समय र सन्दर्भअनुसारका व्याख्यालाई छाड्ने हो भने संसारमा दुई सत्य अस्तित्वमा छन् । ती हुन्– मृत्यु र आमा । जन्म भइसकेपछि मृत्यु अवश्यम्भावी छ भने आमा सृष्टिकर्ता हो ।
आज मार्च ८ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस । सार्वजनिक मञ्चहरुमा महिला हक, अधिकार, समानता र स्वतन्त्रताकै चर्चा छ । सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जाल हुँदै बोलीचालीमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस’ को चर्चा हुँदैगर्दा यो पंक्तिकारको भने बुटवलबाट प्रकाशित एक दैनिक अखबारमा प्रकाशित एउटा समाचारले ध्यान खिच्यो ।
समाचारको जम्माजम्मी सार छ– एक ५ वर्षीय बालककी आमाले उसको बाबुको पहिचान खुल्ने कागजात पेश गर्न सकिनन् । त्यसैले ती बालकको जन्मदर्ता भएन र उसले अहिलेसम्म विद्यालयको अनुहार देख्न पाएको छैन । स्मरण रहोस् कि विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गर्नका लागि जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जरुरी मानिन्छ । जन्मदर्ता नभएको खण्डमा विद्यालयहरुले बालबालिकालाई भर्ना नै लिँदैनन् ।
जन्मदर्ता कागज नभएकै आधारमा बालबालिकाले विद्यालयमा प्रवेशै नपाउनु आफैंमा दुःखद त हुँदै हो, सभ्य समाजका लागि सुहाउने विषय पनि पक्कै हैन । कुनै बालबालिका जन्मिनुमा न त उसको रहर हुन्छ, न त कहर नै । जन्मनु कसैको दोष होइन, तर उसलाई नै दोषी देख्ने समाज र हाम्रा सामाजिक संरचनाहरु दोषी हुन् । त्यसैले यस्ता परम्परा र संरचनाको असर कतिसम्म पर्छ त्यो बृहत सामाजिक अध्ययनको पाटो हुन सक्छ । तर, केवल कागजात नभएकै नाउँमा कसैको पढ्न पाउने अधिकार हनन गर्नु सामाजिक अपराध नै हो । हाम्रा शिक्षालयहरुले किन सोच्दैनन् कि पढ्ने/सिक्ने बालबालिकाले हो, उनीहरुको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रले होइन ।
पृष्ठभूमिमा यो समाचारलाई राखेर ती ५ वर्षीय बालककी आमाको आँखाले ‘अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस’को तामझाम र समाजमा पुगीसरी भएका महिलाहरुले सुनाउने महिलामुक्तिका कथाकुथुंग्री हेर्दा कस्तो देखिएला ? सायद ती निकै फिका अनि नक्कली लाग्छन् । ती महिला जसले एउटा पुरुषसँगको प्रेममा समर्पित भएर बच्चा जन्माइन्, पछि उसले धोका दिएर बेपत्ता भयो । तर, अहिले त्यही व्यक्तिको पहिचान नभएकै कारण ५ वर्षको छोरालाई विद्यालय भर्ना गर्न पाइनन् । जबकि उसलाई ९ महिनासम्म गर्भमा राखेर जन्म दिने आमा त उनी नै हुन् नि !
