कर्मचारी व्यवस्थापन : सिंहदरबारीय मानसिकता र मोफसलको फरकमत

कतिपय विज्ञहरुकै बोली पनि सुनियो । विकेन्द्रिकरण र संघीयता उस्तैउस्तै हुन । तर सिद्धान्तत: विकेन्द्रिकरण र संघीयता फरक विषय हुन् । विकेन्द्रिकरणमा माथिबाट अधिकार अडकलेर तलतिर झारिन्छ । संघीयतामा सार्वभौमसत्ता जनताले आफ्नो शासकीय अधिकार आफैसंग राखी केही राष्ट्रिय मापदन्ड मात्र केन्द्रको लागि छोडिन्छ । सीमित रुपमै होस संघीयता सार्वभौमसत्ताको विभाजन पनि हो । शासकीय अधिकारहरु जनताको दैलोमा पुर्याउने माध्यम हो । संघीयता नेपालमा सर्वथा नौलो र सम्भवत: अहिलेसम्मको अन्तिम परिक्षण पनि हो । अन्य परिक्षण असफल भएमा सरकार र सत्ता मात्र पल्टिने हुन तर संघीयताको खतरनाक जोखिम यस्तो छ यो असफल भएमा सरकार, सत्ता र राजनीतिक शक्ति मात्रै होइन कि राष्ट्र नै विघटनको संघारमा पुग्नसक्छ । त्यसैले पनि नेपालको यो पछिल्लो प्रयोग भयानक चुनौती र अवसरको वीचबाट गुज्रिरहेको छ । यो अवस्थामा सरकारलाई जनतासम्म र जनतालाई सरकारसम्म पुर्याउने सशक्त माध्यम कर्मचारी व्यवस्थापनको बहसलाई पनि सोही अनुसार बुझिनु पर्दछ । यसै परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय रुपमा सिंहदरबार आसपासका विज्ञ बुद्धिजीवीहरु, राजधानी केन्द्रित संघ, संगठन र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय सर्टिफिकेटधारीहरुको वीचमा भइरहेको चर्को बहसमा देहातका गुमनामधारीको तर्फबाट केही फरक मत अघि सार्ने जमर्को गरिदैछ ।

पहिलो कुरा नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारहरु सर्वथा शक्तिशाली छन् । तर ति अधिकारहरु प्रयोग गर्नको लागि चाहिने कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटोलाई घुमाउरो पाराले केन्द्रमै सीमित गर्ने मनसाय र नियत राखेको देखियो । धारा २४३ मा संघिय निजामति सेवाको सर्वाधिकार लोकसेवा आयोगमा सीमित गर्दै संघिय संसदले नै बनाएको कानूनी आधार र मापदन्डमा रही प्रदेश स्तरसम्म मात्र लोकसेवाको परिकल्पना गर्दै कर्मचारीको व्यवस्थापन प्रकारान्तरले केन्द्रिय लोकसेवा आयोग र कानूनी अधिकार संघीय संसदमा सीमित गरेको देखिन्छ । त्यसकारण शासकीय अधिकार जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था स्थानीय तहलाई दिएर केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थालाई संघीयतामा रुपान्तरण गरिसकेपछि कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि सोही अनुरुप गरिनुपर्छ । कर्मचारी खटनपटनको जिम्मा पनि सरासर तततत् तहलाई दिइनुपर्छ । अधिकारको गह्रुको भारी बोकेका स्थानीय तहले आफ्नो तहको उद्धेश्य अनुकूलको कर्मचारी पाएनन भने आफ्नो काम प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नसक्ने सम्भावना रहदैन । त्यसैले स्थानीय तहमा अधिकार गइसकेको अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार पनि निसन्देह, कुनै मोलाहिजा नगरी, अविश्वास र शंका नगरी सम्बन्धित तहमै निस्रित गरिनुपर्छ । कर्मचारी हुनुभन्दा पहिला र कर्मचारीको सेवा पछाडि कुनै पनि व्यक्ति देशको नागरिक हो र नागरिकहरुबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नागरिकहरुलाई नै विभेद गर्दैनन । गर्न सम्भव पनि छैन । गरेपनि ५ बर्षपछि विभेद गर्नेलाई याँक्ने अधिकार नागरिकलाई छंदैछ । त्यसैले कोही भयवित पनि नहोऔँ । सशंकित पनि नहोऔँ । किनकी ति सरकार पनि हामीले नै निर्वाचित गर्ने हो ।

