समस्याको सहि ढङ्गले हल गर्न त्यसको कारणको पनि कारणमा जान जरुरी छ । किन हाम्रो जस्तो पिछडिएको मुलुकमा शिक्षा यति महङ्गो भयो ? स्वास्थ्यजस्तो संवदनशील क्षेत्र यस्तो कमिसनखोर चरित्रमा किन परिणत भयो ? यस्तो विकराल स्थिति हुँदा पनि राज्य र राजनीतिक पाटी किन बेखबर बसे त ? यो हाम्रो पुस्ता र पछाडि हुर्कंदै गरेको पुस्ताको लागि निकै चिन्ताको बिषय भएको छ । समस्या कहाँबाट हो ? यसको राजनीतिक प्रभाव कहाँबाट छ ? राम्रोसँग पहिचान नगरी समाधान गर्ने निकै कठिन हुनेछ । यहाँ पंक्तिकारले केही ‘रुट कज’लाई केलाउने प्रयास गर्नेछ ।
समाज एमालेकरण, शिक्षा माफियाकरण
०६३/६४ तिर नेपाली समाज विभिन्न कारणले माओवादीमय भयो । १० वर्ष लामो युद्धको प्रक्रियाबाट आमूल परिवर्तनको नारा लगाउँदै बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट आएको शक्तिप्रति विभिन्न कारणबाट आशाको नजरले हेरियो । गाउँदेखि शहरसम्म एउटा लहर पैदा भयो । पुराना शक्तिबाट वाक्कदिक्क भएका नागरिकले एकपटक माओवादीलाई अवसर दिए । तर, ‘मुखमा संविधानसभा, मनमा विद्रोह’को छद्म नारा पछ्याएको माओवादीले जनताको हृदयको ढुकढुकी छाम्न सकेन । पार्टीभित्र विद्रोहको धङधङी बोकेको शक्ति हावी भयो । प्रचण्डले त्यही बाटो रोज्यो र माओवादी पतनको बाटोमा यात्रा गर्न थाल्यो ।
अब विकल्प के ? व्यापक संगठनात्मक सञ्जालको अभ्यास गरिरहेको एमाले र त्यहाँभित्र राष्ट्रवादको नारा लगाउँदै आएका केपी ओली नेपाली समाजमा बिस्तारै हावी हुँदै गए । त्यसो त, यो नेपालमा मात्रै नभएर दक्षिणपन्थको विश्वव्यापी हुरीको प्रभाव पनि थियो । ह्यामलिन शहरको पाइप पाइपरले मुसालाई नदीमा बगाएजस्तै प्रचण्डले विद्रोहको चेतना सकिएका माओवादी नेता कार्यकर्तालाई एमालेमा लगेर मिसाइदिएपछि मुलुक एमालेकरणको उत्कर्षमा छ । नाम जे दिए पनि चरित्रका हिसाबले पूर्व एमाले प्रवृत्ति हावी भएको छ यतिबेला ।
एमाले कार्यकर्ताकेन्द्रित पार्टी हो । उसको लागि पहिलो र अन्तिम स्वार्थ भनेको कार्यकर्ता पोष्ने र कार्यकर्ता बढाउने हो । यसको लागि ऊ जस्तो सुकै निर्णय गर्न पनि पछि पर्दैन । मुलुकमा संस्थागत भ्रष्टाचार दक्षिण एसियाका रेकर्डहरुलाई पनि भत्काउने गरी बढिरहेको छ । यत्रतत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार मौलाएको छ । बालुवाटारदेखि गिटी बालुवा निकाल्ने नदीकिनारसम्म भ्रष्टाचार छ । कहिलेकाँही लाग्छ, बालकोट नै विलौचिया धन्दामा सक्रिय छ । कर्मचारीभित्र एमालेको भातृ संगठनको दुई तिहाई छ । त्यहाँको भ्रष्टाचारको कुरै नगरौं । लाग्छ, सिंहदरबार भ्रष्टाचारको इपिसेन्टर हो । गरिब जनताको अनुहार देखाएर अरबौंको कारोबार हुने एनजिओ/आइएनजिओको गतिविधि पनि एमाले नियन्त्रित छ ।
यहाँभित्रको नांगो भ्रष्टाचारको त हजार जिब्रो भएका शेष नागले पनि वर्णन गर्न सक्दैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रहरुमा पनि व्यापक निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरण छ । यसमा अधिकांशतः एमाले चरित्र प्रधान भएको नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुको संलग्नता छ ।
शिक्षा- घाटा नलाग्ने व्यापार
संविधानमा मौलिक हकको रुपमा स्थापित शिक्षा आज घाटा नलाग्ने व्यापारमा परिणत भएको छ । नक्कली समाजवादीहरुको नांगो व्यापापरीकरण शिक्षा क्षेत्रमा देखिन्छ । के समाजवादी मोडेल भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण हो ? यस्तो कदापि हुन सक्दैन । देशका मुख्य शहरका निजी शिक्षालयहरु नेकपाका नेता कार्यकर्ताको कब्जामा छ । गत निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवारहरुको चुनावी खर्च निजी शिक्षालयका मालिकहरुले धानिदिएका थिए भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्ला, तर तथ्य तथ्यांकहरुलाई खोतल्दै जाने हो भने यो यथार्थलाई विश्वास नगरी सुखै छैन ।
