परनिर्भरताको सिद्धान्तले के मान्दछ भने विकसित वा धनी मुलुकहरूको पुँजी र प्रविधि एवम् तीनका उत्पादनमा निर्भर रहनुपर्ने अविकसित वा गरिब मुलुकहरू सधैं अविकासको दुश्चक्रमा परिरहन्छन् । कारण के भने अविकसित मुलुकहरू पुँजी, प्रविधि एवम् औद्योगिकीकरणको अभावका कारण आफ्नो देशको प्राकृतिक स्रोत, औद्योगिक कच्चापदार्थ र श्रम सस्तो मूल्यमा विकसित मुलुकहरूलाई बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन् ।
विकसित मुलुकहरूले उत्पादन गरेका वस्तु र सेवा आफूले निर्यात गरेको कच्चा पदार्थ र श्रमको मूल्यको दाँजोमा अधिक मूल्य तिरी पुन धनी मुलुहरूबाट खरीद गर्नु पर्दा गरिब मुलुकहरू सधैं गरिबीको चपेटामा पर्दछन् । आफूूले निर्यात गरेको वस्तुबाट प्राप्त आय आफूले आयात गर्नुपर्ने उत्पादित वस्तुको तुलनामा न्यून हुन जाँदा राष्ट्रहरू सधैं आर्थिक असन्तुलन र परनिर्भरतामा बाँच्नुपर्ने हुन जान्छ । यसको समाधानको सिधा उपाए के हो भने गरिब राष्ट्रहरूले आफ्नो आन्तरिक उत्पादनमा बृद्धि गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ ।
अहिलेको भूमण्डलीकृत विश्व बजारमा कच्चा पदार्थ र प्रारम्भिक वस्तुहरू निर्यात गर्ने गरिएता पनि त्यस बापत् प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको संचितीलाई धनी मुलुकका उत्पादित वस्तु खरीद गर्न प्रयोग गरिनु हुँदैन । ए.जी. फ्रैंक, इमानुयल वालेरस्टाइन, कार्ल मार्क्स आदिले प्रतिपादन गरेको यो परनिर्भरताको सिद्धान्त आजपर्यन्त हाम्रो जस्तो मुलुकहरूमा लागू हुन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको करीब ७० वर्षको समयावधिमा यूरोपका थुपै राष्ट्रहरूले उल्लेखनीय प्रगति गरे । जापान त्यसैगरी उदायो । एशिया महादेशका मलेसिया, सिंगापुर, थाईल्याण्ड, दक्षिण कोरीया जस्ता मुलुकहरू पनि प्रगतिको मार्गमा अगाडी बढे । यसै अवधिमा चीनले अभूतपूर्व सफलता प्राप्त गर्यो भने भारत पनि मजबुत अर्थतन्त्रका रुपमा अगाडि आयो । अफ्रिकाका कतिपय मुलुकहरू द्वन्द्वपश्चात्को छोटो अवधिमा नै प्रगतिको पथ समात्न सफल रहे । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण इथियोपिया रह्यो ।
यसले विश्व व्यवस्थामा केही मुलभुत प्रश्नहरू उब्जाएको छ । संसारको केहि ठाउँहरूमा कसरी आर्थिक विकास सम्भव भयो र अन्य ठाउँहरूमा किन र के कारणले हुन सकेन ? विश्वव्यापीकरणका कारण सृजित अवसरहरू लाई कसरी केहि मुलुकहरूले उपयोग गर्न सके र अरुले किन सकेनन् ? विकेन्द्रीकरणको अभ्यासले के कस्ता अवसर सिर्जना गर्न सक्यो वा सकेन ? मानिसहरूलाई आफूूले चाहे अनुसारको जीवन जिउनलाई के ले रोकेको छ ? बदलिँदो शासकीय व्यवस्थामा सरकारहरूले नागरीकको जीवन र जीविकोपार्जनलाई कसरी सहजीकरण गर्न सक्दछन् ? आधारभुत तहमा रहेका जनताले कसरी सम्मानपूर्वक आफूले छनौट गरेको जीवन बाँच्न सक्दछन् ? आदि ।
नेपालमा नयाँ संविधान अन्तर्गत गठन भएका तीन तहका सरकारको निर्वाचन र राजनैतिक स्थायित्वको परिणामस्वरुप विश्व परिदृष्यमा केही सकारात्मक परिणामहरू देखिन थालेका थिए । ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिसँगै गत वर्ष नेपालले केही अन्तर्राष्ट्रिय परिसूचकहरूमा प्रगति गर्न सफल भयो । तर अहिले पनि निरपेक्ष रेखामुनिको गरिबी १८.७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशत छ भने प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४७ अमेरीकी डलरसहित नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा छ ।
