भारत आज शर्मनाक राजनीतिक छलकपटको साक्षी बन्दै छ । भर्खरै कर्नाटक, मध्यप्रदेश र राजस्थानमा सत्ता र सम्पतिको लागि विधायकहरुको निष्ठा खरिद गर्ने प्रयत्न भएको छ । यी घटनाले राजनीतिक नैतिकता र सत्ताधारी धनवान पार्टीहरुको अवसरवाद मात्र उजागर गर्दैनन्, अझ जरोमा भएका मूल समस्यालाई परख गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि बोध गराउँदछ ।
त्यो भनेको त्यस्तो प्रणालीमाथिको बहस होे जसले यस्ता शर्मनाक व्यवहारलाई सम्भव बनाइदिन्छ । यो संसदीय प्रणाली जुन हामीले अंग्रेजहरुबाट अपनायौं यसले भारतीय परिस्थितिमा सफलता पाइरहेको छैन । अब हामीले यो प्रणाली फेर्नुपर्ने माग गर्ने समय आएको छ ।
तथ्यहरु स्पष्ट छन्– हाम्रो संसदीय प्रणालीले सांसदहरुलाई एउटा यस्तो विशिष्ट प्रजाति बनाइदिएको छ, जो यथार्थमा विधायकी भूमिकाका लागि अयोग्य हुन्छन् । उनीहरु चुनाव लड्दा खेरी नै विधायकी भूमिका गर्ने हैन, कार्यकारी शक्ति आफ्नो हातमा आओस् भन्ने मनसायले प्रेरित हुन्छन् । यो सोचले सरकारलाई अस्थीर बनाउँछ । त्यसको कारण भने बिधायकी बहुमतमा आधारित सरकार बन्ने प्रणाली हो ।
विधायकी बहुमतको सरकार बन्ने प्रणालीमा विधायकको ध्यान नीतिगत बहस र परिणामप्रति हैन, राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ । यो प्रणालीले मतदाताको छनौटलाई विकृत बनाइदिन्छ । मतदातालाई यो थाहा हुन्छ कि उनीहरु कुन व्यक्तिलाई भोट दिँदैछन् । तर यो थाहा हुँदैन कि उनीहरुको भोटले कुन पार्टीको सरकार बन्छ ?
यस्तो प्रणालीले विचारधाराको वाहकको काम गर्दैन । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भोट केन्द्रित गर्न खोजिन्छ । सरकारहरु शासनको काममा केन्द्रित हुनको साटो गठबन्धनको कार्यक्रम र स्वार्थप्रेरित काममा ज्यादा केन्द्रित हुन्छन् । यस्तो संसदीय प्रणालीले हामीलाई असफल बनाउँदै छ ।
बहुलतावादी लोकतन्त्र भारतको महान शक्ति हो । तर, यसलाई चलाउने हाम्रो अहिलेको तरिका हाम्रो प्रमुख दुर्वलताको कारण हो । तर, यस्तो सोच राख्नुलाई पनि यहाँ धेरैले अपवित्र राजनीतिक अपराधजस्तो ठान्दछन् । मैले यस बिषयमा धेरै राजनीतिज्ञहरुसँग कुरा गरेको छु । तर, कसैले पनि यस्तो परिवर्तनको पक्षमा खुलेर बोल्ने साहस गरेनन् । यसको कारण उनीहरुलाई संसदीय प्रणालीमा आफ्नो स्वार्थ कसरी सिद्ध हुन्छ भन्ने राम्रो जानकारी हुनु हो । उनीहरु त्यो तरिका फेर्न चाहँदैनन् जसमा उनीहरु अभ्यस्त छन् ।
बेलायतमा जन्मिएको संसदीय प्रणाली एक महादेशीय गुणहरुको उपज थियो । त्यहाँ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १ लाखभन्दा पनि कम मतदाता हुन्छन् । बेलायतको परम्परा र भारतको अवस्था निक्कै भिन्न छ । बेलायतमा पार्टीहरु स्पष्ट नीतिमा आधारित हुन्छन् । उसका प्राथमिकताहरुले एउटा पार्टीलाई अर्को पार्टीभन्दा फरक बनाउँछ ।
तर भारतमा पार्टी भनेको शक्ति–सुविधाको वस्तु हो । यहाँ राजनीतिज्ञहरु यसरी पार्टीमा जोडिन्छन् वा छोड्छन् जसरी मुम्बईया सिनेमाका हिरोहिरोइनहरु सिनै पिच्छे छिटोछिटो कपडा फेर्छन् । विचार र एजेण्डाविहीन ढंगले जुनसुकै पार्टीमा जान सकिने संस्कृतिले संसदीय प्रणालीलाई संकटमा पार्दिन्छ । प्रणालीको नैतिक पक्ष कमजोर हुन्छ । तर हाम्रो देशमा यस्तो गर्नुलाई साधारण कुरा मानिन्छ ।
