सृष्टिको नियम नै यस्तै छ– सृष्टि अध्याँरो र उज्यालोको द्वन्द्वले चल्छ । राजनीतिको गति नै यस्तै हुन्छ– राजनीति अनेक आरोह, अवरोह, घुम्ती र कुइनेटा हुँदै हिँड्छ । नियमित, सरल र सामान्य यात्रा गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मान्छेलाई तर पाइन्न, त्यस्तो यात्रा खासै रोमाञ्चक, स्मरणीय र अभिलेखित पनि हुँदैन । मान्छेले तिनै क्षणहरु सम्झन र अभिलेख गर्न चाहन्छ–जुन बढी पेचिलो हुन्छ ।
बैशाख ८–१२, यो हप्ताका वितेका ५ दिन नेपाली राजनीतिमा त्यस्तै पेचिलो संघर्षका दिन बने । सम्भवत यी ५ दिन नेपाली राजनीतिको अभिलेखमा रहनेछन् । मानिसले निक्कै लामो समयसम्म सम्झिनेछन् । बहस गर्ने छन्, के ठीक थियो, के बेठीक थियो ? तर त्यसका लागि सूचनाको पहुँच त हुनैपर्छ । अझ यसका भित्री कथाहरु सबै जनसमुदायसम्म पुगि नसकेको हुन सक्दछ ।
यी ५ दिनभित्र के भएको थियो ? के के थिए यसका भित्री रहस्यहरु ? को को थिए पात्रहरु ? कस्ता कस्ता भए घटनाहरु ? कसरी मोड लियो घटनाले ? लाग्छ– लामै समय चर्चा हुँदै गर्नेछ । अनेक कोणबाट बहस, विश्लेषण हुनेछन् । अनेक आयामबाट दृष्टिकोण बन्ने छन् । धारणा बनाउन मानिसहरु स्वतन्त्र छन् । तर घटना के थियो, त्यो अनावरण हुनै पर्छ ।
सोमवार बिहानसम्म मान्छेको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना महामारीमा थियो । विश्व कोरोना भाइरसको सन्त्रासले आक्रान्त थियो । विश्वमा १ लाख ५० हज्जार बढी मानिस मरिसकेका थिए । मानव जातिको अस्तित्व नै संकटमा अनुभूत भइरहेको थियो । लकडाउनले सबै घरघरमा थिए । मिडिया चाहे त्यो परम्परागत होस वा सामाजिक सञ्जाल, जति सूचना वा बहस थिए, सबै कोरोनाको वैश्विक महामारीबारे नै थिए ।
अपराह्नतिर एकाएक समाचार आयो– ओली सरकारले दुई अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गर्यो । राष्ट्रपतिले घण्टा नबित्दै अनुमोदन दिइन् । सामान्यतया यस्तो हुँदैन । संसद जीवित र अधिवेशन आह्वान गर्ने मुखमा रहेको वेला अध्यादेश ल्याइँदैन । सरकारले निर्णय गरे पनि राष्ट्रपतिले परामर्शका लागि केही दिन राख्न सक्दछन । त्यसमाथि दीर्घकालीन महत्वको अध्यादेश, जसको सिधा सम्बन्ध लोकतन्त्रका सिद्धान्त, दलीय प्रणाली र संविधानसँग थियो । यस्तो बिषयमा राष्ट्रपतिले या त अध्यादेश अस्वीकार गर्न सक्नु पर्दथ्यो या त परामर्शका लागि केही दिन समय लिनु पर्दथ्यो ।
विद्या भण्डारी जस्तो पृष्ठभूमि र अवधारणाबीच राष्ट्रपति भइन्, उनीबाट यस्तो अपेक्षा गर्नु नै बेकार थियो । संसारले सुइँको पाइहाल्यो यसभित्र पक्कै कुनै षड्यन्त्र छ । यदि अध्यादेश नै आउँथ्यो भने कोरोना महामारीबारे आउन सक्थ्यो । यतिखेर सबै मान्छे लडकडाउनमा छन्, भेटघाट र राजनीतिक परामर्श छैन, कसलाई दल फोर्नु परेको हो ? किन दल फोर्नु परेको हो ?