दोस्रो कुरा हाल भइरहेका कार्यरत कर्मचारीहरुलाई संघीयतामा समायोजनको सन्दर्भमा उनीहरुको सोच, चिन्तन र चरित्र संघीयता अनुकूलन छ कि छैन ! सिंहदरबारमा केही सीमित मान्छेले उपभोग गरिरहेको असीमित अधिकार जनताको बलेसीमा पुर्याउनको लागि जागरुक छ कि छैन ! संघीयताको सफलताको लागि आफु र आफ्नो कार्यशैलीलाई सुधार र परिमार्जन गरी स्थानीय तहमा समायोजन हुन उत्सुक छ कि छैन ! स्कयान गर्नुपर्ने देखिन्छ ! कम्प्युटरमा पुरानो पेन ड्राइभ घुसाउंदा एन्टि भाइरसले स्कयान गराएझैँ ! इफेक्टेड फाइललाई डिलिट गरेझैँ केन्द्रिय सोच र मानसिकता सहित संघीयतामा जान चाहनेलाई त्यही बिन्दुबाट बाइबाइ भन्नुपर्ने देखिन्छ । किनकी जसका कारण केन्द्रिय शासन प्रणाली असफल भइ हामी यता जांदैछौँ भने सोही रोग र लुतो पुन: नयाँ परिवेशमा सल्काउनु किमार्थ उचित छैन ।

तेस्रो कुरा राष्ट्रिय मापदन्ड, योग्यता प्रणाली र राष्ट्रिय चरित्रको सन्दर्भ । कसैकसैले सोचेझैँ सिंहदरबार सामुन्ने गगनचुम्वी महल र बोर्ड ठड्याउंदैमा, चिल्ला गाला गरेका विज्ञहरु चिल्लै गाडीमा चिल्लो विज्ञता प्रकट गर्दैमा, जनताको घरदैलोबाट टाढा राख्दैमा राष्ट्रिय मापदन्ड, योग्यता प्रणाली र राष्ट्रिय चरित्रको पक्षपोषण हुदैन । मुलत: योग्यता प्रणालीभन्दा पूर्व अस्तित्वमा रहेको स्पोएल सिष्टम जो तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति गारफिल्डको हत्यापछि मेरिटोक्रेसीको रुपमा विकास भयो । जो आफैमा घुमाउरो रुपमा स्पोएल सिस्टमको परिमार्जित संस्करण मात्र हो । कर्मचारी छनौटको केन्द्रीय निकाय लोकसेवा आयोग, जो छ नेपालमा । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य कुन मेरिटोक्रेसी सिस्टमभित्रबाट छनौट हुन्छन ? सर्वोच्च निकाय संवैधानिक परिषद जसले कुनै कार्यविधि र मापदन्डविनै आफ्ना निर्णयहरु भागबन्डाको आधारमा गरिरहेको छ । लोकसेवे परीक्षा प्रणाली पनि आफैमा नकारात्मक छनौट प्रणालीमा पर्छ । यसले स्थानीय र पेसागत आवश्यकता अनुरुपका योग्य जनशक्ति आपुर्ती गर्दैन अपितु आफुकहाँ आएका उपलब्ध उम्मेदवारहरुमध्ये यांक्दा यांक्दै पोइन्ट पांच बढी नम्बर ल्याउनेलाई सिफारिस गर्छ ।

