नेपालको भौगोलिक अवस्थिति आफैंमा रणनीतिक महत्वको छ । एकातिर चीन छ, अर्कोतिर भारत छ । दुवै विशाल क्षेत्रफल र जनसंख्या भएका देश हुन् । क्षेत्रफलमा भारत र चीनभन्दा ठूला देश अरु पनि छन्, तर जनसंख्यामा छैनन् । बजार अर्थतन्त्रको युगमा क्षेत्रफलको भन्दा जनसंख्याको महत्व बढी हुन्छ ।
भारत र चीनको बीचमा भएको कारणले पनि नेपालको रणनीतिक महत्व बढ्छ । तर विश्व दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि नेपाल एशियाको करिब माझमा छ । भारत र चीनको बीचमा भएको कारण हामीलाई नेपाल सानो लागेको हो । तर, विश्वमा रहेका अन्य देशहरूको तुलनामा नेपाल सानो देश हैन । न त ३ करोड जनसंख्या नै एउटा राज्यका लागि सानो हो ।
जतिखेर बेलायत विश्व विजयी साम्राज्य थियो, त्यतिखेर उसको जनसंख्या त्यही ३ करोडको हाराहारीमा थियो । आज पनि युरोपेली देशहरूको जनसंख्या खासै ठूलो छैन, न त क्षेत्रफल नै ठूलो छ । तर आर्थिक विकास र समृद्धिको दृष्टिकोणले, विश्व रङ्गमञ्चमा प्रभाव र भूमिकाको दृष्टिकोणले उनीहरू धेरै माथि छन् । हामीले सानो देश भन्ने सोचबाट अब मुक्त हुनैपर्छ ।
तसर्थ, नेपाल भारत र चीन दुई देशबीचको सम्झौता वा स्वार्थको लडाईमा थप एक तत्व मात्र हुन सक्दैन । नेपाल आफैंमा साझेदार हो । भारत र चीनका थुप्रै बिषयमा नेपाल जोडिएर आउँछ । हामीले सर्वथा त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारीको कुरा गर्ने हो । त्रिदेशीय साझेदारीमा नेपाल उत्तिकै महत्वपूर्ण साझेदार हुन सक्दछ ।
यसको अर्थ राज्यको सवलता, आर्थिक लगानी र सैन्य क्षमताका दृष्टिकोणले पनि नेपाल भारत र चीनको बराबर छ भनिएको हैन । भारत र चीनले तीव्र विकास गरिरहेका छन् । उनीहरूको अर्थतन्त्रको आकार हाम्रोभन्दा धेरै ठूलो छ । सैनिक क्षमताको दृष्टिकोणले हामीलाई कुनै प्रतिस्पर्धा गर्नु नै छैन । तसर्थ, यो कम्पोनेन्ट त्रिदेशीय साझेदारको कडी बन्दैन । बाँकी रह्यो आर्थिक लगानीको कुरा । आर्थिक क्षमताको तुलना राज्यहरूको सार्वभौम अस्तित्व र समानतासँग गरिंदैन ।
केही समयअघि चीनका राष्ट्रपति महामहिम सी चिन फिङ नेपाल आए । त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा गर्ने त्यो एउटा महत्वपूर्ण अवसर थियो । हामीले गर्न सक्यौं कि सकेनौं ? त्यहाँ कस्ता सवाल बढी उठे, त्यसको हामी जानकार नै छौं । हामीले रेलको कुरा केही वर्षदेखि जोडतोडले गर्दै आएका थियौं । तर, चीनले त सम्भाव्यता अध्ययन मात्र भन्यो । सम्भाव्यता अध्ययनको अर्थ उक्त परियोजना हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्दछ ।
अर्थात् हामी चीनलाई, चीनको अपेक्षा र मनोविज्ञानलाई राम्ररी नबुझिकन चीनको कुरा गर्दोरहेछौं । चीनले चीनकै तरिकाले हेर्छ, नेपालको तरिकाले हेर्दैन । हामी यसरी उचालिएका थियौं मानौकि चीनले सबै घटनालाई नेपालको तरिकाले हेर्छ, अझ नेपालको शासक पार्टीको तरिकाले हेर्छ, त्यो असम्भव कुरा थियो । चीनबाट हामीले कुनै सहयोगको अपेक्षा गर्दा चीनका सरोकार बुझ्न सक्नु पर्दछ । त्यही कुरा भारतको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ ।
के चाहन्छ चीन ?
