जसरी एउटा जंगलमा दुई शेर (जनावरको राजा) हुँदैन भनिन्छ, त्यसैगरी एउटै देशमा उत्तिकै शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीहरु समानान्तर शक्ति अभ्यास गर्दै रहन सक्दैनन् भनिन्छ । तर, नेपालको राजनीतिक जंगलमा दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरुले शक्तिशाली अस्तित्व कायम गरे । २००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिष्ट पार्टी बिस्तारै टुक्रा टुक्रामा विभक्त भए । यदुवंशी झगडामा उत्रिएका कम्युनिष्ट भनिने पार्टीहरुको उतारचढाव व्याख्या गरिनसक्नुको छ, अपरम्पार छ । अहिले शक्तिशाली पार्टीको रुपमा एमाले अगाडि आएको छ भने तेस्रो तर कमजोर शक्तिको रुपमा माओवादी केन्द्र । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा सबैभन्दा शक्तिशाली रहेको उक्त पार्टी अहिले कमजोर तेस्रोको पंक्तिमा उभिएको छ झण्डै अस्तित्व रक्षाको चरणमा ।
पहिलो संविधानसभाको बेला तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीका ३८ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य चुनावभन्दा बाहिर बसेपनि सहज जित हात लगाउन सफल भयो । उसले ३० लाख भोट पायो । पहिलो संविधानसभाको चुनावअघि अन्तरिम व्यवस्थापिकामा पाएको एमाले बराबरीको हैसियत पहिलो संविधानसभाको चुनावबाट पहिलो पार्टीमा अनुमोदन भएको पार्टीका अध्यक्षले पार्टी मुख्यालयमा किन पार्टी विघटन गरिदिउँ भन्दै धम्कीपूर्ण प्रस्ताव राख्न विवश भएका छन् त ? केही रोचक पक्षहरु यहाँ केलाउन प्रयास गरिएको छ ।
विजयले उन्मत्त भएको बेला प्रतिपक्षीलाई तल्लो स्तरको गालीगलौजमा उत्रिएको माओवादीको लागि पार्टी नै प्रचण्ड र प्रचण्ड नै पार्टी भएको छ । झन्डै तीन दशकसम्म अविछिन्न पार्टी नेतृत्वमा रहेका प्रचण्ड दुई दुई पटकसम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री बने । अद्यापि बैठकमा आफूलाई दुई पटक अध्यक्ष बनाउने पार्टीलाई विघटन गरिदिउँ भन्दै किन बोल्न बाध्य भए ? यो प्रश्नको जवाफ त्यति सजिलो छैन ।
विजयको दम्भले मत बचाऊको अभियान निस्क्रिय भएको माओवादी अझै पनि युद्धको विरासत बेच्दै भोट कुम्ल्याउने दाउमा थियो । पहिलो संविधानसभा ताका नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको माओवादीलाई जनताले अवसर पनि दिए र परीक्षण पनि गरे । तर पुराना पार्टीहरु भन्दा चरित्र र जीवनशैलीका दृष्टिले झन त्रुटिपूर्ण देखेपछि उनीहरु कमशल विकल्प अर्थात् पुरानै पार्टी रोज्न बाध्य भए । उसमा पलाएको दम्भ कतिसम्म थियो भने दोस्रो संविधानसभामा त बहुमत नै हात पार्न सकिने गलत आँकलनमा उसको चुनावी दौड सुरू भयो । तर, नतिजा ठ्याक्क उल्टो आयो । १५ लाख मतपनि मरितरि उसको पोल्टामा परेको थियो । संविधानसभाको एजेन्डा पहिलो संविधानसभाले पुरा गर्न नसकी विघटन भएपछि पार्टीभित्र विभाजनको सृङ्खला सुरु भयो जसलाई जोगाउने काममा नेतृत्वपंक्ति सजग हुन सकेन ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनअघि माओवादी विभाजन भयो र मोहन वैद्यलगायतका नेताहरू २५ वर्षको संघर्षपूर्ण सहयात्राबाट अलग भए । माओवादी विस्तारै चोइटिँदै गयो । आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने अभ्यासमा चुक्दा, कार्यनीति र कार्यदिशाको भरपर्दो परिमार्जन नहुँदा दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरू पनि फरक अभियानमा सक्रिय भए र माओवादी पार्टी ‘मूर्ति पुज्ने’ पुजारीहरूको एउटा सामान्य झुन्डमा सीमित रहन पुग्यो ।