पाठ्यक्रम निर्माण, परिक्षा संचालन, विज्ञ नियुक्ति, उपु परिक्षण कुनै मापदन्ड, अन्तराष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा गरिदैन । सामान्य रुपमा सुचिकृत विज्ञहरुमध्ये सम्पर्क भएका, चिनजानका, बसउठका दोस्ती दौँतरीहरु तानिन्छन् जो आफैमा रिटायर्ड व्यक्ति हुन् । बुढेसकाल ! आँखा राम्रो देख्दैनन । ढाड दुख्ने ! विचरा धेरै उभिन सक्दैनन । पुरानो सोच ! विचरा नविनतम र मौलिक उत्तरलाई आलु, घोकन्ते र उरन्ठे बुंदाटिपोटलाई भकाभक नम्वर ! अन्तरवार्ता भन्नु त के छ र ! के छ तपाइको जिल्लातिर ? म पनि पुगेको छु जवानीमा । अहिले त बाटो पुग्यो होला । अँ स्याउ कत्तिको फल्छ त ? हावापानी, जाडो, गर्मी के कस्तो छ ? ल खत्तम ! १५ देखि ३० मिनेटको समय तीनजनाको प्रश्न एकजनाको उत्तर यो भन्दा अरु के हुन्छ ? नियुक्ति बुझ्यो । कोही खटिएकै ठाउंमा देहाततिर कुद्यो । संघर्ष र समस्याका अजङ्गका पहाडहरु छिचोलेको छिचोल्यै ! डेड दुइ दशकसम्म जुनमा बुझियो नियुक्ति सोही पदमा रिटायर्ड ! कोही भने सिंहदरबारको वल्लोकोठा र पल्लोकोठा ! न्यूनतम अवधि कटाउंदै बढुवा पड्काउंदै ! कोचिङ्ग क्लास, विदेश भ्रमण, उच्चस्तरीय सम्पर्क ठ्याकठुक, ढाकढुक ! के चाहियो अरु ? सिंहदरबारका सिंह ! ह्याकुलाको चुसाई ! नो प्रोबलम । सरुवा, बढुवा, कासमू के खो चिन्ता ? अनि भन्ने सिंहदरबारको पाल्लो भित्तोमा टांसिएको लोकसेवाले मात्र मेरिटोक्रेसी कायम गर्छ ! कसले पत्याउंछ ? जिन्दगीभरी खांदै खांदै खांदैsss प्रशासनिक पदको उच्चतम स्थानमा पुगेको मुख्यसचिव आफ्नो २ इन्चको स्वादे जिव्रो र छे इन्चको पेट नअघाएर देशलाई लात मार्दै आएनजिओ ताक्ने ! विज्ञ कहलिएका विशिष्ट श्रेणीका बरिष्ठतमहरु आफै प्रश्न निर्माण, आफै उपु परिक्षण, कहिले घुमाएर त कहिले सोझै आफै कोचिङ्ग सेन्टरतिर बुकुर्सी ! भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा कहाँ छ मेरिटोक्रेसी ? मात्र अपवादमा छ । २/४ जनामा सीमित छ । आम रुपमा छैन । त्यसैले अपवादमा रहेको त्यो मेरिटोक्रेसी र मुख्यसचिवले आएनजिओ ताक्ने प्रशासनले स्थानीय तहमा गए त खत्तम हुन्छ, राष्ट्रिय मापदन्ड गुमाउंछ कि भन्ने सोच्नु र मांशाहारी गोहीले आंशु झार्नु उस्तैउस्तै हो ।

