पृष्ठभूमि
संघीयताको आधार सामथ्र्य हुनुपर्छ भन्नेमा दलहरुबीच मतैएक्य छ र कृषि क्षेत्र देश विकासको मेरुदण्ड हो भन्नेमा पनि सबैको सहमति छ । कृषिको विकासबाट अन्य क्षेत्रको विकासका लागि मार्गप्रशस्त हुन्छ भन्नेमा पनि द्विविधा छैन् । स्थानीय स्तरमा रहेका उत्पादनका साधनहरु जमिन र जनशक्तिलाई परिचालन गरी आन्तरिक तथा बाह्य प्रविधिको माध्यमबाट दीगो रुपमा आर्थिक समृद्धि नेपाल वर्तमानको आवश्यकता हो । नीजिक्षेत्रबाट कृषि तथा पशुपालनका केही विशिष्ट क्षेत्रमा लगानी तथा रोजगारी सिर्जनामार्फत ग्रामीण तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्याएको सफल उदाहरण हामी सबैमाझ छ । वर्तमान कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा प्रसार प्रणालीले साना तथा सिमान्तकृत किसान समूह र सहकारीमार्फत सेवा दिदैं आएको छ र यो क्रम विगत केही दशक यता निरन्तर रहिआएको छ । यसका अलावा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा पनि प्राविधिक सरसल्लाह र सेवा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालको संघीय संरचनामा कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा कसरी अगाडी बढाउन आवश्यक छ भन्ने कुरामा यस लेखमा चर्चा गरिन्छ ।
नीतिगत व्यवस्था र यसको उपयोग
व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन प्रवर्द्धनका लागि सरकारी नीतिको रुपमा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति २०६३ रहेको छ जसले कृषि तथा पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय आदिका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यसका अलावा नेपाल सरकारको विभिन्न समयको निर्णय तथा कार्यक्रममा पनि कृषि क्षेत्रलाई थप उत्पादनमुलक र नाफामुखी बनाउनका लागि ऋण, अनुदान तथा अन्य प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । यसका अलावा नेपाल सरकारद्वारा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई न्यूनतम लगानीको अनिवार्य प्रावधान पनि लागू गरेको छ । उदाहरणका लागि ‘कृषिजन्य व्यवसायको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण, थ्रेसर, स्प्रिङकलर, वीडिङ मेशिन, हार्भेष्टर, चिलिङ्ग भ्यान, कुलिङ भ्याट, मिल्क प्रोसेसर, कृषि यन्त्र आदिमा आयात गर्दा सम्बन्धित निकायहरुको सिफारिशमा व्यवसाय स्थापना भएको १० वर्षसम्म भन्सार ७५ प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयको बजेट वक्तव्यमा समावेश गरी छुट दिइने छ’ ।
तर यस्ता नीतिगत व्यवस्था कार्यक्रममार्फत सही किसानसम्म आइपुग्नका लागि व्यवस्थापकीय र संरचनात्मक अप्ठ्याराहरुलाई किसान समूह, सहकारी तथा वस्तुगत संघसंस्थाले सिर्जनात्मक समन्वय तथा लविङका माध्यमबाट अनुकूलतामा परिणत गर्नुपर्दछ । यसका अलावा नीतिगत व्यवस्थाका मामलामा नेपाल सरकार सदैब अगाडी रहिआएको छ । उदाहरणका लागि प्रांगारिक कृषि नीति, राष्ट्रिय कृषि नीति, राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति, दुग्ध व्यवसाय प्रर्वद्धन नीति आदि नीतिगत व्यवस्था र यस अन्तरगत अत्यन्त प्रगतिशील लक्ष्य र उद्देश्य पनि राखेको छ । तर व्यवहारिक रुपमा यस्ता नीतिलाई योजना बनाउने, योजनाको कार्यान्वयन गराउने तथा अन्य व्यवस्थापकीय पक्षको कमजोरीका कारण पछि पर्दै आएको छ ।
व्यवसायीक कृषिका आधारशिलाहरु
व्यवसायीक कृषिका आधारस्तम्भका रुपमा भौतिक संरचना जस्तै बिजुली, सडक, पानी र भण्डारणलाई लिन सकिन्छ । हरेक जिल्लाका ग्रामिण भेगसम्म पुगेका सडक संरचनाबाट कृषि उपजहरुलाई बजारसम्म पुर्याएको अवस्था भने एकदमै कम छ । यसका लागि स्थानीय सामुहिक अभियान र प्रयास महत्वपूर्ण रहन्छ । यस्ता कृषि सडकबाट अन्य देशबाट भित्र्याइएका कृषि उपजहरु गाउँ–गाउँसम्म पुग्न थालिसकेका छन् र कृषि सडक निर्माणको मर्मविपरीत बाह्य कृषि उत्पादन तथा अन्य उत्पादन आयात भएको छ ।
