२० चैत्र २०७३ का दिन पूर्व प्रधान मन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलाई पाँचौ पटक गिरफ्तार गरियो । उहाँको गिरफ्तारी पञ्चायती काल रात्रीबाट शरु भयो । संविधानसभाबाट संविधान बनी सक्दा पनि गिरफ्तारीले विश्राम पाएन । २०४७ सालको संविधान जारी भएको भोलिपल्ट संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भनी खुलामञ्चबाट उहाँले उद्घोष गर्नुभएको थियो । उहाँको यो घोषणामा धेरैले आश्चर्य मानेका थिए । १० वर्षे जनयुद्ध हुँदै ०६२/६३ को जनआन्दोलन, ०४७ सालको संविधानको खारेजी, अन्तरिम संविधान हुँदै २०७२ असोज ३ मा आईपुग्दा उहाँको घोषणा पूरा भयो । उहाँकै नेतृत्वमा संविधान बन्यो । तर तत्कालीन शक्ति सन्तुलनका कारण पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान बन्न सकेन । संविधानमा केही अपूर्णता रहेको ठहर गर्दैे डा. भट्टराईले संविधानप्रति आलोचनात्मक समर्थन गर्नुभयो ।
डा. भट्टराईले किन जननिर्वाचित सभाबाट निर्मित संविधान आधा भरिएको र आधा खाली गिलाससँग तुलना गर्नु भयो । यो कुरामा पनि धेरैलाई आश्चर्य लाग्यो । यस कुराको पुष्टि संविधान जारी भएको ५ सय १० दिन पछि प्रमाणीकरण भएको ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३’ ले गरेको छ । लोकतन्त्र जनताको शासन हो । लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन्छन् । सार्वभौमसत्ताको अभ्यास निर्वाचनबाट गरिन्छ । लोकतन्त्रबाट निर्वाचनलाई झिकिदिने हो भने त्यो लोकतन्त्र हुँदैन । एकतर्फ लोकतन्त्र भनेको बहुदलीय शासन पद्धति हो भने अर्कातर्फ लोकतन्त्रको मुटु नै निर्वाचन हो । निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै दलहरुलाई समान अवसर दिन अस्वीकार गरिन्छ भने लोकतन्त्रमा खोट देखिन्छ । संविधानले पूर्ण लोकतन्त्रको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छैन भने त्यस्तो संविधानलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान भन्न सकिन्न । जब संविधानले पूर्ण लोकतन्त्रको ग्यारेन्टी गर्न सक्तैन भने त्यस्तो संविधानलाई पनि पूर्ण संविधान भन्न सकिन्न । ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३’ ले यो संविधान अपूर्ण रहेको कुराको पुष्टि गरेको छ ।
अब नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावना हेरौं जसमा भनिएको छ-
‘….जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, …’
प्रस्तावनामा बहुदलीय लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचनको प्रत्याभूति गरिएको छ । बहुदल भनेको नै दलले आफ्नो एउटै चुनाव चिन्हमा देशभर निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु हो । तर शासकहरु यो आधारभूत मान्यता स्वीकार गर्न चाँहदैनन् । उनीहरुको व्यवहार बहुदलीय प्रणालीका स्थापित मान्यता अनुकुल छैन । यसको ठीक उल्टो छ । स्वेच्छाचारी देखिन्छ । संविधानले शासकलाई स्वेच्छाचारी हुन दिनु हुँदैन । यदि शासकलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट संविधानले अङ्कुश लगाउन सक्तैन भने त्यस्तो संविधानलाई पूर्ण मान्न सकिन्न । संविधानमा त्रुटि छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यस अर्थमा संविधानको अपूर्णताको सन्दर्भमा डा. बाबुराम भट्टराईको अडान जायज ठहरिएको छ । संविधानको पूर्णताका लागि आआफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य भएको छ ।
वर्तमान शासकले पञ्चायती शासकको सम्झना गराएका छन् । पञ्चायतको अन्त्यतिर नेपाली काँग्रेको एक खेमा एउटै चुनाव चिन्ह मात्र पाए पनि पञ्चायती निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहन्थ्यो । तर दिइएन । ठीक त्यही पञ्चायतको चरित्र वर्तमान सत्तासीन शासकले देखाएका छन् । निःशस्त्र नागरिकले शान्तिपूर्ण धर्ना गर्दा निर्ममता पूर्वक कुटपिट गरिनु, अभद्र व्यवहार गरिनु, असभ्य तरिकाले गिरफ्तार गरिनु, गिरफ्तार गरिएका नागरिकलाई सम्मानजनक व्यवहार नगरिनुलाई वर्तमान शासकहरु पञ्चायती शासकको अर्को अवतार र यो व्यवस्था पञ्चायतकै नयाँ संस्करण हो कि भन्ने सङ्केत गरेको छ । यसै गरी राजनीतिक दललाई आफ्नो चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा सहभागी हुन नदिने हर्कत हेर्दा लाग्छ–पञ्चायती शासक र यिनीहरुको बीचमा भिन्नता छुट्याउन कठीन छ ।
