‘अर्थतन्त्र थप धरासायी हुनबाट रोकौं, खाद्य प्रणालीको स्थानीयकरण गरौं’

नेपाली भान्छामा पाक्ने दाल भात तरकारी होस् वा फलफूल, माछामासु, नुनतेल र मसला नै किन नहोस्, यसको उल्लेख्य हिस्सा विदेश र खास गरी एशियाली मुलुकहरुबाट आयात गरिएको पाइन्छ । चीन र भारत नेपालका लागि मुख्य निर्यातकर्ता मुलुक हुन् ।

१९८० र १९९० को दशकमा विश्वभर आएको विश्वव्यापीकरणको लहर र यसले विश्वभर सस्तोमा जहाँ जे उत्पादन गर्न सकिन्छ उत्पादन गर्ने र बाँकी विश्वमा निर्यात गर्ने र आर्थिक उन्नतिको ढोका खोल्ने भनेर जुन लहर आयो, त्यसको असर तेस्रो विश्वमा विगत केहि वर्षदेखि देखिन थालेको छ ।

विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता २००४ मा बनेयता नेपाल पनि क्रमशः खुद आयातकर्ता मुलुकमा रुपान्तरण हुन थाल्यो जसमा देशमा चर्किएको द्वन्द्व र विस्थापन बाहिर देखिने कारण बन्यो ।

विश्वव्यापीकरणका कारण नेपाली कृषि प्रतिस्पर्धात्मक हुन नसक्नु र नेपालको उत्पादन किन्नुभन्दा व्यापारीहरुका लागि ठुला देशहरुबाट आयात गर्नु परिमाण, मूल्य र गुणस्तरको हिसाबले सस्तो हुन गयो । यसको कारणले नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएर लिन सक्ने निर्यात व्यापारको सम्भावना गुमाउँदै खुद आयातकर्ता बन्न पुग्यो ।

पछिल्लो केहि वर्षयता त नेपालको राष्ट्रिय कृषिका कार्यक्रम र लगानी केहि प्राविधिकहरुका लागि नोकरी दिने थलोमा परिणत हुँदै गएको छ भने किसानहरुमा चरम विस्थापन, निराशा र लगानी भन्दा आम्दानी कम हुने अवस्था भएको छ ।

यस अवस्थामा खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बजार अर्थनीति अबलम्बन गरेको सरकारले कृषि अर्थतन्त्रमा बाह्य बजारले नेपाली कृषिमा पारेको कु-प्रभाव घटाउन कुनै ठोस कदम चालेको देखिदैंन । यसको मार नेपाली कृषक समुदाय जो मलबीउ, यान्त्रिकिकरण र प्रविधि सबै आयात गर्ने र ठूलो मूल्य तिर्न बाध्य रहेका छन् भने उत्पादित कृषि उपजहरु प्रतिस्पर्धात्मक हुन नसक्दा बारीमा नै कुहाउन बाध्य छन् वा कम मूल्यमा नै बेच्न बाध्य रहेका छन् ।

यसको मूल कारण भनेको सरकारले लिएको गलत अर्थनीति र स्थानीय कृषिलाई जोगाउनका लागि लिन नसकेको रणनीतिलाई दोष दिनुको सट्टा हरेक वर्ष रोगको कारणको सही पहिचान नगरी रोगका लक्षणको उपचार गर्ने परिपाटी कायम नै छ जसमा सरकारले न्यूनतम खरिद मूल्य तोक्ने वा सरकारले नै खरिद गरिदिने जस्तो लोकप्रिय निर्णय गरीदिने होडबाजी नै चलेको छ ।

खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा र स्थानीय स्तरमा कृषिको प्रविधि प्रसारको दायित्व अब प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको दायित्वमा आएको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारमा प्राविधिक क्षमताको अभावमा कृषि क्षेत्र फेरि पनि पीडित नै रहने निश्चितप्रायः नै छ । यस विषम अवस्थामा पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार वा संघीय सरकारले खाद्य प्रणालीको स्थानीयकरण गर्न सकेमा विश्वव्यापीकरणको मारमा परेको नेपाली कृषिले मुन्टो उठाउन सक्ने देखिन्छ ।

