झापा विद्रोहका नाईके खड्गप्रसाद ओली र १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका सर्वोच्च कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा माओवादीलाई आपराधिक समूह भन्दै २०७५ फागुन २७ मा प्रतिबन्ध लगायो । एउटा सहरिया कम्युनिष्टले अर्को ‘विद्रोही’ कम्युनिष्टलाई ‘कम्युनिष्टको नाममा लुटेरा’ भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
अहिले पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी माथिको प्रतिबन्ध कायम छ । तर, सत्तामा ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा हावी छन् । यी दुई कम्युनिष्टबीच बोलचाल अर्थात् भेटघाट र वार्ता छैन । तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले राज्यको सम्पत्ति ध्वस्त बनाउन बम पड्काउने, चन्दा असुल्नेसँग वार्ता नगर्ने भनेका थिए । कुरा ठीकै पनि हो जनतालाई दुःख दिने र राज्यको सम्पत्ति लुट्नेलाई प्रतिबन्ध लगाएकै ठीक ।
तर, लुटेरा भनिएका विप्लव अहिले चुपचाप छन् । विप्लवले यति लुटे वा यति राज्यलाई ऋण बोकाए भन्ने सुनिएको छैन । तर, दैनिक राज्यको ढुकुटी रित्तिंदै गएको छ । राज्यकोष लुटिएको छ, जनताले झन पछि झन दुःख पाईरहेका छन् । आखिर लुटेरा भनेर प्रतिबन्ध लगाईएकाले त देश लुटेको देखिँदैन । फेरी देश लुट्न को आइपुग्यो त ? को हुन ती नयाँ लुटेरा ? यी प्रश्नको उत्तर जनताले खोज्नैपर्ने भएको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीबाट २०६९ असारमा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा फुटेर गएको समूह नै २०७१ मंसिरमा पुनः विभाजित भई विप्लव नेतृत्वको माओवादी बनेको हो । नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राखेपनि उक्त दल विप्लव माओवादी भनेर चिनिन्छ । २०७१ मा नेकपा माओवादी पार्टी घोषणा भएपनि उसले २०७३ फागुन १ गते जनयुद्ध दिवशको सन्दर्भ पारेर ‘एकीकृत क्रान्ति’ गर्ने निर्णय लिएको थियो । तर, सशस्त्र जनयुद्ध वा भूमिगत हुने भन्ने चाहिँ उनीहरुको दस्तावेज भेटिँदैन ।
Clik here to view.

हिजो विप्लवसँगै जनयुद्ध लडेर आएका तर अहिले सरकारमा रहेका केही कम्युनिष्ट नेताबाट विप्लवले छापामार युद्धको तयारी गरेको भनिएपनि २०५२ पछिको जनयुद्धजस्तो छापामार तालिम, युद्धको तयारी वा चौकी आक्रमण, सेनाका ब्यारेकमाथि हमला र अन्य सरकारी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गरेको देखिन्न । केही व्यक्ति, व्यापारिक संस्था र एनसेल टावरमाथि भएका छिटफुट घटनामा भने उक्त पार्टीले जिम्मेवारी लिएको देखिन्छ ।
यहाँनेर प्रश्न जन्मिन्छ- विप्लवले कर नतिरेको भन्दै दुईचारवटा एनसेलका टावरमा भौतिक हमला गरेर बढी क्षति भएको छ कि सरकारले अरबौं कर नलिगेर राष्ट्रलाई बढी क्षति भएको छ ? यहाँ देश कसले लुटिरहेछ, देश कसले बर्बाद बनाइरहेको छ, स्पष्ट देखिन्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीको नाम लिएर लुटपाट र हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउने ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले अहिले सत्तामा बसेर चाहिँ जनतालाई सुखै सुखमा राखेका छन् त ? कि विप्लवको नाममा त्रास देखाएर आफैं देश लुट्न तम्सिएका नयाँ अवतार त यी होईनन् ?
विप्लवलाई राजनीतिक चरित्र गुमाउँदै गएको भन्ने ओली नेतृत्वको सरकार र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपामा चाहिँ कत्तिको राजनीतिक चरित्र वा नैतिकता बाँकी छ त ? यसको हिसाब निकाल्ने बेला अब आएको छ ।
विप्लव माओवादी माथि प्रतिबन्ध लगाउनु अगाडि झापाको सुखानी सहिद स्तम्भअगाडि उभिएर प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिष्ट पार्टीको नाम लिएर लुटमार बन्द गर्न विप्लवलाई सुझाव दिएका थिए । सोही दिन काठमाडौंमा प्रचण्डले विप्लवलाई सच्चिन भनेका थिए । आज साँच्चै छातीमा हात राखेर भनौं त के लुटमार विप्लवका मान्छेले बढी गरेका छन् की ओली कमरेडका कार्यकर्ताले ? अनि आज विप्लवसँगै प्रचण्ड कमरेड पनि सच्चिन आवश्यक छैन र ?
