नेपाली कृषि क्षेत्रको अहिलेको अवस्था धेरै आशा गरिएको तर भर पर्न र अन्दाज गर्न नसकिने बजार व्यवस्था र न्युन लगानीको वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ । सरकारले अवलम्बन गरेको खुलाबजार अर्थनीति तथा सरकारले बजार नियन्त्रणका लागि केही गरोस् भन्ने जनअपेक्षाको चेपुवामा परेको नेपाली कृषि सम्भावना भएर पनि लगभग पक्षघातको अवस्थामा छ, अर्बौंको कृषि उपजको आयात यसको एउटा सूचक हो ।
नयाँ सोच र व्यवसायिक कार्ययोजना तथा प्राविधिक रुपले पनि अग्रगामी छलाङका साथ आइरहेको उत्साही यूवाहरुको समूह होस् वा बजार देखेर लगानी गर्न तम्सेको व्यवसायिक घरानाहरु नै किन नहुन्, कालो बादलको वरिपरि रहेका चाँदीका घेराहरु तिनै हुन् जसले विभिन्न जोखिमका बीचमा आफ्नो लगानी बढाउन खोजिरहेका छन् ।
२० भन्दा बढी कृषिका नीतिहरु, दीर्घकालीन कृषि विकासको रणनीति हुन् वा विभिन्न आवधिक योजनामा सरकारले कृषिलाई दिएको प्राथमिकता होस्, देख्दा त गजब गरेकै छन् भन्ने लाग्छ तर व्यवहारमा र खास किसानको आँखाबाट हेर्दा नेपाली कृषि जोखिमपूर्ण, अनिश्चित र असुरक्षित देखिन्छ ।
कृषि विकासको लागि न्यूनतम आवश्यकता भनेको उत्पादनशील जमीन, उन्नत बीऊ, मल र प्रविधि, र सुनिश्चित बजार व्यवस्था नै हो । जमीन सबैभन्दा महत्वपूर्ण उत्पादनको आधार हो जसको उत्पादकत्व र गुणस्तर महत्वपूर्ण पक्ष हुन् ।
नेपालमा कृषियोग्य जमीन खण्डीकरणबाट बचाउने, चक्लाबन्दी गरी आकार बढाएर यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादकत्व बढाउने, वा ‘जसको जोत उसको पोत’को व्यवस्था गरी खास किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउने खालको राजनीतिक मुद्दा उठाउने कुरामा नेपाली कृषिका लगाम लिएका कृषि मन्त्रालय होस् वा राजनैतिक पार्टीहरु नै किन नहुन्, वास्तविक कार्यान्वयन भन्दा गफ गर्नमा नै अल्झेका छन् ।
यी खास मुद्दाहरुमा सबै सरोकारवालाहरु एक भएर काम नगरेसम्म अन्य टुक्रे कामबाट खास अर्थमा कृषि विकासको जग बलियो हुनै सक्दैन । एकातर्फ संविधानले उत्पादनशील जमीनलाई समेत व्यक्तिको सम्पत्ति मान्ने र सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने तर अर्कोतर्फ व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि नै राज्यले लगाम लगाउन खोज्ने दोहोरो र विरोधाभाष नीतिका कारण समस्या आइरहेको देखिन्छ ।
यसका लागि स्थानीय तहहरुको रोहवर वा मध्यस्थतामा उत्पादनशील जमीनलाई चक्लाबन्दी वा अन्य तरिकाले पनि खास खेती गर्ने किसानलाई विभिन्न अवधिको लागि उपभोग गर्न दिने नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने एकातर्फ व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार पनि रहने र उत्पादनशील जमीनहरु चक्लाबन्दीमार्फत व्यवसायिक कृषिका लागि प्रयोग हुने निश्चित पनि हुन्छ । तर व्यवसायिक कृषि भनेको सरकारले वा स्थानीय तहहरुले भनेजस्तो सहज, सरल वा चुड्कीका भरमा हुने कुरा पक्कै हैन । यसमा विभिन्न तहका सरकारको व्यवस्थित, पारदर्शी तथा खास रणनीतिक योजनाका साथमा विशेष लगानी हुनु आवश्यक छ ।
