हामी एक्काईसौं शताब्दीमा छौं । विभिन्न मुलुकहरु विज्ञान प्रविधि विकासले शिखर चुमिसकेको छ । त्यसका लागि समयमा नै ऐतिहासिक क्रान्ति सफल गरेर जनताको व्यवस्था ल्याई नेतृत्वले छोटो समयमा नै मुलुकमा अपत्यारिलो सकारात्मक परिवर्तनमार्फत अवस्था परिवर्तन गर्न सफल भएका छन् ।
हाम्रो मुलुकमा यस्तो चेतनाको प्रभाव केहि ढिला गरी आइपुग्यो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न निरङ्कुश शासकविरुद्ध नेपाली जनता लडे । देश गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा सयौंले ज्यानको आहुति दिए, हजारौं अंगभंग घाइते भए र लाखौँ प्रत्यक्ष प्रभावित भएर पीडित भए । यसको तथ्यांकको लेखाजोखा गर्न नै मुस्किल छ ।
यति ठूलो साहस, लगानी र बलिदानले हाम्रो मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन त भयो तर, नेपालीको अवस्था ज्यूँकात्यूँ छ । विभिन्न राजा महाराजाको सरकार हुँदै ‘श्री ५ को सरकार’बाट पनि ‘नेपाल सरकार’ त नामाकरण भयो तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ ‘नेपाल सरकार’ नेपालीको हुन नसकेको अवस्था घामजस्तै छर्लंग छ । हरेक निकायमा राजनीति भइरहेको छ र, त्यो राम्रोको लागि भन्दा नराम्रोको लागि भएको छ । त्यसैको फलस्वरूप देशमा भ्रस्टाचारी, कालोबजारी, तस्करी, मानव बेचबिखनका हिमायतीहरुको बिगबिगी छ । यी विसंगतिहरु ठूला दलहरु वा तिनकै प्रभावशाली नेताहरुकै संरक्षणमा भैरहेको हामी नेपालीले बुझेकै छौं । एउटा नागरिकले पाउनु पर्ने नैसर्गिक अधिकार निमोठिएको अवस्था छ । हामी सरकारी कार्यालयमा कुनै कामका लागि जाँदा काम मात्रै हैन ठूलै दाम बोकी जानुपर्छ नत्र कुनै पनि बहाना बनाई क्षण भरमा हुने काम कयौं दिन, महिना र वर्ष लगाई दिन्छ ।
यथार्थ कुरा दलहरुकै खिचातानीमा गणतान्त्रिक संविधान लागू हुन सकी राखेको छैन । प्रत्यक्ष शासकीय प्रणाली छोडेर घिनलाग्दो संसदीय प्रणाली अपनाउँदै ९-९ महिनामा सत्ता आलो पालो गर्दै दल तथा नेताहरुले आफ्नो र आफ्नो आसेपासेको अवस्थामा मात्र आमूल परिवर्तन ल्याउन सकेको छ । तिनकै लागि मात्र मज्जाको गणतन्त्र लोकतन्त्र आएको छ हाम्रो मुलुकमा । तीन ठूला दल भानिएकाको सिन्डिकेट जताततै छ ।
कुरा लोकतन्त्र उपहासको, निरंकुशताको र कायरताको
लोकतन्त्रको उपहास हुने निरंकुश गतिविधि निरंकुशताविरुद्धको लडाईको नेतृत्व गरेका अहिलेको हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेकोमा अधिकांश नेपालीलाई अचम्मित पारेको छ । थुप्रै आरोह-अवरोह पार गर्दै हालको संविधान घोषणासम्म आफ्नो राजनैतिक जीवनको लामो समयसंगै बिताएका उनकै सहकर्मी बाबुराम भट्टराईले व्यवस्था परिवर्तन भयो अब अवस्था परिवर्तन गर्न, देशलाई आर्थिक समुन्नत बनाउन वैकल्पिक राजनीतिक र पार्टीलाई नयाँ बनाउनुपर्छ भने । उनको कुरा नसुनेपछि छुट्टिए र आफु सच्चिई नयाँ बन्ने भन्दै स्पष्ट खाकासहित, देशमा रहेका तीन क्लस्टर खस-आर्य, आदिवासी र मधेसी बाँधिने सुत्रसहित नयाँ शक्ति नेपाल पार्टी जन्माए ।
