नयाँ शक्ति नेपालको आर्थिक व्यवस्थापन तथा सुशासन विभागका संयोजक रामेश्वर खनालद्वारा निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम (आइतबार ललितपुरमा आयोजित)मा प्रस्तुत गरिएको ‘नयाँ शक्ति नेपालको आर्थिक विकास सम्बन्धी नीतिको अवधारणा–पत्र :
नयाँ शक्ति नेपालको आर्थिक विकास सम्बन्धी नीति
अन्तरक्रियामा प्रस्तुत अवधारणा-पत्र:
अवधारणा तर्जुमा गर्दा लिइएका आधारभूत मान्यताहरू:
– यो प्रारम्भिक संक्षिप्त खाका हो ।
– सबै सरोकारवालाको विचार, सुझाव, प्रतिक्रिया संकलन गरे पछि नयाँ शक्ति नेपालले अवलम्बन गर्ने आर्थिक विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेज तयार गरिनेछ । त्यसपछि फेरी सबै सरोकारवाला र नयाँ शक्ति नेपालको संगठन भित्र सघन छलफल गरेर अन्तिम रूप दिइने छ ।
– नयाँ शक्ति नेपाल आर्थिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा क्रियाशिल उद्धमी-व्यवसायीसंग आर्थिक नीतिहरु तर्जुमा गर्दा निरन्तर संवादमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।
मूलभूत आर्थिक सोंच
सहभागिता-मूलक समाजवादी व्यवस्था उन्मुख सामाजिक न्याय सहितको उदार-बजारमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण गरी सबैका लागि समृद्धि हासिल गर्ने रणनीतिहरु:
– राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताको विकास र सुदृढीकरण
– रणनीतिक लगानी (Strategic Investment) मा वृद्धि
– उत्पादनका साधनमा सबैको समान र सहज पहुँच
– सामाजिक सुरक्षा तथा विपदमा संरक्षण
– पर्यावरणीय सन्तुलन तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण
– समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व
नीतिहरु : राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता विकास र सुदृढीकरणसंग सम्बन्धित
– उद्यम तथा व्यवसाय मैत्री लगानीको वातावरण निर्माण गरिनेछ र निरन्तर सुधार जसका लागि निम्न विषय दृढता पूर्वक पालना गरिनेछ ।
– निजी लगानी, सम्पत्ति तथा आर्जनको पूर्ण सुरक्षा हुनेछ ।
– बन्द, सार्वजनिक हडताल, नाकाबन्दी, चक्काजाम गरिने छैन ।
– उत्पादन र नागरिकको दैनन्दिनी अवरुद्ध हुने गरी कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गरिने छैन ।
नीतिहरु: राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता विकास र सुदृढीकरणसंग सम्बन्धित
– कुनै पनि सरकारी तथा निजी औपचारिक संगठनहरूमा नयाँ शक्ति नेपालले भगिनी संगठन वा राजनीतिक इकाईहरू खडा गर्ने छैन । उत्पादन गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निकायहरूमा कर्मचारी तथा कामदारहरूलाई दलगत राजनीति गर्न प्रोत्साहन गरिने छैन ।
– श्रमिकहरूको हक सुरक्षित गर्न, उनीहरूलाई अन्याय हुन नदिन नयाँ शक्ति नेपालको श्रम संगठनले समष्टिगत र इकाईगत औद्योगिक सम्बन्धको निरन्तर निगरानी गर्ने छ र सामूहिक सौदाबाजीमा सहजीकरण गर्नेछ ।
– व्यवसाय शुरू गर्न, कम्पनी खडा गर्न र व्यवसाय/कम्पनी बन्द गर्न लाग्ने प्रक्रिया सरलीकरण गरिनेछ र लाग्ने समय घटाइने छ ।
नीतिहरु : राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता विकास र सुदृढीकरणसंग सम्बन्धित प्रतिस्पर्धी बजारमा मूल्य स्वतन्त्रता हुनेछ ।
– मूल्य नियन्त्रण गरिने छैन । तर एकाधिकार वा अपरिपक्व बजार (Imperfect Market) भएको बेलामा कडा नियमनका पारदर्शी पद्धति हुनेछन् ।
