‘यसरी आतंकित बनाएर, संघसंस्थाहरु सबै भत्काएर अनि देश बन्छ ?’

हाम्रो जीवनकालकै र सम्भवतः मानवजातिको उत्पत्तिपछि पृथ्वीको यतिठूलो भूभागमा एकैसाथ प्रभाव पार्ने कोरोना महाव्याधीको प्रकोपबाट ज्यान गुमाउनुभएका विश्वभरिका दुई लाख ७० हजार भन्दा बढी मानिसहरु र तीमध्ये विदेशमा रहनुहुने ८० भन्दा बढी नेपालीहरु सबैप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु । यो महाव्याधीको क्रममा अग्रपंक्तिमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु, सञ्चारकर्मीहरु, सफाइकर्मीहरु र खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक बस्तु आपूर्ति गर्न अहोरात्र सम्पूर्ण व्यक्तिहरुप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु । नेपालमा पनि ४५ दिनभन्दा बढी समयसम्म धैर्यतापूर्वक लकडाउन पालना गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरुप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

यतिबेला हामी अत्यन्त सम्वेदनशील क्षणमा छौं । मानवजातिको अथवा कुनै पनि प्राणिको निम्ति आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो चीज अरु केही पनि हुँदैन । त्यसैले यो महाव्याधीबाट हामीले आफ्नो जीवनको रक्षा कसरी गर्ने ? भन्ने प्रश्न नै यतिबेला सबभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । संयोगले भनौं अथवा वातावरणीय अथवा परिस्थितिजन्य कारणले भनौं अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाको कारणले ज्यान गुमाउनुपरेको छैन । फेरि पनि यो कोरोनाबारे अझै वैज्ञानिक निष्कर्ष ननिस्किसकेको अवस्थामा यो कहिलेसम्म रहन्छ ? यसले कति क्षति गर्छ ? भन्ने कुनै ठोस निष्कर्ष छैन । कतिपय विज्ञहरुका भनाइअनुसार यो केही तल झरेजस्तो हुन्छ र फेरि माथि आउँछ र फेरि झर्छ । यही क्रमले झण्डै डेढ/दुई वर्ष पनि जान पनि सक्छ भनिँदैछ ।

ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन

नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने अहिले थोरै मात्रै संक्रमितको संख्या देखिए पनि परीक्षणको संख्या हाम्रो अत्यन्त नगन्य छ । जबकि विश्वका थुप्रै देशहरुमा प्रति दशलाख ३० देखि ५० हजारसम्मको परीक्षण गरिएको छ भने हिजोको तथ्यांकअनुसार नेपालमा चाहिँ प्रति दशलाख जम्मा ५३४ जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरेका छौं । किनकि त्यो नै बढी भरपर्दो मानिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश जहाँ एक लाखभन्दा बढी विदेशमा श्रम गर्ने नेपालीहरु आएको तथ्यांक छ तर त्यहाँको आजमात्रै समाचार आएको छ कि परीक्षण किटको अभावमा परीक्षण रोकिएको छ । त्यसैले हामी ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन ।

कतिपय विज्ञहरुले भनेका छन् हामीले ठीक ढंगले परीक्षण गर्न नसकेको कारणले गर्दा संक्रमितहरुको संख्या लुकेको पनि हुन सक्छ । त्यसैले हामीले प्रोक्सी परीक्षणको तरिकाले पनि हामीले अनुमान गर्नुपर्छ । अर्थात प्रतिमहिना सम्बन्धित क्षेत्रमा मृत्युदर के थियो अथवा नेपालमा के थियो भन्ने आधारमा पनि यो बीचमा बढ्यो किन घट्यो ? भन्ने तरिकाले पनि त्यसलाई अनुमान गर्न सकिँदो रहेछ । उदाहरणको निम्ति हालसालै इरान र टर्कीमा थोरै संख्या देखियो, उनीहरु ढुक्क भएर बसे तर पछि थाहै नपाइकन ह्वार्ह्वार्ति धेरै मानिसहरुको मृत्यु भयो । पछि बुझ्दा तिनीहरुको मृत्यु कोरोनाको कारणले भएको रहेछ । त्यसैले अरु तरिकाबाट पनि हामीले अनुमान गर्नुपर्छ । सरकार ढुक्क भएर बस्नु हुँदैन । तपाईं-हामी कोही पनि ढुक्क भएर बस्नु हुँदैन ।

शक्तिशाली प्रकोप, कमजोर व्यवस्थापन

दुःखको कुरा गत मंसिरदेखि यो आउँदैछ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो तयारी कति कमजोर रहेछ त्यो हामी सबैले देख्यौं । यतिबेला आरोप-प्रत्यारोप गर्नु शोभनीय हुँदैन, त्यो चाहना पनि छैन । तर यथार्थ तथ्यबारे चाहिँ हामी अवगत हुनैपर्छ । हामीले आफैले आफैलाई ढाँटेर बस्यौं भने फेरि ठूलो क्षति हुने खतरा पनि रहन्छ । सामान्य स्वास्थ्यका उपकरणहरु, सुरक्षा उपकरणहरु, अस्पताल लगायतको व्यवस्थापन जुन ढंगले गर्नु पर्दथ्यो त्यो पुगेको रहेनछ भन्ने त हामीले देख्यौं । त्यसैले त्यतापट्टि हामी गम्भीर बन्नैपर्छ ।

सरकारको तर्फबाट बोल्नुपर्दा त हामीले सबै ठीक गर्‍यौं, सब ठीकठाक छ भन्नैपर्छ औपचारिकताको निम्ति तर हामीले आफ्नो व्रह्मलाई सोध्यौं भने ठीकठाक छैन । लकडाउन गर्नै पर्दथ्यो, सामाजिक दूरी कायम गर्नको निम्ति । विश्वव्यापी मान्यता पनि थियो र हामीले पनि गर्‍यौं । हामीसँग खुला सीमाना छ, ६० लाख भन्दा बढी नेपालीहरु विदेशमा छन् । त्यसैले अरुले जे गर्छन् हामीले पनि त्यही गर्नुपर्ने हाम्रो वाध्यता छ । एउटा लकडाउन हामीले गरेका छौं । अर्को हाम्रो सरकारले विदेशमा भएका आफ्ना नागरिकलाई भित्र नआऊ भनेर रोकेको छ । त्योदेखि बाहेक अरु सन्तोषजनक ढंगले चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । यसबारे सरकारको ध्यान पुग्नेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

प्रवासी नेपालीलाई किन देश निकाला ?

