हिमालयमा हुने तनावले भारतलाई अमेरिकातिर धकेल्न सक्छ

सन् २०१९ को अक्टोबरमा चेन्नेइ समुन्द्र किनारको भेटघाटपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङ पिङले दुई देशबीचको सम्बन्ध अर्को वर्षसम्म नयाँ उचाईमा उठाउने दाबी गरेका थिए । विश्वको एक तिहाईभन्दा धेरै जनसंख्या ओगट्ने यी एशियाली छिमेकीले सन् २०२० मा मिलेर काम गर्ने र दुई राष्ट्रबीच औपचारिक सम्बन्धको ७० औं वर्षलाई अझ सार्थक बनाउने प्रतिज्ञा गरेका थिए ।

यस वर्षका लागि ७० वटा संयुक्त क्रियाकलाप गर्ने प्रस्ताव तयार गरिएको थियो । यसभित्र व्यापार तथा सैन्य प्रतिनिधिमण्डल आदान प्रदान गर्नेदेखि दुई देश बीचको प्राचीन सभ्यता सम्बन्धका कडीहरुबारे प्राज्ञिक अध्ययन गराउने र सबै क्षेत्रमा चीन–भारत सहकार्यलाई विस्तार गर्नेसम्म थिए । तर गाँठो गहिरो गरी कसिनुको साँटो यो वर्ष दुवै देश प्रतिस्पर्धीका रुपमा आमने सामने भएका छन् ।

यो वर्षको मे महिनादेखि भारत र चीनका सैन्य टुकडी सीमा विवाद भएका थुप्रै दुर्गम विन्दूहरुमा एकअर्काको सामना गर्दैछन् । जुन १५ को गलवान उपत्यका झडपपछि स्थिति नराम्ररी बिग्रिएको छ कम्तिमा २० भारतीय सैनिक मारिएका छन् । तर चीनले भने आफ्नो हताहतीको तथ्यांक लुकाएको छ । यो घटनाका लागि दुवै देशले एकअर्कालाई आरोप लगाएका छन । भारतले गस्ती टोलीमाथि अनावश्यक हमला भएको बताएको छ भने चीनले भारतीय सेना आफ्नो क्षेत्रमा घुसेर अबान्छित क्रियाकलाप गर्दा घटना हुन पुगेको आरोप लगाएको छ ।

सीमा विवादले चीन र भारतबीच सन् १९६२ मा युद्ध निम्त्याएको थियो । अहिलेको तनावको स्रोत पनि त्यही नै हो । तर जुन १५ को घटना भने निक्कै गम्भीर हो । यो घटना ४५ वर्षपछिको पहिलो भिडन्त थियो । नयाँ दिल्ली र बेइजिङले एक आपसमा सहकार्यको प्रयास नगरेका हैनन्, तर स्थिति हेर्दा तनाव अझै बढ्ने देखिन्छ । हिमालयमा हुन लागेको यो रक्तपातपूर्ण द्वन्द्वले एशियाली भूराजनीतिमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने संभावना छ ।

तनावको स्रोत
बितेका दुई दशकमा चीन र भारतले आफू बीचको कुटनीतिक सम्बन्ध अझ गहिरो बनाएका थिए । आर्थिक सम्बन्धको गाँठो कसिलो हुँदै थियो । उच्चस्तरमा बैठकहरु हुँदै थिए । एशियाली पूर्वाधार विकास बैंकजस्तो क्षेत्रीय संगठनमा सहकार्य बढेको थियो । ब्रिस्कमा ब्राजिल, रुस र दक्षिण अफ्रिकासँग चीन र भारत पनि थिए । चीन भारतको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो ।

वितेका केही वर्षमा भारतमा चीनको लगानी बढेको थियो । चिनियाँ कम्पनीहरुले करिब २६ विलिवन डलर बराबरको लगानी योजना बनाएका थिए । चीनमा भारतीय विद्यार्थीहरुको संख्या र भारतमा चिनियाँ पर्यटकहरुको संख्या निरन्तर बढीरहेको थियो । तर, दुई देशबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धालाई सहकार्यको मास्कले धेरै दिन छोपेर राख्न सकेन ।

बितेको दशकको प्रारम्भतिर सीमा विवादका घाउहरु फेरि बल्झिन थालेका थिए । सन् २०१३ मा देप्साङ र सन् २०१४ मा चुमरमा बल्झिएको थियो । सन् २०१७ मा दुई देशका सेनाहरु ७३ दिनसम्म दोक्लाममा आमनेसामेन भए ।