उनले हारगुहार गरिरहेकी छिन् आफ्नो नामबाट आफ्नो छोराको जन्मदर्ता गर्न, तर उनको गुनासो सुन्ने कोही छैन, सबैले उनैलाई हेय भावले हेरिरहेका छन् । अनि ताज्जुबको कुरा चैं जो जो उनलाई अलिक कर्के नजर लगाएर हेर्दैछन्, समाजमा कुरा काट्दैछन् तिनीहरु नै नारी दिवसका अब्बल व्याख्याता बनिरहेका छन् । महिला मुक्ति आन्दोलनका अभियन्ता बनिरहेका छन् ।
नारी दिवसकै सवालमा महिला हक, अधिकार र समानताका निकै ठूला कुराहरु हुन्छन् र भइरहेका छन् । अरु नभए पनि औपचारिक दिवसहरुमा शुभकामना दिन चैं सबै अग्रसर नै हुन्छन् । तर, त्यसको समकालीन एजेण्डा के हो ? साँच्चिकै दिवसलाई सार्थक बनाउन सम्भव छ कि छैन ? यदि छ भने त्यसको समाधानमुखी उपायहरु के हुन् ? यी यावत विषय भने कहिल्यै बहसमा आउँदैन । सबैले कि त भावनात्मक विषयलाई नै व्याख्या गरिरहेका हुन्छन् कि त संघर्षका केही सीमित दृष्टान्तहरु कै महिमामण्डन ।
के एउटा संघर्षशील श्रमिक महिलाको स्केच अनि साङ्लोमा बाँधिएकी नारी साङ्लोबाट मुक्त भएको प्रतिकात्मक चित्र नै महिला मुक्तिको अभिप्राय हो ? अनि अर्काथरी जो महिलावादी भएर मुक्तिका कुरा गरेर कहिल्यै थाक्दैनन्, महिला आन्दोलन र मुक्तिका नाउँमा अनेकन एनजीओमुखी व्यवसाय गरिरहेका छन्, तिनले भनेजस्तो महिलामाथिका हिंसा नै मुख्य समस्या हो ? यदि हो भने त्यसको स्रोत के हो ? हिंसा किन हुन्छ ? यसको कारण खोतल्नु पर्दैन ? अनि केही कम्युनिष्टमार्काका राजनीतिक दलहरुले वकालत गर्ने जस्तो निजी सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व मात्रै महिला आन्दोलनको केन्द्रीय सवाल होे त ?
निश्चय पनि यी केही बाहिरी आवरणका कुराहरु मात्र हुन् । मुख्य समस्या मानसिकतामा छ । परम्परामा छ । संरचनामा छ । अनि साँच्चिकै महिला स्वतन्त्रता र सहअस्तित्वको प्रश्न भने महिलाको यौन अधिकारसम्बन्धी निर्णयसँग जोडिएको हुन्छ । जसलाई परम्परा र संस्कृतिले जगेर्ना गरेको हुन्छ । जुन कुरा अहिलेसम्म मुद्दाको रुपमा उठान हुनै सकेको छैन । त्यसैले महिला मुक्ति र आन्दोलनमा जेजति सवालहरु उत्पन्न भए, ती सबै कस्मेटिक प्रकृतिका मात्र हुन् ।
साँच्चिकै महिला मुक्तिको सवाल उठाउने हो भने हरेक व्यक्तिले आफ्नो धर्म, संस्कार, संस्कृति, सामाजिक परम्परा अनि रीतिरिवाज भन्दै अंगिकार गरेका केही सवालहरुमा प्रश्न गर्नैपर्ने हुन्छ । विद्यमान संरचनागत दोष खुट्याउनै पर्ने हुन्छ । यो पंक्तिकारको ठम्याई छ, महिला मुक्त आन्दोलनका एजेण्डाको कुरा गर्दा यी केही आधारभूत पक्षहरुलाई आत्मसात गर्नैपर्ने हुन्छ ।
१) सृष्टिमा नारीको भूमिका प्राथमिक हुन्छ । त्यसैले सिर्जनामा आमा (महिला) सत्य हो भने बा (पुरूष) केवल विश्वास । तर, हाम्रो ऐन नियम, कानून अनि सामाजिक चालचलन र परम्पराले नारीलाई दोयम झैं मानेको छ । यो आलेखको सुरुमा उल्लेख गरिएको दुःखद समाचारमा पनि ५ वर्षीय बालकको आमा त साक्षात् छिन् नि, तर किन उनलाई बाबुबारे सोधिन्छ ? किन समाजले आमाको पहिचानमा आधारित भएर बाँच्न दिंदैन ? किन विद्यालयमा प्रवेश पाउँदैन ? आमा, जसले गर्भमा राखेर जन्माउँछिन् उनी अस्वीकृत हुने अनि एउटा पुरुषले स्वीकृति दिएपछि चैं सहज रुपमा त्यो बच्चाको परिचय खुल्ने ?