स्वभाविक रुपमा नेकपाभित्र र बाहिर दुबैतिर तरंग उत्पन्न भए । मन्त्रीमण्डलका एक सदस्य योगेश भट्टराईले बढो गौरवान्वित हुँदै फेसबुकमा प्रतिरक्षा स्टाटस हाले – ‘कोही तरंगित नहौं, यो नेकपा लक्षित छैन ।’ अर्थात् उनले अरु पार्टी फुटाउन यो गरिएको हो भन्ने भाव दिए । मानौं कि महामारीको लकडाउनभित्र राज्यको शक्ति र स्रोत दुरुपयोग गरेर अरु पार्टी फुटाउनु कुनै पराक्रम हो ।
योगेश भट्टराईको त्यो स्टाटसले देखाउँछ, नेकपाको युवा पुस्ता कस्तो सोच र नैतिकस्तर भएका मान्छेलाई रोल मोडेल मानेर हिँडेको छ । यदि त्यो तर्क बिष्णु रिमाल, सूर्य थापा वा यस्तै कोहीबाट आएको भए स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो । व्यक्तिगत रुपमा मैले योगेशबाट त्यो स्तरको चरित्र प्रस्तुत होला भनेर कहिल्यै कल्पना गरिनँ । राम्रै भयो कि भ्रममुक्त हुने अवसर पाइयो ।
यस्तो गुनासोका केही गम्भीर कारण छन् । अध्यादेशका प्रावधानहरु कुनै दल फोड्ने वा नफोड्नेसँग मात्र सम्बन्धित थिएनन् । ती प्रावधान २०४७ पछि देखापरेको संसदीय विकृतिको युगको अनुभवको आधारमा संविधानमा लेखिएका थिए । लकडाउनका बीचमा संविधान नै संशोधनजस्तो हुने गरी अध्यादेश ल्याएर अर्काको पार्टी फोड्नु खोज्नु, त्यो पनि दुईतिहाईको सरकारले राज्यको स्रोत र साधन दुरुपयोग गरेर, यति भद्दा र अश्लिल दृष्यलाई मज्जा मानेर गौरवीकरण गर्नेहरुलाई नयाँ पुस्ताका रुपमा आदर्शीकरण गर्नु, त्यो भन्दा दूर्भाग्य अरु के होला ।
तुरुन्तै ‘अरिंगाल सेना’ले भट्टराईको स्टाटस अनुशरण गरे – ‘यो त तेस्रो र चौथो पार्टी फुटाउन ल्याएको अध्यादेश पो रहेछ । समाजवादी र राजपाबाट १५ सांसद चोर्ने रे । २ नम्बरको सरकार पनि फेर्ने रे । योगेश दाईले भनेको, अब त सबै प्रदेशमा हाम्रो पार्टीको सरकार, क्या गज्जब ।’ विचरा अरिंगाल सेनाको विवेक, बुद्धि र सोचको सीमा, चकलेट पाएको बच्चाले आफ्नो खुशी लुकाउन नसकेजस्तो उनीहरु केही घण्टा फुरुकफुरुक फुर्किए ।
यथार्थमा बालुवाटारको प्रयोगशालामा जुन ‘ओली भाइरस’ निर्माण गरिएको थियो, त्यसको उद्देश्य केवल समाजवादीलाई फुटाउनु मात्र थिएन । भाइरसको पहिलो प्रयोग मात्र उनीहरुले समाजवादीमा गरेका थिए । दोस्रो तारो राजपा थियो र तेस्रो तारो स्वयं नेकपा । यसो भन्दा कसैलाई पूर्वाग्रहजस्तो लाग्ला आफ्नो पार्टी आफै किन फुटाउँथे ?
