जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस आउँदैछ । यस वर्ष हामी आठौं गणतन्त्र दिवस मनाउँदै छौं । संयोग नै मान्नुपर्छ, मुलुकमा गणतन्त्र दिवस आउनै लाग्दा मैले भर्खरै मात्र पत्रकार प्रशान्त झाको ‘ब्याटल अफ दि न्यू रिपब्लिक’ पढेर सकें । झाले आफ्नो पुस्तकमार्फत मुलुकमा निकै ठूलो राजनीतिक संघर्षसँगै धेरै परिवर्तन भएर गणतन्त्र आइपुग्दासम्म पनि सत्ताको संरचना बदलिन नसकेको तर्क पेश गरेका छन् । उनले पेश गरेका तथ्यहरुका आधारमा जबसम्म नेपाली सत्ताले संरचनागत रुपमा अवलम्बन गरेका गलत र एकांकी अवधारणाहरु बदलिंदैन, नेपाली समाजमा गणतन्त्रको सामाजिकीकरण हुन सक्दैन भन्ने निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
Clik here to view.
नेपालमा गणतन्त्र प्राप्तिको इतिहास अलिक फरक छ । सामान्यतया विश्वमै संविधानसभाबाट गणतन्त्र घोषणा भएको घटना बिरलै होला । तर, हामीकहाँ संविधानसभाबाट गणतन्त्रको घोषणा भयो । त्यो दिनको मध्यरातलाई सम्झँदा आज पनि मन ढक्क भएर आउँछ । तर, गणतन्त्र घोषणा भएको आज आठ वर्ष बितिसक्दा पनि हामीले आफ्नै बलबुताले गरेको संघर्षले ल्याएको गणतन्त्र जनताको घरदैलोसम्म पुग्न नसक्दा कताकता गणतन्त्र नै पराया भएझैं भान हुँदैछ । पक्कै पनि जनताले ल्याएको गणतन्त्रप्रति जनतामा निराशाभाव उत्पन्न हुनु सुखद कुरा होइन । खै यो कुरा राजनीतिक नेतृत्वले किन बुझ्न सकेन ?
सरकारले गणतन्त्र दिवस भव्य रुपमा मनाउने भन्दै अघिल्लो महिना नै दिवस समारोह समिति गठन गरिसकेको छ । त्यो त हामीले दिवस मनाउने औपचारिकतालाई सधैं कायमै राखेका छौं । मुलुकमा गणतन्त्र आइसक्दासमेत हामी फागुन ७ को प्रजातन्त्र दिवस र वैशाख ११ को लोकतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौं । धन्न पुस १ लाई पंचायत दिवस मनाएका छैनौं । नत्र दिवसको औपचारिकताका लागि हामी सधैं अगाडि नै छौं । के अब यसैगरी जेठ १५ मा सैनिकमञ्च टुंडिखेलमा औपचारिक रुपले गणतन्त्र दिवस मनाएरमात्रै गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ ? एकथरी मान्छेहरु मुलुकमा नयाँ गणतान्त्रिक संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा अब गणतन्त्र र संघीयता सम्पूर्ण रुपले संस्थागत भइसकेको तर्क गर्छन् ।
सरसर्ती हेर्दा त्यो तर्क ठिकै लाग्छ, तर संविधानमा उल्लेख गर्दैमा त्यसलाई संस्थागत भएको मान्न सकिंदैन । किनकि जनताको जीवनस्तरमा कुने बदवाल नआएसम्म जुनसुकै राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत भएको मान्न सकिंदैन । हो, संविधानतः मुलुक गणतन्त्रात्मक राज्य भइसक्दा समेत जनस्तरमा गणतन्त्रको अनुभूति हुन नसक्दा त्यो गणतन्त्र अझै संकटमा त छैन ? त्यो खतरामा त छैन ? भन्ने आशंका पैदा भएको भने पक्कै हो । अहिले सत्तामा राप्रपा नेपालबाहेक कुनै न कुनै रुपमा गणतन्त्रका लागि संघर्ष गरेकै राजनीतिक दलहरुको प्रनिधित्व छ । तर, तिनै कतिपय सत्ताधारी दलका शीर्ष नेताहरु गणतन्त्रमा खतरा रहेको हवाला दिइरहेका छन् ।