भूमिगत भएका विप्लवले भन्दा सहर बसेका ओली–प्रचण्डले देशमा कम्युनिष्टको नाममा जनतामाथी लुटमार चलाएका पो छन् कि ? कोरोनाको त्रासमा होस् वा सत्ताको उन्मादमा सहरिया कमरेडहरुले एकपटक समीक्षा गर्दा के पो बिग्रला र ?
देशमा दुई तिहाई नजीकको कम्युनिष्टको सरकार छ । अझ ओली कमरेडको भाषा सापटी लिएर भन्दा ‘देशमा जनताको सरकार छ’ राष्ट्रपतिको भाषामा त झन् ‘मेरो सरकार’ छ । त्यसैले पनि जनताको सरकार नाम दिईएको कम्युनिष्ट सरकारले जनतालाई दुःख हुने काम त पक्कै गर्न मिल्दैन होला ।
विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकमा हेर्ने हो भने पनि जनविरोधीलाई जनताको सरकारले नियन्त्रण लिने गर्दछन् । हामीकहाँ पनि त्यस्तै अपेक्षा गरिन्छ तर आलोचना सहन नसक्ने कम्युनिष्ट सरकार भएर होला बोल्न, लेख्न समेत सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।
Clik here to view.

केही समयअगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवलाई पनि भनेका थिए- ‘लुटपाट गर्नेहरु वामपन्थी नै भएपनि वामपन्थी सरकारले छाड्दैन, लुकेर चन्दा उठाउन र लुटमार गर्न बन्द गर ।’ तर लुटमार गर्न सत्तामा बसेपछि वा सत्तासँग नजिक भएपछि चाहिँ पाईने हो र कमरेड ?
लोकतान्त्रिक सरकारले विप्लव माओवादीका कार्यक्रममाथि प्रतिबन्ध लगाउनु जायज हुन सक्छ भने जनताले आफ्नो हक प्रयोग गर्दै सत्तामा बसेर जनविरोधी काम गर्नेलाई प्रतिबन्ध लगाउन किन नपाउने ? तपाईंहरुले सत्ता र शक्तिको आडमा भ्रष्ट, दलाल र माफियालाई बचाईरहने अनि जनताले चाहिँ बालुवाटारको बाटो पनि हिँड्न नपाउने ?
शान्तिपूर्ण रुपमा हिँड्न, भेला हुन, राजनीतिक बहस र छलफल चलाउन पाउने संवैधानिक हकलाई कुण्ठित गर्दै एउटा कम्युनिष्ट सरकारले अर्को कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर दुनियाँ चकित बनाउँछ । सरकार, सदन र मिडियामा झुठै झुठ बोल्नसक्छ भने जनताले महंगी, भ्रष्टाचार र कालोबजारी भयो भनेर सडकमा बोल्न किन नपाउने ?
सरकारले बाटो हिँड्न, भेला हुन, बहस र छलफल चलाउन प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ भने जनता आफैंले चाहिँ मत दिएर निर्वाचित गरेका सांसद अनि त्यहीँबाट चुनिएका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ कि सक्दैन ? यस विषयमा पनि बहस र छलफल गर्ने बेला भएन र ?
लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेर आएको भन्ने खड्गप्रसाद ओली र सामन्ती सत्ताको विरुद्ध १० वर्षे जनयुद्ध गरेर आएका प्रचण्डले संघर्ष र बलिदानीबाटै उदाएका विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु, जनताबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई हत्कडी लगाएर राख्नु अनि हेमन्तप्रकाश ओली, अनिल विरही, माईला लामालाई जेलमा सडाउनुले कम्युनिष्ट सत्ताको नाममा देशमा फाँसीवादको खतरा त बढ्दै गएको छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छैन र ?
बिरामी अवस्थाका अनिल शर्मा विरहीलाई भरतपुर अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्ने भन्दै प्रहरीले पुनःगिरफ्तार गरी धनुषा पुर्याउनु र भोलिपल्ट अदालतको आदेशमा रिहा भएलगत्तै फेरि अदालत परिसरबाटै गिरफ्तार गर्नु, अनि उपचारका लागि लगिएका रेशम चौधरीलाई हत्कडी र नेल लगाएरै उपचार गराउनु गणतन्त्रको जगमा उभिएको कम्युनिष्ट सरकारका लागि सुहाउने कुरा हो र ?
Image may be NSFW.
Clik here to view.
पूर्वमन्त्री खड्ग बहादुर विश्वकर्मा, संविधानसभा सदस्य उमा भुजेल र बसन्त पुनलाई पटकपटक पक्रने र मुद्दा लगाउने, पूर्वमन्त्री पदम राई, पोलिट्ब्युरो सदस्य मोहन कार्कीलगायतले आत्मसमर्पण नै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराउने अनि हेमन्तप्रकाश ओली, माईला लामा, अनिल शर्मा विरहीलाई जेलमै सडाउने कम्युनिष्ट सरकारले कोरोनाको त्रास देखाएर जनतालाई घरभित्रै थुन्ने र भोकै मर्न बाध्य बनाउनु नौलो कुरा त भएन नि होईन र ?
