प्रिय कमरेड लालबाबु ! तिमी कहाँ छौ ?

माखुरे जालोले छेकेको¸ छेकेपनि छर्लङ्गै देखेको हाम्रो नेपालमा … … !

कतै पढेको थिएँ ।

१० अप्रिल १९७५ मा सिक्किम विधानसभाको बैठक बस्यो । बैठकमा प्रधानमन्त्री लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पाले सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने ठाडो प्रस्ताव राखे । उक्त प्रस्तावको पक्षमा लेण्डुपको पार्टी सिक्किम काङ्ग्रेसका ३१ सभासद् सदस्यहरूले समर्थन गरे भने प्रस्तावको विपक्षमा नेसनल पार्टीका एकजना सभासद् सदस्य कालजाङ ग्याछो मात्र भए । सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउनको लागि पेश भएको प्रस्तावमा ३२ जना माननीय सभासदमध्ये ३१ जनाले विलयको पक्षमा मतदान गरे ।

हो¸ यस्तै नेपालका जस्तै ठिक बेठीक छुट्याउन नसक्ने, न्याय र अन्यायको भेद थाहा नपाउने हुस्सु माननीय भएर होला त्यसो भएको ! यत्रो लडाई र द्वन्द्वपछि जारी भएको नेपालको संघीय संविधानलाई २/४ जना उच्च तहका प्रशासकले केही राजनीतिक नेतृत्वको मोहरामा घुमाउरो पाराले विघटनको संघारमा पुर्‍याउँदा समेत यत्रा मन्त्री, यत्रा सांसद, यत्रा नेता कार्यकर्तालाई किन सुइकोसम्म नभएको होला ?

‘राजनीति गर्छु म’ भनेर मात्र हुँदैन । त्यसको लागि रजोगुण चाहिन्छ ! नेतृत्व त्यसै हुँदैन ! अरुलेभन्दा अघि कुरा बुझ्न सक्नुपर्‍यो ! भित्रभित्रका रहस्यहरु पर्गेल्याउन सक्नुपर्‍यो । पहलकदमी लिनुपर्‍यो । चुनौती मोल्न सक्नुपर्‍यो । निर्णय गरिसकेपछि त्यसमा अडिन सक्नुपर्‍यो ।

मैले राजनीति जस्तो बृहत् क्षेत्र अंगाल्न सकिन किनकी म भित्र सानातिना व्यक्तिगत सुबिधालाई तिलान्जली दिएर बृहत् राष्ट्रिय र सामाजिक स्वार्थमा कटिवद्ध हुने क्षमता थिएन । आफ्नै गाउँठाउँमा सानोतिनो रोजगारीको गुजाराबाट जीवन निर्वाहमा केन्द्रित भएँ । आफुले के गर्न सक्छु भन्ने कुरा आफैलाई थाहा हुन्छ ।

नेतृत्व गर्न नसक्ने, सानो घेरा तोड्न नसक्नेहरु राजनीतिमा लाग्नु भनेको देश र जनताको लागि ठूलो घात हो । जघन्य अपराध हो । राजनीतिजस्तो बृहत् क्षेत्रमा हैसियत नभएकाहरु पुगेर करोडौँ करोड जनताको भविष्य गुमराहमा पार्नु ज्यानमार्ने उद्योगभन्दा खतरनाक अपराध हो ! देशप्रतिको गद्दारी र राष्ट्रद्रोह हो ।

देशको स्थायी सरकार ! निर्वाचन हुनुपुर्व नै हुनुपर्ने निर्णय अहिलेसम्म २/४ जनाको कारण रोकिने ? देश २/४ जनाको स्वार्थमा कैद हुने ? कुनै पेशालाई अवहेलना गरेको होइन । म पनि बन्दागोपी, काउली र टमाटर बेचेरै स्नातकोत्तर पढेको हुँ । पटकपटक कड्किने विभागीय मन्त्रीको क्षमतामाथि प्रश्न किन नउठाउने ?

