क्रान्तिः एक निरन्तर प्रक्रिया
सामान्यतया राजनीति दुई प्रकारको हुन्छ– सत्ताराजनीति (पावर पोलिटिक्स) र रुपान्तरणकारी राजनीति (ट्रान्सफरमेटिभ पोलिटिक्स) । विद्यमान संवैधानिक सोच, सत्ता संरचना, आर्थिक ढाँचा, प्रशासनिक प्रणाली र आमसंस्कृतिअन्तर्गत सत्तामा पुगेर केही गर्न चाहने राजनीतिलाई सत्ताराजनीति भनिन्छ ।
दोस्रो प्रकारको राजनीतिले विद्यमान सोच र संरचनामा त्रुटि देख्छ । त्यसमा परिवर्तन, सुधार वा क्रान्तिकारी हस्तक्षेप विना चाहेर पनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहुने हुँदा संरचनागत रुपान्तरणको पैरवी गर्दछ । यसरी राजनीति संस्थापनवादी र क्रान्तिकारी वा मूलधार र वैकल्पिक कित्तामा विभक्त हुन पुग्दछ ।
प्रकारान्तले क्रान्तिकारीहरु संस्थापन बन्न पुग्छन, संस्थापन अतित बन्न पुग्छ । वैकल्पिकहरु मूलधार बन्न पुग्दछन् । मूलधारहरु इतिहासको कुनामा थन्किन बाध्य हुन्छन् । कार्ल मेन्हेमका शब्दमा ‘हिजोका युटोपियाहरु आजका यथार्थहरु हुन । आजका युटोपियाहरु भोलिका यथार्थ हुनेछन् ।’
समय र सन्दर्भ फरक हुन सक्दछ । एजेण्डा र आधार फरक हुन सक्दछ । तर यो राजनीतिक ध्रुविकरणको प्रक्रिया कहिल्यै रोकिँदैन । हरेक युगमा सत्ताधारी हुन्छन्, हरेक युगमा सत्ताविरोधी हुन्छन् । हरेक युगमा संस्थापनवादी हुन्छन्, हरेक युगमा विद्रोहीहरु हुन्छन् । हरेक युगमा ‘अब क्रान्ति पुग्यो’ भन्नेहरु हुन्छन्, हरेक युगमा ‘क्रान्ति जारी छ’ भन्नेहरु हुन्छन् । यो कुरा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको दोषले मात्र लागू हुने हैन । यो सृष्टिकै नियम हो । सृष्टि सधै गतिमा हुन्छ । समाज सधैँ गतिमा हुन्छ ।
हरेक युगका सत्ताधारीहरुलाई लाग्छ कि मै ठीक छु । ‘हामी आफैं ठीक छौं’ फेरि यी ‘क्रान्तिकारीहरु किन जन्मिएका होलान ?।’ हिजो आफू क्रान्तिकारी थिए भन्ने कुरा उनीहरुले बिर्सिसकेका हुन्छन् । उनीहरुलाई लाग्छ कि उनीहरु सत्तामा नहुन्जेलसम्म क्रान्ति ठीक थियो, अब उनीहरु सत्तामा छन्, अब क्रान्ति बेठीक छ । एउटा भनाइ छ- ‘संसारका अधिकांश क्रान्तिकारीहरु क्रान्ति भएको रातको भोलिपल्ट सबैभन्दा ठूला प्रतिक्रान्तिकारी भइसकेका हुन्छन् ।’
सत्तासँग अधिकांश नयाँ क्रान्तिकारीहरुलाई सहवरण गरी पुराना बनाइदिने संरचनात्मक क्षमता हुन्छ । राज्य आफैंमा एक ‘रेजिष्टिङ्ग पावर’ हो । विपक्षमा हुँदा तीनै मान्छेहरुको एउटा कुरा हुन्छ । सत्तामा पुग्दा नपुग्दा उनीहरु कुरा फेर्न थालिसकेका हुन्छन् । समाजको गति मूलतः सत्तासंचरनामा देखा पर्ने दोषहरुको मात्रा र क्रान्तिकारीहरुको हस्तक्षेपकारी भूमिकामा निर्भर गर्दछ । संसारमा विरलै त्यस्ता व्यक्ति वा शासकहरु जन्मिन्छन् जसले यो प्रक्रियालाई चुनौति दिन सक्छन् ।