कृषिका प्रविधि निर्माण वा प्रसार एवं शिक्षण संस्थाहरुसँगको जवाफदेही र भरपर्दो सहकार्य एवं स्थानीय, जिल्लास्तरीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रिय बजारहरुसँगको प्रतिस्पर्धात्मक एवं भरपर्दो सहकार्य यसका अनिवार्य शर्त हुन् । नेपालको परिवेशमा कुन कृषि उपजको माग कति छ, आन्तरिक उत्पादनको अवस्था कस्तो छ, आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि कुन क्षेत्रमा, कुन पक्षमा के कस्तो लगानी गरेमा कति वर्षमा लक्ष्य प्राप्ती हुन्छ भन्ने कुराबाट ठोस तथ्याङ्क र लगानीको रणनीतिसहित किसान समूह, सहकारी, वित्तीय संस्था, बजार आदि बीचमा जवाफदेही सहकार्य हुन आवश्यक छ ।
कृषिमा कैयौं वर्षदेखिको समस्याका रुपमा रहेको पक्ष भनेको रासायनिक मल, बीऊ, सिंचाई सुविधा नै हो जुन व्यवसायिक कृषिका लागि अत्यावश्यक पक्ष हुन् । वार्षिक माग कति हो, कतिखेर आयातका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरे रासायनिक मल र बीऊ कुन समयमा आइपुग्छ भन्ने माग र आपूर्ति र यसको शृङ्खलाको आधारभूत ज्ञान नभएका राज्यसत्तामा कोही पनि छैनन् ।
तर बिडम्बना, हरेक वर्ष माग भन्दा आधा कम आयात गर्नका लागि ढिलो प्रक्रिया शुरु गर्ने र हाहाकार बनाएर यसैमा कमाउ धन्दा गर्नका लागि संलग्नहरुको पहिचान भए पनि कार्वाही भन्दा संलग्नतामा रमाउने पक्षको विगविगी भएकै कारण आज पनि उही नियती नेपाली कृषिले व्यहोरिरहेको छ ।
उन्नत बीऊको लागि पनि माग र आपूर्तिको अवस्था घाम जस्तै छर्लङ्गै भए पनि जहिले पनि गुणस्तरीय बीऊको अभाव, फरक हावापानीका लागि सिफारिश गरिएका वर्णशंकर (हाइब्रीड) जातहरुको निर्वाध आगमन व्याप्त छ । यस अवस्थाका कारणले किसानले व्योहोर्नु परेको क्षतिको विवरण संकलन र आन्दोलनका मागहरुको सम्बोधनमा नै सम्बन्धित निकाय व्यस्त हुने गरेको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ ।
सिँचाइ सुविधाको कुरा गर्दा ठूला आयोजनाहरुको सुस्त प्रगति किसानका लागि अब नौलो विषय रहेन भलै समयमा वर्षा भइरहने नेपालको अवस्थाले र स्थानीय स्तरमा जमीनमुनिको पानीको प्रयोगका लागि प्रविधि विस्तारको कारणले किसानहरु लाभान्वित भइरहेको छन् ।
जवाफदेही निकायको अभाव भएका कारणले स्थानीय निकायहरुले रासायनिक मल, बीऊको गुणस्तरमा नियमन गर्ने र सहकारी वा किसानहरुको संलग्नतामा होल्डिङ सहकारीको स्थापनामार्फत उत्पादन, बजारीकरण र प्राविधिक सेवामा अगाडि बढ्न सकेमा किसानहर लाई ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