के हो खाद्य प्रणालीको स्थानीयकरण ?
कृषि तथा पशुजन्य उपजहरुको उत्पादन तथा यी उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक उत्पादनका साधनहरु (मल, बीउ, दाना, यन्त्रहरु)को उत्पादन तथा प्रशोधन, प्रविधि निर्माण र प्रसार, बिक्रीवितरण, ओसारपसार, बजारीकरण, उपभोग स्थानीय (गाउँ, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश, वा देशभित्र) तहमा नै गर्ने अवधारणा नै खाद्य प्रणालीको स्थानीयकरण हो ।

यसले स्थानीयरुपमा कृषि तथा पशुवस्तु उत्पादनको लागि होस वा यसका सहायक क्रियाकलाप गर्नका लागि होस्, ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ भने अर्कोतर्फ पुँजीको परिचालन स्थानीयरुपमा नै गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ र सम्बद्ध सबैलाई आर्थिक लाभ दिलाउँछ । उदाहरणका लागि नेपाल प्याज उत्पादन वा प्याजको बीउ उत्पादनका लागि उपयुक्त स्थान हो ।

भारतबाट प्याज आयात गर्दा होस् वा चीनबाट लसुन आयात गर्दा होस्, यसमा सम्बद्ध सबै पक्षहरु भारतका वा चीनका हुने तर उपभोक्ता चाँही नेपाली हुने अवस्था छ । यसबाट रोजगारी सिर्जनाको पक्षबाट उनीहरु लाभान्वित हुने र अर्थतन्त्रमा टेवा उनीहरुको पुग्ने तर नेपाली उपभोक्ताले कमाएको पुँजी भने सरासर प्याज-लसुन किन्दा विदेश पलायन हुने अवस्था छ । यही सन्दर्भमा सिर्फ उपभोक्ता रहने हुँदा रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रलाई थप धराशायी बन्दै गएको छ ।

यसको विपरीत नेपाली किसानहरु लाई प्याजलसुन उत्पादनका लागि बैंक ऋण, प्रविधि, मलबीउ सबै नै स्थानीय रुपमा नै उपलब्ध गराउन सकेमा यसले उत्पादनको क्रममा, ओसारपसार, भण्डारण, वा बिक्रीवितरण सबै चरणमा व्यापक रुपमा नै रोजगारी सिर्जना हुन्छ भने पुँजीलाई चलायमान बनाउँछ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न जान्छ ।

देख्दा सामान्य लाग्ने यस्ता आर्थिक क्रियाकलाप ले नै हरेक देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने हो । यसका लागि रुकुम रोल्पा जस्ता जिल्लाका किसानले प्याजका उन्नत बीउ उत्पादन गर्ने, तराईका फाँटका किसानहरुले प्याजको उत्पादन गर्ने हो भने सबै पक्ष लाभान्वित हुने निश्चित छ ।

हामीसँग विदेशबाट आयातित प्याज लसुनमा विश्व व्यापार संगठन वा द्विदेशीय व्यापार सन्धिका बीचमा पनि निश्चित प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउन सक्ने प्रावधानमा टेकेर आन्तरिक उत्पादनलाई बचाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना विद्यमान छ । खाद्य प्रणालीको स्थानीयकरणको लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रम निर्माण गरी आम उपभोक्ताहरुलाई आफ्नै कृषि उपजहरु उपभोग गर्दाको बहुआयामिक फाइदाहरुका बारेमा बुझाउन सकेमा स्थानीयकरणलाई थप बिस्तार गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि कृषि उपजहरुको गुणस्तर र मूल्यको पक्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन आउँछ । यो कामका लागि स्थानीय स्तरमा नै कृषि समितिहरु र सहकारीका बीचमा सहभागितात्मक पद्धतिको विकास गरी गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ ।

