उपनिर्वाचन मत परिणामको अन्तरकुन्तर

मंसिर १४ को सम्पन्न ५२ स्थानको उपनिर्वाचन मतपरिणाम प्राप्त भइसकेको छ । सत्तारुढ नेकपा र उसको चुनावी साझेदार राष्ट्रिय जनमोर्चा समेतले २९, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले १४, समाजवादी पार्टीले ४, राजपाले ३ र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले १ स्थानमा विजय हासिल गरेका छन् । यो निर्वाचनमा ४ लाख ५४ हज्जार ११४ मतदाता थिए । तर, २,९७,१३७ ले मात्र भाग लिए । करिब ३५% मतदाता मतदानमा अनुपस्थित रहे । युवा मतदाता ठूलो मात्रामा वैदेशिक रोजगारमा हुनु, दल र नेतृत्वप्रतिको विश्वास घट्नु यसको मुख्य कारण देखिएको छ ।

सामान्यतः उपनिर्वाचनले शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गर्दैन । खास परिप्रेक्ष्यमा मतदाता मनस्थितिको संकेत मात्र गर्दछ । यो उपनिर्वाचन पनि शक्ति सन्तुलन परिवर्तनका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण थिएन । यसले न संघीय सरकार र संसदको स्थितिमा कुनै परिवर्तन ल्याउँथ्यो न त कुनै प्रदेशको संसद र सरकारको स्थितिमा नै परिवर्तन ल्याउँथ्यो । बरु यसले गत आम निर्वाचनयता सरकार र विभिन्न दलहरुप्रति मतदाता मनस्थितिको संकेत मात्र गर्दथ्यो । यो उपनिर्वाचनको मत परिणामलाई पनि त्यही तरिकाले बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।

समग्र मत परिणामलाई तथ्यांकमा केलाउन अझै केही दिन पर्खिनुपर्ने हुन्छ । तर प्रवृत्तिका हिसाबले केही विश्लेषण गर्न सकिन्छ । नेपालमा २०४६ सालयता दलीय आधारमा ४ संसदीय निर्वाचन, २ संविधानसभा निर्वाचन, ३ स्थानीय निर्वाचन, ३ उपनिर्वाचन गरी १२ पटक निर्वाचन भएका थिए । यो उपनिर्वाचन १३ औं हो । यसअघिका निर्वाचनमा जस्तै कांग्रेस–कम्युनिष्ट पार्टीले प्रमुख र दोस्रो स्थान पाएका छन् । हुनतः कम्युनिष्ट धारभित्र समूहहरुको आरोह अवरोह देखिन्छ । जस्तै नेमकिपा, संयुक्त जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, एमाले, माले, माओवादीजस्ता समूहहरुको निर्वाचनपिच्चे फरकफरक स्थिति देख्न सकिन्छ । तर कांग्रेस अविछिन्न छ । प्रथमतः यसले के देखाउँछ भने नेपालमा दुई पार्टी भावना अझै बलियो छ ।

ब्राण्डनिष्ठा

नेपालमा मात्र हैन, बहुदलीय लोकतन्त्र भएका धेरै देशमा यस्तो देखिन्छ । तर दुई पार्टी दीगो आमप्रवृत्ति भने हैन । अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेट्सभन्दा फरक लिवरिटालियन पार्टीको अभ्यास सन् १९८० को दशकमै प्रारम्भ भएको हो । यो पार्टीले ८% सम्म लोकप्रिय मत प्राप्त गरेको छ । वेलायतमा टोरी ( कन्जर्भेटिभ ) र ह्वीग ( लिवरल डेमोक्रेट्स ) बीचबाट लेवर र एसएनपी प्रभावशाली बन्न निक्कै कष्ट भएको थियो ।

भारतमा स्वतन्त्रतापछि कांग्रेस र कम्युनिष्ट नै दुई मुख्य दल मानिन्थे । प्रकारान्तले समाजवादी धारका एसपी, विएसपी, आरजेडी, जेडियु, विजेडीजस्ता थुप्रै प्रभावशाली दल जन्मिए भने दक्षिणपन्थी धारबाट बिजेपी जन्मियो । पछिल्लो चरणमा दिल्लीमा आप आयो । पाकिस्तानमा पाकिस्तान पिपल्स पार्टी र मुस्लिम लीगको चेपारोबाट छिरेर तेहरिक–ए–इन्साफ आएको छ ।

