तपाईंहरु सबैलाई सायद हाम्रो हिन्दू धर्म र संस्कृतिबारे सम्झना छ । त्यहाँ एउटा गणेश भन्ने पात्र छन् । तिनलाई माता पार्वतीले अत्यन्त जोड गरेको हुनाले पिता शिवले वरदान दिए । सबैभन्दा पहिले तिम्रो नाम लिइनेछ– श्री गणेशायः नमः । र, कुनै पनि अनुष्ठान गर्दा तिम्रो मुर्ति राखिनेछ र त्यसैले उनको मूर्ति स्थापना गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै यो कार्यक्रमको म एउटा गणेश मात्रै हुँ । त्यसैले मैले धेरै बोल्नु उपयुक्त हुँदैन । जुन सम्मान दिनुभएको छ, म आयोजक साथीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
मलाई सम्झना छ, तेस्रो पूर्वाधार शिखर सम्मेलन यहाँहरुले आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ । मैले सम्भवतः यि तिनै सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर पाएको छु । त्यसको निम्ति म तपाईंहरुलाई बधाई दिन चाहन्छु । यो अत्यधिक उपयोगी र महत्वपूर्ण विषय हो । तर, यहाँहरुले अन्यथा नमानिदिनुहोला, मेरा केही कटु, केही तिता खालका टिप्पणीहरु छन् ।
कागजमै सीमित काम
हामीले यति महत्वपूर्ण बैठकहरु गर्छौं । देशका अगुवा उद्यमी व्यवसायीहरु, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाका प्रतिनिधिहरु, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा काम गर्नुभएका नेपालका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरु यहाँ हुनुहुन्छ । यहाँ हामीले अत्यन्त महत्वपूर्ण कुराहरु गर्छौं । निष्कर्ष निकाल्छौं । पेपरहरु प्रस्तुत गर्छौं । तर, मैले के देखिराखेको छु भने हामीले जतिसुकै गहन विचार विशर्म गरेर अत्यन्त उच्च स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका प्रतिवेदनहरु पारित गरे पनि व्यवहारतः हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसलाई कार्यान्वयन अथवा लागू गर्ने पक्षमा गम्भीर प्रकारका कमिकमजोरीहरु छन् ।
यसर्थ, आज मेरो यहाँहरुलाई पहिलो सुझाव छ– यहाँहरुले खोजबिन गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन किन हुन सकिराखेको छैन ? हामी कसैको पनि नियत खराब छैन । राम्रै नियमले हामी केही गरौं भनेर लागेका छौं । तर परिणाम किन आइराखेको छैन ? मुख्य कुरा नियतभन्दा पनि परिणाम हो । यहाँहरुलाई सोच्न मद्दत पुगोस् भनेर यतातिर मेरो पूर्वानुमान छ । हामीले कुनै पनि विषयवस्तुलाई एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भमा राखेर बुझ्नुपर्दछ । अहिले हामीले पूर्वाधार विकासको जुन कुरा गरिरहेका छौं, सुरुमा नै यहाँहरुले समाधान गर्नुपर्ने कुरा छ । त्यो भनेको अण्डा पहिले कि चल्ला पहिले भन्ने हाम्रो प्रसिद्ध प्याराडक्स छ । मैले बुझेसम्म यसको उत्तर विज्ञानले पत्ता लगाइसकेको छ । पहिले अण्डा नै भएको हो । किनभने अण्डाबाट नै चल्ला आएको भन्ने कुरा पछिल्लो विज्ञानले भनिरहेको छ तर त्यता नजाऊँ ।
प्याराडक्सबाट बाहिर निस्कौं
