अब यसरी सम्भव छ स्थानीय तहको द्रूत विकास

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय निकायलाई अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्थाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यो संस्था स्थानीय जनताद्वारा प्रत्येक ५ वर्षमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुद्वारा सञ्चालन गर्ने गरी स्थापित गरिएको छ । यो एक कार्यकारी अधिकारसहितको स्वायत्त संस्था हो । यो आधारभुत तहका जनताको सबैभन्दा समिपको अधिकार प्राप्त संस्था हो । यसभन्दा अगाडि गाविस वा नपाको रुपमा यसप्रकारका स्थानीय निकाय भए पनि अहिलेका स्थानीय निकाय जति सार्वभौम, स्वायत्त र अधिकार प्राप्त थिएनन् ।

पन्ध्र वर्षदेखि प्रतिनिधीविहिन स्थानीय तहमा नयाँ अधिकार, कार्यक्षेत्र, नयाँ विचार, उत्साह र उमंगका साथ जनप्रतिनिधीहरुको आगमनसँगै स्थानीय जनतामा पनि नयाँ उत्साह र उमंग पैदा भएको छ । यो उत्साह र उमंग नै स्थानीय तहको आमुल रुपान्तरणको आधार हो । यसैमा आधारित रहेर स्थानीय निकायहरुले विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकेमा स्थानीय तहको विकास विद्युतीय गतिमा हुन्छ ।

हजारौं दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुको गौरवपूर्ण त्याग र बलिदानपश्चात यो अवस्था प्राप्त भएको हो । यसमा सिंगो देशले नै गौरव गर्नु पर्दछ र यो गौरवपूर्ण परिस्थितीको सम्मान र रक्षा गर्दै विकास र समृद्धिको मार्गचित्र तय गर्न पर्दछ । परम्परागत सोच र चिन्तनअनुसार विकासको लागि तीनवटा श्रोतहरुलाई अत्यावश्यक श्रोतको रुपमा लिइन्छ । यी भनेका आर्थिक, मानवीय र वस्तुहरु हुन् तर, आधुनीक विकासका सिद्धान्तले यी सबै कुरा भन्दा अत्यावश्यक श्रोतको रुपमा उत्प्रेरणालाई लिन्छ र उत्प्रेरीत जन समुदायले आर्थिक, मानवीय र वस्तुहरुको सटिक सदुपयोग गरेर छोटो समयमा नै चमत्कारीक विकास गर्न सक्दछन भनेर प्रमाणित गरेको छ । आधुनिक सिंगापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरिया यसैका उदाहरणहरु हुन् ।

स्थानीय निकायको यस प्रकारको गठनले संविधानले दिएको स्वयात्तताको अधिकारको सदुपयोग गर्दै स्थानीय श्रोत, साधन तथा आधुनिक प्रविधिहरुको सदुपयोग गरेर स्थानीय स्तरको विकास निर्माण एवम जनशक्ति विकासमा अग्रगामी छलाङ्ग मार्ने अवसरहरुको सिर्जना गरेको छ । स्थानीय तहको उदयसँगै विगतमा जनताको अधिकारको लागि राजनीति गरेर अथाह सम्पत्ति कुल्याएका सबै भ्रष्टहरुसँग एक एक हिसाब गरेर कानूनी तथा सामाजिक कारबाही गर्ने आधारशिला पनि तयार भएको छ । यस अर्थमा यसप्रकारका स्थानीय निकायहरुको गठन नेपाली समाजको सकारात्मक रुपान्तरणको लागि अतुलनीय आधार हो ।

केन्द्रीकृत शासन प्रणाली र सामन्तवादी राज्यसत्ताले गर्दा शासन सत्तामा सबै तह र तप्काको जनताको पहुँच हुन् सकेन र जनताले चाहे जस्तो आर्थिक, सामाजिक तथा प्रविधि विकास नभएको हो । त्यसप्रकारको केन्द्रीकृत, सामन्तवादी चरित्रको राज्यसत्ताको अन्त गरी समावेशी, प्रगतिशील र स्वायत्त चरित्रका स्थानीय निकायहरुको निर्माण आफैमा एक ठूलो अग्रगामी छलाङ्ग हो । अधिक कमीकमजोरीहरुका बावजुद पनि हाम्रो पुस्तालाई यो विचित्रको उपहार र आगामी पुस्ताको लागि समृद्धिको राजनीतिक आधार निर्माण गरिदिएकोमा हामीले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वप्रति गौरव गर्न सक्नु पर्दछ र अन्तरसंस्करणदेखि धन्यवाद दिनु नै पर्दछ । अब स्थानीय स्तरको चौतर्फी विकासको लागि बल जनता र जनप्रतिनिधिहरुको कोर्टमा छ ।