एउटा हामी गम्भीर बन्नैपर्ने विषय – वाध्यतावश विदेशमा श्रम गर्न गएका नागरिकहरुको ठूलो संख्या छ । उनीहरुको अत्यन्त विचल्लीको अवस्था छ । म सामाजिक सञ्जालमा पनि सक्रिय हुने गर्छु । त्यसैले मलाई रातीरातीसम्म कहिले माल्टाबाट फोन आउँछ, कहिले मध्य अमेरिकाबाट फोन आउँछ, कहिले मलेसियाबाट फोन आउँछ, कहिले भारतको गुजरात र गोवाबाट फोन आउँछ – हामी अलपत्र पर्‍यौं भनेर । त्यहाँको सरकारले भन्छ तिमीहरु जाऊ । गोवाको सरकारले अस्तिमात्रै सूचना जारी गरेर तिमीहरु हिँड यहाँबाट, हामी रेल ल्याउँछौं, तिमीहरुको सीमानासम्म पुर्‍याउँछौं भनेको छ । तर हाम्रो सरकारले त्यसबारे ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । सरकारलाई थाहा त पक्कै पनि छ यो विषयमा । उनीहरु अहिले पनि अलपत्र परेर बसेका छन् ।

आजमात्रै एउटा भिडियो भाइरल भएको छ । तपाईंहरु सबैले हेर्नुभएको होला । एकजना डाक्टरले शेयर गर्नुभएको भिडियोलाई मैले पनि सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेको थिएँ । त्यो सबैले हेरौं, सुनौं एकचोटि । त्यसबाट पनि हाम्रो आत्मा पग्लिएन, आँखाबाट आँशु आएनन् भने हामीले आफैंलाई सोध्नुपर्छ – हामी मानव हौं कि होइनौं ? एउटा नेपालीले हात जोडेर भनिराखेको छ – कहाँ जाउँ ? जाने ठाउँ छैन, बस्न देऊ । उसलाई त्यहाँ हप्काइएको छ र भनिएको छ – हामीले बोलाएर आएका हौ र ? तिमी आफै आएका हौ । तिमीहरुलाई हामी कसरी पाल्न सक्छौं ? जहाँ जान्छौं जाऊ । यो यथार्थ हो । नेपालीहरुको यस्तो अवस्थामा हामीले सब ठीकठाक छ भनेर बस्न मिल्छ ?

ती विदेशमा रहने ६० लाख भन्दा बढी नेपालीहरुमध्ये अनुमान गरिँदैछ कि कमसेकम एक चौथाइ त पक्कै पनि विस्थापित हुन्छन् । मध्यपूर्वमा पनि महामारीको ठूलो समस्या छ, त्यसबाहेक आर्थिक मन्दी पनि छ, तेलको भाउ गिरेको छ । त्यो कारणले गर्दा रोजगारी गुमेर १५/२० लाख नेपाली यो वर्षभित्र नेपाल फर्कनेवाला छन् । प्रत्येक वर्ष थपिने पाँच लाख नेपाली युवाहरुको बेरोजगारी थपिँदा तिनको व्यवस्थापन हामीले ठीक ढंगले गर्न सकेनौं भने के हुन्छ ? त्यतापट्टि अहिले नै ध्यान दिइयोस् भन्ने म आग्रह गर्छु ।

तिमीहरु नआऊ भनेर सुख पाइँदैन । हाम्रो संविधानले भनेको छ – कोही पनि नेपालीलाई देशनिकाला गरिनेछैन । नआऊ भन्नु देशनिकाला गरेजस्तै हो । हाम्रो संविधानको धारा ४५ ले त्यही भन्छ । उताबाट जाऊ भनेको छ हामी नआऊ भनेका छौं । के ती आफ्नै नागरिकलाई हामीले अनागरिक बनाउने ? यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइयोस् । बेरोजगार बनेर हाम्रा युवाहरु यहाँ आउँदैछन्, तिनीहरुको व्यवस्थापन के कसरी गर्ने हो ? भन्ने विषयमा रातदिन हामी लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यतापट्टि ध्यान दिइयोस् ।

श्रमिकका समस्याः हामीलाई लाज लाग्नुपर्ने हो !

यो बीचमा केही अरु पनि गम्भीर प्रकृतिका कमजोरीहरु भए । जो ज्याला मजदूरी गरेर खाने मानिसहरु थिए, जो अस्थायी मजदूरी गर्ने मानिसहरु थिए, तिनीहरुको संख्या ७२ लाख श्रमिकहरुमध्ये ६० प्रतिशत छ भनिन्छ । अर्थात् ४०/५० लाख अस्थायी प्रकृतिका श्रमिकहरु जो गाउँबाट विस्थापित भएर शहर पसेका थिए । हामीले कुनै व्यवस्था नगर्दा उनीहरु, गर्भवती महिलाहरु कस्तो बेहाल अवस्थामा रुँदै गाउँ फर्के भन्ने तपाईंहामी सबैले देखेका छौं । के त्यतापट्टि हाम्रो कर्तव्य बन्दैन ? सरकारको कर्तव्य बन्दैन ? हामीले त्यसबारे के गर्‍यौं ? तिनलाई सम्बन्धित ठाउँमै व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दथ्यो ।

