संघीयता होइन, संघवाद

अंग्रेजीमा ‘इज्म’ लागेका शब्दको नेपाली अनुवाद ‘वाद’ हुन्छ । जस्तै– सोसलिज्मको समाजवाद, कम्युनिज्मको साम्यवाद, क्यापिटालिज्मको पुँजीवाद, फासिज्मको फासीवाद, अनार्किज्मको अराजकतावाद, फेमिनिज्मको महिलावाद आदि । तर, ‘फेडेरालिज्म’लाई ‘संघवाद’ नभनेर ‘संघीयता’ भनियो । किन होला ?

किन समाजवादलाई समाजीयता, साम्यवादलाई साम्यता, पुँजीवादलाई पुँजीयता, फासिवादलाई फासीयता, अराजकतावादलाई अराजकीयता र महिलावादलाई महिलायता भनिएन ? किन संघवादलाई मात्र संघीयता भनियो ? यसको कारण थियो । कारण त थियो नै, संगसंगै नेपालमा संघवादको विमर्श र यात्रालाई गलत बाटोतिर मोड्ने प्रारम्भ विन्दू पनि यही थियो ।

संघवाद कुनै राजनीतिक विचार हैन, राज्यको संरचना निर्माण गर्ने एउटा तरिका मात्र हो भन्ने बुझाईबाट नेपालमा संघवादलाई संघीयता भन्न थालिएको थियो । संघवाद संचरना त हो नै तर, संरचना मात्र हैन । संघवादका मुख्य तीनवटा आयाम हुन्छन् ।

एक– संघवाद राजनीतिक विचार हो । बहुलवादको दर्शनसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ ।
दुई– संघवाद राज्यको संरचना र प्रणाली निर्माण गर्ने एक विधि वा पद्धति हो ।
तीन– संघवाद एक मनोवैज्ञानिक मर्म, भावना र राजनीतिक संस्कृति हो । जब यी तीन चिज एक अर्कासंग अविछिन्न हुन्न, अनि मात्र संघवाद जीवन्त र परिणाममुखी हुन्छ ।

अहिले लागू गरिएको ‘संघीयता’ त्यस्तो हैन । यसको दोस्रो अर्थ– केवल संचरनाको अर्थमा मात्र बुझिएको संघीयता हो । यसले परिणाम दिएन भनेर गुनासो गर्नु नै बेकार हो । किनकी यो एकांकी छ । यस्तो संघीयताले ठीक परिणाम दिँदैन । ठीक परिणाम दिन संघवादलाई संघवाद नै हुन दिनुपर्दछ, संघीयता बनाउनु हुँदैन ।

यस्तो किन भयो त ? किनकी जो संघवादका पक्षधर थिए, उनीहरुसंग शक्ति थिएन । जो संग शक्ति थियो उनीहरु संघवादका पक्षधर थिएनन् । शक्तिशालीहरुले संघवादलाई संघीयता बनाइदिए । फ्रान्सेली दार्शनिक मिसेल फुकोको भनाई यहाँनेर चरितार्थ भयो । फुको भन्थे– शक्तिले सत्यको परिभाषा बदल्न सक्छ, त्यसैलाई ‘संकथन’ भनिन्छ ।

नेपालमा कांग्रेस–कम्युनिष्टको शक्तिले संघवादको सत्यलाई संघीयताको संकथनमा बदल्यो । शक्तिको ‘न्यारेटिभ’ संघवादको साटो संघीयता बन्न पुग्यो । जो विकृत र भ्रान्त धारणा थियो । उल्टो भयो । आज केही मान्छेहरु त्यही भ्रान्त धारणामा बनेको संघीयतालाई देखाएर असफल भएको तर्क गर्दैछन् जो यथार्थमा संघवाद नै हैन ।

जस्तो कि अहिले हामी कहाँ समाजवाद छैन । तर, कांग्रेस–कम्युनिष्ट दुवै आफूलाई समाजवादी भन्छन् । यदि उनीहरुको व्यवहारलाई नै समाजवाद ठानेर समाजवाद असफल भएको निष्कर्ष निकाल्ने हो भने त्यो समाजवादप्रतिको अन्याय हुन्छ ।

संघवादबारे पनि ठीक त्यस्तै कुरा हो । अहिलेको संघीयतालाई नै संघवाद ठानेर असफल भएको निष्कर्ष निकाल्ने हो भने त्यो संघवादप्रति अन्याय हुन्छ । यहाँ केही संघीयता विरोधीहरु छन नै । जस्तो कि– चित्रबहादुर केसीदेखि भीमार्जुन आचार्यसम्म, कमल थापादेखि विश्लेषक सौरभसम्म कनीकनी संघीयताको असफलता गनिरहेका हुन्छन्, यो संघवादलाई हिर्काएको भ्रममा संघीयताको पुतलामाथि जोडजोडले किक–बक्सिङ्ग हान्ने मूर्खतापूर्ण उपक्रम मात्र हो ।