यदि अध्यादेश नामको ओली भाइरसको परीक्षण प्रयोग सफल भएको भए समाजवादीबाट ११ सांसद किन्ने योजना बनाएका थिए र राजपाबाट ७ जना । यसरी १८ सांसद किन्न सकिए, उनीहरुलाई मन्त्री दिनुपर्ने बाध्यता देखाउँदै ओलीले पूर्वमाओवादीका रामबहादुर थापा बादलबाहेक सबै मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने योजना बनाएका थिए । त्यसपछि पूर्वमाओवादीहरु आफै फुटेर जान बाध्य हुने र चोरेका १८ सांसदको समर्थनमा बाँकी अढाई बर्ष आफ्नो एकछत्र शासन चल्ने ओलीको सोच थियो ।
यो षड्यन्त्र प्रचण्ड निकट केही मन्त्रीहरुले बुझे र तुरुन्तै प्रचण्डलाई खबर गरे । यस्तो काम नेकपाका माधब नेपाल र झलनाथ खनालजस्ता नेताहरुलाई पनि मन परेन । एक त उनीहरुसँग कुनै सल्लाह गरिएको थिएन । अर्को, उनीहरु यो स्तरको निकृष्ट कार्य गर्न मानसिक रुपले तयार थिएनन् । ओली अध्यादेशले पूर्वमाओवादी खेमामा असन्तुष्टि बढ्नु स्वभाविक थियो । नेकपा सचिवालय बैठकमै त्यसको चर्को विरोध भयो ।
अध्यादेशको चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि ओली आत्तिए । समाजवादी र राजपा फोड्न अलिकति समय लाग्ने, लकडाउनको अबधि करिब १ महिना बढाएर अलिक सुस्त गतिमा सम्पन्न गर्ने ओलीको योजना थियो । तर चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि तुरुन्तै लागू गर्ने दबाबमा उनी परे । उनले तुरुन्तै समाजवादी फोड्ने काममा ७ जनाको टिम बनाए । त्यसमध्ये महेश बस्नेत, सर्वेन्द्र खनाल र किसन श्रेष्ठ एक्सपोज भए, अरु त्यसरी नाङ्गिन परेन । बाँकी सदस्य उनको सचिवालयका हर्ताकर्ताहरु थिए ।
तर समाजवादीका १ जना सांसदसँग मात्र ओली निकट सम्बन्धमा थिए । उनले मुश्किलले ३ जनाका बीचमा मात्र प्ले गरिरहेका थिए, जबकि उनीहरुलाई न्यूनतम् ७ जना चाहिएको थियो । समाजवादीका अधिकांश सांसदहरु आआफ्नो गृहजिल्लामा थिए । ९ गते उनीहरुलाई काठमाण्डौं फर्किन सहयोग गर्न सम्बन्धित सिडियो र एसपीलाई निर्देशन गरियो । कतिले बुझेर कतिले नबुझी काठमाडौं आए । ९ गते बेलुकासम्मको रिपोर्टमा समाजवादीका सांसदहरु सरकारको सम्पर्कमा खासै नभएको सूचना थियो ।
यहाँनेर केही मान्छे तर्क गर्छन् – समाजवादीका सांसद आफै असन्तुष्ट भएर पार्टी फोड्न खोजेका हुन् । त्यो बिल्कुल झुठो कुरा हो । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने उनीहरुले ओलीको सहयोग लिइरहनु पर्थेन । एक त लकडाउनका बीच उनीहरुबीचमा राजनीतिक परामर्श नै थिएन । अर्को कुरा उनीहरु असन्तुष्ट भएर पार्टी फोड्न वा छोड्न सर्वथा स्वतन्त्र छन् । उनीहरुलाई ओलीको सहयोग नै चाहिँदैन । यदि कोही राजनीतिक रुपले कन्भिन्स भएर पार्टी फोड्न वा छोड्न चाहन्छन् भने उनीहरुलाई कसले रोक्न सक्छ वा किन रोक्नु ? त्यो काम उनीहरुले प्रचलित कानुन अनुसार गर्न सक्थे, भिन्नै अध्यादेश नै चाहिँदैनथ्यो ।
यहाँनेर सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने समाजवादी पार्टीका सांसद बिक्न राजी भइदिएको भए न उनीहरुलाई अपहरण गर्न महोत्तरीसम्म मान्छे पठाउनु पर्थ्यो न ओलीको षड्यन्त्र नै असफल हुन्थ्यो । ओलीको षड्यन्त्र असफल हुनु भनेकै १/२ बाहेक समाजवादीका कोही पनि सांसद यो षड्यन्त्रका मतियार थिएनन् भन्ने पुष्टि हुनु हो ।
