सेप्टेम्बर २१ संयुक्त राष्ट्रले ७५ औं स्थापना दिवस मनाउँदैछ । सन् १९४५ मा ५० देशको सनफ्रान्सिस्को बैठकले युएन चार्टर बनाएको थियो । यसलाई यस्तो विश्व संस्थाका रुपमा कल्पना गरिएको थियो जसले मानज जातिको ‘आउने पुस्तालाई युद्धको विभिषिकाबाट जोगाउने छ ।’
त्यसपछि यो बृहत्त चुनौतिहरू सामना गर्दै एक भीमकाय र जटिल संगठनका रुपमा उदित भयो । यसको भविष्यबारे अझै पनि वैधानिक आलोचना र अनुत्तरित प्रश्नहरू छन् । के यो अझै सान्दर्भिक छ ? के यसले आफ्नो स्थापनाको उद्देश्य पुरा गर्न सकेको छ ? के यो विश्व संस्था अझै आवश्यक छ ?
संयुक्त राष्ट्र संघको संगठन संचरना जति जटिल छ, यी प्रश्नहरू त्यसभन्दा कम जटिल छैनन् । यसको संगठनलाई हेर्दा मुख्य सुधार यसको निर्देश–प्रणालीमा हुनुपर्ने देखिन्छ । सुरक्षा परिषदका ५ सदस्यहरूले परिषदलाई डोमिनेट गर्दछन् र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारहरूलाई आ-आफ्नो स्वार्थअनुरुप झन जटिल बनाइदिन्छन् ।
सन् १९९४ मा रुवाण्डामा तुत्सी अल्पसंख्यक विरुद्धको जातिहत्यालाई रोक्न युएन असफल भएको थियो । रुवाण्डाको शान्ति स्थापना मिसन निर्दोषहरूको रक्षा गर्ने दायित्वबाट चुकेको थियो । ठीक त्यसैगरी सुरक्षा परिषद अहिले सिरियाको सवालमा असफल छ । सिरियामा अहिलेसम्म ५ लाख मानिस मारिइसेको छन् । ५५ लाख बढी शरणार्थी भएका छन् भने ६६ लाख मानिस आन्तरिक विस्थापनको शिकार भएका छन् । तर त्यहाँ शान्ति स्थापनाको हस्तक्षेप बिल्कुलै अर्थहीन छ ।
सन् १९९२ मा जब संयुक्त राष्ट्र संघले कोम्बोडियालाई नियन्त्रण गरेको थियो, त्यो १.६ विलियन अमेरिकी डलरको बजेटसहितको योजना थियो, जसले संक्रमणकालीन सरकारमार्फत् निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउनका लागि खर्चेको थियो । तर यो प्रयासले त्यहाँ लोकतन्त्रको स्थायित्व कायम हुन सकेन । ३५ वर्षदेखि त्यहाँ हुन सेनको अधिनायकवादी शासन कायम छ । यो संयुक्त राष्ट्र संघको असफलताको राम्रो उदाहरण हो ।
संयुक्त राष्ट्र संघका महत्वाकांक्षाहरू त्रुटीपूर्ण छन् । जस्तो कि १७ लक्ष्य, १६९ उद्देश्य र २३२ मापदण्डसहितको दिगो विकास लक्ष्य । यसले सबै प्रकारको कुपोषण र खानेपानीको अभाव अन्त्य गर्ने भनेको थियो । तर जब तथ्यांकहरू अन्तिम रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आयो, धेरै देशहरूले यी मानक पुरा गर्न सकेको पाइएन ।
केही उपलब्धि हासिल नै भएन भन्ने हैन । मिलेनियम डेभेलोपमेन्ट गोल अन्तर्गतका कार्यक्रमबाट धेरै मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामाथि आए । करिब २ करोड ६० लाख मानिसले शुद्ध खानेपानी सुविधा पाए । एचआइभी संक्रमणको दर ४० प्रतिशतले तल झर्यो ।