यहाँ हामी पूर्वाधार पहिले कि लगानी पहिले भन्ने कुरामा अल्झिएका छौं । अथवा निजी लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी अर्थात् एफडिआई पहिले ? भन्ने चक्करमा हामी फसिरहेका छौं । यो सन्दर्भ सापेक्ष हुन्छ । अहिले विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिमा पुगेको मानिन्छ । तर, नेपालमा अहिलेसम्म पहिलो औद्योगिक क्रान्ति पनि भएको छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार अहिले पनि निर्वाहमुखी कृषिमा आश्रित छ । दुईतिहाई जनसंख्या त्यसमा आश्रित छन् । २८ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा अहिले पनि कृषि क्षेत्रले योगदान गर्छ । प्रारम्भिक पूर्वाधारको पनि पहिलो पूर्वाधार भनेको सडक हो । यसको अवस्था पनि राम्रो छैन । जब अर्थतन्त्रको बजारीकरण नै भएको छैन भने हाम्रो पहिलो हाम्रो आवश्यकता भनेको हिमाली क्षेत्रमा रहेको भारत र चीनको बीचमा एउटा भर्याङजस्तरी ठडिएर बसेको ७० मिटरदेखि ८,८४८ मिटरसम्म अग्लाई भएको जुन नेपालको भूभाग छ, ती ठाउँमा बजारको बिस्तार गर्ने हो भने पहिलो प्राथमिकता भनेको सडक नै हो । यसलाई कम आँक्ने गल्ती हामीले गर्नुहुँदैन ।
अहिले हामी संघीयतामा गएका छौं । ७५३ वटा हाम्रा स्थानीय सरकारहरु छन् । यी सबै सरकार हुन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहितका अंगहरु हुन् तिनीहरु । त्यसैले तिनका केन्द्रहरु सबैभन्दा पहिले बाह्रौ महिना चल्ने सडकले जोडौं । र, पूर्व र पश्चिम जोड्ने सडक, तराईबीचबाट जाने हुलाकी मार्ग र पहाडको बीचबाट जाने मध्यपहाडी लोकमार्गसहितका यी दुई मार्गहरु र नेपालमा ऐतिहासिकरुपमा बनेको कोशी, गण्डकी र कर्णालीका जलाधारमा नेपालको भूबनोट भएको हुन् । यी तीनवटा क्षेत्रमा कोशी करिडोर, गण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोरबाट भारत र चीन जोड्ने सडक । कम्तिमा यति पहिले बनाऊँ ।
लगानीको लगामः राज्यले कति, निजी क्षेत्रलाई कति ?
हाम्रो राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकामा अत्यधिक जनसंख्या केन्द्रित हुँदै गएको छ । काठमाडौंले अब धेरै धान्न सम्भव छैन । राजधानीमा भइरहेको जनसंख्या, आर्थिक गतिविधि र सबै विकासको अत्यधिक केन्द्रीकरणलाई विकेन्द्रीकरण गर्नैपर्छ । यसको लागि काठमाडौं र तराई मधेसलाई छिटोभन्दा छिटो जोड्नुको विकल्प छैन । यति कामलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिनैपर्छ । त्यो भनेको सडकमा नै हामीले जोड दिने हो । बजार नै नबनेको बेलामा निजी क्षेत्रले सडकमा लगानी गर्ला कि नलर्गा ? गर्दैन । गर्न पनि हुँदैन । किनकी लगानीकर्ताको धर्म भनेको त मुनाफा कमाउने हो । वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने हो । रोजगारी सिर्जना गर्ने हो र राजस्व संकलनको आधार तयार बनाउने हो । यसको लागि चाहिने भौतिक, सामाजिक र वित्तीय पूर्वाधारहरु निजी क्षेत्रसहित सामूहिकरुपमा बनाउने हो । यही कामको लागि हामीले राज्यको परिकल्पना गरेका हौं ।
त्यसैले राज्यले नै प्रारम्भिक चरणमा यो क्षेत्रमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसमा कुनै द्विविधा रहनुभएन । तपाईं हामी कुरा चपाईरहेका छौं । सडकमा मैले देखेको सम्भावना काठमाडौं जोड्ने फास्ट ट्र्याक निर्माणमा निजी क्षेत्रको सम्भावना थियो । पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसीप भने पनि निजी क्षेत्र (आन्तरिक निजी क्षेत्र, ज्वाइन्ट भेन्चर अथवा विदेशी लगानीकर्ता) लाई दिए पनि सम्भावना थियो तर, हाम्रो रणनीतिक कारण र नेतृत्वमा भिजनको अस्पष्टताले गर्दा त्यसलाई हामीले वर्षौंसम्म अल्झाइराखेका छौं । हाम्रो नेपाली सेनाले त ट्र्याक मात्रै खोलिदिने हो । सेनाको सीप र क्षमता त्यतिसम्म मात्रै हो । राम्रो पनि गरेको छ । विभिन्न जिल्लाका सदरमुकामहरु डोल्पा, हुम्लातिर बाटो लिएर जाने, गोर्खाको लार्पाकसम्म बाटो पुर्याउने, पहरा फोर्ने काम सेनाले गर्न सक्छ । तर, फास्ट ट्र्याक बनाउने सेनाको दक्षता, क्षमता र काम होइन । अब हामी अल्झिएर सेनालाई दिइरहेका छौं । यो त निजी क्षेत्रले गर्न सक्थ्यो । म त्यता धेरै जान चाहन्नँ । हाम्रो जुन जटिल भूराजनीति छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने महत्वपूर्ण लगानीको क्षेत्र थियो, त्यो हुन सकेन ।