वर्तमान शासक पञ्चकै नयाँ रुप भन्ने सन्दर्भमा २०७३ माघ २८ गते जारी भएको ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३’ को दफा २६ को उपदफा (६)को व्यवस्थालाई हेरौं, जहाँ भनिएको छः
| २६ (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिनेछ । यसरी वितरण गरिएको निर्वाचन चिन्ह मतपत्रमा समावेश गर्दा त्यस्तो दलले तत्काल अघि भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत सङ्ख्याको आधारमा समावेश गरिनेछ ।
तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको उम्मेदवारलाई सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिनेछ । यसरी वितरण गरिएको निर्वाचन चिन्ह मतपत्रमा समावेश गर्दा त्यस्तो दलले संविधान सभा सदस्य निर्वाचन २०७० मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत संख्याको आधारमा समावेश गरिनेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम निर्वाचन चिन्ह प्राप्त नगर्ने दलको उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रुपमा खडा भएको उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने गरी निर्धारण गरिएका निर्वाचन चिन्हको समूहबाट तोकिए बमोजिमको तरिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ । |
दफा २६ (७) लाई सरल रुपमा देहाय बमोजिम बुझ्नु पर्ने हुन्छः
दफा २६ (६) लाई सरल रुपमा देहाय बमोजिम बुझ्नु पर्ने हुन्छः
क) निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्दा राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिनेछ ।
अर्थात् राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नगर्ने दललाई निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिने छैन ।
ख) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको उम्मेदवारलाई सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिनेछ ।
अर्थात् व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व नगर्ने दललाई सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिनेछैन ।
दफा २६(६) बमोजिम निर्वाचन चिन्ह प्राप्त नगर्ने दलको उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रुपमा खडा भएको उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने गरी निर्धारण गरिएका निर्वाचन चिन्हको समूहबाट तोकिए बमोजिमको तरिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ ।
अर्थात् वर्तमान व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलले स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतले निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्नेछ । पार्टीको चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाइने छैन ।
यसरी हेर्दा, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दलले आफ्नो चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने लोकतन्त्र कस्तो लोकतन्त्र ? शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउँने लोकतन्त्र कस्तो लोकतन्त्र ? शान्तिपूर्ण रुपमा धर्ना बस्न नपाउने लोकतन्त्र कस्तो लोकतन्त्र ? निःशस्त्र नागरिकलाई कुटपिट गरी विना कारण गिरफ्तार गरिने लोकतन्त्र कस्तो लोकतन्त्र ? वन्दी नागरिकलाई हातपात र अभद्र व्यवहार गरिने लोकतन्त्र कस्तो लोकतन्त्र ? तसर्थ यो नक्कली लोकतन्त्रका विरुद्धमा एकीकृत र निर्णायक सङ्घर्ष आजको आवश्यकता हो । सक्कली लोकतन्त्रका लागि नेपाली जनताले एकपटक पुनः सड्घर्षको मैदानमा उत्रनुको विकल्प देखिन्न । आउनुहोस्, सबै सङ्घर्षको मोर्चामा जुटौं ।
(तिमल्सिना नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका केन्द्रीय परिषद सदस्य हुन्)
The post सक्कली लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरौं ! appeared first on Sajha Post.