स्थानीय सामन्त र सामन्तवादी सोच भएका समुदायवाट विभेद गरिएका दलित समुदाय, महिला तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायको नवगठित स्थानीय निकायहरुमा गौरवपूर्ण उपस्थिती भएको छ । सदियौंदेखि विभेद गरिएका, बहिष्करणमा पारिएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई आत्मसम्मानसहित विकासको मूल प्रावहमा ल्याएर आधुनिक समावेशी समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने अभिभारा थपिएको छ । स्मरण रहोस्, यी उपलब्धीहरु ऐतिहासिक र अत्यन्तै गौरवपूर्ण हुन् र यी उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नु हाम्रा आदरणीय जनप्रतिनिधीहरुको दायित्व हो । विगतमा सीमित अधिकार भएको र केन्द्रबाट निर्देशित स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधीहरु हुँदा त केही सकारात्मक कार्यहरु भएका थिए भने अब त ७४४ वटा स्वशासित अधिकार प्राप्त स्थानीय निकायहरु, ७ वटा प्रदेश स्तरीय सरकार र १ शक्तिशाली केन्द्रीय सरकारहरुले समानान्तर, समन्वयात्मक, निकै उत्साह र विकास प्राथामिकतासहित विकासका कृयाकलापहरुलाई अगाडी बढाउने अवसरसँगै सिंगो देशले समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने आधार तयार भएको छ ।

विगतमा केन्द्रीकृत योजना पद्धती र विकासका प्राथामिकताहरुको पहिचान हुन नसक्दा देशले विकासको गति लिन सकेको थिएन । अब यतिका जिम्मेवार निकायहरुको उपस्थिती, उत्साहीत जनता र समर्पित जनप्रतिनिधीहरु सबैको संयुक्त प्रयासबाट आजको सूचना, सञ्चार र वैज्ञानिक प्रविधिसहित जनशक्तिको यथोचित सदुपयोग गर्ने हो र समग्र सकारात्मक योजना पद्धतिबाट अगाडी बढ्ने हो भने सिंगापुर, मलेसिया र दक्षिण कोरियाले २० वर्षमा गरेको विकास नेपालले आगामी ५ वर्षमा गर्न सक्दछ । सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु र सरकारहरुले चमत्कारिक विकास गर्न यो अद्वीतीय अवसरको सही सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । परम्परागत सोच र कार्यशैलीलाई नेतृत्व स्वयम्ले परिवर्तन गरेर भविष्यकेन्द्रित, परिणाममुखी र सकारात्मक योजना पद्धतिबाट विकास कृयाकलापहरुलाई अगाडि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्दछ । स्थानीय निकायहरुको आमुल रुपान्तरणका लागि निम्नाअनुसारका विकास प्राथामिकतासहितका विकाय योजनाहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

१. जनशक्ति विकास
स्थानीय स्तरमा दक्ष जनशक्ति निर्माण गरी सबै अवस्थामा आर्थिक विकासको अवसर खोज्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन नै पहिलो आवश्यकता हो । त्यसको लागि कम्तीमा पनि एक स्थानीय निकाय एक पोलिटेक्निकल विद्यालय र एक स्नातक तहसम्मको प्राविधिक क्याम्पस स्थापना गर्नु पर्दछ । विद्यालय नगएका र विद्यालय छोडेका पुरुष र महिलाहरुको लागि सीप विकास केन्द्रहरुके स्थापना गर्नुपर्दछ । दक्ष जनशक्तिले सबै क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ आविष्कार गरेर उन्नत र नयाँ प्रविधिहरुको विकास गर्न सक्दछन् जुन विकासका लागि अनिवार्य शर्त हुन्छ ।

