‘एकादेशमा एउटी युवती थिइन् । उनी गाउँबाट दूध खरिद गरेर बजारमा बेच्ने गर्दिथिन् । तर, उनको उष्ण महत्वकांक्षाले साना सपना देख्दैनथ्यो । एकदिन उनी घैंटो टाउकोमा राखेर दूध बेच्न उनी बजार निस्किइन् । महत्वकांक्षी सपनामा उनी अभ्यस्त थिइन् । सोचिन्, ‘यो दूध बेचेर कुखुरा किन्छु, त्यसले धेरै अण्डा दिन्छ । अण्डाबाट सयौं चल्ला कोरलिन्छन् । चल्लाहरु बेचेर भैंसी किन्छु । भैंसीले दूध दिन्छ, दूध बेचेर जग्गा किन्छु, जग्गाको मूल्य बढ्छ, अनि त्यसलाई बेचेर घर किन्छु ।’
उनको सपनाको रेल त्यतिमै रोकिएन । सोचिन्, ‘घर किनेपछि म ठूलो महलको मालिक हुन्छु, अनि राजकुमारसँग बिहे गर्छु । अनि हैट–हैट गर्दै घोडा चढेर हिड्छु ।’ जब उनले घोडा चढेर हैट–हैट गरेको कल्पना गरिन्, उनको उफ्राईले टाउकोको घैंटो भुँईमा झर्यो, दूध पोखियो । अनि, उनको राजकुमारसँग बिहे गर्ने सपना पनि क्षणभरमै भष्म खरानी भयो ।’
२०६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । युद्धबाट भर्खर शान्तिमा पर्दापण गर्दाको खास अनुभव माओवादीसँग थिएन । त्यसमाथि ब्यालेटको लडाईं त बिल्कूल नयाँ थियो । माओवादीले एमालेसँग प्रस्ताव गर्यो, ‘५०/५० को अनुपातमा भागबण्डा गरौं र चुनाव लडौं ।’ तर, शान्तिपूर्ण राजनीतिको मसिहा ठान्ने एमाले घमण्डको बेलुन बेस्सरी फूल्यो, उसले माओवादीसँगको तालमेल पूर्णतः ईन्कार गर्यो । २०६४ चैत्र २८ मा चुनाव भयो । परिणाम माओवादीले १२१ सिट ल्यायो भने एमाले ३३ सिटमा मरिच बन्यो ।
एमालेको घमण्डको सरुवा रोग अब माओवादीतिर सर्यो । माओवादी ठूलो पार्टी थियो । तर, एकल बहुमत थिएन । तर, उनको घमण्ड दुई तिहाई बहुमतभन्दा कम थिएन । उसले आफ्नो क्याल्कुलेटरको हिसाबमा एमाले र कांग्रेसलाई राख्न जरुरी ठानेन । उसको ब्रह्माले गिरिजालाई राष्ट्रपति दिनुपर्ने देखेन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखदेखि सबै पद आफ्नै हातमा लिने अहमले नराम्रोसँग घर गर्यो । परिणामतः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख सबैमा माओवादी चिप्लियो । तीन महिनाको कुस्तीपछि फेला परेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पनि ९ महिनामा ढल्यो । यो अधिक माओवादी दम्भको परिणाम थियो ।
शिव पौडेल
माओवादी दम्भलाई नजिकबाट नियालेका जनताले २०७४ मंसीर ४ मा गज्जवको फैसला गरे । २०६४ को पहिलो माओवादी २०७० मा तेस्रोमा झर्यो । कांग्रेस पहिलो दलका रुपमा उदायो । तर, माओवादी दम्भको सरुवा रोग कांग्रेसतिर सर्यो । संविधान निर्माणपछि कांग्रेसको राष्ट्रपति, एमालेको प्रधानमन्त्री र माओवादीको सभामुख हुने लिखित सहमति लागू गर्न सुशीलले आवश्यक ठानेनन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आफैं हुनुपर्ने सुशील ग्रन्थीबाट निस्किएको र्यालमा कांग्रेस चिप्लियो । सुशील आफैं प्रधानमन्त्रीका लागि तम्सिँदा कांग्रेसले ठूलो दल भएरै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख सबै पद गुमायो । यो पनि अधिक दम्भकै परिणाम थियो ।
२०७४ बैशाख ३१ मा सम्पन्न स्थानीय चुनावले अहंकारको सरुवा रोग एमालेतिर सल्कियो । एमालेले अरु कुनै दललाई प्रतिस्पर्धी नै देख्ने छोड्यो । तर, २०७४ असार १४ मा मधेशमा सम्पन्न स्थानीय चुनावले एमाले अहंकारको पारो झर्यो । कांग्रेस र माओवादी मिल्दा पाँच वर्ष प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने र सत्ताबाहिर रहेर पार्टी धान्न धौ–धौ हुने देखेपछि एमाले घैंटोमा घाम लाग्यो । अहंकार बोकेर पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्दा एमालेको नामोनिसान मेटिन सक्थ्यो । एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले केपी शर्मा ओली र उनका समर्थकहरुको बुद्धि फिराए । माओवादीसँग तालमेल गरेर मात्रै एमालेको भविष्य सुरक्षित हुने देखेपछि नेताहरुले प्रचण्डसमक्ष तालमेलको प्रस्ताव गरे ।
‘एमाले धोका’बाट भुक्तभोगी प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई सहजै विश्वास गर्ने सहज आधार थिएन । कांग्रेससँगको सहकार्यबाट पनि माओवादी भविष्य सुरक्षित थिएन । माधव नेपाललाई संसदको सदस्य, झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएका प्रचण्डले उनीहरुबाट सधैं धोका पाउँदै आएका थिए । एमाले नेताहरु जति पनि लाभका पदमा पुगेका थिए, ती सबै प्रचण्डको सदिक्षाका परिणाम थिए । तर, खोलो तरेर लौरो बिर्सन अभ्यस्त एमाले नेताहरुले यसपटक पनि धोका दिनसक्ने खतराप्रति प्रचण्ड सचेत थिए । त्यसैले प्रचण्डले सर्त राखे, ‘तालमेल गर्ने हो भने पार्टी एकता गर्ने संकल्पसहित गरौं ।’ अनि, प्रचण्ड प्रस्तावमा ओलीले पनि सहमतिको टाउको हल्लाए र बाम तालमेलसहित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो ।
चुनावमा नेताहरुले भाषण ठोके, ‘नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने हाम्रो संकल्प हो । हामी एक भइसक्यौं । तपाईले एमाले–माओवादी नभनी भोट दिनुस् ।’ जनताले पत्याए, भोट दिए । तर, जब चुनावको परिणाम आयो, एमाले अहंकारी ग्रन्थी फेरि रसायो । ओली आफू बोलेनन्, पार्टी एकता र जिम्मेवारी बाँडफाँडको लिखितम् गरेका उनी जिम्मेवारी बाँडफाँडमा चुकिसकेका थिए । माओवादीले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटा रोजेर लिनुस्, छोडेको हामी लिउँला ।’ ओली ग्रन्थीले दुवै छोड्न आवश्यक ठानेनँ । पार्टी अध्यक्ष लिउँ प्रधानमन्त्री लाभको पद, प्रधानमन्त्री लिउँ पार्टीमा दोस्रो बरियतामा बस्नुपर्ने । अनि, उनले आफ्ना भकुण्डेहरु उचाले । उनका अन्धभक्तहरु कुर्लन थाले, ‘केपी ओली प्रधानमन्त्री, संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्ष हुने र प्रचण्ड सह–अध्यक्ष हुने मोडालिटीमा छलफल हुँदैछ ।’ कतिले भन्न थाले, ‘केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने, ओली–प्रचण्ड दुवै सह–अध्यक्ष बन्ने मोडालिटीमा सहमति भएको छ ।’ यी दुवै तर्क जगत भ्रमित पार्ने एमाले अस्त्र थिए ।
निर्वाचनमा एमालेले ८० र माओवादी केन्द्रले ३७ सिट जित्यो । यो एकल चुनावी परिणाम होइन । एमाले–माओवादी तालमेलबाट मात्र सम्भव भएको हो । एमाले र माओवादी अलग अलग लडेको भए कांग्रेस नै पहिलो दल हुन्थ्यो । एमालेले जितेका ८० सिटमध्ये २५ सिट माओवादीको सहयोगबाट जितिएको देखिन्छ भने माओवादीले जितेको ३७ सिटमध्ये १७ सिट एमालेको सहयोगले जितेको छ । एक्लाएक्लै लडेको भए कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दल बन्ने परिणाम देखिन आउँछ । समानुपातिक मत हेर्दा कांग्रेसभन्दा एमालेको १ लाख मत बढी देखिन्छ । तर, त्यो एमालेको एकल मत होइन । ६० प्रतिशत स्थानमा माओवादीको उम्मेदवार नहुनुको परिणाम त्यो मत एमालेतिर खस्यो । अर्कोतिर, चुरेभावर, परिवार दल, हृदयेश त्रिपाठीको समूहजस्ता दलहरु सूर्य चिन्हमै चुनाव लडेका कारण पनि एमालेको मत बढ्यो । तर, त्यो एमालेको बास्तविक मत होइन । यसरी हेर्दा एमालेले निर्वाचन परिणामबाट दम्भ लिनुपर्ने ठाउँ देखिँदैन ।
निर्वाचन परिणामले भन्छ, ‘देशको ठूलो दल एमाले हो, एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ ।’ तर, जब पार्टी एकताको सवाल आउँछ, त्यहाँ अंकगणितीय समीकरण मात्र प्रधान बन्दैछ । विचार, दृष्टिकोण, इतिहास, त्याग, बलिदान, आगामी दिशा र नेतृत्वजस्ता विषय पार्टी एकताका प्रमूख आधार हुन् । इतिहासका कालखण्डमा कहिले कुन पार्टी, कहिले कुन पार्टी ठूलो सानो हुन्छ, यो सामाजिक विज्ञानको सामान्य नियम पनि हो । तर, दृष्टिकोण, लक्ष्य र नेतृत्व त्यसभन्दा फरक कुरा हो, त्यसलाई अवमूल्यन गरेर पार्टी एकता हुँदैन । प्रचण्डको आफ्नो संघर्षको इतिहास, नेपालको परिवर्तनमा खेलेको भूमिका, उनको दुरदृष्टि र निर्णय क्षमता देख्नेले भन्छन्, ‘प्रचण्ड बिना राजनीतिको पात पनि हल्लिँदैन ।’ यो नै आजको यथार्थ हो ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संसदीय दलको नेता, पार्टी अध्यक्ष, सबै प्रदेशका मूख्य मन्त्री एमालेले माग्नुमा अहंकारको भकुण्डो नै मूख्य रुपमा जिम्मेवार छ । अहिले देशको ठूलो दल एमाले हो । तर, निर्णायक शक्ति माओवादी । माओवादीलाई पेल्ने र गलाउने सोंचसहित पार्टी एकताको प्रयास गर्दा त्यो एमालेका निम्ति प्रतिउत्पादक हुन्छ । ओली र उनका पक्षधरहरुको दम्भले फेरी पनि एमाले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने खतरा टरिसकेको छैन ।
एमालेलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दिन माओवादी तयार नै छ । तर, एमालेले सबै कुरामा लोभ गर्यो र अहंकारको भकुण्डो उफ्रिरहे एमाले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा जानेछ, त्यसले एमाले भित्रकै एकता जोगिने छैन । कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर पाँच वर्षे पूर्ण कार्यकालकै प्रधानमन्त्री हुने अवसर प्रचण्डका लागि सुरक्षित छ, पाँच वर्षपछि कुन पार्टीको आयातन र हैसियत कता पुग्ला ? त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिने विषय हो । तर, जनादेश त्यो होइन, जनादेश एकताका बलमा आर्थिक समृद्धि र विकासको लक्ष्य हासिल गर्नु हो ।
अहिलेको एमाले–माओवादी एकताको विपक्षमा उभिनु अन्ततः लोकतन्त्र र स्थायित्वका विरुद्धमा उभिनु हो, जुन छुट अब एमाले र माओवादीलाई छैन । तर, एमालेले आफ्नो अहंकार त्याग्ने कि नत्याग्ने ? २०६४ को अहंकारले माओवादीलाई डुबायो, २०७० को अहंकारले कांग्रेसलाई डुबायो, २०७४ को अहंकारले एमाले नडुबोस् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रदेशका मूख्यमन्त्री सबै आफै खोज्दा सबै गुमाउनुपर्ने हालतमा एमाले नपुगोस् । एमाले नेताहरुले धर्ती टेकून्, मेरो शुभकामना ।
१. प्रारम्भ
विद्यमान समाजको अर्थराजनीतिक अन्तरविरोध समाधान गर्दै बदलिएको राजनीतिक गन्तव्यलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गरी देशलाई आर्थिक विकास र समृद्धितिर लैजानु अबको राजनीतिक कार्यभार हो । यो कार्यभार पूरा गर्न भन्दै स्थापना भएको नयाँ शक्ति पार्टी अहिले असाध्यै पेचिलो अवस्थामा छ । स्थापनाको दुई वर्षे राजनीतिक यात्रामा नयाँ शक्ति आफैंमा पुनःसंरिचत हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । सोही सिलसिलामा विगतको समीक्षासहित आगामी कार्यदिशा तय गर्नका लागि आउने फागुन ९–११ मा लुम्बिनीमा नयाँ शक्ति पार्टीको संघीय परिषद्को विस्तारित बैठक बस्दैछ । करिब एक हजार अभियन्ताहरुबीच हुने उक्त बैठकले नै नयाँ शक्तिको अबको राजनीतिक यात्राको मार्ग तय गर्नेछ । विगतको निर्मम समीक्षा गर्दै अबको ५ वर्षे यात्राको खाका तयार गरेर अघि बढ्न आसन्न संघीय परिषद्को विस्तारित बैठक एउटा प्रस्थान विन्दु हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको राजनीतिक अवस्था र शक्ति सन्तुलनको पछिल्लो परिणामले केही अन्यौलता सिर्जना गरेको छ नै यसले नयाँ शक्तिलाई पनि केही हदसम्म प्रभाव पारेको छ । एकातिर यसले राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गराएको आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेण्डालाई पुराना राजनीतिक पार्टीहरुले हाइज्याक गरिसकेका छन् भने अर्कोतिर भर्खरै उदाएको साझा विवेकशील पार्टीले ‘वैकल्पिक’को ब्राण्ड खोस्न खोज्दैछ । यस्तो अवस्थामा नयाँ शक्तिले सुरु गरेको वैकल्पिक राजनीतिक धारको संरक्षण गर्दै ५ ‘स’ले निदृष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अब वैचारिक राजनीतिक स्पष्टताका साथ पार्टीको सांगठनिक स्वरुप र कार्ययोजनालाई पनि नवीन र वैकल्पिक बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।
२. वैचारिक पक्ष
वैकल्पिक राजनीतिका लागि राजनीतिक विचार, सिद्धान्त, नीति कार्यक्रमहरु पनि वैकल्पिक हुन जरुरी हुन्छ । विकल्पको कुरा राजनीतिमा मात्र होइन विचार, दर्शन, समाज, अर्थतन्त्र, शिक्षा, संस्कृति हुँदै साहित्यमा पनि आउँछ । यसर्थ, यी सबैको समष्टिगत स्वरुप नै वैकल्पिक राजनीति हो । हामीले प्रतिपादन गर्न खोजेको वैकल्पिक राजनीति कस्तो हो ? के यो पारम्परिक राजनीतिको समग्र विकल्प हो या राजनीति गर्ने वैकल्पिक तरिका ? यसमा पनि स्पष्टता हुनु जरुरी देखिन्छ । अनि अर्को कुरा विकल्पका लागि समाजको विद्यमान अर्थराजनीतिक प्रणाली र सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धले असर गर्छ कि गर्दैन ? हाम्रा पारम्परिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धहरुलाई कसरी वैकल्पिक बनाउने ? व्यक्ति, परिवार र समाजको अन्तरसम्बन्ध अनि अन्तरनिर्भरताको पुर्नपरिभाषा के हो ? यसले विकल्प निर्माणमा असर गर्छ कि गर्दैन ? हाम्रो जीवन पद्धति अनि विकासको स्तरले विकल्पको खोजी गर्छ कि गर्दैन ? हो, वैकल्पिक राजनीतिमा यी प्रश्नहरुको पनि सुस्पष्ट उत्तर खोजिनुपर्छ । साथै आम नागरिकको दैनिकी र जीवनशैलीसँग जोडिएका सवालहरुलाई पनि ध्यान दिनैपर्छ । तब मात्र हामी विकल्प निर्माणमा अग्रसर हुन सक्छौं ।
मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
नयाँ शक्ति पार्टीले स्थापनाकालदेखि अँलाग्दै आएको राजनीतिक दर्शन निरन्तर गतिशिलताको नियम हो । पूँजीवादी दर्शनले दुई विपरित प्रवर्गहरु एउटा नियमित गोलचक्करमा अर्थात् साइक्लिक अर्डरमा हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ भने पारम्परिक समाजवादी दर्शनले चाहिं दुई विपरित प्रवर्गहरुले एकले अर्कोलाई निषेध गरेर आफ्नो अस्तित्व खडा गर्ने व्याख्या गरेको हुन्छ । यहि कुरा अर्थतन्त्रमा पनि लागू हुन्छ । तर, यथार्थतामा ती विपरित दुई प्रवर्गहरुबीच न त गोलचक्कर नै हुन्छ न त एकले अर्कोलाई पूर्णतया निषेध नै गर्न सक्छन् । बरु ती दुई तत्वबीच गतिशील सन्तुलन हुन्छ र त्यो सन्तुलनले अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ । नयाँ शक्तिले यसैलाई आफ्नो राजनीतिक दर्शनको रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । यसलाई दार्शनिक रुपमा ‘अगाडि बढ्ने (फ्रन्टिष्ट)’ एवं राजनीतिक रुपमा ‘वाम लोकतान्त्रिक’ पार्टीको रुपमा नयाँ शक्तिले व्याख्या गरेको हो ।
हुन त साम्यवादी दर्शन मान्नेहरुले पनि समाजवादकै कुरा गर्छन् तर, तिनीहरुले केवल साधनको रुपमा यसको व्याख्या गरेका छन् । अब गैरकम्युनिष्टहरुले समाजवादी ध्रुवलाई नै सशक्त विकल्पको रुपमा अगाडि बढाउने घोषणा र हिम्मत गर्नैपर्छ ।
तर, नयाँ शक्तिले विगतमा गरेको वैचारिक, दार्शनिक अनि राजनीतिक मार्गदर्शनलाई अझ बढी सुस्पष्ट ढंगले व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको छ । पूँजीवादी दर्शनले व्याख्या गरेजस्तो दुई विपरित प्रवर्गहरु साइक्लिक अर्डरमा स्थिर भएर बस्दैनन् । अर्थात् त्यो नियमित गोलचक्करमा होइन, समयको बहावसँगै ती प्रवर्गहरु गतिमा रहन्छन् र त्यो साइक्लिक अर्डरमा होइन किन्तु स्पाइरल अर्डरमा रहन्छ, अगाडि बढ्नको निमित्त । यसर्थ, यहाँनेर नयाँ शक्तिले आफ्नो दार्शनिक पक्षलाई स्पष्टसँसग उजागर गर्नुपर्छ । पूँजीवादी र साम्यवादी दुई ध्रुवीय विश्वमा नयाँ शक्ति समाजवादी तेस्रो ध्रुव निर्माण गर्ने पक्षमा उभिनुपर्छ । हुन त साम्यवादी दर्शन मान्नेहरुले पनि समाजवादकै कुरा गर्छन् तर, तिनीहरुले केवल साधनको रुपमा यसको व्याख्या गरेका छन् । अब गैरकम्युनिष्टहरुले समाजवादी ध्रुवलाई नै सशक्त विकल्पको रुपमा अगाडि बढाउने घोषणा र हिम्मत गर्नैपर्छ ।
विकल्पले व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको जीवनमै परिवर्तन खोज्छ । अहिलेको विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन नै गतिको नियम हो । अनि प्रगतिशीलता नै परिवर्तनको मुख्य प्रक्रिया र गतिशिलताको अभ्यास पनि हो । समाजवाद पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली अनि राजनीतिक सिद्धान्तको उत्कृष्ट विकल्प हो । यसर्थ, नयाँ शक्तिले अब ‘प्रगतिशील समाजवाद’ (प्रोगेसिभ सोसलिज्म) लाई आफ्नो मुख्य वैचारिक एवं मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
३. राजनीतिक कार्यदिशा
राजनीतिक पार्टी स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य विद्यमान समाजको अन्तरविरोध हल गर्दै नागरिकको हितमा काम गर्नु हो । अहिलेको हाम्रो समाजको अन्तरविरोध र त्यसलाई हल गर्ने तरिकालाई नयाँ शक्तिले ५ सको सिद्धान्तमा संक्षेपिकरण गरेको छ । यसर्थ, नयाँ शक्तिले लिएको ५ सको सिद्धान्त नै हामीले निर्धारण गरेको प्रगतिशील समाजवादमा पुग्ने आधार हो । ५ स मध्येको एउटा स (समुन्नत समाजवाद) नयाँ शक्तिको राजनीतिक ध्येय अर्थात् गन्तव्य हो । समुन्नत समाजवादको व्याख्यानको रुपमा मानिसको निजत्वसहितको सामूहिकता र सबै नागरिकको जीवनस्तरमा एउटा न्यूनतम् मापदण्डसहितको प्रगतिलाई अगाडि सारेको छ । किनकि समाजवादको पारम्परिक व्याख्यान केवल राष्ट्रिय आयको वितरणमै केन्द्रित देखिन्छ भने समुन्नत समाजवादको व्याख्यानले वितरणको साथसाथै उत्पादन र ढुकुटीको सुदृढिकरणलाई पनि सँगसँगै लिएर जान्छ ।