के सारत: उनी राजनीति गर्ने क्षमताका मान्छे हुन् ? यो अहिलेको ज्वलन्त सवाल हो ! सत्य कुरा बोलेवापत जेल जानु परेपनि तयार छु । र, फेरि पनि भन्छु, के उनीमा सिङ्गो कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हाँक्ने, त्यसमा पनि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन शुरुवातको जटिल मोडमा संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुने क्षमता छ ?

कि मजस्तै आलु, टमाटर, चनाचटपटे र पानीपुरी बेच्ने हैसियतका हुन् ? जसले जे सक्छ त्यही गर्ने हो ! नसक्ने काममा किन हात हाल्ने ? देश र जनतालाई किन अनिर्णयको बन्दी बनाउने ?

हजारौँ कर्मचारी आज तनावमा छन् । कसैले कविता कोरेका छन् । कसैले लेख लेखेका छन् । कोही आक्रोशित छन् । कोही आन्दोलित छन् । कोही निरास छन् । कोहीले छिटो समायोजन चाहियो भनिरहेका छन् । दिनमा हजारौँपटक समायोजन डटकम र मोफागा डटकम लगइन गरिरहेका छन् ।

जिम्मेवारी चाहियो, काम चाहियो भनिरहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु निकम्मा हुँदैछन । संघमा रहेकाहरु आतङिकत छन् । आज भोलि नै कता जाने के गर्ने ठेगान नभएकाहरुबाट कस्तो कार्यसम्पादन हुन्छ ? दोस्रो चौमासिकको अन्तसम्म पनि सरकारी खर्च, पुँजीगत खर्च कुन हालतमा छ ? सिङ्गो देशको प्रशासनिक संयन्त्र आज यही कर्मचारी समायोजनको कारण छट्पटिएको छ ।

२१ दिने सूचनामा छैठौं दिनदेखि एक्टिभ भएको सफ्टवेयरमा ९० प्रतिशत आसपास कर्मचारीले फाराम भरिसक्दा पनि समयमा निर्णय किन हुन सकेन ? विभागीय मन्त्रीज्यू के हेरी बस्नु भएको छ ? स्थानीय र प्रदेशको प्रशासकीय पदमा आफ्ना मान्छे खटाउनको लागि मात्र यत्रो कलाविहीन नाटक मन्चन गर्नुपर्ने ? आफ्ना मान्छे सबै संघीय सेवामा अटाउनको लागि यत्रो षडयन्त्र र कलंकको टीका थाप्नुपर्ने ?

माघमा हुन्छ, फागुनमा हुन्छ, चैत्रमा हुन्छ, जेष्ठमा हुन्छ, असारमा हुन्छ, साउनमा हुन्छ, असोजमा हुन्छ, मंसिरमा हुन्छ, पुषमा हुन्छ, फेरि माघमा हुन्छ, फागुनमा हुन्छ … ..! एवम् रितले कुन महिना र कुन दिन छ विभागीय मन्त्रीले ‘छिट्टै समायोजन हुन्छ’ नभनेको ?

धैर्यताको पनि सीमा हुन्छ । ढाँट्नुको पनि हद् हुन्छ । अल्मल्याउनुको पनि तरिका हुन्छ । कसैले भने होलान् हामीलाई संघमै चाहियो । हामीलाई सिंहदरबार भित्रै चाहियो । हामीलाई हाकिम नै चाहियो, हामीलाई प्रमुख नै चाहियो । तर हामी हजारौँ कर्मचारी अनवरत रुपमा स्थानीय तहमा कार्यरत छौँ ।

हामीले प्रष्ट शब्दमा पटकपटक भनेका छौँ । हामीलाई ६४ सालेजस्तो पानी बढुवा पनि चाहिएन । भ्रामक र षडयन्त्रले भरिएको तह बृद्धिको कालकूट विष पनि चाहिएन । हामीलाई सरुवाको नाममा जुरेली चरिझैँ हाङ्गाबाट पातमा पातबाट हाङ्गामा फूलैफूलको रसस्वादन चहार्नु पनि परेको छैन । हामीले भनेका छौँ । हामीलाई कार्यरत रहेकै स्थानीय तहमा पदस्थापन गरियोस् । कार्यरत दुर्गुम स्थानमै व्यवस्थापन, खटनपटन वा समायोजन होस् । यत्ती पनि गर्न नसक्ने अनि दोष कसलाई लाउने ?