सत्ता मनोविज्ञानको चित्रः
हरेका युगको सत्ताधारी वर्गलाई लाग्दछ कि उसले ठीकै गर्दैछ । बेफ्वाँकमा क्रान्तिकारीहरु निहुँ खोज्दैछन् । नेपालकै दृष्टान्तमा हेर्ने हो भने शाहराजाहरुलाई आफ्नो शासन राम्रै लागेको थियो । सत्ताराजनीतिको चास्नीमा दरबारीया राजनीति भित्रभित्रै कति भ्रष्ट, पतित, पाखण्डपूर्ण भएको थियो, त्यो विरलै ज्ञान थियो । वा ज्ञान भएर पनि उनीहरुले त्यसलाई स्वभाविक वा उनीहरुको विशेषाधिकार ठानेका थिए । जंगबहादुरलाई लागेको थियो होला- शाहराजाहरुको त्यही घिनौना दरबारिया जालझेल र षडयन्त्रबाट देशलाई जोगाउन उनले ‘कोतपर्व’ जस्तो जोखिमपूर्ण घटना रच्नु पर्यो ।
राणाहरुलाई आफ्नो शासन राम्रै लागेको थियो । कांग्रेस जन्मियो । नेपाली कांग्रेसले ३ पटक बहुमत पायो । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म कांग्रेसले दशक लामो शासन गर्यो देशमा, उनीहरुलाई आफ्नो गल्ती कहाँनेर भयो र कम्युनिष्ट्हरु फैलिए भन्ने कहिल्यै रियलाइजेशन छैन । सत्ता थियो, कांग्रेसका लागि सबै ठीक थियो, अहिले कम्युनिष्टहरुले सत्ता लगे; भुटभुटिनु, विलाप गर्नु बाहेक कहिँकतै रचनात्मक सोच छैन ।
२०४६ पछि कांग्रेस–एमालेले आफूलाई विकल्पहीन सत्ताधारी दल ठानेका थिए । अहिले पनि यिनै दुई दल निकटस्थ बुद्धिजिवीहरु देश ‘दुई दलीय लोकतन्त्र’ तिर उदत्त भएको तर्क गर्छन् । २०४६ पछि पनि कांग्रेस–एमालेले यस्तै तर्क गरेका थिए । फेरि माओवादी आए । फेरि मधेसवादी आए । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताको एउटा प्रक्रिया पूरा भयो । कांग्रेस–एमालेको मात्र भर परेर बसेको भए यी चीज केही पनि हुने थिएनन् । आज नेकपा जसरी चल्दैछ, उनीहरुलाई त्यही लाग्दैछ कि उनीहरु ठीक छन्, तर उनीहरुले नबुझेको यथार्थ उनीहरुको सत्ता राजनीतिको सीमा समाजमा छ्याल्लब्याल्ल् हुन थालिसकेका छन् ।
नेकपा शासनका सीमाहरुः
२००६ सालमा गठन भएको नेकपा ६८ वर्षमा पहिलोपटक एकल बहुमतमा आएको छ । यद्यपि उसले सत्तासाझेदारका रुपमा देशमा बारम्बार सत्ताको नेतृत्व गरिसकेको छ । करिब ७ दशक लामो इतिहास भएको दलले पहिलोपटक बहुमत ल्याउनु कुनै आश्चर्य हैन । उसका समर्थकहरुको मनमा एउटा खुनखुन थियो–एकपटक त नेकपाले बहुमत ल्याए उसले कस्तो शासन गर्दो हो ? मान्छेको जात हो, आशा त हुन्छ नै । तर आशा गर्नु र आशा यथार्थमा परिणत हुनु भिन्नै कुरा हो । नेकपाका केही सीमाहरु छन, ती प्रकट हुन थालिसकेका छन । भरखरै सरकार बनेको हुनाले जनसाधारणले ती सबै कुरा बुझ्न समय लाग्छ । तर संकेत त आइसके ।