असल पार्टी प्रणालीको अभावले मतदाताको आँखामा पार्टी–पार्टी बीचको भिन्नता समाप्त हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मतदाताले व्यक्ति वा उम्मेद्वारलाई महत्व दिन्छन् । त्यसका पनि जात वा सम्प्रदायिक समुदायलाई आधार बनाएर मतदान गरिन्छ नकी व्यक्तिको सार्वजनिक छवि, गुण र क्षमतालाई । कुनै व्यक्तिले बढी भोट पाएको कारणले चुनाव जित्छ । उसमा सरकार चयन गर्ने अधिकार उपस्थित हुन्छ भलै कि त्यहाँनेर पार्टीगत संलग्नताको आधार पनि हुन्छ ।
यो जटिलताको कारण मतदातासँग भोट माग्ने तरिकामा व्यापक विसंगति आउँछ । यो भनिन्छ कि तपाई नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री देख्न चाहनु हुन्छ भने लोकसभाका लागि फलानालाई भोट दिनुस् । ममता बनर्जी वा जगन रेड्डीलाई मुख्यमन्त्री देख्न चाहनु हुन्छ भने अरु कुनै पार्टीको सांसद उम्मेदवारलाई भोट दिनुस् । यथार्थमा यसरी भोट माग्नु एक विकृति हो । यस्तो तरिका बेलायतमा हुँदैन । उनीहरु पार्टी र एजेण्डाका लागि भोट माग्दछन् । तर हामी कहाँ विधायकी कार्यका लागि मागिनु पर्ने भोट कार्यपालिका निर्माणका लागि भनेर मागिन्छ ।
यस्तो कुुराले मुख्यतः चारवटा समस्या सृजना गर्दछन्-
एक– यसले तिनका लागि कार्यकारी पद सीमित गर्दिन्छ, जो चुनाव जित्न सक्षम छन् । तिनलाई बाहिर छोडिदिन्छ जो कार्यकारी पदका लागि योग्य छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वतन्त्र विवेकमा आधारित भएर मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सक्दैन । उसले कयौं राजनीतिक दल वा नेताहरुको इच्छालाई समेत समेटेर मन्त्रीमण्डल बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा कार्यपालिकामा योग्यताको अभाव हुन्छ ।
दोस्रो– यसले दलबदल र किनबेचको सम्भावनालाई बढाउँछ । भारतमा सन् १९८५ मा ल्याइएको दलबदल विरोधी कानून यो समस्या रोक्न असफल छ । सरकार पक्ष र शक्तिशालीहरुले यहाँसम्म भन्छन् कि मानौं दलबदलको कारण कसैको सांसद पद गयो, रिक्त ठाउँमा उपचुनाव गराएर, फेरि जिताएर पनि मन्त्री बनाउने आश्वासन दिने गरिन्छ ।
तेस्रो– यस्तो प्रणालीमा कानून निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ । सांसदले कानून बनाउँछन् भनिन्छ । व्यवहार भने कर्मचारीतन्त्रले विधेयक बनाउँछ । सांसदलाई पढ्ने समेत रुचि हुँदैन । संसदीय प्रणालीमा बनाइएका कानूनमा सांसदहरुको योगदान एकदमै कम हुन्छ ।
कतिपय कानून त दुईचार मिनेटमा राम्रो बहस पनि नगराईकन पारित गरिन्छन् । कानून पारित गराउन सत्ताधारी दलले सांसदलाई ह्वीप जारी गर्दछन् । आफैंले पारित गरेको कानूनमा के के छ भन्ने कुरा नै सांसदलाई थाहा हुँदैन । ह्वीप उल्लघंन गरिए पार्टीले अनुशासनको कार्वाही गर्दछ । तसर्थ अधिकांश सांसदले आँखा चिम्लेर कानून पारित गर्दिन्छन् ।
संसदीय प्रणालीमा व्यवस्थापिकाको अस्तित्व कार्यपालिकाबाट स्वतन्त्र हुँदैन । यसले गर्दा जनताप्रति संसद र सरकारको उत्तरदायित्व कमजोर बन्दछ ।
चार– जुन पार्टीले सरकार बनाउन पाउँदैन, उसलाई थाहा हुन्छ कि कुनै निश्चित संख्या पुर्याउन नसक्ने पार्टी सरकार बाहिर हुन्छ, उसले संसदलाई विचार–विमर्शको पवित्र स्थल बनाउनुको साटो शक्ति प्रदर्शनको थियेटर बनाउँछ । संसदीय प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने प्रयास हुन्छ । विपक्षी पार्टीलाई विचार–विमर्शको अर्थहिनता अनुभूति हुन्छ । कहिले काही त संसदमा भीडमभीड र धक्कामुक्का पनि हुन्छ । नाराबाजी हुन्छ र सभामुखले निरास हुँदै बैठक स्थगनको घोषणा गर्दिछ । भारतमा विपक्षी दलका अधिकांश सांसद यही ठान्छन् कि उसको काम कानून निर्माणमा वैचारिक योगदान गर्नुको साटो कानून निर्माण प्रक्रियामा बाधा पुर्याउनु र सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नु हो ।