उत्पादनको आधार जमिनको खण्डीकरण सबैको चासोको विषय बनेको छ र राष्ट्रिय भू–उपयोग नीतिमा उल्लेख गरिएबमोजिम ‘जग्गाको अनियन्त्रित खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गरिनेछ’ भनिएपनि तदनूरुप काम हुन सकेको छैन । यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको पहिचान, आपसी छलफल तथा नीति कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण तथा व्यवहारिक कार्यान्वयन आजको आवश्यकता छ जसतर्फ सबै राजनीतिक दलहरु उदासीन रहेका छन् भलै नीतिगत रुपमा सबै सहमत पनि देखिन्छन् । उत्पादनका लागि जमिन, पानी, प्रविधि, जनशक्ति, मेशिनरी तथा उत्पादनका साधनहरु (मल, बीउ, विषादी आदि) महत्वपूर्ण अवयवहरु हुन् र यसको दीगो उपलब्धता र यथोचित प्रयोगमा जोड दिन सकेमा मात्र व्यवसायीक कृषिमा आशातित प्र्रतिफल पाउन सकिन्छ । नीजिक्षेत्रको लगानी र आन्तरिक तथा बाह्य बजारको पहुँचमा विस्तार गर्न सकेमा कुखुराको मासु तथा अण्डा एवं दुधमा आत्मनिर्भर भएजस्तै अन्य कृषि उपजमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्छ ।
यसका लागि बजारमुखी उत्पादन प्रणाली र खरिदकर्ताको मागमा विशेष ध्यान दिई तदअनुरुपको गुणस्तर निर्धारण, मापदण्डको निर्माण तथा अनुगमन तथा मुल्यांकन पद्धतिको विकास गरिनु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि नेपालको सुन्तला तिब्बत निर्यात गर्न सक्ने नीतिगत सम्झौता छ भने यसको कार्यान्वयनका लागि गुणस्तरीय तथा रोग, कीरारहित सुन्तला उत्पादनको दायीत्व किसानसँग छ भने यसका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग र अनुगमन र प्रमाणीकरणको दायित्व सरकारी निकायमा रहन्छ । अन्यथा यस्ता सम्झौता कार्यान्वयन तहमा आउन सक्दैनन् । गुणस्तर प्रमाणिकरण गर्ने निकायको रुपमा नीजिक्षेत्रको आगमन आवश्यकताले निम्त्याउन सक्छ भने किसानका लागि आवश्यक मल, बीउ, विषादी आदिका लागि अन्य नीजिक्षेत्र अगाडी आउँछ र समग्रमा व्यवसायीक कृषिले फड्को मार्न सक्छ ।
उत्पादनका विभिन्न अवधारणा हुन्छन जस्तो नीजि उत्पादन जसमा सयौं विगाहामा एक जनाले उत्पादन गर्ने अनि बिक्री गर्ने जसमा उत्पादनमा गुणस्तरीयता कायम गर्न र प्रविधिको उपयोग गर्न सहज हुन्छ । यसका अलावा सामूहिक उत्पादन प्रणाली नेपालको मौलिक उत्पादन पद्धती हो जसमा निश्चित क्षेत्र वा गाउँका सबै किसानले थोरै थोरै उत्पादन गर्ने र घरायसी उपभोगका लागि छुट्याएर बढी भएको बेच्ने चलन छ । यस्तो उत्पादन पद्धतिमा गुणस्तरमा एकरुपता ल्याउन कठिन हुनाका साथै एउटै उत्पादन प्रविधिको प्रयोग गर्न पनि सजगता अपनाउनु पर्छ ।
उदाहरणका लागि नेपालको प्रांगारिक कफीको उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापन यस पद्धतिमा गरिएको जसमा गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अभ्यास गरिएको हुन्छ जसले कुन किसानले उत्पादनको अवधीमा के, कहिले र कति मात्रामा प्रयोग गर्यो भन्ने अभिलेख राखिन्छ जुन गुणस्तर नियमनका लागि अत्यन्त आवश्यक रहन्छ । तर अन्नबाली, कोशेबाली तथा फलफुलबालीमा यस पद्धतिमा जान सकिने सम्भावना भएतापनि थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हालैका वर्षहरुमा चितवनको केरा उत्पादनको पद्धति, विगत धेरै वर्षदेखि तरकारीबालीहरुमा अपनाइदै आएको उत्पादन पद्धति, नीजिरुपमा शुरु गरिएका बाख्रापालन, कुखुरापालन, गाइभैंसीपालन आदिलाई उत्पादन पद्धतिको कारणले नै खासै ठुला समस्या परेको देखिंदैन तथापी व्यवसायीक कृषि प्रर्वद्धन नीतिले सोचेजस्तो गरी खास उत्पादन क्षेत्रको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा कृषिलाई एउटा उद्योगको रुपमा नै विकास गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि व्यवसायीक गाई–भैंसीपालनका क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जाने हो भने यस उद्योगका लागि आवश्यक दाना उद्योग, दानालाई आवश्यक अन्न उत्पादन, अन्य कच्चा पदार्थको आपूर्ति र त्यसका लागि लगानी, घाँस तथा चरन क्षेत्रको विकास, घाँसका लागि आवश्यक नर्सरीको विकास हुन गई थप रोजगारीका क्षेत्र सुदृढ हुन जान्छ । यसरी कुनै एक क्षेत्र लाई कुनै एक उत्पादनका लागि विशेष पहल गर्न सकेमा त्यसको व्यवसायीकतामा वृद्धि हुनेछ ।