दोस्रो संविधानसभाको अप्रत्यासीत हारपछि माओवादीलाई थाहा थियो चुनावमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिनिधित्वको हैसियत अति न्यून र कमजोर हुनेछ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचनमा होमिएको माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग विजातीय गठबन्धन गर्यो र सत्ता शक्तिको व्यापक परिचालनबाट राम्रै मत ल्याउने अपेक्षा गरेको थियो । तर नतिजा त्यस्तो आएन र त पेरिसडाँडा पुगेर प्रचण्डले फेरि भने- पैसा र सत्ता शक्तिले मात्र चुनाव नजितिने रहेछ । चुनाव जित्न त संगठन चाहिने रहेछ ।
हुन त डा. बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमनका कारण उसले दुई दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तह गुमाउनुपर्यो । तर, चुनाव जित्नैको लागि कांग्रेससँग सहकार्य गरेको माओवादीले नयाँ शक्तिसँग तालमेल गरेर जित्ने ठाउँमा नयाँ शक्तिसँग कुराकानी नै गर्न चाहेन । यसर्थ, गोरखा, रसुवा, धादिङ, लमजुङ, सिन्धुली र पूर्वका केही पहाडी जिल्लामा नयाँ शक्तिकै उम्मेदवारीका कारण माओवादी पराजित हुन पुग्यो । पहिलो चरण निर्वाचन भएका गोरखाका ८, रसुवाका ३, धादिङका २ तथा लमजुङ र सिन्धुलीका १/१ तहमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको कारण हारेको देखियो । त्यस्तै, दोस्रो चरणमा पनि मोरङ, धनकुटा, ताप्लेजुङलगायत पूर्वीपहाडी जिल्लाका १० भन्दा बढी स्थानीय तह नयाँशक्तिकै कारण माओवादीले गुमाउनुपरेको छ ।
स्थानीय चुनाव वास्तविक रूपमा जनताको मत र मन दुवैको परीक्षा हो । यसपालिको चुनावमा पार्टी पनि पहिलेको जस्तै कमजोरी देखियो । पार्टीको केन्द्रीय स्तरबाट नै प्रचार–प्रसार पुगेन । केही नेताहरुले वरिष्ठ नेताहरुको सहयोगमा चुनाव लडे भने केहीले आफ्नै बलको भरमा चुनाव लडे त कसै टाउँको मुल्य तोक्नेहरुसँग सम्झौता गरेर चुनाव लडे ।
यसरी दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको माओवादीले आफ्नो लाल किल्लामा पनि नराम्ररी पराजीत हुनु परेको छ । आधारक्षेत्र भनिएको रोल्पा, पर्वत र इलामका केही ठाउँमा चुनाव नमिठोसँग हार्नुपर्यो । माओवादीको कयौं जिल्लामा शून्य मत आउँदा रुकुमले भने पार्टीको इज्जत जोगायो । देशको सबैभन्दा बढी नेता भएको जिल्ला रोल्पामा माओवादीले हार खानुपरेको छ । रातारात वर्गउत्थान भएका माओवादीका नेताहरुमा त्यहाँका जनताले विगतमा जस्तो आफ्नोपन र निकटता देख्न सकेनन् ।
यसपालिको चुनावमा उसले आफ्नो आधार इलाकाको १० वटा स्थानीय तहमा ३ वटामा माओवादीले हार खायो जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिका र रुन्टीगढी गाउँपालिकामा एमालेले जित्यो । लुङ्ग्री गाउँपालिका काँग्रेसले लग्यो । माओवादीगढ मानिने रोल्पामा अन्य दलले पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी हासिल गरेर दीर्घकालीन सन्देश दिएका छन् ।
सुरुमा माओवादी पराजित हुँदा विदेशी शक्ति, अरुको षड्यन्त्रदेखि धाँधलीसम्मको आरोप लगायो । अहिले माओवादी अलि परिपक्व देखिएको छ र संगठन भंग गर्ने कुरा गरिरहेको छ । तर संगठनसँगै वर्गउत्थान भएका नेताहरुको नयाँ हैसियत भंग गर्न समीक्षा गर्नुपर्ने चेत खुल्दासम्म धेरै ढिलो भइसक्ने सम्भावना बढेको छ । माओवादीका ग्रास रुटका नेताहरु भन्छन्- पार्टी भित्रकै कमजोरीको कारण पार्टीले हार व्यहोरेको हो । उनीहरुले पार्टी जनमुखि नभएको, माओवादी आफैंले गरेको त्याग तपस्या र बलिदानीको महत्व नै नबुझेको र पछिल्लो समयमा पार्टी भित्रै संगठन निर्माण गर्न भन्दापनि आफ्नो जीवन कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच भएका व्यक्तिहरु हावी भइरहेका कारण नै माओवादीले चुनाव हार्नुपरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । तर यी गुनासोहरु सुनुवाई गर्ने र सम्बोधन गर्ने पक्षमा प्रचण्ड अझै देखिएका छैनन् ।