मानव विकास सूचकांकमा नेपाल ०.५७९ अंकसहित १९९ देशहरू मध्ये १४७औं स्थानमा छ । त्यसैगरी, विश्व बैक समुहको अध्ययनका आधारमा नेपाल अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा विश्वमै अग्रस्थानमा छ भने मानव पूँजी सुचकांकमा १५७ राष्ट्रको तुलनामा १०२औं स्थानमा छ । उक्त समूह कै अध्ययनका अनुसार नेपालमा व्यवसायिक वातावरणमा क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै गएको भएतापनि अहिले पनि नेपाल विश्वका १९० राष्ट्र मध्ये ९४औं स्थानमा छ ।
संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सहितको उच्च स्तरको विकेन्द्रीकरणको अभ्यासमा राष्ट्र गएको भएता पनि द इकोनोमिष्ट इन्टेलिजेन्स यूनिटको प्रतिवेदन अनुसार प्रजातन्त्र सूचकांकमा नेपाल अहिले पनि “हाइब्रिड रेजिम” अन्तर्गत रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रकाशित गर्ने “करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स”मा कुल १०० मा ३४ अंक सहित नेपाल विश्वका १८० राष्ट्रको तुलनामा ११३औं स्थानमा छ ।
त्यसरी नै, अन्तर्राष्ट्रिय भोकमरी सूचकांकमा ११७ देश मध्ये नेपाल ७३औं स्थानसहित भोकमरीको “सिरियस क्याटागोरी”मा रहेको छ । राजनैतिक स्थायित्व र समग्र शान्तिको अवस्थाको बावजुद नेपाल अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सूचकांकमा विश्वका १६३ देशहरूको दाँजोमा ७६औं स्थानमा छ भने विश्वव्यापी खुशी सुचकांकमा १५६ राष्ट्र मध्ये नेपाल १००औं स्थानमा रहेको छ । यी सबै सूचकांकहरूले कुनै न कुनै रुपमा नेपालको समग्र समृद्धि र विकासको अवस्थालाई झल्काउँदछन् ।
अहिले पनि नेपालको आधारभूत तहमा रहेको ठुलो जनसंख्यालाई नत विश्वब्यापीकरणले ल्याएको लहरले नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सकेको छ नत विकेन्द्रीकरणको प्रयासस्वरुप चालिएका शासकीय सुधारका कामहरूले आम जनजीवनमा सकारात्मक प्रभावहरू देखाउन सकेका छन् । देशको परनिर्भरताको अवस्थालाई हाम्रो व्यापार घाटाले उजागार गरिरहेको छ । परनिर्भरताको सिद्धान्तले भनेझैं राष्ट्रको समृद्धि र आम जनता, विशेषगरी कृषिमा निर्भर ६५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्याको समृद्धिको लागि वैकल्पिक अवधारणाको खोजी गर्न ढिला भइसकेको छ । हामीले विकासका विभिन्न मोडलहरूको अबलम्वन गर्यौं । कति हाम्रै बुद्धि विवेकको उपजको रुपमा कार्यान्वयनमा आय होलान् भने कति आयातित अवधारणा ।
आर्थिक विकासको मोडेलले सन् १९५० को दशक पछि व्यापकता पाएको हो तर त्यसले गरिब राष्ट्रहरूमा खासै प्रभाव देखाउन सकेन । हामीले सहभागितामूलक विकासको मोडलको अभ्यास गरीरहेका छौं भने मानव विकासको अवधारणलाई विकासमा मूलप्रवाहीकरण गरेका छौ । यान्त्रीकरण र प्रविधिको प्रयोगलाई समग्र विकासको साधनका रुपमा प्रयोग गर्ने काम सुरु भइसकेको छ । तर किन हामी केही मुलुकहरूको दाँजोमा सोचे अनुरुप परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनौं । के हाम्रा विकासका मोडलहरूमा खोट छ ? वा अन्य कुनै कुराले प्रगतिलाई रोकिराखेका छन् ? किन हाम्रा जनताले आफूले छनौट गरेको जीवन सम्मानपूर्वक बाँच्न सकिरहेका छैनन् ? यस्ता गम्भीर प्रश्नहरू हाम्रा सामू छन् ।
परनिर्भरताको सिद्धान्तले सुझाएबमोजिम गरीब राष्ट्रहरू ‘पेरीफेरी’बाट ‘सेमिपेरीफेरी’ हुँदै ‘कोर’मा र ‘स्याटलाईट’बाट ‘सेन्टर’मा आउनका लागि हाम्रो आन्तरिक उत्पादनलाई बृद्धि गरी स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन जरुरी छ, जसले यहाँको मानवीय तथा प्राकृतिक स्रोतलाई देश भित्रै उत्पादनमा प्रयोग गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकोस् । यसका लागि विगत केही वर्षदेखि जबरजस्त रुपमा स्थानीय आर्थिक विकासको अवधारणा अगाडि आएको छ ।