कृषि प्रणालीमा स्थानीयकरणले रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र चलायमान हुने मात्र हैन जलवायू परिवर्तनका कारणले उत्पन्न समस्यालाई पनि केहि हदसम्म न्यूनिकरण गराउँछ । किनकी यसले संसारको एउटा कुनामा उत्पादित कृषि उपजलाई अर्को ठाउँमा पुर्‍याउने भन्दा नजिकको सम्भव भएको कृषि उपज नजिकको उपभोक्तासम्म पुर्‍याउँछ ।

कसरी शुरुवात गर्ने ?
स्थानीय निकायको अग्रसरतामा सबै सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा सबैभन्दा पहिला कुनै पनि गाउँ, वडा, गाउँपालिका वा नगरपालिका, जिल्ला वा क्षेत्रको खाद्य आवश्यकता पहिचानको लागि कार्यक्रम शुरुवात गर्नुपर्छ । यसो गर्दा सम्बन्धित स्थान विशेषको जनताको लागि कुन कुन खाद्यान्न (अन्न बाली, दलहन बाली, तेलहन बाली, मसला बाली, फलफूल, तरकारी आदि) कति परिमाणमा आवश्यकता पर्छ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

अब उक्त खाद्यान्न उत्पादनको अवस्था पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ जसले गर्दा आवश्यकता र उत्पादनबीचको फरक परिमाण आयातबाट परिपूर्ति हुने रहेछ भन्ने कुरा सामान्य माग र आपूर्तिको नियमबाट थाहा पाइन्छ ।

यसपछिको चरण भनेको रणनीति निर्माण नै हो । उदाहरणका लागि कुनै पनि स्थानीय नगरपालिकाको लागि आवश्यक चामल, मकै, पिठो, कति हो थाहा पाइसकेपछि यसका लागि आफ्नो स्थानीय निकायको कुन कुन स्थानमा के के लगाउने र कति किसानहरुको समूह र सहकारीहरुलाई लाई के के कृषि उपजहरु उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गराउने ? उत्पादित उपजको बजारीकरणलाई स्थानीय वा नजिकको बजारसँग कसरी समन्वय गर्ने ? र, उपभोक्ताहरुलाई कसरी स्थानीय उत्पादनको उपभोगले स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भनेर जनचेतना बढाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।

यसका लागि पनि सबै पक्षहरुसँगको सहकार्यमा काम गर्नु पदर्छ । कुनै पनि स्थानीय निकायहरुले स्थानीय सिप, लगानी, हावापानी आदि हेरेर कुनै खास कृषि उपज वा पशुवस्तु उत्पादनमा जोड दिएर स्थानीयरुपमा सोहीसँग सम्बन्धित व्यवसायलाई कृषि व्यवसायलाई अगाडि बढाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि किसान समूह, नयाँ लगानीकर्ता वा व्यवसायिक समूहहरुबाट लगानी गर्ने र उक्त लगानीको समुचित प्रतिफल पाउनका लागि नीति र सहयोग स्थानीय निकायहरुबाट गर्न आवश्यक रहन्छ ।

खराब प्रवृत्तिको दुरुत्साहन
स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकार वा वित्तिय संस्थाहरु नै किन नहुन्, कृषि क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सबै पक्षहरु तत्पर रहेको देखिन्छ । तर यसका लगानीहरु कृषि क्षेत्रमा गर्ने भनी सहयोग वा ऋण लिएपनि देखाउनका लागि कसैको फर्म देखाउने वा अनुगमनका लागि आएको बेलामा देखाउने तर उक्त ऋण अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने परिपाटीले हाम्रो नियत र नियति दुवै प्रष्ट पारेको छ ।