केही साथीहरुले हेटौंडा–काठमाडौं जोड्ने सुरुङ मार्ग बनाउने कोशिस गर्नुभयो । विभिन्न कारणले उहाँहरु काममा जुट्न सक्नुभएन । तपाईंहरु नलुकाउनुहोस्, मलाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यो कुरा । किनकी म प्रधानमन्त्री हुँदा मैले नै त्यो काम गर्नुस् भनेको थिएँ । तर, सक्नुभएन उहाँहरुले । यसले के देखाउँछ भने निजी क्षेत्रले खासगरी सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने बेला अझै भइसकेको रहेनछ । यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । यसको लागि राज्यले नै यसमा प्रमुख भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।
सडकमा सरकार नै
संसारका विकसित राष्ट्रहरु अमेरिकादेखि रुससम्मको उदाहरण केलाएर हेर्नुहोस् तपाईंहरुले, सुरुको चरणमा सडक र यातायात पूर्वाधार, सञ्चार पूर्वाधार राज्य क्षेत्रले नै गर्छ । त्यसको जगमा मात्र उद्योग धन्दाको विकास हुन सक्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गरेर वस्तु र उत्पादन र रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्छ । पछि मध्य आय र उच्च आयको चरणमा पुगिसकेपछि अल्ट्रा मोडर्न तरिकाका पूर्वाधार निर्माण गर्ने बेला आउँछ, त्यतिबेला निजी क्षेत्रले यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा त्यतिबेला लगानी गर्न सक्छ ।
त्यसपछि नेपालमा अर्को सम्भावना भएको क्षेत्र भनेको विमानस्थल हो । क्षेत्रीय र आन्तरिक होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा । निजगढमा हामीले जुन विमानस्थल बनाउँदै छौं, त्यसलाई र फास्ट ट्र्याकलाई जोडेर लैजानसक्दा राम्रो हुन्छ । यसमा निजी क्षेत्रको पनि लगानीको सम्भावना छ । यसमा जोड गर्नुहोस् । मेरो तर्फबाट यहाँहरुलाई पूरै साथसहयोग रहन्छ ।
रेलको आशाः शीतयुद्धकालीन धङधङी र माग्ने मानसिकता
प्रधानमन्त्रीलगायत साथीहरुले कुरा गर्ने रेललगायतका पूर्वाधारमा अहिले निजी क्षेत्रले हात हाल्न सक्दैन ।
साथीहरु भ्रममा रहनुभएको अर्को क्षेत्र पनि छ । हिजो कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्टहरुको शितयुद्धको कालखण्डमा नेपालको भूराजनीतिक महत्व थियो । त्यतिबेला नेपालमा सित्तैमा सडक बनाइदिने चलन थियो । भारत, चीन र रुसले सडकहरु बनाइदिएका थिए । त्यो त शितयुद्धको बेला आफ्नो सामरिक हित रक्षाको निम्ति उनीहरुले लगानी गरेका थिए । तर अब त्यो युग रहेन । अहिले कसैले पनि हामीलाई बनाइदिँदैन । अनि हामीले चीनबाट रेल आउँछ भनेका छौं, कसरी बनाउने भन्ने छैन । अनि हाम्रा मित्रहरुबाट आशा गरिन्छ । किन बनाउनुहुन्छ उहाँले ? हामीमा त हिजो शितयुद्धकै धङधङीले रेल आउँछ, बनाइदिनुहुन्छ भन्ने छ । आफैंले बनाउने क्षमता छैन । त्यतातिरको हिसाबकिताब गर्नुछैन । अनि आउँछ आउँछ भन्ने नारा मात्रै । छ महिनाभित्र आउँछ । टिकट नै काउन्टर नै खुलिसक्यो भनेर हामी भनिदिन्छौं । अनि, पानी जहाजको लागि पनि फलानुदिन टिकट काट्नुस् भनिदिन्छौं ।