कहिले सफ्टवेयरका धमाका दिने ! कहिले ट्रेड यूनियन खारेजीको धम्की दिने ! देशैभरीका कर्मचारीबाट मत संकलन गर्नोस ट्रेड यूनियनको बारेमा । सयकडा पन्चानव्बे प्रतिशतले खारेजीकै पक्षमा मत दिनेछन् । तर तपाई हटाउन किमार्थ सक्नुहुन्न मन्त्रीज्यू ?

किनकी ति त तपाईको चोर औँलोको हिर्काइमा हुत्तिने क्यारेमबोर्डका स्टाइकर हुन । तपाईंजस्ता नेताको इशारामा फुत्तफुत्त राजनीतिक स्वार्थको गोटी प्वालमा छिराउने दुहुना गाई । के ट्रेड यूनियन आम कर्मचारीको लागि खोलिएको हो ? अहिले नभए पनि म पनि कुनै बेला कुनै ट्रेड यूनियनमा आवद्ध थिएँ । त्यो अनुभवको आधारमा समेत भन्छु- दलगत ट्रेड यूनियन त आफुनिकट दलको पक्षमा परिणाम पार्नको लागि निर्वाचनमा सेटिङ्ग मिलाउन, आफ्नो-बिरानो छुट्याउन र अनेकन दलीय षडयन्त्रलाई व्यवस्थित गर्नको लागि राजनीतिक दलबाटै निर्माण गरी परिचालित गरिएका राजनीतिक फिरङ्गी हुन ! कष्ठपुतली हुन् ।

कहिल्यै राजनीतिक क्षेत्रभन्दा धेरै गुणा विश्वसनियता कायम गर्न सफल सिङ्गो निजामती संयन्त्रलाई नै थाङ्नेको संज्ञा दिने ? थाङ्नेभन्दा कुन अर्थमा फरक कसरी के गरिरहेको अत्याधुनिक सप्टवेयरले हप्तौंसम्म ? सप्टवेयर डिजाइनमा मेसिन ल्याङ्गवेज नबुझे पनि कमसेकम इन्स्ट्रक्शन त मन्त्रीले पनि बुझ्नु पर्‍यो नि ! सफ्टवेयरको प्रोसेसिङ्ग र त्यसबाट आएका रिजल्टहरु त स्याम्पेलिङ्गको रुपमा मन्त्रीले पनि भेरीफाई गर्नुपर्‍यो नि !

डेढअक्कली लिडेढिपीमा सिङ्गो स्थायी सरकारलाई तहसनहस र भताभुङ्ग पार्ने ? सबैभन्दा निरीह थाङ्नेको भूमिकामा आफु रहने अनि राजनीतिक क्षेत्रले समेत सुल्झाउन नसकेका समस्याहरु फुकाउन सक्षम नेपालको सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रलाई नै थाङ्नेको आरोपले विभोषित गर्ने ?

थोरै समय बाँकी छ । खुशी कै कुरा, अमेरिकी राष्ट्रपति गारफिल्डको नियति नेपालमा कसैले भोग्नु परेको छैन । माननीय विभागीय मन्त्रीज्यू ! तत्काल कर्मचारी समायोजन शाखा र सप्टवेयरका रिजल्टहरुलाई राम्रोसँग केलाएर छिटोभन्दा छिटो समायोजन प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनुहोस ! हजारौँ हजार कर्मचारीलाई न्यायको अनुभूति दिनुहोस । यदि त्यसो गर्न सक्ने होइन, आम कर्मचारी बृत्तमा न्यायको अनुभूती दिन सक्नु भएन, आम कर्मचारीको अभिभावक हुन सक्नु भएन भने, २/४ जना आसेपासे सचिव र सिनियर सहसचिव बाहेक सिङ्गो देशभरीका कार्यालय सहयोगीदेखि माथि उपसचिवदेखि तलका हजारौँ कर्मचारीहरु तपाईंलाई आफ्नो विभागीय मन्त्रीको रुपमा धेरैदिन हेर्न चाहदैनन ।