चौथो कुरा स्थानीय तहले यो काम गर्न सक्दैन । उसको क्षमता छैन । उसले नम्सहरुको पालना गर्दैन । भताभुङ्ग पार्नसक्छ । पेशागत सुरक्षा गर्दैन । जस्ता भ्रम छरिएको छ । स्थानीय तहलाई सरकार संचालन गर्नको लागि विश्वास गरीसकेपछि कर्मचारी चलाउन सक्दैन भन्नु सर्वथा गलत हो । करोडौँ जनतालाई न्याय गर्नको लागि स्थापित तहले आफ्नै मातहतको कर्मचारीलाई अन्याय गर्ला त !? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिकाका तीनै अधिकारको प्रयोग गर्ने हैसियतको स्थानीय सरकारले कर्मचारीको संचालन विना कुनै तयारी, विना कुनै योजना, विना कुनै मुल्य मान्यता र सिद्धान्तको आधारमा गर्ला त ? के चेतनशील नेपाली जनताले त्यस्ता अविवेकी नेतृत्व छनौट गरेका होलान त ? त्यो होइन र हुन सक्दैन । कर्मचारी संचालनको अविभारा पनि स्थानीय सरकारले बहन गर्छ । गर्नुपर्छ र गर्न सक्छ । सरकार एकातिर कर्मचारी अर्कोतिर । सरकार स्थानीय जनताबाट इलेक्टेड हुने जनशक्ति केन्द्रबाट सेलेक्टेड हुने ! यो दोहोरोपना सफल हुदैन । कि त आवश्यक थिएन भने संघीयतामै जानु हुदैनथ्यो । गइसकेपछि स्थानीय तहलाई सिंहदरबारले अविश्वास, आशंका र उपशंका गर्न मिल्दैन । आजका दिनसम्म स्थानीय तह होइन असफलताको मुख्य भागिदार सिंहदरबार नै हो । उसले आफ्नो असफलता ढाकछोप नगरी नवपालुको रुपमा पल्लवित हुन खोजीरहेका स्थानीय सरकारलाई पूर्णरुपमा फक्रिने, फूल्ने र फल्ने मौका दिनैपर्छ । सिद्धान्तले पनि फङ्गशन गइसकेपछि फाइनाइन्स र फङ्गशनरी प्रवाहित हुनुपर्छ भनेकै छ । फङ्गशन र फाइनाइन्स पठाउने तर फङ्गशनरी अर्थात जनशक्ति परिचालनको चावी आफैसंग राख्ने सिंहदरबारीय मानसिकता संघीयताको आधारभूत सिद्धान्त र चरित्र अनुकूल हुनै सक्दैन ।

सारांशमा भन्दा, यस्ता थुप्रै फरकमत र जिज्ञासाहरुको विचबाट हामी अघि बढिरहेका छौँ । बढ्नुपर्ने छ । हामीले राष्ट्रिय विज्ञताको पर्याप्तता स्थानीय तहमा नभेटौँला । कतिपय अहिलेका राष्ट्रिय विज्ञता स्थानीयमा असान्दर्भिक पनि होलान । कतिपय सान्दर्भिक पनि । सान्दर्भिक यस अर्थमा कि उनले आफ्नो विज्ञताको प्रयोगको थलो स्थानीय तहलाई बनाउने शर्तमा । असान्दर्भिक यस अर्थमा होलान कि तलका जनताले केही जान्दैनन, बुझ्दैनन, उनीहरुसंग प्रमाणपत्र छैन, अनुभव छैन त्यसैले म सिंहदरबारको दैलोबाट ननिस्किनु भनेको तलैदेखि असफल हुनु हो । त्यो सोँच किमार्थ सही सावित हुने छैन । विश्वका आठौँ आश्चर्यहरु कुनै सर्टिफिकेटधारी आर्किटेक्टले डिजाइन गरेको होइन । विश्वका सबै सभ्यताहरुको विकास कुनै स्वघोषित विज्ञताले भएका होइनन । विज्ञता अभ्यासले हुने हो प्रमाणपत्रले होइन । हो, समय अनुसार प्रविधिको आवश्यकता पर्ला । विचारको आवश्यकता पर्ला । तर शुरुवात स्थानीय तहबाटै हुने हो । स्थानीय साधनस्रोत, जनशक्ति, आवश्यकता, प्राथमिकताकै मार्गबाट संघीयताको खाकाले मुर्त रुप लिने हो । संघीयताको आधारभूत मर्म पनि त्यही हो । त्यसैले केन्द्रीय रुपमा भइरहेका कर्मचारी व्यवस्थापन, समायोजन आदि सम्बन्धी गनगनहरुलाई तुरुन्तै बन्द गरी स्थानीय स्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापनको पूर्णत: अधिकार अविलम्व निक्षेपण गर्नु अहिलेको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।

