‘क्वाङ्सी जर्नल’ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वदायी मुखपत्र हो । जर्नलकोे जुलाई १५ को अंकमा एक शीर्षक छ– ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व चिनियाँ बिशेषतासहितको समाजवादको चरित्र परिभाषित गरिरहेको छ ।’
यस अन्तर्गत सि जिङ पिङका सन् २०१३ र सन् २०१९ का भाषण र प्रतिवेदन प्रकाशित छन् ।
यसमा अरु धेरै कुरा भनिएका छन् । त्यसमध्ये एउटा दाबी यस्तो छ– ‘चिनियाँ समाजवादी प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो सवलता पार्टीको नेतृत्व हो । पार्टी राजनीतिक नेतृत्वको सबैभन्दा उच्चतम् शक्ति हो ।’
सिन्ह्वाको अर्को एक प्रतिवेदन भन्छ– ‘पार्टीले देशका सबै भाग र क्षेत्रको समग्र नेतृत्वको अभ्यास गर्दछ ।’
ठीक त्यही दिन द न्यूयोर्क टाइम्सले अर्को विष्फोटक समाचार छापेको छ । त्यसमा भनिएको छ कि वासिङ्गटन चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्य र उनीहरुको परिवारलाई अमेरिका प्रवेशाज्ञा निषेध गर्ने मनस्थितिमा छ । यस प्रकारको निषेधाज्ञाले करिब ३० करोड चिनियाँका लागि अमेरिकाको भिषा प्रतिबन्ध हुनेछ ।
यी दुई फरक रिपोर्ट एकै दिन प्रकाशित हुनु सायद सांयोगिक नै हो तर यसका संकेत भने सुखद छैन । यसले अमेरिका–चीन बीच कायम बहुआयामिक तनाव थप विस्तार भएको सन्देश दिन्छ ।
सि जिङ पिङका भाषण र प्रतिवेदनको अर्थ चीनमा एक–पार्टी प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउने हो । अझ त्यो ‘राज्य–पार्टी’ अवधारणाको प्रवलीकरण हो । वासिङ्गटनको सोचले त्यसको ठीक उल्टो कुरा प्रस्तुत गर्दछ । उसले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ जनताबीचको सम्बन्धलाई कमजोर पार्ने सोच बोकेको प्रष्टै छ ।
अमेरिकाले यो तरिकाबाट –‘चिनियाँ अधिनायकवादी शासन र जनताबीच विभेद’ ल्याउन सकिने ठानेको छ ।
गत विहिबार अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले बडो कडा शब्दमा चीनसंगको विद्यमान नीति असफल भइसकेको बताएका थिए । अमेरिकी सञ्चार माध्यमका अनुसार अब अमेरिकासँग चीनको कम्युनिष्ट पार्टीको व्यवहारमा परिवर्तन आउने गरी दबाब दिनु बाहेक अरु कुनै उपाय नरहेको पोम्पिओले बताएका थिए ।
उनले विहिबारको भाषणमा चिनियाँ जनतालाई आत्मबल बढाउन र सशक्तिकरण हुन आग्रह गरे । उनले भने, ‘कम्युनिष्टहरुले चिनियाँ जनतालाई सधैँ ढाँटेका छन् । उनीहरुले १ अर्ब ४० करोड मान्छेलाई बोल्न समेत नदिइकन राखेका छन् ।’
वासिङ्गटनको यो पछिल्लो सोचले उसको राजनीतिक लाइन प्रष्ट गर्दछ । अमेरिका चिनियाँ जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई अस्वीकार गरुन् र यसलाई उखेलेर फालुन भन्ने चाहन्छ । जबकी यसअघिको अमेरिकी नीति भने सहअस्तित्वको थियो । चीनको राजनीतिक प्रणालीलाई अमेरिकाले द्विपक्षीय सम्बन्धको मुद्दा बनाउँदैनथ्यो । राज्य–राज्यस्तरको सम्बन्ध कायम थियो ।
के अमेरिकाको यस्तो सोचले काम गर्ला ? अझ यसो भनौं यस्तो सोच कुनै राम्रो कामना हो ?