नयाँ शक्तिले लिएको समुन्नत समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्ने माध्यम भनेको अर्को स अर्थात् ‘समतामूलक समृद्धि’ नै हो । हामी राजनीतिक रुपले अगाडि भयौं तर आर्थिक उत्पादनका हिसाबले निकै पछाडि छौं । पटकपटकको राजनीतिक संघर्षबाट अधिकार त पायौं तर, त्यसलाई नागरिकसमक्ष पुर्याउनको लागि हामीसँग वितरणको आधार भएन । अर्थात् उत्पादन भएन । हाम्रो अर्थतन्त्र यति पिछडिएको छ कि त्यसको विकास नगरेसम्म संविधानप्रदत्त राजनीतिक अधिकारहरुको उपयोग पनि हुन सक्दैन र तिनको संरक्षण पनि संभव छैन । त्यसकारण विद्यमान अन्तरविरोध हल गर्दै अबको परिवर्तित राजनीतिक गन्तव्यमा पुग्नको लागि समतामूलक समृद्धि हाम्रो मुख्य साधन हुनेछ र बनाउनुपर्छ ।
अब बाँकी रहेका तीन स को व्याख्यान समतामूलक समृद्धिको पूर्वशर्तको रुपमा गर्न सकिन्छ । जब समाज बहुवर्गीय र बहुध्रुवीय हुँदैछ भने त्यहाँ राजनीतिक हक, अधिकार र पहिचानका मुद्दाहरु मुखरित हुन्छन् । अनि व्यवहारतः हामीले औपचारिक वा कर्मकाण्डी खालको लोकतन्त्रमार्फत ती मुद्दाहरुलाई समाधान गर्ने चेष्टा गरिरहेका छौं । यसको हल भनेको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रको अभ्यास नै हो । हामीले अहिलेसम्म औपचारिक लोकतन्त्रको व्याख्या गर्यौं तर, त्यो लोकतन्त्रलाई कसरी समावेशी बनाउने र कसरी सहभागितामूलक बनाउने अनि कसरी उन्नत बनाउने ? भनेर कहिल्यै बहस गरेका छैनौं । त्यसैले अब लोकतन्त्रकै समृद्धिकरणका लागि यो अन्तरविरोधको हल गर्दै विशिष्ट प्रकृतिको समानुपातिक, सहभागितामूलक अनि समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्छ ।
विकास र समृद्धिको अर्को पूर्वशर्त हो ‘स्वाधीनता/सार्वभौमिकता’ । इतिहासदेखि नै हामी हिनाताभावयुक्त ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ दृष्टिकोणमा बाँच्यौं । नेपाल यसैपनि दुई ठूला देश भारत र चीनबीचको भूराजनीतिक जटिलतामा छ । यसर्थ, हामीले आफ्नो राष्ट्रियता र स्वाधिनताको रक्षा गर्दै यी दुईवटै देशको आर्थिक विकासबाट लाभ लिनसक्नुपर्छ । यसरी छिमेकी मुलुकबाट लाभ लिनको लागि कुनै एक अमूक छिमेकीलाई नजिक र अर्कोलाई टाढा होइन, दुवैसँग रणनीतिक सन्तुलन मिलाएर समृद्धितर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । यो अन्तरविरोधको समाधान दुई देशबीच गतिशील सम्बन्ध अनि हाम्रो स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन नै हो ।
समृद्धिको अर्को पूर्वशर्त हो ‘सुशासन/सदाचार’ । सिद्धान्ततः हामी जहिल्यै सदाचार र सुशासनका कुरा गर्दछौं तर, व्यवहारतः हाम्रो आचरण भ्रष्ट भइदिन्छ । हामी सधैं एउटा आदर्श समाज र राज्यको कल्पना गर्न पुग्दछौं तर, आफैं ससानो अवसरमा लोभिन्छौं । आफू र आफ्नो घरपरिवार अनि आफ्नै वरिपरीका मान्छेहरुका आवश्यकताले घेरिन पुग्दछौं । परिणामतः हामी कुनै न कुनै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा फस्न पुग्दछौं । अहिलेसम्मको राजनीतिक अभ्यास हेर्दा हामीले नारामा भ्रष्टाचाररहित सुशासित अनि चरित्रवान् आदर्श राजनीति अनि व्यवहारमा प्रदूषित र स्खलित राजनीतिकै संरक्षण गर्ने दैध चरित्र प्रदर्शन गर्यौं । यसर्थ, यसको अन्त्य गरेर व्यवहारतः सुशासन र सदाचारयुक्त स्वच्छ र सफा राजनीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।
४. तत्कालीन कार्यभार
पुर्नगठनको संघारमा रहेको नयाँ शक्तिले विगत दुई वर्षे राजनीतिक यात्राबाट आर्जन गरेको अनुभवलाई अब जीवन व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । राजनीतिक व्यवस्थामा आएको बदलावलाई आम नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नका लागि उनीहरुको जीवनशैलीमा बदलाव आउनै पर्छ । उनीहरुको दैनिकी फेरिनै पर्छ । यसर्थ, नागरिकको अवस्था फेर्ने अभियानमा नयाँ शक्तिले गर्नुपर्ने तत्कालीन कार्यभार भनेको उनीहरुका दैनिकीसँग जोडिएका आर्थिक एवं सामाजिक विषयवस्तुहरुलाई तत्कालीन राजनीतिक मुद्दा बनाउनु नै हो । यो देश वर्षौंदेखि गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार अनि अनियमितताको चपेटोमा परेको छ । राजनीति गर्ने पुरानै तरिका, संस्कार र पात्रका कारण आम नागरिकमा आशाको सञ्चार हुन सकेको छैन । राजनीतिक बजारमा भरपर्दो विकल्प देखिएको छैन । व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले केवल नेता र तिनका परिवारमा मात्र बहार आएको छ, आम नागरिकको दैनिकी अझ कष्टकर नै छ । यसर्थ गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्ध सामाजिक अभियान संचालन गर्नु अबको पहिलो कार्यभार हो ।
अब नयाँ शक्तिले आफूलाई सशक्त वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित गर्न नयाँ पुस्तालाई कार्यकारी भूमिकामा अगाडि सार्नैपर्छ ।
त्यसैगरी, अहिलेको शासकीय स्वरुपले देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि नदिने र त्यसले राजनीतिलाई पारदर्शी एवं सुसंस्कारित बनाउन पनि नसक्ने हुँदा अब शासकीय स्वरुप फेर्ने विषयमा पनि अझ सशक्त अभियान संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । चुनावताका खासगरी वाम गठबन्धनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्दालाई आफ्नो मुख्य चुनावी नारा बनाएको थियो । तर, चुनावपछि वाम गठबन्धन यो विषयमा मौन छ । उनीहरु अहिलेकै व्यवस्थाबाट स्थायी सरकार दिने घोषणा गरिरहेका छन्, तर नेपालको विगतको संसदीय अभ्यास हेर्दा एउटै दलले बहुमत ल्याउँदा पनि ५ वर्ष सरकार टिक्न सकेको छैन । यसर्थ, यो गठबन्धनले स्थायित्व ग्रहण गर्नेमा विश्वस्त हुने कुनै आधार छैन । त्यसकारण विगतमा जस्तै यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
५. निश्कर्ष
नयाँ शक्तिले अगाडि सारेका राजनीतिक कार्यदिशा लागू गर्न, नागरिक आवाजलाई मुखरित गर्ने सामाजिक अभियानहरु संचालन गर्ने र समृद्धिमुखी राजनीति गरी आम नागरिकको अवस्था फेर्ने नै यसको मुख्य राजनीतिक लाइन हो । अनि पार्टी अभियन्ताहरु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक निजी र पारिवारिक जीवनमा पनि खुल्ला र पारदर्शी बनेर अघि बढ्ने नै यसको वैकल्पिक संस्कृति हो । अब नयाँ शक्तिले आफूलाई सशक्त वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित गर्न नयाँ पुस्तालाई कार्यकारी भूमिकामा अगाडि सार्नैपर्छ ।
वैकल्पिक राजनीति भविष्यमुखी लामो यात्रा हो, त्यसैले यसका लागि धेरै मेहनत र धैर्यता चाहिन्छ, जुन स्वभावैले नयाँ पुस्तासँग हुन्छ, छ । जसरी २५०० वर्षअघि गौतम बुद्धले मानवजातिको हितमा सत्य र शान्तिको सन्देश दिए, त्यसैगरी लुम्बिनीमै हुन गइरहेको नयाँ शक्तिको आगामी संघीय परिषद्को विस्तारित बैठकले विश्वलाई नै वैकल्पिक राजनीतिको नयाँ विचार र कार्यक्रम दिन सक्नुपर्छ । यसका लागि हामीले विगतका गल्ती कमजोरीलाई गम्भीर रुपले समीक्षा गर्दै आफैंलाई रुपान्तरित गरेर राजनीतिलाई पुस्तान्तरण गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिको पुस्तान्तरण नै विकल्प निर्माणको सशक्त आधार हुनेछ ।
manikar.nibartaman@gmail.com
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईका बारे विचार विश्लेषण हुनु कुनै नयाँ कुरो हैन । तर यही समयमा केही नयाँ कुराहरु आएका छन् । केहीले उनलाई नेपालको राजनीतिक मुलधारबाट ‘रिङ्ग आउट’ भएको भनेर भनेका छन् । तर यसरी भन्दा उहाँप्रति न्याय भएको जस्तो लागेन । हो, उनलाई सत्ता राजनीतिबाट गणितिय हिसाबले तत्काललाई बाहिर भयो भनेर भनियो भने कुरो ठीकै होला । तर यत्ति निष्कर्षका साथ पुर्णविराम लगाईयो भने त्यो फेरी बालसुलभ विचार मात्र ठहरिनेछ ।
बाबुरामको चाप्लुसी गर्नुपर्ने ईच्छा र कारण दुवै मसंग छैन । तर एउटा आम नेपालीको लेन्स लगाएर उनको व्यक्तित्व र नेतृत्वको ‘अडिट’ गर्न मन लाग्यो । बाबुरामका थुप्रै कमी कमजोरी छन् र होलान् । तर उनको व्यक्तित्व र नेतृत्वलाई सारांशमा भन्नुपर्यो भने, भन्नैपर्ने हुन्छ ‘ईट ईज वियोन्ड द बक्स’ । एउटा यस्तो नेपाली राजनैतिक व्यक्तित्व, जसले आजसम्मको दिनमा सबैप्रकारका राजनीतिक र वैयक्तिक/लौकिक रोमान्च (एडवेन्चर)को अनुभव प्राप्त गरिसकेका छन् । उनले व्यक्तिगत रुपमा पाउनुपर्ने कुनै कुरा बाँकी छैन । सायद माओवादी पार्टीमा रहिरहेको भए उनको परिभाषित काम एउटै बाँकी रहने थियो । त्यो हो भ्रष्टाचार गर्नु । जुन उनले चाहहेनन् सायद ।
संविधान २०७२ जारी गरिसकेपछि बाबुरामले तत्कालीन माओवादी पार्टी त्याग गरे । यो त्याग ज्ञानको खोजीको लागि सिद्धार्थ गौतमले परिवार र दरबार छोडेजस्तै हो । हरेक अनुकुलता हुंदाहुंदै पनि बाबुरामले कठिन बाटो रोजे । स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद तीनै तहको निर्वाचनमा उनको दल नराम्ररी पराजित भयो । र, पनि उनको आफ्नो विचारमा जुन अठोट (कन्भिक्सन) देखिएको छ, त्यो समकालीन अन्य नेपाली नेता वा दलहरुमा देखिएको छैन ।
एउटा मिसन लिएर काम गरेको र त्यसलाई गन्तव्यमा पुर्याएको सफल नेतृत्व र व्यक्तित्व बाबुरामबाहेक नेपालमा अर्को कुनै नेता छैन भन्दा अतिशयोक्तिपुर्ण नहुनुपर्ने हो । प्रचण्ड सँधै डेलिमामा रहे र लचकदार बनिरहे । अहिले त उनी झन् कुहिरोको काग नै भएका छन् । २०५१ सालमा जनयुद्ध थालेदेखि एक्लो बाबुरामले नेपालको ‘होलिस्टिक पोलिटिकल रोडम्याप’ प्रस्तुत् गरे । जनयुद्ध, संविधानसभा र गणतन्त्रसम्मको यात्रालाई २०७२ सालमा संविधान जारी गरेर तार्किक निश्कर्ष (लजिकल ईन्ड)मा पुर्याएको (अपूर्ण नै सही) तथ्य ईतिहास भैसक्यो । व्यक्तिगत जीवनमा पनि बाबुरामको अठोट र विश्वास प्रतिबिम्बित हुन्छ । उच्च शिक्षा लिएर पनि उनी सामाजिक मान्यता अनुकूल जीवनवृतिमा मात्र लागिपरेनन् । कठिन बाटो रोजे र ‘वियोन्ड द बक्स’ कै काम गरेका छन् ।
माओवादीभित्र बाबुराम नभएको भए जनयुद्धको दिशा र दशा के हुनसक्थ्यो होला ? अनुमानकै कुरा भयो । तर एउटा सम्भावना के हुनसक्थ्यो भने जनयुद्ध शास्त्रीय खालको हुन्थ्यो होला जसको मुल ‘थ्रस्ट’ ध्वंश हुन्थ्यो भारतको नक्सलाईटहरुको जस्तो । सिर्जनात्मकता नहुनसक्थ्यो । माओवाद मुलतः ध्वंशवादको दार्शनिक अभिव्यक्ति हो । चिनियाँ सपना त माओवादको खरानीबाट उम्रेको बोट मात्र हो । माओवादभित्र नेपाली टाईपको सिर्जनात्मकताको कला बाबुरामले नै प्रस्तुत गरेका हुन् । जसका अवयवहरु नयाँ संविधान, संविधानसभा, गणतन्त्र, बृहत् शान्ति प्रक्रिया र समानताका परियोजनाहरु हुन् । यी मध्ये समानताको परियोजना अपूर्ण छ ।
ज्योति दनुवार
बाबुरामले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको रुपमा काम गरे । उनले डेलिभर गरे । उनले केही रिजल्ट पनि ल्याए । ती रिजल्टहरु नै संक्रमणकाल धान्ने उर्जा सावित भयो । पहिलो संविधानसभा विघटन गरेको कलंक (स्टिग्मा) उनीमाथि लगाईन्छ । तर रुपान्तरीत हुन नसकेको राज्य व्यवस्था, न्यायालय र राज्यवादी दलहरुलाई यो पाप कर्मबाट किन चोख्याईन्छ । एक्लो बाबुराम एकल जातिवादी चक्रव्यूह घरभित्र पसेका अभिमन्यु बन्न पुगे भनेर किन नभन्ने ? फेरी जेठ २ को सहमति नमानेर संविधान सभाभित्र आन्दोलन गर्ने जनजाति ककस र देशभरि जेठ ७, ८ र ९ गते नेपाल बन्द गर्ने हामी जनजाति संघ संगठनहरु पनि देशी विदेशी षड्यन्त्रको जालोमा पर्यौं भनेर किन नभन्ने ? आकाशमा उडिरहेका एक बथान चरा बल्झाउन खोज्दा आफ्नै हातमा भएका दुईवटा चरा भाग्यो भनेर किन नभन्ने ? म आफैं पनि उक्त जनजाति आन्दोलनको एउटा हिस्सा भएको नाताले यसमा अफसोच गर्दछु । यसमा बाबुरामलाई मात्र दोषी देख्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ ।
बाबुराम आफैंले संविधान २०७२ बनाए र जारी गरे । उनले इमानदारीपुर्वक भने, शक्ति सन्तुलनले जतिसम्म गर्ने अनुमति दियो, उनले गरे । यो आधी ग्लास मात्र भयो, आधी ग्लास भर्न बाँकी छ । यसको लागि उनले चारैतिरबाट वैचारिक प्रहार खेप्नुपर्यो । तर यही कुरा अहिले सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता श्रृजना भएको छ ।
यसरी हेर्दाखेरी २०४७ सालको संविधान औपचारिक लोकतन्त्र (फरमल डेमोक्रेसी)को सिद्धान्तमा आधारित संविधान थियो भने २०७२ सालको संविधान त यस्तो पनि भन्न नसकिने खालको गुन्द्रुक संविधान भयो । संविधानमै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेपछि यो औपचारिक लोकतन्त्र भएको मुलुक पनि रहेन । समाजवाद शब्दले यहांको लोकतन्त्रलाई पनि तदर्थ बनाईदिएको जस्तो देखिन्छ । यहींनेर बाबुरामले ‘५ स’ र सामाजिक लोकतन्त्र (सोसल डेमोक्रेसी)को कुरा गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, एमालेले भन्दै आएको बहुदलीय जनवाद, माओवादीले भनेको एक्काईसौं शताब्दीको जनवाद र संघीय समाजवादीले क्वाईन गरेको संघीय समाजवादमा के फरक छ ? केही कार्यक्रमिक र आंचलिक भिन्नतालाई छोडिदिने हो भने यी राष्ट्रिय पार्टी भनाउँदाहरुको मुलभूत कथ्य (सिद्धान्त नभनौं)मा केही पनि फरक छैन । व्यवहारमा त झन् फरक हुने कुरा नै भएन । प्रष्ट छ, यी सबै राष्ट्रिय पार्टीहरुले आफुलाई समाजवादी पार्टी नै भन्न खोजेका हुन् । आफुलाई मजदुर र किसानकै पार्टीको रुपमा प्रोजेक्ट गरिरहन चाहन्छन् । जुनकि यिनीहरु हैनन् । असलमा यी सबै पार्टीहरु दलाल पुंजीपति (क्रोनी क्यापिटलिस्ट)हरुका पार्टीको रुपमा परिणत भएका छन् । सिंडीकेट प्रणाली यिनीहरुका मेरुदण्ड भएका छन् ।
यी सबै राष्ट्रिय पार्टीहरुले समाजवादको कुरा गर्दा वा संविधानमा समाजवादको कुरा लेख्दा यिनीहरुले ‘निरपेक्ष समाजवाद’ को परिकल्पना गर्न पुगेका छन् जुनकि काल्पनिकी हो, असम्भव कुरा हो । त्यहीं बाबुरामले सामाजिक लोकतन्त्रको कुरा गर्दा उनले ‘सापेक्ष समाजवाद’ को कुरा गरेको देखिन्छ, जुनकि व्यवहारिक छ र सम्भव छ । यही कुरालाई कतिपयले ‘प्रगतिशील समाजवाद’ पनि भन्न चाहेका देखिन्छन् । तर संसारभरिको स्वीकार्य टर्मिनोलोजी ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ नै हो । अहिले संसारभरिको राजनीतिक बहाव पनि ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ नै हो । घोर अघोर सबै प्रकारका राष्ट्रवादी, वामपन्थी, दक्षिणपन्थी र पुँजीवादी पार्टीहरु व्यवहारवादमा परिणत भएपछि पुग्ने भनेको यही ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ मै हो ।
तर यी चोरी गर्नेहरुले कस्मेटिक मात्र चोरे, असली प्राकृतिक अनुहार त अहिले पनि बाबुरामसँग नै बाँकी छ । यी चोर जानेकाहरु अहिले कस्मेटिकसहित कुनै चौबाटोमा अलमलिएका छन् जहाँबाट अगाडि जाने बाटो पहिल्याउन सकिरहेका छैनन् ।
सामाजिक लोकतन्त्रले फरक किसिमले समाजवाद हुर्काउँछ । यसले नेपालको संविधानमा लेखिए अनुसारको अलौकिक समाजवादी संसारमा एकैचोटी पुर्याउँदैन, वरन समाजवादका बीऊहरु छर्छन् र क्रमबद्ध रुपले हुर्काउँछन् । यसले समाजलाई पुँजीवादबाट समाजवादतिर लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण विकासक्रम (इभोलुशन)को माध्यमबाट संक्रमण गराउँदछ । यसले सामाजिक न्याय र बहुसंस्कृतिवाद (मल्टी कल्चरिजम)लाई माध्यम बनाएर प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्रको स्थापना र अभ्यास गर्दछ । यसले सबैको आवाज सुन्ने प्रत्यक्ष लोकतन्त्र (डाईरेक्ट डेमोक्रेसी)को माध्मबाट सुशासन कायम गर्दछ । यसले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्पतिको रक्षा गर्दछ । साथै सामुहिक अधिकार (कलेक्टिभ राईट)को पनि सम्मान गर्दछ । नेपालका राष्ट्रिय भनाउँदा तीन प्रमुख पार्टीहरु र परम्परागत राज्य सामूहिक अधिकारको विपक्षमा रहँदै आएका छन् ।
बाबुरामले क्वाईन गरेको ‘५ स’ नेपाली भर्सनका सामाजिक लोकतन्त्र हुन् । नेपालको समृद्धि र विकासको एजेण्डालाई सही रुपले खुट्याउने (डाईग्नोसिस) क्रममा यहाँ पनि बाबुरामले ‘वियोन्ड द बक्स’ काम गरेका छन् । उनले भनेका समृद्धि र विकासको एजेण्डालाई एमाले, काङ्ग र माकेले चोरे र चुनाव २०७४ मा खुब ईको गरे अर्थात् घन्काए । तर यी चोरी गर्नेहरुले कस्मेटिक मात्र चोरे, असली प्राकृतिक अनुहार त अहिले पनि बाबुरामसँग नै बाँकी छ । यी चोर जानेकाहरु अहिले कस्मेटिकसहित कुनै चौबाटोमा अलमलिएका छन् जहाँबाट अगाडि जाने बाटो पहिल्याउन सकिरहेका छैनन् । जनता पुलिसले छिट्टै यी पीके, केपी, शेरबहादुर नामका चोरी गर्न जानेकाहरुलाई समात्ने छन् ।
असली प्राकृतिक अनुहार भएका बाबुराम नेपालको राजनीतिक रिङ्गबाट आउट भयो भन्नु केटौले कुरा हो जस्तो लाग्छ । संविधान जारी गरिसकेपछिको क्षण (मोमेन्ट) बाट बाबुरामले नयाँ राजनीतिक जीवन (पोलिटिकल फेज) शुरु गरेका छन् । यो उनको सही छनौट (राईट च्वाईस) हो । भन्नेले त पिएचडी गरेपछि जागीर नखाएकोमा र पैसा नकमाएकोमा पनि बाबुरामको तीब्र आलोचना गरेका होलान् । नामोनिसान नभएको साना कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको बेलामा पनि पढेलेखा मुर्ख भनेका होलान् । शेरबहादुरलाई ४० बुँदे बुझाएर जनयुद्ध शुरु गरेका वेलामा पनि काल बोलाएको भनेर भनेका होलान् ।
तर नेपाल अहिले जे हो, त्यो बाबुरामको सोंच र सुझबुझको उपज हो । उनले विगत दुई ढाई दशकसम्म नेपाललाई आफ्नो राजनीतिक लोकमार्ग (पोलिटिकल रोडम्याप)मा हिंडाए । अब आगामी डेढ दशकसम्म उनले क्वाईन गरेको समानता र समृद्धिको लोकमार्गमा यो देशले अग्रसरता र फड्को मार्नु आवश्यक छ । यसर्थ, बाबुरामलाई यति चाँडै नकार्नु (वाईप आउट) हतारको सोंच मात्र हो । बाबुराम अहिले पनि परिपक्व युवा हुन् । उनको जातिको गतिशीलता, नवीन सोंच, अठोट र तत्परता अरु कुनै युवामा छैन ।
त्यसैले म भन्न चाहन्छु, ‘लगे रहो डा. साब !’