चीनको कुरा हुँदा यहाँ रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ कै कुरा आउँछ । चीनको व्यापार अहिले संसारमै सबैभन्दा बढी फैलिरहेको छ । चीन अहिले आइडोलोजी निर्यात गर्ने युगमा छैन, वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने युगमा छ । विश्व व्यापारमा चीनको बढ्दो हिस्सा र प्रभावले अरु देश चिन्तित छन् । चीन एक प्रकारको घेराबन्दीको अवस्थामा पनि छ ।
पूर्वी चाइना समुन्द्रमा जापानसँग द्वन्द्व छ । दक्षिणी चाइना समुन्द्रमा भियतनाम, फिलिपिन्स र अमेरिकन क्यापम्पहरू छन् । भियतनामी जनतामा चिनियाँ व्यापारीप्रति ठूलो रिस र आक्रोश देखिन्छ । मलाक्का स्टेट भन्ने एउटा स्थान छ, जहाँ इन्डोनेशिया र मलेसियाको बीचबाट एउटा सानो समुन्द्र क्रस हुन्छ, भारत वा गल्फतिर चीनको सामान यही सानो समुन्द्रबाट जान्छ ।
चीनको सम्बन्ध यी देशहरूसँग बिग्रियो भने चीनको विश्व व्यापार संकटमा पर्छ । अर्को दक्षिणी चिनियाँ समुन्द्रमा रहेको ताइवान मूलभूमिबाट अलगा छ । त्यहाँ अलग राजनीतिक व्यवस्था र अमेरिकी सेनाको क्याम्प छ । अर्थात् चीन यी घेराबन्दीको बीचबाट कुशलतापूर्वक छिरेर विश्व व्यापारको चक्रवर्ती सम्राट बन्दैछ ।
स्थलमार्गको कुरा गर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ । सिन जि याङ प्रदेश पनि समस्याहीन छैन । मुस्लिम विद्रोहहरू छन् । मुस्लिम देशहरूको आरोह-अवरोहको प्रभाव चिनियाँ मुस्लिमहरूमा पनि पर्छ । टर्की युरोपियन युनियनसँग जोडिएको छ । मंगोलियातिर पनि त्यस्तै हो । यी सबै बिषयले चीनलाई कुनै न कुनै प्रकारले तनाव दिइरहेका हुन्छन् ।
चीनको अर्थतन्त्रको दीगोपनका लागि निर्यात व्यापार अपरिहार्य छ । चीनको उत्पादन आन्तरिक खपतका लागि हैन । बाटो विना व्यापार हुँदैन । चौतर्फी बाटो चीनको प्राथमिकता बन्न पुग्यो । तसर्थ, विश्वभरि फैलिएको बाटोको सञ्जाल चीनको मुख्य सरोकार हो ।
सिन जियाङबाट चीनले पाकिस्तानको तारानाकी हुँदै बलुचिस्तानसम्मको संसारकै सबैभन्दा उचाईबाट रोड बनाएको छ । यही रोडले ग्वादार हुँदै मुस्लिम छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध बनाउँछ । यहाँबाट उसले अरबियन समुन्द्रदेखि इन्डियन ओसनसम्म पहुँच बनायो । त्यसैले चीनले ग्वादरमा अरबौंको लगानीमा पोर्ट बनाउँदैछ ।
त्यसैगरी काराकोरमदेखि ग्वादार जोड्न खर्बौं खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले बलुचिस्तानलाई छुन्छ । बलुचहरू पाकिस्तानसँग खुशी छैनन् । सकेसम्म उनीहरू भिन्नै राज्य नभए स्वायत्त शासन चाहन्छन् । त्यो पनि चीनका लागि समस्या नै हो । भारतले कश्मिरको वातावरण भड्काएको आरोप पाकिस्तानलाई लगाउँछ । पाकिस्तानले बलुचिस्तानको स्थिति भड्काएको आरोप भारतलाई लगाउँछ । ग्वादर पोर्टको भबिष्य चीनको अर्को चिन्ता हो । कतै यो श्रीलंकाको हब्बनटोटाजस्तो नहोस् । चीनको मध्यबाट एशिया र युरोपसँगको बाटो जोडिन्छ । यी सबै क्षेत्रको समग्र नाम नै ‘बेल्ट’ हो ।