मतदातामा हुने ब्राण्डनिष्ठा अर्थात पार्टी– लोयालिटी नयाँ दल जन्मिन र राजनीतिक परिवर्तनहरु हासिल गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । नेपालमा पनि अधिकांश मतदातामा कुनै दलप्रतिको पारिवारिक झुुकाबलाई आधार मानेर ब्राण्ड निष्ठा निर्माण हुने गरेको छ । यस्ता मतदातालाई परम्परागत मतदाता भन्ने गरिन्छ । सानो उमेरमा स्कुल कलेज जाँदा अखिल–नेविसंघ मार्फत् बनेको संगतलाई मातृपार्टी भावनाका रुपमा ग्रहण गर्दा कांग्रेस– कम्युनिष्टको परम्परागत भोट निर्माण भएको छ । ३० बर्ष समय र १३ वटा चुनाव हुँदा पनि यो प्रवृत्तिमा खासै परिवर्तन नदेखिनुको कारण मूलतः मातृपार्टी भावना नै हो । यो उपनिर्वाचनले पनि ब्राण्डनिष्ठाको राजनीतिलाई समर्थन गरेको छ ।

मतदाता मनोविज्ञान

तर सबै मतदाता ब्राण्डनिष्ठाबाट मात्र प्रभावित हुन्छन् भन्ने हैन । मतदानका क्षणसम्म पनि मतदाताको मनमा अनेक तर्कना उठिरहेका हुन्छन् । मतदातालाई प्रभावित गर्ने कारण एउटा मात्र हुँदैन । राजनीतिशास्त्रमा मतदाता मनोविज्ञानलाई १२ भागमा बाँड्ने गरिन्छ ।

१. सैद्धान्तिक मतदाता, २. मातृपार्टी भावना राख्ने मतदाता, ३. एजेण्डाआधारित मतदाता, ४. तटस्थ मतदाता, ५. प्रतिशोधी मतदाता, ६. आश्रित मतदाता, ७. प्रायोजित मतदाता, ८. नयाँपनको खोजी गर्ने मतदाता, ९. सामुदायिक भावना भएका मतदाता, १०. शक्तिसम्बन्ध आधारित मतदाता, ११. अल्पकालीन स्वार्थ प्रभावी मतदाता र १२. विकाउ मतदाता ।

सैद्धान्तिक मतदाता खास दार्शनिक तथा वैचारिक मान्यतामा बाँधिएका हुन्छन् । उनीहरुले जस्तै परिस्थितिमा आफ्नो दार्शनिक मान्यताभन्दा बाहिर गएर मतदान गर्दैनन् । मातृपार्टी भावना राख्ने मतदाताकोे चर्चा माथि भइसक्यो । मातृपार्टी भावना राख्ने मतदातालाई आफ्नो पार्टीले राम्रो गरिरहेको छ वा नराम्रो– सरोकारको विषय हुँदैन । आफ्नो पार्टी राम्रो हो, हाम्रो पार्टीले जे गरे पनि राम्रै गरेको हुनु पर्दछ भन्ने निर्दोष भावना राख्दछ ।

एजेण्डा आधारित मतदाताले भने पार्टीका घोषणापत्र वा घोषित नीतिमा ध्यान दिन्छन् । नेपालमा एजेण्डा आधारित मतदाता धेरै कम छन् । हिन्दूराज्य चाहने सबैले राप्रपालाई भोट दिँदैनन् । संघीयता नचाहने धेरै छन् तर उनीहरुले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई भोट दिँदैन । पहिचान, भाषिक, साँस्कृतिक अधिकार, समानुपातिक समावेशिता र आरक्षण चाहने सबैले समाजवादीलाई भोट दिँदैनन् । एजेण्डा आधारित मतदान नहुने हुँदा वास्तवमा मतदाता के चाहन्छन ? कस्तो राज्य र प्रणाली चाहन्छन् भन्ने बुझ्न नेपालमा गाह्रो छ ।

कुनै सिद्धान्त, पार्टी वा सवालले नछोएका तत्कालिक लहरका आधारमा मतदानको निर्णय गर्ने मतदातालाई तटस्थ मतदाता भनिन्छ । तटस्थ मतदाताले निर्वाचन नै पिच्छे पार्टी वा उम्मेद्वार फेर्न सक्दछन् । उनीहरुमा कट्टरता वा संकीर्णता हुँदैन । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम तटस्थ मतदाताबाट प्रभावित हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । यदि निकट प्रतिस्पर्धाको अवस्था छ भने तटस्थ मत निर्णायक बन्न सक्छ ।