नसके तिनीहरुलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हामीले व्यवस्थापन गरेर पठाइदिनुपर्दथ्यो । तर हामीले टुलुटुलु हेरेर बस्यौं । यहाँ विपन्न नागरिकहरु, अपांगता भएका मानिसहरु, वृद्धवृद्धाहरु, असक्तहरुको निम्ति सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्दथ्यो, गर्न सकेका थिएनौं । तर कमसेकम यस्तो बेला हामीले गर्न सक्नुपर्दथ्यो । कमसेकम हामीसँग स्थानीय तह छ र अहिले स्कुल कलेजहरु बन्द छन्, शिक्षकहरु छुट्टिमा बसेका छन्, तिनलाई मात्रै परिचालन गरेर सबै राजनीतिक दलहरुको सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर प्रत्येक टोलटोलमा खटाउने हो भने- अहिलेको सञ्चारको युगमा पैदलै हिँडेर जानु पनि पर्दैन, ठाउँमा पुग्नु पनि पर्दैन – हामीले यथार्थ तथ्यांक अभिलेखीकरण गर्न सक्थ्यौं । बैंक खाता खोलेर बैंकमार्फत् प्रत्येक त्यस्ता विपन्न र अशक्त मानिसहरुको निम्ति घरघरमा पैसा पठाउन सक्थ्यौं । त्यतापट्टि पनि हाम्रो ध्यान गएको छैन र यो समस्या सहजै हल हुनेवाला छैन ।

खोई राहतको प्याकेज ?

अर्कोतिर, साना र मध्यम व्यवसाय, खासगरी पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरु बन्द छन् । श्रमिकहरुले ज्याला पाएका छैनन् । त्यो कसले दिने हो भन्ने विषयमा अलमल छ । उनीहरु हामी दिन सक्दैनौं भनेका छन् र सरकारले तिमीहरु आफै देऊ भनेको छ । यसको छिटो व्यवस्थापन भएन भने के हुन्छ ? अरु थुप्रै जुन स्थायी श्रमिकहरु हुन् ती पनि भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ । ती हाम्रा साना उद्यमहरु जसले ८० प्रतिशत देशभित्रको रोजगारी दिन्छन् र निर्यातयोग्य बस्तुहरु तयार गर्छन्, ती बन्द भए भने भएको यत्तिको अर्थतन्त्र पनि झन् चौपट भएर जाने अवस्था छ ।

तिनलाई राहतको प्याकेज खोइ ? खालि अमूर्त ढंगले भनिएको छ तर ठोस प्रकारको राहतको प्याकेज, मौद्रिक र वित्तीय प्रकरणहरुको उपयोग गरेर पूँजी अनुदान दिने अथवा व्याज र करको छुट दिने लगायतको जुन व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दथ्यो । श्रमिकहरुको ज्याला पनि सके त सरकारले नै तिरिदेओस् । जस्तै जर्मनीमा बन्द भएका फ्याक्ट्रीहरुका श्रमिकहरुको ज्याला सरकारले तिरेको छ । हामीले त्यसो गर्न नसके पनि उद्यमी व्यवसायीहरुसँग तिमीहरु ५० प्रतिशत तिर, ५० प्रतिशत सरकारले दिन्छ भनेर पनि उनीहरुको पेट पाल्नुपर्दथ्यो । तपाईं-हामीलाई लाज लाग्नुपर्दैन ? हामीले पनि त लकडाउनको बेलामा सदन बन्द गरेर बस्यौं । तपाईं-हामीले चाहिँ पूरै तलबभत्ता खाने, तर श्रमिकले चाहिँ नपाउने ? अनि तपाईं-हामीले आफूलाई कम्युनिष्ट समाजवादी, लोकतन्त्रवादी भन्न मिल्छ ? त्यसैले यस्ता संवेदनशील विषय बाँकी छन्, ध्यान पुगोस् ।

कृषिप्रधान देश हाम्रो । यस्तो संकटको बेलामा सबभन्दा ठूलो विषय भनेकै खाद्य सुरक्षा हो । हामी आफ्ना कृषिजन्य बस्तुहरु, दूग्ध पदार्थ, फलफूल, हामीले ल्याउन नसकेर, वितरण गर्न नसकेर कुहिएर बसेको छ । यता शहरबजारमा चाहिँ भाउ बढेर किनेर खाइसक्नु छैन । के यसको व्यवस्थापन हामीले गर्न सक्दैनौं ? यतापट्टि पनि हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । उत्पादन, संकलन, वितरणको हाम्रो नेटवर्क के रहेछ ? भन्ने राम्रैसँग उदाङ्गियो । यसबाट पाठ सिकेर युद्धस्तरमा हामी लाग्नुपर्दैन ? त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान पुगिराखेको छैन ।

अब आवश्यक छैन एसईईको परीक्षा 

झण्डै ६४ लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरु अहिले लकडाउनमा बसिराखेका छन् । युवावस्थाको र जुन कलिलो उमेर उनीहरुको हुन्छ, उनीहरुलाई ठीक ढंगले ‌ओरिएन्टेसन गरिएन भने उनीहरुमा मनोरोग आउने गम्भीर खतरा पनि रहन्छ । अलि सम्पन्न हुनेहरुले त डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर उनीहरुलाई भुलाएका छन्, पढाएका छन् । तर जो गरीब र मध्यमवर्गका मानिसहरु हुन्, जहाँ प्रविधिको पहुँच छैन त्यहाँ उनीहरु यति लामो समय त्यत्तिकै खालि बस्नुपर्दा ती युवाहरु, हाम्रा छोराछोरी, बाबुनानीहरुको अवस्था के होला ? त्यसको हामीले के व्यवस्था गर्दैछौं ?