एक– नेकपा बीसौं शताब्दिसम्मको विश्वसाम्यवादी आन्दोलनको नेपाल प्रतिनिधि हो । उसले आफूलाई ‘मार्क्सवादी–लेनिनवादी’ भन्न छोडेको छैन । तर उसको व्यवहार यी सिद्धान्तसँग कहीनेर पनि सादृष्य छैन । लेनिनवादी सत्ता र बहुदलीय व्यवस्थाबीच कुनै सम्बन्ध छैन । नेकपा नेताहरु एकतिर अब आफूहरु लोकतन्त्रवादी भइसकेको कुरा गर्दछन् । अर्कोतिर उत्तर कोरिया, चीन र भियतनामका कम्युनिष्टहरुको गौरवीकरण गर्न छाडेका छैनन् । स्टालिन र माओको फोटो राख्ने नराख्ने कुरामा उनीहरुको रस्साकस्की हुन्छ । यी चिन्तकहरु र बहुदलीय लोकतन्त्रबीच कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने कुरामा अझै उनीहरुलाई ज्ञान छैन । हुँदाहुँदा उनीहरु अब ‘नियन्त्रित र अनुकूल समाज’ को कुरा गर्न थालेका छन् । यसले के देखाउँछ भने उनीहरु ठूलो वैचारिक भ्रमका बीच सत्ता चलाउँदैछन्, यो यात्रा गन्तव्यहीन ड्राइभिङ्गजस्तो भइरहेको छ ।
दुई–सिद्धान्तमा साम्यवादको लिगेसी वा मोह छोडन नसके पनि अर्थ–राजनीतिक व्यवहार विल्कुल उल्टो छ । ‘कृषिप्रधान अर्थतन्त्र’ बाट देश ‘रेमिटेन्सप्रधान अर्थतन्त्र’मा फेरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको चरम निजीकरण, व्यापारिकरण र माफियाकरण गरिएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा नेकपाको बलियो ट्रेड युनियन छ जसले सरुवा, बढुवामा विचौलिया र कमिसनखोरको काम गर्दछ । देशमा ठूला योजनाहरुमा हुने कमिसनको खेलमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका देखिन्छ । सम्पति शुद्धिकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको मातहत राखी भूमिकाहीन र पंगु बनाइएका छन् । अजय सुमार्गी लगायतको कालोधन प्रकरणमा सत्तारुढ पार्टीका उच्चपदस्थ नेताहरुको रुचि र भूमिका प्रष्ट छ । देशमा कुनै उत्पादन छैन । आयात र व्यापार घाटा बढ्दो छ । देशमा करिब ९०% आयात र १०% मात्र निर्यात हुने गरेको भयावह आर्थिक तथ्यांक सामुन्ने आएको छ । यसलाई घटाउने नेकपासँग कुनै योजना छैन । सिद्धान्तमा देश साम्यवादीहरुको नेतृत्वमा भए पनि व्यवहारतः देश क्रोनी क्यापिटालिष्टहरुको हातमा गएको छ ।
तीन– नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेकपाका अनेक घटकहरुले फरक-फरक दृष्टिकोण अबलम्बन गरेका थिए । संविधान संशोधनलाई राष्ट्रवादसँग जोड्नेहरु पनि कम्युनिष्ट नै थिए । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेहरु पनि कम्युनिष्ट नै थिए । संघीयता नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पनि कम्युनिष्ट नै थिए । आज नेकपाकै मुख्यमन्त्री, प्रादेशिक मन्त्री र सांसदहरु प्रदेश तह खारेज गरे हुने भाषणबाजी गर्दैछन् । अधिकांश प्रदेशसभामा बहुमत जमाएर पनि प्रदेश नामाकरण र राजधानी टुंगो गर्न समेत सकिरहेका छैनन् ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टचार