चुनाव चिन्ह के प्रयोजनका लागि ? नाग पञ्चमीको दिनमा ढोकामा टाँस्न त पक्कै होइन होला ? किन यति निरंकुश बन्दैछन् प्रचण्ड ? प्रचण्डलगायत ठूला दलहरुको यो निर्णय यी दलहरुको सिन्डिकेट नै हो । लोकतन्त्रको उपहास नै हो ।
वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने दाबीसहित जन्मेको यो पार्टी छोटो समयमा नै लाखौं सदस्यको पार्टी बनिसकेको छ । यो पार्टीले एक वर्षकै अन्तरालमा देशको ७५ वटै जिल्लामा आफ्नो संगठन र लगभग २८/२९ राष्ट्रमा अन्तराष्ट्रिय नेपाली समाजको नाममा आफ्नो प्रवास संगठन बिस्तार गरिसकेको छ । समयमा नै सबै नियम विधि पुर्याई निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि भयो र निर्वाचन आयोगले नयाँ शक्तिलाई चुनाव चिन्ह आँखा दियो । तर, बिडम्बना प्रचण्ड सरकारले अकस्मात स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ ल्याई संसदमा नभएका दलले दलीय चुनाव चिन्ह नपाउने बनाए र लोकतन्त्रमा एक प्रकारको प्रतिबन्ध जस्तो लगाए ।
नयाँ शक्ति नेपाल, विवेकशीललगायत धेरै स-साना दलहरु चुनाव चिन्हको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने वातावरण भयो र नयाँ शक्ति नेपालसहित ६८ दलहरुले शान्तिपूर्ण संयुक्त विरोध कार्यक्रमहरु गरे तर, निरङ्कुश शासकले जस्तै यो सरकारले न नयाँ शक्तिको न यी साना दलहरुको आवाज नै सुन्यो, देख्यो । यो लोकतन्त्रको उपहास हैन त ? चुनाव चिन्ह के प्रयोजनका लागि ? नाग पञ्चमीको दिनमा ढोकामा टाँस्न त पक्कै होइन होला ? किन यति निरंकुश बन्दैछन् प्रचण्ड ? प्रचण्डलगायत ठूला दलहरुको यो निर्णय यी दलहरुको सिन्डिकेट नै हो । लोकतन्त्रको उपहास नै हो । यी दलहरुले सत्तामा राज्यका विभिन्न निकायमा बसेर भत्ता खाने, सुख सयलमा रमाउने, विदेश सयर गर्ने, राजनीतिलाई पेशा बनाई अकूत कमाउने अपराध गरिरहेका छन् । आफु सक्षम हुँदाहुँदै पनि राज्यको ढुकुटी प्रयोग गरी विदेशको महंगो अस्पतालमा औषधी उपचार गर्ने, आफ्ना आसेपासेलाई जागिर लगाउने भन्दा के नै गरेका छन् र ! विसंगति, अनियमिता, भ्रस्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, गुण्डागर्दीलाई संरक्षण सम्वर्द्धन गर्न मै तल्लिन छन् । राम्रा काम एउटा हातका औंलामा गन्न सकिने गरेका होलान्, त्यै पनि सत्ताच्यूत हुने बाध्यताले ।
त्यसैले नयाँ दलको नयाँ स्पष्ट खाकाले भोट लैजाला, सिट खोसिएला भनी उनीहरु हायलकायल छन् । संसद बाहिरका दलहरुलाई दलीय चुनाव चिन्हबाट बन्चित गर्नु यी ठूला दलहरुको कायरता नै हो । दश वर्ष जनयुद्ध हाँकेर सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड कायर नै बनेको हो भन्ने जनमानसमा भान परकै छ ।
