सरकारको कामको बारेमा समीक्षा गर्दा- पार्टी एकता हुँदा र दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्दा जनतामा छिट्टै परिवर्तन हुन्छ भन्ने लागेको थियो । त्यस्तो अलि भएन भन्ने गुनासो सबैतिरबाट चुनिएको छ । तर के साँचो हो भने सरकारले अगाडि बढ्नको लागि केही राजनीतिक पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेको छ । ती पूर्वाधार निर्माण नगरिएको भए हामीलाई भोलि अगाडि बढ्न अप्ठेरो हुन्थ्यो ।
उदाहरणको लागि संविधानमा मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरु असोज ३ गतेभित्र गरिसक्नुपर्छ भन्ने थियो । हामीले तुरुन्तै जनतालाई दुई तीनवटा काम गरेर देखाउँ भन्नेतिर लागेर ऐन बनाउन नसकेको भए अर्को ठूलो राजनीतिक संकट आउन सक्थ्यो ।
यो बीचमा सरकारले धेरै मेहनत गरेर समितिहरु, मन्त्रालयहरुले मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित आवश्यक ऐनहरु असोज ३ गतेभित्रै निर्माण गर्न सफल भएको छ । राजनीतिक स्थिरताको दृष्टिले यो महत्वपूर्ण राजनीतिक पूर्वाधार बनाउने काम हो ।
तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालको समग्र विकासको निम्ति हाम्रा छिमेकीहरु भारत र चीनसँगको सम्बन्ध विगतदेखिको सम्बन्धलाई एउटा सन्तुलनमा ल्याउन सकिएन भने हामीलाई अप्ठेरो पर्ने गरेका इतिहाससहितका अनुभव हामी सबैलाई छँदैछ । पार्टी एकता र दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि एउटा बलियो सन्देश चीन र भारतमा गएको छ । अब नेपालमा कम्युनिष्टहरुको नेतृत्वमा स्थिर सरकार बन्यो । अब यो सरकारसँग हामीले दीर्घकालीन ढंगका सन्धि सम्झौताहरु गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश गयो र त्यस्तै भयो ।
भारतसँग हाम्रो विगतमा रहेका केही बिग्रिएका सम्बन्धहरुमा केही उल्लेख्य प्रगति भए । चाहे त्यो विराटनगरको अफिस हटाउने कुरा होस्, चाहे त्यो डुबानको समस्या समाधान गर्ने कुरा होस् वा एयर रुटसँग सम्बन्धित कुरा होस् वा रेल रुट ल्याउने कुरा होस् । यी केही महत्वपूर्ण पूर्वाधारका कुराहरु भए । त्यसैगरी चीनसँग चारवटा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउने, अहिलेसम्म हामीले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुक भनिन्थ्यो, अब नेपाल यस्तो होइन, मैले सधैं भन्दै आएको छु, ल्याण्ड लक्ड होइन, ल्याण्ड लिंक्ड कन्ट्री भयो अब । नेपाल जमिनद्वारा जोडिएको देश भयो अब जमिनले घेरिएको देश मात्र भएनौं ।
यसअर्थमा, सरकारले गरेका कामहरु अलि रणनीतिक महत्वका छन् । तर जनताले तत्काल चाहेको जस्तो, बाटोघाटो बनिहालून्, धूलो मैलो बन्द भइहालोस्, रोजगारी निर्माण, उद्योगधन्धा र अरु कामहरुमा पनि छिटो प्रगति होस् भनेर जनताले जो चाहेका छन्, त्यो तत्काल हुनसक्ने कुरा होइन ।
यसबीचमा सरकार जति प्रभावकारी हुनसक्नुपथ्र्यो, किन हुन सकिएन भनेर समीक्षा हामीले सुरु गरेका छौं । दुईटा अध्यक्षको तहमा पनि छलफल सुरु भएको छ । सचिवालयमा पनि छलफल सुरु भएको छ । स्थायी समितिसम्म पुग्दा यसलाई एउटा निचोड निकाल्ने र मेरो भाषामा भन्दा गियर बदलेर सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने भनेको छु । अब जोड दिने र ध्यान दिने कामहरु पहिचान गरेर जनताले देख्न सक्नेगरी काम गर्ने ।