प्रतिशोधी मतदाताको उद्देश्य भने कसैलाई जिताउने नभएर कसैलाई हराउने हुन्छ । कुन पार्टी र उम्मेदवारसँग रीस उठेको छ, कसलाई भोट दिए ऊ हार्छ, यस्ता मतदाताले त्यही पार्टी र उम्मेदवारलाई भोट दिन्छन् । यसपालिको उपनिर्वाचनमा भक्तपुर र धरानमा यो मतदान प्रवृत्ति प्रवल देखिएको छ ।

आश्रित मतदाता भनेको आफ्नो भोटको निर्णय आफै नगर्ने मतदाता हो । यस्ता मतदाताको आफ्नै कुनै स्वतन्त्र विश्लेषण र निर्णय हुँदैन । आफ्नो जीवनमा प्रभाव पार्ने व्यक्ति जस्तै मालिक, रोजगारदाता, अभिभावक आदिको निर्णयबाट यस्ता मतदाता प्रभावित हुन्छन् । प्रायोजित मतदाता भनेका निर्वाचन परिणामलाई अन्तिम अवस्थामा डाइभर्ट गर्न जहाँ पनि मतदान गर्न तयार हुने मतदाता हुन् । उनीहरुको मतदान निश्चित राजनीतिक क्यालकुलेसनमा आधारित हुन्छ । उनीहरुले जहाँ भोट दिन्छन, त्यो एक गणितीय अभ्यास मात्र हुन्छ । मतसँग विचार, एजेण्डा, निष्ठा वा सवाल जोडिएको हुँदैन । प्रायोजित मतदाताको निर्णय रहस्यमय र चामत्कारिक प्रकारको हुन्छ ।

नयाँपनको खोजी गर्ने मतदाताले केही न केही नयाँ खोजिरहेका हुन्छन् । नयाँ पार्टी, नयाँ सिद्धान्त, नयाँ उम्मेद्वार, नयाँ नारा, नयाँ चुनावचिन्ह, नयाँ सवाल आदि । तर नेपालमा यो निक्कै कमजोर मतदान प्रवृत्ति हो । सामुदायिक भावना भएको मतदाताले जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिसँगको निकटता वा दूरीलाई आधार बनाएर मतदान गर्दछन् । उम्मेद्वार आफ्नो भाषिक, जातीय, साँस्कृतिक वा धार्मिक समुदायको भए पुग्छ, मतदानका लागि पार्टी, विचार, एजेण्डा र क्षमतामा खासै विचार गरिँदैन ।

शक्तिसम्बन्धमा आधारित मतदाताले भने जसले जित्ने सम्भावना बढी छ, उसैलाई भोट दिन्छन र आफू शक्तिको आडमा भएको अनुभूति गर्दछन् । जित्ने पार्टी वा उम्मेद्वार केही वर्ष सत्तामा रहने हुँदा उसले भविष्यमा आफूलाई केही फाइदा पुर्‍याउन सक्छ, तसर्थ भोट दिएर उसलाई निर्वाचनमा गुन लगाउनुपर्छ भन्ने सोच हुन्छ । यो मनोविज्ञान यसपालि नेकपाको फेवरमा थियो ।

अल्पकालीन स्वार्थ प्रभावी मतदातालाई दीर्घकालीन सवालसँग खासै सरोकार हुँदैन । न सिद्धान्त, न एजेण्डा, न पार्टी, न उम्मेद्वारको समुदाय । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी रहेको पार्टी वा उम्मेद्वारमध्ये कसले निकट भविष्यमा कुनै फाइदा दिन्छ वा दिने आश्वासन दिन्छ, त्यसलाई आधार बनाएर मतदान गर्दछ । नेपालमा यस्ता मतदाताको उल्लेख्य उपस्थिति देखिन्छ । यिनीहरुले मूलतः उम्मेद्वारसँग क्लब वा समूहका लागि चन्दा, मन्दिर वा धार्मिक स्थलहरुको संरक्षणमा लगानी, जागिर वा कुनै मुद्दामामिलामा भनसुन आदिको अपेक्षा गर्दछन् । अन्तिम खाले विकाउ मतदाताले भने निर्वाचनका वेला व्यक्तिगत रुपमा जसबाट कुनै भौतिक वा अभौतिक चिज, सुविधा वा आश्वासन पाउँदछन, उसैलाई भोट दिन्छन् ।

