हामीमध्ये धेरैलाई अझै याद छ, प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादीले कुनै बेला सडकका भित्ताहरुमा लेख्ने नाराहरु ? सक्कली रंग परेको भए कतै त अझै पनि मेटिएको छैन होला- ‘गर्वसे कहु मधेशी छि, भगौडा नइ धर्तीपुत्र छि ।’
धेरैलाई अझै याद होला, प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धको दस्तावेज । जसको निष्कर्ष थियो- नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिंगीय असमानता छ । यस्तो असमानहरुबीच समान प्रतिष्पर्धाले असमान नतिजा निकाल्छ । यसर्थ, जनयुद्धले यी उत्पीडनका स्वरुपहरुको अन्त्य गर्नेछ ।
हामीमध्ये धेरैलाई याद छ, २०७१ फागुन १६ गते प्रचण्डले टुँडीखेलमा उद्घोष गरेका थिए- म मर्न तयार छु, झुक्न तयार छैन ।
प्रसंग थियो २२ दलीय संयुक्त मोर्चाको आन्दोलन । आन्दोलनको मक्सद थियो पहिचानसहितको संघीयता कार्यान्वयन । कांग्रेस/एमालेलाई गणतन्त्रमा माओवादीले जसरी ल्यायो, माओवादीलाई संघीयतामा प्रतिवद्ध भएर उभिन मधेसीले सिकाएका थिए । त्यतिबेला मधेसी मोर्चालगायतका शक्तिहरुको २२ दलीय संयुक्त मोर्चाको कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘कांग्रेस एमालेले सम्झौता तोडेका छन्, त्यो सच्चिनुपर्छ । प्रचण्डलाई देखाउँछौँ भन्नुभयो भने कस्ले देखाउँछ भोलि हेर्नुहोला । जंगेले बोलेपछि बोल्यो बोल्यो भन्ने हो भने जनता झन जंगे भएर आउने छन् । माधव नेपाल र गिरिजाप्रसादले गरेको योगदान सुशील कोइराला र केपी ओलीले सम्झिउन् ।’
समय फेरिएको छ । अहिले प्रचण्ड ओलीसँगै छन् । ‘एउटै हैसियत’ (!?)मा एउटै बैठकमा बस्छन् तर उनले ओलीलाई सम्झाउन सक्दैनन् वा आवश्यकता नै ठान्दैनन् । जनयुद्धमा बलिदानी दिएका नेपाली चेलीहरुलाई च्यालेन्ज गर्दै ओली भन्छन्, ‘महिला समावेशिता एनजिओको ट्याउँट्याउँ हो ।’ प्रचण्ड बोल्न सक्दैनन् ।
आकाश र जमिन हल्लाउने जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डको नयाँ अवतारलाई प्रचण्डको राजनीतिक मृत्यूवरण भन्न अलि हतारो हुनेछ तर, यसलाई प्रचण्डको राजनीतिक प्यारालाइसिस भन्दा भने पछुताउनु नपर्ला ।
त्यही दिनको प्रचण्ड-मन्तव्यको एउटा अंश सम्झँदा रमाइलै लाग्छ । उनले भनेका थिए, ‘काठमाडौँको खुल्लामञ्चमा अब यस्तो सभा हुने छैन । सहमतिका लागि कांग्रेस एमाले तयार नभए नेता तथा कार्यकर्ताले जिल्लाजिल्लामा कब्जा गर्न थाल्नेछन् ।’ उनले अगाडि थपेका थिए, ‘मैले फेरि बन्दुक उठाउने र युद्ध गर्ने भनेको होइन । तर तथाकथित बहुमतका कुरा गर्ने हो भने अर्को शान्तिपूर्ण जनविद्रोहको नेतृत्व गर्न तयार छु । अब म गरिब र जनजातिका लागि जीवनभर लड्न तयार छु, तर झुक्न तयार छैन ।’
स्थिति उल्टिएको छ । उनले नेतृत्व गरेको पार्टीले सरकार चलाइरहेको छ । राजधानीमा आन्दोलनका लागि बिम्ब बनेका ठाउँहरुमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । तर, उनी एकशब्द बोल्दैनन् । उनी बरु सयपत्री, मखमली हुँदै राष्ट्रनिर्माणमा खेलकूदको महत्वको विषयमा प्रवचन दिँदै हिंडिरहेका छन् । तर, प्रदेश नामाकरणदेखि निषेधाज्ञासम्म मौन देखिन्छन् ।