संसदीय प्रणालीका समर्थकहरुको तर्क हुन्छ– यसले देशलाई एकताबद्ध राख्न र सबै भारतीयलाई राजनीतिक भाग्यको हिस्सादार बन्ने अवसर दिन्छ । यो अवसर संसदीय प्रणालीले हैन, लोकतन्त्रले दिएको हो । हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली जे गर्न असफल छ, त्यो अरु लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्न सकेको छ । त्यो हो– प्रभावकारी ‘पर्फर्मेन्स्’ ।
भारतमा त्यस्ता थुप्रै प्रवृति र चुनौति छन्– जो प्रणालीगत शिथिलता र निक्रियताबाट सृजित छन् । हाम्रो लोकतन्त्रमा त्यस्तो प्रणालीको आवश्यकता छ जसमा नेताको ध्यान सत्ता टिक्न मात्र सीमित नभएर शासनका कार्य र दायित्वप्रति केन्द्रित हुन सकोस् ।
आज भारतको राजनीतिक प्रक्रिया जुन तरिकाले बदनामीको फन्दामा फसेको छ, हाम्रा नेताहरुको बोली र वाणीप्रति व्यापक अविश्वास छ, यो सिधै संसदीय प्रणालीको कार्यशैलीसँग सम्बन्धित छ । संसदीय प्रणालीले जुन अस्थिरता र चुनौति सृजना गरेको छ, यसलाई भारतले अझ धेरै समय धान्न सक्दैन ।
राष्ट्रपतीय प्रणालीको आवश्यकताबोध यसअघि यति प्रष्ट ढंगले कहिल्यै भएको थिएन । केन्द्रमा होस् वा राज्यहरुमा जनताद्वारा निर्वाचित एक कार्यकारीको प्रष्ट आवश्यकता छ, जसको कार्यकालको स्थायित्व होस् । राजनीतिक गठबन्धनहरु बदलिऊन्, केही छैन तर त्यसले सरकारको अस्तित्वमा कुनै खतरा सृजना गर्न नसकोस् । सरकार टिकाउन नै शासकको यावत ऊर्जा खर्च नहोस् । उसले निर्धक्क भएर शासन प्रशासनको काम गर्न पाओस् ।
मतदाताले पनि त्यो व्यक्तिलाई भोट दिन पाउन्, जसको शासन उनीहरु चाहन्छन् । राष्ट्रपति त्यस्तो व्यक्ति बनोस् जसले संसदको बहुमतको हिसाब गरी बस्नुको साटो सिंगो देशको धारणा आधिकारिक र योग्य ढंगले बोल्न सकोस् । जनताले अर्को पटकको चुनावमा आफ्नो जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई आधार बनाएर भोट दिने वा नदिने निर्णय गर्न सकून् केवल सरकार टिकाउने कौशलका लागि हैन ।
उदार लोकतन्त्रवादीहरुको सधैं यो आपत्ति रहने गरेको छ कि राष्ट्रपतीय प्रणालीमा तानाशाहीको जोखिम हुन्छ । उनीहरु एक राजाजस्तो राष्ट्रपतिको छवि बनाएर पेश गर्दछन्, जो जनता र संसदको डर बिना देशमाथि हुकुम चलाउँछ । उनीहरुको भनाई हुन्छ त्यो प्रणालीले मोदीजस्ता व्यक्तिलाई सिधै तानाशाह बन्ने अवसर दिन्छ । तर हामीले यो कुरामा ध्यान दिएका छैनौं कि संसदीय प्रणालीबाट आएका मोदी आज कम तानाशाह छैनन् ।
लोकसभामा उनको बहुमत छ । त्यो बहुमतलाई उनले रबर–स्टाम्प बनाइदिएका छन् । यदि राष्ट्रपतीय प्रणाली हुन्थ्यो भने संसद यसरी राष्ट्रपतिको रबर–स्टाम्प हुने थिएन ।
लोकतन्त्र आफैंमा एक लक्ष्य पनि हो । लोकतन्त्रप्रति हाम्रो गौरव सही हो । तर ती सबै चिज लोकतन्त्र हैनन्, जो लोकतन्त्रको नाममा हामीमाथि थोपरिएका छन् । हामीलाई यस्तो लोकतन्त्र चाहिएको छ जसले हाम्रा जनतालाई प्रगति प्रदान गर्न सकोस् । हाम्रो लोकतन्त्र र नेताहरु समक्ष सम्पूर्ण मानव जातिको ६ भागको एक भागको आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने चुनौतीहरु छन् । राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउनु हाम्रो देशमा लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्ने सर्वोत्तम मार्ग हुन सक्दछ ।
(थरुर भारतीय कांग्रेसका नेता, लोकसभाका सदस्य तथा एक दर्जनभन्दा बढी पुस्तकका लेखक हुन् । उनको यो अवधारणा दिव्य हिमाञ्चल अगष्ट ५ को अंकबाट भावानुवाद गरिएको हो)
The post यसकारण भारतमा पनि राष्ट्रपतीय प्रणालीको बहस जरुरी भइसक्यो appeared first on Sajha Post.