देशको राजनीतिक व्यवस्था फेरिएसँगै अहिले मुलुक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रुपान्तरणको प्रक्रियामा छ । यो प्रक्रिया अहिले एउटा उत्कर्षमा पुगेको छ । गणतान्त्रिक आन्दोलनपछिको एक दशक हामीले राजनीतिक अस्थिरतामै व्यतीत गर्यौं । यो अवधिमा देशले नयाँ संविधान त पायौं तर, त्यो अझै पूर्ण बन्न सकेको छैन । संविधान जारी भएपश्चात् जसरी तदारुकताका साथ संविधान कार्यान्वयनको दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने हो, त्यसमा सुस्तता आएकै हो । अझै पनि विभिन्न जाति, क्षेत्र र समुदायका नागरिकहरु संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । संविधानमा आफ्ना सवालहरुलाई नसमेटिएको भन्दै यो अर्थराजनीतिक रुपान्तरणको एउटा हिस्सेदारी पक्ष अद्योपरान्त आन्दोलित छ । तिनको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै अबको राजनीतिक यात्रा विकास र समृद्धितर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।
त्यसो त आर्थिक विकास र समृद्धि अहिले सबैको एजेण्डा बनेजस्तो देखिन्छ । कम्तीमा विकासको कुरा नगरी राजनीति नचल्ने भएको छ । तर, अन्तरनिर्भर, समतामूलक र दिगो विकास र समृद्धिको कुरा नेपाली राजनीतिको इतिहासमा कहिल्यै पनि मुख्य राजनीतिक एजेण्डा बनेन । अब संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पक्कै पनि मुलुकको राजनीतिक एजेण्डामा एउटा सिफ्ट या छलाङको आवश्यकता छ । जुन कुराको नेतृत्व नयाँ शक्ति पार्टीले गरिरहेको छ । यो पार्टी समृद्धिकै राजनीति गर्न भनेर निर्माण भएको हो । यद्यपि विकास र समृद्धिको यात्रामा नयाँ शक्तिले बाजी मार्नेछ वा अरु नै कुनै शक्ति पर्दामा देखिनेछ । अथवा पुरानै दलहरुले आफूलाई परिवर्तन गर्दै आर्थिक एजेण्डामा केन्द्रीत भएर जानेछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
तर, पारम्परिक राजनीतिक शक्तिहरुको अहिलेसम्मको अभ्यास, शैली, संस्कार अनि चिन्तन हेर्दा तिनमा अहिलेको आवश्यकता अनुसारको प्याराडाइम सिफ्ट गरेर राजनीति गर्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । अनि वैकल्पिक राजनीति गर्ने भन्दै उदाएका र उदाउने क्रममा रहेका अन्य नयाँ पार्टीहरुमा केवल सदाचार र नैतिकताको नारामात्र छ, उनीहरुमा समकालीन समाजको यथार्थ विश्लेषण र बृहत्तर अर्थराजनीतिक दृष्टिकोण अनि कार्ययोजना छैन । यसर्थ अबको समृद्धिको यात्रामा नयाँ शक्तिले जुन अर्थराजनीतिक दृष्टिकोण निर्माण गरेको छ, त्यसले एउटा संभावनालाई उजिल्याएको छ ।
जब मुलुकमा आर्थिक रुपान्तरण, विकास, प्रगति र समृद्धिको कुरा आउँछ पक्कै पनि युवाशक्ति परिचालनको एजेण्डा मुख्य बन्न जान्छ र बन्नुपर्छ । अहिलेको विद्यमान अवस्था हेर्ने हो भने काम गर्ने उमेर समूहका युवाहरु अतिरिक्त बचतको अवस्थामा रहेका छन् । कूल जनसंख्याको ४७ प्रतिशत युवा जनशक्ति रहेको छ र यो अवस्था अब केही दसक मात्र रहने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । यो अतिरिक्त श्रम शक्तिलाई हामीले समृद्धिमा प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा मुलुकले सहजै कायाकल्प गर्न सक्छ । यसरी जनसांख्यिक रुपमा काम गर्ने जनशक्ति सबै देशमा हुँदैन । फेरि पछिल्लो समयमा घट्दै गएको जन्मदर र सानो परिवारको परिकल्पनाले अबको दुई या तीन दसकपछि देशको युवा जनशक्तिमा उल्लेख्य कमी आउनेछ । त्यसैले अहिले नै हामीले हामीसँग भएको युवा जनशक्ति परिचालनको उपयुक्त नीति बनाउन जरुरी छ ।
नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष झण्डै ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति थपिने गरेको तथ्याङ्क छ, तर राज्यको तर्फबाट त्यो जनशक्तिलाई संगठित रोजगारी सिर्जना भएकै छैन । जे जति रोजगारी उपलब्ध भएका छन्, ती केही सरकारी निकायका नियमित भर्ना तथा निजी क्षेत्रबाट सिर्जित केही सीमित रोजगारी बाहेक श्रम बजारमा थपिने युवाहरुका लागि कहिंकतै नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । यसबाट नेपालको श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष डम्प हुने युवा रोजगारीका लागि भौंतारिरहेका भेटिन्छन् । अनि त ती सबैको एउटै दुःखद् गन्तब्य बनेको छ, अरबको मरुभूमि । २०६३ साल यतामात्रै झण्डै ३५ लाख नेपाली युवाहरु रोजगारीका लागि कतार, मलेसिया, साउदी अरब, यूएई, कुबेत, बहराइन, ओमान, दक्षिण कोरिया, लेवनान, इजरायल, अफगानिस्तान, जापान र अन्य खाडी मुलुक प्रस्थान गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यी देशहरुमा रोजगारीका लागि गत ०७२ फागुनसम्म कामको खोजीमा विदेशिएका नेपालीहरुको संख्या ४० लाख भन्दा बढी छ ।
हेर्नुहोस् तलको तालिका-
आ.व. | संख्या |
२०५०/५१ देखि ०६२/६३ सम्म | ५,५८६७५ |
२०६३/६४ देखि ०७२ फागुनसम्म | ३४,८१,५०३ |
जम्मा | ४०,४०,१७८ |
(आर्थिक सर्वेक्षण, २०७२/७३)
स्वभाविक हो विदेशिने युवाहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गर्दा देशमा भित्रिने रेमिटान्स आय पनि बढिरहेको हुन्छ । रेमिटान्स आयकै कुरा गर्ने हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब ६ खर्ब ७९ अर्ब रेमिटान्स भित्रिएको सरकारी आंकडा छ । जुन आंकडा वर्ष २०७१/०७२ मा ६ सय १७ अर्ब थियो । यस हिसाबले गएको आर्थिक वर्षमा झण्डै ७ खर्ब रेमिटान्स भित्रिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
हेरौं पछिल्ला ५ वर्षका रेमिटान्स आयको स्वरुप-
आ.व. | संख्या |
२०६८६९ | ३ खर्ब ५९ अर्ब ५९ करोड |
२०६९/७० | ४ खर्ब ३४ अर्ब ५९ करोड |
२०७०/७१ | ५ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड |
२०७१/७२ | ६ खर्ब १७ अर्ब २८ करोड |
२०७२/७३ (अनुमानित) | ६ खर्ब ७९ अर्ब |
(आर्थिक सर्वेक्षण, २०७२/७३)
उता विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुले पाउने मासिक आय घटिरहेको विदेशिएका युवाहरुको दुःखेसो छ भने यता रेमिटान्स आय भने बढिरहेको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने बढिरहेको रेमिटान्स आय विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुको आम्दानी बढेर होइन किन्तु विदेशिनेहरुको संख्या बढेर आय बढेको हो । त्यस्तै अनौपचारिक रुपमा भारतीय श्रम बजारमा जाने नेपालीहरुको त कुनै तथ्यांक समेत छैन । अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार करिब २० देखि २५ लाख भन्दा बढी नेपालीहरु भारतमा काम गर्छन् भन्ने छ । त्यसैगरी अध्ययनका लागि भन्दै युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका पश्चिमा मुलुकहरुमा गएका नेपालीहरु सबैलाई जोड्दा कम्तीमा ६५ लाख नेपालीहरु आप्रवासमा देखिन्छन् ।
विदेशिएका नेपालीहरुको तथ्यांक कूल २ करोड ८० लाख जनसंख्याको २३ प्रतिशत हुन जान्छ । यसरी बाहिरिएको जनसंख्या काम गर्ने उमेर समूह अन्र्तगत पर्दछ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार कूल २ करोड ६४ लाख जनसंख्यामा १ करोड ११ लाख जनसंख्या काम गर्ने उमेर समूहमा पर्दछन् । यसलाई आजको मितिमा १ करोड १५ लाख नै मान्ने हो भने कूल काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्याको ५६ प्रतिशत जनशक्ति विदेशिएको देखिन्छ । के काम गर्ने उमेर समूहका आधाभन्दा बढी जनसंख्या विदेशिएको मुलुकमा हामी आत्मनिर्भर र अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्छौं ?
