‘वैकल्पिक राजनीति’का अर्थराजनीतिक आधारहरु

अन्तरक्रियात्मक कार्यपत्र

विषय प्रवेशः
३ असोज, २०७२ मा दोस्रो संविधानसभाबाट नेपालको नयाँ संविधान घोषणा भयो । जुन नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो । तर, संविधान अर्थात् सबै नेपालीहरुको भाग्य र भविष्य अभिलेखिकरण गर्ने भनिएको दस्तावेज घोषणा हुने दिन जसरी मनहरु प्रफुल्लित हुनुपर्ने थियो त्यस्तो हुन सकेन । संविधान जारी हुनै लाग्दा कताकता मनमा निराशा र उदासीपन कायमै रहन गयो । सबै नेपालीले उमंग र उत्साहका साथ संविधान घोषणाको स्वागत गर्न सकेनन् । सरकार र मुख्य दलहरुलाई संविधानको पक्षमा मास देखाउन संविधान घोषणा भएको दिन दिपावली गर्न उर्दी नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो । आखिर किन त्यस्तो अवस्था आयो ? संविधान घोषणाको दिन घरमा दीपावली गर्नको लागि उर्दी नै जारी गर्नुपर्नाले पनि सरकार र मुख्य दलहरु जनताले संविधानलाई स्वागत गर्ने कुरामा सशंकित रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ । जुन स्तरमा संविधानको स्वागत हुनुपर्ने थियो त्यो भएन । अनि संविधान घोषणा भइसकेपछि पनि जसरी त्यसले सम्पूर्ण राजनीतिक समस्या समाधान गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजान मार्ग प्रशस्त गर्नेछ भनी अपेक्षा गरिएको थियो, अहँ नयाँ संविधान जारी भएको ६ महिना व्यतीत भइसक्दासमेत नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु संविधानले मुलुक र मुलुकबासीलाई नमिठो सकसमा फसायो । नमिठो शब्दमा भन्नुपर्दा संविधान समाधानको होइन नयाँ समस्याको पोको बनेर पो आयो ।

संविधान घोषणा भएको केही दिनपछि संविधान निर्माणमा अहोरात्र खटेका तात्कालीन एकीकृत माओवादीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी र व्यवस्थापिका संसदको सदस्य पद परित्यागको घोषणा गरे । अनि बाबुराम भट्टराईको एकीकृत माओवादीबाट भएको बर्हिगमनसँगै एकाएक नयाँ शक्ति निर्माणको बहसले वातावरण गरम बनायो । कतिले बाबुरामको कदमको स्वागत गरे भने कतिपय मान्छेहरुले उनीप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण पनि राखे । अझ एकथरी मान्छेहरु त अझैपनि उनको उछितो काड्नमै रमाइरहेका छन् । एकीकृत माओवादीबाट उनको बर्हिगमनसँगै केही समय आम मानिसमा डा. बाबुराम भट्टराईले हठात् किन पार्टी परित्याग गरे भन्ने जिज्ञासा रहनु स्वभाविक थियो र रह्यो पनि । तर, त्यसलाई कतिपय मानिसहरुले अतिरंजनापूर्ण तरिकाले बद्नियतपूर्वक विभिन्न आरोप लगाएर गालीगलौज गरेको पनि सुनियो, देखियो । तर ती सबैले जेजसरी हुन्छ, नेपालको समकालीन राजनीतिमा डा. बाबुराम भट्टराईको अनिवार्यता र अपरिहार्यतालाई नै उजागर गरे । जसजसले जे गरेपनि र भनेपनि बाबुरामको पार्टी परित्यागको घोषणा सबैको मनमस्तिष्कमा गढेर बस्यो र अझै पनि यो चर्चाकै विषय बनिरहेको छ ।

त्यसयता नयाँ शक्ति निर्माणको केन्द्रीय भूमिकामा यसको मुख्य अधियान्ताको रुपमा डा. बाबुराम भट्टराई देखिएका छन् । र, अहिले नयाँ शक्ति निर्माण अभियान सकिएर अन्तरिम केन्द्रीय परिषद्मा रुपान्तरण भएको छ र अब केही समयभित्रै नयाँ राजनीतिक दलको घोषणा हुनेछ । राजनीतिक वृत्तमा नयाँ शक्ति निर्माणको बहस चल्दै गर्दा गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट पनि अब मुलुकमा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने आवाजहरु उठ्न थालेका छन् । यसर्थ, नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको कुरा गर्दैगर्दा उनको नाम चर्चामा यसै पनि तानिने गरेको छ । त्यसो त उनै बाबुराम भट्टराईले पनि नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिको आवश्यकताको महशुस झण्डै दुई वर्ष अघिदेखि नै गरेका हुन् । त्यसबेला उनले एक प्रतिष्ठित साप्ताहिक म्यागजिनमा लामो आलेखै छपाएर नयाँ वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकताको चर्चा गरेका थिए । तथापि उनले त्यो बेला एकीकृत माओवादी जसले पछिल्लो राजनीतिक रुपान्तरण र परिर्वतनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्यो र नेपाली राजनीतिको मूलधारमा परिर्वतन र समृद्धिका एजेण्डाहरुलाई समाहित गर्न सफल पनि भयो । त्यही शक्तिलाई नयाँ शक्तिको रुपमा पुनःसंरचना गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट नयाँ शक्ति निर्माणको परिकल्पना गरेका थिए । उनले त्यसबेला नयाँ शक्ति निर्माणका मुख्य तीन आधारहरुको बारेमा चर्चा गरेका थिए । जसमा पहिलो माओवादीलाई नै पुनःनिर्माण र पुनःसंरचना गर्दै नयाँ शक्तिमा परिणत गर्ने । दोस्रो विकल्पको रुपमा माओवादी आन्दोलनमा लागेकासहित अहिलेका मौजुदा अवस्थाका सबै दलहरुका परिवर्तनकारी र प्रगतिशील सोचाइराख्ने मानिसहरुबाट नयाँ शक्तिको फर्मेसन गर्ने परिकल्पना थियो भने तेस्रो विलकुल गैरराजनीतिक तवरबाट नयाँ राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनमार्फत नयाँ शक्ति देखा पर्न सक्छ भनेर परिकल्पना गरेका थिए ।