अरु त अरु, हिजो जनवादी शिक्षाको नारा लगाएर हजारौं स्कूले विद्यार्थीहरुलाई सैनिक बर्दी भिराउँदै युद्ध मैदानमा बलिदानी दिन बाध्य बनाउने प्रचण्ड र उनका नेताहरु सहभागी वर्तमान सरकारले बजेटमा शिक्षालाई दिएको स्थान हेर्न लाजै लाग्छ । पूर्वमाओवादीहरु पनि यतिबेला शिक्षालाई घाटा नलाग्ने व्यापारिक वस्तु बनाउने एमालेपथमा बिनाशर्त पछि लागिरहेका छन् । संविधानमा व्यवस्था भएको शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्दै यस क्षेत्रको विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्न नेकपाको समाजवादको नक्कली नाराको यथार्थ सार्वजनिक गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
एमालेको ओलीकरण
तपाईंलाई थाहै छ, देशमा जनयुद्ध हुँदा ओलीका अभिव्यक्ति कस्ता थिए ? उनी कुन स्थानमा थिए ? बृहत शान्ति सम्झौतापछि माओवादीको बिरोध गरेर खाना पचाउने ओली एमालेभित्र पनि पर्दा पछाडि थिए । उनका लागि परिवर्तनका एजेन्डाहरु ‘नखाऊँ भने दिनभरीको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाको अनुहार’ भन्दा बढी छैन । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी लगायतका कुरा ओलीले आफ्नो एजेन्डा नभएको बेलाबखत स्वीकार्दै आएका छन् । गणतन्त्रलाई बयलगाढा चढेर अमेरिका यात्राको संज्ञा दिनेदेखि महिलाको ३३ प्रतिशत आरक्षणलाई एनजिओको ट्याउँट्याउँ भन्ने अभिव्यक्ति होस् वा मधेसीलाई बिहारी देख्ने उनको दृष्टिकोण होस्, ओली कति पनि अस्पष्ट छैनन् । तर, स्पष्ट ओलीले सिंगो पार्टी पंक्ति र देशलाई अस्पष्टतातिर डोहोर्याइरहेका छन् । त्यो भनेको नारा समाजवाद- काम उदारीकरण, नारा लोकतन्त्र- कामकारबाही राजतन्त्रको जस्तो, नारा संघीयता- स्थानीय तहलाई पनि केन्द्रकै मातहत राख्ने जस्ता उनका गतिविधिहरु शंकास्पद छन् ।
माओवादीपीडितको सेन्टिमेन्ट क्याच गरेर माओवादी नेतृत्वको हेलचेक्र्याईं र असक्षमताको चरबाट जन्मिएका ओलीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि संविधानले व्याख्या गरेजस्तो रुपान्तरण गर्न दिने पक्षमा छैनन् । उनको व्यवस्थामा गुण्डागर्दी मौलाउँछ । अष्टलक्ष्मी आउट हुन्छिन्, महेश बस्नेत इन हुन्छन् । योगेश भट्टराई आउट गरेर गोकुल बास्कोटालाई इन गर्दाको परिणाम हामीले भोगिरहेकै छौं । उनले सिंगो पार्टीलाई नै केपी एन्ड कम्पनीमा रुपान्तरण गरेका छन् । यसको निरिह साक्षी बन्न अहिले प्रचण्ड पुगेका छन् ।
लोकतन्त्रको लागि राजतन्त्र ढाल्ने आन्दोलन गरेका नेपालीले अहिले ओलीलाई नै निरंकुशताको चुचुरो चढिरहेको पाइरहेका छन् । शक्तिको केन्द्रीकरण, विधिभन्दा व्यक्ति हावी हुने, व्यक्तिको मातहत प्रणाली राख्ने उनको अभ्यास र उद्देशले हामीलाई कहाँ लैजान्छ, त्यसको नतिजा थाहा पाउन धेरै समय कुर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।
समाजवाद र निजी शिक्षा
समाजवाद राजनीतिक प्रणालीमा निकै उन्नत र उत्कृष्ट प्रणाली मानिन्छ । यो पनि देश, काल, परिवेशअनुसार फरक फरक ढंगले अभ्यास हुने गरेको पाइन्छ । यद्यपिका यसका आधारभूत चरित्रहरुमा समानता पाउन सकिन्छ । समाजवादका आम आयामलाई छाडेर शिक्षाबारे मात्र चर्चा गर्नु यो आलेखको उद्देश्य हो ।
हाम्रो संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेको छ । शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको छ । तर संविधानमा मौलिक अधिकार र समाजवादी शिक्षा भनिए पनि यो फगत नारा र भाषणमा मात्र सीमित छ कि संविधानका निर्जीव पानामा मात्र । नागरिक जसलाई शिक्षाको अधिकार चाहिएको छ, उनीहरुको लागि यो आकाशको फल आँखा तरी मर भनेजस्तै भएको छ ।
जहाँ सरकारी पार्टीका नेताहरु नै शिक्षामा व्यापारीकरण, निजीकरण र माफियाकरणका चालक शक्ति छन् र यस्तो गतिविधिको सरकारले नै खुलम्खुला संरक्षण गरिरहेको छ, त्यहाँका नागरिकको अवस्था कस्तो होला ? तपाईं हामी सजिलै कल्पन गर्न सक्छौं । जसरी ओली राष्ट्रवादको नारा लगाएर कुर्सीमा पुगे र राष्ट्रघाती विरासतलाई निरन्तरता दिए, त्यसरी नै शिक्षामा पनि मौलिक अधिकार र समाजवादको गुलियो नारा दिएर व्यापारीकरण र माफियाकरणलाई मलजल गरिरहेका छन् । होइन भने शिक्षामा तथाकथित समाजवादी सरकारले किन बजेट घटायो ? नीतिगत र संरचनागतरुपमा किन विकृत यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन तयार भयो ?