व्यापक भएर गएको छ । संविधान संशोधन गर्ने फर्जी तमसुक गरेर दुई तिहाई पुर्याउन फोरमलाई सरकारमा लगिएको छ । तर संविधान संशोधन के के कुरामा हुने ? कहिले हुने ? वा हुने कि नहुने ? भन्ने नै प्रष्ट छैन । लोकतन्त्रको एक फरक, विशिष्ट, मौलिक र नेपाल अनुकुल ढाँचा निर्माण गर्न नेकपा चुकेको छ । एमाले, माओवादी र फोरमको घोषित अघोषित गठजोड पछि नेकपा सरकारले लिने राजनीतिक कार्यदिशा बिल्कुल अन्यौलपूर्ण छ ।
चार– दुईतिहाई वाला सरकारको जुन बजेट आएको छ, त्यसले नेकपाकै नेता, सांसद र समर्थकहरुलाई निरास बनाएको छ । सपना समृद्धिको बजेट सामान्य निरन्तरताको बनाएर ओली सरकारले ‘झुठको राजनीति’ गरेको छ । उनीहरुले ‘जेष्ठ नागरिकहरुलाई झुक्याउने’ सम्मको अनैतिक राजनीति गरेका छन् । ओलीले भाषणमा बारम्बार भनेका ‘घरघरमा ग्याँस पाइप’, ‘हिन्द महासागरमा पानी जहाज’ जस्ता कुनै पनि योजना बजेटमा छैनन् । शिक्षा बजेट १०% मा झारिएको छ, जबकी चुनावी घोषणापत्रमा २०% पुर्याउने कुरा थियो । चुनावी घोषणपत्रमा प्रतिव्यक्ति आए ५००० डलर पुर्याउने भनिएको मुस्किलले २००० डलर लक्ष्य राखिएको छ । अलिकति सकारात्मक भनेको केरुङ्ग–काठमाण्डौं रेलको कुरा त्यो पनि चीनले पुरै अनुदानमा बनाइदिओस् भन्ने चाहना देखिन्छ । त्यो अर्को मगन्ते सोच हो। मगन्ते सोचले समृद्धि सम्भव छैन ।
कांग्रेस वैधानिक प्रतिपक्ष हो, राजनीतिक प्रतिपक्ष हैन
कांग्रेसलाई लाग्दो हो, नेकपा असफल हुँदैछ । छिटै उनीहरुको दिन फिर्नेछन् । त्यो निरन्तरताको सोच अभिव्यक्त भएको मात्र हो । नेपाली समाजको गर्भमा हुर्किंदै गएका असन्तुष्टिका लाभाहरु भयानक छन् । त्यसले आउँदो चुनावसम्ममा विल्कुल फरक प्रकारको राजनीतिक उभार र ध्रुविकरणलाई प्रेरित गर्ने देखिन्छ । यथार्थमा कांग्रेस यतिखेर वैधानिक प्रतिपक्ष मात्र हो, वास्तविक राजनीतिक प्रतिपक्ष हैन । राजनीति प्रतिपक्ष हुन नीतिगत, कार्यक्रमिक तथा संस्कृतिगत भिन्नता चाहिन्छ । अहिले देश नेकपाले जसरी चलाईरहेको छ । त्यो कांग्रेसले बनाएकै जगमा चलाइरहेको छ । अर्कोप्रकारले कांग्रेसकै सोच र संस्कारलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । २०४६ पछि कांग्रेसले शुरुवात गरेको नवउदारवादी आर्थिक नीतिबाट अहिलेको सरकार र बजेट एक इञ्च पनि यताउति भएको छैन । पार्टीगत रुपमा नभएपनि नीति तथा कार्यक्रम त कांग्रेस नै सत्तारुढ छ ।
थर्ड पोल किन ?
देशलाई उपरोक्त बर्बादीको दुश्चक्रबाट बाहिर निकाल्न तेस्रो ध्रुव अनिवार्य छ । यदि आउँदा केही वर्षभित्र शक्तिशाली तेस्रो ध्रुव बनेन् भने देशले समृद्धिको बाटो बिराउनेछ । तर प्रश्न उठ्छ- कस्तो तेस्रो ध्रुव ? कहाँबाट कसरी आउँछ त्यो ?