अहिले उनले नयाँ शक्ति निर्माणको अभियानलाई औपचारिक रुपमा सुरु गर्दैगर्दा उनले दोस्रो र तेस्रो विकल्पको बिचबाट नयाँ शक्ति निर्माणको संभावनालाई मूर्त रुप दिने तरखर गरेको देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा विभिन्न गैरराजनीतिक तवरबाट पनि नयाँ वैकल्पिक राजनीतिको वकालत भइरहेको हामी पाउँछौं । खासमा अहिलेका मौजुदा अवस्थाका राजनीतिक शक्तिहरुबाट अबको मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक रुपान्तरणको मुद्दा अघि बढ्ने संभावना निकै कम छ । किनकि अहिलेसम्म जति पनि मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरु छन् ती सबै कुनै न कुनै समयमा टेष्टेड भइसकेका छन् र तिनको काम गर्ने तौरतरिका र उनीहरुको सैद्धान्तिक र राजनीतिक आधार, सोच्ने तरिका, काम गर्ने शैली र उनीहरुले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरुबारे सबै जानकार छन् । सबैलाई कम्तीमा के विश्वास भएको छ भने अब यी राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वबाट केही पनि नयाँ आउने वाला छैन । त्यसैले पनि अब विकल्पको कुरा गरिएको हो । किनकि समाज जहिल्यै पनि विकल्प खोजिरहन्छ । समाजको विकास सधैं निरन्तर गतिमा अघि बढिरहन्छ र त्यो कहिल्यै पनि विकल्परहित हुँदैन । त्यसैले अहिले नयाँ शक्ति निर्माणको विमर्शले नेपालको आगामी दिनको वैकल्पिक राजनीतिक लाइन निर्माणको प्रसंगलाई समेत स्पष्टताका साथ उजागर गरेको छ । भलै त्यसभित्र निकै जटिलता र कठिनाइहरु नभएका भने होइनन् । तर, नयाँको खोजी एउटा नियमित र निरन्तर प्रक्रिया हो, जुन कुनै न कुनै रुपमा चलिरहन्छ ।

वैकल्पिक राजनीति किन ?
वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्दा, राजनीतिको पनि विकल्प हुन्छ र ? भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुनसक्छ । स्वभाविक रुपमा राजनीतिको विकल्प हुँदैन नै । तर, यहाँ यो पदावलीले आगामी दिनमा मुलुकको आर्थिक समृद्धि र प्रगतिका लागि कस्तो प्रकारको राजनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ? अबको राजनीतिक मुद्दा के हुनुपर्छ ? राजनीतिले जनतालाई कसरी जोड्नुपर्छ ? जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन कस्तो राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्छ ? अर्थात् राजनीतिक दलले कसरी पार्टी चलाउनुपर्छ ? राजनीतिक दल चलाउने स्रोत के र कस्तो हुनुपर्छ ? राजनीतिलाई विगतमा जस्तै पेशाकै रुपमा लिइनुपर्छ वा यो स्वयम् सेवा हो ? वैकल्पिक राजनीतिले यी र यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर खोजी अबको नेपालको राजनीतिक मुद्दा तय गर्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ र त्यसै अनुसार राजनीतिलाई जनताको प्रत्यक्ष दैनिकीसँग जोडेर हेरिनुपर्छ भन्ने विषयमा पैरवी गर्नको लागि वैकल्पिक राजनीति शब्दावलीको प्रयोग गरिएको हो ।

