प्राचीन ग्रिसको एथेन्समा एक अभिजात कुलिन परिवारमा जन्मिएका प्लेटो पश्चिमी राजनीतिकशास्त्रका जनकका रुपमा चिनिन्छन् । इ.पु.३८३ मा उनले ग्रिसमा एक एकेडेमी वा विद्यालय स्थापना गरे जस्मा राजनीति, कानून र दार्सनिक शिक्षा दिईन्थ्यो । उनले एक आदर्श राज्यको धारणा प्रस्तुत गरे । उनको आदर्श राज्यमा असल व्यक्ति तथा शिक्षित विद्धान व्यक्तिले शासन गर्नेछन् ।
राज्यको मूल उद्देश्य नागरिकको सुख प्राप्ति हो । राज्यको काम जनताको सुरक्षा गरी सुशासन कायम गर्नु हो भन्ने मान्यता त्यसबेला प्लेटोले व्यक्त गरेका कुरा आज पनि सान्दर्भिक छ । तर्क वितर्कको बीचमा सत्य कुराको खोजी गर्ने द्वन्दात्मक पद्धती नै प्लेटोको अध्ययन विधि थियो । तत्कालीन समाजको अन्तरविरोध हल गर्ने विधि त्यही सन १८१८ कार्लमाक्र्सको जन्म भएपछि उनले द्वन्दात्मक भौतिकवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । मार्क्स कट्टर भौतिकवादी थिए । उनले समाजमा धनको न्यायोचित वितरणको विधि स्थापित गरे । वर्ग सङघर्षको सिद्धान्तमा उनका अनुसार पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीवाद थेसिस र त्यसको विरोध गर्ने सर्वहारावर्ग प्रतिवाद एन्टी थेसिस हो । यिनको संघर्षबाट पुँजीवाद नष्ट भई समाजवादमा रुपान्तरण हुन्छ त्यो सेन्थेसिस हो भनेका छन् ।
पछि सन् १९६० को दशकमा लेटिन अमेरिकी मुलुकमा नवमार्क्सवादी सिद्धान्तको विकास भयो । नव मार्क्सवादीहरु किसान मजदुर भन्दा बढी क्रान्तितर्फ झुकाव राख्न थाले । परम्परागत मार्क्सवादको पनि विकास हुन थाल्यो । चे ग्वेभाराले अनुभवबाट सिद्धान्तको निर्माण हुन्छ भने । परम्परागत मार्क्सवाद र नव मार्क्सवादमा केही फरक छन् । परम्परागत मार्क्सवादी अहिलेपनि विकासलाई पुँजीवादको खोज मान्छन तर नव मार्क्सवादी परिवेशको चेतनालाई एकीकृत गर्नुपर्ने र विकासको सिद्धान्त विकास गर्नुपर्ने कुरामा बढी जोउड दिन्छन् । परम्परागत मार्क्सवादीको वर्ग विष्लेषण युरोपेली अनुभवमा आधारित छ । तर नव मार्क्सवादीको वर्ग विश्लेषण तेस्रो विश्वमा भएको क्रान्तिकारीसँग आवद्ध छ ।
हुन त राजनैतिक सिद्धान्तको स्तर सँधै एउटै हुँदैन । सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने व्यक्तिको व्यक्तित्व तथा दृष्टिकोपण र धारणाबाट पनि प्रभावित हुन्छ । समकालीन समाजको अन्तरविरोध सही ढंगले ठम्याउने र त्यसको हल गर्ने विधि कार्यान्वयन गर्नु नै बहुसांस्कृतिक अंशहरु मिलेर बनेको समग्रतालाई सहभागितामूलक समावेशी लोकतान्त्रिक विधिबाट सामाजिक अन्तरविरोध हल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जस्तै नेपाल बहुभाषि, बहुजाति र बहुसांस्कृतिक अंशहरु मिलेर बनेको समग्रतालाई सहभागितामूलक समावेशी लोकतान्त्रिक विधिबाट सामाजिक अन्तरविरोध हल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
विश्वका हरेक राष्ट्र आफ्नो राजनैतिक व्यवस्थालाई एक न एक प्रजातन्त्रको नाम दिएर प्रजातन्त्रवादी कहलाउन गौरव ठान्ने गर्दछन् । प्रजातन्त्र लोकतन्त्र वा जनतन्त्र जस्ता विषयवस्तु सामान्य चल्ती या बोलचालको भाषाको रुपमा लोकप्रिय छन् । लोकतन्त्रकोे बारेमा बिभिन्न समयमा बिभिन्न अवधारणाहरु छन् । कतै परम्परागत लोकतन्त्र, कतै उदारवादी लोकतन्त्र त कतै समावेशी लोकतन्त्र । यहाँ सामाजिक लोकतन्त्रको कुरा गर्न खोजिएको छ ।
विश्वमा नै लोककल्याणकारी राज्यको विरुद्ध एकातिर नवउदारवादीहरुको अविवेकी हमला र मानिसको सामाजिक जीवनको व्यक्तिवादीकरण तिरको तिब्र अग्रसरता र अर्कोतिर राज्यको विलोपिकरण र व्यक्तिवाद वा निजीत्वको अन्त्य गर्ने उग्र वामपन्थहरुको अभिलाषा दुबै असफल भएका छन् । दुवै भौतिकवादमा आधारित दर्शन भएकाले मानवीय पक्षमा ध्यान दिन नसक्दा पर्यावरण, समाज, महिला तथा श्रमीकहरुको हितमा संकट उद्घाटन भयो ।