न प्रचण्डले मैले हिजो उठाएका मुद्दा गलत थियो भनेका छन् । न उनले सही हुँदाहुँदै पनि मैले सकिनँ भन्न सकेका छन् । राजनीतिमा जित्नु वा हार्नु ठूलो कुरा होइन तर, राजनीतिक इमान्दारिता मुख्य कुरा हो । अहिले प्रचण्ड राजनीतिक संस्कारका हिसाबले असाध्यै रक्षात्मक अवस्थामा भेटिन्छन् ।
अरु त अरु, नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिंगीय असमानता छ र यसलाई मेटेर समानहरुबीचको समान प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भनेर जनयुद्धका नेतृत्व गरेका प्रचण्ड अहिले ओलीका अगाडि गरुडको अगाडि सर्पजस्तै लर्याकलुरुक भइरहेका छन् ।
अहिले प्रचण्डले हरेक उत्पीडित नेपालीलाई जंगे बनाउने सपनालाई पनि कोमामा पठाइदिएका छन् । बरु पुरानै जंगेको नयाँ संस्करण जन्माइदिएका छन् ओली अवतारको रुपमा ।
एउटा ताजा प्रसंग- माधव पक्षका जिल्ला नेताको टोली जिल्लाका एक पुराना नेतालाई एकीकृत पार्टी अर्थात् नेकपाको जिल्ला संयोजक बनाउनुपर्ने माग लिएर माधव नेपालकोमा गएछन् । माधवले अप्ठेरो नमानी भनेछन्, ‘हेर्नुहोस्, कुन जिल्लामा को अध्यक्ष बनाउने भनेर छलफल भयो भने उहाँ (जिल्ला नेता)को हुन्छ । तर, ओलीजीले छलफल नै नगरी जिल्ला संयोजकको सूचि पढ्न थाल्नुभयो भने मेरो केही लाग्दैन । प्रचण्ड त बोल्न सक्दैनन् ।’
पहिलेका प्रचण्ड सम्झौं र पहिलेका ओली । अहिलेका ओली हेरौं र अहिलेका प्रचण्ड । हाम्रोजस्तो राजनीतिक संस्कार भएको ठाउँमा नेताहरुले व्यक्तिगत सवालमा के भने महत्वपूर्ण हुँदैन । तर, पार्टीको सिद्धान्त र नीतिको बारेमा बोलेका कुराहरु मननीय हुन्छन् । ०५७ मा माओवादीले उठाएको संविधानसभाको माग ६४ मा पूरा भयो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका एजेन्डाहरुप्रति तत्कालीन अवस्थामा असाध्यै असहिष्णु ओली अहिले राजनीतिक रंगमञ्चमा पर्दाअगाडि आएका छन् ।
अहिले त समावेशी लोकतन्त्रको जेट चलाउने निर्णायक भूमिकामा नै उनी विराजमान छन् । कुनै बेला यी एजेन्डाहरु उनका लागि फगत मजाकको विषय थियो । त्यसैले त अहिले पनि हजारौंको बलिदान र लाखौंको योगदानबाट संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशिताको अधिकारलाई उनी सहजै ‘एनजिओको ट्याउँट्याउँ’ भनिदिन सक्छन् । पहिचान र सामर्थ्यका सवाललाई आयातित एजेन्डा भनिदिन्छन् ।