विगत विभिन्न समयमा विभिन्न सैद्धान्तिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट उदाएका राजनीतिक दलहरुले यो मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउँदा मूलतः तिनले जनताको नाउँमा राजनीति मात्र गरे । तर, कहिल्यै पनि योजनाबद्ध रुपमा विकास, निर्माण, समृद्धि र प्रगतिका कुरा गरेनन् । आर्थिक विकास र समृद्धिका माध्यमबाट जनताको दैनिकी सुधार्ने र उनीहरुलाई गरिबीको यो दुरह अवस्थाबाट माथि उकास्ने किसिमले राजनीतिक सोच निर्माण गरेनन् । २००७ सालमा क्रान्तिमार्फत नेपाली कांग्रेस उदायो तर, क्रान्तिको राप र ताप सेलाउँदै गएपछि कांग्रेस पनि पुरानै राणा र शाहकालीन संरचनामा लैस हुन गयो र आफैंले क्रान्तिताका लगाएको नाराहरु भुल्दै गयो । जसै २०१५ सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता विप्लव गरे, २०४६ सालसम्म कांग्रेसले भूमिगत राजनीतिक गर्नुपर्यो । यो अवधिमा नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनले वैकल्पिक राजनीतिको धारको प्रतिनिधित्व गर्यो र कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुको संयुक्त पहलबाट २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो । अनि २०४६ सालको आन्दोलनले नेकपा एमाले नयाँ वैकल्पिक शक्तिको रुपमा राजनीतिमा उदायो र त्यसले सुरुका केही वर्षहरुमा हल्लाखल्ला पनि गर्यो । तर, तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्युसँगै एमालेको क्रान्तिकारीता पनि समाप्त भयो र ऊ फगत सुधारिएको प्रजातन्त्रमा कैद हुन पुग्यो ।

मूलतः तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राप्रपा जस्तो पञ्चायतकालीन राजनीतिका हिमायतीहरुको विफलताको जगमा २०५२ सालमा सानो समूहको रुपमा नेकपा माओवादीको जन्म भयो र त्यसले नेपालमा १० वर्षे जनयुद्ध संचालन गर्यो । सुरुका दिनहरुमा हाँसो र ठट्टाको विषय बनेको जनयुद्धले आधा दसकमै देशव्यापी आकार ग्रहण गर्यो र त्यसले अन्ततः विश्वलाई नै चकित तुल्याउने गरी सफलता हासिल गर्दै गयो । जसै जनयुद्ध उत्कर्षमा पुग्दै थियो, जनस्तरमा माओवादीको लोकप्रियता पनि बढ्दै थियो । तर, जनयुद्धको समय दस वर्ष पुग्दैगर्दा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि चर्चा र आलोचना दुवै कमाउन थाल्यो । तर, युद्ध आफैंमा भयानक हुन्छ, क्रुर हुन्छ र त्यो निर्मम पनि हुन्छ । र, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि माओवादी जनयुद्धलाई आतंकवादको रुपमा बद्ख्वाईं गर्ने एउटा तप्का ज्यान छोडेर लागेको थियो ।

उता, आन्तरिक राजनीति पनि अत्यन्तै जटिल अवस्थामा फस्न गयो । राजा विरेन्द्रको वंशनाससँगै राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहको चरम् राजनीतिक महत्वकांक्षाले मुलुकमा औपचारिक रुपमा भएको अलिकति प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई उनले कू गरिदिए । अनि राजनीतिक दलका नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखेर आफ्नो प्रत्यक्ष शासन चलाउन पुगे । तर, ज्ञानेन्द्र शाहको सत्ताविप्लवको विरुद्ध आन्दोलनको उभार उठाउने नैतिक तथा भौतिक पूँजी र सामथ्र्य पुराना दलहरुमा थिएन, र नै उनीहरु केही सयको संख्यामा नेता कार्यकर्ताहरु जम्मा पारेर लामोसमय रत्नपार्कमा ‘प्रतिगमनविरुद्ध निर्णायक आन्दोलन’को प्रहसन मञ्चन गरिरहे । त्यही विन्दुमा माओवादीलाई पनि युद्धको पीडाबाट बाहिर आउनुनै थियो । फलस्वरुप संयुक्त रुपमा २०६२ सालमा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच बहुचर्चित १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता हुन गयो र त्यसले २०६२।०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको जग तयार गरिदियो । माओवादीले गाउँगाउँबाट मानिसहरुलाई सहरकेन्द्रीत आन्दोलनमा उतार्नसफल भयो र अभूतपूर्व रुपमा सडकमा १९ दिनसम्म जनसागर उत्रियो र त्यसले राजा ज्ञानेन्द्रलाई पछाडि फर्किन बाध्य बनायो ।