सबै घटनामा भारतले चीनले विवादित क्षेत्रमा अनावश्यक सैन्य घुसपेठ गरेको आरोप चीनमाथि लगायोे । अरु केही हल हुन नसकेका पुराना सवाल छँदै थिए । जस्तो कि भारतमा दलाई लामा र तिब्बती शरणार्थीले पाइरहेको आश्रय, ब्रह्मपुत्र नदीको पानीमा चीनको नियन्त्रण र दिल्लीले अनुभूत गरेको असन्तुलित व्यापार ।

नयाँ दिल्लीले आफूलाई झनझन घेराबन्दीमा पर्दै गएको अनुभूति गर्दै थियो । बेइजिङले यस बीच भारतको प्रतिस्पर्धी देश पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध बलियो मात्र बनाएको थिएन, दक्षिण एशियाका अरु देशहरु, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपालमा आफ्नो निकटता बढाएको थियो । चीनको यस्तो प्रभाव बृहत हिन्द महासागर क्षेत्रसम्म पुगेको थियो । साथै चीनले यो पनि निकाल्दै थियो कि अमेरिकाको निकटता भारतसंग मात्र हैन, अष्ट्रेलिया, जापान र दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरुसम्म विस्तारित हुँदैछ । चिनियाँ अधिकारीहरु चीनलाई सन्तुलन गर्ने अमेरिकी रणनीतिमा भारत सामेल होला भनेर डराई रहेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा भारतप्रतिको चीनको रवैयाबाट भारतीय अधिकारीहरु आशंकित थिए । विशेषतः न्युक्लियर आपूर्ती समूह र संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदमा भारतको सदस्यतालाई चीनले रोक्न खोजेको थियो । वित्तिय कारबाही कार्य दल, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बौद्धिक सम्पति संगठनमा भारत-अमेरिका सहकार्यले चिनियाँ अधिकारीहरु चिन्तित थिए । यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले चिनियाँ हितलाई जोखिमा पारेको ठहर थियो ।

जलपात कारबाही
विवादित सीमाका बाबजुद वितेको दशकमा भारतले सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास विशेषतः सडक र पुल निर्माणमा उल्लेखनीय ढंगले काम गर्दै थियो । यी प्रयासहरु त्यस्ता क्षेत्रमा चीनले गरिरहेका विकास कार्यलाई भेट्ने हेतुले अभिप्रेरित थिए ।

तर जुन १५ को झडप भने राष्ट्रपति सी कार्यकालका अघिल्ला ३ घटनाभन्दा फरक रह्यो । ती घटना कुनै एक विन्दूमा थिए । यसपटक पश्चिमदेखि पूर्वसम्म थुप्रै विन्दूमा चिनियाँ र भारतीय सेना तैनाथी भएको छ । यस पटकको तैनाथीमा सेनाको संख्या पनि धेरै छ । यसपटकका कारबाहीहरु आक्रमक प्रतीत हुन्छन् ।

जुन १५ को झडप र हिंसालाई केही विश्लेषकहरुले जलपात कारबाही भनेका छन् । यो यस कारणले कि यो घटनाले सन् १९७५ अक्टोबर यताको पहिलो हताहती मात्र थिएन, बरु यो प्रष्ट पार्दथ्यो कि विद्यमान सीमा सम्झौता र अनुबन्धहरुले समस्या हल नहुने रहेछ ।

सीमा विवाद कहाँकहाँनेर मिलेको हो र कहाँकहाँनेर बाँकी छ भन्ने बारे दुवै पक्षमा समान बुझाई देखिएन । बेइजिङले गल्वान उपत्यकाको सार्वभौमसत्ता माथि नै दावी गरेको छ । सन् १९६२ यता यो क्षेत्र खासै प्रकाशमा थिएन । सन् १९५० दशकको मध्यतिर जवाहरलाल नेहरु यही ठान्थे कि सीमा विवाद धेरै ठाउँ छैन । तर चिनियाँ पक्ष भित्रभित्रै असन्तुष्ट थियो । फलतः सन् १९६२ को युद्ध भड्किएको थियो ।