आखिर कोबाट कसरी गणतन्त्रमा खतरा आइरहेको छ ? अहँ यसको प्रष्ट उत्तर उनीहरु दिन सक्दैनन् वा दिन चाहँदैनन् । राजनीतिक दलका नेताहरुले केवल खतरा देखाएर आफ्नो सत्तास्वार्थ पूरा गर्ने काम मात्रै गरिरहेका छन् । आफैं सरकारमा बस्ने अनि गणतन्त्र लगायत प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरुलाई अधिकतम् रुपले जनतामा पुग्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा जनतातिरै फर्केर गणतन्त्र खतरामा छ भन्दा जनतामा कस्तो सन्देश जाला ? अहँ राजनीतिक नेतृत्वले त्यो कहिल्यै सोचेको देखिएन । बरु उनीहरु जसरी हुन्छ, कुनै न कुनै संकट वा बाह्य खतरा औंल्याएर आफ्नो सत्ता टिकाउनमै केन्द्रीत भएको देखिन्छ ।
खासमा गणतन्त्रलाई कसरी जनतासम्म पुर्याउने ? कसरी यसलाई संस्थागत गर्ने ? कसरी बलियो बनाउने भन्दा पनि गणतन्त्र घोषणा भएदेखि नै गणतन्त्र खतरामा छ भन्दै भाषणबाजीको रतीमा रमाउन थाले नेताहरु । परिणामतः न त गणतन्त्रको संस्थागतिकरणै हुन सक्यो । न त यसको सामाजिककीकरण नै हुन सकेको छ । यो फगत कागजी उपलब्धि हुन पुगेको छ । जबसम्म जनताको घरदैलोसम्म गणतन्त्र पुग्दैन, अहँ जति नै ठूलो डंका पिटेपनि यस्ता कागजी राजनीतिक परिवर्तनले केही हुनेवाला छैन । जुनसुकै व्यवस्थाको फाइदा जनताले प्रत्यक्ष रुपमा अनुभूत गर्न सक्नुपर्छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने केवल शासनसत्तामा बस्ने मान्छेका अनुहार फेरिन्छन् तर जनताको दैनिकी फेरिनेछैन । जबसम्म राजनीतिक रुपान्तरणले जनताको दैनिकी फेरिंदैन त्यो उपलब्धि जति नै भयंकर ठूलो भए पनि त्यसले कुनै तात्विक फरक पार्ने छैन ।
निश्चित रुपमा रुपान्तरणको चक्र जनताको घरदैलोमा पुग्ने भनेको आर्थिक विकास र समृद्धिले नै हो । जनता सधैं राजनीतिक संघर्षमा किन होमिन्छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने, उनीहरु आफ्नो दुःख र कष्टपूर्ण विगत अनि अन्यौलग्रस्त वर्तमानदेखि दिक्क भएका छन् र नै उनीहरु सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्दै संघर्षमा होमिन्छन् ।
हो, अबको राजनीतिक उपलब्धिहरुको संस्थागत विकास र सम्बद्र्धनका लागि के गर्ने भन्ने नै अहिलेको उपेक्षित प्रश्न हो । सबैले खतरा मात्र औंल्याएका छन् तर, निकासको कुरा गरेका छैनन् । किन उनीहरुले निकासको मार्ग पहिल्याउन सकेका छैनन् ? कि त्यतातर्फ सोच्नै सकेका छैनन् ? आखिर किन नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत हुन सकेन ? किन नेपाली गणतन्त्रको सामाजिकीकरण हुन सकेन ? के अहिलेको यो गणतन्त्रको औचित्य यत्ति हो त ? अर्थात् यो गणतन्त्रले आम जनतालाई कहाँनेर हित गर्यो ? जनताको दैनिकीमा कस्तो परिवर्तन भयो ? प्रश्न बग्रेल्ती उठिरहेका छन् । तर, राजनीतिक वृत्तबाट ती सबैको एउटै सोलोडोलो उत्तर पनि आउँछ, त्यो हो ‘संक्रमणकालीन गणतन्त्र’ । अब त्यो संक्रमणकालको अस्त्रले दुब्लाउँदै गएको हाम्रो गणतन्त्रलाई कसरी बलियो पार्ला ? अहँ ठोस उत्तर छैन ।
Image may be NSFW.
