धेरैमा यही मुर्ख सोच हुन्छ छ कि कुनै कम्पनी घाटामा गयो भने मूल्य बढाउनु सबैभन्दा अचुक उपाय हो । यो धारणा मूल्यवृद्धिले आम्दानी बढाउँछ भन्ने अनुभवहीन मान्यतामा आधारित छ । यथार्थमा कुनै वस्तु तथा सेवाको उचित मूल्य निर्धारण गर्नु निक्कै जटिल अभ्यासको बिषय हो । मूल्यवृद्धिले मुनाफा दिन्छ भन्ने कुनै निश्चितता हुँदैन । मूल्यवृद्धिले बिक्री घटाउँछ । बिक्री घट्दा नोक्सान झनै बढ्छ । व्यवसायको पुनर्जीवन झनै अप्ठ्यारोमा पर्छ ।
मुम्बईको सार्वजनिक बस सेवा यसको राम्रो उदाहरण हो । बर्षौदेखि यो घाटामा छ तर सधै गाँठ तान्ने काम मात्र गर्दछ । प्रत्येक चोटी भाडा बढाउँदा यसले नोक्सानी हटाउने आशा गरेको हुन्छ । एकातिर उसले बस चड्ने यात्रुको संख्या गुमाउँछ । यात्रु जति मात्रामा अन्यत्र आकर्षित हुन्छन्, त्यति नै मात्रामा उसको आम्दानी घट्छ । भाडा बढाउने निर्णयले उसलाई कहिल्यै नाफा भएको छैन ।
यसपाली बृहत्त मुम्बई नगर कर्पोरेसनका कमिसार अलि विवेकी परेछन् । यो पटक उनले उल्टो गरे । उनले भाडा घटाए, सेवा बढाए । आश्चर्यजनक परिणाम आयो । सार्वजनिक बस चड्न छोडेका यात्रुहरु फेरि बस चड्न थाले । बस स्टेशनहरुमा रोकिएर खलासीहरु चिच्याउनै परेन । आज मुम्बई सार्वजनिक बस सेवाको आधारभूत अवस्था स्वास्थ्यकर देखिन्छ । यो उसको हाकिमले लिएको जोखिमपूर्ण निर्णयको परिणाम हो ।
हाम्री वित्तमन्त्रीले यसपटक ठीक त्यही गरिन् । अर्थतन्त्र निरन्तर बर्बाद हुँदैछ भन्ने बुझेपछि उनले अरुजस्तो आनाकानी गरिनन् । आर्थिक वर्षको बीचमै कर्पोरेट कर घटाउने द्रुत निर्णय गरिन् । शेयर बजारले तुरुन्तै यसको उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया दियो । यो उत्साह कति लामो जान्छ भन्न सकिन्न तर एउटा कुरा प्रष्ट छ– उनले राष्ट्रको निराश मनस्थितिलाई बदलिदिएकी छन् । कर कटौतीले राजस्व झनै बढ्ने देखिएको छ । अधिकांश व्यवसायीहरुले इमान्दारितापूर्वक कर–बक्यौता तिर्न थालेका छन् ।
यो कुरा सबैतिर बारम्बार पुष्टि भएको छ । जब करहरु स्वच्छ र निष्पक्ष तय हुन्छन्, करदाताहरु इमान्दार हुन्छन् । उनीहरुलाई जेल हाल्ने लगायतको धम्की दिन जरुरी नै पर्दैन । करदाताले स्वैच्छाले कर नियमको पालना गर्न थाल्छन् । जब राज्यले सीमा नाघ्छ, करलाई दण्डजस्तो बनाउँछ, लाद्छ, करदाता कर लुकाउने बाटोतिर लाग्छन् । आम्दानी कम देखाउँछन्, तिर्नुपर्ने भन्दा कम कर तिर्न थाल्छन् ।
कर बढाएर राजस्व बढाउँछु भन्ने सोच बिल्कुलै त्रुटिपूर्ण हो । संसारमा कहिँपनि यस्तो सोचले राम्रो काम गरेको छैन । उच्च कर दरले सधैँ भ्रष्टाचार र कर छली मात्र बढाउँछ । करदाता र कर कर्मचारी एक अर्काको फाइदाका लागि काम गर्न उदत्त हुन्छन् । कर सहनयोग्य सीमाभित्र छ भने करदाताले देश मारेर कर कर्मचारीलाई घुस किन खुवाउनु पर्यो ? करदातालाई देशको भन्दा कर कर्मचारीको धेरै माया लाग्ने त हैन । तर जब कर धेरै हुन्छ करदाता कर कर्मचारीलाई घुस दिन बाध्य हुन्छन् ।
