मिति घोषणा गर्नु नै सबैथोक होइन तथापी, अहिले चुनावको मिति घोषणा भयो मात्रै भनेपनि चुनावै भए सरह लाग्न थालेको छ । विद्यार्थीहरुको स्ववियु निर्वाचनको कार्यतालिका नै सार्वजनिक भै सक्दा फागुन १४ गते स्ववियु निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यौलताअझै कायम छ । अन्तिम प्रहरमाआएर रोकिने हो कि भन्ने भयले विद्यार्थी नेताहरु सामुहिक दवाब दिन पुगेका छन् । पटक-पटक मिति घोषण भएर कार्यतालिका सार्वजनिक भएर पनि रोकिएको स्ववियु निर्वाचन यसपाल चाहिँ अवश्य होला भनेर ढुक्क हुने ठाउँ छैन ।
संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो चुनाव गराउने बेला पनि यस्तै अन्यौलता कायम थियो । हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यौलताकै बिचबाट भएका थिए दुवै चुनाव । मिति घोषणा गर्दैमा चुनाव भइहाल्ने होइन । चुनाव भइहालेमा पनि ठूलो समुदायको विरोध र अवरोधमा भयो भने त्यस्तो चुनावको खास अर्थ रहँदैन किनकी त्यसले देशभर विग्रह निम्त्याउँछ । राजाको निरंकुतामा भएको चुनाव जस्तो हुनु हुँदैन । सकभर धेरैको अपनत्व हुने गरी निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ । कुनै एउटा निश्चित क्षेत्र र समुदाय नै छुट्ने गरी निर्वाचनको आयोजना गरियो भने देशलाई राम्रो गर्दैन । सरकार तथा प्रतिपक्ष दलहरुले त्यतातर्फ सोच्नै पर्दछ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यतिबेला ज्यादै तनावमा छन् । सत्तामा जाँदा जस्तो खुशीअहिले देख्न पाइन्न । केपी ओली सरकारलाई जे आरोप लगाउँदै उनी सत्तारोहण भएका थिए त्यहीआरोप उनलाई लगाउँदै अर्कोले विस्थापना गर्दैछ । अर्थात् संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन र भुकम्प प्रभावितहरुका लागि राहत तथा पुननिर्माण गर्न नसकेको भनेर उनले ओलीलाई आरोपित गरे तर ती मुद्दा हल गर्न उनले पनि सकेनन् । सत्तामा जान गरेको हतासेको औचित्य पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सकेका छैनन् । दिन गन्ती सुरु भइसक्यो तर काम केही हुन सकेको छैन । संविधान संसोधन प्रक्रिया अलपत्र छ । संविधान संशोधनमा विपक्षीहरुलाई विश्वासमा लिनु त कता हो आफ्नै दलको समेत पुर्ण विश्वास जित्न सकेका छैनन् । सरकारमा सहभागी दलहरुकाबिच पनि मतैक्यता छैन । अनि जसका लागि संविधान संशोधनको जोखिम मोलेका हुन् ती दलहरु पनि खुसी छैनन् । यस्तो अप्ठेरो परिस्थिति कसरी निर्माण भयो सरकारले गम्भीर समिक्षा गर्नु जरुरी छ । संविधान संशोधन, कार्यान्वयन, चुनाव र पुननिर्माण सबै काम अलपत्र छोडेर सत्ताबाट बहिर्गमन हुनपर्यो भने इतिहासमै सबैभन्दाअसक्षम, असफल प्रधानमन्त्रीको रुपमा दरिन पुग्नेछन् । त्यतातर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कति चिन्तित छन् थाहा छैन तर जनता साह्रै चिन्ता र निराशामा छन् । देशको कार्यकारी प्रमुख असफल हुनु भनेको देश असफल हुनु हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नियति किन पटक-पटक असफलतातिर उन्मुख हुन्छ उनले गम्भीर आत्मसमिक्षा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । १० वर्षे लडाइमा खासै हार व्यहोर्नु नपरेका उनी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि किन पटक-पटक हारिरहेका छन् । यसको