प्रश्न उठ्छ अब के गर्ने त ? यस्तै भयो । मतदाताले त्यस्तै मान्छे र शक्तिलाई साथ दिए । संघीयतालाई कसरी सुल्ट्याएर संघवाद बनाउने ? यो जटिलताको उत्तर पनि दार्शनिक फुकोको एक वाक्यमा पाइन्छ । उनी भन्थे– सूचनाबाट ज्ञान, ज्ञानबाट संकथन, संकथनबाट शक्ति र शक्तिबाट सत्यको स्थापना हुन्छ । संघवादको सन्दर्भमा यो प्रक्रिया पुरा भइसकेको थिएन ।

फेरि उदाहरणमा हेरौं । जस्तो कि लोकतन्त्र । लोकतन्त्रलाई मतदाताले एकैपटक बुझेका वा स्वीकार गरेका थिए ? अवश्य थिएनन् । अहिले स्वीकार्य छ किनकी त्यसको संकथन लामो थियो । विक्रम सम्बत् १९९० देखि नेपाली समाजमा लोकतन्त्रको बहस थियो । सूचना र ज्ञान समाजमा प्रवाहित भइरहेका थिए । जस्तो कि– २००७ सालदेखि संविधानसभा र गणतन्त्रको बहस थियो ।

तर, संघवादको बहस त्यति लामो हुन पाएको छैन । अहिले नै मतदातालाई दोष लगाउने बेला भएको छैन । त्यो २०३६ सालको जनमत संग्रहमा निर्दलीय पक्ष विजयी थियो भनेर जनता लोकतन्त्र चाहदैनथे भन्ने निष्कर्ष निकाले जस्तो हुन्छ । तराई कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी जस्ता केही पार्टीले स्वशासन, भाषिक अधिकार, समावेशिता र आरक्षणको कुरा गरेका थिए । संघवादको कुरा गरेका थिएनन् ।

संघवादको कुरा कहिल्यै कांग्रेसले गरेन । एमालेले गरेन । मसालले गरेन । मालेले गरेन । नेमकिपाले गरेन । माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमले मात्र गरेका थिए । त्यति शक्तिका आधारमा जति संघीयता आएको छ, त्यो पनि अहिलेलाई कम हैन ।

माओवादीले युद्धकालमा संघवादी ढाँचामा नै पार्टी संगठन बनाएको थियो । अन्तरिम संविधानका बेला त्यो छोडेको निक्कै ठूलो मूल्य चुकाउन पर्‍यो । त्यही ‘राजनीतिक स्पेश’मा मधेशी जनअधिकार फोरम आयो । अहिले हिजोको माओवादी ४ धारमा विभक्त छ ।

प्रचण्ड धार एमालेमा मिसिन पुगेको छ र नेकपा बनेको छ । बाबुराम धार समाजवादी बन्न पुगेको छ । विप्लव धार फेरि एकीकृत क्रान्ति र जनयुद्धको तयारी गर्दैछ । मोहन बैद्य धार जनविद्रोह उठाउने प्रयास गर्दैछ । हिजोको माओवादीको उत्तराधिकार कस्लाई मान्ने ? कम्तीमा संघवादका सन्दर्भमा ।

फेरि उदाहरणमा जाऔं, प्रचण्ड नेकपामा ओली सँगसँगै छन् । संघवादको सवालमा यी विल्कुल फरक ध्रुव थिए हिजो । प्रचण्ड सोलुखुम्बु पुगेर शेर्पाल्याण्ड घोषणा गर्थे । ओली पहिचानलाई गुन्द्रुकको झोल भन्दा पनि काम नलाग्ने चिज भन्थे । आज एकीकृत नेकपामा कुन विचार हावी छन त ? प्रचण्डको कि ओलीको ? निश्चय नै ओलीको । त्यसो भए कम्तीमा संघवादको मुद्दामा नेकपा हिजोको माओवादीको उत्तराधिकार हैन ।

विप्लव र बैध त यसै पनि त्यसको उत्तराधिकार हैनन् । उनीहरुको असन्तुष्टि नै नेपाल ‘नयाँ जनवादी गणतन्त्र’ तिर नभएर ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ तिर गयो भन्ने हो । कुरा प्रष्ट छ– वर्गले सिद्धान्तलाई आधार मान्दछन् । त्यहाँ पहिचान र सीमान्तकृत समुदायको प्रश्न नै गौण भएर जान्छ । यी तथ्यहरुले माओवादी आन्दोलनभित्रको संघवादको उत्तराधिकार बाबुराम धारसंग छ भन्ने प्रष्ट गर्दछ ।