अन्यथा नमान्नुहोला – मैले मिडियामा सुनेको छु हाम्रा शिक्षामन्त्रीले खुलेको भोलिपल्टै परीक्षा हुन्छ भनेर आतंकित बनाइराख्नुभएको छ । के परीक्षा लिने ? विचरा उनीहरु आफै मनोरोगले ग्रसित हुने खतरा भइसक्यो । त्यसैले म त सुझाव दिन चाहन्छु कमसेकम एसईईको परीक्षा लिनु आवश्यक नै छैन । यसै पनि हाम्रो माध्यमिक शिक्षा १२ कक्षासम्म भइसकेपछि १० कक्षाको परीक्षाको खास अर्थ पनि रहँदैन । हामी ग्रेड सिस्टममा पनि गइसकेका छौं, अहिले नै उनीहरुलाई परीक्षा हुँदैन आ-आफ्नो स्कुलले जे जति नम्बर दिन्छ त्यसैले आधारमा त्योभन्दा उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर भन्दिने हो भने कमसेकम ती हाम्रा छोराछोरी, नातिनातिनाहरु निस्फिक्रि भएर बस्न सक्छन् । यस्ता कुराहरुमा पनि ध्यान पुगोस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।

अर्थतन्त्रको कुरा

आर्थिक क्षेत्रमा कति नोक्सान पर्छ भन्ने विषयको त सायद हामीलाई सरकारबाट तथ्यहरु पनि आउला । प्रि-बजेट छलफल, बजेट छलफल हुँदा पनि हामी छलफल गरौंला । तर प्रारम्भमा मैले अहिले भन्नैपर्छ अबको अर्थतन्त्र साँच्चै नै, विश्वव्यापी रुपमा नै भनिँदैछ, दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबभन्दा ठूलो मन्दी हुँदैछ । बेलायतको बैंक अफ इंग्ल्याण्डले त हिजोमात्रै घोषणा गर्‍यो- ३०० वर्षअघि, जतिबेलादेखि आर्थिक अभिलेखीकरण शुरु भएको थियो त्यतिबेलादेखिको सबभन्दा ठूलो संकट बेलायतको अर्थतन्त्रले व्यहोर्दैछ ।

त्यसैले हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्रको अवस्था के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । दुई खर्बदेखि पाँच खर्बसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रमा नोक्सान हुन्छ भन्ने अनुमान छ । त्यसको निम्ति हामीले तयारी कसरी गर्छौं ? मुख्य रुपमा बीसौं/पच्चिसौं लाख बेरोजगार युवाहरु थपिँदैछन्, तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्छौं ? खाद्य अभाव हुँदैछ, त्यसको निम्ति कृषिलाई कसरी पुनर्जागरण गर्छौं ? स्वास्थ्यसम्बन्धी हाम्रो कमी हामीले देखिसकेका छौं । त्यसैले रोजगारीकेन्द्रित भएर, कृषिकेन्द्रित भएर, शिक्षा र स्वास्थ्यकेन्द्रित भएर हाम्रो यो वर्षको नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट ल्याउनुपर्छ ।

आर्थिक केन्द्र परिवर्तन र नेपाल

अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउँदैछ । कतिपयले भन्दैछन् अब पश्चिमको वर्चश्वको युग सकियो र पूर्वतिर आयो पनि भनिँदैछ । आजको भोलि नआउला तर प्रष्ट संकेत के देखियो भने अब विश्वमा आर्थिक केन्द्र पनि फेरिन्छ । त्यसैले लगानीका क्षेत्रहरु पनि फेरिन्छन् र मूल्य शृङ्खला पनि भत्किन्छ । खासगरी, चीन र अमेरिकाबीच नयाँ ढंगको शीतयुद्ध देखिने सम्भावना देखिँदैछ ।

भारतसँगको हाम्रो खुला सीमाना आदिको कारणले आर्थिक रुपमा हामी अन्तरसम्बन्धित र परनिर्भर छौं । त्यसैले त्यो हिसाबले हामीले ठीक ढंगले बुद्धि पुर्‍याउन सक्ने हो भने, चीन-अमेरिका-भारतसँग नयाँ प्रकारको सम्बन्ध विकास गरेर भूराजनीतिको सन्तुलन गर्दै यो संकटपछिको पुनर्निर्माणमा हामीले त्यहाँबाट विस्थापित भएका लगानीका जुन् सम्भावना हुन्छन् हाम्रो देशमा आकर्षित गर्ने र नयाँ बनेका जुन् मूल्य शृङ्खला हुन्छन् त्योसँग जोडेर हाम्रो अर्थतन्त्रको नयाँ ढंगले विकास गर्ने पनि सम्भावना हुन सक्छ । त्यस हिसाबले पनि हाम्रो ध्यान पुग्न सकोस् ।

हामी सबै देशभक्त हौं । त्यसैले फेरि एकले अर्काको राष्ट्रभक्ति र देशभक्तिमाथि शंका गरेर हामीले अनावश्यक ढंगले विभाजित हुने काम नगरौं । कमसेकम यो सदनको क्रममा विषयबस्तु उठ्नेवाला छ । अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय भूराजनीतिक जुन खिचातानी छ यो अत्यन्त मुखरित भएर आउनेवाला छ । किनकि एमसीसीको विषय हामीले हल गरिसकेका छैनौं ।

सीमातिर ध्यान दिऔं

आजमात्रै भारतका रक्षामन्त्रीले कालापानी र लिपुलेकबाट मानसरोबरसम्म जाने यात्रामार्गको घोषणा गर्नुभयो, उद्घाटन गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ । जबकि त्यो क्षेत्र विवादित छ भने दुई पक्षबीचमा सहमति नगरिकन एकपक्षीय रुपमा मार्ग खोलिदिँदा स्वतः नै त्यसले अर्को प्रकारको तनाव यहाँ सिर्जना गर्छ । यस्ता कुराहरुमा पनि हामीले राष्ट्रिय सहमति बनाएर एउटै आवाज बोल्ने र सरकारले सबैको विश्वास लिएर जाने गर्न सक्यो भने आगामी दिनमा यो संकटलाई अवसरमा बदल्न सक्छौं । नत्र यो खिचातानी र तानातानीमा हामी झन् खराब अवस्थामा पुग्न सक्छौं । त्यतापट्टि ध्यान पुगोस् ।