अहिले चीन र भारत दुबै तर्फका कुटनीतिक तथा सैन्य अधिकारीहरुले तनाव कम गर्न प्रयास गरिरहेका छन् । तर समाधान सरलरेखामा देखिएको छैन । जुन १५ को सैन्य क्षतिपछि मोदी सरकारमाथि कडा दबाब परिरहेको छ । मे अगाडिको स्थितिमा पुग्न मोदी सरकारले बेइजिङलाई विभिन्न विन्दूबाट सैन्य तैनाथी हटाउन मनाउन सक्नु पर्दछ, जोे सजिलो देखिएको छैन । गल्वान उपत्यकाको झडपले भारतीय नीति-निर्माताहरुमाथि चीनप्रति कडा बन्न प्रेरित गरिरहेको छ ।

भारतीय बुझाईमा जुन १७ को विदेशमन्त्री स्तरको फोनवार्ता निक्कै कडा भयो । विदेशमन्त्री ए. जयशंकरले आफ्ना समकक्षी वाङ यीलाई भने, ‘यो अनपेक्षित अवस्थाले द्विपक्षीय सम्बन्धमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्दछ ।’

त्यो वार्तापछि भारतीय अधिकारीहरुले चीनको अनिच्छालाई राम्ररी ठम्याएका छन् । चीनले भारतको टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रका लागि बनाइएको खरिद निर्देशिकाले चीनलाई बाहिर राखेको कुरा समेत उठाएको थियो । यसले चीनले भबिष्यमा कस्ता विषयमा रुचि राख्दैछ भन्ने संकेत पाउन सकिन्छ ।

कट्टरपन्थलाई बढाबा
सैन्य तैनाथीले भारतीय सरकारभित्रका चीनसंगको संलग्नता र आर्थिक सम्बन्ध बढाउनु पर्ने धारणा राख्नेहरु कमजोर भएका छन् । नरमपन्थीहरुको जबरजस्त भूमिका खुम्चिने छ । चिनियाँप्रतिको घृणाको लहरले अहिले कोरोना भाइरसको कहरलाई जितेकोे छ । गल्वान भ्यालीमा भारतीय सैनिकहरुको निर्मम र क्रुर हत्यापछि चीनको पक्षमा नरम तर्क गर्न सजिलो छैन । भारतीय संचारमाध्यमले चिनियाँ सामान बहिष्कार गर्नु पर्ने चर्को चर्चा गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो स्थितिले नयाँ दिल्लीको छनौटलाई निक्कै पेचिलो बनाउँछ । आन्तरिक राजनीतिमा भारत सरकार सैन्य क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने दबाबमा परेको छ । सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनु पर्ने अवस्था आएको छ जसले अन्य विकास र जनहितकारी लगानीलाई प्रभावित गर्दछ । त्यसका अतिरिक्त भारत चीनको आक्रमकता विरुद्ध अन्य क्षेत्रीय तथा वैश्विक शक्तिसंग सहकार्य बढाउनु पर्ने बाध्यतामा पुग्दछ ।

नयाँ दिल्ली र वासिङटन निरन्तर नजिक हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ । भारत अमेरिकासँगको सम्बन्ध विश्व शक्ति सन्तुलनको एक अपरिहार्य आयाम मान्न थालेको छ । यस्तो स्थितिमा चीनका सरोकारहरु भारतले एकतर्फी सम्बोधन गर्न नस्कने ती अमेरिका–भारत सम्बन्धद्वारा निर्धारित हुने स्थिति बन्न सक्दछ । तर अहिले नै आफ्ना सबै अण्डाहरु अमेरिकी बास्केटमा राख्न नयाँ दिल्ली हिचकिचाई रहेको छ ।

भारतीय अधिकारीहरु अमेरिकाको चीन नीतिको संगतिप्रति सशंकित छन् । भारतीयहरु अहिले नै रुसलाई चिड्याउन पनि चाहँदैनन् । रुस भारतको सैन्य सामग्रीको त्यो मुख्य आपूर्तीकर्ता देश हो जससंग चीनलाई प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता छ । भारत र चीन बीच तत्काल कुनै प्रभावकारी सहमति वा सम्झौता हुने सम्भावना निक्कै परसम्म पनि देखिदैन ।

फरेन अफेयर्सबाट ।

(मदन ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युटको वैदेशिक नीति कार्यक्रमकी वरिष्ठ फेलो तथा ‘फेटफुल ट्रायङ्गलः शित युद्धताका चीनले कसरी अमेरिका-भारतबीच सम्बन्ध निर्धारण गर्‍यो’ को लेखिका हुन्)  

The post हिमालयमा हुने तनावले भारतलाई अमेरिकातिर धकेल्न सक्छ appeared first on Sajha Post.