हिजो एउटा युग थियो । कम्युनिस्टहरूले भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने कुरा कसैले पत्याउँदैनथ्यो । कम्युनिज्मसँग जोडेर मार्क्सको र हो चि मिन्हको त्याग र सादगी जीवनको कथा हालिन्थ्यो । कम्युनिस्टले पनि भ्रष्टाचार गर्छ र ? कसरी गर्न सक्छ त्यस्तो ? कम्युनिस्टको विचारमा नै निजी सम्पतिको मोह हुँदैन भन्ने ठानिन्थ्यो । आज हेर्दा सबै एकादेशका कथा भए जस्तो लाग्छ । म पनि त्यस्तो सोचबाट प्रभावित थिए कुनै वेला । आज आफै छक्क पर्छु । आश्चर्य लाग्छ ।
हिजो कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरु ठूलठूला आदर्शका कुरा गर्थे । होला जस्तो लाग्थ्यो । आज ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा उनीहरू नै जोडिएका छन् । करिब दुईतिहाईको बलियो सरकार छ, केही त होला भन्ने आशा थियो । लगभग त्यो आशा तुहियो अब । कम्युनिस्टले प्रचण्ड बहुमत छ, तर भ्रष्टाचार झनझन नाङ्गो र उदाङ्गो तरिकाले हुँदैछ । हिजो लाउडा काण्डको विरोध हुन्थ्यो । धमिजा काण्डको विरोध हुन्थ्यो । आज वाइड वडी काण्ड लुकाईएको छ । ३३ किलो सुन कहाँ छ, कोही बोल्दैन । ललिता प्रकरणमा कसैलाइ फसाउने, कसैलाई जोगाउने नियत देखियो ।
अहिले बाँस्कोटा प्रकरणमा आएर सबै कुरा प्रष्ट भयो । बाँस्कोटाले त्यति ठूलो डिल प्रधानमन्त्रीको सहमति बिना गरे भनेर पत्याउने कुनै आधार बाँकी छैन । अब जनताको प्रश्न सिधै खड्ग प्रसादतिर सोझिएको छ । बाँस्कोटा उनको त्यति नजिकका पात्र थिए । भित्रिया थिए । एमाले हाईरार्कीमा उनी धेरै जुनियर नेता हुन् । ओलीले उचालेर नै बाँस्कोटा त्यहाँसम्म पुगेका थिए । सरकारको प्रवक्ताको रुपमा उनको प्रस्तुति राम्रो थिएन । सधै अहंकारको भाषा बोल्थे । तर ओली उनलाई महान प्रतिभा भनिरहेका हुन्थे । त्यस्तो सम्बन्ध भएका बाँस्कोटाले ओलीको सहमति बिनै त्यत्रो रकम डिल गरे भनेर कसैले पत्याउँने कुरा आउँदैन ।
मैले यो भन्न खोजिरहेको छैन कि कम्युनिस्टहरूले मात्र भ्रष्टाचार गरे । भ्रष्टाचार पञ्चायतमा पनि थियो पञ्चहरुले पनि ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्ड गरेकै हुन् । कांग्रेसको शासनकालमा पनि भ्रष्टाचार भएकै हो । कम्युनिस्टहरू फरक हुन्छन कि भन्ने जुन आशा थियो, त्यो सकियो । शासकहरु ती पुराना हुन वा नयाँ- मौका पर्दा आफ्नै विचार र वचनबाट स्खलित हुन बेर लगाउँदा रहेनछन । मान्छेले बाहिर गर्ने कुरा र भित्री नियतमा ठूलो भिन्नता हुँदो रहेछ । कम्युनिस्टहरू त झन यस मामिलामा अझ गिरेको हुँदारहेछन । कम्तीमा अरुले भ्रष्टाचारको संस्थागत प्रतिरक्षा गर्दैनन् । तर कम्युनिस्ट पार्टीमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदो रहेछ । आफ्नाले गरेको भ्रष्टाचार लुकाईदो रहेछ ।
गोकुल बाँस्कोटा काण्डको भण्डाफोरपछि ओलीले देशको शासनसत्ता सम्हालिराख्ने नैतिक आधार गुमाएका छन् । नैतिक आधार गुमेपछि सत्ताको राजनीतिक आधार पनि कमजोर हुन्छ । खड्गजी संग कानुनी आधार बाँकी नै होला । संसदमा उनको बहुमत बाँकी नै होला । तर नैतिक आधार गुमे पछि कानुनी आधारले मात्र सधैं शासन गर्न सजिलो हुँदैन । जबर्जस्ती शासनमा टिके पनि परिणाम आउँदैन । ओलीले बाहिरबाहिर राम्रो कुरा गर्लान् तर त्यसको विश्वासनीयता त हुनु परो नि । अब ओलीजीका कुरा कस्ले पत्याउँला र ? बाहिर चिप्ला कुरा गरेपनि भित्रभित्रै उनी ठूलो आर्थिक अपचलनमा लिप्त छन भन्ने पुष्टि गर्न बाँस्कोटा प्रकरण भन्दा ठूलो प्रमाण के चाहिएला र ? सायद अब ओलीको शासन अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि विश्वासनीय रहन्नँ । तसर्थ, ओलीले नैतिक आधारमा राजिनामा गर्नु राम्रो हुनेछ । कम्तीमा नेकपा त जोगिनेछ । अन्यथा ओलीको शासनसंगै नेकपा पार्टी पनि कमजोर हुनेछ । यस पार्टीका नेता कार्यकर्ताको भविष्य संकटमा पर्न सक्छ ।
