अर्थतन्त्र कस्तो बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि अपनाइने आर्थिक नीतिहरु कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन् २०१५ र २०१६ मा भएका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा म सहभागी भएँ। ती बहसको सन्दर्भबाट भन्ने हो भने कुनै पनि सिद्धान्त परिपक्व हुँदैन। तर ती बहसको निचोड के छ भने असमानता बढेको छ र पुँजीको स्वामित्व सिमित वर्गमा मात्रै छ। धेरै ठुलो वर्ग त्यो पुँजीको प्रयोगबाट बञ्चित छ। त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने नै अहिलेको अर्थशास्त्र र विकासको बहस हो।
त्यो सन्दर्भमा हामीले सन्तुलन कहाँबाट ल्याउन सक्छौं त ? सन्तुलन भनेको एकपटक काम गरिसकेपछि त्यो सधैं चीरस्थायी भन्ने हुँदैन। मार्क्सवादमा एकपटक सत्य भनेको कुरा सधैं सत्य भनेजस्तो यसमा हुँदैन। पटक-पटक त्यसलाई क्यालिब्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा ग्रोथको कुरा गर्नै पर्यो । त्यो भनेको क्यापिटल फर्मेसनको कुरा हो। तर त्यसरी फर्मेसन भएको फाइनान्सिएल क्यापिटल र इन्टलेक्चुअल क्यापिटल केही व्यक्तिको हातमा मात्रै रहनु हुँदैन् । त्यसको डिएकुमुलेसन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि सरकारका नीतिहरु त्यसैअनुरुप बन्नुपर्छ।
बजारले क्यापिटल एकुमुलेट गर्ने प्रयास गर्छ। सरकारले डिएकुमुलेसन गरेर धेरैमा वितरणको कुरा गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा हामी जसरी मुलबाटोमा हिड्छौं हामीले समात्ने लेफ्ट बाटो नै हो। त्यो लेफ्ट भनेको फेरी कम्युनिजमको लेफ्ट होइन। हामीले हाम्रो गन्तव्यमा पुग्न लेफ्ट नै समातेर हिँड्छौं, बिचबाट वा राइटतिरबाट हिंड्दैनौं। हाम्रो इकोनोमिक पोलिसीको धार पनि त्यस्तै हो। गरिबले सबैकुरा मार्केटबाट ग्रहण गर्न सक्दैन। उसको क्षमताले असर गर्छ। यस्तोमा उसको क्षमता बढाएर प्रतिस्पर्धी नबनाएसम्म उसको सहारा सरकार हुनुपर्छ। त्यो हदसम्मको बजार र वेलफेयरको सन्तुलन कायम हुनुपर्छ। बजार, लोककल्याणकारी व्यवस्था, प्रतिपर्धा र पुँजीकै सेरोफेरोमा यसैलाई क्यालिब्रेसन गर्ने गरी अर्थनीति बन्छ। तर त्यो अर्थनीति चीरस्थायी हुँदै हुँदैन, चीरस्थायी हुने ह्युमान डेभलपमेन्ट इन्डेक्स र अरु कतिपय इन्डेक्सहरु मात्र हुन् । भोलि ती थपिन पनि सक्छन्।
जस्तो यसमा राइट टु भ्वाइसम्मको कुरा आउन सक्छ। अरब सबै कुराले सम्पन्न थियो तर आवाजको स्वतन्त्रता नहुँदा अरबमा विद्रोह जन्मियो। त्यसैकारण सबै सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने हाम्रो ध्यान हुन्छ। राजनीतिक पार्टीका रुपमा भोलि सरकारमा जाँदा सुशासन कायम गर्ने, सबै क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने हाम्रो ध्यान हुन्छ। इकोनोमिक गभर्नेन्स भनेको जहाँ-जहाँ अप्ठेरा छन्, त्यहाँ सहयोग गर्दै जाने हो। समावेशी र समतामूलक अब यो मेरिट र एक्सेसको कुरा आयो, मेरिटकै आधारमा कुरा गर्ने हो भने त गुगल र एप्पलजस्ता कम्पनीले समावेशी नीति ल्याउनै पर्ने थिएन। किनभने समाजमा रहेको सबै वर्गले आफ्नो पहिचान स्थापित गरेकै छैन, मलाई समान स्थान दिएको छैन भनेर फिल गर्ने अवस्थाले यसलाई बाहिर ल्याइरहेको छ।
यस्तो अवस्था रहिरह्यो भने त त्यो व्यवस्था टिक्दै टिक्दैन, त्यहाँ विद्रोह जन्मिहाल्छ। मेरिट भएका मान्छेले पनि स्पेस पाउँदैनन् भने त्यहाँ चाँही यसबारे केही सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हामीले समावेशी बुझेनौं वा चलिरहन्छ, चलोस् भन्छौं भने त समाजको चरित्रलाई बुझेनौं भन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।