जनयुद्धको बेला माओवादीको मुख्य एजेन्डा मुलुकलाई संघीयतासहितको समृद्ध मुलुक निर्माण गरी सर्वाधिकार जनतामा नीहित र सबैको समान, सहभागीतfमुलक, समतामुलक मुलुक निर्माण गर्नु थियो । तर, सत्ताको चाबी जब–जब मौकाले हात लाग्यो, पार्टीको अस्तित्वलाई अस्वीकार्दै व्यक्तिको देवत्वकरण गर्ने, आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने भन्दा पनि अहमता र अधिनायकवादी चरित्र हावी हुन थाल्यो । अहिले पनि माओवादीमा प्रचण्डको निजी बेवसाइट छ, व्यवस्थित सचिवालय र मनग्ये लगानी छ तर पार्टीको वेबसाइट नै सञ्चालनमा छैन । यसले पनि चिजलाई राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ । जसरी नेतृत्वमा यो शैलीको विकास भयो र चुनाव जित्न आर्थिक सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ भनेर विगतको क्रान्तिकारिता आर्थिक स्रोत कब्जा गर्न प्रयोग हुनथाल्यो । यसले आमकार्यकर्तामा निराशा सञ्चार भयो । नेताहरु आफ्नै जीवनलाई सुरक्षित बनाउनेतिर अभ्यस्त हुन थालेपछि कार्यकर्तादेखि जनतासम्म नकरात्मक सन्देश सञ्चार हुनथाल्यो । नेताका जीवन त बने तर माओवादीको मुल जीवन (संगठन) भताभुङ्ग हुन थाल्यो । मतदाताका अपेक्षा र चाहनाको उचित सम्बोधन गर्नमा नेतृत्व चुकेपछि माओवादीको जनाधार गुम्दै गयो ।
संविधान जारी भएपछि आर्थिक विकासको निकासको मार्गलाई माओवादीले चुस्तताका साथ अघि सार्न नसक्नु र सत्तामा टाँसिनु, विदेशी प्रभु भनी ठाडे हात पारी सरापेको शक्तिसँग घाँटी जोडी सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा लिने प्रवृत्तिले उसको जनाधार गुम्न थालिसकेको थियो । माओवादीले सहरी क्षेत्रमा एउटा पनि गतिलो ठाउँमा जीत हासिल गर्न सकेको छैन । यो जीत या हारको प्रश्नमात्र होइन, यो स्थानीय तहमा संगठनको प्रभावको प्रश्न पनि हो । गाउँका केही स्थानमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेपनि नगर, उपमहानगर, महानगरमा जमानत जफत हुने अवस्थाले माओवादीको हैसियत प्रष्ट पारिसकेको छ ।
आधुनिक राजनीतिले विकासको नीतिलाई समातिसकेको छ । तर माओवादीमा अरु पुराना दलहरुमा जस्तै लोभलालच, भ्रष्टाचार, ठेक्काचन्दामा पुजारीहरू अभ्यस्त हुने कामलाई प्रचण्डले परास्त गर्न त सकेका छैनन् उल्टो प्रश्रय नै दिइरहेका छन् । प्रभावशाली नेताले राजनीतिक कार्यदिशालाई आफ्नो फरक संगठनमार्फत अघि बढाउनु, स्वाभिमानको मुद्दा माओवादीलाई छाडेर एमालेको पोल्टामा पुग्नु माओवादी हार्नुका मुख्य कारण हुन् । परिवारवाद, नातावाद र हिजोको परम्परागत राजनीतिक शैली जसका विरोधमा हज्जारौंको ज्यान जाने युद्ध भयो त्यसको सुरक्षित संरक्षण र अवतरण गराउन नसक्नु पनि माओवादी हारको जड देखिन्छ ।
नवधनाढ्यहरुको भन्दा अगाडि बढेर जीवन बाँच्दै सर्वहारा वर्गको आदर्श बेचेका नेताहरुले संगठन मात्रै भंग गर्ने कि जीवनशैली र सोच्ने तरिका पनि भंग गर्ने हो ? माओवादीका जम्बो केन्द्रीय सदस्यहरुले बहस यताबाट पो उठान गर्नुपर्छ कि ?