‘स्थानीय आर्थिक विकास’ गरिबी निवारण र दिगो स्थानीय आर्थिक विकासका लागि एउटा रणनीति वा रणनैतिक योजना हो जसले कुनै निश्चित क्षेत्र वा भुगोलमा आधारित भएर स्थानीय समुदायको स्वामित्व र व्यवस्थापनमा रोजगारीको सिर्जना र आर्थिक उपार्जनको काम गर्दछ । यस अवधारणाको विशेषता के हो भने यसले क्षेत्रिय तथा स्थानीय परिप्रेक्ष्यमा सम्मानजनक रोजगारी र दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थानीय स्रोतहरूको प्रतिस्पर्धी उपयोग र तुलनात्मक लाभका आर्थिक क्रियाकलापहरूको रणनैतिकरुपमा विकास गर्दछ । यो स्थानीय समुदायको संलग्नतामा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना र महिला एवम् पुरुष दुवैको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने एउटा रणनीति हो ।
सबैका लागि सम्मानित काम, सबैका लागि सम्मानित जीविकोपार्जन, सबैका लागि मर्यादित जीवन र सबै व्यक्तिहरूले आफूले छनौट गरेको जीवन बाँच्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गराउने दिशामा केन्द्रित यो अवधारणा कोरोनाले सिर्जना गरेको चुनौतिपूर्ण अवस्थालाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त विकास मोडल हुन सक्नेछ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकको वरिपरी फैलिएको कोरोनाको माहामारीका कारण देशको आर्थिक बृद्धि ३ प्रतिशत भन्दा कम हुने आंकलन हुन थालेको छ ।
उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ भने निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको संख्यामा बृद्धि हुने लक्षण देखिएका छन् । निर्माणाधीन ठूला आयोजनाको काममा आएको गतिरोध, पर्यटनको क्षेत्रमा भएको अकल्पनीय क्षति, विप्रेषण आयमा आउन सक्ने थप गिरावट आदिका कारण सन् २०२२ सम्ममा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य पुरा नहुने संभावना बढाईदिएको छ ।
सरकारले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक २५ वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्यसहित “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को नारा अगाडी सारेको छ । हालको १ हजार ४७ अमेरीकी डलरको हाराहारीमा रहेको प्रतिब्यक्ति आयलाई पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा १५ सय ९५ अमेरिकी डलर र वि.सं. को २१ सय सम्ममा १२ हजार १ सय अमेरीकी डलर पुर्याई उच्च आयस्तर भएको विकसित मुलुकमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक विकास र समृद्धिको मानकका रुपमा “सुख”लाई समावेश गरि समृद्धि र सुखका अलग अलग सुचकहरू निर्धारण गरिएकोे छ ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाको माहामारीका कारण देशमा केही नयाँ परिदृष्यहरू देखिने निश्चित प्रायः छ । ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रम शक्ति स्वदेश फर्कने तरखरमा छ भने स्वदेशमै पनि आफ्नो थात् थलो छोडेर रोजगारीका लागि शहर पसेको युवा शक्ति पुनः गाउँ फर्कने वातावरण बनेको छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, बेरोजगारी समस्याको न्यूनीकरण र आधारभूत तहका जनताको जीविकोपार्जन सुधारका लागि सकारात्मक वातावरण बन्नेछ । कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, स्थानीय उद्यमशीलताको विकास र उत्पादनशील स्थानीय श्रोतहरूको उच्चतम प्रयोगका माध्ययमबाट स्थानीय अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिने संभावनाहरू विकसित भएका छन् ।