‘रोड’ को अवधारणा भने तत्लो बेल्टका लागि हो । विशेषतः श्रीलंका, म्यानमार र बंगलादेशका लागि । यो लगानी अरेबियन समुन्द्र हुँदै इन्डियन समुन्द्रमा पुग्नका लागि हो । श्रीलंकाको हम्बनटोटा भन्ने ठाउँमा चीनले ठूलो बन्दरगाह बनाएको छ । यो श्रीलंकाले नै चलाउने शर्तमा चीनले ऋण दिएको थियो । श्रीलंकाले शर्त अनुसारको सावाब्याँज भुक्तानी गर्न सकेन । चीनले ७० प्रतिशत शेयर किनेर आफैं चलाउन थाल्यो । ठूलो लगानीमा पोर्ट बन्यो, तर यसको आम्दानी अझै सन्तोषजनक छैन ।
यहाँनेर के बुझ्न जरुरी छ भने चीन सबैतिर ऋण बाँड्दै हिंडेको छ, ऊ अनुदान दाता हैन । हब्बनटोटा उसले छोडेन । श्रीलंकाले ऋण तिर्न नसक्दा अनुदानका परिणत गर्दिएको भए हुन्थ्यो । गरेन । चीनको बारेमा विश्वभरि यो असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । चीन सबैलाई ऋणको पासोमा पार्दैछ भन्ने भावना बढ्दो छ । चीनको नेपाल अध्याय यी सबै परिदृष्यबीचको एउटा सानो कडी मात्र हो ।
भारत के चाहन्छ ?
चीन एउटा विश्वशक्ति भइसक्यो । भारत अझै क्षेत्रीय शक्तिमा सीमित छ । यी दुई देश हिजो ‘शत्रु राष्ट्र’ थिए । दुईबीच सीमायुद्ध भए । फरक राजनीतिक विचारधाराका देश रहे । तर, बिस्तारै दृश्य बद्लिएको छ । भारतले चीनलाई विश्वशक्तिका रुपमा स्वीकार गर्दै गएको छ । चीनको जस्तै ठूलो महत्वाकांक्षी आयोजना बनाउन सक्ने अवस्थामा भारत अहिले छैन ।
भारतको चीनसंग व्यापार घाटा छ । यो वर्ष मात्र त्यो सय अर्ब डलर पुग्न लागेको छ । ६० अर्ब डलरको असन्तुलन छ । भारतले चीनबाट आयात धेरै गर्छ, त्यसको तुलनामा निर्यात थोरै गर्छ । तत्काल भारतसँग अर्को विकल्प छैन । चीनबाट गरिने आयात नै भारतका लागि सस्तो छ । तसर्थ, भारतको चीनसंगको मुख्य सरोकार व्यापार घाटा सन्तुलन गर्नु हो ।
भारत अहिले नै चीनसँग ठूलो टसल लिन सक्ने वा लिने मनस्थितिमा छैन । त्यही भएर दोक्लाम विवाद एकप्रकारले सामसुम भयो । अरुणान्चल क्षेत्रमा भारत–चीन बीच केही सीमा विवाद छन् । त्यसलाई मिलेर सल्ट्याउने प्रयास भइरहेको छ । अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलिया मिलेर इन्डो–प्यासिफिक रणनीति बनाउने कुरा छ । तर, यसका सबै पक्ष प्रष्ट भइसकेका छैनन् । संक्षेपमा भारत लागि यतिखेर कोही टाढा नजिक छैन । ऊ सबै शक्तिसंग मिलेर हिंड्न खोजिरहेको छ ।