प्रवृत्ति विश्लेषण मतदाताको अपमान हैन

लोकतन्त्रमा मतदान प्रवृतिको विश्लेषण भइरनु पर्दछ । त्यसो गर्दा मतदातालाई गाली गरेको भन्न मिल्दैन । मतदान प्रवृत्तिको विश्लेषण नगर्ने हो भने हामी कता जाँदैछौं थाहा हुन्न । गलत प्रवृत्तिहरु सच्च्याउन पनि सकिन्न । सबै देशका मतदातामा उपरोक्त प्रवृत्ति हुन्छन । स्वभाविक रुपले नेपालमा यी सबै खाले मतदाता छन् । मतदाता मनोविज्ञानका यी विभिन्न रुपको उपस्थिति लोकतन्त्रको समस्या हैन । बरु कुन मनोविज्ञान प्रभावी वा निर्णायक छ त्यसले लोकतन्त्रको प्रवृत्ति निर्धारण गर्दछ ।

धनी र विकसित मुलुकमा मतदाता राजनीतिक रुपले सचेत हुन्छन, गरीब र अल्पविकसित मुलुकमा असचेत हुन्छन् भन्ने पनि हैन। धनी र विकसित मुलुकमा पनि आन्तरिक राजनीतिक सूचनामाथि मतदाताको पहुँचको सीमा हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरुको संगठन, मिडिया र सामाजिक सञ्जालले मतदातामा अनेक प्रकारका ‘पर्सेप्सन’ निर्माण गर्न खोज्दछ । मतदाताले तीमध्ये कुनै न कुनै संकथनमा विश्वास गर्दछन् । यही सीमाका कारण लोकतन्त्रलाई ‘टाउको जोख्ने’ हैन, ‘टाउको गन्ने’ प्रणाली भनिन्छ ।

उपनिर्वाचनको मतदान प्रवृत्ति

मंसिर १४ को नतिजा हेर्दा फरकफरक ठाउँमा फरकफरक मतदाता मनोविज्ञान देखिन्छ । कास्की प्रतिनिधिसभा र दाङ प्रदेशसभाको मुख्य प्रवृत्ति मातृपार्टी भावना र सहानुभूति भोट हो । ती दुबै ठाउँमा नेकपा बलियो थियो । मतदाताले प्रदेश वा केन्द्रीय सरकारको यसबीचको कामसँग सरोकार राखेनन् । दुबै ठाउँमा पति गुमाएका महिला उम्मेदवार थिए ।

तर धरान र भक्तपुरको मतदान प्रवृत्ति भने प्रतिशोध हो । २०४६ यताका सबै निर्वाचन धरानमा कम्युनिष्टहरुले जितेका थिए । पञ्चायतकालमा केदारनाथ खनाल, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, कृष्णकुमार राई, बम देवानजस्ता प्रधानपञ्च पनि कम्युनिष्ट समर्थक भएर जितेका थिए । कम्युनिष्टहरुमा हामीले ‘लठ्ठी वा कुकुर’ उठाए पनि जित्छौं भन्ने अहंकार भावना थियो । फलतः अरु सबै पार्टीका मतदाताहरु कम्युनिष्ट उम्मेद्वारविरुद्ध मनोवैज्ञानिक रुपमा एकीकृत भए । धरानमा कांग्रेसले पाएको मत कांग्रेसको मात्र हुँदै हैन । धरानमा जनताले नै प्रतिशोध लिएका हुन्, भक्तपुरमा भने आन्तरिक प्रतिशोध प्रमुख हुन सक्दछ ।

तराई/मधेशको भोटमा अझै मधेश आन्दोलनको भावना प्रवल छ । त्यहाँ अधिकांश सीट सपा र राजपाले जितेका छन् । यी दुई पार्टीबीच चुनाबी तालमेल भएको भए कांग्रेस र कम्युनिष्टले प्रदेश २ को १ सीट पनि नजित्ने रहेछन । तर, अधिकांश पहाडी क्षेत्रको भोट भने कांग्रेस–कम्युनिष्ट ध्रुवीकरण भएको छ । त्यो खासै विश्लेषण गर्नु नपर्ने पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता मात्र हो ।

यो उपनिर्वाचनको आधारमा हेर्दा नेकपाको केन्द्रीय सरकार खासै लोकप्रिय पनि छैन तर उसका परम्परागत समर्थकले पूरै साथ छोडिसकेका पनि छैनन् भन्ने अर्थ दिन्छ । अरु पार्टीले जति नै विरोध गरे पनि नेकपा सरकारलाई उसका समर्थकले अझै समय दिएर हेर्न, परख्न चाहेको देखिन्छ ।