हो, यो त्यही समय थियो जुन समयमा जनताको आकांक्षालाई चरमोत्कर्षमा पुर्याउँदै सबैको मनमनमा माओवादी छाएको बेला थियो । र, नेपाली राजनीतिको परिदृष्यमा नयाँ वैकल्पिक शक्तिको रुपमा माओवादी उदाएको थियो । अनि पुराना संसद्वादी दलहरु माओवादीको बढ्दो लोकप्रियता देखि डराएर पटकपटक संविधानसभाको चुनाव सार्ने काम पनि गरे । त्यही समयमा आदिवासी, जनजाति, थारु, मधेशीहरुको पहिचानको आन्दोलनले उग्र रुप लियो र त्यही आन्दोलनको जगबाट मधेशकेन्द्रीत क्षेत्रीय दलहरुको जन्म भयो । त्यस्तै त्यही विद्रोहको अघिपछि अन्य केही मधेशवादी दलहरुको पनि जन्म भयो । ती सबै पहिचानवादी नयाँ शक्तिको रुपमा नेपाली राजनीतिक परिदृष्यमा उदय भए । अनि पहिलो संविधानसभामा तीनै दलहरुले सम्मानित स्थान पाए, जसले केही नयाँ मुद्दा बोकेका थिए र जनतालाई पनि यिनले केह ीगर्नेछन् भन्ने विश्वास थियो । उनीहरुले आम जनताको विश्वासको अभिभारा बोकेका थिए । तर, जसै चुनावपछिको राजनीतिक खेलमा पुरानै दृष्यहरु देखिन गए, उत्साह र उमंगले भरिएका नेपाली मनहरु क्रमशः निराश हुँदै गए र ‘जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेका’ लोकोक्ति चरितार्थ हुँदै गयो । अनि तोकिएको समयमा संविधान बन्न नसक्दा पटकपटक संविधानसभाको म्याद थप पनि भयो तर, राजनीतिको केन्द्रीय विषय भने सरकार परिवर्तन नै हुन गयो र यो अवधिमा झण्डै आधा दर्जन प्रधानमन्त्री फेरिए । क्षणभरमै ती सबै नयाँ भनिएका राजनीतिक शक्तिहरु पुरानै कित्तामा दर्ज भए । र यसको नमिठो नतिजा २०७२ सालको दोस्रो संविधानसभाको चुनावी परिणाममा देखियो, जहाँ परिवर्तनका पक्षधर भनिएका नयाँ शक्तिहरुको लज्जास्पद पराजय भयो र नेपालको राजनीति पुरानै लयमा फर्कियो । अनि परिणाम हाम्रै अगाडि छरपस्ट छ ।

त्यसो त अहिलेको राजनीतिमा एउटा कोर्सको अन्त्य भएको छ । जेजस्तो भएपनि वर्षौंदेखि प्रतिक्षित संविधान घोषणा भएको छ । मुलुकले नयाँ संविधान पाएको छ र सारमा यो संविधानले धेरै राजनीतिक विषयवस्तुहरुलाई सैद्धान्तिक रुपमा स्थापित गरिदिएको छ । नयाँ संविधानमार्फत मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ । मुलुकमा संघीय, समावेशी र समानुपातिक प्रजातान्त्रिक प्रणालीको सुत्रापात भएको छ । त्यसैगरी उत्पीडित वर्ग र समुदायका हक, अधिकारका कुराहरुलाई पनि यो संविधानले स्थान दिएको छ । तथापि जसरी संविधान जारी हुँदा सकेसम्म सबै पक्षलाई मूलधारमा राखेर जारी हुनुपर्नेमा एउटा समुदाय पुरै बाहिर रहेर आन्दोलित भइरहँदा उनीहरुका न्यायोचित मागलाई संबोधन गर्ने संभावना हुँदाहुँदै पनि उनीहरुका मागलाई बेवास्ता गरेर मुख्य तीन दलहरुको अहंकारी शैलीमा संविधान जारी गर्दा, राजनीति कचल्टिन पुगेको छ । मुलुकमा संविधान बनेयता देखापरेको सकसपूर्ण अर्थराजनीति त्यही अदुरदर्शिता र हठको परिणाम हो ।

अब संविधानमा छुटेका मधेशी, थारु, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायहरुको हक, अधिकारको सवाललाई क्रमिक रुपमा संविधानको संशोधनमार्फत पूर्ण गराउँदा मात्रै यो संविधान पूर्ण र दिगो हुने देखिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा नयाँ संविधानले केही पनि दिएन भन्ने होइन, यसले धेरैकुरालाई स्थापित गरिदिएको छ र आगामि दिनहरुमा पनि जनचाहना अनुसार सबैको मागलाई सम्बोधन गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ, तबमात्र संविधान पूर्ण बन्नेछ । त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने यो संविधानबाट विगतदेखि चलिआएको एक खालको राजनीतिक परिवर्तनको श्रृंखलालाई केही अपूर्णताको बाबजुद पनि पूरा गरेको छ । यस मानेमा विगत लामो समयदेखि चलिआएको राजनीतिक परिवर्तनको एउटा चक्र संविधान निर्माणसँगै पूरा भएको छ । यसर्थ, अबको राजनीतिमा नयाँ मुद्दाहरुको उठान हुनुपर्छ । अबको राजनीति भनेको जनमुखी हुनुपर्छ, जनमुखी राजनीतिले मात्र जनताको दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । उनीहरुलाई आर्थिक रुपले समृद्ध पार्दै जीवनस्तर उकास्न सक्छ । अझ यसो भनौं संविधानले व्याख्या र व्यवस्था गरेका हक, अधिकार र पहिचानका कुराहरुलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि जनमुखी राजनीतिक गर्नु जरुरी हुन्छ । यसर्थ, अबको राजनीतिमा पनि प्याराडाइम सिफ्ट हुनु जरुरी छ ।