समिक्षा उनी आफैँले गर्नु जरुरी छ । अरुलाई दोषारोपण गरेर मात्रै उम्किन मिल्दैन । किनकी हरेक घटनाका पछाडि आन्तरिक पक्ष नै निर्णायक हुन्छ । खासगरी बोल्ने एउटा गर्ने अर्कै वा बोलेका कुरा पुरा नगर्ने नेताको परिचय बनाएका प्रचण्ड यहि स्वभावका कारण पटक-पटक माथ खाइरहेका छन् । सबैलाई खुसी पार्न खोज्दा कसैको पनि हुन नसक्ने नियतीबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बच्न सकिएको देखिएन । मधेसीसँग लभ परेको केहि महिनामा नै बिछोड भयो । आदिबासी जनजातिहरुसँग गहिरो प्रेम नहुदैँ सम्बन्ध-बिच्छेद हुनपुग्यो । कसैले पनि गहिरो विश्वास गर्न नसक्ने अथवा विश्वासलाई टिकाई राख्न नसक्ने नेताको छवि उनको आफ्नै बोली र व्यवहारका कारण बन्न गएको हो । खासगरी बोली र व्यवहारमा तादाम्यता नहुँदा उनको विश्वसनियता गुम्दै गएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले तिव्र दवाब र तनावमा छन् । संविधान संशोधन नभई चुनाव गर्न दिन्नौं भन्ने एमाले लगायतका दलहरुको चेपुवामा परेर घरको न घाटको हुने अवस्थामा प्रचण्ड पुगेका छन् । मधेसवादी मोर्चासँग संशोधन नगरी चुनाव गर्दिन भन्ने अनि एमालेसँग चुनावको मिति घोषणा नगरी संशोधन गर्दिन भन्ने परष्पर विपरीत आश्वासनको शिकार स्वयम् प्रधानमन्त्री भएका छन् । के काम पहिलो प्राथमिकतामा हो भन्ने बुझेर त्यसैमा अडान कस्न नसक्दा पटक-पटक असफल हुने गरेका छन् प्रचण्ड । यदि चुनाव नै सर्वोपरी आवश्यकता हो भने दायाँबायाँ नहेरी चुनावको मिति घोषणा गरे हुन्छ । संशोधन जे सुकै होस् । एमाले लगायतका दलहरुले त्यसमा साथ दिन्छन् । यदि चुनावअघि संशोधन आवश्यक लाग्दछ भने संशोधन नभएसम्म चुनावको मिति घोषणा गर्दिन भनेर अडान कस्न सक्नुपर्थ्यो । मधेसवादी लगायतका दलहरुको त्यसमा साथ रहला । यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क हुन खोज्दा कसैको पनि नहुने अवस्था आएको छ ।
यो दुनियाँमा सबैको हुन किमार्थ सम्भव छैन भन्ने यथार्थ उनले बुझ्नु पर्थ्यो । नारायणकाजी निवासमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेपछि नेपाली काँग्रेस झस्केको छ । पहिले नै सौदा भए बमोजिम सरकारको दिनगन्ती सुरु हुँदा पुनः एमालेसँगको गोप्य भेटघाटले काँग्रेस झस्कनु स्वभाविक छ । हिजो प्रचण्डलाई दिएको आश्वासन ओलीले पुरा नगरेझैँ आज देउवालाई दिएको आश्वासन प्रचण्डले पुरा नगर्न पनि सक्छन् । किनकी नेपाली राजनीतिमा घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाको बिगबिगी छ । आफ्नो स्वार्थ सकिने बित्तिकै खुट्टा झिक्ने चलन जो बनेको छ । जे सुकै भएपनि २०७४ माघ ८ गतेको खड्गो पार गर्न त्यस अगावै ३ तहको निर्वाचनमा जानु राज्यको बाध्यकारी व्यवस्था हो । समय घर्किनै लाग्दा समेत स्थानीय चुनाव पहिले कि संविधान संशोधन पहिले, स्थानीय तहको चुनाव कि स्थानीय निकायको चुनाव भन्ने बारेमा नै अन्यौल रहनु लाजमर्दो हो । चुनाव गराउने कि नगराउने, संशोधन अगाडि बढाउने कि नबढाउने अन्योलता पालेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार चलाउन सक्दैनन् । ओलीले जस्तै सम्मानजनक बर्हिगमनको उपाय खोज्दा राम्रै हुन्छ ।
The post चुनावी चक्रव्यूहमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ appeared first on Sajha Post.