१० गते २ बजे सानेपामा नेपाली कांग्रेसले संसदमा भएका विपक्षी दलको बैठक डाक्यो । त्यो बैठकमा कांग्रेसका अतिरिक्त समाजवादी, राजपा र राप्रपाको उपस्थिति थियो । ४ विपक्षी दलले अध्यादेश फिर्ता लिन र संसद बैठक बोलाउन माग गरे । यता ओलीको ७ जनाको टिम न्वारनदेखिको बल लगाएर समाजवादीका सांसद खोज्न लागेको थियो ।
ती मान्छेले सांसदहरुलाई फोनमार्फत् धम्की र प्रलोभन दिए । कसैलाई १ करोडदेखि १० करोडसम्म पैसा दिने वचन दिइयो । कसैलाई मन्त्री र उपसभामुख दिने भनियो । कसैलाई मधेश आन्दोलनका बेलाका मुद्दाहरु निकालेर जेल हालिन सकिन्छ भनियो । कसैलाई अख्तियार लगाएर भविष्य समाप्त पार्दिने धम्की दिइयो । तथापि उनीहरुले खासै संख्या जुटाउन सकेनन् । त्यसपछि महेश बस्नेतको टिम महोत्तरी हिँड्यो । उनीहरु डा. सुरेन्द्र यादवलगायतका केही सांसदलाई तराईबाट धम्काएर, फकाएर रातारात लिएर आउन सकिन्छ भन्ने दाउले हिँडेका थिए ।
४ दलीय बैठकमा समाजवादीका डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादब, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ थिए । राजपाबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी र महेन्द्र राय यादब । कांग्रेससँगको बैठकपछि उनीहरु शरदसिंह भण्डारीको घर गए । साँझ ८ बजे पार्टी एकताको बैठक शुरु भयो । राती पौने १२ बजे निर्णय भयो । समाजवादी र राजपाको एकताबाट ‘जनता समाजवादी पार्टी’ बन्यो ।
यो समाचार सबैतिर फैलियो । ओलीको भित्री समूह झनझन निराश भयो । तसर्थ राती १ बजेबाट उनीहरु समाजवादीका सांसदहरुको घरघर, डेराडेरा गए । उनीहरुले ‘बाँकी कुरा मेरियट होटलमा पुगेर गरौंला, अहिलेलाई हामीसँग हिँड्नुस, नत्र बल प्रयोग गरेर भए पनि लान्छौं, तपाईंहरुको नै बेइजत हुन्छ’ भन्ने प्रकारको भाषामा धम्की दिए । त्यसो गर्दा पनि उनीहरुले मेरियट होटलमा ४ जनाभन्दा बढी जम्मा गर्न सकेनन् ।
महोत्तरीबाट डा. सुरेन्द्र यादबलाई ३ बजे राती मेरियट होटल ल्याइपुर्याइयो । डा. यादवबारे गरिने नकारात्मक टिप्पणीहरु निराधार हुन् । डा. यादव असाध्यै भद्र र नैतिकवान मान्छे हुन् । उनलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न सम्भव नै थिएन । नरम र भद्र मिजासका यादवलाई बस्नेतलगायतको टिमले बारम्बार मनोवैज्ञानिक दबाब दिइरह्यो । सत्तानिकट, शक्तिशाली मान्छे पुलिसको ठूलो समूहसहित आकस्मिक रुपमा लकडाउनका बेला आफ्नो घर पुग्दा डा. यादवको मनोविज्ञान प्रतिरक्षात्मक भयो ।
उनले बारम्बार त्यो समूहबाट सहजतापूर्वक उम्किने प्रयत्न गरे, तर सकेनन् । उनीहरुले यादवलाई घुमाउरो भाषामा कि त मन्त्री खानुस कि त तपाईंलाई अख्तियार लगाएर जेल पठाउने हो भन्ने खालको दबाब दिए ।