र अन्तमा, अधकल्चो रुपमा निर्माण गरिने संरचना र तहहरुले आफ्नो मिशन पुरा गर्न सक्दैनन । पुर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म प्रत्येक खोच र वस्तीमा बसिरहेका कुनै पनि नागरिकलाई सिंहदरबारप्रति विश्वास थिएन । छैन । सिंहदरबारले असल गर्छ भन्ने अलिकति आशा र भरोसा पनि छैन । सिंहदरबार रहे हुन्थ्यो । सिंहदरबारका सिंहहरु रहे हुन्थ्यो भन्ने मनको अन्तरकुन्तरमा अलिकति पनि भावना बांकी छैन । सिंहदरबारप्रति देश रुष्ट छ । सिंहदरबारलाई परम दुश्मन मान्ने उत्पिडित नागरिकहरु बहुमतमा छन् । सिंहदरबारले बचाउंछ भन्ने कसैलाई विश्वास छैन । करोडौंको आत्मामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सिंहदरबारप्रति ठूलो आक्रोश छ । पिडा छ । वेदना छ । त्यही भएर त संघीयता आयो ।

अनि संघीय खाकामा पनि अपराधी करार सिंहदरबार आफै तम्सिने ? त्यसैले सिंहदरबारले अन्तिम विन्दुमा आएर कुनै षडयन्त्रका तानाबाना नबुनी, गुप्त चलखेल नगरी आफुले पुस्तौदेखि उपभोग गरिरहेका जनताका अधिकारहरु जनताबाटै निर्वाचित स्थानीय सरकारलाई अविलम्व सुम्पिनुको विकल्प छैन । हिजो कर्मचारी सिंहदरबारको लागि आवश्यक थियो सिंहदरबारको अगुवाइमा व्यवस्थापन भयो । आज कर्मचारी स्थानीय तहको लागि आवश्यक हुदैछ । स्थानीय तहकै अगुवाइमा व्यवस्थापन हुनुपर्छ । जसको लागि आवश्यक पर्छ उसैले व्यवस्थापन गर्नु न्यायोचित होइन र ?

अत: षडयन्त्रका जुल्फी हल्लाउने सिंहदरबार कर्मचारी व्यवस्थापनमा लामो हात तन्काउंदै र्‍याल चुहाउने होइन कि सदासदाको लागि आफ्नो कपटीपूर्ण अतित र कुकर्मबाट ओझेल परेहुन्छ । विलिन भए हुन्छ । तिमीबाट न्याय होला भन्ने 0.001 % (जिरो प्वाइन्ट जिरोजिरो एक) प्रतिशत पनि विश्वास छैन । त्यसैले सिंहदरबारले आफ्नो अस्तित्व गुमेकोमा कुनै अफशोच नमाने हुन्छ । सिंहदरबारमा फूल्ने र झुल्ने विषालु फूलहरु स्थानीय तहतिर नसारे पनि हुन्छ । अहिलेसम्मका सबै कर्तुतहरुलाई समापन र तिलान्जली दिंदै बरु सिंहदरबारले आफ्नै भौतिक देहलाई संग्रहालयमा केन्द्रित गरेहुन्छ । इतिहासका पानाहरुमा सीमित भएर आफैले आफ्नै चीरशान्तिको कामना गरे हुन्छ । अब सिंहदरबारले अनावश्यक धपेडी र सक्रियता हैन कहिल्यै नफर्किने गरी संधैसंधैको चिरनिन्द्रामा सुतेपनि हुन्छ । सिंहदरबारको शासकीय मानसिकतालाई मलामी र दाहसंस्कार सहित हार्दिक श्रदान्जली टक्रयाउन हामी सिंहदरवारबाट हेपिएका, दबिएका र सिंहदरवार पिडित देहातका नागरिकहरु ब्यग्र प्रतिक्षारत, आतुर र तम्तयार छौँ । अस्तु !

(मुसिकोट नपा ४, सोलाबाङ्ग रुकुम khadkabinaram@gmail.com)

The post कर्मचारी व्यवस्थापन : सिंहदरबारीय मानसिकता र मोफसलको फरकमत appeared first on Sajha Post.