हाम्रो घरको आँगनको डिलमा सुन्तलाको एउटा बुढो रुख छ । सुन्तलाको त्यो रुख हामीले देखेदेखि नै जस्ताको तस्तै छ । बाले भन्नुहुन्थ्यो सायद ५० बर्ष जति पुरानो होला त्यो रुख । आज पर्यन्त त्यस रुखले न त समय समयमा मलखाद पाएको छ, नत हाम्रो हेरचाह नै । हरेक बर्ष हिउँदमा परालको टौवा हाल्न त्यहि सुन्तलाको बोटले एकातिरको खाँबोको काम गर्ने गरेको छ । यति धेरै बेवास्ताका बाबजुद पनि त्यसले विगत पाँच दशकदेखि हाम्रो परिवारलाई अनवरतरुपमा सुन्तला दिइरहेको छ जसको गुणस्तर जस्तो पहिला थियो अहिले पनि उस्तै छ ।
बीचमा बाले घरबारीमा केहि विकासे सुन्तलाका बिरुवाहरु लगाउनु भएको थियो । घरमा भएको लोकल सुन्तला जसलाई त्यति बिधि हेरचाह नै गरिएको छैन र पनि यति लामो समयसम्म फल दिन्छ भने यदि यसको सट्टा चाँडै हुर्कने, उत्पादन राम्रो दिने र दाना ठुला हुने सुन्तलाका बिरुवाहरु लगायो भने त अवश्य पनि राम्रो उपलब्धी लिन सकिन्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो । हाम्रो यहि योजना अन्तर्गत उहाँले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धादिङबाट सुन्तलाका केहि बिरुवाहरु ल्याउनु भयो र घरबारीमा लगाउनु भयो । जसको आडमा विगत ५० वर्षदेखि रहँदै आएको लोकल सुन्तलाको बोट थियो ।
नयाँ सारिएका विकासे सुन्तलाका ती बोटहरुबाट सुरुका केहि बर्ष त राम्रै उपलब्धी भएको थियो । तर अनायासै उत्पादन दिन थालेको चार पाँच वर्षभित्रै प्रायः सबै सुन्तलाका हाँगोहरुमा माथिबाट पात सुक्दै जाने रोग देखा पर्न थाल्यो र ती रुखहरु उत्पादन नै दिन नसक्ने अवस्थामा पुगे । लगाएको ९/१० वर्ष भित्रै हामीले सबै सुन्तलाको बोट काट्यौ र दाउरा बाल्यौं ।
यसबाट हामीले सिकेको व्यवहारिक कुरा के हो भने हाम्रो घरको त्यो लोकल सुन्तला जुन हाम्रो आफ्नै हावा पानी, वातावरण र मौसमसँग मिल्दोजुल्दो थियो त्यसलाई कुनै रोगव्याधी लागेन । समयको परिवर्तनसँगै उसले पनि आफुलाई बिस्तारै एडजस्ट गर्दै लगेको थियो । तर, अर्कातिर ती विकासे सुन्तलाहरु जसलाई अन्य कुनै मुलुकबाट आयात गरिएको थियो , हाईब्रिड जातको थियो, अनि स्थानीय हावा पानी वातावरणसँग घुलमिल हुनसक्ने खालको थिएन र मर्दै गयो । बरु ऊ आफै मात्र मर्दै गएन उसले अरुलाई पनि रोग सार्यो ।
भ्यालेन्टाईन डेका अवसरमा अप्रासङ्गिक जस्ता लाग्ने यी दुई उदाहरणहरु मैले यहाँ किन पेश गरेँ भने कुनै पनि सभ्यता, संस्कृति र पर्वहरु, स्थानीय सभ्यता, रहनसहन र वातावरण सुहाउँदो हुनुपर्छ । ती आयातित सभ्यता र चालचलनहरु समाजमा रोगव्याध नसार्ने, उच्छृङ्खलतालाई प्रोत्साहन नगर्ने अनि सामाजिक सन्तुलन, मानवीय चरित्र तथा साँस्कृतिक सभ्यतामा आँच नपुर्याउने खालको हुनु पर्दछ । अन्यथा त्यसले आफु पनि नसप्रने र अरुलाई पनि रोग सार्ने हुनसक्छ जुन कुरा हामीले आयातित सुन्तलाखेतीबाट बेहोरेका थियौं ।
माधव दाहाल
मलाई लाग्छ, हामीले उत्सवको रुपमा मनाउन थालेको भ्यालेन्टाईन डे पनि पुर्विय सभ्यता र संस्कारसँग त्यति मिल्दो बिषय हैन । यो आयातित इसाई संस्कार हो । कथाअनुसार नै भन्ने हो भने इसाको तेस्रो शताव्दीताका रोमन क्याथोलिक इसाई धर्मगुरु सेन्ट भ्यालेन्टाईन लाई राज्यको निम्ति युद्ध लड्न जानुको सट्टा एउटी महिलाप्रति बढी आशक्ति देखाएको र आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगरेको भन्दै तत्कालिन शासक क्ल्याडियसद्वारा टाउको काटिन्छन् । यसरी राज्यको आँखामा एउटा स्त्रीलम्पट भनिएका भ्यालेन्टाईन तन्नेरी केटाकेटीहरुका आँखामा भने प्रेमका सहिद हुन् । यसरी उनकै सम्झनामा मनाईन थालेको यस चाड आयातित क्रिश्चियन चाड हो । हिन्दु धर्मसँग यसको कतै तिरबाट पनि साईनो जोडिएको छैन ।
हो, भ्यालेन्टाईन डेले दिने सन्देश प्रेम र समर्पण कै होला, तर यसप्रतिको हाम्रो लगावले भने हाम्रो हिनताबोध, संस्कारगत दासता र सतही मुल्याङ्कनलाई प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ । यसरी आयातित भने पछि सबै ठिक हुन्छ भन्ने हाम्रो समाजमा भ्यालेन्टाईन डेलाई आवश्यक भन्दा बढी महत्व दिनु कुनै आश्चर्यको कुरा हैन । पश्चिमाहरुले अबलम्वन गरेका सबै कुराहरु ठिक मात्र देख्ने तथा हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिअनुरुप अवलम्बन गरिएका यावत कुराहरुमा खोट मात्र देख्ने हाम्रो आँखाले लैला र मजनुको समर्पण, महादेव र सतिदेवीको प्रेम अनि कृष्ण र राधाको प्रसंगलाई बिर्सेको छ जसले दिने सामाजिक सन्देश पनि प्रेमपूर्वक पारिवारिक वातावरणमा बाँच्न सिक्नुपर्छ भन्ने नै हो ।
एउटै घरमा बसेका श्रीमान् श्रीमतीहरु फुर्सद मिल्ने बित्तिकै आआफ्ना ग्याजेटमा व्यस्त रहन्छन् । उनीहरुका बीचमा न त कहिल्यै हार्दिकता पूर्वक वार्तालाप हुन्छ न त एक आपसमा पारिवारिक दुःखसुखका बारेमा छलफल नै हुन्छ न कुनै प्रेमिल वातावरण नै घरमा कायम रहेको हुन्छ ।
यसरी जब आयातित सभ्यता र संस्कार स्थानीय पद्धति र व्यवहारसँग मेल खाँदैन तब त्यसले जतिसुकै परिश्रम गरे पनि अपेक्षातित उपलब्धि दिन सक्दैन । अझ त्यसले त समाजलाई दुषित बनाउन मात्र बनाउने हो ।
सच्चा प्रेम गर्न भ्यालेन्टाइन डे नै पर्खनु पर्दैन । जब यो संसार नै माया प्रेम, सद्भाव र हार्दिकतामा अडेको छ भने प्रेम गर्नुलाई कसैले पनि अन्यथा मान्न सक्दैन । तर एक दिनको लागि गरिने प्रेम, एक दिनको लागि गरिने समर्पण र एक दिनको लागि गरिने व्यवहारले प्रेमलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । यो एउटा ढोंग मात्र हो । प्रेमलाई पश्चिमाहरुले मात्र बुझेझैं उनीहरुले नै बनाएको किम्वदन्ती अनुसार हिड्नु चाहिँ हामीहरुको अल्पज्ञान हो ।
प्रेम न त विज्ञापन हो न त यो प्रदर्शनीमा राखिएको कुनै वस्तु नै । त्यस्तै प्रेम, बासना र सहवास यी तीन पृथक कुरा हुन् भन्ने कुरा अहिलेको पुस्ताले हेक्का राखेको देखिदैन । अक्सर गरेर हिजो आज बासना र सहवासलाई प्रेमको पर्यायको रुपमा परिभाषित गर्न खोजिँदैछ र हामी यसैमा अभ्यस्त हुँदै छौं । र, यसैकारण त भ्यालेन्टाईन डेलाई हामीहरुले प्रेम दिवस उर्फ समागम दिवस, गुलाफ दिवस, होटल दिवस, मदिरा दिवस, कण्डम दिवस, आफ्नै विज्ञापन दिवस आदि जस्ता दिवसहरुमा परिणत गर्यौं । यसरी प्रेमको भावनात्मक पक्ष गौण र भौतिक पक्ष सबल बन्दै गएको वर्तमान दुनियाँमा भ्यालेन्टाईन डे एउटा निरस तथा भद्दा प्रदर्शन बाहेक माथि उठ्न सकेको छैन ।
हिजो आजको हाम्रो समाज, हृदयदेखि नै प्रेम गर्न हैन कथित प्रेम प्रदर्शन गर्न मै व्यस्त छ । परिणाम स्वरुप “प्रेमको बजारीकरण” नयाँ सभ्यता र संस्कारको रुपमा नै समाजमा प्रस्थापित भै सकेको छ ।
एउटै घरमा बसेका श्रीमान् श्रीमतीहरु फुर्सद मिल्ने बित्तिकै आआफ्ना ग्याजेटमा व्यस्त रहन्छन् । उनीहरुका बीचमा न त कहिल्यै हार्दिकता पूर्वक वार्तालाप हुन्छ न त एक आपसमा पारिवारिक दुःखसुखका बारेमा छलफल नै हुन्छ न कुनै प्रेमिल वातावरण नै घरमा कायम रहेको हुन्छ । तर फेरि पनि उनीहरु भ्यालेन्टाईन डेका दिन सँगै बसेर फोटो खिच्छन् र कुनै दार्शनिकले झै विचारोत्तेजक क्याप्सनसहित डिजिटल दुनियाँमा आफ्ना फोटाहरु शेयरिङ गर्छन् । प्रदर्शन गरिएका फोटाहरु र त्यसको साथमा प्रेसित ‘सँगै बाँच्ने र मर्ने कसम खाएका उद्दरणहरु’ लेखिन्छन् । उनीहरु गुलाबको फुल साटासाट गर्छन् र कुनै एक महङ्गो होटलमा सगैं खाना खान्छन् । उनीहरुको टुटेको दिल र फाटेको मनलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रशारित गरिएका उनीहरुका फोटाहरुले जलप मात्र लगाएका हुन्छन् ।
जबसम्म श्रीमान् श्रीमती वा प्रेमी प्रेमिकाहरु उनीहरु बिचको आपसी सम्वन्धलाई भौतिक सुखसयल र पैसासँग तुलना गर्ने अवस्थामा रहन्छन्, जबसम्म उनीहरुको बीचमा माया र प्रेमको सट्टा पैसा र भौतिक सुखसुविधाले प्रधानता पाउन थाल्छ, तबसम्म उनीहरुको सहकार्य प्रेमिल बन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिदैन । जबसम्म पारिवारिक सौहार्दतालाई भौतिकताको रस्सिले जोड्न खोजिन्छ, तबसम्म उनीहरुको सम्बन्ध व्यवसायिक मात्र बनिरहन्छ जस भित्र माया र प्रेमको सट्टा नाफा र घाटाको मात्र हिसाब हुने गर्दछ । हामीले देखेकै छौं कि एउटी आमाले आफ्ना सन्ततिको लागि गर्ने सच्चा प्रेम भित्र न त कतै बजारीकरण गरिएको हुन्छ न त त्यस्तो प्रेम भित्र कुनै लाभको अपेक्षा नै । हाम्रो समाज बाबु र आमाले आफ्ना सन्ततिप्रति दर्शाउने उक्त प्रेमलाई प्रेमको परिभाषा भित्र राख्न हिचकिचाउँछ ।
यस्तो लाग्छ, इसाई प्रेमी भ्यालेन्टाईन र उनकी प्रेमिकाले गरेको प्रेम मात्र सच्चा प्रेम हो, जसका अगाडि अन्य धर्मावलम्बी मानिसहरुले गरेको प्रेमको कुनै महत्व रहँदैन ।
आशा गरौं, यसपटकको पश्चिमा प्रणय दिवस सच्चा प्रेमी र प्रेमिकाहरुका लागि साच्चै प्रेमिल बन्न सकोस् । भ्यालेन्टाईन डेलाई उत्सवका रुपमा मनाउने व्यक्तिहरुका लागि यहि शुभकामना ।
१. राजनीतिमा ‘नयाँ’ को अर्थ
नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरुले भन्ने गरेको ‘नयाँ’ शब्दमाथी धेरैको जिज्ञासा छ । को नयाँ ? कस्तो नयाँ ? नयाँ राजनीतिक शक्ति भन्नासाथ दिमागमा ‘नयाँ’ शब्दले खेल्छ । यद्यपि नयाँ र नदेखिएको चिजको कुनै तस्बिर हुँदैन । जब कुनैकुराको छवि देखिंदैन, तब हामी अनेकौं कोणबाट नयाँको आ–आफ्नै स्वरुप कल्पना गर्दछौं । कसैले कस्तो स्वरुप बनाउँछ, कसैले कस्तो । ठिक यहिनेर एउटा प्रश्न गर्नु उपर्युक्त होला, के संसारमा विशुद्ध ‘नयाँ’ केहि हुन्छ ? संसारमा छुट्टै, विशेष र शुद्ध नयाँ केहि हुँदैन । हरेक नयाँ वस्तु पछिल्ला प्रकृयाबाट उत्पादित हुने सापेक्षित नयाँ मात्र हुन् ।
आजका नयाँसँग हिजोको सम्बन्ध छ । भोलिका नयाँहरु आजसँग जोडिनेछन् । ज्ञान, दर्शन र विचारहरुमा पनि यहि कुरा लागू हुन्छ । हरेक नयाँ विचारहरु पछिल्ला विचारसँग अविभाज्य हुन्छन् । प्राचीन युनानी दार्शनिकहरुले जल, वायु, अग्नि, साख्य र परमाणुको चर्चा गरे । त्यसपछिका विद्धानहरुले या त पक्षबाट अथवा विपक्षबाट यसैमाथि थप आविष्कार गर्दै लगे । मार्क्स स्वयंले रचना गरेको द्वन्द्ववाद पनि जर्मन शास्त्रीय दर्शनसँग जोडिन्छ । नोबेल विजयी माईकल स्पेन्सको ज्ञान पछिल्ला ज्ञानहरुकै निरन्तरता हो । पिकेटिको ‘क्यापिटल इन द ट्वेन्टिफर्स्ट सेन्चुरी’को पनि पृष्ठाधार छ । समाज विकासको चक्रपनि यस्तै हुन्छ । जस्तो सामन्तवादको जगमा पुँजीवाद बन्यो । पुँजीवादको जगमा समाजवाद बन्छ । लोककल्याणकारी राज्यका पनि पुराना आधार र अनुभवहरु छन् । मान्छेहरु पनि आज जो छौं कोहि पनि अलग्गै ‘नयाँ’ होईनौं । पछिल्लासँग ‘सम्पूर्ण रुपमा’ सम्बन्ध टुटेको ‘नयाँ’ मान्छे ‘फिक्सन’मा मात्र हुन्छ । डार्बिनको विज्ञानमा र राजनीतिमा त्यस्तो ‘नयाँ’ खोजेर पाईदैन ।
प्रश्न आउछ के नयाँ हुँदैन त ? पुरानो रुपान्तरण हुँदै जान्छ । नयाँ एकैपटक जन्मिँदैन । यो त रुपान्तरणको लामो प्रकृयाबाट बन्छ । नयाँ पुरानोभन्दा अलग त हुन्छ तर निरपेक्ष नयाँ हुँदैन । यसको दुईवटा अर्थ हुन्छ । पहिलोः नयाँ हुँदैन बरु पुरानो रुपान्तरित हुन्छ । दोस्रो, पुरानालाई फेर्न संगठित प्रयत्न गर्नुपर्छ । प्रकृतिले पनि रुपान्तरणको प्रयत्न गर्छ । समाजले पनि यस्तै प्रयत्नबाट आफुलाई बदल्छ । राजनीतिलाई फेर्न पनि संगठित प्रयत्न चाहिन्छ । मान्छे पनि अनेकौं आन्तरिक र बाह्य प्रयत्नबाट रुपान्तरित हुँदैजान्छ । त्यसैले नयाँ शक्ति निर्माण अभियान त्यस्तो अलौकिक नयाँको खोजी हुन सक्दैन । बरु यो वैकल्पिक राजनीतिको खोजी हुनुपर्छ । यो रुपान्तरणका विश्वव्यापी विधि र प्रकृयाहरुको खोजी हुनुपर्छ । त्यसैले यसलाई ‘नयाँ’को खोजी भन्दा विगतका खराब अनुभवहरु त्याग्ने ‘हिम्मतको खोजी’ भन्नु राम्रो हुन्छ । यो राजनीतिका विश्वअनुभवहरुको संश्लेषण गर्ने प्रयत्नको खोजी हुनुपर्छ । यो नेपाली राजनीतिका पुराना गल्तिहरु सच्याउने प्रयत्न हो । रत्नाकर डाकुको वाल्मिकीमा रुपान्तरण जस्तै । यसैले नयाँ राजनीतिक शक्तिको ‘नयाँ’ कुनै जादुमय ‘नयाँ’ होईन । बरु यो विगतका अनुभवहरुले सुसज्जित तर विगतभन्दा उन्नत र उत्कृष्टको खोजी हो र हुनुपर्छ ।
हाम्रो समाजमा ‘नयाँ’ माथि संदेह गर्ने केहि रोचक भनाईहरु छन् । ‘नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी’ अवथा ‘नयाँ बोरामा पुरानो चामल’ । तर याद गर्नुपर्ने कुरा ‘पुराना सबै खराब हुँदैनन्’ । अथवा नयाँ बोरामा नयाँ चामल त राख्यौं तर भात गिलो भयो भने के होला ? भात पकाउनु संगठित काम हो । दाउरा, आगो, पानी, सबैको संगठित प्रयत्नले भात राम्रो पाक्छ । चामल नयाँ भएर मात्र हुँदैन । नयाँ शक्तिले यस्तो वैचारीक, राजनीतिक र संगठनात्मक प्रक्रियाहरुबाट काम गर्नुपर्छ जसले लाखौं मान्छेलाई रुपान्तरित हुन सहयोग गरोस् । यस्तो उत्प्रेरणा संगठित प्रयत्न, विधि र प्रकृयाबाट मात्र जागृत गर्न सकिन्छ । यसर्थ, नयाँ शक्ति निर्माण नयाँ मान्छेहरु जम्मा गर्ने नभई मान्छेलाई रुपान्तरित गर्ने प्रकृयाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । मान्छेलाई ‘न्यू मेन’ बन्न बिशेष राजनीतिक अवसरहरु दिनुपर्छ । मान्छेलाई पुरानो भनेर खेदेर मात्र धर पाईदैन । यहाँ ‘न्यू मेन’ भनेको नयाँ मान्छे नभई रुपान्तरित मान्छे हो । यसका लागि एक वा दुई व्यक्तिको प्रयत्नले पुग्दैन । व्यापक संगठनात्मक प्रयत्न हुनुपर्छ ।
२. सार्वभौम सदस्यहरुः
केहि मान्छेहरु राजनीतिलाई विद्वान र ज्ञानीहरुको खेल मान्दछन् । सबैभन्दा जान्ने एकजनाले विधान लेख्यो, अर्कोले संगठनात्मक प्रस्ताव बनायो, अर्कोले कार्यक्रमको रचना गर्यो । यस्तो देखिन्छ कि जनता उनीहरुले बनाएका प्रस्तावहरु पर्खिएर बसेका छन् । यस्तो प्रयत्नले पार्टी बन्दैन । बनेपनि नयाँ हुँदैन । नयाँ शक्तिले राजनीतिक संगठनहरुलाई लोकतन्त्रको रचनात्मक अभ्यास गर्ने थलो बनाउन पर्छ । यसको अर्थ पार्टी निर्माणको प्रारम्भिक बहस देखिनै व्यापक जनता र अभियन्ताहरुको सभागिता होस् । लोकतन्त्रको रचनात्मक अभ्यास भनेको लोकतन्त्रलाई अझ बलियो, अझ पूर्ण, अझ जनमुखी, अझ सहभागितामुलक बनाउने अभ्यास नै हो । यसैले नयाँ शक्ति निर्माणको प्रक्रिया व्यापक वृत्त र आधारतहबाट थालिनु पर्छ ।
केशव दाहाल
राजनीतिक दलहरुभित्र लोकतन्त्र निर्माण सदस्यहरुको अगुवाईमा मात्र सम्भव छ । सदस्यहरुको शक्ति, विवेक र क्षमतामा विश्वास गरेरमात्र यो सुरु हुन्छ । केन्द्रवादले लोकतन्त्रको समृद्धिलाई छेकवार गर्छ । यो नेपाली राजनीतिको पुरानो अनुभव हो । पुरानो पार्टी अभ्यासले सदस्यहरुको सर्वोच्तालाई कहिल्यै प्रवर्द्धन गरेन । साधारण सदस्यहरु सधै निम्छरा रहे । केन्द्रको नियन्त्रणमा भुईका मान्छेहरु हेपिए । सदस्यहरुको रचनात्मक क्षमता र सार्वभौमिकता हरायो । ठिक यहि अनुभवबाट सिक्दै नयाँ शक्तिले आफ्नो संगठनात्मक प्रक्रिया सहभागितामुलक र सदस्यमुखी बनाउनु पर्छ । यो विश्वासबाट काम थाल्नुपर्छ कि नयाँ शक्ति बन्छ भने त्यो सदस्यहरुले बनाउने हो । त्यो सिमित विद्वानहरुले होईन । यो प्रक्रियाले मान्छेलाई व्यापक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा संलग्न गर्छ । आखिर यो मान्छेलाई रुपान्तरितगर्ने तरिका पनि हो ।
३. नदीजस्ता संगठन
सबैलाई थाहा छ, हाम्रा संगठनका विगत अनुभवहरु परम्परागत छन् । हामी उदार हुने नाममा या त अराजक छौं या त व्यक्ति केन्द्रित । जनवादी केन्द्रियताको अभ्यास पनि निर्देशित जनवादभन्दा माथि देखिएन । त्यसैले हाम्रा पार्टीहरुमा कमिटी प्रणालीहरु कमजोर भए । पार्टी विधान, नीति र कार्यक्रमहरु दस्तावेजमा थन्किए । गुटहरु बढे । जनता र पार्टी सदस्यहरुसँग गरिएका वाचाहरु सत्ता स्वार्थमा फेरिए । यसैकारण हाम्रा पार्टीहरु विश्वासयोग्य रहेनन् । यी झुटा, अहंकारी र अलोकतान्त्रिक बने । पार्टीहरु कुवाजस्ता भए । नदीजस्ता चलाएमान भएनन् । नयाँ शक्तिको संगठनात्मक प्रक्रिया कुवाजस्तो नभई नदिजस्तो चलायमान बन्नुपर्छ । सदैव सिक्न, सुन्न, जान्न र नयाँ ज्ञानलाई प्रयोग गर्न उत्सुक । चुनौति झेल्न तयार । संधै अग्रगामी । नदी बन्ने अभिलाषाबाट नयाँ शक्तिको सांगठनिक ढाँचा, नीति र प्रवृतिको रचना गर्नुपर्छ । यस्तो फरक सुरुवात हुनुपर्छ जसले समग्र पार्टी प्रणालीलाई चलायमान गरोस् । यो प्रक्रियाले राजनीतिलाई नदिझै कञ्चन बनाउछ ।
४. पार्टी प्रणालीको प्रश्नः