कोभिड–१९ ले धेरै देशहरूलाई विक्षिप्त बनाएको छ । चुनौति अझै बाँकी छ । गरिबीको रेखामुनी हुने जनसंख्या अनुपात बढ्ने देखिन्छ । राजनीतिक इच्छा शक्तिको अभाव, कमजोर शासनप्रशासन र आन्तरिक द्वन्द्वहरूले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न असम्भवजस्तो देखिएको छ ।
भारी आलोचनाका बावजुद संयुक्त राष्ट्र संघको अपरिहार्य भूमिकाका क्षेत्रहरू पनि छन् । जस्तो कि सब–साहारन अफ्रिकाको लेसोथोमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले भोकमारीबाट धेरैलाई जोगाएको छ । लाखौं बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना उपलब्ध गराएको छ । टुहुरा बालबच्चालाई एचआइभी संक्रमित हुने जोखिमबाट जोगाएको छ । त्यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघले राजनीतिक द्वन्द्व कम गरी स्थायित्व कायम गर्न समेत ठूलो योगदान गरेको छ ।
१० लाख बढी रोहिङग्या शरणार्थीहरू जो म्यानमारबाट हिंसाको शिकार भएर पयलायन भएका छन्, उनीहरूलाई आधारभूत सुरक्षा दिने संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघ नै देखियो । जबकी यो कामका लागि चाहिने १.०६ बिलियन डलरमध्ये ४७० मिलियन डलर सहयोग मात्र जुट्न सकेको थियो ।
यस्ता केही ठाउँहरूमा संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका बन्दनीय छ । तर अन्य जताततै आलोचना देखिन्छ । सिरियाको गृहयुद्ध सन् २०११ मा शुरुवात भएको हो । बर्षौंसम्म संयुक्त राष्ट्र संघले मानवीय सहायता योजनाका लागि मात्र समन्वय गरिरह्यो । तथापि प्रतिबद्धता अनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले रकम उपलब्ध गराएनन् ।
युद्धग्रस्त यमन भोकमारीसँग जुधिरहेको छ । तर त्यहाँ सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले सकिरहेको छैन । सन् २०२० मा सिरियाका लागि मात्र चहिने रकमको करिब ६० प्रतिशत उठेन । यमनमा ८० प्रतिशत मानिसलाई मानवीय सहायताको खाँचो छ । तर संयुक्त राष्ट्र संघले अहिलेसम्म चाहिने रकमको ३० प्रतिशत मात्र जोहो गर्न सकेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रको प्रशासनिक संगठन सुन्निएको छ । धेरै रकम प्रशासनिक कार्यमै खर्च हुन्छ । तर, यस्तो स्थिति सदस्य राष्ट्रहरूले नै बनाएका हुन् । कुटनीतिक प्रयत्नहरू द्वन्द्व समाधानको उपाय हुन सक्दछन् । द्वन्द्व समाधानका लागि राजनीतिक व्यवधान निरुपण हुन सक्नु पर्दछ । यदि आलोचनाहरू ठीक ठाउँमा छन् भने संयुक्त राष्ट्र संघ जवाफदेही हुनु पर्दछ । कार्य परिणामहरू देखिने हुनु पर्दछ ।
राष्ट्रहरूका राजनीतिक असफलतालाई कारण बनाएर संयुक्त राष्ट्र संघलाई बलीको बोको बनाउनुको सट्टा राष्ट्र संघीय प्रयासहरूलाई त्यस्ता राष्ट्रहरूमा केन्द्रित गर्न जरुरी छ जहाँ विकास चुनौतिहरू समाना कोष, राजनीतिक इच्छाशक्ति र क्षमताको अभाव छ ।
(द साउथ चाइना मोर्निङ पोष्टबाट भावानुवाद गरिएको)
The post संयुक्त राष्ट्रको ७५ औं वर्षगाँठः के यो अझै सान्दर्भिक छ ? appeared first on Sajha Post.