बितेका केही महिना कुनै यस्तो दिन छैन कि अमेरिकी अधिकारीहरुले चीनको निन्दा नगरेका हुन् । उनीहरुले अमेरिकी कम्पनीहरुलाई चीनबाट फिर्ता हुन भनिरहेका छन् । साउथ चाइना सीमामा सैनिक तैनाथी बढाइरहेका छन् । चीनले ह्याकर मार्फत् कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अनुसन्धानको विवरण चोरी गरेको जस्ता आरोप दोहोर्याई रहेका छन् । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् ।
बुधबार यो तनावको पराकाष्ठा प्रकट भयो । वासिङ्गटनले होस्टन स्थित चिनियाँ वाणिज्य दूतावासका कन्सुलरलाई ३ दिन भित्र दूतावास बन्द गर्न, त्यहाँ काम गरिरहेका कुुटनीतिज्ञहरुलाई र देश फिर्ता हुन आदेश दियो । यो घटनापछि अमेरिका बस्ने सर्वसाधारण र भ्रमणमा रहेका चिनियाँहरुको चिन्तालाई ह्वात्तै बढाएको छ । उनीहरुका लागि अमेरिकाको प्रवेशाज्ञा निषेध नीति अकल्पनीय बन्न पुगेको छ ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट आउने वर्ष आफ्नो शताब्दी दिवस मनाउँदैछ । यसका ८ करोड २० लाख सदस्य छन् । यिनीहरुमा नजिकका परिवार सदस्य, अभिभावक, दम्पत्ति र सन्तान गरी करिब ३० करोड भन्दा बढी हुन्छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य शक्तिको स्रोत यही हो ।
चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य बन्न सजिलो छैन । तर पार्टी सदस्यता कार्ड पाइसकेपछि रोजगार तथा अन्य थुप्रै काममा सजिलो हुन्छ । शहरी क्षेत्रमा त्यस्ता मान्छे बिरलै हुन्छन् जो कि पार्टी सदस्य वा पार्टी सदस्यका नजिकका नातेदार हुँदैनन् । सबैजसो सरकारी कर्मचारी, राजकीय स्वामित्व भएका निगम कर्मचारी, विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थान तथा निजी कम्पनीका मुख्य पदहरुमा पार्टी सदस्य नै हुन्छन् ।
पार्टी सदस्यतालाई त्यहाँ गौरव र विशेष पौरखको प्रमाणजस्तो मानिन्छ । तर, बहुसंख्यक पार्टी सदस्यहरुको पार्टी निर्णय र सरकार सञ्चालनमा कुनै संलग्नता हुँदैन । यदि वासिङ्गटन साँच्चै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र उसका नातेदारहरुलाई प्रवेशाज्ञा निषेध गर्दैछ भने यसको अर्थ हुन्छ– दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्ध समाप्त हुने छ । यसले चीनलाई अमेरिकासँगको आर्थिक सम्बन्ध तोड्न बाध्य बनाउनेछ ।
डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपतीय कार्यकाल र कार्यशैलीको विश्लेषकहरुले अनेक व्याख्या गरिररहेका छन् । चिनियाँलाई भ्रमण निषेध गर्ने उनको मनसायको पनि कुनै एक मत व्याख्या छैन । कतिपय ठान्छन् कि यो चुनावी फण्डा मात्र हो । ट्रम्प चिनियाँ विरोधी जनमत आफूतिर तान्ने प्रयत्न गर्दैछन् ।
अर्कोथरिको विश्लेषणमा यस्तो निषेधाज्ञा जारी होस् वा नहोस् अमेरिका चीनको बारेमा कति परसम्म जान सक्नेरहेछ भन्ने सन्देश भने प्रष्ट गर्दछ । यो अहिलेको स्थितिमा चिनियाँ जनता र नेतृत्वबीच दूरी सृजना गर्ने मनोवैज्ञानिक युद्धको एक कडी पनि हुन सक्दछ ।