अहिलेको समाजवादी पार्टी– यसको आकार र भोटको विश्लेषण गर्न अझै केही बर्ष पर्खिनुपर्छ । कम्तीमा त्यहाँ हिजोका मधेसी जनअधिकार फोरम, संघीय समाजवादी पार्टी, खस समावेशी पार्टी र नयाँ शक्ति पार्टी एक ठाउँमा छन् । यसको अर्थ– संघवादको शक्तिकेन्द्र यही हो भन्ने बिषयमा कुनै भ्रम राख्न जरुरी भएन ।

तर यो पार्टी कहिले शक्तिशाली होला र वास्तविक संघवाद आउला ? यो निक्कै कठिन र चुनौतिपूर्ण प्रश्न हो । कपितयले नेकपाको शक्ति ओलीपछि प्रचण्डमा आएमा त्यो काम नेकपाबाटै सम्भव हुने धारणा राख्दछन् । त्यसो हुन सक्ला ? राजनीतिमा असम्भव भन्ने त केही हुन्न । तर, हिजोको एमाले पंक्तिले सजिलै त्यसो हुन दिने छैन ।

कांग्रेस नि ? कांग्रेसका दर्जनौं गल्ती किन नहुन्, तर यो रिजिट पार्टी भने हैन । यो पार्टीको जम्माजम्मी सिद्धान्त बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र थियो । आज नेपाल जहाँ छ कांग्रेसले आफ्ना सिद्धान्तभन्दा पर पुगेर धेरै कुरा स्वीकार गरेको छ । गणतन्त्र स्वीकार गरेको छ । संविधानसभा स्वीकार गर्‍यो । धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरेको छ । आरक्षण र अर्ध समानुपातिक प्रणाली स्वीकार गरेको छ ।

अर्थात् कांग्रेस आफ्नै सूचना, ज्ञान, संकथन, शक्ति र सत्यले नयाँ मुद्दाको पहलकदमी लिने पार्टी हैन । तर जब समाजमा परिवर्तनको लहर आउँछ, उसले स्वीकार गर्दिन्छ । कांग्रेसको यो चरित्र हेर्दा कुनै दिन यो पार्टीले संघवाद स्वीकार गर्ला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

अनि नेकपा नि त ? के नेकपा ओलीज्म मै अररो रहला ? यसका केही शर्त हुनेछन् । जस्तो कि आगामी दिनमा मतदाता मनोविज्ञान कस्तो बन्ला ? मत परिणामको प्रवृति कस्तो देखिएला ? आउने निर्वाचनसम्म संघवादीहरुले एउटै केन्द्र बनाउने र कम्तीमा २५ लाख ल्याउने हो भने नेपालको राजनीति आउने ३ बर्षपछि अर्कै हुन्छ ।

अन्यथा नेकपा रिजिट नै रहन्छ । किनकी नेकपा सिद्धान्तच्यूत भइसकेको संगठनात्मक शक्ति हो । यसले सबै कुरालाई पार्टीको चुनावी अस्तित्वसँग जोडेर हेर्छ । संघवादको विचार लोकप्रिय हुँदै गएमा ओलीलाई विस्तारै सबैले बिर्सने छन् । प्रचण्डले तीन हात उफ्रेर मतदातालाई हिजो सम्झाउन थाल्नेछन् । संघीयतालाई संघवादमा परिणत गर्न सकिने वा नसकने कुरा संघवादी केन्द्रले आउने दुई वर्षभित्र आर्जन गर्ने शक्तिमा भर पर्दछ ।

नेपालमा केही बुद्धिजीवीहरु छन् जसलाई कि त वामपन्थी पपुलिज्म कि त दक्षिणपन्थी पपुलिज्मले गाँजेको छ । एक्काइशौं शताब्दिको पहिलो दशकपछि विश्व राजनीतिको समस्या नै पपुलिज्म हो, चाहे त्यो वामपन्थी होस् वा दक्षिणपन्थी । ट्रम्प र मोदीजस्ता दक्षिणपन्थी हुन् वा ओली र सि जिङ पिङजस्ता वामपन्थी– यी सबैको आधार बर्चश्ववादी समुदायको मनोविज्ञानमा आधारित राष्ट्रवाद हो जसलाई हिजोआज ‘मेजोरिटारियन डेमोक्रेसी’ भन्न थालिएको छ ।