केही केही कुरा अलि बढी भन्ने भइरहेको छ । करको कुरा स्थानीयले एक ढंगले लगाउने, प्रदेशले अर्को र संघले अर्को ढंगले लगाउने । यसले जनतालाई अप्ठेरो भयो कि भन्ने कुरा अनि यो प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनको कुरा त्यति राम्रोसँग अगाडि जान सकेको छैन । त्यो समायोजनको समस्या हल गर्नुपर्ने ।
हामीले भन्यौं, यो प्रदेश र स्थानीय तह भनेको सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरसम्म पुर्याउनको लागि हो । केही केही कामहरु उल्टो भइरहेको जस्तो देखिन्छ । जस्तो– जिल्लामा खानेपानी, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कार्यालय थिए । अहिले त जिल्ला मिलाएर एक ठाउँमा बनाइएछ । जनतालाई त झन घरदैलोमा आउला भन्दा त घरदैलोमा भएको पनि झन टाढा गएको जस्तो अनुभूति जनताले गरेका छन् भन्ने सुनिएको छ । यो कुरा पनि नेतृत्वमा तहमा पुगेको छ । यो त झन उल्टो भयो । हामीले बनाउने भनेको त अधिकारसम्पन्न हो । खाली सिंहदरबारमा मात्र बस्ने कर्मचारीलाई प्रदेशमा पनि टन्न पुर्याउने, स्थानीय तहमा पनि पुर्याउने, जिल्ला पनि टाढा भयो भनेर पो गाउँपालिका नगरपालिका बनाएको त । त्यहीँ सचिव पुर्याइदिएपछि त नागरिकतादेखि सबै सेवा सुविधा त्यहीँ हुन्छ भन्ने थियो । यी सबै कुराहरु केन्द्रमा पुगेका छन् । यी सबै कुराहरुलाई सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गर्ने कुरा हुनेछ ।
कतिपय ऐनहरु जस्तो प्रहरी ऐनको कुरा । संघले नबनाई प्रदेशमा बन्दैन । अस्ति म दुई नम्बर प्रदेशको धनुषामा कार्यालय उद्घाटन गर्द जाँदा मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले भन्नुभयो, केन्द्रले बनाएन, हामी बनाउँछौं । मैले ओभरटेक गर्नुभयो भने दुर्घटनामा पर्नुहुन्छ भनेको छु । किनभने संविधानले भनेको छ संघीय ऐन नबनी प्रदेशले बनाउन मिल्दैन । केन्द्रले ढिलो गर्यो भनेर तपाईंहरुले आवाज उठाउनुहोस्, त्यो जायज हुन्छ । हामी बनाउँछौं भन्नु चाहिँ संविधानसम्मत र जायज हुँदैन ।
यी सबै कुरामा हाम्रो ध्यान छ । साह्रै ठूलो काम गरिएको हुनाले हतारहतारमा गर्दा पछि अप्ठेरो पर्छ कि भन्ने डर पनि हामीलाई छ । यो बीचमा हामीले कुनै न कुनै समस्याहरु भोगेका पनि छौं ।
हिजोको आदर्श भन्दा केही न केही हामी दायाँबायाँ भएका छौं । हामी सबैले यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर एउटा नयाँ राम्रो कम्युनिष्ट पार्टी बनाउनुपर्छ जसले शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धा र लोकप्रिय मतद्वारा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने, समृद्धिको नेतृत्व गर्ने र विश्वलाई नै फेरि एकचोटि कम्युनिष्टहरु आए भन्ने सन्देश दिने महान उद्देश्यका साथ हामीले यो काम सुरु गरेका हौं । यो हठात् गरिएको होइन् । यो एकता हुन नदिन प्रतिक्रियावादीहरुको ठूला षड्यन्त्रहरु थिए । चुनाव भएपछि पनि सरकार नबनोस् र एकता नहोस् भनेर ठूला प्रलोभन र धम्कीका श्रृंखलाहरु आएको हामीले सुनेका छौं । भोगेका छौं ।
(नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार एक कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)
The post संघीयताकाे उल्टाे कार्यान्वन भइरहेको कुरा हामी नेतृत्वलाई थाहा छः प्रचण्ड appeared first on Sajha Post.