नयाँ राजनीतिक शक्ति वैकल्पिक राजनीतिक धारको परिकल्पना हुनुपर्छ । त्यसैले नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउनु भनेको सिमित मान्छेहरुको अभियान होईन । यो केहि मान्छेहरुलाई ‘केन्द्र’ बनाउने अभियान होईन । लाखौं मान्छेहरुले आफु नयाँ शक्तिको संस्थापक भएको घोषण गर्ने विधिबाट नयाँ शक्ति बन्नुपर्छ । यस्तो होस् कि एकदिन लाखौं मान्छेहरु कतै जम्मा भएर नयाँ राजनीतिक शक्तिको घोषणा गरुन् । उनीहरुले विकल्पको प्रस्ताव गरुन् । उनीहरुले आफुलाई गर्वसाथ नयाँ राजनीतिक शक्तिको संस्थापक बनाऊन् । नयाँ शक्तिको त्यहि सृजनशील संगठनात्मक विधिले पुरानो मान्छेलाई ‘न्यु मेन’ मा रुपान्तरित हुन उत्प्रेरणा दिने छ । यसका लागि नयाँ शक्तिको संगठन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ ? यो निकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिको संगठनात्मक प्रणाली उत्कृष्ट अभ्यासहरुबाट सु-सज्जित हुनुपर्छ । जस्तो राज्य व्यवस्थामा झैं पार्टीमा पनि शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास गर्न सकिन्छ । जसका लागि पार्टीमा कार्यकारी, विधायकी र न्यायिक निकायहरु अलग अलग बनाउनु राम्रो हुन्छ । नियमित कार्य समितिहरुले कार्यकारी भूमीका गरुन् । अधिवेशन र महाधिवेशनहरु विधायकी अंग बनुन् । यस्तो विधायकी प्रवन्ध स्थायी र नियमित हुनुपर्छ । पार्टीभित्र शक्तिशाली अनुशासन आयोग, लेखापरीक्षण आयोग र निर्वाचन आयोग सदाचार आयोग बनाउनु राम्रो हुन्छ । यो पार्टीमा अनुसाशन, जवाफदेहिता र विधिको शासन कायम गर्ने तरिका हो ।
त्यसो त, नयाँ शक्तिको संगठन प्रणाली फुर्तिलो हुनुपर्छ । पार्टीभित्र अनेकौं तहहरु सृजना गर्नु राम्रो हुँदैन । जस्तो विगतमा अनेकौं तहहरु देखियो । नेता र कार्यकर्ताको तह । केन्द्रीय समिति, पोलिटब्यूरो र स्थायी समितिको तह । साधारण सदस्य र संगठित सदस्यको तह । यसमा नयाँ सुरुवात गरौं । नेता र कार्यकर्ताहरु सबै अभियन्ता बनौं । संगठित र साधारण सदस्यको प्रावधान हटाऔं । एकैखाले सदस्यको व्यवस्था होस् । पार्टी संगठनमा कमाण्डर, ईन्चार्जजस्ता शब्दावली नभई अभियन्ता, उत्प्रेरक जस्ता शब्दहरुको प्रयोग थालौं । केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति, पोलिटब्यूरोजस्ता तहहरु नराखौं । नयाँ शक्तिहरुमा एक व्यक्ति, एक पद र दुईकार्यकालको भावना लागू होस् । पार्टीमा निश्चित उमेरपछि कार्यकारी भूमिकाबाट बिदा लिने परम्परा थाल्नु राम्रो हुन्छ ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको अभ्यास होस् । पदाधिकारीहरु प्रत्यक्ष निर्वाचन विधिबाट आउन् । केन्द्रीय समिति देशविदेशमा रहेका सम्पूर्ण सदस्यको मतद्वारा बनोस् । प्रादेशिक समिति र स्थानीय समितिहरु सोहि क्षेत्रका सदस्यले निर्वाचनबाट चुनून् । पदहरुलाई समावेशी बनाउन अध्यक्ष महिला भए उपाध्यक्ष पुरुष हुने अभ्यास गर्नु राम्रो हुन्छ । कमिटिहरुमा मनोनित गर्ने अभ्यास रोक्नुपर्छ । समावेशी क्षेत्रहरुमा पनि निर्वाचन हुनुपर्छ । निर्वाचन प्रणाली रचनात्मक गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन, निर्वाचनमा अस्वीकारको अधिकार र फिर्ता बोलाउने अधिकारको अभ्यास होस् । सबै निर्वाचनहरु गोप्य हुनुपर्छ । राज्यको कुनै पनि पद जस्तै वडाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, सांसदमा उमेद्वार हुन सम्बिन्धत तहमा पार्टीभित्र गोप्य मतदान गर्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ । तर पार्टीहरुमा विचारको बहस भने सदैव खुल्ला हुनुपर्छ । फरक विचारको सम्मान र विचारको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरिनु हुँदैन । तर बहुमत विचारलाई कार्यान्वयन गर्न अल्पमतले सदैव सघाउनुपर्छ ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिका अभियन्ता वा सदस्यहरुले राजनीतिलाई पेसा बनाउनु हुँदैन । पार्टीहरुमा व्यक्तिलाई पुर्णकालीन बनाउने काम रोक्नुपर्छ । व्यक्ति हैन, पदलाई पुर्णकालीन गर्नुपर्छ । सबै अभियन्ता र सदस्यहरुलाई उत्पादनमुखी बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ । उत्पादनमुखी कार्यकर्ताको उचित सम्मान गर्ने पद्दतिलाई वैधानिक गर्नु राम्रो हुन्छ । पार्टीमा कृयाशील सदस्यले सम्बन्धित तहमा सम्पत्तिको विवरण बुझाउने र वार्षिक अध्यावधि गर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्छ । यो काम केन्द्रबाट सुरु हुनु पर्छ । पार्टीले चन्दा, खर्चविधि र वार्षिक आय-ब्ययको लेखपरीक्षण र सार्वजनीकिकरण गर्नुपर्छ । कसैलाई चित्त नबुझे उजुर गर्ने ब्यवस्था हुनुपर्छ ।
हाम्रो समाज असाध्य धेरै राजनीतिकरणको शिकार छ । यसका नकारात्मक पक्षहरु धेरै छन् । त्यसैले जनसंगठनहरुको पार्टीकरण र पेसागत संगठनको राजनीतिकरण अन्त्य हुनुपर्छ । नयाँ शक्तिले सीमित र प्रभावशाली जनसंगठनहरु मात्र बनाउनु राम्रो हुन्छ । जनसंगठनहरु आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वायक्त हुनुपर्छ । जनसंगठनका काममा पार्टीले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । त्यसैगरी पेशागत क्षेत्रमा पार्टीपिच्छेका फरक संगठन बनाउँनु हुँदैन । शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी क्षेत्रमा पार्टी पिच्छेका पेशागत संगठनहरु आवस्यक छैनन् । ती क्षेत्रमा एकल युनियन र युनियनमा प्रतिस्पर्धाको संस्कति विकास गरिनुपर्छ ।
यी केही प्रस्तावहरु मात्र हुन् । जसले पार्टीहरुलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न र सदस्यहरुलाई रुपान्तरित हुन सहयोग गर्नेछन् । निश्चय नै नयाँ शक्ति रचनात्मक राजनीतिको पक्षमा उभिनुपर्छ । यसले लागीगलौजबाट नभई रचनात्मक प्रतिस्पर्धाबाट आफुलाई अब्बल सावित गर्नुपर्छ । नयाँ शक्तिले स्वाधिनता, समृद्धि, सुशासन, सदाचार, समावेशी र समानुपातिक प्रणालीसहितको समाजवादका लागी रचनात्मक अगुवाई गर्नुपर्छ । यसका लागि नयाँ राजनीतिक शक्तिहरुले मौलिक, जनमुखी र सहभागितामुलक राजनीतिको अभ्यास गर्नुपर्छ ।
सिक्ने र सच्चिने भन्दा मान्छेलाई बदल्ने कुनै विधि छैनन् । नयाँ राजनीतिक शक्तिहरुले यो सत्यलाई सदैव आत्मासात गर्नुपर्छ । अन्यथा शब्दहरुमा मात्र नयाँ खोजेर ‘नयाँ’ हुँदैन । शब्दले मात्र विकल्प बन्दैन । राजनीतिक विकल्पका लागि आफु रुपान्तरित हुने संकल्प चाहिन्छ ।
हुनुपर्ने कुरा भयो । माओवादको विघटन अश्वयम्भावी थियो । पुष्पकमलले हवन गरिदिए । फाल्गुण ७ गते रात्रिकालको समयमा माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेभित्र विलिन भयो । माओवादी केन्द्रसंग यो भन्दा अर्को उत्कृष्ट विकल्प पनि थिएन । त्यसैले पुष्पकमल र टीमलाई बधाई तथा शुभकामना ।
यो कार्य संविधान जारी भए लगत्तै भएको भए संभवतः आजभन्दा पनि बढी नाफामा हुने थियो दुवै पार्टीका सरोकारवालाहरु । खासमा माओवादी केन्द्र प्राविधिक जीवन बाँचिरहेको थियो । मोहन वैद्य र बाबुरामको बर्हिगमनपछि यसभित्रका हंस र आत्मा पलायन भएकै हो । मोहन वैद्यरुपी हंस जंगलमा फेरी भौंतारिन खोज्दैछन् भने बाबुरामरुपी आत्मा लुम्बिनीमा निर्वाण प्राप्त गर्दैछन् । पुष्पकमललाई थाहा थियो, जर्जर भैसकेको माओवादी केन्द्ररुपी बडीलाई जति डेन्टिंग पेन्टिंग गरेपनि अपरेशनल भैरहनसक्ने सामर्थ्य थिएन यसभित्र ।
मुख्य कुरो विचार र आत्मा हो । यी दुवै कुरा बाबुरामसँग छन् । त्यसैले उनले नयाँ शुरुवात गरेका छन् । उनले अर्को नयाँ कुराको पनि शुरुवात गरेको देखिन्छ । त्यो हो ‘मुल्यको राजनीति’ । उनले आफ्नो विश्वासको जगमा उभिएर ‘व्यवहारहरु’ गरेका छन् । अनावश्यक राजनीतिक आडम्बर र लप्फाजीहरु गरेका छैनन् । सपनाका ठुला ठुला महलहरु खडा गरेका छैनन् । गफ दिएर अलौकिक संसारको काल्पनिकी खडा गरेका छैनन् । धरतीमा खुट्टा टेकेर उभिने प्रयास गरिरहेका देखिन्छन् । यो कुरा आम नेपाली जनताले बुझ्न थालिसकेका छन् । त्यसैले बाबुराम भरोसाको केन्द्र बन्दैछन् ।
ज्योति दनुवार
ओलीले देखाएको आशा र सपना टुट्ने नै हो । यसको कुनै प्रमाणिकता थिएन र छैन । कालो धनलाई सेतो बनाउने मनसाय, मार्सी चामलको भात र सुष्मासँगको भतेरले यथेष्ट संकेत गरिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रसँगको मिलन ‘लखनऊ लुट’को लागि संगत हो, जसका टोटल बेनेफिसियरी नेपालका ‘क्रोनी क्यापिटलिष्ट’हरु हुने हुन् । यसै पनि ओलीले गर्न चाहेको विकासको डिस्कोर्षमा कहीं पनि आम मानिस देखा पर्दैनन् । घरघरमा ग्याँस पाईपलाईनको लाभग्राही त्यै काठमाडौंका संभ्रान्तहरु त हुने हो नी । अथवा, नेपालको पानी जहाज स्वदेशी पुँजीपतिको सपना त होला नी । त्यसैले ओलीले वा कथित वामपन्थी सरकारले नेपालमा ल्याउने भनेको निराशा र डिप्रेशन नै हो । समृद्धि र खुशीयाली ल्यायो भने त्यसको लागि साधुवाद हुनेछ । तर, सम्भावना न्युन छ भनेर एकिनसाथ भन्न सकिन्छ ।
यसै बीचमा बाबुरामले खेलेको एक्लो प्रतिपक्षको भुमिकालाई काविले तारिफ भन्न सकिन्छ । उनले आम मानिसको कुरा गरेका छन् । आम मानिसको मनको कुरालाई आवाज दिएका छन् । जवाफदेही प्रतिनिधित्वको उदाहरण गोरखाबाट शुरु गरेका छन् । शासन सत्तामा नभएपनि आम मतदाताको सुख दुःखमा र समृद्धिको सपनामा सहभागी भएका छन् । यी कुराहरु अहिले सानातिनाजस्ता लाग्लान् तर बाबुरामले आफ्नो यस्ता व्यवहारबाट ठुला कुरा भनेका छन् । सिंगो कांग्रेस मष्तिष्कघातबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा बाबुरामका साना साना तत्परताहरुले आशा र भरोसा जगाएको भन्न सकिन्छ ।
आजदेखि लुम्बिनीमा नयाँ शक्तिको कुम्भ मेला शुरुवात भएको छ । मेरो विचारमा त्यहां भेला हुने हरेक प्रतिनीधिहरु एक्काईशौं शताब्दीका नयाँ वागीहरु/क्रान्तिकारीहरु हुन् । यिनीहरु घायल शेरहरु हुन् । अहिले यिनीहरु कमजोर देखिन सक्छन् । स्वर सानो देखिनसक्छन् । तर जनयुद्ध लडिसकेका र दुनियाँलाई देखाईसकेका यी बारुदहरुले कुनै कुरा सावित गर्नुपर्दैन होला । यिनीहरुलाई थाहा छ, आकार प्रकार अस्थायी कुरा हो । मुख्य कुरा डिटर्मिनेशन हो । मेरो शुभकामना छ उहाँहरु सबैलाई । त्यहाँ छलफल होस् देश, समाज, रुपान्तरण र बाँकी कार्यभारका सम्बन्धमा । न कि पलायनको सम्बन्धमा ।
यहाँ नेपालको आगामी राजनीतिक ध्रुवीकरण र नयाँ शक्तिको दायित्वको बारेमा केही चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला । सत्ताधारी कथित् वामपन्थीहरु सपनाको खेती गरिरहने देखिन्छ । तर राजनीतिको खुला बजारमा उनीहरुको हावादारी सपना धेरै दिन बिक्ने सम्भावना दखिँदैन । डेलिभरी गर्न नसकेपछि र रिजल्ट ल्याउन नसकेपछि यिनीहरु पनि जाने भनेको डिप्रेशनमा नै हो । अन्त्यमा सत्ताधारी वामपन्थी परिवार पालनपोषण परियोजनाहरु यत्रतत्र सर्वत्र हुने सम्भावना अत्यधिक देखिन्छ । लोकतन्त्र वा समाजवादका आधारभुत सैद्धान्तिक कुरामा यिनीहरुको कुनै अडान रहने छैन । वैचारिकरुपमा यिनीहरु पतन हुने बाटोतिर उन्मुख हुनेछ ।
आगामी दिनहरुमा मुख्य सैद्धान्तिक चुनौति खडा गर्ने सम्भावना कांग्रेसको तर्फबाट देखिन्छ । र त्यो भनेको अग्रगमन र पश्चगमनबीचको द्वन्द्व नै हो । कांग्रेसले आफ्नो अस्तित्व संकटबाट जोगिनको लागि भए पनि पश्चगमनको बाटो रोज्नसक्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । र, फेरी पनि बहसको केन्द्रमा हुनसक्छन्, ‘गणतन्त्र भर्सेज संवैधानिक राजतन्त्र’ । त्यो बेलामा संविधानको जतिसुकै ठूलो मालिकत्व दावी गरेपनि सत्ताधारी वामपन्थीहरु रक्षात्मक बन्नेछन् ।
हो, यहींनेर बाबुराम बाँकी अरु सबै भन्दा बढी महत्वपूर्ण बन्न पुग्दछन् । अहिले कोईलीको बच्चालाई कागहरुले स्याहारे पनि परेको बेलामा पछि यी कागहरु धोका दिनसक्छन् । त्यसैले आगामी दिनमा एउटा ठूलो बहस र अभियानको लागि नयाँ शक्तिले आफुलाई तयार गर्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ । संक्रमणकाल अन्त्य भयो भन्नु एउटा भ्रम हो । आजको तीब्र रुपले बदलिंदो विश्वमा सबै कुरा संधै नै संक्रमणमा नै रहन्छ । संक्रमण शास्वत सत्य हो । यो चलिरहने प्रकृया हो । जड केही कुरा पनि छैन । नदीसँग स्वभाविकतामा बग्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।
बाबुरामले कुनै समयमा सिंगो माओवादीलाई एजुकेट गरे । संविधान निर्माण र जारी गर्ने बेलासम्म सम्पूर्ण देशलाई नै एजुकेट गरे र कन्भिन्स गरे । संविधानका कन्टेन्टहरु उनैका लेखिए, लागु भए । बुझ्नेहरुले केही कन्टेन्टहरु बुझेनन् वा बुझ्न चाहेनन् । तर कुनै बेला समय अपेक्षा भन्दा अगाडि नै टुप्लुक्क सामुन्ने आईपुग्छ । बाबुराम र नयाँ शक्तिका अगाडि समय आएर ठिंग उभिदिए जस्तो छ आज । मानौं, समयले बाबुरामसँग समयको हिसाब मागिरहेको छ । जनयुद्ध, हत्या, हिंसा, त्याग, बलिदान, समर्पण र जनजाति, दलित, दमित र छेउमा फ्यांकिएकाहरुको रातदिनको निद्रा र आंशुहरुको मुल्य मागिरहेको छ ।
आवश्यकता छ, फेरी एउटा नयाँ बाटो कोर्नुपर्यो । सबैलाई साथमा लिनुपर्यो । एउटा नयाँ डिस्कोर्षको शुरुवात गर्नुपर्यो । एउटा नयाँ जोश र जांगरका साथ फेरी पनि विकल्पकै कुरा गर्नुपर्यो । राष्ट्रिय पार्टी भनाउँदाहरुको बाहेक पनि संसार छ । सबैसँग सार्थक बहस थाल्नुपर्यो । सबाल्टर्नहरुको नयाँ ध्रुवीकरण गर्नुपर्यो । फेरी पनि अन्तिम पल्ट बाबुरामले सबैलाई एजुकेट गर्नुपर्यो ।
आजको समय भाषा प्रविधिको युग हो । कम्प्युटरले आफै काम गर्दैन । कम्प्युटरले त भाषा सिकाएपछि त्यसैको निर्देशनअनुसार काम गर्ने हो । सन्सारभर सूचना प्रविधि विकासको तीव्र परिवर्तनका कारण भाषा प्रविधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । आजको भाषा मानिसले अर्थ लगाउन सक्नेमात्र भएर पुग्दैन । मेसिनले प्रशोधन गर्न सक्ने हुनुपर्छ । आजको लेखाइ पाठ सङ्ग्रह विश्लेषण प्रक्रियामा भाषिक लगत (डाटा), भाषाको घटकीय विश्लेषण र कम्प्युटरले प्रशोधन गर्न सक्ने वाक्य संरचना भएको हुनुपर्छ । तर, नेपाल सूचना प्रविधिको वैश्विक परिदृश्यमा निम्नस्तरमा देखिएको छ ।
अबको समय पेपरबेस लेखन नभएर पेपरलेस लेखनको समय हो । अब विद्युतीय लेखाइले भाषाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधि चलाउन भाषा चाहिन्छ । सूचना, प्रविधि र भाषाको अन्तरनिर्भरतालाई छुट्याएर नेपाली भाषाको मानक निर्धारण हुन सक्दैन । अङ्ग्रेजी भाषालाई प्रविधि सक्षम बनाएर नै सूचना प्रविधिको तीव्र विकास सम्भव भएको कुरा छर्लङ्ग छ । नेपाली भाषा मानक बनाउने सन्दर्भमा यस कुरालाई बिर्सन मिल्दैन ।
डा. लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
कम्प्युटर सक्षम भाषा सूचना प्रविधिको अभिन्न अङ्ग भएकाले सूचना प्रविधि नीतिमा नेपाली भाषाको मानककीकरणलाई सम्बोधन गर्नु नितान्त जरूरी छ । सूचना प्रविधिको विकास र परिवर्तनसँग समन्वय गर्न भाषा प्रविधिसहितको सूचना प्रविधि नीति आवश्यक छ । सफ्टवेयर घटक, सङ्केतन पद्धति र स्थानीय सामग्रीको निर्माण आदिको ग्यारेन्टी गर्न भाषा प्रविधि नीति सुनिश्चित गरेर स्थानीय भाषामा प्रविधिको पहुँच, विद्युतीय सामग्री निर्माण, स्थानीय सामग्रीको अन्तर परिवर्तनीय क्षमता आदिका लागि पहुँच योग्य बनाउनु पर्दछ । प्रविधि स्थानीयकरणले स्वदेशी भाषा, संस्कृति र क्षेत्रीय जानकारीमा समान पहुँचको अवसर प्रदान गर्दछ । प्रविधि स्थानीयकरणले डिजिटल विभाजन निवारण गर्ने पुलको काम गर्दछ । स्थानीयकरणले इ-सरकारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । स्थानीयकरण ग्रामीण क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख साधन हो र आईसीटी स्थानीयकरण गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न ।
कुनैपनि देशको राष्ट्रिय पहिचानमा त्यस देशको भाषा र संस्कृतिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । प्रायः सबै देशको राष्ट्रनिर्माणको इतिहास उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका स्वतन्त्रताका प्रयासलाई समेटेर लेखिएको हो । औपनिवेसिक साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएका राष्ट्रको इतिहासमा राष्ट्रनिर्माणका प्रतीकहरू राष्ट्रिय युद्ध, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय दिन, राष्ट्रिय पर्व, राष्ट्रिय फूल, राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रिय भाषा, लोककला र लोक कथालाई समेत समेटेको पाइन्छ ।
