ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा विगतदेखि वर्तमानसम्म नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोण र व्यवहार कस्तो रहँदै आयो र रहिरहेको छ ? मैले यहाँ विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यहरू राख्ने कोसिस गरेको छु । यहाँ सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतका शासक वर्गले नेपालमाथि गरेका मुख्य-मुख्य व्यवहार (घटना)हरू मात्रै समेटेको छु । अंग्रेजको पालामा भए-गरेका घटनाहरू यहाँ समेटिएको छैन । किनकि, त्यो अर्कै युग थियो ।
१) सन् १९४७ जनवरी २५ मा सम्पन्न ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’को सम्मेलनमा भारतीय नेता जयप्रकाश नारायणले यस्तो शुभकामना सन्देश दिएका थिए- “नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भनिए पनि ऊ वस्तुतः स्वतन्त्र भनिन सक्दैन । भारतको स्वतन्त्रता र उन्नतिको अर्थ नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र उन्नति पनि हुनेछ ।”
अर्का नेता आचार्य जे. वी. कृपालिनीले भनेका थिए- “नेपालीहरूले कदापि बिर्सनु हुन्न कि उनीहरूको देश सदासर्वदा भारतकै अभिच्छेद्य अंग रहेको छ । यस कारणले नेपालको आर्थिक, राजनीतिक उन्नति, स्वतन्त्रता भारतमै निर्भर छ ।” – नेपालको राजनीतिक दर्पण, भाग- १ (गृष्मबहादुर देवकोटा)
२) सन् १९५० मा नेहरू सरकारका गृहमन्त्री सरदार बल्लभ भाइ पटेलले आफ्नो सरकारसमक्ष यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए- “नेपालमा पनि हैदरावादसरि भारतीयहरूमा राणाशाहीको अमानुषिक अत्याचार भैरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न तथा अराजकता बन्द गर्नलाई भारतीय सेना पठाएर नेपालमा अधिकार गरिलिनुपर्छ र काश्मीर तथा हैदरावाद झैँ त्यसलाई पनि भारतीय सङ्घको स्वतन्त्र सदस्य मानिलिनुपर्छ ।” – नेपालको राजनीतिक दर्पण, भाग- १ (गृष्मबहादुर देवकोटा)
३) सन् १९५१ डिसेम्बर २५ मा सम्पन्न दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्ने डा. के. आई. सिंहलाई दमन गर्न पहिलोपटक भारतीय सेना १९५१ मा नेपाल प्रवेश गरेको थियो । त्यसपछि नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप यति बढ्यो कि, मन्त्रीमण्डलको फेरबदल, बडाहाकिमको नियुक्ति र नेपालको परराष्ट्र नीतिको फैसलासमेत भारतीय राजदूतले नै गर्दथ्यो । त्यतिमात्र होइन, राजा त्रिभुवनको निजी सहायक पनि एकजना भारतीय अधिकृत गोविन्द नारायण सिंहलाई बनाइएको थियो । त्यतिबेला राजासँग प्रधानमन्त्री वा कुनै नेपालीले भेट्नुपरेमा तिनै गोविन्द नारायण सिंहको अनुमति लिनुपर्दथ्यो । – सिक्किमको कथा र नेपालको व्यथा, मुकुन्द कार्की ।
४) वि. सं. २०१० असारमा दोश्रो पटक भारतीय सेना नेपाल प्रवेश गर्यो । भारतीय सेनाले सुदूरपश्चिममा किसान आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका भीमदत्त पन्तको हत्या गरेका थिए । – सिक्किमको कथा र नेपालको व्यथा, मुकुन्द कार्की ।
५) भारतीय राजदूत सर चन्द्रेश्वर नेपालको क्याविनेटको हर मिटिङमा बस्थे र क्याविनेटको कुनै पनि निर्णयमा उनको प्रमुख हात हुन्थ्यो । नेपालको राष्ट्रवाणी साप्ताहिकले लेखेको छ- “नेपाल-भारतको कुटनैतिक सम्बन्धमा पनि यस्ता कुरा घटे, हाल पूर्व पञ्जाबका राज्यपाल चन्द्रेश्वर नारायण सिंह (भू.पू. नेपालस्थित भारतीय राजदूत) को आचरणमा यस्तो एक होइन, कैयन पाइन्छन् । राजदूत भएर बडाहाकिम सम्मेलनमा भाग लिनु, क्याविनेट र गृहमा भाग लिनु, दुई सरकारी गुटको राणा-कांग्रेस सरकारको समयमा खिचातानी हस्तक्षेप गर्नु, यी सब कुरा राजदूतलाई सुहाउँदो कुरा होइन ।” – नेपालको राजनीतिक दर्पण, भाग- १ (गृष्मबहादुर देवकोटा)