राजनीतिबारे खतरनाक बिम्ब

अब एउटा गम्भीर विषय – फेरि पनि अन्ततः सबै कुराको फैसला राजनीतिले नै गर्छ । तर यतिबेला राजनीति र त्यसको नेतृत्व गर्ने यो सबभन्दा उच्च प्रतिनिधिसंस्था, यसको नेतृत्व गर्ने निर्वाचित सरकारको छवी राम्रो छैन । अहिले हामीले बोलेको कुरालाई कसैले पनि विश्वास गर्दैन । राजनीतिकर्मी, सांसद भनेका सबै भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार, सत्तालोलुप, पदलोलुप भन्ने खालको जुन बिम्व बनेको छ यो अत्यन्त खतरनाक छ । हामी कति सत्य हो, कति असत्य हो हामी आफैंले मम भनौं । तर आम जनतामा यस्तो धारणा बनिसकेपछि, राजनीतिप्रति नै मानिसको अविश्वास, आशंका, वितृष्णा फैलियो भने त्यसले ठूलो खतरा ल्याउन सक्छ । तपाईं हामीले लडेर ल्याएको जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, त्यो नै खतरामा परेर प्रतिगमनतिर जाने खतरा पनि हुन्छ । त्यसैले राजनीतिलाई ठीक ट्रयाकमा कसरी ल्याउने भन्नेतिर हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

शुभसंकट होइन अध्यादेश प्रकरण

यसबीचमा अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका घटना घटेकै हुन् । यस्तो मानवीय प्रश्नमा केन्द्रित हुने बेलामा हाम्रो देशको प्रमुख कार्यकारी नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व, रातभर पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गरेर बस्छ र संवैधानिक अंगहरु कब्जा गरेर आफ्नै मनखुशीले संवैधानिक अंगहरुका नियुक्ति गरेर निरंकुशतातिर देशलाई लैजान सक्छ भन्नेखालको जुन भाव पैदा भएको छ, जुन सोच विचार प्रवाह भएको छ यो हाम्रो लोकतन्त्रको निम्ति शुभसंकेत भएको हैन । भलै संयोगले वा पार्टीभित्रका, बाहिरका दवावस्वरुप अथवा प्रधानमन्त्री स्वयंको स्वविवेकको कारणले उहाँले त्यसलाई फिर्ता गर्नुभो । आत्मालोचनाका कुरा पनि आएको छ ।

त्यहाँसम्म त्यो खुशीकै कुरा छ । तर समस्या त्यतिले हल हुँदैन । आखिर किन यस्तो बेलामा आफ्नै बहुमतको सरकार छँदाछँदै पार्टी फुटाउने अध्यादेश किन जारी गर्नुपर्‍यो ? संवैधानिक अंगमा सन्तुलन गर्नकै निम्ति भनेर नै, निष्पक्ष रहोस् भनेर नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता लगायतको उपस्थितिमा भयो भने मात्रै त्यो स्वतन्त्र, निष्पक्ष रहन्छ भनेर सल्लाह गरेरै हामीले राखेको हो नि । त्यसलाई भत्काउने काम किन भयो ? यसले ठूलो अनिष्टको संकेत गर्छ । फिर्ता लिएपछि भैगो भनेर त्यत्तिकै छोड्न सकिने विषय यो होइन । जबकि अध्यादेशमार्फत् नै ऐन कानून संशोधन गर्नु थियो भने त अरु ठूला मुद्दा थिएनन् ?

तब मात्रै अध्यादेशलाई स्वागत गर्थ्यौं

शान्ति प्रक्रियाको त्यति ठूलो भाग टीआरसी र वेपत्ता आयोग जस्ता महत्वपूर्ण विषय अझै टुंगिएका छैनन् । अहिले पनि त्यसबारे सहमति र विधेयक आउँछ कि भन्ने कुरा भइराखेको छ । १३ वर्ष भइसक्यो ६ महिनाभित्र हल गर्ने भनिएको कुरालाई हामीले हल गर्ने नसक्ने ? त्यसमा सहमति गरेर अध्यादेश ल्याउन सकिँदैनथ्यो ? म त त्यो अपेक्षा गरिराखेको थिएँ ।

टीआरसी र बेपत्ता आयोगलाई छिटो सम्पन्न गर्ने ढंगले आइदिएको भए हामी सबैले त्यसलाई स्वागत गर्दथ्यौं । त्यसरी नै संवैधानिक आयोगहरु जुन कमजोर भएका छन् तिनलाई बलियो बनाउनको निम्ति, अझ जनलोकपाल नै ल्याउँ भनेर एउटा अध्यादेश ल्याउन खोजेको भए हामी सबैले समर्थन गर्दथ्यौं । यो देशका मधेशी, थारु, आदिवासी, जनजाति लगायतले यो संघीयता पहिचानमा आधारित भएन, सही अर्थको संघीयता भएन, प्रशासनिक संघीयता भयो भनेर जुन आवाज उठाइराखेका छन् र शासकीय स्वरुपबारे हामी सबैले यो अपूर्ण छ, निर्वाचन प्रणाली अपूर्ण छ, महिलाहरुबाट नागरिकता दिने अधिकार अपूर्ण छ भनिराखेका छौं भने त्यसलाई संशोधन गर्नको निम्ति ल्याइदिएको भए के हुन्थ्यो ? हामी सबैको शत प्रतिशत सहमतिबाट जान सक्थ्यो ।

तर यसरी जुन उल्टो दिशातिर राजनीति प्रवाह हुन खोजेको छ यो अत्यन्त गम्भीर छ । यसलाई विशेष ढंगले ध्यान दिइयोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । पार्टी फुटाउने अध्यादेश वेठीक त छँदै थियो, र एउटा पार्टीलाई फुटाउनका निम्ति ल्याइयो भनेर प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो पार्टीको बैठकमा भन्नुभयो भनेर जुन अखबारमा आएको छ त्यो नै ठूलो नैतिक प्रश्न भयो नि ।

यसरी देश बन्छ ?