भ्रष्टाचारलाई हामी एक अनिवार्य संक्रामक रोग जस्तो ठान्दछौं । वास्तवमा त्यो सही हैन । भ्रष्टाचार यथार्थमा जटिल कानुनी प्रक्रिया र नाजायज करहरुको उपज हो । यी दुई खराबी हटाऊँ, भ्रष्टाचार आफै घट्न थाल्छ । यति कुरा बुझ्न बुझाउन कुनै अर्थशास्त्री जरुरी नै पर्दैन । यो साधारण तर्क हो ।
जनता राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुराको सँधै जानकार हुन्छन् । उनीहरुको एउटा मात्र माग हुन्छ– त्यो जायज होस् । जब सरकारको चालढाल नै अन्यायपूर्ण हुन्छ, भ्रष्टाचार नबढेर के अरु के हुन्छ ? भारतजस्तै अरु धेरै गरिब र कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशहरुका लागि यो कुरा लागू हुन्छ जहाँ जनताको आय असाध्यै थोरै हुन्छ तर कर धेरै तिर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक न्याय र समानताको नाममा कमाउँदा पनि, खर्च गर्दा पनि कर मात्रै तिर्न बाध्य बनाउनु राज्यले व्यक्तिमाथि गरेको अपराध सरह हो ।
आज हामी त्यस्तो युगमा छौं– जहाँ सामाजिक समानताभन्दा बढी महत्वपूर्ण अरु पनि सवाल छन् । जलवायु परिवर्तनको कुरा छ । बेरोजगारीको उत्तिकै समस्या छ । मानव अधिकार, अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार, लैङ्गिक अधिकारजस्ता सवाल छन् । आप्रवासनको प्रश्न छ । परिवारहरु खण्डित हुँदैछन् । जमिनको स्वामित्व सानोभन्दा सानो हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा मान्छेको पहिलो प्राथमिकता स्वयं बाँच्न सक्नु हो । करले व्यक्ति स्वयं बाँच्न नसक्ने अवस्था बनाउने हो भने सामाजिक न्याय कस्ले सम्झिरहन्छ ? कतिन्जेल सम्झिरहन सकिन्छ ? समाजवाद पर्खिन सकिन्छ । तर पर्खिन पनि मान्छे बाँच्नुपर्छ । जब हामी आयकर र जिएसटीलाई धरातलीय यथार्थमा झार्छौं, त्यो तिर्न सजिलो हुन्छ । जब हामी कर र व्यवसायलाई नैतिकतासँग हैन, कर र व्यावसायकै नियमबाट हेर्न थाल्छौं, त्यो अर्थतन्त्रका लागि निक्कै ठूलो योगदान हुनेछ ।
जब हामी धेरै कमाउनेलाई असाध्यै धेरै कर लगाउनुपर्छ भन्ने ठान्छौं– यो बिर्सन्छौं कि जसले धेरै कमाउँछ, उसले खर्च पनि धेरै गर्छ, बचत पनि धेरै गर्छ र लगानी पनि धेरै गर्छ । यही प्रक्रियाले अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि हुने हो । यस्तै मान्छेले त कुनै नवप्रवर्तन वा ‘स्टार्ट–अप’ का लागि लगानी गर्ने हुन । यस्ता मान्छेलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने हामीले विदेशी लगानीकर्ताहरुमा भर पर्नु नै पर्दैन ।
जसरी कम शासन राम्रो शासन हो । त्यसैगरी कम कर हुनु बलियो अर्थतन्त्र हुनु हो । कम कर, कम कानुनी जटिलता, कम लालफित्ताशाहीले नै भ्रष्टाचारलाई कम बनाउने हो ।
The post जति कम कर, त्यति कम भ्रष्टाचार appeared first on Sajha Post.