६) काली गण्डकीको पानी सुरुङ्ग (टनेल) भित्रबाट नवलपुरमा निकाली तीन वर्षभित्रमा २२ हजार किलोवाट बिजुली पैदा गर्ने कुरा तत्कालीन श्री ३ मोहनशमशेरबाट थाहा पाएपछि भारतीय राजदूत सर चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले भनेका थिए- “महाराज तपाईंले ठूलो भूल गर्न लाग्नुभयो, भारत सरकारले अब चाँडै नै बारा क्षेत्रबाट करोडन युनिट बिजुली पैदा गरी, उत्तर बिहार, बंगाल र नेपालमा घरघरै दुई पैसा युनिटमा भारतबाट बिजुली पाउने सम्भव हुँदाहुँदै, किन ६ पैसा युनिट पर्ने योजनामा हात हाल्नुहुन्छ, बरु त्यो रकम अरु नै विकास कार्यमा लगाउनुहोस ।” त्यसपछि कालीगण्डकी प्रोजेक्टबाट नेपालले ६ पैसा युनिटमा बाईस हजार किलोवाट बिजुली तीन वर्षभित्रमा पाउने आशा सदाको निमित्त माटोमा मिल्यो । – त्यस बखतको नेपाल (भाग-४), सरदार भीमबहादुर पाँडे ।
७) राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको शासन कालमा हेटौंडा-काठमाडौ सडक, भैसेमा सिमेन्ट कारखाना, बालाजुमा फिल्टर प्लान्ट, देशव्यापी रेडियो र आकाशवाणीको निर्माण र हवाई सर्भिसको विस्तार गर्ने योजना बनेको थियो । तर भारतीय राजदूतको आन्तरिक हस्तक्षेप र सात सालको उथलपुथलले अवरोध आयो । – त्यस बखतको नेपाल (भाग-४), सरदार भीमबहादुर पाँडे ।
८) ३१ जुलाई १९५० मा नेपाल-भारतबीच असमान सन्धि भयो । यस सन्धिमा नेपालको तर्फबाट मोहनशमशेर र भारतको तर्फबाट चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन्धिको धारा ५ मा लेखिएको छ- “नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विस्फोटक सामग्री या गोलिगट्ठा, कलपुर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ । यो प्रबन्धलाई कार्यरूप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछ ।”
यसै सन्धिको धारा ७ मा लेखिएको छ- “नेपाल र भारत दुबै देशका सरकारहरू समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरूलाई आ-आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरू प्रदान गर्ने स्वीकृत प्रदान गर्दछ्न ।”
सन् १९५० को सन्धिसँग आदानप्रदान गरिएको गोप्य पत्रको २ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ- “नेपाल सरकारले नेपालको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि हातहतियार, गोलाबारुद या युद्ध सामग्री र उपकरणहरू भारत सरकारको सहायता र सहमति अनुसार भारतीय भूभाग भएर आयात गर्न सक्नेछ । भारतीय भूभाग भएर ल्याइने यस्ता हातहतियार र गोलाबारुदहरू छिटोछरितो र निर्विघ्नतापूर्वक परिवहनका लागि भारत सरकारले उपयुक्त कदम चाल्नेछ ।”
सोही गोप्य पत्रको ४ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ- “नेपाल सरकारले नेपालका प्राकृतिक स्रोतको विकास अथवा कुनै औद्योगिक परियोजनाका लागि विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरेमा भारत सरकार या भारतीय नागरिकहरूद्वारा राखिएका शर्तहरू कुनै अन्य विदेशी सरकार या विदेशी नागरिकहरूद्वारा राखिएका शर्तभन्दा नेपालका लागि कम अनुकूल नभएमा नेपाल सरकारले भारत सरकार वा उसका नागरिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछ ।”
भारतसँग भएका वि. सं. २०११ को कोशी सम्झौता, २०१६ को गण्डक सम्झौता, २०५२ को महाकाली सन्धिविरुद्ध आज पनि जनस्तरमा व्यापक विरोध जारी छ । कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले यी सन्धिहरूलाई राष्ट्रघाती भन्दै आएका छन् ।