यहिँनेर अबको नयाँ राजनीतिक मुद्दालाई बोक्न नयाँ सोंच, नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ शैलीमा निर्माण हुने नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक दलको अपरिहार्यता महशुस हुन्छ । त्यो किन पनि जरुरी छ भने, एउटै सैद्धान्तिक आधारमा तयार भएको र एउटै विचार बोक्ने, अनि एउटै आन्दोलनले स्थापित गरिदिएको शक्तिले इतिहासको फरकफरक जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दैन । त्यसैले बेला मौकामा ती दलहरुको आकार र साइजमा ठूलो परिवर्तन भइरहन्छ । यसर्थ, अब जनमुखी राजनीति गर्नुपर्छ तबमात्र साँचो अर्थमा राजनीतिको उद्देश्य पूरा हुन्छ । अनि जनमुखी राजनीति भनेको मुलुकको अर्थव्यवस्था र उत्पादनसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुनुपर्छ । तर, मौजुदा अवस्थाका राजनीतिक शक्तिहरुले योजनामा त उत्पादनकर्मसँग पटकपटक जोडिएका छन्, तर व्यवहारतः उनीहरुले त्यो नयाँ शैलीलाई अंगिकार गर्नै सक्दैनन् । त्यस मानेमा पुरानाहरुबाट नयाँको अपेक्षा गर्न सकिंदैन । तर, राजनीतिलाई जनमुखी बनाउन नयाँ सोच, शैली र संस्कार निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । यस मानेमा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक सोँचको अपरिहार्यता ऐतिहासिक लाग्छ जसले राजनीतिलाई जनमुखी बनाउन सक्छ ।

अवसर:
भनिन्छ अवसर जहिल्यै पनि आउँदैन । अवसर जहिल्यै पनि संक्रमणकालीन अवस्थामा नै आउँछ । अहिलेसम्म नेपालमा राजनीतिक दलहरुको निर्माणको प्रसंगलाई केलाउने हो भने ती एउटा राजनीतिक व्यवस्थाबाट अर्कोमा जाँदाको संक्रमणकालीन अवस्थाबाटै निर्माण भएका छन् । यस मानेमा अहिले नेपालमा राजनीतिक रुपले प्याराडाइम सिफ्टको अवस्था छ । मूलतः कमीकमजोरिका बाबजुद पनि अहिले नयाँ संविधान बनेको छ र संविधान निर्माण भएसँगै एक ढंगले भन्ने हो भने राजनीतिक क्रान्ति सकिएको छ र अब आर्थिक समृद्धि र प्रगतिको लागि अघि बढ्ने बेला भएको छ । यस्तो अवसरमा मुलुक एउटा राजनीतिक प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा फड्को मार्दैछ, भलै त्यसमा केही अफ्ठेराहरु अवश्य नै छन् । यसर्थ, अबको राजनीतिको साध्य अलि फरक हुनुपर्छ । माथि नै संकेत गरिएझैं अबको राजनीतिको लक्ष्य र साध्य जनताको प्रगति र समृद्धि हो र हुनुपर्छ । हामीले जनतासँग राजनीतिका धेरै कुरा गर्यौं । राजनीतिक आन्दोलनमा जनसहभागिता, साथ र समर्थन पनि पायौं तर जब परिर्वतन एउटा निर्णायक तहमा पुग्छ तब राजनीतिक नेतृत्वबाट त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै जनताको जीवनस्तरसम्म त्यो परिवर्तनको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकेनौं । यदि आम जनता हिजो जो जहाँ र जस्तो अवस्थामा थिए, अनेकन राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थामा आएको फेरबदल पश्चात पनि तिनको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आएन भने त्यो परिवर्तन दिगो हुन सक्दैन । अर्थात् राजनीतिले स्थायित्व ग्रहण गर्न सक्दैन । अहिले भएको पनि त्यही हो । व्यवस्था परिवर्तन त भयो तर शासकहरुमा कुनै फेरबदल भएको छैन । सोंच, शैली, दृष्टिकोण र काम गर्ने तरिकामा कुनै बदलाव छैन र नै जनता निराश बन्दै गएका छन् ।

अनि अर्को कुरा अहिले आम जनताको मन मस्तिस्कमा मौजुदा अवस्थाका दल र राजनीतिक नेताहरुबाट केही हुनेवाला छैन, यिनीहरुले केही नयाँ गर्नेवाला छैनन् भन्ने सबैको मनमा परेका छ । यसर्थ, त्यो उनीहरुको मन मस्तिष्कमा शुषुप्त अवस्थामा रहेको नयाँ विकल्पको खोजी हो । हो, अहिलेको वैकल्पिक राजनीतिले त्यही जनताको मनमस्तिष्कमा रहेको नयाँको खोजीलाई पकडेर अघि बढ्नुपर्छ । खासमा अहिले जति नयाँ निर्माणका लागि चुनौति छन्, त्यत्ति नै अवसर पनि छ । किनकि हरेक चुनौतिसँग अवसर पनि आएको हुन्छ । वास्तावमा प्रत्येक चुनौतिको सफल कार्यान्वयन नै अवसरको पोको पनि हो । अहिले विभिन्न राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट जसरी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको प्रसंग चलिरहेको छ, हो त्यसमा चुनौतिका साथ अवसर पनि प्रशस्त छ । मुख्य गरी अहिले मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भइसकेको अवस्था छ र अबको राजनीतिक लाईन आर्थिक विकास र समृद्धि नै हो । यसका लागि आर्थिक सरोकारका विषयहरुलाई दरोसँग बोक्न सक्ने राजनीतिक शक्तिको खाँचो छ । यस मानेमा नयाँ निर्माणको विषय अहिले एउटा निकै ठूलो अवसर पनि हो ।