तर यस्तो कुराले असर उल्टो पनि हुन सक्दछ । चीनप्रतिका अमेरिकी नीतिहरु चिडचिडाहट सृजना गर्ने र भड्कावपूर्ण लाग्दछन् । अमेरिकाले अपेक्षा गर्दैमा चीनमा महामारीबीच त्यस्तो सरकार विरोधी असन्तुष्टि सार्वजनिक हुने सम्भावना छैन ।
चीनले कोरोना महामारीलाई यसको उद्गम सहरमै सीमित गर्दिएको छ । चीनको अर्थतन्त्र महामारीबीच पनि अरु देशको भन्दा राम्रो अवस्थामा छ । सर्वसाधारणमा पार्टी नेतृत्वप्रतिको आस्था र विश्वास बढेको छ ।
सन् २०१२ मा सी सत्तामा आउनुअघि सायद यस्तो नीतिका लागि ठाउँ हुन सक्दथ्यो होला । अहिले सीले जनतालाई पार्टीको वरिपरि निक्कै बलियो गरी गोलबन्द गरेका छन् ।
अघिल्लो दशकमा भने भ्रष्टाचार व्याप्त थियो । ठूल्ठूला सरकारी अधिकारीहरु भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका हुन्थे । पार्टी समर्थकहरुमा वितृष्णा र बैराग्य थियो । पार्टी शासनको अन्त्य भइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच चिनियाँहरुले बनाउन थालिसकेका थिए । यी सबै चीजका लागि हु जिन्ताओकोे कमाजोर नेतृत्वलाई कारण मानिन्थ्यो ।
जब सि सत्तामा आए, उनले स्थितिलाई बिल्कुलै फरक ढंगले सम्हाले । उनले भ्रष्टाचार विरोधी ठूलो अभियान नै चलाए । यो अभियानमा हज्जारौं उच्चपदस्थ तथा तल्लातहका अधिकारहरु साफ भए । कतिपयले सीको यो अभियानलाई पार्टीभित्रका विरोधीहरु तह लगाउने राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित अभियान नभनेका हैनन् ।
तर, अभियानले जनसाधारणाको भने ठूलो समर्थन पायो । हार्बर्डले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार चिनियाँहरुको सरकारप्रतिको सन्तुष्टि सन् २०१६ मा ९३ प्रतिशतले बढेको थियो । यसको मुख्य कारण भ्रष्टाचार विराधी अभियान नै थियो ।
यो अभियानका क्रममा धेरै चिनियाँ अधिकारीहरुले आफ्नो परिवार र सम्पति अमेरिका पठाएका थिए । कति खेर के हुने हो, टुङ्गो नभएपछि जोखिम मोल्न एक्लै देशमा बसेका थिए । जब यस्ता घटनाहरु सार्वजनिक भए, सीको लोकप्रियता झनै बढ्यो ।
सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तिय संकटपछि बेइजिङ र वासिङ्गटन मिलेर काम गर्न राजी भएका थिए । चिनियाँ अधिकारीहरुले अमेरिकामा लुकाएर राखेको आशंका गरिएको सम्पतिबारे पनि दुई देशबीच मैत्रीपूर्ण संवाद र विवरण साटासाट भएका थिए ।
अमेरिकाको प्रवेशाज्ञा निषेध गर्ने मनस्थितिले बिल्कुलै फरक स्थितिको संकेत गर्दछ । चिनियाँ सम्भ्रान्त वर्गमा यसले दुश्चिन्ताहरु थपेको छ । अमेरिकामा रहँदै आएका आफ्ना परिवार सदस्यहरुको भिसा रद्द हुन सक्ने आशंकामा चिनियाँ अधिकारीहरुको निन्द्रा हराम हुन थालेको छ ।
(द साउथ चाइना मोर्निङ पोष्टबाट भावानुवाद गरिएको आलेख । वाङ झियाङ बेइ द साउन चाइना मर्निङ पोस्टका पूर्व प्रधानसम्पादन हुन् । अहिले उनी बेइजिङमा रहेर पत्रिकाको सम्पादकीय सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरिररहेका छन्)
The post अमेरिकाले चिनियाँ नागरिकलाई कम्युनिष्ट पार्टीबाट विमुख बनाउन सक्ला ? appeared first on Sajha Post.