कुनै पनि नारीको आमा बन्ने प्रकृतिप्रदत्त अधिकार हो । उनले त्यो अधिकार प्रयोग गर्नका लागि उनी किन कसैको ‘स्वास्नी’ हुनुपर्ने ? कसैको स्वास्नी नभइकन, आमा हुन किन नपाउने ? महिला मुक्तिको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले आमा हुनका लागि कसैको स्वास्नी हुनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हटाउनुपर्यो । कानूनी रुपमा मात्र होइन, सामाजिक रुपमा पनि यो प्रश्नवाचक हुनु भएन ।
२) अहिलेको विद्यमान कानूनी र सामाजिक व्यवस्था अनुसार महिलाको गर्भमाथि पुरूषको अधिपत्य छ । पुरुषको चाहना अनुसार उनले गर्भ राख्ने वा नराख्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको अन्त्य हुनुपर्छ । आफूसँग भएको गर्भको अधिकार आफ्नै हुनुपर्छ । किनकी गर्भाधारण प्रकृयामा पुरूष मात्र सहगोगी हो । सहयोगी निर्णायक हुनु र सहयोगीले नै गर्भाशयमाथि अधिकार जमाउने व्यवस्था र संस्कार बदलिनुपर्यो । कुरा स्पष्ट छ कि कुनै पनि प्राकृतिक पुरुषले गर्भधारण गर्न सक्दैन ।
३) हाम्रो समाजले महिलालाई कहिल्यै पनि स्वतन्त्र अस्तित्वको ‘मानव’ को रुपमा स्वीकार गरेकै छैन । एउटी नारी जहिल्यै कुनै पुरुषको संरक्षकत्वमा बस्नुपर्ने किन ? उनका रहर, इच्छा र आकांक्षाहरुको निर्णयकर्ता पनि परिवारका अन्य पुरुष सदस्य नै भइदिनुपर्ने किन ? कहिले बाबु, दाजुभाइ, श्रीमान् अनि फेरि छोरा नै उनको संरक्षक भइदिनुपर्ने ।
४) जसरी कुनै पुरुष महिलाको संरक्षक हुन्छ, उनको यौनसम्बन्धी अधिकारको निर्णयकर्ता पनि पुरुष नै हुन्छ । महिलाले आफ्नो यौनसम्बन्धी अधिकारको निर्णय आफैं गर्न पाउँदिनन् । त्यो अर्कैले निर्णय गरिदिनुपर्ने किन ? कुनै एक महिलाको यौन अधिकारको निर्णयकर्ता उनी स्वयम् हुनुपर्छ, न कि उनीसँग जोडिएको कुनै पुरूष ।
५) महिलामाथि शोषण छ । राज्यले नै शोषण कायम राख्न अनेकखाले अनौपचारिक सत्ताको निर्माण गरिदिएको हुन्छ । जस्तैः सामाजिक सत्ता, धार्मिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता इत्यादि । ती सबै सत्ताहरुले महिलालाई निर्णायक मानेको छैन । महिलालाई स्वतन्त्र मानेको छैन । जबसम्म महिला पनि यी अनौपचारिक सत्तामा निर्णायक हुँदैनन्, महिला मुक्ति केवल रकमी कुरा हुनेछ । जबसम्म यी सत्ताले लादेको संस्कारमा बदलाव आउँदैन, कसरी महिलामुक्ति सम्भव हुन्छ ? त्यसैले महिलामाथि लादिएका वैधानिकसहित सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सत्ताको विभेद हटाउनका लागि आर्थिक स्वतन्त्रता पहिलो र अनिवार्य शर्त हो ।
यी केही आधारभूत सवालहरुमा कहिंकतै बहस पैरवी भएको सुनिँदैन । महिला आन्दोलनको अभियन्ताहरु केवल महिलाका संघर्षका कथाहरु सुनाएरै आफ्नो राजनीति धानिरहेका छन् । अर्काथरी चैं महिलालाई चुलाचौकामा मात्र सीमित पार्नु हुँदैन भनेर कामकाजी बनाएपछि स्वतः महिला मुक्ति हुन्छ भन्ने भ्रम पालिरहेका छन् । प्रकारान्तरमा अहिले देखिएका समकालीन महिला आन्दोलनका एजेण्डाहरुले यो सत्ताको संरचनागत परिवर्तनको वकालत गर्दैन । महिला शोषणको अन्तर्यमा जाँदैन । केवल यसका रुप पक्षमाथि वकालत गरिरहेको छ । त्यसैले यस्तो लाग्छ कि यी सबै मुद्दाहरु तिनै पुरुषले डिजाइन गरिदिएका हुन्, जसले प्रकारान्तरमा पितृसत्तालाई नै बलियो बनाउँछ । त्यसैले यी विषयमा पैरवी नगरी गरिने महिला मुक्तिका कुराहरू केवल नक्कली बहस र बसिबियाँलो मात्र हो !
manikar.nibartaman@gmail.com
twitter: @ManikarKarki
The post के ‘आमा’ बन्न ‘स्वास्नी’ हुनैपर्छ ? appeared first on Sajha Post.