देशको प्रधानमन्त्री देशको सबैको अभिभावक हो, यो लोकतन्त्रको रक्षक हो नि । उसैले अर्को पार्टी फुटाउनलाई मैले यो अध्यादेश ल्याएको हो भनिएको हो भने त्यो गम्भीर प्रश्न हो । के यो नैतिकताको विषय बन्दैन ? पछि जो सांसदको कुरा आयो । कति स्वेच्छाले आउनुभयो होला त्यो बेग्लै पाटो हो । तर एउटा कमनसेन्सले पनि भन्छ नि । लकडाउनको बेलामा यहाँदेखि महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा लगायतका थुप्रै जिल्लामा पुगेर सांसदहरुलाई यहाँ ल्याउन किन पर्‍यो त्यो पनि रातारात ? भर्खरै निवृत्त भएका प्रहरीका प्रमुख, सरकारको अत्यन्त निकट मानिनुभएका व्यक्तित्वहरु किन जानुभयो होला ? न उहाँको त्यहाँ कुनै नातागोता छ, न कुनै विहावारी छ न मर्नुपर्नु छ, त्यहाँ किन जानुभयो होला ? र सांसदलाई रातीराती किन ल्याउनुभयो होला ? यो कमनसेन्सको कुरा हैन ? यसैलाई पनि ढाकछोप गरेर हैन भन्न मिल्छ ? त्यसैले पनि हामीले कुरा उठायौं ।

हामीले बदलाको भावनाले भनेका होइनौं, तर कानूनी प्रक्रियाबाट यसको हल होस्, लोकतन्त्रको रक्षा होस्, विधिको शासन होस्, भनेर म आफैं गएँ प्रहरीकोमा । धेरै साथीहरुले तपाईं किन हल्का हुनुभएको, किन जानुभएको प्रहरीमा मुद्दा लिएर ? भनिराख्नुभएको छ । तर म सुरक्षाको निम्ति गइराखेको थिएँ । साथीहरु डराइराख्नुभएको थियो, तपाईंहरुले मलाई मुर्ख भने पनि भन्ठान्नोस्, जनयुद्ध गरेर आएको हुनाले पनि होला, मरे मरिन्छ जाउँ भनेर म गएकै हो ।

तर त्यहाँ एउटा जाहेरी पनि नलिने भन्ने हुन्छ ? पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री र एक दर्जनबढी पूर्व मन्त्रीहरु र सांसदहरु भएर जाँदा पनि प्रहरीले जाहेरी लिँदैन । किन लिनुहुन्न भनेर सोध्दा लिन्नँ मात्रै भन्नुहुन्छ विचरा । उहाँ आतंकित हुनुहुन्छ । तीन चोटिसम्म सोध्दा पनि उहाँ म लिन्नँ मात्रै भन्नुहुन्छ । के गर्नुपर्‍यो त भनेर सोध्दा त्यो त ऐनमै लेखेको छ नि, हामीले नलिएपछि कहाँ जानुपर्ने हो त्यहीँ जानुस् अरे । यसरी आतंकित बनाएर, संघसंस्थाहरु सबै भत्काएर अनि देश बन्छ ? लोकतन्त्र बलियो बन्छ ?

यो भन्दा अझ गम्भीर कुरा के भयो भने उल्टै हामीमाथि नै, जो पीडित छ, मुद्दा लगाइदिने र प्रत्यक्ष परोक्ष ढंगले पहल गर्ने र फच्चे गरौं भन्ने, तपाईं पनि फिर्ता लिनुस्, म पनि फिर्ता लिन्छु भनेर भन्ने । यही हो लोकतन्त्र ? उहिले उहिले गाउँमा हामीले सुन्थ्यौं फटाहा खालका मान्छेहरुले जो पीडित छ उसलाई नै मुद्दा लगाइदिने र वाक्क दिक्क बनाएर मुद्दा फिर्ता लिएँ भनेर आफ्नो उत्पीडन कायम राख्ने कुरा । के यही हो हाम्रो लोकतन्त्र ? यही हो हाम्रो समाजवाद ?

राजीनामा नै उचित विकल्प

विषय अत्यन्त गम्भीर छ । म यसमा फेरि बढी तिक्कता नहोस् भन्ने पनि चाहन्छु । यो व्यवस्था फेल हुँदा हामी सबै फेल हुन्छौं । लोकतन्त्र खतम हुँदा हामी सबै खतम हुन्छौं र हाम्रो जीवनभरिको यत्रो त्याग र बलिदान छ त्यो खेर जान्छ । त्यसैले हामीले आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि आत्मसमीक्षा गरौं ।

म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । उहाँले यदि साँच्चै नै आत्मनिरीक्षण र आत्मालोचनाको प्रक्रिया शुरु गर्नुभएको हो भने उहाको यो जुन गम्भीर गल्ती कमजोरी र एक हदसम्म उहाँको संलग्नता वा उहाँको निकटको संलग्नतामा गम्भीर लोकतन्त्रविरोधी गतिविधि, हर्कत भएको छ, कानूनविरोधी गतिविधि भएको छ त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनै पर्छ । त्यसलाई कुनै पनि प्रकारले संरक्षण दिनु हुँदैन । कानूनी तरिकाले त हारजीत गर्न पनि सकिन्छ । आश र त्रास देखाएर संस्थाहरुलाई प्रभावमा पारेर यताको कुरा उता पनि पार्न सकिन्छ ।