नेपालको स्वार्थ
हिजैदेखि नेपाललाई भारत र चीनको बफर स्टेट भनिन्थ्यो । उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रहरू अंग्रेजकै पालादेखि कठिन मानिन्थे । चीनले पनि नेपालसँग बारम्बार युद्ध गर्यो । तर, नुवाकोटभन्दा तल झरेन । चीनले तिब्बत कब्जा गर्यो । भारतले सिक्किम कब्जा गर्यो । भुटान भारतको सुरक्षा छाताभित्र छ । कश्मिर खण्डखण्ड भएर हरायो ।
हिमाली राज्यहरूमा नेपाल मात्र सार्वभौम बाँकी रह्यो । नेपालसंग अरु हिमाली राज्यहरूसंग नभएको कुनै खास ताकत छ र नै नेपालको सार्वभौमसत्ता सधै अखण्डित छ । तसर्थ, हामीले आफूलाई कमजोर ठान्नु हुँदैन । नेपालजस्तो प्राचीन र दीगो राज्य संसारमै बिरलै होलान ।
पहिलो कुरा– हामीले बफर स्टेटका सुविधा र फाइदाबारे सोच्नुपर्दछ ।
दोस्रो कुरा– भारत र चीनको अन्तर्निभरता र प्रतिस्पर्धाबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भनेर सोच्नु पर्दछ ।
अहिले चीनबाट भारत जाने सामान घुमाउरो बाटोबाट गइरहेको छ । जमिन जोडिएको अवस्थामा हवाईजहाजबाट व्यापार गर्ने कुरा त्यति फाइदाजनक होइन । म्यानमार, बंगलादेश, भारत र चीनबीच समझदारी भई छोटो स्थलमार्गको खोजी भइरहेको छ । बिसिआइएम भनेको त्यही अवधारणा हो ।
यो भारतको कलकत्तादेखि युनानसम्म एक्सप्रेस रोड वा मल्टीमोडेल मार्ग बनाउने महत्वाकांक्षी सोच हो । फेरि म्यानमारको आफ्नै प्रकारको राजनीतिक समस्या छ । म्यानमारी सेना र जनता चिनियाँ व्यापारीलाई खासै मन पराउँदैनन् । तिब्बत र सिक्किम जोड्ने अर्को नाका नाथुला पास हो । यो खासै चल्तीमा आउन सकिरहेको छैन । नेपालले यी सबै पक्षलाई ध्यान दिएर आफ्नो सोच, रणनीति र प्रस्तावहरू बनाउनु पर्दछ । नेपाल हुँदै भारत र चीनको स्थल मार्ग छोटो हुन्छ ।
भारत र खासगरी उत्तर प्रदेशमा विशाल जनसंख्या छ । चीनका लागि नेपाल हुँदै त्यहाँ जान स्थलमार्गबाट नजिक पर्छ । तर भारतलाई त्यति ठूलो बजारमा चीनले कब्जा जमाउला भन्ने पीर पनि छ । नेपालले दुवैतर्फको बाटो प्रष्ट गर्यौं भने यही बाटोमार्फत् व्यापार हुन सक्दछ । झट्ट हेर्दा नेपालको बाटो मात्रै जस्तो देखिए पनि त्यसका बहुआयामिक प्रभाव हुन्छन् । चीनबाट नेपाल आउने रेललाई यही सन्दर्भबाट हेर्नु उचित होला ।
चीनको रेल
चीनको रेल तुरुन्तै नेपाल आउँदैछ भन्ने जुन हल्ला भइरहेको छ, त्यो बिल्कुलै नादानी हो । तिब्बतसम्म चीनले धेरै लगानी गरेर रेल ल्याएको छ । नेपाल ल्याउँदा त्यसको व्यापारिक सम्भाव्यता के हो त्यो पक्का हेर्छ । नेपालसँग मात्र सरोकार राख्दा चीनले रेलको भविष्य देख्छजस्तो लाग्दैन ।