यस परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरूले ठूलो महत्व राख्नेछन् । समष्टिगत आर्थिक सुचकांकले राष्ट्रको समग्र अवस्थालाई झल्काउने भएता पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका हरेक परिवार, महिला एवम् पुरुष र बालबालिकाहरूको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने काम नगरेसम्म हरेक व्यक्तिले आफूले छनौट गरेको मर्यादित जीवन बाच्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न सकिँदैन । स्थानीय आर्थिक विकासको रणनीतिले न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणमा ठोस योगदान पुर्याउन सक्नेछ । ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह, सात वटा प्रदेश र संघीय सरकारका कामको समष्टिगत परिणामनै देशको समग्र समृद्धिको आधार हो ।
संघीय र प्रदेश सरकारको कामले बृहत आर्थिक पूर्वाधार तयार पार्ने काममा सहयोग गर्ने भएता पनि निश्चित क्षेत्र र भुगोलमा केन्द्रित रही रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकासका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा काम गर्न स्थानीय सरकारहरूले कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय आर्थिक विकासको रणनीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । स्थानीय स्तरबाटै मजबुत भएको अर्थतन्त्रले नै रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादनको बृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र परनिर्भरता घटाउन मद्दत गर्नेछ । यसबाट नै ए.जि.फ्रैंकले भनेझै “पेरिफेरी”मा रहेका नेपाल जस्ता मुलुकहरू ‘सेमिपेरीफेरी’ हुँदै ‘कोर’ वा केन्द्र र इमानुयल वालरस्टाईनले भने झै “स्याटलाईट”मा रहेका मुलुक “मेट्रोपोलिस”मा उक्लन सक्नेछन् ।
११.४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको हालको बेरोजगारीलाई पन्ध्रौं योजनाको अन्त्य सम्ममा ४ प्रतिशत र निरपेक्ष गरिबीलाई दश प्रतिशत भन्दा कममा झार्ने पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले संभावित आर्थिक क्रियाकलापहरुको पहिचान र मूख्य आर्थिक क्रियाकलापहरूको छनौट गरी “स्थानीय आर्थिक विकास” योजनाको निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन मार्फत् रोजगारी सिर्जना र आय बृद्धिमा जोड दिन जरुरी छ । अबको प्राथमिकता र गन्तब्य भनेको आधारभुत तहमा रहेका जनताको आयमा बृद्धि गरी आत्म सम्मानपूर्वक मर्यादित जीवन बाँच्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु हो ।
यहिनै स्थानीय आर्थिक विकासको अवधारणाको लक्ष्य हो । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि कोरोनाले पारेको प्रभावलाई अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्ने रणनीति, योजना र कार्यक्रमलाई आउने आर्थिक वर्षका लागि तयार पारिने बजेटमा तीनै तहका सरकारले समेट्नु पर्ने जरुरी छ । देशको उत्पादनशील जनशक्तिलाई जबसम्म उत्पादन र पूँजी निर्माणमा जोड्न सकिँदैन, तबसम्म जनता र राष्ट्रको समृद्धि असम्भव छ । आर्थिक रुपमा अहिले राष्ट्र अप्ठेरोमा छ तर यसलाई लामो समयसम्म रहन दिनु हुँदैन । यसबाट बाहिर निस्कनका लागि सकारात्मक वातावरण पनि तयार हुँदैछ र यसको पूँजीकरण आवश्यक छ ।
(मादी गाउँपालिका वडा नं १२, लिपेयानी, कास्कीका पाण्डे विगत २० वर्षदेखि स्थानीय सुशासन, संस्थागत विकास, गरिबी निवारण, स्थानीय विकास आदि क्षेत्रमा कार्यरत छन्) प्रतिक्रियाका लागि: pandeyrishiram71@gmail.com
The post कोरोनाको पाठः स्थानीय आर्थिक विकास appeared first on Sajha Post.