राजनीतिमा नैतिकता भन्ने धेरै ठूलो कुरा हुन्छ । त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन खालको जुन खालको उचाइ प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँसँग मेरो विनम्र आग्रह छ, हामीले सत्तामा कति समय बस्यौं भन्ने आधारमा मान्छेले मूल्यांकन गर्दैन । यो देशमा ३८ जना प्रधानमन्त्री भइसके, कसको सम्झना गर्छ मान्छेले ? वीपी कोइराला र एकाध जनाको मान्छेले सम्झना गर्छ । अरु धेरैको त नाम पनि आउँदैन । म पनि प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, मलाई थाहा छ नि मान्छेले कति बेलासम्म सम्झन्छन् । त्यसैले कुर्सीमा बस्दैमा ठूलो होइँदैन, पद ठूलो होइन ।

मान्छेले के सत्कर्म गर्‍यो त्यसको आधारमा, महात्मा गान्धी कहिल्यै कुर्सीमा बसेनन् तर उनलाई सम्झन्छन् मान्छेहरुले । जयप्रकाशनारायण कहिल्यै बसेनन्, उनलाई सम्झन्छन् मान्छेहरुले । हाम्रै देशमा इतिहासमा गौतम बुद्ध युवराज थिए, गद्दीमा बसेर रजाइँ गर्न सक्थे, छोडेर गए, उनी महान् भए । तर उनका पिताको नाम सोध्यौं भने उनका पिता राजा थिए, उनको नाम कसैले पनि सम्झँदैन । त्यसैले कुर्सीमा बसेर, सत्ताको प्रयोग गरेर महान् भइँदैन । नैतिक आचरण ठूलो हुन्छ ।

अब जिम्मेवारी नयाँ पुस्तालाई

यसनिम्ति मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग आग्रह छ – तपाईं जुन उचाइमा पुग्नुभएको छ त्यहीँ रहनुहोस् । तपाईंले अनावश्यक ढंगले यस्ता प्रकारका गतिविधिमा संलग्न हुँदा तपाईं आफैंमाथि पनि अन्याय भएको छ । तपाईंले रोगले जीर्ण भएको शरीरलाई आराम दिनुपर्छ । यो लोकतन्त्रलाई बचाएर, तपाईंको आफ्नै छवीलाई पनि बचाएर अघि बढ्नको निम्ति तपाईंले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ । त्यो नै उचित निकास हुन्छ ।

त्यसले नै समाजलाई, देशलाई अगाडि बढाउन सक्छ र तपाईंको उचाइ पनि कायम रहन्छ । लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ र देशले नयाँ दिशा पक्रन सक्छ । प्रश्न उठ्छ, उहाँपछि विकल्प के हुन्छ भन्ने छ । हामी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सबैले कुनै पनि प्रकारको इच्छा आकांक्षा नराखौं । हामी दावेदार नबनौं । हामीले दिशानिर्देश गरौं । सहयोगको भावना राखौं । राजनीतिबाट अलग्गिने, सन्यास लिने भनेको होइन । राजनीति महत्वपूर्ण विषय हो । देशको, सम्पूर्ण समाजको नेतृत्व गर्ने राजनीतिले नै हो । त्यसैले राजनीतिबाट सन्यास लिएर सुख पाइँदैन । यसमा त असल मान्छेहरु, सक्षम मान्छेहरु ल्याउनुपर्छ । तर हामी ६०/६५ वर्ष उमेर नाघिसकेका मान्छेहरुले लोभ नगरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी भूमिकामा हामी नरहने अथवा प्रधानमन्त्रीको दावेदार हामी नबन्ने र हामीले अरुलाई सघाउने, नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउने, पुस्तान्तरण गर्ने दिशातिर हामी गयौं भने देशले निकास पाउँछ, राजनीतिले निकास पाउँछ, लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ । मलाई यही बाटो नै उपयुक्त लाग्छ ।

लोकतान्त्रिक स्पेसका लागि एकता

यस सन्दर्भमा हामीले हिमाल, पहाड, तराई/मधेशलाई जोडेर देशको राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्दै देशलाई सुशासन र समृद्धिको लिएर जाने हो भने बहुदलीय लोकतन्त्रभित्र प्रतिस्पर्धाको सँगसँगै न्युनतम कुराहरुमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने ढंगले जानुपर्छ । वीपी कोइराले पनि हुन त कुन परिवेशमा भन्नुभयो राजासँगै मेलमिलाप त मलाई उपयुक्त लाग्दैन तैपनि राष्ट्रिय विषयमा एक हौं भन्ने उहाँले कुरा राख्नुभएको थियो । वीपी कोइराला, पुष्पलाल, रामराजाप्रसाद सिंह उहाँहरुको हामीले जुन सम्मान गर्छौं त्यो उहाँहरु ठूलो पदमा धेरै समय बसेर होइन ।

वीपी जम्मा १८ महिना बस्नुभयो, पुष्पलाल कहिल्यै पनि सत्तामा बस्नुभएन, रामराजाप्रसाद सिंह पनि एकचोटि राष्ट्रिय पञ्चायतमा स्नातकबाट निर्वाचित हुने बाहेक कहिल्यै पनि सत्तामा रहनुभएन । तैपनि हामीले उहाँहरुको सम्मान गर्छौं । त्यसैले उहाँहरुको स्पिरिटलाई हामीले कदर गर्दै काँग्रेस, कम्युनिष्ट, समाजवादी र पहिचानवादी सबै शक्तिहरुको बीचमा राष्ट्रिय मेलमिलाप कायम गर्नको निम्ति नयाँ ढंगले अगाडि बढौं । त्यसैक्रममा नै अहिले हामीले जुन जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गरेका छौं यो एउटा राम्रो लोकतान्त्रिक स्पेस तयार होस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