– श्रम उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निरन्तर तालिम कार्यक्रम गरिनेछ ।
– प्रविधि अनुसन्धान तथा विकासमा सार्वजनिक-निजी लगानी वृद्धि गरिनेछ ।
– उन्नत प्रयोगशाला (Advanced Laboratories) विश्वविद्यालयहरूमा स्थापना गरिनेछ ।
– सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ्गका विरुद्ध शून्य सहनशीलता
– भ्रष्टाचारका विरुद्ध शून्य सहनशीलता
नीतिहरू : राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता विकास र सुदृढीकरणसंग सम्बन्धित
- रोजगारी र राष्ट्रिय उद्यमीको प्रवर्धन हुने गरी प्रविधि तथा व्यवस्थापन सहितको वैदेशिक लगानी अति-संवेदनशील बाहेकका सबै क्षेत्रमा खुला गरिनेछ र खास गरी निम्न क्षेत्रमा जोड दिइने छ ।
– जलविद्युत आयोजना निर्माण
– भारत र चीनका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूसँग मूल्य-शृंखला (Value Chain) मा जोडिन सक्ने forward and backward linkage भएका उत्पादनशील उद्योगहरूमा जोड ।
– हेभी-मेसिनरी तथा रसायन उद्योगहरू
– सूचना-प्रविधि उद्योगहरू
नीतिहरू : राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता विकास र सुदृढीकरणसंग सम्बन्धित
- गुणस्तर-युक्त रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनशक्तिलाई मुलुकभित्र अवसर सिर्जना निम्न विषय-क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता रहनेछ ।
– कृषिको यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण र कृषि उत्पादनमा आधारित प्रशोधन उद्योग
– पर्यटनसँग सम्बन्धित सेवा तथा उद्योग (साहसिक पर्यटनमा विशेष ध्यान सहित)
– ऊर्जा-सघन उद्योग (Energy-Intensive Industry)
– गैर-काष्ठ बनजन्य उत्पादनको व्यावसायिक खेती तथा प्रशोधन उद्योग
– खानीजन्य प्रशोधन उद्योग
– भारत र चीनका कारखानाहरूको मूल्य शृंखलामा आबद्ध हुन सक्ने इन्टरमेडिअरी उद्योग
– उच्च प्राविधिक/व्यावसायिक शिक्षा तथा उन्नत चिकित्सा सेवा (पर्यटनसँग आबद्ध चिकित्सा पर्यटन)
नीतिहरू : रणनीतिक लगानीमा वृद्धिसँग सम्बन्धित
- निम्न पूर्वाधारलाई सार्वजनिक रणनीतिक पूर्वाधार मानिने छ र वित्तीय स्रोतमा कमी हुन नदिने र द्रुत कार्यान्वयन विधि अवलम्बन गरिने छ ।
– कुल ५,००० मेघावाट उत्पादन क्षमताका जलाशय-युक्त मझौला तथा ठूला जलविद्युत परियोजना
– प्रत्येक गाउँपालिका सम्म राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको विस्तार र प्रत्येक घरमा स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच
– भारतीय सीमा देखि उत्तर चिनियाँ सीमा जोड्ने आठ वटा उत्तर दक्षिण राजमार्गसहितको आर्थिक करिडोर
– काठमाडौँ-बिरगंज, काठमाडौँ-बिराटनगर, काठमाडौँ-पोखरा र लुम्बिनी-पोखरा द्रुतमार्ग
– पूर्वपश्चिम रेलमार्ग
– मधेश, मध्य-पहाड र उच्च पहाड क्षेत्र भएर एक-एक वटा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग
– निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल
– प्रादेशिक राजधानीलाई प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा र प्रत्येक प्रदेशको अर्को एक शहरलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न शहरी पूर्वाधारमा लगानी
– प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामसम्म डबल-लेन राजमार्ग र प्रत्येक गाउँसम्म बाह्रमास चल्ने मोटर बाटो