खासमा अहिलेको वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिमा शासनसत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका दलहरु कुनै न कुनै रुपमा परिक्षित (टेष्टेड) भइसकेका छन् । आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायति नै ठान्ने सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेस अहिले ठूलो पार्टी बनेको छ । यो पार्टी २००७ सालको परिवर्तनपछि पञ्चायतकालको प्रत्यक्ष शासनलाई छाड्ने हो भने कुनै न कुनै रुपमा सत्तासीन नै भएर बसेको हो । यो अवधिमा नेपाली कांग्रेसका सबैजसो शीर्ष नेतृत्वको शासनकाल जनताले भोगेका पनि छन् । यसर्थ, नेपाली कांग्रेससँग त्यस्तो ठूलो आशा पनि छैन । संसदीय राजनीतिलाई नै आफ्नो मार्गदर्शन मान्ने नेपाली कांग्रेसले केही नयाँ गर्ला भन्ने न कसैलाई आशा छ, न भरोसा नै । त्यसैगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सधैं सत्ताको नजिक रहेको नेकपा एमाले मूलतः नेपाली कांग्रेस भन्दा कुनै पनि मानेमा फरक छैन । उसले केही पपुलिष्ट नारा लगाउने बाहेक नूतनको खोजी न त हिजो गरेको थियो, न भोलि नै गर्नेछ । उसको राजनीति फगत यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिने हो ।

२०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ संभावनासहित उदाएको नेकपा माओवादी पनि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । त्यसपछि पटकपटक सत्तामा पनि गएको पार्टीले निकै ठूलो आशा जगाएको पनि हो । तर, दुनियाँ फेर्न भन्दै सहर पसेको यो पार्टी पनि सहरको रमझममा आफैं नचिनिने गरी बदलिन पुगेको छ र यो अहिले सहरकै सौन्दर्यमा विलुप्त भएको छ । अनि ती पुराना संसदवादी दलहरुभन्दा कुनै पनि मानेमा फरक हुन सकेको छैन । माओवादीले पटकपटकको सत्तारोहणमा केही गर्न खोजेको भएतापनि शक्ति सन्तुलनको जटिलता र शान्ति र संविधान निर्माणको भारीले नै किचिन पुग्यो र अन्ततः पटकपटकको फूटसँगै १० वर्षको जनयुद्धबाट आर्जन गरेको शक्ति र सामथ्र्य गुमाएर अहिले शिथिल बन्न पुगेको छ । यसर्थ, माओवादीको ट्रेड नेमबाट अब केही नयाँ आउला भन्ने आशा पनि निरर्थक हुने देखिन्छ ।

त्यसैगरी माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिक रुपान्तरणसँगै उदाएका मधेशवादी क्षेत्रीय शक्तिहरुले पनि राष्ट्रिय आकार ग्रहण गर्न नसक्दा उनीहरु पनि मूलतः सत्ताकै वरिपरी रहेर राजनीति चलाउन ध्याउन्नमै छन् । तथापि उनीहरुले बेलामौकामा उत्पीडित समुदायको हक, अधिकार र पहिचानको कुरालाई आफ्नो राजनीति गर्ने आधार मान्न भने छाडेका छैनन् ।

अहिले बिलकुल नयाँ लाग्ने कुनैपनि राजनीतिक शक्ति राजनीतिक बजारमा हावी छैन । यस मानेमा साँच्चिकै नयाँको लागि राजनीतिमा निकै ठूलो स्पेश कायमै छ । र, सबैजसो राजनीतिक शक्तिहरु कुनै न कुनै रुपमा जनतामा पुगिसकेका र उनीहरुले जनताको आशा र अपेक्षाको सम्बोधन गर्न नसकेको वर्तमान परिदृष्यमा समाजको एउटा ठूलो तप्का मौजुदा अवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरुको कार्यशैली र सत्तामोहदेखि वाक्क भएका छन् । उनीहरुले मुलुकको साँच्चिकै रुपान्तरण र प्रगतिका लागि फरक ढंगबाट राजनीतिक शक्तिको निर्माण हुनुपर्ने कुरा औंल्याइरहेका छन् ।

फेरि पछिल्लो राजनीतिक रुपान्तरणपछि वयस्क बनेको एउटा ठूलो युवापुस्ता मौजुदा अवस्थामा रहेका कुनैपनि राजनीतिक पार्टीप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् र उनीहरु नयाँको खोजीमा छन् । यदि ती सबैको अपेक्षा र आशालाई सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको लागि यथेष्ट ठाउँ छ । र, नयाँका लागि यो नै अहिलेको समकालीन राजनीतिमा सबैभन्दा बलियो संभावना हो ।