भाषा, संस्कृति र इतिहासको अध्ययनले त्यस देशको ज्ञान र सम्मृद्धिको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । नेपालको हकमा ११ प्रतिशत जनता अङ्ग्रेजीमा र ८९ प्रतिशत जनता नेपाली वा नेपालका अन्य राष्ट्रभाषामा कारोबार गर्न सक्षम छन् भनेर नेपाल सरकार सार्वजनिक गर्छ अनि विकास बजेटको ९७ प्रतिशत पैसा खर्च हुने सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषामा छैन ।
सरकारी कामकाजको भाषाको शुद्धाशुद्धीको त कुरै नगरौँ । नेपालका सन्दर्भमा सक्षम स्थानीय भाषा भनिएको नेपालीको समेत प्राविधिक विश्लेषण हुन सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताअनुसार स्थानीय सामग्रीको निर्माण र त्यसको पूर्वाधार निर्माण आइसिटिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । स्थानीय भाषामा स्थानीय सामग्री निर्माण आइसिटी विकासको आधार भूमि हो । स्थानीय भाषा सफ्टवेयर र स्थानीय सांस्कृतिक सामग्री आफ्नै भाषामा उपलब्ध हुनुपर्छ । आइसिटीलाई विकासको सहयोगी बनाउने हो भने स्थानीय भाषा सफ्टवेयर र स्थानीय सामग्री निर्माण प्रभावकारी साधन हुन् ।
भाषा प्रविधि स्थानीयकरण नीति अवलम्वन गर्न सके स्थानीय भाषामा प्रविधि ग्रहण, हस्तान्तरण, मानकीकरणको विकास, वर्ण, अङ्क, चिन्ह, लिप्यन्तरण, रुपैयाँ, पात्रो, सम्बोधन, अनलाइन विद्युतीय लेखन, अदालतमा दूर तारेख लिने प्रविधि आदिको विकास सम्भव हुनेथियो । नेपाली भाषाको हकमा कम्प्युटरमा; वर्ण (सङ्केत सहित) निर्धारण, वर्णानुक्रम निर्धारण, वर्ण सङ्केतन, प्रविष्टि र भण्डारण मानक, व्यक्तिवाचक (स्थान नाम र व्यक्ति नाम) नाम कोश, देवनागरी रोमनाइज्ड लिप्यन्तरण प्रारुप, सूचना प्रविधिमा प्रयोग गर्न सकिने मेसिन पठनीय व्याकरणिक कोटिका ट्याग, पदावली ट्याग, मेसिनले पढ्न सक्ने पाठ सङ्ग्रह, एक भाषिक वा द्वैभाषिक अभिलेख भण्डारण प्रारुप आदिको मानकीकरण गर्नसके कम्प्युटरमा नेपाली भाषामा कामगर्न बाटो खुल्नेथियो ।
नेपालको राहदानीमा १० लाख ९ हजार र नेपाल सरकार पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा २ करोड ६४ लाख नाम र ठेगाना गलत प्रविष्टि छ । यो हचुवामा भनेको होइन नेपाली नामको आवृत्ति केलाएर हिसाब गरेको हो । त्यसैगरी ड्राइभर लाइसेन्सको सर्भर विदेश (इन्डिया) रहेकोमा सर्वोच्च अदालतद्वारा नेपालमै सर्भर राख्न स्टे अर्डर भएको कुरा समाचारमा यसको पूर्ण फैसला के कस्तो आयो हालसम्म जानकारीमा आएको छैन ।
बिषादी र वनस्पतिको नाममा ८३% जति अङ्ग्रेजीकरण भइसकेको छ भने नापी विभागले ३ वर्ष लगाएर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत अनुसन्धान गरेको नेपाली खोलानाला, वनजङ्गल, पाटीपौवा, दुर्गकिल्ला, पाखापखेरा, सीमाकिल्ला पानीपँधेरो आदिको भौगोलिक स्थाननाम इन्टरनेटबाटै डाटा पाइरेसी भएको अनुमान गरिएको छ ।
भाषाको समस्या भनीसाध्य छैन। टोप नारायण र तोप नारायणमा अङ्ग्रेजीमा दुबै टिओपी नारायन हुन्छ । नेपालको राहदानीमा रोमनमा शुद्ध र एउटै स्पेलिङ लेख्नुपर्छ । अङ्ग्रेजीमा तिम्सिना लेख्नु पर्ने रे देवनागरीमा चाहिँ तिमसिना, तिमिल्सिना, तिमल्सिना, तिमलसिना, तिमिल्सेना, तिमल्सिना, तिमिलसेना, तिमिल्सेना, न्यौपाने, नेउपाने पौडेल, पौड्याल आदि आदि गनीसाध्य छैन। वागमतीको फोहोरभन्दा बढी त राहदानीमा फोहोर रहेछ ।
नेपाली राहदानीमा देवनागरीमा लेख्न पाइदैन । रोमन देवनागरी म्यापिङमा २७ % गल्ती पाइएको छ । ड्राइभिङ लाइसेन्समा नेपालीमा नाम लेख्न पाइदैन । ठाउँको नाम (ठेगानाको) लेखाइ ५७% जति गल्ती पाइएको छ । देशको सबभन्दा धेरै राजश्व लगानी गरेर बनाउन लागेको, बनाउँदै गरेको नेपालको सम्पदा कोश अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ र एलेभेरा इज कल्ड घिउकुमारी इन भर्नाकुलर नेपाली भनेर लेखिएको छ । नेपाली भाषा भारतमा संविधानको आठौँ अनुसूचीको प्रान्तीय सरकारी कामकाजको भाषा भनेर लेखिन्छ तर, नेपालमा नेपाली भाषा भर्नाकुलर (मानकीकरण नभएको गाउँले बोली) हुन्छ । केही समय अगाडि नेपाली नामको लगत केलाउने सन्दर्भमा यस हरफका लेखकले भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम ११ किसिमले लेखेको पाइएको थियो । यति हुँदा पनि नेपाली भाषामा मानकीकरणको नीति बनाउने बारे नीतिनिर्माताको दिमागमा घुस्न सकेको छैन ।
भाषाको समस्या भनीसाध्य छैन। टोप नारायण र तोप नारायणमा अङ्ग्रेजीमा दुबै टिओपी नारायन हुन्छ । नेपालको राहदानीमा रोमनमा शुद्ध र एउटै स्पेलिङ लेख्नुपर्छ । अङ्ग्रेजीमा तिम्सिना लेख्नु पर्ने रे देवनागरीमा चाहिँ तिमसिना, तिमिल्सिना, तिमल्सिना, तिमलसिना, तिमिल्सेना, तिमल्सिना, तिमिलसेना, तिमिल्सेना, न्यौपाने, नेउपाने पौडेल, पौड्याल आदि आदि गनीसाध्य छैन। वागमतीको फोहोरभन्दा बढी त राहदानीमा फोहोर रहेछ । झन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थानीय सरकारको अभिलेखमा त पचहत्तर जिल्ला, हाल सतहत्तर जिल्लाका नेपालीको नाम र थरमा फोहोर (गार्बेज) सङ्कलन गरेको पाइयो । रस्व दीर्घको झगडा समाधान गर्न भनेर अन्तरराष्ट्रिय नेपाली भाषा सञ्जाल बनेको छ । वास्तविक समस्या समाधान गर्नेबारे कसैलाई चासो छैन । यो समस्याले नेपाली भाषालाई मात्रै खाँदैन नेपाली सबैको नाम थर बिगार्छ र देवनागरी अङ्कलाई इन्टरनेटबाट बिदा गरेजस्तै नेपाली नाम र थरलाई पनि बिदा गर्छ । अनि विश्वविद्यालयमा क्रिया, विशेषण र क्रियाविशेषण र रस्व दीर्घमात्र पढाउने होला । देश बचाउन भूगोल बचाएर मात्र पुग्दैन । यसको चेतना कहिले पलाउने ।
इन्टरनेट डाटा आजको वैश्विक अर्थव्यवस्थारुपी जीवनको रक्तसञ्चार हो । स्थानीय सामग्री निर्माण र परिचालन विश्वव्यापी समस्या बन्दै गएको छ । स्थानीय सामग्री निर्माण र परिचालनका दुई सरल तर शक्तिशाली तरिकाहरू छन् । १, सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने विदेशी व्यापारभन्दा स्वदेशमा सक्षम कम्पनीहरुको सिर्जना । २, इन्टरनेट डाटा जस्तै इमेल, खरिदबिक्री अभिलेख, कृषि, बाली, पैदावार, यातायात ट्राफिक आदिको जानकारी स्वदेशी भाषामै जनताको सर्वसुलभ पहुँच हुनेगरी राख्नुपर्ने हुन्छ ।
डिजिटल प्रविधिहरू जस्तो सर्भर, व्यक्तिगत कम्प्युटर र मोबाइल उपकरणहरूबाट समेत इन्टरनेट मार्फत र सहज पहुँच पुर्याउने काम सरकारी नीतिले व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ । त्यसका लागि स्वदेशी भाषामै इन्टरफेसको निर्माण, परम्परागत संस्कृतिका फोटो साझेदारीदेखि बैंक, ऋण प्रक्रिया, विश्वविद्यालय अनुसन्धानका डाटा स्थानीयकरण, भण्डारण प्रक्रियाको राम्रो व्यवस्था हुनु जरुरी हुन्छ । यस्तो डाटा राख्ने व्यवस्थाको जानकारी अन्य देशलाई दिनु हुँदैन । डिजिटल अर्थव्यवस्थाका डाटा स्थानान्तरण वा कम्पनीहरुको डाटाको सुरक्षा डाटा भण्डारणमा सरकारको नियन्त्रण, डाटा स्थानीयकरण नीतिमा डाटाको परिभाषादेखि स्थानीयकरण पूर्वाधार विकास गरेर देशको ४०% आर्थिक आधार स्वदेशी साधनस्रोत परिचालनबाट निश्चित गरेर मात्र मोबाइलमा फोर जी सेवा लागु गर्नुपर्छ । यति भएन भने त्यस देशको समाज डाउनलोड सोसाइटी मात्र हुन्छ र प्रविधिमा त्यस्तो समाजलाई परजीवी समाज भन्दछन् । यति गरिएन भने सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने विदेशी भाषा र संस्कृतिको हस्तक्षेप धान्न सकिँदैन ।
देशलाई समृद्ध पार्न प्रकृतिले दिएको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु पर्छ । बौद्धिक सम्पत्तिभित्र सुरक्षण गर्नुपर्ने वस्तु भनेको भाषा र परम्परागत ज्ञान हो। तर, बौद्धिक सम्पत्तिलाई नेपालको कुनै दस्तावेजमा राम्ररी परिभाषित गर्न सकिएको छैन। राजनीतिक सम्पत्तिमा लोकतन्त्र गणतन्त्र हुँदै सङ्घीयतामा पुगिसके पनि बौद्धिक सम्पत्तिमा २०२२ को ६ वर्षे पञ्चायती बालकभन्दा माथि उठ्न सकेकको देखिदैन ।
विश्व बौद्धिक अधिकार सङ्गठनको नियम पालना गर्ने हो भने पहिले संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत सांस्कृतिक, भाषिक र प्राकृतिक सम्पदाको ज्ञानबैँक बनाउनु पर्छ । अनिमात्र बौद्धिक सम्पत्तिको कानुन बनाएर कारोबार गर्नु पर्छ नत्र छिमेकी देशको भाषा र संस्कृतिको पञ्जाबाट छुटकारा पाउन सकिँदैन । नेपालमा आफ्नो पेसाप्रति जिम्मेवार मानिस पाउन नसकिने भइसक्यो । कान्तिपुर जस्तो जिम्मेबार पत्रिकाले बौद्धिक सम्पत्तिको समाचार प्रकाशन गर्नुभन्दा पहिला तथ्य रुजु गर्दैन ।
भाषा प्रविधिका क्षेत्रमा नीति निर्माणको क्षेत्र उस्तै बेहाल छ । सूचना प्रविधिको विकासमा महङ्गो प्रविधि किनेर सीमित चुनौतीहरूको सामना गर्न त सकिएला, तर भाषा इन्जिनियरिङको आवश्यक ज्ञानबिना विकासशील देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दैन। त्यसैले भाषा तथा सूचना प्रविधिको विकास र परिवर्तनसँग समन्वय गर्न भाषा प्रविधिसहितको सूचना प्रविधि नीति आवश्यक छ।
इन्टरनेटमा प्रयोग हुने भाषाको आधारमा त्यस देशका ब्रोडबेन्ट डिस्ट्रिबयुटरले ब्यान्डविथ नियन्त्रण गर्छन् । त्यसकै आधारमा ब्यान्डविथको आमदानी युरोप अमेरिका र अस्ट्रेलियाका कम्पनीको अधीनमा पुग्छ । नेपालले इनफरमेसन हाइवे र ब्यान्डविथका नाममा वार्षिक करिब ४२ अरब जति खर्च गर्दोरहेछ । तर नेपाली भाषा मानक बनाएर नेपालीमै इन्टरनेटको सामग्री उत्पादन गर्न १ रुपैया पनि खर्च गर्दैन ।
नेपाली भाषा प्रविधि मानक ब्युरो वा भाषा प्रविधि मानक संस्था निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रौद्योगिकी मानक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी काम गरेर समान प्रकृतिका कामको दोहोरो खचर्बाट राष्ट्रको आर्थिकभार कम गराउन सकिन्छ । कम्प्युटरले आफै काम गर्दैन । कम्प्युटरले त भाषा सिकाएपछि त्यसैको निर्देशन अनुसार काम गर्ने हो । त्यसका लागि कम्प्युटरमा प्रयोग गरिने भाषाको गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले सलाई, साबुन, रड र सिमेन्टको मात्र होइन, भाषा प्रविधिका समेत मानक बनाएर आइएसओ प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । सरकारी कामकाजको भाषामा कम्प्युटरले काम गर्नसक्ने परिवेशको निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबभन्दा पहिले सरकारको मातहतमा आइएसओ मान्यता प्राप्त निकाय गठन गर्नुपर्छ ।
हिजो भूमिगत अवस्थामा राजनीति गर्नुपर्ने थियो । त्यतिबेला शिक्षकहरुले पनि राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । अब अवस्था बदलिएको छ । राजनीति लुकेर गर्नुपर्ने विषय रहेन । केही असन्तुष्टि भए पनि नयाँ संविधान बनेको छ । बदलिएको अवस्थामा शिक्षकहरुले झोला बोकेर अझ कहिलेकाँही राजनीतिक दलका नेताभन्दा अग्रभागमा रहेर राजनीति गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस छ । यसैसन्दर्भमा साझापोस्टले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्मासँग कुरा गरेका छौं । यो बहसलाई हामी दुई अंकमा प्रस्तुत गर्नेछौं । प्रस्तुत छ शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश-
विगतका दुई कार्यभार
लक्ष्मण शर्मा
विगतमा नेपाली शिक्षकहरुको संगठित र सचेत नेतृत्व र संगठनहरुको मुख्यतः दुईवटा कार्यभार देखियो । पहिलो, लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा योगदान गरे । ०३६ सालमा सबैभन्दा पहिले व्यवस्थित ढंगले संगठित भएर राखिएको राखिएको पाँच मागमध्ये पहिलो माग हामी शिक्षकहरु संगठित भएर शिक्षकको हकहितको लागि संगठित हुन पाउनुपर्छ भन्ने थियो । पेशा व्यवसाय गर्नेहरु संगठित भएर राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउनु प्रजातन्त्रकै एउटा हिस्सा थियो । पञ्चायती कानुनको दोस्रो संशोधन हुनुभन्दा अगाडि संगसंस्थाले गतिविधि गर्न पाउने कुनै स्कोप थिएन । त्यतिबेला पनि शिक्षकहरुले पञ्चायतलाई गिराएका थिए । यो महत्वपूर्ण अभिभारा पूरा गर्न हामी ३५ वर्षसम्म लगातार अगाडि बढ्यौं ।
०४६ सालमा पुग्दा एउटा अध्याय त सकियो तर, त्यसपछि पनि पूर्णप्रजातन्त्र पाइएको छैन भनेर आन्दोलनहरु अगाडि बढे । त्यो क्रम पनि लगभग सकिएको छ । पूर्ण प्रजातन्त्र भनेको जनताले आफ्नो संविधान आफैं लेख्ने, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले परिवर्तन गर्न नसक्ने कुनै पनि नियम हुँदैन भन्ने लगायतका कुराहरु संविधानतः व्यवस्था भइसके ।
शिक्षक स्वभाविकरुपमा सचेत र भुईतहसम्म पुहँच भएको समुदाय हो । शिक्षण पेशा कस्तो हुने भन्दा पनि शिक्षा नै कस्तो हुने भन्नेबारेमा पनि शिक्षक आन्दोलनले मेहनत गरेको देखिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि पनि शिक्षक आन्दोलनले संगठितरुपमा भूमिका पूरा गरेको छ । विद्यालय खोल्ने, यसका लागि समुदायको सहयोग जुटाउने, बालबालिकालाई राम्रो शिक्षाको लागि अहोरात्र खट्ने लगायतका गतिविधि गरेर गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको अभियानमा शिक्षकले सहभागिता जनाएको देखिन्छ । समग्रमा राजनिितकको प्रजातान्त्रिकरणमा र शिक्षाको विकासको लागि शिक्षक समुदायले भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
बदलिंदो सन्दर्भमा शिक्षक
प्रजातन्त्रको लागि संगठित भएर र राजनीतिक दलसँग पनि सापेक्षितरुपमा जोडिएर काम गरिरहेका शिक्षकहरुको लगभग त्यो भूमिका सकियो । जनताका जनप्रतिनिधिहरु माथिदेखि तलसम्म चुनिइसकेका छन् । अब राजनीति जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाट चल्ने भएपछि त्यही काम शिक्षकहरुले गर्नुपर्दैन भन्ने चिजलाई हामीले आत्मसाथ गरेका छौं । यद्यपि, ट्रेड युनियन अधिकार संवैधानिक अधिकार हो र नेपालमा त मौलिक हक नै हो । ट्रेड युनियन अधिकारभित्र के के अधिकार हुन्छन् भनेर त्यति व्याख्या भएको छैन । संसारभरीकै मान्यता भनेको संगठित हुन पाउने, बोल्न पाउने, सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने आदि अधिकारहरु छन् ।
संविधान आफैं बोल्दैन । हामीले केही कुरा उठाइरहेका छौं । त्यो भनेको राजनिितक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन अधिकार । त्यो भनेको शिक्षकहरुको एउटा इलेक्ट्रोरल एरिया होस् जनसंख्याको आधारमा । त्यहाँबाट शिक्षकहरुको संसदमा प्रतिनिधित्व होस् । यो कुरा संविधानले बोलेको छैन । यही कुरा विकसित प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेको ठाउँमा प्रयोग भयरहेको छ । जनसंख्याको आधारमा सरकारी कर्मचारीहरु, शिक्षकहरु, औद्योगिक मजदुरहरु, कृषिका मजदुरहरु लगायतले संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । यो माग संवैधानिकरुपमा संविधान संशोधन गरेर पूरा गर्न सकिने छ । यसर्थ, हामीले यो माग उठाइरहेका छौं ।
लोकतन्त्रका सबै चिजहरु प्राप्त भयो, अब शिक्षकहरु कक्षाकोठामा मात्र सीमित भए हुन्छ त ? त्यस्तो होइन । अझै केही भूमिकाहरु बाँकी छन् । लोकतन्त्रका लागि शिक्षकले अझै पनि केही भूमिका पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो– सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्र । जेन्डरको कुरा गरौं न । संवैधानिक अधिकार छ तर महिलाको अवस्था गज्जब छ त ? शिक्षकले समाज र कक्षाकोठाभित्र महिला सशक्तीकरणमा भूमिका खेल्नु एउटा काम हुनसक्छ । बालबालिकाको अधिकारको लागि काम गर्न सक्छौं । ट्रेड युनियन अधिकारकै कुरा पनि अर्को क्षेत्र हुनसक्छ । यसर्थ, अब शिक्षकले पार्टी राजनीतिभन्दा सामाजिक सामाजिक रुपान्तरणको लागि भूमिका खेल्नु्पर्ने छ । राज्यलाई विभिन्न काममा सहयोग गर्न सकिन्छ । यो कुनै बाहिरी एजेन्डा होइन । राज्यकै एजेन्डालाई सघाउने भूमिका शिक्षकको हुनसक्छ । यी पनि कम प्राथमिकताका काम हुन् । अब शिक्षकको लागि प्राथमिकताको काम भनेको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकले आफ्नो भूमिका अझै प्रष्ट बनाएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।
समस्याहरु छन् । जस्तो कि अब के गर्यो भने गुणस्तरीय शिक्षा हुनसक्छ ? हाम्रो सन्दर्भमा राम्रो शिक्षा भनेको के हो ? हाम्रा बुझाईहरुमा समस्या छन् । यसमा एकरुपता ल्याउन जरुरी छ । यसमा केही विचलनहरु आएका छन् जानेर वा नजानेर । यी कुराहरु शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले नै सच्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
अमूक राजनीतिक दलकै झोका किन बोक्ने ?