सन् १९८० को दशकमा भएको सामाजिक आन्दोलनले धेरै साम्यवादी मुलुक र सन २००८ तिर खाँटी पुँजीवादी मुलुकहरुमा संकट गहिरिँदै गएकाले राजनीतिक व्यवस्थाहरु परिवर्तन भए । यसले समाजका आर्थिक र सामाजिक अन्तरविरोधहरु सामना गर्न सकेन ।
हाल विश्वमा नै एउटा बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको चर्चा चलिरहेको र नेपालमा पनि नयाँ शक्ति गठन गरी नयाँ राजनीतिक कोर्स सुरु भईरहेको वर्तमान परिवेशमा सामाजिक लोकतन्त्रको बहस हुन जरुरी देखिन्छ । सामाजिक लोकतन्त्र एउटा यस्तो प्रकारको लोकतन्त्र हो जुन लोकतन्त्र तीनवटा सामाजिक संस्थाहरुमा आधारित हुन्छ ।
जर्मनीका थोमस मेयरका अनुसार यो संसारको जहाँसुकै पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हुन्छ । यति मात्र हो की त्यसका लागि राजनैतिक अगुवाहरु तत्पर हुनुपर्दछ । ती तीनवटा आधारभूत संस्थाहरु भनेका सहभागितामूलक राजनीतिक लोकतन्त्र, बृहत कल्याणकारी राज्य (त्यो अति उदार नै हुनुपर्दछ भन्ने छैन) र सामाजिक स्वार्थमा अन्तरनिहीत र नियन्त्रित बजार सहितको एउटा आर्थिक लोकतन्त्र तथा उत्पादन सम्बन्धी निजी कम्पनी र साधन माथि सामाजिक नियन्त्रण नै हुन् । सामाजिक लोकतन्त्रको सार भनेको पनि यही नै हो । सामाजिक लोकतन्त्रको आवश्यक सर्त भनेको राष्ट्रिय चरित्र हुनु, सामाजिक न्याय हुनु तथा स्थानीय स्वायत्त शासन हुनु हो ।
सामाजिक न्याय र सुरक्षा सामाजिक लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालको संविधानमा मौलिक तथा आधारभूत अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यसलाई हाँसिल गर्ने संयन्त्र तथा स्रोत अझै बनेको छैन । आर्थिक समृद्धि विना यो हाँसिल समेत हुन सक्दैन ।
जहाँ आधारभूत अधिकार हुन्छ त्यहाँ एउटा सार्वजनिक वस्तु हुनैपर्छ वा व्यक्तिको आम्दानी सानो ठूलो जस्तो होस् प्रत्येक नागरिकको पहुँच भित्र त्यस्ता सार्वजनिक वस्तु बजारमा उपलब्ध हुनुपर्छ । शिक्षाको अधिकारले निःशुल्क विद्यालयीय शिक्षाको अनिवार्यतालाई देखाउँछ भने स्थास्थ्योपचार सेवाहरु पनि बजारद्वारा प्रभावित हुनुहुँदैन ।
डेनिस विद्धान ग्योस्त एस्पिङ एन्डरसनले कल्याणकारी राज्यको सामाजिक गुणस्तर प्रस्ताव गर्दा आधारभूत सामाजिक बस्तुहरुमाथि ‘सार्वजकि स्वामित्व’ को सन्दर्भबाट मापन हुनुपर्छ भनेका छन् । सार्वजनिक स्वामित्व भनेको आयको विना भेदभाव सम्पूर्ण व्यक्तिहरुलाई जिवनका आधारभूत वस्तुहरुको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ भन्ने हो ।
राज्यको संरचनामा आएको परिवर्तनालई टिकाउन आधार संरचनाको विकास गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व सामाजिक लोकतन्त्रका माध्यमबाट नेपालका राजनीतिक दलहरुको हो । यसका लागि राज्यको सामर्थ्य विकास हुनुपर्दछ ।
आर्थिक समृद्धि नै अबको मूल एजेण्डा हुनुपर्दछ । राष्ट्रको इतिहासको खास चरणमा खास कार्यभार पुरा गर्न बनेका राजनीतिक दल त्यसपछि असान्दर्भिक हुन्छन । युगले नयाँ पात्र नयाँ भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने राजनीतिक दलको माग गरेको छ । राजीतिक नेतृत्व भनेको ‘लिडरसीप इज नट द पोजिसन बट द एक्सन’ हो । यो दक्षता, क्षमता, बौद्धिकता र प्रविधिको हो ।
विश्वमा सामाजिक लोकतन्त्रका अग्रणी विद्यार्थी रिचार्ड स्यान्डकका अनुसार यो शताब्दी नयाँ समाजिक लोकतन्त्रको शताब्दी हो र यसको केन्द्रीय राजनीतिक धडकन संसारको त्यो भूभागबाट आउन सक्छ जहाँ यसका आधारसिलाहरु खडा गर्ने दिशामा संघर्षहरु चलिरहेका छन् ।
ती भनेको विकासोन्मुख मुलुकहरु नै हुन् । २१ औं शताव्दीको सामाजिक लोकतन्त्र विश्वव्यापी हुनुपर्छ किनकी समस्याको जड् जोसँग यसको मुठभेड भएको छ त्यो पनि विश्वव्यापी नै छ ।
The post नयाँ शक्तिमा हुनुपर्ने बहस ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ appeared first on Sajha Post.