जसरी प्रकृतिमा वायुको दिशा परिवर्तन भइरहन्छन्– कहिले पश्चिमी वायु, कहिले पूर्वी वायु । यदाकदा आँधीहुरी, चक्रावत र सुनामी पनि । राजनीतिकोे पनि मौसम हुन्छ । एजेण्डमा विश्वास गर्नेहरुले ‘एन्टी–करेन्ट’ उभिनै पर्छ । विपरित दिशा वायू बगिरहेको बेला धेरै सफल यात्रा गर्न सकिन्न । तर वायुको दिशा बद्लिने मौसम पनि आउँछ भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।

नेपालको संघीयतामा केके कमजारीहरु छन्, कसरी त्यसलाई संघवादमा बद्ल्न सकिन्छ, सायद यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । नेपालको मनोसामाजिक सिकाईलाई कसरी ‘डि–लर्न’ गर्ने सबैभन्दा बढी चुनौति त्यहाँनेर छ । बर्चश्व (हेजिमोनी) र प्रतिबर्चश्व (काउन्टर–हेजिमोनी) को लडाईमा वि-बर्चश्व (डि–हेजिमोनी) को अवधारणा बुझाउन सजिलो छैन । अबको सूचना, ज्ञान र संकथन यहीनेर केन्द्रित गर्न जरुरी छ । अनि मात्र नयाँ शक्तिको जन्म र नयाँ सत्यको स्थापना सम्भव हुनेछ ।

जस्तो कि– झापाका केपी ओलीले कर्णालीपारीलाई ‘सुदूरपश्चिम’ देख्नु स्वभाविक थियो । झापाबाट दार्चुला, बैतडी, कञ्चनपुर सुदूर पश्चिममा नै छ । तर शेरबहादुर देउवा । भीम रावलले किन आफ्नै ठाउँलाई सुदूरपश्चिम देखे तर, झापालाई सुदूरपूर्व देख्न सकेनन् ?

पाउलो फ्रेरीले पेडागोजी अफ अप्रेष्डमा भनेका छन्–‘स्वतन्त्रता भन्ने कुनै चिज संसारमा छैन, त्यो बन्धनकारी तत्वसंग प्रतिरोध गर्ने क्षमतास्तर हो । जसले जति बढी प्रतिरोध गर्दछ, उसले उतिनै बढी स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दछ । ठीक त्यसैगरी शोषणको मात्रा भनेको शोषकले कति शोषण गर्दछ भन्ने कुरामा मात्र निर्भर हुँदैन, शोषितले कति बराबर शोषण स्वीकार गर्दछ भन्ने कुरामा पनि निर्भर गर्दछ ।’

पहिलो- पहिचान भनेको केवल कुनै नश्ल समुदाय हैन, त्यसमा जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास, सभ्यताको भौगोलिक क्षेत्र र मनोविज्ञानसमेत जोडिएको हुन्छ । २४० बर्षसम्म दमित भएको यी चिजहरु केवल १० वर्ष पुनर्ताजगी हुन सम्भव थिएन । तसर्थ, संघीयतालाई संघवादमा बदल्न परिपक्कताको समय (म्याचुरिटी पिरियड) पनि नपुगेकै हो ।

दोस्रो– समानता र समरुपताबीचको भिन्नता राजनीतिक विमर्शमा खासै बनेन । जैविक विविधताको संरक्षण हुनुपर्छ भन्नेहरु नै मानवीय विविधताको नष्ट हुनुपर्दछ भन्दै हुन्छन् । जबकी यी दुई अवधारणा बीच खासै भिन्नता छैन । विविधता प्राकृतिक हो । विविधता समस्या हैन । समस्या विविधता आधारित विभेद जन्मिएपछि हुने हो । ‘विविधता’, ‘विभेद’, ‘समरुपता’ र ‘समानता’ जस्ता शब्दहरु बीच हुने भिन्नता फेरि एकपटक राजनीतिक बहसमा ल्याउनु आवश्यक छ ।

तेस्रो– संघवादसंग क्षेत्रीय विकास र वित्तिय संघवादको प्रश्नलाई अझ बढी जोड्नु हो । सोलुखुम्बुको मान्छेले विराटनगर राजधानी हुने प्रदेश पाए भनेर किन खुशी हुनु पर्ने हो ? दार्चुलाको मान्छेले सबै स्रोत साधन र शक्ति धनगढीतिर बग्ने संघीयता पाउँदा किन खुशी हुनुपर्ने हो ? त्यसले सोलु र दार्चुलालाई के फाइदा हुन्छ वा हुँदैन ? यी प्रश्नहरु पुनर्जागित हुनुपर्दछ ।

(खतिवडा समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव हुन्)

The post संघीयता होइन, संघवाद appeared first on Sajha Post.