यसमा म साथीहरुलाई दोष दिन्नँ । दृष्टिदोष कहाँनेर हो भने साथीहरुलाई हिजोकै शितयुद्धको धङधङी छ । ठूला शक्तिहरुले आएर हामीलाई दया गरेर अलि ठूलो भिक्षा दिन्छन् भन्ने अपेक्षा हामी गर्छौं । तर, भिक्षा कति पाइने रहेछ देखिहाल्नुभयो अस्ति मात्रै । कति करोड अस्पताल र कति थान पालहरु । यही हो हामीले पाउने भिक्षा । त्यसैले भिक्षाको मानसिकता हामीले छाडीदिनुपर्छ ।
अब प्रश्न आउँछ, रकम कहाँबाट आउँछ त ? एडिबीका मित्रहरु यहाँ हुनुहुन्छ, विश्वबैंक लगायत थुप्रै संस्थाहरु छन्, राम्रैसँग उहाँहरुले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरुले पनि त्यत्तिकै दयामाया गर्ने होइन, ऋण दिनुहुन्छ । सफ्ट लोन वा जे नाम दिनुहोस्, सस्तो ब्याजमा ऋण पाइन्छ । पूर्वाधार हामीले यसरी नै बनाउने हो । त्यसपछि मात्र निजी क्षेत्रको पालो आउँछ । यसमा कुनै द्विविधा नरहोस् ।
निजी क्षेत्रको लगानी कहाँ ?
यसको अर्थ लगानीकर्ताले पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठाउँ नै छैन त ? भन्ने होइन । कहाँनेर छ भने ऊर्जा क्षेत्रमा । ऊर्जा क्षेत्रको विकासबिना अर्थतन्त्रको रुपान्तरण हुँदैन । कृषिमा आधारित कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई सेवा र उद्योगप्रधान अर्थतन्त्रमा रुपान्तरणको निम्ति हामीलाई ऊर्जा चाहिन्छ । त्यसको निम्ति हामीसँग प्रचुर सम्भावना भएको जलस्रोत छ । यसको निर्यात गर्ने पनि सम्भावना छ । यसलाई हामी बिमस्टेकमार्फत्, भारत, चीन, बंगलादेशसँगको सहकार्यमार्फत् बाहिर पनि निर्यात गर्ने सम्भावना छ । यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले राम्रो लगानी गर्न सक्छ । तर, दुर्भाग्यवशः हामीसँग उपयुक्त नीति नभएकोले र हाम्रो निजी क्षेत्रको पनि त्यतिधेरै क्षमता नहुनुको कारणले सोचेअनुसार, आवश्यकताअनुसार लगानी हुन सकेको छैन । यसमा हामीले ध्यान दिऔं । तपाईंहरुलाई यसमा पनि जोड दिन मेरो आग्रह छ । यसमा पूरै सम्भावना छ ।
हाम्रो देशमा शहरीकरण पनि तीव्र गतिले भइरहेको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये २९० नगरपालिका हामीले बनाएका छौं । भलै ती नाम मात्रका मात्रै नगरपालिका छन् । सामान्य पूर्वाधार नभएका ठाउँलाई पनि हामीले शहर भनिदिएका छौं । शहर भन्दैमा हुने त होइन, गरिबको नाम धनबहादुर राख्दैमा ऊ धनी हुने त होइन । तैपनि हामीले आफ्नो आत्मसन्तुष्टिका लागि शहर भनिदिएका छौं । यदि यसलाई मान्ने हो भने तिनको विकासका लागि पूर्वाधार आवश्यक छ । खानेपानी तथा सरसफाई, आन्तरिक सडक आदिको सम्भावना छ । तर, त्यहाँ पनि निजी क्षेत्रले अहिले भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । किनकी त्यो त्यति नाफामुलक हुँदैन । त्यहाँको विकासको लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले नै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रले त्यहाँ वस्तु र सेवाको उत्पादन गरेर सहयोग गर्न सक्छ । रोजगारीको सिर्जना गर्ने र बढीभन्दा बढी राजस्व तिर्ने सम्भावना बनाइदिनुहोस् । घुसखोरी र कमिशनमा खर्च गर्नुको साटो राज्यको कोषमा सिधै तपाईंहरुले तिर्ने कर छ, त्यहाँ तिरीदिनुभयो भने त्यसलाई जम्मा गरेर स्थानीय तह र प्रदेशले लगानी गर्न सक्छ । यसर्थ, ऊर्जा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फास्टट्र्याक बाहेक म अहिले निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने सम्भावना देख्दिनँ । सन् २०३० सम्ममा हामी मध्यमस्तरमा पुग्ने जुन हाम्रो प्रक्षेपण छ, त्यहाँ पुगेछौं भने त्यहाँ तपाईंहरुले शहरी पूर्वाधार, यातायात, सडक र रेलको क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावना आउँछ । त्यसभन्दा अगाडि तपाईंहरु क्षेत्रहरु छनौट गरेर लगानी गर्न अनुरोध गर्दछु ।