त्यत्रो खर्च गरेर रेल खालीखाली कुदाउने त हैन होला । के ल्याउने लाने, को आउने जाने भन्ने हुनुपर्यो । नेपालको अर्थतन्त्रको जुन संरचना र आकार छ, चिनियाँ रेलमा जाने वस्तु पाउन गाह्रो छ । भारतजस्तो नेपाली सजिलै ठूलो मात्रामा चीन आउजाऊ नगर्लान् ।
न त नातागोता, न तीर्थव्रत, नबुझिने भाषा, भिसाको समस्या र अझै महंगो अर्थतन्त्र छ, त्यहाँ जाने नेपाली यात्रीले रेल नियमित नभरिन सक्छ । नेपाल र भारतबीच मुद्राको सटही दर स्थिर छ । चीनसंग छैन । करिब दुई हजार नेपाली रुपैयाँले बल्ल सय युवान हुन्छ । नेपाली उपभोक्ता र पर्यटकले चीनमा खर्च धान्न सजिलो छैन । यस्तो अवस्था रहुन्जेल नेपाली चीन जाने हैनन्, नेपाली सामान पनि चीन जाने हैन । आउने मात्र हो । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल चीन दुवैलाई खासै फाइदा हुँदैन ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि चीन किन नेपालमा रेल ल्याउन उत्साहित छ त ? यसका दुईवटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो– नेपाललाई ऋण थाप्नु पर्ने स्थिति बनाउने । दुई– दीर्घकालमा नेपाल हुँदै भारतको बजारलाई लक्षित गर्ने । राम्रो विश्लेषण नगरी नेपालले रेलमार्गका लागि ठूलो राशीको चिनियाँ ऋण दिएमा त्यो हब्बनटोटा जस्तै हुने सम्भावना रहन्छ । सबै अनुदानमा चीनले रेल ल्याईदिन्छ भने त्यो भिन्नै कुरा । तर, चीनले आजसम्म कुनै पनि देशमा त्यसो गरेको छैन ।
अहिलेको व्यापार परिमाण हेर्दा सडकमार्ग नै काफी छ । हिल्ला–धनगढी, केरुङ–वीरगञ्ज, कोरला–सुनौली, किमाथांका–जोगबनी सडक राम्रो गरी पुरा गर्नु नै नेपालको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । यदि रेल बनाउने हो भने यी सडकमार्ग जरुरी नै छैन । सिधै रेल मार्गमा जाँदा हुन्छ ।
त्रिदेशीय साझेदारी
यदि त्रिदेशीय साझेदारी बन्छ भने त्यो धेरै सकारात्मक कुरा हो । त्यतिखेर सायद चीनलाई रेल मार्गमा लगानी गर्ने आँट आउन सक्छ । यो कुरा बुझेरै सी जिङ पिङ मोदीलाई भेटेर मात्रै नेपाल आएका हुन सक्दछ । तर, नेपालले दुई प्लस एकको धारणा स्वीकार गर्न हुन्न । त्यो त्रिदेशीय नै हुनु पर्दछ ।
त्रिदेशीय साझेदारी हुने बित्तिकै लगानीमा भारत र चीनले साझेदारी गर्नेछन् । नेपालको लगानी वा ऋणभार कम हुन सक्दछ । चीन र भारत एकअर्कासँग आश्वस्त हुन्छन् । त्यसैले नेपालमा दुवैको लगानी सुनिश्चित हुन्छ । भारतले लगानी गर्दा चीनले शंका गर्ने, चीनले लगानी गर्दा भारतले शंका गर्ने स्थिति अन्त्य हुन्छ । यो दक्षिण एशियाको एक नमूना अवधारणा हुन सक्दछ । नेपाल कुनै एक देशको ऋणको पासोमा पर्ने सम्भावना पनि घटेर जान्छ ।
The post ‘टु प्लस वान’ कि त्रिदेशीय साझेदारी ? appeared first on Sajha Post.