Clik here to view.
मुलुकमा व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर त्यस अनुसारको राजनीतिक संस्कार, चिन्तन र शैली परिवर्तन हुन नसक्दा गणतान्त्रिक संस्कारको विकास हुन सकेन । अनि गणतन्त्रको सामाजिकीकरणको पाटो अर्थात् गणतान्त्रिक परिवर्तनलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउने विषय निकै गौण बन्यो । र, गणतन्त्र दुब्लाउँदै गयो । फेरि प्रश्न उब्जिन्छ, त्यसो भए नेपालका राजनीतिक दलहरुमा किन गणतान्त्रिक चेतना पैदा हुन सकेन ? यसको अन्तर्यमा धेरै कुराहरु होलान् । तर, बाहिरी रुपमा हेर्दा राजनीतिक दलहरुबीच गणतन्त्र घोषणासम्मको कार्यदिशा निर्माण भएपनि गणतन्त्रपछि के त भन्ने सवालमा कुनै दृष्टिकोण बन्न नसक्नाले यो अवस्था आएको अनुमान गर्न कठिन हुँदैन । तत्कालीन अवस्थामा राजतन्त्रको अनावश्यक सक्रियताका कारण सशस्त्र जनयुद्ध सञ्चालन गरिरहेको नेकपा माओवादीले पनि शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनलाई सहयोग गर्ने वातावरण बन्यो र सोही अनुसार सबैले राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन छेंडे । त्यही आन्दोलनले राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्यो । त्यसपछि नयाँ र पुराना सबै जसो राजनीतिक दलहरु संविधानसभाको निर्वाचनमा केन्द्रित भए । अन्ततः संविधानसभाको निर्वाचन भयो र निर्वाचनको परिणाम अनुसार गणतन्त्र नेपाल बन्यो ।
यसर्थ, गणतन्त्र घोषणासम्म सबै राजनीतिक शक्तिहरुको एउटै गन्तब्य देखिन्छ । तर, त्यसयता कता जाने भन्ने सवालमा दलहरुबीच स्पष्ट भिजन र दृष्टिकोण देखिएन । उता पछिल्लो राजनीतिक धरातलमा परिवर्तन र समृद्धिका एजेण्डाहरुलाई स्थापित गर्न मात्र होइन नेपाली राजनीतिको मेनस्ट्रिम पोलिटिक्सलाई नै नयाँ ढंगबाट परिभाषित गर्न सफल माओवादी आफ्ना एजेण्डाहरुको रक्षार्थ खरो रुपमा उत्रिन सकेन । एक त माओवादीको शान्तिपूर्ण रुपान्तरणसँगै आन्तरिक विवाद चर्किंदै गयो । यो वा त्यो रुपमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि त्यसै अनुसारको राजनीतिक कार्यदिशा र सांगठनिक सुदृढीकरण गर्दै नयाँ परिवेशमा खुला राजनीतिक संस्कार अंगिकार गर्नुपर्ने माओवादीले पुरानै युद्धकालीन संगठन र संरचनाहरुलाई निरन्तरता दियो, जुन व्यवहारतः सहि साबित हुन सकेन । युद्धकालीन परिवेशमा जसरी पार्टी चलेको थियो, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि पनि त्यही प्राक्टिसलाई निरन्तरता दिईंदा संगठन, कार्यदिशा र व्यवहारप्रति तालमेल कायम हुन सकेन । जसले गर्दा माओवादी आफ्नै एजेण्डाहरुबाट क्रमशः विमुख हुँदै गयो । एकताकेन्द्रहुँदै माओवादी, एकीकृत माओवादी र भर्खरै पुनः माओवादी केन्द्र बनेको पार्टीले आज पनि त्यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।