चुनौति:
अहिले डा. बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित नयाँ शक्ति निर्माणको अभियान भनौं वा केही सामाजिक क्षेत्र र नीजि क्षेत्रबाट पनि स्वस्फुर्त रुपमा अपेक्षा गरिएको वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गरौं यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौति भनेको जनतामा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने नै हो । अहिले अन्य पुराना राजनीतिक शक्तिहरुको असक्षमताको जगमा नयाँ निर्माणको प्रसंग उठान भइरहेको सन्दर्भमा त्यो नयाँ राजनीतिक शक्ति वा भनौं राजनीति बिल्कुल फरक हुनु जरुरी छ । त्यसो त बाबुराम भट्टराईले आफूले निर्माण गर्न लागेको नयाँ शक्तिको आधारको रुपमा ५ स (अर्थात् समावेशी लोकतन्त्र, समाजवाद, समृद्धि, सुशासन र सदाचार) लाई अंगिकार गरेका छन् । हो, यहीनेर यसलाई शक्ति निर्माणकालदेखि नै कसरी पारदर्शी र विश्वसनिय बनाउँदै लैजाने भन्ने मुख्य चुनौति हो ।

जसरी अहिले नयाँ शक्ति निर्माणको सवालमा सुशासन र सदाचारलाई आधारको रुपमा खडा गरिएको छ, त्यो व्यक्ति आफैंले प्रदर्शन गर्ने कुरा हो । यसर्थ, यसलाई सुरुका दिनदेखि नै प्रष्ट रुपमा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्दै लैजानु नै नयाँ निर्माण अभियानको मुख्य चुनौति हो । किनकि यो समाज सम्पूर्ण रुपले प्रदूषित भइसकेको छ, यहाँ आफ्नो फाइदाका लागि जे पनि गर्ने संस्कार आम बनिसकेको छ । अनि नयाँ शक्ति अभियानमा लाग्ने मानिसहरु पनि त्यही समाजबाटै आउने हो । जब व्यक्ति आउँछ, निश्चय नै उसले आफ्ना सबै संस्कार र संस्कृतिलाई आफैंसँग लिएर आउँछ, भलै उसले आफूलाई रुपान्तरण गरेको छु भन्ला । तर, व्यवहारतः त्यसरी रुपान्तरित भएर आउनु आफैंमा कठिन काम हो । किनकि सबै हिंडेको मूलबाटो हिंड्न सजिलो हुन्छ । कोही पनि नहिंडेको बाटोमा एक्लै हिंड्न पक्कै पनि सहज हुँदैन ।

अनि राजनीतिक अभियान संचालनको लागि कि त राजनीतिक संगठन चाहिन्छ, कि त आन्दोलन । र, अहिले नयाँ शक्ति निर्माणका अभियन्ताहरुसँग यी दुवै कुरा छैनन् तर, बहसमा आएको नयाँ शक्तिको यो नै एउटा मुख्य विशेषता पनि हो । भन्नै पर्छ, बजारमा नयाँ शक्तिको चर्चासँगै विभिन्न आशंकाहरु पनि जीवितै छन् । एउटा निकै ठूलो संभावना बोकेको राजनीतिज्ञका नाताले डा. बाबुराम भट्टराई प्रति व्यापक मात्रामा जनचासो हुनु स्वभाविक पनि हो । खासगरी बाबुराम भट्टराईले निर्माण गर्ने नयाँ शक्तिको सैद्धान्तिक आधार र त्यसको राजनीतिक संरचना कस्तो हुनेछ ? भन्ने नै आम जिज्ञासा र चासो हो । अनि नयाँ पार्टीको जनाधार कसरी निर्माण हुन्छ ? त्यसले कुन वर्गको राजनीतिक मुद्दा बोक्छ ? आम रुपमा गरिखाने वर्गको मुद्दा बोक्छ कि पूँजीपतिहरुको मुद्दा ? पार्टीमा बाहिरका मानिसहरु कसरी आकर्षिक हुन्छन् ? अनि कुन मानेमा त्यो नयाँ शक्ति हुनेछ ? कस्ता पात्रहरु त्यसमा समावेश हुनेछन् ? पार्टीका संगठकहरु कोको हुनेछन् ? नयाँ बन्ने पार्टीको सैद्धान्तिक आधार र राजनीतिक दर्शन के हुनेछ ? आम गरिखाने वर्गको पक्षधरता हुने छ या छैन ? यी र यस्तै प्रश्नको घेराभित्र प्रस्तावित नयाँ शक्तिको विमर्श लुप्त भएको छ ।

अहिले नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको प्रक्रिया फरक ढंगबाट उठेको छ । यसमा शक्ति निर्माणका मुख्य अभियन्ता बाबुराम भट्टराईले विभिन्न दल र दलगत समूहसँग आवद्ध राजनीतिक व्यक्तित्व, समाजका बुद्धिजीवी, पेशाकर्मी, उद्योगी, व्यसायी, विद्यार्थी र नागरिक समाजका अगुवाहरु सबैसँग व्यापक अन्तरक्रियामा छन्, जुन संभवतः पार्टी निर्माणको बिल्कुल नयाँ तरिका हो । त्यसैगरी उनी हालै जारी गरिएको संविधानमा आफ्ना हक, अधिकार र पहिचानका मुद्दाहरु समेटिन नसकेको भन्दै आन्दोलनरत आदिवासी, जनजाति, थारु, मधेशी, मुस्लिमलगायतका सीमान्तकृत समुदायहरुसँग पनि उनीहरुको राजनीतिक मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन आन्दोलनकारीसँगै सडकमा पनि पुग्न भ्याएका छन् । यसबाट उनले सबै अटाउने शक्ति निर्माणको प्रक्रियामा रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ ।