पहिलो र दोस्रो चरणमा नराम्रोसँग हार खाएपछि हारको कारण खोज्न सोमबारदेखि शुरु गरिएको पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा पनि प्रचण्डले माओवादी कै कारण देशमा परिवर्तन आएको तर त्यसलाई पार्टीले जनतामाझ बुझाउँन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रचण्ड पार्टीको गम्भीर समीक्षा गर्ने ठाउँसम्म आइपुगेका छन् । अहिले पेरिसडाँडामा जम्बो केन्द्रीय समिति जम्मा भएको छ र उनीहरु पार्टी पुनर्निर्माणको बहसमा छन् । प्रचण्डले भने, ‘आजबाट पार्टीभित्र रहेका सबै गुट विघटन गरौँ ।’ हो, प्रचण्डले भनेजस्तै बेलैमा माओवादी नसुध्रिए माओवादी फुट्नु र जुट्नुमा कुनै अर्थ रहँदैन । सुध्रिएको माओवादी बेलैमा जुटे मात्र उसले देखेको सपना पूरा हुन सक्छ र जनताले खोजेको जस्तो माओवादी बन्नसक्छ । माओवादीलाई अब कसरी लैजाने भन्ने कुरा अध्यक्ष प्रचण्डको हातमा मात्र छैन सिँगो पार्टीभित्रका नेताहरुको रहेको छ । माओवादीले विगतमा भएको घटनालाई पाठ सिकेर अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रचण्डले पेरिसडाँडामा नेताहरुलाई प्रश्न गरेछन्, ‘सबै एजेन्डा हाम्रा । भोट काँग्रेस र एमालले पाउने ? अनौठो भयो । हामीले यसको गम्भीर समीक्षा गर्नपर्छ । निर्वाचनमा हामीले अपेक्षा गरे अनुसार भोट आएन ।’ उनले अगाडि भनेछन्, ‘हामी यदुवंशी बन्यौं । जनताले बुझेनन् । चेतना र शिक्षा नदिएपछि जनताबाट हामीले कसरी भोट पाउने ?’ के जनताले नबुझेर माओवादीलाई भोट नदिएका हुन् त ?
प्रचण्डले माओवादी यदुवंशी झगडामा अल्झिएको, पैसा र एनजिओबाट चुनाव जित्न नसकिने भन्दै मार्क्स र एंगेल्सको हवाला दिँदै पार्टी भंग गरिदिने प्रस्ताव अगाडि सारेछन् । अब प्रश्न उठ्छ, पार्टी भंग नयाँ पार्टी बनाउन गर्ने कि पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त गर्न ? यदि नयाँ आधारमा नयाँ पार्टी बनाउने हो भने भंग गरिसकेपछि बनाउने पार्टी र संगठन कस्तो हुने ? प्रचण्डको दिमागमा जवाफ छ कि छैन ? उपयुक्त विकल्पबिना पार्टी संरचना भंग गरेर स्वचालित रुपमा नयाँ संरचना र पार्टी त बन्दैन ।
खासमा समस्या संगठनको मात्रै होइन होला । समस्या त मानसिकताको पनि होला । प्रचण्डले अहिले पनि सर्वहारा वर्गको राजनीति गर्ने भन्दै त्यही आदर्शको वैशाखी टेकेर आफूलाई ब्रान्डिङ गरिरहेका छन् । तर प्रचण्ड र रातारात आर्थिक हैसियत बनाएका माओवादी नेताहरुले पार्टीको दर्शन अनुसारको जीवन शैली बाँचिरहेका छन् त ? कस्तो छ उनीहरुको जीवनशैली ? नवधनाढ्यहरुको भन्दा अगाडि बढेर जीवन बाँच्दै सर्वहारा वर्गको आदर्श बेचेका नेताहरुले संगठन मात्रै भंग गर्ने कि जीवनशैली र सोच्ने तरिका पनि भंग गर्ने हो ? माओवादीका जम्बो केन्द्रीय सदस्यहरुले बहस यताबाट पो उठान गर्नुपर्छ कि ?
The post पार्टी विघटन गर्ने नै हो त कमरेड ? appeared first on Sajha Post.