कुनै पनि अवस्थामा तपाईंहरुको यो सरकार गिरोस् र फेरि हामीले च्याँखे थापेर सरकारमा जाऊँ भन्ने हाम्रो कुनै पनि मनसाय छैन, हुन सक्दैन । तपाईंहरुले नेतृत्व परिवर्तन गरेर ठीक ढंगले आफ्नै पार्टीका असल मान्छेलाई अगाडि बढाउनुहोस् । पाँच वर्षका लागि तपाईंहरुलाई जनताले जनादेश दिएका छन् । हाम्रो त्यहाँ कुनै पनि खालको दावी हुँदैन । तर महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा मेलमिलाप कायम गरेर अगाडि जाऊँ ।

विप्लवलाई बोलाऔं, रेशमलाई छाडौं

रेशम चौधरी थरुहट आन्दोलनको एउटा विम्व, प्रतिक हुनुहुन्छ उहाँलाई जेलमा राख्नु उपयुक्त छैन । हिजो झापा आन्दोलनको क्रममा हाम्रै प्रधानमन्त्रीजी १४ वर्ष जेल बस्नुभो । माओवादी जनयुद्धको क्रममा थुप्रै मान्छेहरु बस्नुभो । काँग्रेसका पनि थुप्रै साथीहरु जेलमा बस्नुभो । तर राजनीतिक मुद्दा भएको कारणले अन्ततः ती मुद्दाहरु हामीले खारेज गरेका थियौं, फिर्ता लिएका थियौं ।

त्यसैले रेशम चौधरीको मुद्दा पनि त्यो थरुहट आन्दोलनको, थारु विद्रोहको क्रममा भएको घटना हो । दुःखद् नै घटना हो । धेरै मान्छेको ज्यान जानु राम्रो होइन । त्यसलाई हामीले फिर्ता लियौं भने ठूलो एउटा थारु समुदाय जोडिन पुग्छ । त्यसरी नै नेत्रविक्रम चन्दको समूह माओवादी आन्दोलनकै एउटा र्‍याडिकल विङ थियो र जसरी अगाडि बढेको छ, भलै त्यो बाटो ठीक छैन त्यो सफल पनि हुँदैन । तर उनीहरुलाई पनि कोरोनाको यस्तो अस्तव्यस्त भएको बेलामा आउने निकास दिँदा राम्रै हुन्छ । त्यसैले उनीहरुलाई पनि क्षमादान दिएर खुला गरिदिँदा हुन्छ ।

अनिल विरहीलाई हामी सबैले चिन्छौं, राम्रा साहित्यकार र कलाकार हुन्, उनी घाइते थिए, उपचार गराउँदै थिए, चितवनमा उनलाई गिरफ्तार गरेर राखियो भनेर मैले सुनें । यस्तो प्रकारको गतिविधि गरेर राम्रो हुँदैन । खासगरी हाम्रा पूर्वमाओवादी साथीहरु नै अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा पनि चिन्नुहुन्छ । त्यसैले त्यस्तो माहौल बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ । त्यसरी सानातिना मुद्दा लगाएर सांसदहरुलाई पनि फसाइदिने, निलम्बनमा राख्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो पनि उपयुक्त भएन । कि त छिटो मुद्दा चलाएर फैसला गरिदिनुपर्‍यो ।

कुनै ठाउँबाट सांसद निर्वाचित भएर आएको छ, विविध कारणले मुद्दा दायर हुन्छ, मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै सांसद निलम्बन भएपछि अनि त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व के हुन्छ ? अरु विषय म जान्दिनँ, हरिनारायण रौनियार अहिले हाम्रो समाजवादी पार्टीकै तर्फबाट सांसद हुनुहुन्थ्यो, भलै अहिले उहाँको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको छवि त्यति राम्रो छैन, त्यसबारे हामीले उहाँलाई कुनै ढाकछोप गर्नु पनि छैन तर निलम्बन भएपछि डेढ वर्ष भइसक्यो त्यो प्रक्रिया अगाडि पनि बढ्दैन, यसो गर्दा त्यो क्षेत्र त प्रतिनिधिविहीन भयो नि । यसको निकास के हो ? यसको अर्थ दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने भन्ने होइन । तर जनप्रतिनिधिलाई एउटा निष्कर्षमा नपुर्‍याइकन निलम्बन मात्रै गरेर राखिदिने हो भने त्यसको मार त त्यो क्षेत्रका जनतालाई पर्ने भयो नि । यसको निकास खोज्नेतिर पनि हामी जाउँ । यी ढंगले हामीले सोच्न सक्यौं भने हाम्रो यो सदनमा गहन ढंगले छलफल गरेर अगाडि जान सक्दा देशले निकास पाउँछ ।

त्यसैले अब बल हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै कोर्टमा छ । उहाँले नै यसबारेमा सोचेर उचित निर्णय लिनुहुनेछ । भनिन्छ – शिखर चढ्न सजिलो हुन्छ, तर शिखरमा टिक्न गाह्रो हुन्छ । उहाँ अहिले शिखरमा हुनुहुन्छ । कसरी त्यहाँ टिक्ने हो उहाँले सोच्नुहुनेछ । हामीले त सुझाव दिने हो । किनकि घोडालाई खोलासम्म लैजान सकिन्छ पानी पिलाउन सकिँदैन ।

विज्ञषु किमधिकम् ।

(२०७७ बैशाख २६ गतेदेखि सुरु भएको संसदको छैटौं अधिवेशनमा डा. भट्टराईले गरेको सम्बोधन)

The post ‘यसरी आतंकित बनाएर, संघसंस्थाहरु सबै भत्काएर अनि देश बन्छ ?’ appeared first on Sajha Post.