यो समस्या हाम्रो मात्र होइन । दक्षिण पूर्वी एसियाकै ट्रेड युनियन आन्दोलनको लागि यो ठूलो प्रश्न हो । युरोपमा औद्योगिक क्रान्तिको सेरोफेरोमा धेरै विद्यालय खोले । त्यहाँ मजदुर आन्दोलनसँगै शिक्षकहरु पनि जोडिए । यसले गर्दा पेशागत युनियनहरुको अभ्यास सुरु भयो र स्थापित पनि भयो । यो अभ्यास उनीहरुले अद्यापि गरिरहेका छन् । दक्षिणपूर्वी एसियातिर पनि प्रजातन्त्रको लडाईंभन्दा ठूलो स्वतन्त्रताका आन्दोलनहरु भएका छन् । जस्तै– भारतको उपनिवेशवादविरुद्धको स्वराज आन्दोलन । यतातिर चाहिँ ट्रेड युनियनहरु पनि पार्टीका भातृ संगठनका रुपमा विकास गरिएछन् । त्यसको प्रभाव नेपालमा छ ।
यी दुवै कुरामा विश्वव्यापी बहसहरु छन् । जस्तो– नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन बनाउँदा सबै विचार राख्ने शिक्षकहरुको एउटै शिक्षक संगठन भनेरै बनाइएको हो । १० वर्ष हामी सबै सँगै बस्यौं पनि । ०४६ सालपछि भने विचारअनुसारको संगठनहरु बनाऊँ, हाम्रा मागहरु सरकारबाट पूरा गराऔं, अब सबै आस्था राख्नेहरु एउटै संगठनमा बस्न जरुरी छैन भनेर शिक्षक संगठनमा पनि फुट आयो । मजदुर युनियनमा पनि यस्तै देखिएको छ । त्यसो त, निजामति कर्मचारी संगठनहरु पनि आस्थाका आधारमा बनाइएका छन् । अहिले त पत्रकारको पनि यस्तो संगठनहरु छन् ।
यसबारे संसारमै दुईवटा प्रवृत्ति देखिन्छ । एउटा, समाजवादी खासगरी मार्क्सवादी दर्शनबाट प्रभावितहरुले चाहिँ उस्तै पेशाकर्मीहरुको एउटै संगठन भए हुन्छ भन्ने तर्क गर्छन् । उनीहरुले नीति निर्माणको तहमै नै हस्तक्षेप गर्ने र एकमुष्ठरुपमा सरकारसँग नीतिगत पैरवी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । सहभागिताबाटै समस्या समाधान गरौं भन्ने यो एउटा प्रवृत्ति छ ।
अर्को, गैरमार्क्सवादी दर्शनद्वारा निर्देशित राज्यहरुले भने आस्थाअनुसारका संगठन र ती संगठनहरुको फेडेरेसन बनाउने र त्यसले ‘अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार’ को वकालत गर्छन् ।
यो अभ्यासमा नीति निर्माणमा सहभागिता नहुने, राज्यले नै नीति बनाउने तर संगठनहरुमा अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ । यही अधिकार प्रयोग गरेर राज्यलाई दबाव दिन्छ ।
युरोप र यसका आसपासतिर फरक आस्था राख्नेहरुको फरक संगठन र उनीहरुले सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अभ्यास पाइन्छ । उनीहरुले फेडेरेसनको अभ्यास गरेको पाइन्छ । पश्चिम युरोपका पनि नर्डिक देशहरु, चीनलगायत समाजवादमा विचलन भएका देशहरुमा सबै पेशाकर्मीहरुको एउटै संस्था हुने र ती संस्थाहरुले राज्यसँग मिलेर काम गर्ने पाइन्छ । यी दुवै अभ्यासहरु छन् ।
अब नेपालमा कुन ठिक भन्ने ? यहाँ दुवै अभ्यासको प्रभाव पाइन्छ । अब अरु क्षेत्रमा पनि यस्तो देखिन्छ । नेपालमा संसारका सबै विचारहरु छलफलमा हुन्छन् । कुनै पनि कुरालाई अस्वीकार गरेर जाने हाम्रो संस्कार छैन । यी दुवै अभ्यासहरुको बीचबीचबाट अभ्यास गरेर जाँदा कतै पुगिएला ।
मेरो सुझाव
म एउटै पेशामा रहनेहरुको एउटा संस्था हुनुपर्छ भन्ने दर्शनबाट प्रशिक्षित र निर्देशित मान्छे हुँ । हामीले सुरुवात पनि त्यसरी नै गरेका थियौं । जहिले हामी एउटै थियौं, त्यतिबेला धेरै उपलब्धिहरु पनि हासिल गरिएको थियो । राज्यसँग राम्रोसँग जुधेका थियौं । त्यसपछिका अभ्यासहरुमा प्रजातन्त्रवादी, वामपन्थी अझ पछिल्लो समय माओवादीबाट पनि प्रधानमन्त्री हुँदा आस्थाको आधारमा फरक संगठन भएकोले शिक्षकहरुले धेरै उपलब्धिहरु हासिल गर्न सकेका छैनन् ।
यसर्थ, हामी सबै मिल्नुपर्छ र हाम्र्रो पेशाका लागि राज्यसँग बार्गेनिङ गर्नुपर्छ भन्ने भावना अहिले बलशाली हुँदै गइरहेको छ । केही शिक्षकहरु बोकेर २५ वटाभन्दा बढी संगठन नबनाऔं । महासंघको अवधारणा पनि छँदैछ तर शिक्षकहरु मिल्नुपर्छ र एउटै संगठनको छातामुनि आउनुपर्छ भन्ने कुराको हामी धेरै नजिक पुगिसकेका छौं । फुटेर शिक्षकको पक्षमा धेरै कुरा जुटाउन नसकिने रहेछ भन्ने कुरा हामी सबैले महसुस गरेका छौं । फुटेका दिनबाट हाम्रो पेशामा पनि दुःख र अप्ठेरा दिनहरु सुरु भयो भन्ने बुझाई सबैमा छ ।
समाजका कुनै पनि द्वन्द्व वा संकट सुरुमा राजनीतिक नै हुन्छन् । यसको समाधानका लागि मूल समस्या के हो भन्ने पत्ता लाउनुपर्छ र यसको मूल कारण खोतल्नुपर्छ ।
नेपालका शासकहरुले लामो समयसम्म एक दशक लामो सशस्त्र क्रान्तिलाई सुरक्षा चिन्ताको रुपमा मात्रै लिए । त्यसैले समाधानका रुपमा विद्रोहीमाथि सशस्त्र प्रहरी र सेना परिचालन गरी सैन्य कारवाही गरियो । जसमा राज्य पक्षबाट मात्रै १३ हजार जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो जसमा ८ हजार भन्दा बढी विद्रोही र अरु निशस्त्र नागरिकहरु थिए । कैयौंको अपेक्षा विपरीत क्रान्ति फराकिलो र गहीरोसँग फैलँदै गयो । सरकार, राजनीतिज्ञहरु, विज्ञहरु, र त्यो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत गल्ती के थियो भने उनीहरु माओवादी सशस्त्र संघर्ष सिद्धान्तत: राजनीतिक प्रकृतिको हो भन्ने बुझ्न असफल थिए । त्यो विद्रोह लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण र समन्यायिक समाजको खोजीबाट प्रेरित थियो । त्यो विद्रोह निरंकुश राजतन्त्र, सामन्ती, एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्य संरचनाविरुद्धको विष्फोट थियो जुन संरचनाद्वारा बहुसंख्यक जनता वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय, धार्मिक र भाषिक आधारमा सीमान्तकृत र उत्पीडित थिए । त्यो मृतप्राय: अर्थव्यवस्था, जसले गरीबलाई झन् गरीब र धनीलाई झन् धनी बनाएको थियो, विरुद्ध भएको उथलपुथलकारी क्रान्ति थियो । त्यो आन्दोलनले राज्य हिंसाको विरुद्धमा मात्रै हिंसात्मक स्वरुप ग्रहण गरेको थियो ।
त्यसैले सुरक्षाको पक्ष राजनीतिक संकटको एउटा आयाम मात्रै हो । यो एक लक्षण मात्रै हो, कारण होइन । त्यसकारण नेपालको जस्तो गृहयुद्धमा मानवीय पहुँचका लागि हुने कुनै पनि कुरामा हिंसात्मक संघर्षको राजनीतिक कारणप्रति संवेदनशील हुनैपर्छ । मानवीय सहायता, वार्ता र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरु यो मुख्य पक्षलाई विचार गर्नमा असफल हुनु हुँदैन ।
अन्यथा, मानवीय पहुँचको वार्ता राष्ट्र वा समुदायको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेपको रुपमा बुझिन सक्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीका रुपमा मात्रै होइन, एक सशस्त्र क्रान्तिको पूर्वनेताको रुपमा समेत मैले भन्नैपर्छ कि मानवीय आवश्यकता र अधिकार प्रदान गर्नका लागि निष्पक्ष र स्वायत्त निकायको आवश्यकता निश्चय नै हुन्छ । यो आवश्यकता पूर्तिका लागि मानवीय संगठनहरुले तटस्थ, निष्पक्ष कार्यको लागि स्थान बनाउनुपर्छ ।
उदाहरणका लागि, मैले जनयुद्धको उत्कर्षको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सम्बोधन गरिएको पत्रको मस्यौदा गरेको थिएँ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आँखामा धुलो छरेर आफ्नो निर्दयी सैन्य तानाशाहको औचित्य सावित गर्न तत्कालीन शासक ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा भएको एकतर्फी प्रोपोगान्डाबाट भ्रमित नहुन हामीले अपील गरेका थियौं । हामीले निर्दोष नागरिकहरुको हत्या, महिलामाथिको बलात्कार, स्वतन्त्र प्रेसमाथिको नियन्त्रण, फरक विचार राख्ने नागरिकहरुलाई कैद गर्ने लगायतका कार्यको भण्डाफोर गरेका थियौं । सन् २००३ को युद्धविरामका क्रममा हाम्रो एक माग ‘जनयुद्धका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनको निष्पक्ष अनुसन्धान’ थियो । सन् २००४ मा माओवादी नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता र अनुगमनको भूमिकाको समर्थनमा वक्तव्य दियो । हामीले पछि जेनेभा अभिसन्धी पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनायौं र युद्धविराम आचारसंहितामा प्रवेश गर्यौं । केही क्षेत्रमा हामीले आइसीआरसी र अन्य मानवअधिकार अनुगमनकर्ताहरुलाई बोलाएर माओवादी हिरासतमा रहेकाहरुलाई रिहा गरेका थियौं ।
माओवादी र तत्कालीन संसदवादी दलहरुबीचको सहकार्यमा भएको अप्रिल २००६ को जनआन्दोलनले राजाको शासन ढलेपछि नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो जसको दुई मुख्य पाटो थियो – माओवादी सेना र नेपाली सेनाको समायोजन गर्ने र जननिर्वाचित संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने । यी दुबै कार्यमा सहजीकरण गर्न (दुबै कार्यका सन्दर्भमा शान्ति सम्झौतामा भएका प्रतिवद्धताहरुको अनुगमन) नेपालमा संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनलाई आमन्त्रण गरियो । तटस्थ र निष्पक्ष मानवीय वार्ता र अनुगमनका लागि नि:सन्देह स्थान छ भन्ने कुरा नेपालले देखायो ।
शान्ति प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण काम, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम, पूरा हुन अझै बाँकी छ । संक्रमणकालीन न्यायको विधिलाई सक्रिय गर्नमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीको अलावा न्यायको खोजी र शान्तिको खोजीबीचको तनाव पनि विद्यमान छ । यसैले मानवीय संगठनहरुको रचनात्मक भूमिका अझै सान्दर्भिक छ ।
यति भन्दै गर्दा मैले भन्नैपर्छ कि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व र सञ्चालन नेपाली आफैंले गरेका हुन् । यो वास्तवमै स्वदेशी हो, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिद्वारा मध्यस्थता भएको होइन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको भूमिका योगदानपूर्ण हो तर निर्णायक होइन ।
सामाजिक, राजनीतिक र ऐतिहासिक सन्दर्भको आधारमा कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संगठनहरुको भूमिकामाथि विभिन्न प्रकारका सन्देह पनि उत्पन्न हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि ‘वाह्य हस्तक्षेप’का बारेमा, वैधानिकता, जनादेश र सार्थकताका बारेमा, सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र तिनका घरेलु साझेदारहरुको आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा पनि शंकाहरु उत्पन्न भएका थिए । यहाँ विचारणीय पक्ष के छ भने राजनीतिक द्वन्द्व समाधानका लागि वा मानवीय सहायतामा समेत अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुमाथि निर्भर नरहने राष्ट्र र जनताको वास्तविक चाहनालाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
कहिलेकाहीँ मानवीय संगठनहरुको विरुद्धमा रोष उत्पन्न हुन सक्छ यदि उनीहरुको काम कुनै तप्काको जनतासँग बाझिन पुग्यो भने । नेपालको सन्दर्भमा सुशासन र सुरक्षा निकायको पुनर्संरचना (जुन वास्तवमा शान्ति सम्झौतामा महत्वपूर्ण पक्ष थियो) मा वृहत् भूमिका खेल्ने संयुक्त राष्ट्र संघको प्रयासलाई राजनीतिक ‘कुलीन’हरुले सकारात्मक रुपमा लिएनन् किनकि यो कुरा उनीहरुको यथास्थिति कायम राख्ने स्वार्थसँग बाझियो ।
नेपाल जस्तो देशका लागि विचार गर्नुपर्ने अर्को पाटो भनेको भू–राजनीतिक वास्तविकताको पक्ष पनि हो । नेपालका दुई शक्तिशाली छिमेकी छन् भारत र चीन, र उनीहरुको प्रभावलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई स्वागत गर्दै गर्दा यी दुबै छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्धलाई बिगार्न सकिँदैन ।
अन्त्यमा, नेपालको राजनीतिक अनुभवले सुझाउँछ कि अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुमार्फत मानवीय वार्ताहरु फलदायी हुन्छन् यदि सन्दर्भ ठीक छ र समय बितिसकेको छैन भने । अनि, कुनै पनि मानवीय वार्ता घरेलु समर्थन र जनताको अपनत्व/सहभागिता विना प्रभावकारी हुँदैन ।
धन्यवाद ।
(२४ फागुन २०७४ (८ मार्च २०१८) मा इन्डोनेशियाको जकार्तामा विहीबारदेखि सुरु भएको ‘एसियामा मानवीय पहुँच र वार्ता’ विषयक क्षेत्रीय सम्मेलनमा ‘मानवीय वार्तामा सरकार र सुरक्षाबलको दृष्टिकोण’ विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरेको सम्बोधनको मुख्य अंश)
नेपालमा भाषा कम्प्युटिङको कुरा र मनको लड्डु घिउसँग खाने कुरा उस्तै-उस्तै हुन् । मनको लड्डु घिउसँग खाने कुराको त परिभाषा गरिरहन पर्दैन । तर, भाषा कम्प्युटिङलाई कसरी परिभाषित गर्ने वा भाषा कम्प्युटिङ भनेको केहो भनेर केही ब्याख्या गर्नैपर्ने हुन्छ । भाषा कम्प्युटिङ भनेको विद्युतीय मेसिन वा मेसिन प्रविधिको माध्यमबाट भाषा र व्याकरण विश्लेषण गर्ने र कृत्रिम बुद्धिका सहायताले सूचना प्रविधिमा स्वचालितरूपमा भाषाको प्रयोग गर्ने प्रविधिलाई भाषा इन्जिनियरिङ वा भाषा प्रविधि भन्ने गरिन्छ ।
प्राकृतिक भाषा अध्याहार (नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ) को क्षेत्र भनेको भाषाको विद्युतीय विश्लेषणको क्षेत्र हो । प्राकृतिक भाषा अध्याहारको विश्लेषण प्रयोजनका लागि कृत्रिम बुद्धिको आवश्यकता पर्छ जसलाई अङ्ग्रेजी भाषामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ । यही कृत्रिम बुद्धिका सहायताले कम्प्युटरले प्राकृतिक भाषा बुझ्दछ । यसलाई नै अङ्ग्रेजीमा प्राकृतिक भाषा अध्याहार (नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ वा एनएलपी) का नामले चिनिन्छ । प्राकृतिक भाषा अध्याहार निश्चित मूल्य र मानकमा आधारित हुन्छ । कम्प्युटरले मानवले जस्तै भाषा अध्याहार गर्न सक्ने कार्यलाई प्राकृतिक भाषा अध्याहारको लक्ष्यका रूपमा लिने गरिन्छ । त्यसैले प्राकृतिक भाषा अध्याहारका लागि कुन भाषाको अध्याहार गरिने हो त्यस भाषाको सार्वभौम वर्ण सङ्केतन पद्धति निर्धारण गर्नु सबभन्दा पहिलो काम हो । नेपालमा भाषा इन्जिनियरिङको सुरुआत भई नसकेतापनि समयक्रमसँगै यसबारे प्रविधि अध्येता र सरकारको ध्यान जाला भन्ने कुरामा आस चाहिँ राख्नै पर्छ । सरकार, देशका जिम्मेवार शैक्षिक संस्था, नास्ट, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाको आँखामा मोतिविन्दु लागेको अहिलेको बेलामा पर्खिनु सिवाय केही गरिहाल्ने वा यसबारे कसैले सुनीदेला भन्ने अवस्था छैन ।
डा. लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
स्थानीयकरण (लोकलाइजेसन) को बढ्दो विश्वव्यापी प्रभावलाई मानकीकरण गर्दै भाषाको जटिलता हटाउने उद्देश्यले नेपालमा पनि सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग अन्तर्गत सूचना प्रविधिमा नेपालका भाषाहरू (एनएलआइटी) को स्थापना भएको थियो । नेपालमा कम्प्युटरको व्यवसायिक प्रयोगको सुरुआत राष्ट्रिय जनगणनाबाट थालनी भएको पाइन्छ । मेनफ्रेम कम्प्युटर भाडामा ल्याएर कम्प्युटरबाट सूचना भण्डारण र प्रशोधनको काम गर्न थालेको तीन दशक नाघिसक्यो । मेनफ्रेम, मिनिफ्रेम, डेस्कटप कम्युटर, काखे (ल्यापटप) कम्प्युटर र मोबाइल कम्प्युटिङसम्मको यात्रामा प्रविधिका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानकहरूको निर्माण भइसक्नु पर्ने हो । तर सूचना प्रविधिको काम अङ्रेजी भाषाका माध्यमबाट मात्र हुने गरेकाले साधारण जनतामा कम्प्युटर हाम्रा लागि बनेको होइन भन्ने धारणाले जरो गाड्यो ।
कम्प्युटर प्रविधिमा धरै लामो समयसम्म एउटा एकलकाँटे सोचाइले जरा गाड्यो । त्यो के भने ‘कम्प्युटरको मातृ भाषा भनेको अङ्ग्रेजी भाषा हो’ । यही सोचाइका बलले कम्प्युटर ब्यवसायका क्षेत्रमा बिल गेट्स जस्ता महासम्राटहरूको जन्म पनि भयो ।
एकातिर साधारण जनतामा प्रविधिप्रतिको बेवास्ता वा यो हाम्रालागि होइन भन्ने छाप कायमै रह्यो भने अर्कातिर कम्प्युटर विशेष प्राविधिक काम बढी हुने सङ्घसंस्थामा मात्र प्रयोग हुने हुनाले सूचना प्रविधिमा स्थानीय भाषाको पहुँच आम जनतासम्म पुर्याउने कुरामा सरकारी वा व्यक्तिगत तवरबाट पनि सोचाइ नै रहेन । कम्प्युटर प्रविधिमा धरै लामो समयसम्म एउटा एकलकाँटे सोचाइले जरा गाड्यो । त्यो के भने ‘कम्प्युटरको मातृ भाषा भनेको अङ्ग्रेजी भाषा हो’ । यही सोचाइका बलले कम्प्युटर ब्यवसायका क्षेत्रमा बिल गेट्स जस्ता महासम्राटहरूको जन्म पनि भयो ।
हामीकहाँ कम्प्युटर सञ्चालनको सक्कली संस्करण (भर्सन) समेत चलाउने परिपाटी छैन । यसको विकल्प सोच्नुभन्दा यही प्रविधिको लाइसेन्स नम्बरको अवैधानिक नक्कल गरी पाइरेटेड सफ्टवेयरका रूपमा प्रयोग गर्ने परिपाटी मौलाउन थाल्यो । सक्नेले सक्कली सफ्टवेयर किनेर चलाउने र आम प्रोयोगकर्ताले पाइरेटेड सफ्टवेयरनै चलाउने परिपाटी धेरै लामो समयसम्म रहिरह्यो । वर्तमान समयमा पनि हुने र सक्नेले मात्र सक्कली सफ्टवेयर चलाउँछन् र अधिकांश तल्लो तहका सरकारी कार्यालय र सर्वसाधारणले त पाइरेटेड सफ्टवेयरनै चलाउने गर्छन् ।
सन् ८० को दशकमा छिटफुट रूपमा र ९० को दशकमा योजनाबद्ध रूपमा लिनक्स सञ्चालन प्रविधिमार्फत खुला स्रोत सफ्टवेयरको विकास हुन थालेपछि माइक्रोसफ्टको पाइरेटेड सफ्टवेयरका अलावा खुला स्रोत सफ्टवेयरको प्रचलन आउन थालेको हो तर पनि सामान्य जनमानससम्म पुग्न सकेको छैन । उम्दाखालका कम्प्युटर इन्जिनियरहरूले भने लिनक्समा रुची राख्न थालेको अवस्था छ । जसले गर्दा अङ्ग्रेजीभन्दा अन्य भाषामा पनि अङ्ग्रेजीमा जस्तै समानान्तर रूपमा कम्प्युटर चलाउन सकिन्छ भन्ने सोच पलाउन थाल्यो ।
अङ्ग्रेजी कम्प्युटरको मातृभाषा हो भन्ने दूषित धारणालाई पखाल्न यसले ठूलो मद्दत पुर्यायो ।
देशमा छुवाछुतको भेदभाव त हटिसक्यो तर कम्प्युटर प्रविधिमा अझै बाँकी रहेछ । कम्प्युटर प्रविधिमा यस्तो आमधारणा रहेसम्म भाषा कम्प्युटिङको त के कुरा नेपालीमा टाइप गरेको कुरा विदेशमा वा दूरदराजको कुनै ठाउँमा बसेर हेर्नु पर्यो भने यो वा त्यो फन्ट चाहिने रोगले छाड्दैन ।
विश्वव्यापी एकीकृत सङ्केतन प्रणाली (युनिकोड) को विकासपछि नेपालमा पनि देवनागरी युनिकोडको निर्माण गरी सूचना प्रविधिमा नेपाली भषालाई भित्र्याउने काम सुरु भयो । खुलास्रोत सफ्टवेयर प्रणालीमा आधारित लिनक्स प्रविधिअन्तर्गत मदन पुरसकार पुस्तकालयले नेपाली भाषाकै माध्यमबाट कम्प्युटर सञ्चालन प्रणालीको विकास गर्यो भने अनलिमिटेड नुमिडिया प्रालिले नेपाली भाषाका माध्यमबाट माइक्रोसफ्ट अफिस प्रणालीको विकास गर्यो । नेपालमा भाषा कम्प्युटिङको आधार वा स्थानीयकरणको ऐतिहासिक विकास यसरी भएको देखिन्छ । तर अन्तर्राट्रिय मानक सङ्गठनसँग सहकार्यका अभावमा नेपाली कम्प्युटिङ कार्य अगाडि बढ्न सकेन ।
हाल नेपालमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै ठूला ठूला काम उदाहरणका लागि इ-सरकार, इ-प्रशासन, इ-कानुन, इ-दूरकेन्द्र, इ-शिक्ष र सन्सारको सूचना प्रविधिसँग सीधा सम्पर्क जोड्ने डाटाकेन्द्रको निर्माणजस्ता काममा सरकारले विशेष ध्यान दिइरहेको भनिएको छ तर साना साना कुरा गर्न भने बाँकी नै छ । कुञ्जीपाटी (किबोर्ड) मानकीकरण, इनपुट (प्रविष्टि) मानकीकरण, लगत (डाटा) सङ्केतन मानकीकरण, पुरानो लगत (डाटा) रुपान्तर प्रकृयाजस्ता साना तर आधारभूत कुरा भने केही पनि भएको छैन । भब्य महल बनाउने काम भइरहेको छ तर सतहमाथि पर्खाल उठाएर । जग हाल्न र पिलर गाड्न चाही बाँकी नै छ ।
भाषा कम्युटिङको कुरा गर्दा प्रविष्टि (इनपुट) मानकीकरण नभईकन सम्भव हुँदैन । पुरानो प्रणालीमा जस्तो टाइप गर्दा एकथोक देखिने तर कम्प्युटरभित्र अर्कै सङ्केतन पद्धतिबाट सङ्ग्रह हुने प्रणाली भएसम्म भाषा कम्युटिङ सम्भव हुँदैन । यसै सिलसिलामा यहाँ विगत केही महिना अगाडिको प्रसङ्ग निकाल्न मन लाग्यो । कुरा के रहेछ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एकजना विद्यार्थीलाई नेपाली साहित्यको शोधपत्र बुझाउनु पर्ने रहेछ । उनले शोधपत्र देवनागरी युनिकोडमा टाइप गरेर बुझाएछन् । तर शोध निर्देशक प्राध्यापक महोदयले सोझै अस्वीकार गर्नुभएछ । विचरा विद्यार्थीले पुनः प्रीति फन्टमा टाइप गरेर लगे पछि शोधपत्र स्वीकृत भएछ ।