– प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा हेलि प्याड
नीतिहरू: रणनीतिक लगानीमा वृद्धिसँग सम्बन्धित
- निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान, प्रविधि विकास (nano-technology) र सूचना प्रविधि जस्तो रणनीतिक लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न उपयुक्त विधि अवलम्बन गरिनेछ ।
- रणनीतिक लगानीका अरू क्षेत्रहरू निम्न तीन मूल उद्देश्यबाट निर्देशित हुनेछन् ।
– खाद्य-पोषण सुरक्षा
– ऊर्जा सुरक्षा
– बाह्य परनिर्भरताको अन्त्य गरी शक्तिशाली अन्तर-निर्भरताको स्थापना
– भारत र चीनको ठूलो बजारको उच्चतम लाभ लिने
– नीतिहरू : उत्पादनका साधनमा सबैको समान र सहज पहुँच
– आधारभूत शिक्षा (कक्षा १२ सम्म निःशुल्क र सर्वव्यापी), उच्च शिक्षामा सबैलाई विभेदरहित सहज पहुँच
– आधारभूत निरोधात्मक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य निःशुल्क, सहज र विभेदरहित पहुँच
– कडा रोगको उपचारमा न्यून आय वर्गलाई सहज पहुँच
– मानव क्षमता विकासका सबै विधामा तालिम तथा क्षमता विकासको सहज पहुँच (खेलकुद, संगीत, नाट्य तथा ललित कला जस्ता विषयमा समेत)
– वित्त बजारमा सबैको सहज पहुँच
नीतिहरू: सामाजिक सुरक्षा तथा विपदमा संरक्षण
– असहाय, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त, टुहुरा बालबालिका, नियमित आय-स्रोत वा निवृत्तिभरणको प्रबन्ध नभएका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानित जीवन तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध
– किसानहरूलाई मौसमी वा रोग-व्याधिका कारणले आउने विपदका विरुद्ध प्रभावकारी संरक्षण
– श्रमजीवी कामदारहरूलाई व्यापार-चक्रका कारण उत्पन्न हुने बेरोजगारीको अवस्थामा संरक्षण
– प्राकृत्तिक विपत्तिबाट हुने क्षति तथा विपदको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने पूर्वाधार र पूर्व तयारीमा निरन्तर ध्यान
– उपभोक्ताहरूको गुणस्तर युक्त सेवा तथा सामान पाउने हक र कृत्रिम अभावका विरुद्ध सुरक्षा
नीतिहरू : पर्यावरणीय सन्तुलन तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण
– उच्च हिमाली क्षेत्र र चुरे क्षेत्रको संरक्षण
– जलाधार तथा पानीका स्रोतहरूको संरक्षण
– जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कृषि र जैविक खेतीको अनुसन्धान र प्रसारमा जोड (निश्चित अवधि पछि नेपाललाई पूर्ण जैविक खेती हुने मुलुकका रूपमा रूपान्तरण गर्ने गरी)
नीतिहरू : समष्टिगत आर्थिक सन्तुलन
- समष्टिगत आर्थिक सन्तुलन खल्बलिदा ठूला आर्थिक/वित्तीय संकट उत्पन्न हुनेगरेको अनुभवका आधार मूलतः निम्न क्षेत्रमा नीतिहरू केन्द्रित हुनेछन् ।
– सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा सन्तुलन
– बजार र अर्थतन्त्रको गतिशीलता अनुकूल र रोजगारी प्रवर्धनमा केन्द्रित मौद्रिक व्यवस्थापन
– वित्तीय क्षेत्रमा अनुशासन र स्थायित्व
अन्त्यमा
नीतिहरूमा सरोकारवाला सबैको सुझाव लिएर नयाँ शक्तिका सदस्य पंक्तिमा छलफलबाट आम सहमति बनेपछि कार्यक्रमको खाका र उपलब्धिका सूचकहरू तर्जुमा गरिनेछन् ।
स्रोत: नयाँ शक्ति नेपालको आर्थिक व्यवस्थापन तथा सुशासन विभागबाट उपलब्ध
The post नयाँ शक्ति नेपालको आर्थिक विकाससम्बन्धी नीति appeared first on Sajha Post.