डा. यादवले उनीहरुको आँखा छली बाहिर गएर सबै सूचना डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवलाई दिइरहेका थिए । त्यसका लागि उनले भिन्नै सिम प्रयोग गरे । उनीहरुले आफूलाई निक्कै अप्ठ्यारो खालको स्थितिमा च्यापेको, सिधा प्रतिवाद गर्दा बेइज्जत र बलप्रयोेग गर्ने सम्भावना रहेको हुँदा कसरी उम्किने होला भनेर सल्लाह लिए । डा. यादव लकडाउन नसकिकन काठमाडौं आउने मनस्थितिमा थिएनन् । तर आउन बाध्य भए । ३ बजे राती मेरियट होटलबाट तुरुन्तै उनले विश्वदीप पाण्डेलाई मोवाइलबाट एसएमएस गरी होटल र लोकेसनबारे जानकारी दिए ।
११ गते बिहानै समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताको एउटा समूह होटल मेरियट अगाडि भेला भयो । त्यसमा बरिष्ठ नेता अशोक राई, महासचिव गंगानारायाण श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्यहरु आङकाजी शेर्पा, लाक्पा शेर्पा लगायत थिए । अशोक राई केहीबरमै केही आन्तरिक सूचना लिएर फर्किए, बाँकीलाई भित्र पस्न दिइएन । तुरुन्तै पुलिसको संख्या बढाइयो । करिब ३ भ्यान पुसिलले समाजवादीका नेताकार्यकर्तालाई घेरे । अपशब्दहरु प्रयोग गरे । त्यतिन्जेलसम्म त्यहाँ राखिएका ३ जना सांसदहरुलाई महेश बस्नेतले आफ्नो गाडीमा राखेर पछाडिको ढोकाबाट भगाए । डा. यादव आफ्नै पिएसओलाई झुक्याएर बिहानै विश्वदीप पाण्डेको सम्पर्कमा पुगेका थिए ।
९ बजेतिर सबै सूचना बालुवाटारमा ओलीकहाँ पुग्यो । ओलीले ११ बजेसम्म प्रयास जारी राख्नु, संख्या पुग्यो भने ब्याकडेटमा पार्टी दर्ताको निवेदन लिन आफूले निर्वाचन आयुक्तलाई भनेको छु भने । तर उनीहरुले चाहेको संख्या पुगेन । अन्ततः एकीकृत पार्टीका नेताहरु नै निवेदन दर्ता गर्न निर्वाचन कार्यालय पुगे र तुरुन्तै संसद सचिवालयमा निर्वाचन आयोगको चिठ्ठी लिएर पुगे । त्यसपछि ओली निराश भए र उम्मिद छोडे ।
अर्कोतिर नेकपाका उच्च नेताहरुको बैठक बामदेव गौतमको घरमा बस्यो । उनीहरुले अध्यादेश फिर्ता गर्न ओलीलाई दबाब दिने निर्णय गरे । १२ गते बिहानै प्रचण्डले दबाबमूलक तरिकाले अध्यादेश फिर्ता गर्न ओलीलाई भने । ओली बाध्य भएर फिर्ता लिने निर्णयमा पुगे । विद्याले तुरुन्तै अनुमोदन गरिदिइन् । यसरी ओलीतन्त्र पराजित भयो ।
वास्तवमा ओलीको नैतिक वैधता यति, ओम्नी र बाँस्कोटा काण्डपछि नै समाप्त भइसकेको थियो । तर यहीबीच कोरोना आयो । महामारीको बीचमा सबैले ओलीलाई सुविधा दिए । महामारीभरि मतभेदहरु थाँती राखौं भन्ने मनोविज्ञान सबैतिर बन्यो । यो ओलीका लागि ठूलो अवसर थियो । यो अवसर उपयोग गर्नुको साटो उनी दुरुपयोग गर्नतिर लागे ।
अब एक मात्र अन्तिम प्रश्न बाँकी छ– यी सबै घटनालाई नेकपा पार्टीले चाहिँ कसरी लिन्छ ? ओलीले जेजे गरे सबै ठीक छ भन्छ कि त्यसको समीक्षा र संश्लेषण गर्छ ? यदि नेकपा यतिधेरै घटनाका बाबजुद ओलीको प्रतिरक्षामा आउँछ भने राजनीतिले एक प्रकारको बाटो तय गर्छ । त्यो बाटो प्रतिपक्षी पार्टीहरुका लागि बेफाइदाको हुने छैन तर देश र जनताका लागि बेफाइदाको हुनेछ ।
यदि नेकपाले ओलीको राजिनामा माग्ने वा प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने निर्णय गर्छ भने राजनीति फरक धारबाट जानेछ । त्यो स्वयं नेकपाको लागि फाइदाको बाटो हुनेछ । प्रतीक्षा गरौं– सत्तारुढ नेकपाको संस्थागत निर्णय के हुन्छ ?
The post पाँच दिनमा यसरी पराजित भयो ओलीतन्त्र appeared first on Sajha Post.