२. भौतिक पूर्वाधार विकास
स्थानीय निकायहरुको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरुको विस्तृत परियोजना तयार गर्ने र आवश्यकताको आधारमा न्यूनतम गुणस्तर कायम गरी समुदायहरुसँगको सहकार्यमा क्रमशः भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्दै जाने र यसरी निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधार योजनाले श्रृजना गर्ने रोजगारीको अवसरमा प्राविधीक विद्यालयहरुमा छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु, उनीहरुका परिवारहरुलाई सहभागी गराउने ।

३. प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन
सबै स्थानीय निकायहरुले आफनो निकाय अन्तरगत रहेका प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुको विस्तृत अभिलेख तयार गर्ने । विशेषतः खेतीयोग्य जमिन, वस्ती योग्य जमिन, वन जंगल, खोला नाला, पानीको मुहान लगायतका प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुको अभिलेख तयार गरी कुन क्षेत्रमा के कुराहरुको संभावना छ सोको आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्दछ र यसरी तय गरिने कार्यक्रमहरुले रोजगार सिर्जना र स्थानीय वातावरण संरक्षण गर्ने हुनुपर्दछ ।

४. आर्थिक विकास
सबै जनताहरुको आर्थिक सम्पन्नता स्तरीकरण पहिचान गरी गरीबी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने । बहुसंख्यक जनताको समृद्धिको लागि उच्च कृषि उत्पादन र उत्पादित वस्तुहरुको उद्यमशीलता अनिवार्य शर्त हो । खेती प्रणालीमा आमुल रुपान्तरण गरी उच्च आय दिने वालीहरु भित्र्याउने । कम्तीमा एक रोप बराबर वार्षिक १ लाख ५० हजार बराबरको उत्पादन हुने गरी आवश्यक पर्ने सबै आधारहरुको निर्माण गर्ने । संभावना भएको स्थानहरुमा आर्थिक विकासका अन्य क्षेत्रहरु पर्यटन, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास गर्ने । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुको लागि उचित वातावरण निर्माण गरी लगानी गर्न आकर्षित गर्ने ।

५. सामाजिक र राजनीतिक विकास
स्थानीय स्तरमा दिगो शान्ति र समावेशी विकासको लागि सामाजिक र राजनीतिक विकासले महत्वपूर्ण आधारहरु निर्माण गर्दछ । स्थानीय गाउँपालिका र प्रत्येक नगर, उपमहानगर र महानगरका वार्डहरुमा बसोवास गर्ने जनसमुदायहरुको समाजीक नक्शाँकन गरी उनिहरुका सामाजिक रीतिस्थिती, परम्परा, चाडपर्वहरु सबैको नक्सांकन गरी साझा सम्वन्धहरु निर्माण गर्ने । निश्चित मापदण्ड र आधारहरु निर्माण गरी कुरीति र कुसंस्कार बाहेकका राम्रा संस्कार र संस्कृतिहरुको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकासको लागि साझा रणनीति तय गर्ने ।

६० वर्षको योजनावद्ध विकासको अनुभवले हामीलाइ सिकाएको कुरा के हो भने यदि कुनै विकासका नमुनाहरु तयार गर्दा वा भनौं योजनाहरुको निर्माण गर्दा प्राथामिकताहरुको सहि पहिचान गरेर सो मुताबिक विकाय योजना निर्माण गर्न सकियो भने विकास द्रुत गतिमा हुन्छ अन्यथा विकास यथास्थितीमा नै अल्मलिइरहेको हुन्छ । त्यसकारण वर्तमान बदलिदो परिस्थितिमा माथि भनिएका प्राथमिकता अनुसार विकास योजनाहरुको निर्माण गरी सोही प्राथमिकता अनुसार लगानी गरियो भने छोटो समयमा चामत्कारिक विकास हुन्छ र सबै निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुको कार्यकाल सदैव स्मरणीय र सफल हुनेछ । सबैलाइ शुभकामना ।
(लामिछाने सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका कार्यकारी निर्देशक हुन्)

The post अब यसरी सम्भव छ स्थानीय तहको द्रूत विकास appeared first on Sajha Post.