ओलीले यी कुरा बोल्नु कुनै अनौठो कुरा होइन तर, यही एजेन्डाका लागि जीवनभर दुःख गरेका नेताहरुको मौनता टिठलाग्दो छ । मौनता मात्र होइन, कतिपय आन्दोलनमा रगत बगाएका र पहिचानको आन्दोलनमा भोटो फटाएका नेकपाका नेताहरु बेजोडसँग ओलीको उखान टुक्कालाई ताली पिटेर समर्थन गरिरहेका छन् । अरु त अरु, नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिंगीय असमानता छ र यसलाई मेटेर समानहरुबीचको समान प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भनेर जनयुद्धका नेतृत्व गरेका प्रचण्ड अहिले ओलीका अगाडि गरुडको अगाडि सर्पजस्तै लर्याकलुरुक भइरहेका छन् । आमूल परिवर्तनको एजेन्डा बोकेका नेताहरु मेमोरी फर्म्याट भएको यन्त्रमानवजस्तै ओली धुनमा बेजोडको ताली पिटेर अन्तिम भोज मनाइरहेका छन् ।
जसको लागि लोकतन्त्र नै ठट्टाको विषय थियो, उसको लागि समावेशी लोकतन्त्रका आधारभूत तत्वहरु रुचिकर हुने कुरा नै भएन । तर, समयले गर्भमै भ्रुण हत्या गर्न लालायित त्यस्तो पात्रलाई नवजात शिशुको रक्षा गर्न पठाएको छ, जहाँ उक्त शिशुका जन्मदाताहरु शरीर मात्र होइन, मष्तिष्क नै प्यारालाइज्ड छन् । केही मुख्यमन्त्रीले रुञ्चे चित्कार गरे पनि अन्ततः त्यो ओली हुंकारको अगाडि सुनिएन । टिक्न सकेन । बोल्नुपर्ने प्रचण्डहरु आजकल भाषणमा कलम र तरबारको बहस गरेर बिताउँछन् । वर्षमान कुर्सी जोगाइरहेका छन्, योगेशहरु कुर्सी कुरिरहेका छन् । पासाङ र परशुरामहरु अज्ञात गुफाभित्र मौन व्रत बसेका साधुको अवतारमा मायाप्रितीका दोहोरी भट्याइरहेका भेटिन्छन् ।
हो, समावेशिता भनेको जातियता मात्रै होइन, भाषा मात्रै होइन र यससँग जोडिएका पहिचान मात्रै पनि होइन । आज कर्णालीको मुख्यमन्त्रीको मात्र होइन, काठमाडौं/ललितपुरका मेयरको पनि अधिकार खोसिएको छ । सरकारको बजेटलाई विश्लेषण गरौं । हुर्काउनु छ संघीयतालाई तर, मलजल गरिएको छ सिंहदरबारलाई । संघीयताले वडा सदस्यसम्म पुर्याएको अधिकारलाई सिंहदरबारमा केन्द्रित गर्ने बजेट आउँदा सबै जिम्मेवारहरु चुपचाप निदाएका छन् । मानौं उनीहरुलाई एक-एक मत दिएर जिताउने जनताभन्दा सिंहदरबारका मालिकहरुको बढी डर छ ।
अभ्यासको दृष्टिले यो यस्तो भयो कि संघीयतामा जनताले पाउने अधिकार ओलीको खल्तीमा छ । नातिनातिनालाई चक्लेट बाँडेजस्तै त्यो उनले चाहे बाँढिन्छ नत्र सिंहदरबारमै राखिन्छ । समावेशी लोकतन्त्र कुनै महाराजको अगाडि दौरासुरुवालमा ठाँटिएर बिन्ती पत्र बुझाएमार्फत् परमकृपास्वरुप पाइएको उपहार होइन् । यसलाई प्राप्त गर्नको लागि जनताका छोराछोरीले रगतको खोला बगाएका छन् । लाखौं नागरिकको रगत र पसिनाको सागर बगेको छ ।
अंकगणितमै बुझ्ने हो भने, सबै प्रदेशलाई दिएको बजेटभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बढी बजेट राखेको तथ्यांकले यही कुरा पुष्टि गर्छ ।
अहिले आफूलाई नयाँ राजा भएको भ्रम पाल्नेहरुले बुझ्नैपर्छ कि नेपालका उत्पीडित समुदायले आफ्नो जीवनको कुर्बानी नगरेको भए उनीहरुको फूर्ति गर्ने सिंहासनमा ज्ञानेन्द्र, पारस वा उनीहरुका वंशजहरुले तर मारिरहेका हुन्थे । राजनीतिको नेपथ्यबाट तानेर मञ्चमा नल्याइदिएको भए उनको उखान टुक्का सुन्ने यतिधेरै दर्शक हुने थिएनन् र उनको जोक्कर व्यक्तित्व यतिधेरै हिट हुने थिएन । अहिले तिनै जनतालाई अधिकार दिने सवालमा निरंकुश बन्ने दुस्साहसको परिणाम कसैलाई पनि सस्तो हुनेछैन । अहिलेका शासकहरुले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि समावेशी लोकतन्त्रको मूल्य मोदी वा जिनपिङले अनुदानमा दिने रेलजस्तो सस्तो छैन ।