यो स्तरको भ्रष्टाचार भण्डाफोर हुँदा पनि प्रतिपक्षी दलहरु लुरे र कमजोर देखिएका छन् । अहिले वैधानिक विपक्ष नेपाली कांग्रेस हो । यस पार्टीका सीमा छन् । चाहेर पनि कांग्रेसले भ्रष्टाचारको खुलेर विरोध गर्न सक्दैन । हिजो धमिजा, लाउडा काण्ड हुँदा एमालेले गिरिजाप्रसादको राजीनामा मागेको थियो । सडकमा ठूलो प्रदर्शन गरेको थियो । आज कांग्रेसले त्यति पनि गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो बेला पनि सक्रिय हुन नसक्ने विपक्षले कसरी लोकतन्त्रको रक्षा गर्ला ? तसर्थ, अरु विपक्षी पार्टीहरु एक हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचारको विरोधमा बाँकी विपक्षी दलहरुको मोर्चा बन्नु उचित हुन्छ ।
कांग्रेस बिना पनि भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन उठ्न सक्छ । जस्तो समाजवादी पार्टी छ, राजपा छ, साझा छ, विवेकशील छ, राप्रपालाई पनि साथमा लिँदा हुन्छ । अरु विचार र एजेन्डा फरक होलान् । तर यस्तो विषयमा एक हुँदा केही फरक पर्दैन । सशक्त जनप्रतिरोध नहुने भने तै चुप, मै चुप हुन्छ । भ्रष्टाचारीको मनोबल बढ्छ । यो बिषयमा जनता विपक्षी दलहरुलाई साथ दिन आतुर छन् । तर राजनीतिक पहलकदमी कमजोर देखिन्छ ।
जहाँसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कुरा छ- यसको संरचना नै विश्वासनीय छैन । त्यहाँ पार्टीहरुले नै नियुक्ति गरेका मान्छे छन् । त्यो पनि पूर्वकर्मचारीबाट । जीवनभर त्यस्तै क्रियाकलापमा संलग्न मान्छेले कसरी निस्पक्ष छानबिन गर्लान र ? अख्तियारभित्र पनि आयुक्तहरुले भ्रष्टाचार गरेका समाचार आउने गर्दछन् । अख्तियार स्वतन्त्र, स्वायत्त र निस्पक्ष निकाय नै बन्न सकेन । बरु त्यो शक्तिशाली नेताहरूको कठपुतली जस्तो मात्र भयो । अख्तियारको डण्डा प्रयोग गरी आफ्नै जागिरकालका घटना लुकाउने, आफुलाई नियुक्ति गर्नेहरुलाइ जोगाउने, यदाकदा खरिदार सुब्बा पक्रेर काम देखाउने, राजनीतिक विरोधीलाई तर्साउन, त्यो डण्डा उपयोग गर्ने काम मात्र अख्तियारले गरेको पाईन्छ । एक स्वतन्त्र, निस्पक्ष र प्रभावकारी निकायका रुपमा अख्तियारको पुनर्गठन हुन जरुरी छ ।
एक छाक खान, जीवन धान्न नै गाह्रो भएर नेताहरूले यो तहको भ्रष्टाचार गरेका हैनन् । हिजो कांग्रेसमा गणेशमान, किसुनजी जस्ता सरल र सादगी नेताहरू थिए । गुट बनाएर यी नेतालाई पाखा लगाउन गिरिजाप्रसादलाई पैसा चाहियो । खुमबहादुरदेखि गोविन्दराज जोशीसम्म फसे । आज खड्गप्रसादको कुरा पनि त्यही हो । ओलीको ठूलो परिवार छैन । छोराछोरी छैनन् । हिजोजस्तो एक छाक खान नै उनलाई धौधौ छैन । तर गुट पाल्नु छ । आफ्ना पक्षकालाई चुनाव खर्चको जोहो गर्दिनु छ ।
यो तरिकाले त लोकतन्त्र नै बोझ र अभिशाप बन्न पुग्छ । लोकतन्त्र चाहिन्छ । दलहरू चाहिन्छ । दलहरू बिना लोकतन्त्र चल्दैन । यदि लोकतन्त्रमा दलहरूको अपरिहार्य हो भने दलहरूको आर्थिक जीवनबारे पनि कानुनी कल्पना चाहिन्छ । बरु दलहरूलाई स्टेट फन्डिङ गरौं । सरकार नै पार्टीहरुलाई कुनै मापदण्डअनुसार अनुदान देओस् । चुनाव खर्च देओस् । तर पार्टी चलाउने बहानामा भ्रष्टाचार सहन सकिन्न ।
बरु शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली सुधार गरौं । प्रतक्ष्य निर्वाचित कार्यकारी र समानुपातिक संसदमा जाऔं । त्यसको लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गरौं र संविधान संशोधन गरौं । यसरी नेता र पार्टीको आर्थिक बोझ धेरैले कम हुन सक्छ । तर, भ्रष्टाचारले किमार्थ कसैको भलो गर्दैन ।
The post कम्युनिस्टहरूले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने कुरा एकादेशको कथा भयो appeared first on Sajha Post.