चिसो डिसेम्बरको लण्डनको मध्यान्ह अक्सर कसैले सम्झिँदैन । तर, गत हप्ता म त्यही गरिरहेको थिएँ । सन् २०१५ डिसेम्बर २ का घटनाहरु सम्झिँदै थिएँ ।
म त्यहाँ पोष्टग्राजुएटको विद्यार्थी थिएँ । कक्षा सकिएपछि नजिकैको वेष्टमिन्स्टर दरबारतिर जानु रुचिकर हुने सोच आयो ।
बेलायतको शताब्दिऔं पुरानो दुई सदनहरुको पुरानो भवनअगाडि युद्धविरोधी प्रदर्शनकारीहरुको ठूलो संख्या भेला भएको थियो । उनीहरुले ‘सिरियामाथि बम नहान’ लेखिएका ठूल्ठूला ब्यानर बोकेका थिए ।
भित्र हाउस अफ कमन्सको खचाखच बैठकमा डेबिट क्यामरुनको सरकारको सिरियामा इस्लामिक स्टेट विरुद्ध हवाई हमला गर्ने योजनाबारे विपक्षीहरुसँग भयङ्कर टसल भइरहेको थियो ।
विपक्षी लेबर नेता जेरेमी कोर्बिनले आफ्नो दलभित्र सांसदहरुलाई स्वतन्त्रतापूर्वक मत विभाजित हुन बाध्य बनाएका थिए । कोर्बिन आफै युद्धविरोधी कडा वामपन्थी धारणा राख्थे । अरु धेरै लेबर सांसद कोर्बिनजस्तै थिए । तर लेबर पार्टीभित्रै त्यस्तो सोच राख्ने सांसदहरुको राम्रो संख्या थियो जो सिरियामा हवाई आक्रमण मानवीय दृष्टिकोणबाट अत्यावश्यक ठान्दथे ।
लेबर सांसदहरुको लागि यो एकप्रकारको धर्मसंकटजस्तो थियो । आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको नेताको आवाज जोगाउने वा आफ्नो आत्माको आवाजको पक्षमा मतदान गर्ने ? २१९ लेबर सांसदहरु मध्ये ६६ जनाले प्रस्तावको समर्थनमा मतदान गरे, जसले सरकारलाई सहज विजयको सुविधा दियो ।
त्यो दिनको साँझ मेरो स्मरणको अन्तिम बिषय कोर्बिनका विदेश नीति प्रमुख हिलारी वेनको भाषणको प्रत्यक्ष प्रसारण एक साथीको स्मार्टफोनमा हेर्नु थियो । उनले करिब १५ मिनेट बोलेका थिए र सरकारको योजनाको पक्षमा तर्कहरु थपेका थिए ।
उनी शान्त र विनम्र भावले बोलेका थिए । अन्ततः कोर्बिनको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने बताएका थिए । एक टिप्पणीकारले त्यसलाई ‘सिम्फोनिक तर्कहरुको चरमोत्कर्ष’ भन्दै प्रसंशा गरेका थिए ।
उनको भाषणमा कुनै कल्पित शब्दहरु थिएनन् । उनी सिधा र सपाट बोलेका थिए । एकल वाक्यहरु प्रयोग गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हाम्रो पार्टी सधैं न्याय र मानव अधिकारको बचाउ गर्ने पक्षमा रहेको छ । अब त्यो सिरियामा देखाउने बेला भएको छ ।’
गत शुक्रबार जब सिङ्गापुर सरकारले, मेरो मातृभूमिले संसदीय कारबाहीलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अनुमति दियो, मलाई ती सम्झनाहरु ताजा भए । यो सत्तारुढ पिपल्स एक्सन पार्टीमा आएको ठूलो ‘युटर्न’ हो ।
६ दशकदेखि सत्तामा रहेको पिपल्स एक्सन पार्टीले संसदीय कारबाहीको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने कुरालाई हाँसोमा उडाउँदै आएको थियो । उसको यस्तो कार्यले नाटकीयतालाई प्रवर्द्धन गर्नेछ र संसदीय छलफललाई कमजोर बनाउँछ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एस ईश्वरणले भनेका छन् कि प्रशासनमा अझै ती भयहरु छन् तर नागरिकमा रहेको ‘पारदर्शिता, जवाफदेहिता र पहुँच’को वृहत्तर चाहनालाई संसदले पूरा गर्नु पर्दछ ।
सिङ्गापुरी जनता वा बेलायती पनि जसको उपनिवेश हुनुको नाताले हामीले उसको संसदीय प्रणाली अनुकरण गरेका छौं– आफ्ना सांसदहरु उफ्रेको, चिच्याएको, उनीहरु गिल्ला भएको हेर्न चाहँदैनन । यसर्थमा सरकारका चासोहरु निरर्थक हैनन् । तसर्थ, बोल्ने बाहेकका सांसदहरुको माइक मौन राख्ने पद्धति अन्यथा हैन ।
बेलायतमा भर्खरै गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार ५१ प्रतिशत उत्तरदाताहरु कोभिड–१९ पछिको युगको संसदमा ‘बक्सिङ र जुडो’ शैलीको तर्क नगरियोस् भन्ने चाहन्छन् । परपरैबाट गरिएका भर्खरैका संसदीय बहसहरु बढी बिषय केन्द्रित र गम्भीर थिए ।
ती नागरिकले जसले सांसदहरुलाई भोट दिएर जिताएर पठाएका छन्, ती सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने साक्षी बन्ने उनीहरुको आधारभूत अधिकार हो । नागरिक त्यस्ता बहसहरु चाहन्छन् जसले जीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारोस् । यो कदमले उत्तरदायित्वलाई अवश्य बढाउने छ ।
टोनी ब्लेयर जो लेबर पार्टीको तर्फबाट सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री हुने र आफ्नो पुस्ताको सबैभन्दा राम्रा राजनीतिक वक्ता थिए, पदनिवृत भएपछि भन्थे कि प्रधानमन्त्रीका लागि गरिने प्रश्नहरु सामना गर्न उनी तयारी गर्थे र त्यहाँ बोलेका चिजहरु कार्यान्यन गर्न कहिल्यै छोड्दैनथे ।
र, यहाँ पनि त्यही कुरा हो । संसदीय कारबाहीको प्रत्यक्ष प्रसारणले सांसदहरुलाई बहसका लागि तयारी गर्नुपर्ने बनाउनेछ । राम्रो भावनाले बहसमा सामेल हुने पर्नेछ । अर्थ न बर्थका आरोपप्रत्यारोप र त्रुटीपूर्ण तर्कहरुबाट जोगिन पर्नेछ । नागरिकले उनीहरुलाई स्मार्टफोनमा हेर्ने छन् । तुरुन्तै प्रतिक्रिया गर्नेछन् ।
(लेखक द साउद चाइना मोर्निङ पोष्टका एसिया संवाददाता हुन् । यो आलेख सेप्टेम्बर ११ मा प्रकाशित अनलाइन संस्करणबाट अनुवाद गरिएको हो)
The post सिङ्गापुरको लोकतन्त्रले यसरी ‘यु टर्न’ गर्दैछ appeared first on Sajha Post.