अनि अरु राजनीतिक दलहरुलाई त गणतन्त्र केवल नाफाको व्यापार हुन पुग्यो । यसर्थ, उनीहरुलाई गणतन्त्रको सामाजिकीकरणको कुनै टन्टा लिनु जरुरी भएन । फलस्वरुप राजनीतिको मूलधारमा परिवर्तन र अग्रगमनकारी एजेण्डाहरुको लाभा क्रमिक रुपमा सेलाउँदै गएपछि संविधान जारी भयो । अनि गणतन्त्र सुदृढीकरण अर्थात् प्रगतिशील अन्र्तवस्तुसहितको संविधानलाई भन्दा जसरी हुन्छ संविधानको कार्यदिशा अनुसार मुलुकमा संविधान घोषणा गरियो । फलस्वरुप संविधानमा असन्तुष्ट बनेका स्वरहरु आद्योपरान्त आन्दोलित छन् र संविधान जारी भएको नौ महिना बितिसक्दासमेत यो कार्यान्वयनको चरणमा कुनै उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।
निश्चित रुपमा रुपान्तरणको चक्र जनताको घरदैलोमा पुग्ने भनेको आर्थिक विकास र समृद्धिले नै हो । जनता सधैं राजनीतिक संघर्षमा किन होमिन्छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने, उनीहरु आफ्नो दुःख र कष्टपूर्ण विगत अनि अन्यौलग्रस्त वर्तमानदेखि दिक्क भएका छन् र नै उनीहरु सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्दै संघर्षमा होमिन्छन् । अभाव, पीडा, कष्टनै राजनीतिको आधार हो । यदि जनताको सहभागितामा भएको परिवर्तनले उनीहरुको दैनिकमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन भने जनता समग्र राजनीतिप्रति नै निष्क्रिय रहन्छन् । राजनीतिमा जनताको निष्कृयता अग्रगमन र परिवर्तनका लागि प्रत्युपादक हुन्छ । त्यसकारण लामो राजनीतिक संघर्षबाट जेजति उपलब्धिहरु हासिल भएका छन्, जनताले ती उपलब्धिहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ । अनि जनतासम्म पुग्ने भनेको ती उपलब्धिहरुको डेलिभर हुनु हो । डेलिभर गर्नका लागि राज्यसँग केही त हुनुपर्छ ।
अहिलेसम्मको हाम्रो विढंपना राज्यको ढुकुटी भर्ने, राज्यलाई बलियो र समृद्ध बनाउने दिशामा कुनै योजना बन्न सकेन । हामीले धेरै युगान्तकारी परिवर्तनहरु गर्न सफल भए तापनि त्यसलाई जनतासम्म डेलिभर गर्न सकेनौं । फलस्वरुप व्यवस्थामा कायाकल्प हुँदासमेत जनताले व्यवस्था परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारण अब जनतासम्म पुग्ने किसिमको लोकतन्त्रको विकास गर्नुको विकल्प छैन । जनतामा पुग्ने भनेको आर्थिक विकास र समृद्धिको माध्यमबाट उनीहरुको दैनिकीलाई सहज र समृद्ध पार्ने हो । त्यसकारण अबको राजनीतिक मृद्दा त्यतैतर्फ परिलक्षित हुनुपर्छ । यसको लागि राजनीतिलाई पुनः परिभाषित गर्दै यसको वैकल्पिक अन्तरवस्तुतर्फ बहस केन्द्रीत हुनुपर्छ । अब पनि पुरानै ढंगबाट गरिने राजनीतिले केवल जनतामा निराशा मात्रै उत्पन्न गरिदिन्छ । यसर्थ, उपलब्धिहरुलाई जनतासम्म डेलिभर गर्न अनि गणतन्त्रको संस्थागत विकास र सम्बद्र्धनका लागि राजनीतिको वैकल्पिक परिभाषा निर्माण गर्दै वैकल्पिक अभ्यास गर्न जरुरी देखिन्छ ।
manikar.nibartaman@gmail.com
The post दुब्लाउँदै गएको गणतन्त्र appeared first on Sajha Post.