अनि निश्कर्षको रुपमा अबको राजनीतिक मुद्दा आर्थिक विकास र समृद्धि हुनुपर्ने भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुसँग पनि घनिभूत छलफलमा रहेका छन् । यसबाट उनले परिकल्पना गरेको राजनीतिक शक्तिको राजनीतिक दर्शन र लाईन के हुने भन्ने आम जिज्ञासा मेटिएको छैन । के उनले यी सबै वर्ग र समुदायलाई एकैपटक खुसी र सन्तुलनमा राख्न सक्छन् ? अर्थात् नयाँ बन्ने शक्तिले यी सबै फरकफरक स्वार्थ बोक्ने वर्ग र समुदायका राजनीतिक र कतिपय गैरराजनीतिक आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ला ? यस्तै प्रश्नहरु नयाँ बन्ने शक्तिका चुनौति हुन् ।

अर्थराजनीतिक आधार
अहिलेसम्म हामीले राजनीतिक मुद्दालाई नै केन्द्रीय विषय बनायौं । तर, संविधान निर्माण भएसँगै उत्पीडित जाति र समुदायको छुटेका मुद्दाहरु संविधान संशोधनमार्फत संवोधन भएसँगै एकहदसम्म राजनीतिक मुद्दा संस्थागत भएको मानिनेछ र अबको राजनीतिक एजेण्डा जनताको प्रत्यक्ष समृद्धि र प्रगतिसँग अन्तरसम्बन्धित हुनुपर्नेछ । यसका लागि आर्थिक विकास र समृद्धि अबको राजनीतिक मुद्दा बन्नुपर्नेछ । यदि आर्थिक उत्पादन, विकास, समृद्धि र प्रगतिका लागि राजनीति गर्ने हो भने अहिलेको पारम्परिक राजनीतिक पार्टीहरु र तिनका संरचना फरक हुनुपर्नेछ । पुरानै संस्कार र राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेका दलहरुले नयाँ ढंगको मुद्दा उठान गर्न सक्दैनन् र प्रकारान्तरले ती पनि पुरानै ढर्रा अनुसारै सञ्चालित हुनेछन् । आर्थिक विकास र प्रगतिका लागि साँच्चिकै आर्थिक मुद्दा बोक्ने व्यापक जनसहभागितामा आधारित राजनीतिक दल बन्नुपर्नेछ, जसले समृद्धि र प्रगतिका मुद्दाहरु उठान गर्न सक्षम हुनेछ र मुलुक आर्थिक रुपले समृद्धितर्फ अग्रसर हुनेछ । यही सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिका आधारमा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिको विमर्श भएको हो ।

त्यसकारण नयाँ वैकल्पिक राजनीतिको विमर्शलाई समर्थन र विरोधको आलोकमा कैद गर्नुभन्दा साँच्चिकै नयाँ र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि कस्तो प्रकारको राजनीतिक मुद्दाको उठान हुनुपर्छ ? र त्यसका लागि कस्तो राजनीतिक चरित्रको शक्ति बन्नुपर्छ भन्ने बहस गर्नु जरुरी हुन्छ । अनि बहसको पहेलीले अहिलेको नेपाली समाजको यथार्थ चरित्र चित्रण गर्दै नेपाल बन्न नसक्नुका ठोस कारणहरु पहिल्याउनुपर्छ । यस दिशामा अहिलेको नेपाली समाज कुन मानेमा पहिलेको भन्दा फरक हो ? वर्तमान नेपाली समाजको चारित्रिक बनावट के हो र त्यसलाई उत्पादनमुखी बनाउन के गरिनुपर्छ ? अथवा साँच्चिकै नेपाली समाजको बनावटमा आधारभूत परिवर्तन आएको हो वा त्यो समयक्रममा आफैं आएको नियमित परिर्वतन हो ? नेपाली समाजका सीमितताहरु के के हुन् ? हो, नयाँ वैकल्पिक राजनीतिको अर्थराजनीतिक संकथनमा यिनै प्रश्नहरुको उत्तर खोजिनुपर्छ । र मेरो दृष्टिकोणमा यी नै वैकल्पिक राजनीतिका अर्थराजनीतिक आधारहरु हुन् । वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको बहसको डाइनामिक्सले यी यावत सवालहरुलाई पकड्न सक्नुपर्छ र वर्तमान नेपाली समाजको यथार्थ चरित्रचित्रण गर्नुपर्छ । जहाँसम्म लाग्छ, नयाँको खोजीमा रहेको समाजका लागि अबको अर्थराजनीतिक सवालहरु यिनै हुन् । अनि यिनै हुन् नयाँ शक्ति निर्माणको अर्थराजनीतिक संकथन पनि ।

The post ‘वैकल्पिक राजनीति’का अर्थराजनीतिक आधारहरु appeared first on Sajha Post.