कुनैबेला आफ्नै सर्वोच्च कमाण्डर रहेका प्रचण्डको हाल हुकुम चलिरहँदा जेलमा सड्नु यिनको दुर्भाग्य नै होला । १४ वर्ष जेल बसेका ओलीले पनि जेलमा अपराधीलाई राखिन्छ की राजनीतिक मान्छेलाई भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने होईन र ? १० वर्षको युद्धमा हामीलाई एउटा पाठ घोकाएर प्रचण्डहरु शत्रुको अखडामा अंशियार बने भनेर विप्लवले भने जस्तै ओली राजमा अंशियार बनेपछि कमरेड प्रचण्डले पनि कतै क्रान्तिकारीलाई जंगली र हत्यारा नै देखेका हुन् त ?
२०५२ को जनयुद्ध शुरु गर्नुअगाडि रगतले लेखिएका केही बुँदामध्ये एउटा बुँदामा ‘हाम्रो योजना सामन्तवाद र साम्राज्यवादलाई ध्वस्त गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति पुरा गर्ने, त्यसको लगत्तै समाजवादी क्रान्तिमा अगाडि बढ्ने तथा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व अन्तर्गत क्रान्ति जारी राख्ने सिद्धान्तका आधारमा सांस्कृतिक क्रान्तिहरु चलाउँदै मानवजातिकै स्वर्णिम भविष्य साम्यवादको स्थापनासम्म जाने उद्देश्यमा आधारित हुनेछ ।’ हिजो यसैमा हस्ताक्षर गर्ने कमरेड प्रचण्डले अहिले सत्ता र पार्टी नेतृत्वको आधा–आधा हिस्साको अंशबण्डाको कागजमा हस्ताक्षर गर्न कसरी पुगे ?
सशस्त्र संघर्ष सबै प्रकारका निम्नपुँजीवादी, संकिर्ण राष्ट्रवादी, धार्मिक, साम्प्रदायीक एवं जातिवादी विभ्रमहरुबाट सम्पूर्ण रुपले मुक्त हुनेछ भनेर अगाडि बढेका प्रचण्डलाई आजभोलि ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद अनी आफ्ना लागि पद, पैसा र पावरको बार्गेनिङले पनि होला जनताका मुद्दामा बोल्न नसक्ने कमजोर बनाउँदै लगेको छ । त्यसैको परिणाम होला कहिलेकाहीँ प्रचण्डले मनबाटै हिजोको क्रान्ति र परिवर्तनलाई भ्रम र कमजोरी थियो भनेर आरोप लगाउनेहरुकै समर्थनमा आफुले पनि हिजो युद्धमा मारिएका १७ हजार मध्य ५ हजार मान्छे मारेको जिम्मा लिन्छु भन्ने गरेका छन् ।
यसर्थ, हिजोको रेल, तेल र पानीजहाजको कुरा केपी ओलीका हावादारी गफ थिए भनेर माफी नै दिने हो भने पनि अहिलेको महामारीमा दैनिकजसो जनतालाई ढाँट्ने र देशको ढिकुटी रित्याउने खेलमा लागिरहेको कम्युनिष्ट नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न त पाईन्छ होला नि ? की तपाईंहरुले राजनीतिक चरित्र नदेखिएको लुटेरा कम्युनिष्ट भनेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाभन्दा सत्ताधारी नेकपा वा तपाईहरु चाहिँ कती ईमान्दार ? विप्लव भूमिगत भएर कति करोड वा अर्ब लुटेर देश कंगाल बनाए वा तपाईंहरु सत्तामा गएर कति अर्बको विकास वा कति अर्बको विनाश गर्नुभयो ?
अब कुनैदिन जनताले विप्लवसँग त तिम्रो क्रान्तिले जनताले के पाए र के गुमाए भनेर हिसाब अवश्य माग्ने छन् । अनि तपाईं ओली–प्रचण्डसँग पनि हिसाब माग्न सक्छन् । त्यसैले बालुवाटार जग्गा, वाईड बडी, ओम्नी ग्रुप, यति ग्रुप, एनसेल कर छुट, सेक्युरिटी प्रेस खरीदबारेको ७० करोड अडियो प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रकरण, मेलम्ची ठेक्का, युरिया मल ठेक्का, कोरोनाको नाममा खर्च गरिएको १० अर्ब, अतिथि सत्कारको चियापानमा भएको करोडौंको हिसाब दुरुस्त राख्नुहोला ।
The post ‘जङ्गली’ विप्लव र ‘सहरिया’ ओली-प्रचण्डमध्ये को बढी खतरा ? appeared first on Sajha Post.