९) सन् १९६२ मा भएको भारत-चीन सीमायुद्ध भएदेखि जबर्जस्ती नेपाली भूमि कालापानीमा भारतले आफ्नो फौज ल्याएर राखेको छ । भारतले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३१० वर्गकिलोमिटर भू-भाग ५८ वर्षदेखि कब्जा गरेर बसेको छ । यसको अलावा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ५४ ठाउँमा (मुकुन्द कार्की) नेपाली भूमि मिचिएको छ ।
१०) २०४५ भदौमा नेपालले चीनबाट साना हतियारहरु तथा विमानभेदी बन्दुकहरु (एन्टी एअर क्राफ्ट गन) खरिद गरी तातोेपानी नाकाबाट नेपाल भित्र्यायो । भारत सरकारले गम्भीर आपत्ति जनायो र विरोधसमेत गर्यो । तर नेपालले ल्याइसकेको हतियार फिर्ता गर्ने कुरा थिएन । भारतले आगामी दिनमा त्यस्तो नगर्ने प्रतिवद्धता खोज्यो तर नेपालले अस्वीकार गर्यो । भारतले सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धिको हवाला दिँदै भारतसँग नसोधी अर्को देशबाट कुनै पनि प्रकारको हतियार किन्न नसक्ने दावी गर्यो ।
नेपाल भारतबीच अलग अलग व्यापार सन्धि र पारवहन सन्धि थियो । भारतले यसैबेला व्यापार तथा पारवहन सन्धि संयुक्त अर्थात एउटै गर्ने प्रस्ताव अघि सार्यो ।
नेपालले भने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि अनुसार भूपरिवेष्ठित मुलुकले स्वतः पारवहन सुविधा पाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार अलग–अलग व्यापार र पारवहन सन्धि नै कायम गर्न पर्ने तर्क अघि सार्यो । तर भारतले यसलाई अस्वीकार गरेर २०४५ साल चैत्र १० गते सकिएको पारवहन सन्धिलाई नवीकरण गर्न मानेन । यसअघि यो सन्धि प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको थियो । यसपछि सुरु भयो नेपालमाथि भारतको नाकाबन्दी । नेपाललाई भारतबाट डिजेल, पेट्रोल, खाद्यान्न र औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुमा रोक लगायो । र, १३ महिनासम्म नाकाबन्दी गर्यो । – काठमाडौ टुडे, २०७२ असौज ५ गते ।
११) नेपालको तराई क्षेत्रमा संविधान घोषणाको दिन नजिकिँदै गर्दा तनाव र हिंसात्मक गतिविधिहरु बढ्दै गएका थिए । विशेष गरी सीमांकनका बिषयमा प्रमुख दलहरु र तराइकेन्द्रित दलहरुको विवाद बढ्दै गइरहेको थियो । यही विवादका माझ २०७२ असौज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । संविधान जारी हुने बेलामा भारतबाट विशेष दूत पठाएर आफ्नो चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने काम भयो । तराईको सीमामा सुरक्षाको कारण देखाएर मालबाहक साधनहरु विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका गाडीहरुलाई जाँचपासमा कडाइ गर्ने काम सुरु भयो । यसरी वि. सं. २०७२ असौज ६ गतेबाट नेपालमाथि भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । – विकिपीडिया ।
यी सबै तथ्य प्रमाणका आधारमा भन्न सकिन्छ- भारतीय शासकहरूमा ठूल्दाइ प्रवृत्ति मात्रै होइन, विस्तारवादी सोंच पनि छ । ब्रिटिश उपनिवेशविरुद्ध लडेर स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका भारतीय शासकहरूलाई एउटा देशको निम्ति सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता कति प्यारो हुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा हुनुपर्ने हो । भारतीय शासकहरूले बुझ्नुपर्छ – नेपालमा सिक्किमी, भुटानी र फिजी कुनै पनि मोडेल काम लाग्दैन । एउटा असल छिमेकीको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पूर्ण सम्मान र इज्जत गर्दा नै विश्वसामु आफ्नो पनि सम्मान र इज्जत बढ्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्नुपर्छ ।
The post नेपालप्रति भारतीय दृष्टिकोण र व्यवहारः इतिहासका यी घटनाक्रमहरु केलाउँदा appeared first on Sajha Post.