संविधान आदिवासी, जनजाति र मधेसीप्रति अनुदार भएको कुरा तिनै ठूला दलका नेतृत्वहरु स्विकार्छन् । अनि संशोधन गर्ने भन्छन् । यति बुँदे उति बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्छन् । अनि सरकारमा जान्छन् । त्यसपछि सरकार तँ पिट म रोए जस्तो गर्छु भने जस्तो व्यवहार देखाउँदै समय बिताउँछ । पहिले त्यहि बुँदामा सहमति गरेर सरकार पक्षबाट विपक्ष बनेको दलले तेही बुँदामा असहमति गर्दै संसद अवरुद्धलगायतका खेल खेल्छन् । केहि सीप नलागेर समस्या ज्यूँकोत्यूँ राख्दै स्थानीय चुनावको घोषणा भएको छ । चुनाव हुने मिति ३ हप्ता पनि बाँकी नरहँदासम्म चुनावको निश्चितता अझै छैन । एकातिर सत्ता पक्षबाट संसदमा संविधान संशोधन पेस-फिर्ता-पेस भै राखेकै छ । अर्कोतिर विपक्ष दलहरु झनै खतरनाक संशोधन पो आयो भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै नाराबाजीमा लिप्त छन् । आहा ! कति रमाइलो यिनीहरुलाई ! यी दल तथा नेताहरुलाई छ त देशको चिन्ता ? जनताको दुःख बुझेका छन यिनीहरुले ?
चुनाव लड्छु भनेर ७५ जिल्ला मै दल दर्ता गर्ने, चुनाव चिन्ह देऊ भनी दौडधुप, शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रम गर्नेलाई चुनाव विरोधी भन्दिए भैगो नि ! आखिर नयाँ शक्तिको साह्रै प्रचारप्रसार भएको, विकल्प खोजिरहेका जनताको मनमा बसेको, उसको भिजन अनुसारको चुनाव चिन्ह ‘आँखा’ । जता पनि नयाँ शक्तिको आकर्षण देखेपछि अताल्लिएका प्रचण्ड एण्ड कम्पनीको षड्यन्त्र त चिर्नै पर्यो । सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमले संसदमा प्रतिनिधित्व नगर्ने राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन चिन्हबाट बञ्चित गराउने नै पक्का भएपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल संघीय समाजवादी फोरमसँग चुनावी तालमेल गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको फोरमको चुनाव चिन्ह एक हातले समातेको मसाल चिन्ह नै लिएर नयाँ शक्ति पनि चुनाव लड्ने भएको छ । एकल चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लड्नको लागि निर्वाचन आयोगले स्वीकृती दिईसकेको कुरा विभिन्न मिडियामार्फत बाहिरीई सकेको छ । निर्वाचन आयोगमा विधिवत् दर्ता भई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरुसँग नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ४९ को अधिनमा रहेर दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुले एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा टेकेर नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरम एकल चुनाव चिन्ह एक हातले समातेको मसाल लिएर चुनावमा उत्रिन लागेका हुन् । जति नै जालझेल र ढिलासुस्ती गरे पनि चुनाव अपरिहार्य छ, पक्कै हुनेछ । हामी नेपाली जनता पैसामा बिक्ने छैनौं, प्रलोभनमा फस्ने छैनौं । अहिलेको समयमा सम्पूर्ण नेपालीले हाम्रालाई नभै राम्रा नयाँ सोच, भिजन, आर्थिक समृद्धि हाम्रै पालामा भन्ने उद्देश्यलाई टेवा पुग्ने गरी शिक्षित, सभ्य, युवालाई भोट दिनेछन् ।
(श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज इजरायलका संयोजक हुन् )
The post दलीय सिन्डिकेट र प्रचण्डको कायरता appeared first on Sajha Post.