यसका लागि दण्डनीय सजाय पनि नगर्ने कारणले उक्त परिपाटी मौलाउँदै गएको छ । यस्ता प्रवृत्तिहरु कृषि विकासको लागि दिगो धमिराहरु भएपनि यसको निराकरणका लागि सम्बन्धित पक्षहरु मौन रहनुले साँचो किसानी गर्ने किसानहरु मारमा पर्ने मात्र हैन कृषि प्रणालीको स्थानीयकरण गर्नका लागि पनि बाधा पुगेको छ ।

अन्तमा, कृषि प्रणालीको दीगोपना र धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जनका लागि कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक र नाफामुखी बनाउन आवश्यक रहन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा कृषि उपजहरुको माग अत्यधिक भएतापनि बजार व्यवस्थापन र बजारको नियमनको अभाव भएको प्रष्ट देखिन्छ ।

यस अवस्थामा सुधारका लागि र कृषि बजारमा विश्वव्यापीकरणको असरलाई नियन्त्रण गर्दै नेपाली किसानहरुलाई आवश्यक प्राविधिक, वित्तिय तथा बजार व्यवस्थापनको सहयोगका लागि स्थानीय स्तरमा खाद्य प्रणाली विकास र प्रवर्द्धन अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

स्थानीयता र आफ्नोपनको विकास, रोजगार सिर्जना, र चलायमान अर्थतन्त्रका लागि स्थानीय तहहरुको अग्रसरतामा यो काम गर्न आवश्यक छ । वर्तमान अवस्थामा कोभिडपछिको विश्व अर्थतन्त्र खुम्चिने र आफ्ना लागि पनि आवश्यक खाद्यान्न उत्पादन नहुने अवस्थामा नेपालले आयात गर्ने देशले पनि निर्यात गर्न नसक्ने अवस्था हुने भएकोले नेपाली कृषिको पुनर्संरचना गरी स्थानीयकरण गरिनु अत्यन्त उपयुक्त समय आएको छ ।

(डा. खतिवडा वागवानी विज्ञान विषयमा विद्यावारिधी गरी हाल अष्ट्रेलियाको ब्रिसबेनमा खाद्य गुणस्तर स्वच्छता र गुणस्तर नियमनमा कार्यरत छन् ।
सुनिल दुलाल कृषि तथा वन विश्वविद्यालय रामपुरबाट कृषि अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरी हाल नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा कृषि अधिकृतको पदमा कार्यरत छन् र केहि शिक्षण संस्थानमा कृषि अर्थशास्त्र विषय अध्यापन गर्छन् । यस विषयमा थप जानकारीका लागि डा.खतिवडालाई bedkhatiwada@gmail.com र दुलाल लाई ag.dulalsunil@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ)

‘कृषि र जीवन’ स्तम्भमा यसअघि प्रकाशित सामग्रीहरुः

नेपाली कृषिको अबको बाटो: रणनीतिक लगानी र सुनिश्चित बजार

साना किसानका लागि सस्तो पोष्टहार्भेष्ट प्रविधिः शून्य शक्ति शित भण्डार र गमला फ्रिज

नेपालका हेपिएका बालीहरु र यसको बहुआयामिक महत्व

जंगली च्याउ: पहिचान, सचेतना र अनुसन्धानको आवश्यकता

जंगली उपजको संकलन र उपभोगः संरक्षणको प्रश्न र मानव स्वास्थ्यको जोखिम

कृषि उपजमा उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण र गुणस्तर व्यवस्थापन

कृषिमा उद्यमशिलताः आवश्यकता र अवसर

कृषिमा यान्त्रिकीकरणः आवश्यकता र उपलब्धता

नमुना कृषि फार्मः सानो लगानीमा दीगो आम्दानीको स्रोत

यसरी चलाऔं बीउ साटासाट अभियान र बनाऔं सामुदायिक बीउ बैंक

महामारीमा सुरु गरौं घरबगैंचा र करेसाबारी निर्माण अभियान