पार्टीगत नाफाघाटा

यो निर्वाचनबाट मूलतः कांग्रेसलाई फाइदा भएको देखिन्छ । नेकपाको सीट उल्लेखनीय रुपमा नघटे पनि जुनस्तरको लोकप्रियता र पार्टीको संगठन सवलताको दावी वा अहंकार नेकपामा थियो, त्यो पुष्टि भएन । विशेषतः धरान र चितवनको मतदान प्रवृत्ति नेकपाका लागि चिन्ताजनक हो । तर, कांग्रेस धेरै फुर्किनु पर्ने देखिन्न । किनकी अरु पार्टीलाई अझै राष्ट्रिय विकल्प नठानिरहेको अवस्थामा नेकपाप्रतिको बितृष्णा कांग्रेसमा ध्रुवीकृत भएको हो । यो कांग्रेस आफ्नै पौरख र लोकप्रियताको सफलता हैन ।

समाजवादी पार्टीले गत चुनावमा भन्दा दुई सीट बढाएको छ । तर पहाडमा उल्लेखनीय प्रगति अझै भएन । नयाँ शक्तिसँगको एकतापछि पनि पहाडमा यो पार्टीप्रति बलियो भरोसा नदेखिनु यो पार्टीका लागि चिन्ताको कुरा हो । पहिचान र अधिकारमा आधारित संघीयताको मुद्दा बोक्ने पार्टीले पोखरा र धरानजस्ता जनजाति बहुल मतदाता भएको क्षेत्रमा नै किन उल्लेखनीय मत प्राप्त गर्न सकेन, त्यो समाजवादी पार्टीले समीक्षा गर्नु पर्ने मुख्य पक्ष हो ।

समाजवादी र राजपाको एकताको आवश्यकतालाई भने यो निर्वाचनले अझै पुष्टि गर्दछ । महोत्तरीको पिपरामा भएको मतदान प्रवृत्ति दोहोरिने हो भने यी दुबै पार्टीको भविष्य जोखिममा पर्न सक्दछ । यी दुई पार्टीबीच एकता भएमा २ नम्बर प्रदेशमा मात्र हैन, प्रदेश १, ५ र ७ को समेत शक्तिसन्तुलनमा परिवर्तन आउने तीव्र सम्भावना देखिन्छ ।

विवेकशील र साझा पार्टीको फुट र विशेषतः साझा पार्टीका साथीहरुको अभिव्यक्तिमा रहेको उच्चतावोध यो उपनिर्वाचनबाट अनुमोदित भएन । यी दुबै पार्टीसँग कुनै सिट थिएन । अहिले पनि छैन । तर इमेज र भोटमा नराम्रो असर परेको छ । यी दुई पार्टीले अझै एकता प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ । एकिकृत पार्टीले आउने निर्वाचनमा तेस्रो ध्रुबसँग सहकार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

यो उपनिर्वाचनले राप्रपा धारको बढ्दो संकटलाई भने झनै पुष्टि गरेको छ । राप्रपाको पशुपति शमशेर समूह एकपटक गणतन्त्रवादी भइसकेको समूह हो । तसर्थ ऊ फेरि कमल थापा समूहसँग मिलेर राजावादी धारमा फर्किनु भन्दा अरु कुनै लोकतान्त्रिक दलसँग एकता गर्ने नीति राम्रो हुन्छ । कमल थापा समूह भने आउने केही निर्वाचनपछि गोर्खा परिषदझैं सकिने अनुमानलाई यो उपनिर्वाचनले पनि पुष्टि गरेको छ ।

निष्कर्ष

लोकतन्त्रले एजेण्डा आधारित मतदानको माग गर्दछ । तर अधिकांश मतदातामा मातृपार्टी भावना, ब्राण्डनिष्ठा र वितृष्णा आधारित प्रतिशोधपूर्ण मतदान प्रवृत्ति हावी हुनु चिन्ताको बिषय हो । हुनतः नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि आन्दोलन, क्रान्ति र परिवर्तन भोटको बाकसबाट भएका छैैनन् । भोटले अधिकांशतः यथास्थितिवादलाई नै सहयोग गरेको छ । यो उपनिर्वाचनको समग्र राजनीतिक निष्कर्ष पनि त्यही हो । तर, बुझ्नु पर्ने उत्तिकै सत्य के हो भने भोटले एजेण्डालाई न्याय गर्ने समाज नबनेसम्म लोकतन्त्रको यात्रा र स्थायीत्व सधै जोखिममा हुन्छ ।

The post उपनिर्वाचन मत परिणामको अन्तरकुन्तर appeared first on Sajha Post.