बाध्यता र विवशतापूर्व बाहिर स्वीकारे पनि भित्री मनबाट तपाईंलाई आफ्नो संरक्षक अभिभावको रुपमा स्वीकार गर्न तत्पर छैनन ! देशैभर कर्मचारी खटनपटन तथा समायोजनमा तपाईंबाट विभेद तथा अन्याय भएको पुष्टी र प्रमाणित भएको क्षण तपाईंको पेशा राजनीति र तपाईंको पद संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको रुपमा कायम नरहोस भनेर देशैभरीका कर्मचारी निरुपाय भई हुदै नभएका इश्वरको नाममा समेत प्राथना र भाकल गर्न विवश हुनेछन ।

एउटा संविधान सभा चुनावमा मात्र ३३ अर्ब बढी सरकारी खर्च, नयाँ संबिधान निर्माण भनेर खरबौँ खर्च, दशकौ बहस, पटकपटकका चुनाव, म्याद थप ६०१ को भत्ता कति बर्ष चल्यो नाटक ? कति घिचियो संविधान निर्माणको नाममा साँसद मन्त्री आसेपासेज्यूबाट, कति हो कति खर्चका के हिसाव ? दशक लामो द्वन्द सत्र हजार बढी मान्छेको हत्या, खरबौँ र अकल्पनिय जनधनको क्षति के विभिन्न बहानामा सिंहदरबारलाई नै शक्तिशाली बनाउनको लागि रचिएको प्रपन्च थियो ?

भारत, चीन, अमेरिका, इयु, सेना, राजा, प्रतिपक्ष कसैलाई दोष थोपर्ने ठाउं नभेटेपछि कर्मचारीतन्त्रलाई दोषारोपन गरेर संघीयतालाई खोक्रो पारी विघटन गर्न खोजेको हो ? देशमा नेपाल एकिकरणपछिको सबैभन्दा भिषण र भयङ्कर ठूलो बलिदानीबाट स्थापित संघीय शासन प्रणालीको मर्म केही सचिव, केही थान सहसचिव र २/४ जना आसेपासेबाट विघटन गर्न सकिन्छ ? सम्भव छ ? के सम्माननीय प्रमज्यूले यसरी नै मिहिन रुपमा संघीय शासनप्रणाली खोक्रो बनाउने मिसनमा तपाईं र तपाईंको टिमलाई परिचालन गर्नु भएको हो ? त्यसो हो भने खुला मन्चमा उभिएर घोषणा गर्नोस । “नेपालमा संघीयता चाहिदैन । आजैका मितिदेखि केन्द्रिकृत शाषण प्रणाली लागू गरिएको छ । संघीय शासन प्रणालीसंग सम्बन्धित संविधानका धाराहरु निलम्वन गरिएको छ ।”

के यो हिक्मत गर्न सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्छ भने समर्थन र विरोध के गर्ने त्यतिखेरै गरौँला । हिजो संघीयता र स्वशासनका नाममा हजारौँ हजार निस्वार्थी जनहरु मरेर गए, तिनलाई कसरी सोध्ने, आज बाँचेर ठूलठूला निर्णायक पदमा आसिन तपाईंहरुले यसको उत्तर दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

तपाईं आज भन्दै हुनुहुन्छ प्रदेशको सचिव र स्थानीयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा संघकै प्रतिनिधि राख्ने रे ! के हामी स्थानीयमा समायोजन हुन तत्पर हजारौँ कर्मचारी नेपाल सरकारको प्रतिनिधि रहेनौ ? स्थानीयमा कार्यरतमाथि यति धेरै अविश्वास पालेर तपाईं र तपाईंको सरकारले कस्तो संघीयताको अभ्यास गर्न खोजेको हो ?