विकल्पबारे
हरेक समस्याका समाधान हुन्छन् । यो समस्याको पनि समाधान छ । सरकारी पार्टीका तथाकथित क्रान्तिकारीहरु अहिले शालिकमा रुपान्तरण भएका छन् । शालिकहरु बोल्दैनन् । उनीहरु पनि यी यावत कुराहरु बुझ्दाबुझ्दै र जान्दाजान्दै पनि केही बोल्दैनन् । बोल्न सक्दैनन् ।
स्वाभिमान बन्दकी राखेर बाँचिरहेका उनीहरुसँग नागरिकले आशा गर्नु पनि मुर्खता शिवाय केही हुनेछैन । नागरिकको लागि अब साँघुरा विकल्पहरु छन्- त्यो भनेको सरकारको गलत अभ्यासबाट क्षतविक्षत भइसकेपछि र धेरै समय बितिसकेपछि मात्रै ब्युँझने कि अहिले नै सचेततापूर्वक ब्युँझने ? अहिले नै ब्युँझने हो भने धेरै ठूलो विद्रोही बनिरहन आवश्यक छैन । कम्तिमा संविधानले मौलिक हकका रुपमा ग्यारेन्टी गरेका अधिकार कार्यान्वयनका लागि जुटौं । ओली भ्रमबाट मुक्त भएर सबैका लागि समान शिक्षाको व्यवस्था गर्न रचनात्मक आन्दोलनमा जुट्नुको विकल्प छैन । जसरी ओलीको चुनावी राष्ट्रवादको मोदी भ्रमणको बेला पटाक्षेप भयो, त्यसरी नै ओली समाजवादको पनि शिक्षाको निजीकरण, व्यापापारीकरण र माफियाकरणबाट पटाक्षेप भइसकेको छ । ढिलो बुझ्ने कि छिटै बुझ्ने हाम्रो क्षमतामा भर पर्छ । बुझेपछि बदल्न लाग्ने कि नलाग्ने हाम्रो स्वाभिमान र हिम्मतमा भरपर्छ ।
आज पनि देशका निजी शिक्षालयमा ओली-प्रचण्ड कम्पनिको सामूहिक लगानी छ । उनीहरुको उठबस, खानपान र लगानी यिनै शैक्षिक माफियाहरुसँग छ । यिनीहरुकै लगानीमा यिनी र यिनका आसेपासेहरुले चुनाव जितेका छन् । यदि वास्तविकता यही हो भने उनीहरुले यो कुरुप व्यवस्था बदल्लान् र सबैका लागि समान शिक्षाको नीति लागू होला भनेर हामी कहिलेसम्म भ्रममा बाँचिरहने ?
परिवर्तनका एजेन्डाहरु ओलीले स्वामित्व ग्रहण गर्नै नसक्ने हुन् भने दूधको साक्षी बिरालो राखेर स्वर्णिम भविष्यको पर्खाईमा निदाईरहनु मूर्खता शिवाय अरु केही हुन सक्दैन । यी सबै तथ्यहरुलाई दृष्टिगत गर्दा ओली-प्रचण्ड नेतृत्वको यो सरकारले सबैका लागि निःशुल्क र समान शिक्षा लागू गर्ने तागत राख्दैनन् । त्यसैले, सरकारी भ्रममा नपरी विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवाला सडक आन्दोलनबाट यसलाई बदल्ने तागत पैदा गर्न लाग्नुपर्ने छ । ओली भ्रम अन्त्य गरौं । सबैका लागि समान शिक्षा लागू गर्न सशक्त आन्दोलनमा जुटौं ।
(चापागाईं नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनका महासचिव हुन्)
The post ओलीको समाजवाद- जहाँ शिक्षा बिक्रीमा छ appeared first on Sajha Post.