भू-राजनीतिको कुरा
अर्को सम्भावना भएको क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य हो तर, यो सामाजिक क्षेत्र हो । त्यहाँ निजी क्षेत्रले मुनाफाको निम्ति लगानी गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन । तैपनि तपाईंहरुले कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको हिसाबले र गैरनाफामुलक उद्देश्यका हिसाबले ती क्षेत्रहरुमा लगानी गरेर शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राविधिक शिक्षा सिर्जना गर्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ । तर, मुनाफामुलक लगानीको क्षेत्र सायद त्यसलाई बनाउन सकिँदैन । सार्वजनिक निजी साझेदारी र अनुसन्धान र विकासको क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ । त्यो शिक्षा र स्वास्थ्यका केही विशिष्टिकृत क्षेत्रहरु हुनसक्छन् । यसमा मेरो सुझाव तपाईंहरुले गैरनाफामुलक उद्देश्यबाट नै गर्नु राम्रो हुन्छ । तर, त्यसको निम्ति पनि तपाईंहरुको क्षमतावृद्धि हुनुपर्यो ।
अन्तिममा, हामीले नेपालमा पूर्वाधार र समग्र विकासका कुरा गर्दा हाम्रो विशिष्ट भूराजनीतिलाई बिर्सन हुँदैन र सकिँदैन पनि । भारत र चीनको बीचमा हामी छौं, अहिले विश्व जुन ढंगले परिवर्तित हुँदैछ । चीन एउटा ठूलो महाशक्तिको रुपमा विकास हुँदैछ । भारत पनि क्रमशः पछिपछि लाग्दैछ । पश्चिमी शक्ति खासगरी अमेरिकाको पनि चासो बढिरहेको छ । यो हाम्रो निम्ति चुनौती र अवसर दुवै हो । हामीले ठिक ढंगले तरिका मिलाउन सक्यौं भने यो अवसर बन्न सक्छ । हामीले भारत र चीनको बजारसँग जोडेर हाम्रो अर्थतन्त्रको विकास गर्न, यी दुवैको मूल्य श्रृंखलासँग जोडेर हाम्रो अर्थतन्त्रको विकास गर्नको निम्ति रिजनल कनेक्टिभिटीलाई हामीले ध्यान दिनैपर्छ ।
यसको निम्ति दुवै छिमेकीलाई झस्काएर होइन, दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर भारत र चीन जोड्ने गतिशील पुलको रुपमा नेपालले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । यो कुरा अझै स्थापित हुन सकेको छैन । साथीहरु सशंकित हुनुहुन्छ । मैले छोटे मुख बढे बात गर्नूभन्दा पनि उहाँहरु दुवैको विश्वास लिएर नेपाललाई हामीले भारत र चीन जोड्ने पुलको रुपमा विकास गराउन सक्यौं भने नेपालको समृद्धि सम्भव छ । त्यतिबेला पूर्वाधारमार्फत यी दुवैलाई जोड्न सम्भव हुन्छ । रिजनल कनेक्टिभीको रुपमा बिमस्टेक लगायतको परिकल्पना गरिएको छ, सार्कले पनि जुन परिकल्पना गरेको छ, त्यसलाई पनि हामीले अगाडि बढायौं भने निजी क्षेत्रले पूर्वाधारको क्षेत्रमा भूमिका खेल्न सक्छ ।
(बुधबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल लगानी सम्मेलनमा डा. भट्टराईले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
The post शितयुद्धकालीन धङधङी त्यागौं, भिक्षा माग्न पनि छाडौंः डा. भट्टराई appeared first on Sajha Post.