ठीक हो, सरकारले सबैलाई रोजगारी दिन सक्दैन, तर सरकारले रोजगारी सिर्जनाको लागि नीतिगत र कानूनी रुपमा वातावरण बनाउन भने सक्छ र सक्नुपर्छ ।
यसो कल्पना गरौं त, ६५ लाख श्रमशक्ति विदेशिएको नेपाल जस्तो सानो मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सपना कसरी पूरा होला ? निश्चित रुपमा यदि मुलुकको विकास र समृद्धि चाहने हो भने सबैभन्दा पहिले जोश, जाँगर भएको अनि हरेक काममा सक्रियतापूर्वक खट्नसक्ने त्यो युवा शक्तिलाई विदेशिनबाट रोक्न सक्नुपर्छ । उनीहरुलाई रोक्ने एउटै मात्र उपाय भनेको मुलुकभित्रै व्यापक मात्रामा रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गर्ने हो । स्वरोजगारको प्रवर्द्धन गर्ने हो । काम गर्ने उमेरमा विदेशमा बसेर रगत पसिना बगाउने युवाहरु असक्त हुँदा स्वदेशमै फिर्ति हुनुको विकल्प छैन ।
अनि जब युवाहरु कामले थकित र गलित हुँदै स्वदेश फिर्नेछन्, अहँ उनीहरुसँग विदेशी मुद्रामा कुनै रेमिटान्स भित्रिनेछैन । अहिले पनि विदेशबाट भित्रिने विदेशी मुद्रा उपभोगमै खर्च भइरहेको छ । त्यसले कुनै प्रकारको पूँजी निर्माण गर्न सकेको छैन । त्यसैले कुनै पनि अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीले युवाको भविष्य सुरक्षित गर्न सक्दैन । बरु कुनै न कुनै रुपमा युवाहरुलाई स्वदेशमै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरियो भने त्यो क्षेत्रबाट प्राप्त हुने प्रतिफलले उनीहरुको बुढ्यौलीलाई स्याहारसम्भार गर्न सहयोग पुग्नेछ । यसर्थ, अहिले बढिरहेको युवा पलायनताको अवस्था कुनै पनि हालतमा रोक्नुको विकल्प देखिंदैन ।
यदि हामी यसैगरी तत्कालीन लाभलाई नै आधार बनाएर युवालाई विदेशिन प्रोत्साहन गरिरहने हो भने कुनै दिन नेपाल बुढ्यौलीले थल्लिएको मुलुक बन्नेछ र हामी सम्पूर्ण रुपले परिजीवी बन्नेछौं । युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी राष्ट्र निर्माणमा लगाउने बेला भइसकेको छ । ठीक हो, सरकारले सबैलाई रोजगारी दिन सक्दैन, तर सरकारले रोजगारी सिर्जनाको लागि नीतिगत र कानूनी रुपमा वातावरण बनाउन भने सक्छ र सक्नुपर्छ । के नेपाल सरकार अब पनि युवापलायनलाई प्रशय दिएर रेमिटान्स आम्दानीबाटै समृद्ध हुने सपना देखिरहेको त छैन ? यदि त्यसो हो भने अब सरकार त्यो मृगतृष्णाबाट ब्युँझिनुपर्छ ।
The post समृद्धि र युवा शक्ति : सरकार मृगतृष्णाबाट कहिले ब्युँझने ? appeared first on Sajha Post.