देशमा छुवाछुतको भेदभाव त हटिसक्यो तर कम्प्युटर प्रविधिमा अझै बाँकी रहेछ । कम्प्युटर प्रविधिमा यस्तो आमधारणा रहेसम्म भाषा कम्प्युटिङको त के कुरा नेपालीमा टाइप गरेको कुरा विदेशमा वा दूरदराजको कुनै ठाउँमा बसेर हेर्नु पर्यो भने यो वा त्यो फन्ट चाहिने रोगले छाड्दैन ।
सम्विधानत: नेपालका सम्पूर्ण भाषाहरूले नेपालको राष्ट्रभाषाको मान्यता पाइसकेको वर्तमान परिवेशमा नेपालीमा मात्र कम्प्युटरमा काम गर्न सक्ने भएर पुग्दैन । बहुभाषामा काम गर्ने वातावरण बनाउन हाल नेपाली वा अङ्ग्रेजीमा भएका कामलाई सहज रूपमा र प्लेटफर्म अनाधारित मानक फर्म्याटिङ प्रणालीमा ढाल्न जरुरी छ । यसो गर्नाले भोली अर्को भाषामा काम गर्दा त्यही कुरा पुन दोहोर्याउन पर्दैन ।
उदाहरणका लागि आज अङ्रेजी वा स्पेनिस जुन भाषामा भएपनि भाषा रुपान्तरको समस्या छैन । महिनौ वा वर्षौँ लगाएर बनाएको अनुप्रयोग १/२ दिनमा रुपान्तर गर्न सक्ने अवस्था छ । यसो गर्नलाई भाषा कम्प्युटिङको सहायोग लिन सकिन्छ । कम्प्युटरमा प्रविष्टिदेखिनै निश्चित मानक प्रणाली अपनाउनु पर्छ । लगत सङ्केतन संहिता, भण्डारण प्रकृया तथा त्यसको एकरूपीकृत फर्म्याटिङ प्रणालीले भोली त्यो लगतलाई सजिलै रुपान्तर गर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधिका नीति निर्माताका दिमागमा यो कुरा छिर्न सके हिजोआज गरेको काम भविष्यमा पुन दोहोर्याइरहन पर्दैनथियो र चाँडैने भाषा कम्प्युटिङको सुरुआत हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिने थियो ।
भाषा मानकीकरण गरी कम्प्युटरमा वा प्रविधिमा सक्षम बनाउन सके भाषाको मात्र होइन सम्पदा संरक्षणमा समेत मद्दत पुग्छ । देशको सम्पदा स्थानीय ज्ञान सामग्रीमा निहित हुनछ । स्थानीय ज्ञानसामग्री भनेको समाजको रक्तसञ्चार हो । यस्तो रक्तसञचारलाई निरन्तरता दिन सूचना प्रविधिमा सरकारी कामकाजको भाषा र सम्पदा, संस्कृतिको ज्ञानभण्डार बनाउन जरुरी हुन्छ । यस्तो ज्ञानभण्डार नभएसम्म नेपालमा भएको यावत काम भनेको विदेशी ऋण लिएर विदेशी आइएनजिओ र इन्टर गभर्न्मेन्टल कमिटीलाई डाटा उपलब्ध गराउने कामभन्दा बढी केही हुन सक्दैन । ऋण नेपालीको थाप्लामा डाटा विदेशीको पोल्टामा बस यत्ति नै हो ।
कतिपय अल्पविकसित देशले प्रविधिका माध्यनबाट भाषा र संस्कृति जोगाउन राष्ट्रिय नीति तथा ऐन बनाएर प्रयास गरिरहेका छन् । यस्ता प्रविधिहरूमा सूचना प्रविधि सबभन्दा महत्वपूर्ण हतियार हो । आजको ज्ञान मानिसको टाउकाले बुझेरमात्र पुग्दैन । यस्तो ज्ञान धातुको टाउकाले वा कम्प्युटरले समेत बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ । कम्प्युटर सक्षम भाषा सूचना प्रविधिको अभिन्न अङ्ग भएकाले सूचना प्रविधि नीतिमा नेपाली र नेपालका भाषाको ज्ञानसामग्री भण्डारण गरेर राख्नै पर्छ । तर नेपालको हकमा त भाषा, ज्ञानसामग्री र इतिहासको वास्तविक अध्ययन गर्ने गराउने परिपाटी देखिदैन भने भाषा कम्प्युटिङको कुरा त न नेताले बुझ्छन् न कर्मचारीले ।
नेपाल सूचना प्रविधिको वैश्विक परिदृश्यमा निम्नस्तरमा देखिए तापनि सन्सारभर सूचना प्रविधि विकासको तीव्र परिवर्तनका कारण भाषा प्रविधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । सूचना प्रविधिको विकास र परिवर्तनसँग समन्वय गर्न भाषा प्रविधि सहितको सूचना प्रविधि नीति आवश्यक छ । सफ्टवेयर घटक, सङ्केतन पद्धति र स्थानीय सामग्रीको निर्माण आदिको ग्यारेन्टी गर्न भाषा प्रविधि नीति सुनिश्चित गरेर स्थानीय भाषामा प्रविधिको पहुँच, विद्युतीय सामग्री निर्माण, स्थानीय सामग्रीको अन्तर परिवर्तनीय क्षमता आदिका लागि पहुँच योग्य बनाउनु पर्दछ ।
सूचना पाठक, दर्शक वा श्रोताले बुझ्ने भाषामा उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अवलम्वन गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घले राज्यपक्ष भएका देशहरूमा संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र स्थापना गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले साझेदार निकायसँग समन्वय गरेर बडापत्र र पक्षराज्यले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई ती ती देशका भाषामा अनुवाद गरी तत्तत् राष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान छ । नेपालको हकमा त संयुक्त राष्ट्र सङ्घका बडापत्र र सन्धि सम्झौताहरू नेपाली र अन्य स्थानीय भाषामा अनुवाद गरी आम जनसमुदायमा पुर्याउने काम हुन नसकेको मात्र होइन सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्ने नेपाल सरकार समेत अङ्ग्रेजी भाषामा सूचना उत्पादन गर्छ ।
कम्प्युटरमा स्थानीय भाषा र सांस्कृतिक पहिचानको जानकारी निश्चित कोडमा सेट गरिएको हुनुपर्छ । विभिन्न देशहरूमा स्थानीय भाषा र सांस्कृतिक पहिचानको अलग डाटा हुन्छ । भू-स्थानीय सांस्कृतिक लगतमा भौगोलिक स्थानहरू, भाषा र राष्ट्रिय सांस्कृतिक जानकारी, स्थानीय समय, मिति, समयको नाम र समयका ढाँचाहरू, मुद्रा स्वरूप, मुद्रा प्रतीक, सकारात्मक मुद्रा ढाँचा, मुद्राको नकारात्मक गणनाको प्रबन्धन, मुद्रा ढाँचा, दशमलव प्रतीक, अङ्क समूह प्रतीक, स्थानीय भाषा र लिपिका नाम, नम्बर ढाँचाहरू, नम्बर प्रतीक, नम्बर प्रणाली, शहरका नाम आदि आधारभूत कुराहरूलाई स्पष्ट मानक स्वरूपमा सेटिङ गर्नुपर्छ । यसको समन्वय गरी कार्यान्वयनमा लान नेपालमा आइएसओ प्रमाणीकरण गर्ने निकाय पनि छैन । चाउचाउ, साबुन, सिमेन्ट र छडको मानक चाहिँ गुणस्तर विभागले हेर्छ ।
सूचना प्रविधिको परिवर्तनले गर्दा सन्सार द्रूत गतिले परिवर्तन हुँदैछ तर नेपाल सरकारले सूचना प्रविधि नीतिमा सरकारी कामकाजको भाषा र देशका अन्य राष्ट्रभाषाको पहुँच पुर्याउन पटक्कै काम गरेको छैन । सूचना प्रविधिका मूल्यमान्यतालाई समाज उपयोगी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा कुनै नीति तथा कार्यक्रम छैन । सूचना प्रविधिमा लोकसेवा, सरकारी र साझेदार कम्पनी, आपूर्ति व्यवस्था, कर्मचारी र ग्राहकबीचका कार्यसम्पादनका तथ्याङ्कहरूमा अन्तरपरिवर्तनीयताको अभाव छ ।
नेपालका जनता मात्र अभागी भन्ने कुरा सत्य होइन रहेछ देशै अभागी रहेछ । सूचना पद्धतिमा व्यवस्थित वा राम्रो काम हुन दिइँदैन । संस्थागत काम हुनलाग्यो भने जरैसमेत उखेलेर फ्याँलिन्छ । राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र तथा सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग समाप्त पारियो । अब पनौतीको सूचना प्रविधि पार्क ब्यापारीलाई बेच्ने चाँजोपाँजो मिलाइदैछ भन्ने समाचार पढेकै हो । विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय मासेर विभागमा लाने र विभागबाट महाशाखामा लाने काम त भइनै सक्यो । महाशाखाले खेलकुद र पर्यटन समेत हेर्नुपर्ने हुनाले अलग्गै सूचना प्रविधि फाँट बनाउने कसरत भइरहेको छ ।
स्वदेशी भाषामै इन्टरफेसको निर्माण, परम्परागत संस्कृतिका फोटो साझेदारीदेखि बैंक, ऋण प्रक्रिया, विश्वविद्यालय अनुसन्धानका डाटा स्थानीयकरण, भण्डारण प्रक्रियाको राम्रो व्यवस्था भए आफ्नो देशका डाटा विदेशीले लान पाउदैनन् । तर नेपालको विकासमा स्वदेशी सोचको अभाबले गर्दा डिजिटल अर्थव्यवस्थाका डाटा स्थानान्तरण वा कम्पनीहरूको डाटाको सुरक्षा डाटा भण्डारणमा सरकारको नियन्त्रण छैन । आइजिसीका नाममा गोप्य सूचना खोल्नुपर्छ । डाटा स्थानीयकरण नीति र डाटाको स्थानीयकरण पूर्वाधार विकास हुनसकेको छैन । त्यसैले हाल सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने विदेशी भाषा र संस्कृतिको हस्तक्षेप रोक्न नसकिने अवस्था छ । यस्तो बेलामा भाषा कम्प्युटिङको कुरा र मनको लड्डु घिउसँग खाने कुरा उद्तै उस्तै हुन् नानु भन्नु सिवाय अरु त के नै पो गर्न सकिन्छ र ।
मन्त्रीमण्डलको गठनपछिका औपचारिक कार्यक्रमहरूमा मन्त्री मातृका यादवको भेषभङ्गीका बारेमा धेरैले मन खिन्न पारे । अनि, वर्तमान सरकारका धेरै मन्त्रीहरू र संसद्का सभामुखले दौरासुरुवाल लगाएको घटनाक्रमसँगै एकजना पत्रकारले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पनि दौरासुरुवालका भेषमा देख्न चाहेको भनेर लेख नै लेखे । त्यो लेखमा कम्युनिस्टले धर्मलाई अफिम मान्छन् र त्यसैले नेपाली राजनीतिक रूपान्तरण प्रक्रियामा धर्मनिरपेक्षताको घोषणासँगै ईसाईकरण र जातीय विभाजन र सांस्कृतिक विघटनको एजेन्डा मौलाउन पाएको लेखकको निष्कर्ष छ । त्यो निष्कर्षमा सरासर सहमत हुन सकिँदैन तथापि, लेखले उठान गरेको नेपालमा मौलिक नेपाली सांस्कृतिक पुनर्जागरणको खाँचोप्रति असहमत रहनुपर्ने अवस्था छैन् । अझ पुनर्जागरणको खाँचोमा सहमत भएर मात्रै नपुग्ने र पुनर्जागरणका लागि आ-आफ्ना ठाउँबाट सम्भव हुने सबै उपाय अपनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाविलो शक्ति हौँ भनेर दाबी गर्ने औपचारिक अनौपचारिक राजनीतिक समूह र नागरिक समाजका ठूलाठूला पङ्ति नै मुलुकको साझा सांस्कृतिक तथा भाषिक मूल्यमान्यताका सन्दर्भमा विभाजित छन् । नेपाली भाषाले नेवार, मैथिली, थारु, गुरुङ, मगर, भोजपुरी, राई, लिम्बू र अन्य रैथाने मौलिक मातृभाषालाई थिचेको र मुलुककमा एकभाषिक सत्ता कायम गर्न खोजिएको एकथरी आरोप लगाइरहेका छन् । दौरासुरुवाल र टोपीको पोसाकलाई राष्ट्रिय पोसाकको मान्यता दिइनु नेपाली नश्लवादी सामन्ती राज्यसत्ताको ब्राह्मणवादी सोच र व्यवहारको निरन्तरता हो भन्ने कुरा त नागरिक समाजका मात्र हैन राजनीतिक दलका पात्रहरूले चर्को गरी उठाउने नारा नै बनेको छ । वर्तमान नेपाली सभ्यता र संस्कृति यसरी नेपालीकै द्विभाजित मनोविज्ञानको सिकार बन्न पुगेको छ ।
रवीन्द्र भट्टराई
धेरैले संस्कृतिलाई धर्मको व्युत्पन्न (डेरिभेटिभ) मान्दछन् । यो मनाइ वा बुझाइ सरासर गलत छ । वास्तवमा संस्कृतिको साइनो धर्मसँग अत्यन्त झिनो हुन्छ भने प्रकृति र सभ्यतासँग प्रगाढ र सबल हुन्छ । प्रकृति र सभ्यताकै कुरालाई धर्मको लपेटोमा लगिएकै कारणले नेपालको संस्कृतिलाई हिन्दु धर्मले खाएको, बिटुल्याएको र नेपाली मौलिक संस्कृतिहरूलाई हिन्दूकरण गरिएको, गोर्खालीकरण गरिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यथार्थ त्यस्तो हुँदै होइन । संस्कृति र सभ्यताको आधारभूमि भूगोल र भौतिक वा लौकिक जगत् (प्रकृति) हो भने धर्मको धरातल अभौतिक, अलौकिक वा पारलौकिक विश्वास र मान्यताहरू हुन् । संस्कृति र सभ्यता निरपेक्ष यथार्थ र जीवन्त हुन् भने धर्मचाहिँ तिनमाथि रजाइँ गर्ने तर भावार्थ र जैवीकृत (एनिमेटेड) हो । यसैले संस्कृतिको कुरा गर्दा भूगोल र लौकिक यथार्थमा उभिएर गर्नुपर्छ धर्म वा अन्य साम्प्रदायिक चेतनाका आधारमा होइन ।
प्रश्न उठ्छ- त्यसो भने सभ्यता र संस्कृति भनेकै चाहिँ के हो भनेर बुझ्ने ? सभ्यतालाई अहिले अंग्रेजी शब्द सिभिलाइजेसनको समानार्थी मानिन्छ भने संस्कृतिलाई कल्चर शब्दको समानार्थी मानिन्छ । सभ्यता मानव समाजको चरणगत विकासका क्रममा उद्भव र उद्वर्द्धन हुने संस्कृति, औद्योगिकता, प्रविधि, सरकार तथा कानुनी प्रणालीजस्ता मूलभूत कुराको समष्टिगत अभिव्यक्ति हो । यसले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगबाट मानिसका आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने र सन्तुष्टि लिने समग्र परिपाटीलाई समेट्छ । सभ्यताले सामाजिक विविधताभित्रैबाट सामूहिक हिसाबले निरवच्छिन्न रूपमा खानपान, शिक्षा, वेषवुषा, सञ्चार र भाषा, यातायात र अन्य यस्तै कुराका सन्दर्भमा जीवनस्तरलाई सुधार्ने कुराका सन्दर्भमा समाजलाई सुव्यवस्थित गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । यस अर्थमा संस्कृतिलाई सभ्यताको एक अङ्गका रूपमा लिन सकिन्छ ।
२०७५ साल भदौबाट प्रारम्भ हुने मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ कोदफा ५१ मा राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्यलाई अपराधको रूपमा परिभाषा गरिएको छ र संविधानमा लेखिएजस्तै गरी नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वैष फैलाउने कामलाई राष्ट्रहित प्रतिकूल मानिने भनेको छ । यो परिभाषा अमूर्त, अस्पष्ट र साह्रै गोस्वारा प्रकृतिको छ तापनि यसमा नागरिकमा गम्भीर राष्ट्रप्रेम रहनुपर्ने सन्देश भने अन्तरनिहित छ ।
संस्कृति भन्ने कुराले चाहिँ आदर र गौरव उब्जाउने र परिष्कृत गर्ने कुरालाई जनाउँछ । भारतीय भाषावैज्ञानिक रामचन्द्र बर्माले संस्कृतिको सम्बन्ध संस्कारसँग हुने बताउँदै यसको बढो सारगर्भित परिभाषा प्रस्तुत गरेका छन् । उनका अनुसार प्रकृतिका त्रुटि, दोष र विकारलाई हटाएर उपयोगी बनाइएको वा प्रकृतिका असङ्गति र भद्दापन हटाई परिष्कार गरी सुन्दर बनाउने कार्य संस्कार नै संस्कार हो भने त्यसैको सङ्गतिपूर्ण अभ्यास संस्कृति हो । संस्कृति बोलिने भाषा, गीतसङ्गीत, लवाइखवाई र सामूहिकरूपले मनाइने उत्सवका रूपमा प्रकट हुन्छ । वास्तवमा संस्कृति मानिसको समूहले साझेदारी गर्ने ज्ञान, अनुभव र व्यवहारहरूको समुच्चय हो । संस्कृतिभित्र समाजको सदस्यको रूपमा मानिसले आर्जेर निरन्तरता र परिमार्जन गर्दै ल्याएका कला, ज्ञान र विश्वास तिनमा सन्निहित प्रथा, परम्परा, नैतिकता, चाडवाड, मूल्यमान्यता, दृष्टिकोण र आनीबानी पर्छन् । संस्कृतिका यी अवयवहरू पोसाक, लवाइख्वाइका शैली, साहित्य, सङ्गीत, नृत्य, खेलकुद, अभिवादन र सम्बोधनशैली र तिनबाट गरिने आनन्द अनुभूतिका माध्यमबाट प्रतिविम्बित हुन जान्छन् । यसरी सभ्यता बाहिरी भौतिक समृद्धिको स्तरको द्योतक हो भने संस्कृति मानिसहरूको आन्तरिक र मानसिक सम्मुन्नतताको परिचायक हो ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले चाहिँ एकातिर सामन्ती, निरङ्कुश, एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका उत्पीडन र भेदभावको अन्त्य गर्ने भनेको छ । अर्कातिर, बहुसांस्कृतिकलगायतका विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता र सामाजिक मेलका माध्यमबाट समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प पनि गरेको छ । यस मेसोमा साझा नेपाली सभ्यता र संस्कृतिको राज्यबाट औपचारिक मान्यता कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेर आएको छ । यो आलेख यसै विषयको विवेचनाको सेरोफेरोमा उपस्थित छ ।
संविधानले बहुसांस्कृतिकलगायतका विविधतामा रहेको समान आकांक्षा, भौगोलिक अखण्डता, साझा हित र समृद्धिप्रतिको निष्ठालाई राष्ट्रको रचना–घकट मानेर नेपाल राष्ट्रको परिभाषा गरेको छ । नेपालमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा कायम गरेको छ भने देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा भनेको छ । नेपाली भाषालाई सबै तहको सरकारी कामकाजको भाषा मानेको छ भने अन्य मातृभाषाहरूलाई प्रदेशको सरकारी भाषा कायम गर्न सकिने बनाएको छ । संविधानले राष्ट्रिय झन्डा, गान, फूल, रङ, जनावर र पङ्क्षी निर्देश गरे पनि सांस्कृतिक पहिचान गराउन सक्ने पोसाक र सांस्कृतिक उत्सवका बारेमा कुनै निर्देश गरेको छैन । संविधानले निर्देश गर्न छुटाएका यी कुराका बारेमा व्यवस्था गर्नका लागि अहिलेसम्म कुनै संघीय कानुन पनि बनेको देखिँदैन । यसैले यसको व्यवस्थापनमा राज्यले केही महत्त्वपूर्ण पहलकदमी लिन अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
नेपाल र नेपालीको साझा राष्ट्रिय सांस्कृतिक पहिचान केके हुन् र तिनको वैधानिक आधार के हो भन्ने विषयमै अन्योलको छाया परेको छ । यही कारणले कहिले दुई नम्बर प्रदेशको प्रादेशिक संसद्को पहिलो अधिवेशनमा दौरासुरुवाल र संघीय प्रणालीमा रहेको उर्दीको पोसाक लगाउनमा राष्ट्रसेवकलाई नै निषेध गरिएको तीतो घटना आउँछ त कहिले नेपाली भाषामा शपथ नै नखाने र नख्वाउने संघीय संसद्का अभ्यासहरू हुँदै गर्दा संविधानको धारा १ मै रहेको संविधान नेपालको मूल कानुन हो र यसको पालन गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ भन्ने वाक्यहरू आफ्नो अपमानबोधले क्लान्त हुन्छन् । यी र यस्ता हर्कतहरूले भावी पुस्ताले केकस्तो झस्काका रूपमा लिदैँ छन् सर्वेक्षणको राम्रो विषय हुन सक्छ ।
यो पृष्ठभूमिमा, यो विषय वा यो पाटोमा संघीय सरकारबाट के कार्य हुन जरुरी छ ? यो अहिलेको विचारणीय विषयमध्यैकै एक अहम सवाल हो ।
पहिलो कुरा भाषाकै गरौँ । संविधानले भाषा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश तहको सरकारी भाषाहरूको निर्धारण गर्ने कुरा अगाडि सारेको छ । यसैले प्रादेशिक र स्थानीय तहमा प्रयोग हुने मातृभाषाहरूलाई दुनियाँको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने गराउनका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानुनका व्यवस्था र तिनमा अनुसूचीका रूपमा रहेका आवेदन, प्रमाणपत्र, सिफारिसपत्रका ढाँचालगायतको उल्था र समकक्षताका लागि कानुन र आवश्यकता अनुसार उल्थाकार जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । संसद्मा म यो भाषामा शपथ खाँदिन भन्नेहरूले नागरिकलाई म मैथिली, नेवार, लिम्बू, थारू, राई, गुरुङ, मगर, भोजपुरी, अवधी आदि भाषामा विवाहदर्ताका लागि विवाहको र जन्मदर्ताका लागि जन्मको सूचना दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? संघीय, प्रदेश र स्थानीय संसद् र सरकारहरूसँगको प्रश्न हो यो । यसैले भाषाव्यवस्थापनका सन्दर्भमा ठोस काम आवश्यक भइसकेको छ ।
दोस्रो कुरा राष्ट्रिय चिह्न, औपचारिकता र पोसाकको गरौँ । २०७५ साल भदौबाट प्रारम्भ हुने मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ कोदफा ५१ मा राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्यलाई अपराधको रूपमा परिभाषा गरिएको छ र संविधानमा लेखिएजस्तै गरी नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वैष फैलाउने कामलाई राष्ट्रहित प्रतिकूल मानिने भनेको छ । यो परिभाषा अमूर्त, अस्पष्ट र साह्रै गोस्वारा प्रकृतिको छ तापनि यसमा नागरिकमा गम्भीर राष्ट्रप्रेम रहनुपर्ने सन्देश भने अन्तरनिहित छ । ठ्याक्कै केकेले राष्ट्रको अहित हुन्छ भन्न गाह्रो भए पनि राष्ट्रिय झन्डा जलाउने, सरकारी कार्यालयका चिह्नपाटी निकाल्ने, मास्ने वा नेपाली जातजातिका बीचमा भिडन्त गराउने गरी मुलुकको पहिचान दिने कुनै पनि भेषभुषा, सांस्कृतिक अभ्यासउपरका आक्रमणलाई राष्ट्रहित प्रतिकूल मान्नुपर्ने हुन्छ । तर राष्ट्रिय चिह्न र राष्ट्रिय चिनारीको बारेमा खुलस्त कानुनी व्यवस्था नगरेको हुनाले त्यसअनुरूप कसुर गर्नेलाई पनि भोलि कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने अवस्था क्षीण देखिन्छ । यसो भएकाले यसबारेमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।
दौरासुरुवाल, कोट र टोपी मात्र नेपाली राष्ट्रियता झल्काउने पोसाक हो तर यो मात्र होइन । यो आफैँ सांस्कृतिक रूपमा नेपालमा समृद्ध पारिएको पोसाक हो । लबेदा सुरुवालबाट दौरासुरुवालमा टोपी थपियो पछि कोट र जुत्ता थपिए । यसमा नेपाली मौलिकतामा सांस्कृतिक उन्नयन थपिँदै गएको स्पष्ट हुन्छ । यसै गरी गुरुङ, नेवार, तामाङ, मगर, थारू, मधेसी, मुसलमान समुदायका पनि विशिष्ट बान्कीका औपचारिक पोसाक छन् । ती हाम्रा साझा सांस्कृतिक सम्पदा हुन् । तिनलाई नेपालका तीनै तहका सरकारी औपचारिक पोसाक किन घोषित नगर्ने ?