उत्पादनको वातावरण र बाह्य उपजको आयात
नेपालको राजनीतिक खिचातानी र राजनैतिक दलहरुको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार र खासगरी बन्द, हडताल नेपालको कृषि क्षेत्रको प्रमुख शत्रु रहिआएको छ जसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने राजनैतिक दल र सरकार नै हुन् । राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि गरिने यस्ता बन्द हडताल र निषेधाज्ञाले समग्र विकास र कृषि विकासलाई ठाडो असर पारिरहेको छ । यसका अलावा नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएको कारणले गर्दा बाह्य उत्पादनलाई निषेध गर्न पाउँदैन र खुला अर्थतन्त्रको चपेटामा नेपाली कृषिलाई बाह्य कृषिले पेलिरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा आफैले उत्पादन गरेर खाने भन्दा आयात गरिएका फलफूल तथा तरकारी आयात गरी खाँदा सस्तो पर्दै गएको छ । उदाहरणका लागि पछिल्ला केहि वर्षयता चीनबाट आयात हुने स्याउ, सुन्तला, लसुन, प्याजले नेपालको उत्पादनलाई विस्थापन गर्दै लगेको छ भने अन्य देशको उत्पादनलाई आयात कर लगाउन सकिने प्रावधानलाई नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रमा ठुला लगानीकर्तालाई आवश्यक प्राविधिक सरसल्लाहका लागि अनुभवी निकाय र सेवा प्रदायक को पनि अभाव देखिन्छ । उदाहरणका लागि सयौं गाई पालिने फार्मको लागि वर्तमान पशु प्रसार सेवाको प्राविधिकहरुमा थप अनुभव र सिप आवश्यक रहन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा विदेशमा गएर व्यवसायीक कृषि र पशुपालनमा लामो समयका तालिम तथा सिप सिकेर आएका प्राविधिकहरुको सरुवा पनि तदअनुरुपका जिल्लामा गरिनु आवश्यक रहन्छ । समग्रमा बजार नै कृषि तथा पशुपालनका लागि महत्वपूर्ण आधार हो जसले मुल्य निर्धारण, गुणस्तरको आवश्यकता तथा दीगो उत्पादनका लागि उत्पादकलाई प्रेरीत गर्दछ ।
संघीयता र कृषि को संरचना
वर्तमान संघीय नेपालको हरेक ७ प्रदेशमा नै हरेक कृषि उत्पादनका लागि यथेष्ट सम्भावना र आधारहरु रहेको छ । दैनिक उपभोग्य अन्नबाली, कोशेबाली, दलहन बाली, फलफूल बाली, तेल बाली, तरकारी बाली, आदि सबैको स्थानीय उत्पादन, स्थानीय उपभोगलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ अन्यथा यातायातको जति नै राम्रो सुविधा भए पनि जुम्लाको स्याउ झापामा पुर्याएर खान महंगो पर्छ । यसका लागि स्थानअनुसारको हावापानी सुहाउँदो बाली, जात तथा प्रजातिको विकास गराउनुपर्छ ।
हरेक प्रदेशका आ-आफ्नै विशिष्ट सम्भावनाहरु छन् तर त्यसको यथोचित विकासका लागि हरेक प्रदेशमा कृषि अध्ययन अध्यापन गर्नका लागि शैक्षिक संस्था, विद्यालय शिक्षामा कृषिको अनिवार्य समावेश, हावापानी र उचाइ अनुसारको बाली अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान संस्था तथा कृषिमा लगानी गर्नका लागि वित्तिय संस्थाको उपलब्धतालाई ध्यान दिनुपर्दछ । क्षेत्रगत हिसाबमा भन्दा बालीगत क्षेत्रमा सेवाप्रदायक निकाय भेडा बाख्रापालनका लागि, गाई भैंसीपालनका लागि, अन्नबाली, फलफुल बाली, तेलहन बालीको पकेट क्षेत्र निर्माण गरी अगाडी बढाउन आवश्यक छ ।
The post संघीय नेपालमा यसरी सम्भव छ कृषिक्षेत्रको विकास appeared first on Sajha Post.