अविश्वासै छ भने त हाकीम मात्र किन, सहायक हाकिम पनि संघकै चाहिएला त मर्दापर्दा, बिदा, गोष्ठीमा जाँदा कसले धानिदिन्छ निमित्त कार्यवाहक ? खातापाता कसले राखिदिन्छ स्थानीयले त विगारिदेलान नि ? लेखा पनि त्यतैबाट ल्याउनु पर्ला त ! भन्डारमा गडबड होला भन्डारे पनि त्यतैबाट ल्याउनु पर्ला त ? कार्यालयको संवेदनशिलता, ढोका खोल्ने गेटपाले पनि त्यतैबाट ल्याउनु पर्ला त ! प्रदेश र स्थानीयमा सयौँ कर्मचारी एकातिर ! तपाईंको संघीय प्रतिनिधि टुसुक्क कुर्सीमा अर्कोतिर ! कसरी कुन मनोविज्ञानको सृजना होला जस्तो लाग्छ कार्यसम्पादनमा ? कुन आँकलन र कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ? भविष्यको जनशक्ति व्यवस्थापन कुन फ्याक्टरले उत्प्रेरित होला ?

तपाईंको निकट सहयोगी भएको नाटक गर्ने २।४ जनाले फनक्क घुमाएर राउन्ड किक हानेको थाहा नहुने मान्छे सिङ्गो स्थायी संयन्त्र परिचालनजस्तो जिम्मेवार गहन दायित्व सम्हाल्ने मन्त्रालयको विभागीय मन्त्री किन रहिरहने ? कानूनको दिर्घकालिन प्रभाव आँकलन गर्न नसक्ने मान्छे सांसद भएर कानून निर्माणमा किन सरिक हुने ? आम कर्मचारी यी प्रश्नको उत्तरको खोजिमा भौँतारिने छन् । तरङ्गित हुनेछन् । तड्पिने छन् र संगठित हुनेछन् ।

तर याद रहोस । अनेकन अपमान, अन्याय, पीडा र आक्रोशका वावजूद् पनि कर्मचारी संयन्त्रले आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता भुल्ने छैन । देश र जनता अप्ठ्यारो संकटको भुमरीबाट गुज्रिरहेको बेला कुनै पनि कर्मचारीले पलायन र आत्महत्याको बाटो रोज्ने छैन । विचलित र भ्रमित हुनेछैन । गौतमबुद्धले झैँ अनवरत रुपमा सत्यको खोजी गरिरहने छ । सत्यको खोजीमा भौतारी रहनेछ । र, एकदिन अवश्यै सत्यको जीत हुनेछ ।

यो संसारमा असत्य धेरै दिन टिक्न सम्भव छैन । चराचर जगतमा सत्य एकमात्र छ र त्यो एकदिन अवश्यमेव भेटिनेछ । सत्यको जीत भएको दिन, सत्य भेटिएको दिन असत्यका काला बादलहरु, आफ्नो र आफ्नो सेवासमूहको दुनो सोझ्याउन जालझेलपुर्ण षडयन्त्रका तानावाना बुन्न तल्लिनरतहरुको विलोप हुनेछ । समयको दौरानमा तपाईं र तपाईंको टिम कहाँ पुग्ला ? त्यो समय कुर्न धेरै दशक पर्खिनु पर्दैन । कार्ल मार्क्सले भनेझैँ परिवर्तनको प्रक्रिया बाहेक सबै चिज परिवर्तनशील छ । गतिवान समय यति छिट्टै बदलिनेछ कि सत्य र असत्यको छिनोफानो भएरै छाड्ने छ । र, दशौँ हजार र अकल्पनीय जनधनको क्षतिबाट स्थापित संघीय शासन प्रणाली सही रुपमा प्रशासनिक संघीयता नहुनुको कारण धरापमा पुगेको क्षण फेरि अर्को पत्र कोरेर तपाईंको घर ठेगानामा पठाइनेछ ! प्रिय कमरेड लालबाबु तिमी कहाँ छौ ? धन्यवाद ।

माघ २३ २०७५

The post प्रिय कमरेड लालबाबु ! तिमी कहाँ छौ ? appeared first on Sajha Post.