न संघीयता जातीय उत्पीडनको सवाल मात्रै हो न ओलीले अड्कलेर अधिकार दिने व्यवस्था । यो त एकात्मक संरचना भत्काएर आफ्नो प्रदेश आफैं बनाउने अभियान हो । नबुझेकाहरुले यसलाई राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाभित्रको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’को स्तरमा झारिदिएका छन् । ओली र उनको भाइभारदारको कृपाले दिने सानो अंक र थोरै अधिकारमा खुम्चिएको छ संघीयता । यसलाई असफल बनाउन यतिधेरै गिजोलिएको छ कि संघीयताले नै आफ्नो पहिचान गुमाएको छ र धुस्रोफुस्रो भएर सडकसडक भौंतारिइरहेको छ । संघीयता नेपाली मौलिकताको आफ्नो परिचय दिन नसकेर अवाक छ ।
जसरी पहिलो संविधानसभाअगाडि माओवादीका हार्डलाइनरहरुको (प्रचण्ड र वैद्य समूह) ‘मुखमा संविधान, मनमा विद्रोह’को रणनीतिमा थियो, त्यसरी नै अहिले ओली नेतृत्वको सरकार ‘मुखमा संघीयता, मनमा केन्द्रीयता’, ‘मुखमा समावेशी लोकतन्त्र, मनमा कम्युनिष्ट राजतन्त्र’को रणनीतिमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । जिल्लालाई जति पनि अधिकार प्रदेशलाई नदिनु यसको उदाहरण हो । अंकगणितमै बुझ्ने हो भने, सबै प्रदेशलाई दिएको बजेटभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बढी बजेट राखेको तथ्यांकले यही कुरा पुष्टि गर्छ ।
रगतको इतिहासलाई कुर्सीसँग साटेको माओवादी पक्ष अहिले साहस मेटिएको बाघजस्तै छ, जुन भोकाएको बिरालोले जति म्याउ गर्ने हैसियत पनि राख्दैन । माओवादी तह लगाउनु भनेको समावेशी लोकतन्त्र तह लगाउनु हो भन्ने बुझेका ओली अहिले मख्ख छन् । शक्ति संघर्षको चाकाचुलीमा खेल्न सिपालु प्रचण्डको मौनता अर्थात् ‘पोलिटिकल प्यारालाइसिस’ क्षणिक हो कि उनको दीर्घकालीन बिमारी ? कम्तिमा माओवादी आन्दोलनमा आफ्नो उमेर बिताएकाहरु र परिवर्तनका एजेन्डालाई माया गर्नेहरुले यसको जवाफ खोज्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
अन्तिममा, बोल्नै नसक्ने अवस्थामा भए पनि बुझ्न सक्ने अवस्थामा रहेका प्रचण्डलगायतले बुझ्नुपर्छ, तपाईंहरु आफ्नो इतिहासबिना केवल रुख नभएका जरा मात्रै हुनुहुनेछ, जसको जीवन सम्भव छैन । जरासहितको रुख बन्ने हो भने आफ्ना एजेन्डाहरु समाउन आवश्यक छ । एजेन्डाबिनाका नेताहरु अस्थायी हुन् । फेरि पनि याद गर्नुहोस्, ती एजेन्डाहरु रगतले लेखिएका एजेन्डाहरु हुन् । सोच्ने भविष्यकै बारेमा हो तर, इतिहासप्रति इमान्दार बन्नै पर्छ । एडुआर्डो गैलेनो भन्छन्- इतिहासले कहिल्यै पनि सधैंको लागि बिदा माग्दैन । इतिहासले भन्छ- फेरि भेटौंला ।’
The post प्रचण्डको राजनीतिक ‘प्यारालाइसिस’ appeared first on Sajha Post.