अब यहाँ नयाँ शक्तिको आर्थिक स्रोत के हुन्छ ? भनेर प्रश्न उठ्यो । यसबारेमा पनि म केही कुरा राख्न चाहन्छु । मैले यस विषयमा केही धारणा पनि बनाइ रहेको छु। तपाईंले बेलायतमा लेबर पार्टीको अर्थ स्रोत हेर्नु भयो भने ‘आवर इकोनमिक स्ट्रेन्थ इज फ्रम आवर मेम्बर्स’ भन्छ। सदस्यता शुल्कबाट नै उसले पार्टी चलाइरहेको हुन्छ। पार्टीको आधारभूत खर्च सदस्यबाट नै आउने रहेछ।
त्यसका लागि अलिकति सदस्यता महँगो गर्ने भन्ने पनि हुन्छ। सक्दैनन् भने पार्टीले पनि त उसलाई केही गर्न सघाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमध्ये एउटा उसलाई व्यवसाय सुरु गर्न सघाउने पनि होला । सदस्यहरुबाट विभिन्न किसिमबाट अर्थ स्रोत जुटाउन सकिन्छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, बेलायतको लेबर पार्टी हेर्नु भयो भने कुनै पनि राजकीय पदमा पुग्नुभन्दा पहिले पार्टीले दिएको तालिमको प्रमाणपत्र हातमा हुनुपर्छ। कुनै पदमा पुगिसकेपछि गर्नु पर्ने दायित्व त पार्टीले सिकाएको हुनुपर्यो नि। यसका लागि तालिम लिनु पर्यो। तालिम दिएपछि शुल्क लिन सकिन्छ।
अर्को कुरा हामीले इन्भेष्टमेन्ट फर गुड पलिटिक्स (आइजिपी) भनेर एउटा स्किम पनि ल्याएका छौं। तपाईंहरु आज किन अनेकन कुराबाट पीडित हुनुहुन्छभन्दा राजनीतिबाट धेरै कोणबाट पीडित हुनुभएको छ। अहिले धेरैजना देखिने र नदेखिने करका कारण अनेकन झमेलामा छन्। उनीहरुले चन्दा समेत दिनुपर्छ। त्यसबाट मुक्ति पाउन ‘एयरमार्क’ गर्न सकिन्छ। असल राजनीतिका लागि ‘एयरमार्क’ गर्न सकिन्छ। ल हामीलाई सहयोग गर्नुस् । हामी विद्यार्थी संगठन पठाएर चन्दा उठाउने गर्दैनौं । मजदुर संगठन पठाएर चन्दा उठाउँदैनौं भन्छौं।
दोस्रो कुरा, उनीहरुलाई डेलिभरी दिने भनेको त सरकारमा गएर मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने होइन नि। त्यो काम त सरकारमा नगइ पनि त गर्न सकिन्छ। आज एउटा मुद्दामा बहस सुरु गर्दै जाने हो भने त भोलि त्यो विषयमा केही उपलब्धि पनि त हासिल हुन्छ। त्यसले पनि समाज र व्यवसायलाई सहज गर्छ। त्यसरी पनि स्वेच्छाले चन्दा आउन सक्छ। त्यसलाई हामीले असल राजनीतिका निमित्त लगानी गर्नुहोस् भन्छौं। हामी सार्वजनिक आव्हान गरेर नै स्रोत जुटाउँछौं । हामी पारदर्शी रुपमा सबै कुरा गर्छौं। हामीलाई कसैले चन्दा दिन्छ र नाम उल्लेख गर्न चाहँदैन भने नेपाल सरकारका उत्तरदायी निकाय, अख्तियार वा लेखा समितिले सोध्यो भने त्यहाँ भन्ने शर्तसहित हामी त्यस्तो सहयोग ग्रहण गर्छौं ।
विदेशीमा काम गरिरहेका नेपाली नागरिकबाट सहयोग आयो भने पनि हामी त्यो लिन्छौं। आइजिपीको कन्सेप्टबाट आउनुभयो भने सहयोग गर्छौं भनेर केही साथीहरुले पनि हामीलाई भन्नुभएको छ।
यहाँ नयाँ शक्तिमा मान्छे सबै पुरानो र रिटायर्ड लिएर जानुभयो भन्ने पनि छ। हामीले हाम्रै वरिपरीबाट धेरैकुरा हेर्नुपर्छ। नेपालबाट कतार जानेले काठमाडौंमा लागेको लाइन र कतारको दोहा विमानस्थलमा लागेको लाइनमा नै आकाश जमिनको फरक छ। यही नेपाली हो, यहाँ ब्याग राख्नेदेखि लाइन लाग्ने र दोहामा लाइन लाग्नेमा किन फरक छ ? त्यसकारण नयाँ शक्ति भनेको व्यक्तिबाट हुने होइन। हामीले कस्तो घर खडा गर्छौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।
राम्रो घर खडा गर्यौं भने त्यहाँ जो आए पनि नयाँ नै हुन्छ, राम्रो हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ। पुरानै पार्टीजस्तो घर खडा गर्यौं भने, अमेरिकामा २० औं वर्ष बसेर आयो भने पनि उसले केही गर्न सक्दैन। तर जति सक्छौं राम्रो गर्छौं र नयाँ घर सिर्जना गर्न गरौं, गर्न सक्छौं भन्ने नै हाम्रो विश्वास हो।
(राजधानीमा सम्पादकहरुसँग भएको छलफलमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)
The post यस्तो हुन्छ नयाँ शक्तिको आर्थिक नीति appeared first on Sajha Post.