राजनीतिक सिद्धान्तका मूलतः ५ अंग हुन्छन् । दार्शनिक सोच, राजनीतिक विचारधारा र प्रणाली, अर्थशास्त्रीय ढाँचा, समाजशास्त्रीय चिन्तन र आम–मनोविज्ञान । यी ५ वटै पक्षमा विकल्प दिने गरी थर्डपोल आउनु पर्छ । तेस्रो ध्रुव लहडको विषय हुनु हुँदैन । यो सुविचारित राजनीतिक दृष्टिकोण र अभियानका रुपमा आउनु पर्छ ।
तेस्रो ध्रुवको दाबी राप्रपावादी, राजावादी वा सम्वर्द्धनवादी रुढीवादी धारले पनि गर्न सक्छ । तर त्यो निरर्थक हुन्छ । समाज कहिल्यै पछाडि फर्किएर ठीक बाटोमा जान सक्दैन । यो चरम दक्षिणपन्थी धारको आधुनिक तेस्रो ध्रुव उद्देश्यसँग कहिँकतै तादाम्यता छैन । तेस्रो ध्रुवको दावी अवैधानिक संघर्षमा रहेका वैद्य–बिप्लब लगायतका समूहले पनि गर्न सक्दछन् । यो एक फरक परिप्रेक्ष्य हो । यसलाई पनि थर्डपोलको अभियानसंग जोड्न मिल्दैन ।
त्यसपछि रहन्छन् क्षेत्रीय दलहरु, विशेषतः मधेसकेन्द्रित दलहरु । उनीहरुको आफ्नै सीमा छ । फोरम सत्तामा गएसँगै उसको प्रतिपक्षीय भूमिका संदिग्ध हुन्छ । बाँकी मधेसवादी दल मधेसबाहेकका प्रदेशमा फैलिने गुण राख्दैनन् । नेपालमा थर्डपोल त्यसबाहेकका शक्तिहरुले बनाउनु पर्छ र अरुलाई रुपान्तरण गरेर थर्डपोलको मिसनमा तान्नु पर्छ ।
वैचारिक हिसाबले तेस्रो ध्रुव समाजवादी हुनु पर्छ । कांग्रेसको नवउदारवाद र नेकपाको ठिमाहा साम्यवादको हविगत हामीले देखिसकेका छौं । राजनीतिक प्रणालीका हिसाबले थर्डपोलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसदसहितको समानुपातिक–समावेशि सहभागितामुलक लोकतन्त्रको पक्षमा हुनु पर्दछ । आर्थिक ढाँचाका हिसाबले त्यसले समातामूलक समृद्धिलाई सम्भव तुल्याउने गरी सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको अबलम्बन गर्नु पर्दछ । समाजशास्त्रीय हिसाबले त्यसले इन्द्रेणी राष्ट्रवादको अवधारणालाई नेपाली सन्दर्भमा मूर्त र ठोस ढंगले लागू गर्न सक्नु पर्दछ । आमसंस्कृतिका हिसाबले त्यसले पादरर्शीता, सुशासन, सदाचार, नैतिक पद्धतिमा आधारित राजनीतिलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्नु पर्दछ ।
बन्छ त ‘थर्ड पोल’ ?
मलाई लाग्छ, नेपाली राजनीतिमा बलियो थर्डपोल बन्ने प्रक्रिया शुरुवात भइसकेको छ । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले वैचारिकरुपमा त्यसको नेतृत्व लिइसकेको छ । नयाँ शक्ति पार्टीको लुम्बिनी संकल्पमा थर्ड पोलको अवधारणालाई ठोस र मूर्तरुपमा व्यक्त गरिएको छ । व्यवहारिक रुपमा केही कमजोर भएका हुनसक्छन । विश्वासको वातावरण पैदा गर्नु पर्ने चुनौति छ । तर प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, अग्रगामी र समाजवादी थर्ड पोलको निर्माणमा आउँदा केही वर्षभित्रै अझ ठोस, मूर्त र जिवन्त हुने कुरामा शतप्रतिशत विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
(नयाँ शक्ति पार्टीका प्रवक्ता खतिवडासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित )
The post ‘थर्ड पोल’ किन र कसरी ? appeared first on Sajha Post.