यसका साथै स्थानीयस्तरमा आवश्यक पर्ने कृषि प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकासका लागि र प्रविधि प्रसारका लागि पनि स्रोतकेन्द्रको अवधारणामार्फत अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाली कृषिको ठूलो निर्णयकर्ता बजार बनेको तीतो सत्य हाम्रासामु छ । सन २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएयता शुरु भएको यो यात्रा विश्वका सबै ठाउँमा उत्पादन भएका जस्तासुकै कृषि उपजहरुलाई पनि नेपाल निर्वाध बजार बनेर साथ दिइरहेकै छ ।
देशकै उत्पादन भने बिक्री नहुने तर विदेशबाट भित्रिएका कृषि उपजहरु बजार शृङ्खलामा प्रवेश गरी गाउँगाउँसम्म पुग्ने विषम परिस्थिति हाम्रासामु छ ।
यसका लागि आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धनका लागि बाह्य उत्पादनमाथि लगाउन सकिने करलाई पनि विभिन्न कारणले गर्दा लागू गर्न नसक्ने सरकारी लाचारपना र उत्पादनलाई कसरी न्यून लागतको बनाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका लागि मेहनत नगर्ने किसानका संगठित संरचना पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । यी दुबै निकायहरु रणनीतिक रुपमा कसरी काम गर्ने भन्दा पनि एकापसमा औंलो तेर्स्याए बस्नमै व्यस्त छन् ।
खुलाबजारको अर्थनीति लागू भएको अवस्था एकातर्फ विद्यमान छ भने प्रतिस्पर्धात्मक बन्ने रणनीतिक योजना भन्दा पनि हामी त किसान हौं नि भनेर आफैंले समाधान गर्न सक्ने काम पनि सरकारको मुख ताकेर बस्ने किसानको अवस्था पनि निराशाजनक छ ।
कृषि क्षेत्र ठूलो जनसंख्यालाई रोजगारी र जीविकाको ग्यारेण्टी गर्न सक्ने क्षेत्र भएर पनि तालुक मन्त्रालयको राजनैतिक नेतृत्वको लहड वा अस्थिर एवं बदलिइरहने प्राथमिकता र कार्यनीतिको मारमा परिरहेको छ ।
स्थीर रणनीति, बजारको सुनिश्चितता, प्रविधि र उत्पादनका स्रोतहरुमा किसानको खास पहुँच र लगानीको वातावरण बनाई निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीतिसहित स्थानीय निकायहरुको अग्रसरतामा पारिवारिक तथा व्यवसायिक कृषिको भिन्न आवश्यकतालाई महशुस गर्दै दीगो लगानी र बजार व्यवस्थापन र यसका लागि सहकार्य गर्न सके कृषि क्षेत्रलाई साँच्चै कायापलट गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ ।
——————————————
‘कृषि र जीवन’ स्तम्भमा यसअघि प्रकाशित सामग्रीहरुः
साना किसानका लागि सस्तो पोष्टहार्भेष्ट प्रविधिः शून्य शक्ति शित भण्डार र गमला फ्रिज
नेपालका हेपिएका बालीहरु र यसको बहुआयामिक महत्व
जंगली च्याउ: पहिचान, सचेतना र अनुसन्धानको आवश्यकता
जंगली उपजको संकलन र उपभोगः संरक्षणको प्रश्न र मानव स्वास्थ्यको जोखिम
कृषि उपजमा उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण र गुणस्तर व्यवस्थापन
कृषिमा उद्यमशिलताः आवश्यकता र अवसर
कृषिमा यान्त्रिकीकरणः आवश्यकता र उपलब्धता
नमुना कृषि फार्मः सानो लगानीमा दीगो आम्दानीको स्रोत
यसरी चलाऔं बीउ साटासाट अभियान र बनाऔं सामुदायिक बीउ बैंक
महामारीमा सुरु गरौं घरबगैंचा र करेसाबारी निर्माण अभियान
The post नेपाली कृषिको अबको बाटो: रणनीतिक लगानी र सुनिश्चित बजार appeared first on Sajha Post.