यसैले संघीय सरकारले राष्ट्रिय चिह्न र पोसाकहरूका सम्बन्धमा यथाशीघ्र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । जुन कानुनले राष्ट्रिय चिह्नहरूको सम्मान, मर्यादा र सुरक्षाको स्पष्ट मार्गनिर्देश गरोस् । यसै गरी नेपालका विभिन्न भौगोलिकतासँग सापेक्ष भएर सांस्कृतिक पहिचान प्रतिविम्बित गर्ने गुरुङ, नेवार, तामाङ, मगर, थारू, मधेसी, मुसलमानी पोसाकलाई दौरासुरुवाललाई जस्तै औपचारिक राष्ट्रिय पोसाकको मान्यता पनि कानुनले निश्चित गर्नुपर्छ । त्यति मात्र हैन, पश्चिमी औपनिवेशिक पोसाकका रूपमा चिनिएको टाईसुट पहिरनलाई नेपालको औपचारिक पोसाकका रूपमा कर्मचारी र विद्यार्थीलाई लगाउन बाध्य नगरी राष्ट्रिय पोसाकहरूबाट तिनलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा पुरुषले लगाउने र महिलाले लगाउने नेपाली सांस्कृतिकता झल्कने मौलिक पहिरनको सन्तुलित व्यवस्था गरिनुपर्छ । भन्नु नपर्ला, लुगा लगाउने कुरा नागरिकको स्वतन्त्रताको कुरा हो र अनौपचारिक फाँटमा नागरिकलाई यसततर्फ कुनै बन्धन वा बाध्यता लगाइन हुँदैन । तर राज्यका लागि काम गर्ने संकल्प लिएर सार्वजनिक सेवामा गएका नागरिकले राज्यको औपचारिकताभित्र काम गर्दा स्वतन्त्र नागरिक भएर होइन उत्तरदायी राष्ट्र/समाज सेवक भएर गर्नुपर्छ । यसका लागि, औपचारिक सन्दर्भमा औपचारिक पोसाक लगाउने र राष्ट्रिय पहिचानलाई रूप र सार दुवै हिसाबले आत्मसात् गर्ने कुरामा गद्गद हुन सक्नै पर्छ ।
कम्प्युटर वा धातुको प्लेटले आफैं काम गर्न सक्दैन । यस धातुको प्लेटलाई कुनै न कुनै भाषा सिकाएरै यसले काम गर्न सकेको हो । सुरुदेखि नै कम्प्युटरलाई अङ्ग्रेजी भाषा सिकाइएको हुनाले कम्प्युटरले अङ्ग्रेजी मात्र बुझ्दछ भन्ने धारणाले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा जरो गाडेको हो । भाषा प्रविधिका क्षेत्रमा ध्वनि, वर्ण, शब्द, बोली आदिलाई निश्चित कोडविन्दुमा व्यवस्थित गरेर कम्प्युटरलाई बुझाउन सकिन्छ । यो प्रकृया निकै लामो र झन्झटिलो हुन्छ । रोमन लिपिमा मात्र कम्प्युटरमा प्रविष्टि दिन सकिन्छ भन्ने सोच अङ्ग्रेजी सम्वत् १९९२ सम्म कायमै थियो । जुनसुकै मानव भाषाका माध्यमबाट कम्प्युटरमा प्रविष्टि दिन सकिन्छ भन्ने तथ्य बाहिर आएपछि विभिन्न देशले विभिन्न भाषाबाट कम्प्युटर सञ्चालन गर्ने प्रविधिको विकास गरे । अहिले रोमन लिपिमा लेखिने अङ्ग्रेजी, जर्मन, फ्रेन्च, स्पेनिसमा त कम्प्युटर राम्ररी चलाउन सकिन्छ भने रोमन इतर लिपिका सिजेकेका नामले चिनिने चाइनिज, जापनिज र कोरियन जस्ता भाषामा पनि अङ्ग्रेजीको जस्तै गरेर कम्प्युटरबाट भाषिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक काम सम्पादन गर्न सकिन्छ । भारतमा चाहिँ अङ्ग्रेजी र हिन्दी भाषाको खिचातानीले गर्दा हिन्दीमा त्यति राम्रो विकास हुन सकेन । तर हालको दशकमा हिन्दीमा पनि धेरै काम भएको छ । अहिले भारत ७ वटा भाषामा बहुभाषिक कम्प्युटिङको काम गर्न थालेको छ । हिन्दी जस्तै नेपाली भाषा देवनागरीमा लेखिने भएकाले कम्प्युटरमा वर्ण रेन्डरिङको समस्या छैन भन्न सकिन्छ । तर नेपाली भाषामा डिजिटल वर्ण मानकीकरण नभएकाले विदेशी सफ्टवेयर कम्पनीले बनाएका कम्प्युटर अनुप्रयोगहरूमा नेपाली भाषा रेन्डरिङको समस्या छँदैछ ।
भाषा कम्प्युटिङका आधारभूत मान्यतालाई अघि बढाउन सर्वप्रथम नेपाली भाषाका वर्णको मानकलाई पहिल्याउनु जरुरी हुन्छ । सुरुमा नेपाली भाषाका वर्णको मानक बनाउन सके क्रमश: अन्य भाषाको काम अघि बढाउन सजिलो हुन्छ । नेपालमा हाल १२३ राष्ट्रभाषा छन भनिएको छ । सरकारी कामकाजको नेपाली भाषाबाट भाषाप्रविधिको काम सुरु गर्न सके अन्य राष्ट्रभाषाको मानकीकरणको विकास गर्न एउटा साझा मञ्चको निर्माण गर्न बाटो फराकिलो हुनेथियो ।
प्रविधिमा नेपाली भाषाको प्रविष्टिका क्रममा देखिने कामहरू जस्तै एकीकृत लगत प्रणाली, वर्ण क्रमबद्धता वा अक्षरानुक्रम, भाषा अनुवाद, ढाँचा अन्तर्परिवर्तनीयता आदिका लागि एउटा प्रविष्टि मानक वा मानक किबोर्ड वा मानक कुञ्जीपाटी संरचनाको जरुरी हुन्छ । भाषाप्रविधिको पहिलो कक्षा भनेको भाषामा भएका वर्णहरुलाई कम्प्युटरले पहिचान गर्नु हो । यसलाई वर्ण सङ्केतन (क्यारेक्टर इन्कोडिङ) भनिन्छ । भाषा प्रविधिमा वर्ण सङ्केतन मानकीकरण भन्नाले प्रविधिमा भाषाको प्रविष्टिमा एकरुपताको मापदण्ड तयार गर्ने भन्ने अर्थमा लिनु पर्ने हुन्छ ।
डा. लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
वर्ण सङ्केतन भनेको भौतिक रूपमा लिखित अक्षर र ती अक्षरको ध्वनि प्रतिनिधत्व गर्ने प्रविध हो । भाषाप्रविधिको दुनियामा यसलाई वर्ण स्वरूप (ग्लिफ) भनिन्छ । वर्ण सङ्केतन शब्द अमुर्त अवधारणा होइन तर कम्प्युटर कोडमा मानक बनाउनु पर्छ भन्ने जानकारीका अभावमा यो शब्द अमुर्त जस्तो देखिन्छ । वर्ण सङ्केतनले आकारको तुलनामा भन्दा अर्थको आधारमा बढी महत्व राख्छ ।
कुनै भाषामा सञ्जाल पृष्ट (वेभपेज) उत्पादन गर्न खासै समस्या हुँदैन । समस्या त्यतिखेर देखिन्छ जतिखेर त्यस सञ्जाल पृष्टलाई अलग अलग देशमा खोलेर अलग अलग मातृभाषीले जानकारी लिनुपर्छ वा बारम्बार सम्पादन वा परिमार्जन गर्नुपर्छ । किनभने सबै देशमा कम्प्युटरमा काम गर्ने मानिस बहुभाषी हुँदैन । कम्प्युटरले त्यस सञ्जाल पृष्टलाई आफूले चाहेको भाषामा स्वत: अनुवाद गरिदिने अवस्था भए सन्सारको कुनै भाषाको ज्ञान पाठकलाई उपलब्ध हुनसक्छ । यस्तो प्रविधिको अभावमा पाठकले धेरै भाषा सिकरे ती ती भाषाको ज्ञान लिनुपर्ने हुन्छ जुन कुरा आजको समयमा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
तर दुभार्ग्य नै भन्नु पर्ला नेपाली नीति निमार्ताहरूले सञ्जाल मानकको अर्थ बुझेर पालना नगरेका कारणले भाषाप्रविधिमा सुधार आउन सकेको छैन । भाषा सङ्केतन मानक नियमावलीको अभावमा यस्तो पद्धति लागु गर्न सकिँदैन । एकातिर सूचना प्रविधिको विकासले बहुभाषिक पाठ सम्पादक, नेपाली भाषा सक्षम ब्राउजर जस्ता सहायक अनुप्रयोगहरूको निर्माण नेपाली भाषामा सम्भव हुन थालिसकेको छ भने अर्कातिर कम्प्युटरमा पुरानै परिपाटीमा लेख्नु छाप्नु पर्ने बाध्यता छँदैछ ।
सभ्यताको सुरुदेखिनै मानिसले भाषाको प्रयोग गरेको पाइन्छ । सुरुका शताब्दी वा शहश्राब्दीहरूमा मानिसले बोलीका माध्यमबाट भाषिक ब्यवहार गर्थ्यो भने खेती गर्ने निश्चित स्थानमा झुपडी बनाएर बस्न थालेपछि सङ्केतका चिन्हहरूको विकास गर्यो र लिखित भाषाको निर्माण भयो । लिखित भाषाको निर्माण हुँदै गर्दा लिपिमा भएका वर्णहरूलाई निश्चित आकार दिएर वर्णलाई निश्चित सङ्ख्यामा नियमन गरियो । विकास क्रमसँगै भाषाका वर्णहरूलाई एकरुपता दिन पहिले हस्त लेखन त्यसपिछ टाइप राइटर र हाल कम्प्युटरमा नियमन गर्नु पर्ने भएको छ । भाषाप्रविधिमा काम गर्दा तोकिएको वा दिइएको भाषाका सबै मानव बोलीमा आउने बोलीको वा ध्वनिको प्रतिनिधत्व हुनेगरी सीमित सङ्ख्यामा वर्ण निधार्रण गरिएको हुन्छ । वर्ण सङ्केतन पद्धतिमा त्यस्ता प्रत्येक वर्णर्लाई अङ्कको भार दिएर निश्चित अङ्कमै ढालिन्छ र ती ती वर्णको अङ्कका आधारमा गणना गरेर कम्युटरले बुझ्दछ । त्यसैले कम्प्युटर भाषाविज्ञानलाई गणितीय भाषाविज्ञआन पनि भनिन्छ । कम्प्युटर विकासको सुरुसुरुमा रोमन लिपिमात्र काम गरिने हुनाले रोमन लिपिलाई लक्षित गरेर सूचना आदान प्रदान गर्न अमेरिकी मानक (आस्की) को मानकीकरण भयो ।
युनिकोडको विकास भइसकेपिछ आस्कीको प्रचलनमा कमी आयो । आस्कीमा १२६ वर्णलाईमात्र चिनाउन सकिने हुनाले सन्सारका अन्य भाषाका वर्णलाई समेत चिनाउन युनिकोढको विकास भयो । युनिकोडमा वर्णर्हरूलाई निश्चित तालिका बमोजिम अङ्कमा ढालेर सङ्केतन गरिएको हुन्छ । प्रायजसो अनुप्रयोगगहरूले युनिकोड देवनागरी वर्ण युटिएफ -८ मा भण्डारण गरेको हुन्छ । आवश्यकता अनुसार युटिएफका अन्य संस्करणहरूमा पनि राख्न सकिन्छ । युनिकोड प्रणालीमा गइसकेपछि एकठाउँमा बनाएको कागजात (डकुमेन्ट) अर्को कम्प्युटरमा लैजाँदा कहिले फन्ट निमल्ने र कहिले एउटा फन्टमा गरेको कुरा त्यो फन्ट नभएको कम्प्युटरमा खोल्न नसिकने, खुलिहालेमा पनि विगार्ने जस्ता विभिन्न समस्याको समाधान हुन्छ ।
वर्ण व्यवस्था मानकीकरण गर्न तोकिएको वा दिएको भाषाका वर्णहरूलाई समूहमा राख्नुपर्छ । वर्ण सङ्केतन समूह भनेको वर्ण वा अक्षरको एउटा सङ्ग्रह हो जसलाई कम्प्युटर अनुप्रयोगका माध्यमबाट यसरी काम गर्ने भनेर कम्प्युटरलाई काम लगाउन सकिन्छ । वर्ण सङ्केतन समूहमा प्रत्येक वर्णका लागि एउटा अङ्क प्रतिस्थापन गरेर त्यस वर्णको वास्तिवक स्वरुप वा आकार र त्यसले प्रतिनिधित्व गर्ने ध्वनिसँग मापन गरिन्छ । यसरी मापन गरिएको वर्णको प्रतिनिधत्व गर्ने अङ्क कम्प्युटरको मस्तिष्कमा सङ्ग्रहित हुन्छ । अनि कृत्रिम बुद्धिका सहायताले त्यसको विश्लेषण गरेर यी यी वर्णको यो क्रम, यो क्रमबद्धता ठिक यो क्रमबद्धता बेठिक भनेर मानिसले जस्तै कम्प्युटरले पनि भाषाज्ञानको अनुमान लगाएर काम गर्न थाल्छ ।
युनिकोड कन्सोर्टियमले प्राय सबै आधुनिक भाषाका वर्णको मानक र पाठको मापदण्ड निर्दिष्ट गर्दछ । युनिकोड भनेको एउटा अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड (मानक) बनाउने वैश्विक संस्था हो जसले कम्प्युटर लगत सुरक्षणको काम, विभिन्न भाषाका युनिकोड वर्ण बीच सम्बन्ध परिभाषित गर्ने, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरुसँग मिलान गर्ने काम गर्दछ । युनिकोड मानकले विभिन्न संस्करण पार गर्दै हाल नवीनतम विद्युतीय संस्करण १० दशमलब सून्य संस्करणमा आइ पुगेको छ ।
युनिनकोड मानकमा वर्णहरूको निश्चित सङ्केतन योजना हुन्छ । मानक वर्ण सङ्केतन पद्धतिले कुनै पनि भाषामा चाहिने आवश्यक अक्षर प्रदान गर्दछ । यसमा मिश्रित वर्ण सङ्केतन योजना पनि हुन्छ । जस्तै ल, ळ र ऴ वर्णलाई देश र क्षेत्र अनुसार फरक रुपमा प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान रहेको हुन्छ ।
परम्परागत रूपमा भन्दा युनिकोडमा टाइप गर्न, भण्डारण गर्न, अनुक्रम मिलाउन धेरै सिजलो हुन्छ । अङ्ग्रेजी र नेपालीका अक्षरहरूलाई मिसाएर लेख्न र चाहिए अनुसार बदल्न पनि सकिन्छ । अर्थात एकै ठाउँ, एकै हरफमा समेत दुई वा तीन भाषाका वर्णलाई मिसाएर लेख्न सकिन्छ । कम्प्युटरमा फाइल, फोल्डर आदिको नाम पनि नेपालीमै दिन सकिन्छ । टिटिएफ वा ट्रुटाइप फन्ट अर्थात पुरानो टाइप फन्टमा लेख्दा कम्प्युटरको पर्दामा एउटा कुरा देखाउने तर भण्डारण गर्दै अर्कै कुरा थन्क्याउने हुन्थ्यो । जस्तै ए एस डि एफ जी टाइप गर्दा कम्प्युटरको पर्दामा ब क मा न देखाउने तर भण्डारण चाहिँ ए एस डि एफ जी नै गर्ने हुन्थ्यो । यस्तो पद्धतिमा आफूले राखेको लगत डाटा निश्चित अनुक्रममा मिलाएर राख्न नसकिने हुन्थ्यो । यौटा व्यक्तिले टाइप गरेको कुरा अर्को व्यक्तिले खोल्न, चलाउन परे त्यही फन्ट चाहिने हुन्थ्यो । नेपालमा एक समय यस्तो पनि आयो जहाँ नेपाल सरकारको सचिबले विभिन्न देशका राजदूतलाई यो फन्ट र त्यो फन्ट पठाएर दिन बिताउनु पर्थ्यो । हालसम्म पनि नेपाली भाषामा दैनिक ठुलो व्यबहार गर्नुपर्ने संस्थाले यस्तो परिपाटीनै चलाई रहेकाछन् । श्रद्धाले दिने तिलाञ्जलिलाई रिप लेख्ने चलन त आयो तर प्रीति फन्टको भूतले धामीझाक्रीलाई समेत चकित पारेको अवस्थआ छ ।
युनिकोडमा सन्सारभरि एउटै मान चलाइने हुँदा नेपाली फन्ट नभए पनि कम्प्युटरको पूर्वनिर्धारित युनिकोड फन्टले फाइल खोल्न र पढ्न सकिन्छ । नोटप्याड, एक्सेल, फ्रन्टपेज, एडोब जुनसुकै अनुप्रयोगमा पनि चल्छ । नेपालीमा इमेल पठाउन सकिन्छ । नेपालीमा ‘च्याट’ गर्न सकिन्छ । नेपालीमा सञ्जाल पृष्ट बनाउन, हेर्न, पढ्न सकिन्छ । नेपाली शब्द नै प्रयोग गरेर सञ्जालका गुगल, याहु लगायत वेभसाइटमा चाहिएको कुरा खोज्न पनि सकिन्छ ।
युनिकोड वर्ण प्रविधिमा आस्कीभन्दा फरक कोड वा कोड विन्दुमा मापन गरेर अलग्गै नाम दिइन्छ । युनिकोडमा वर्णलाई ध्वन्यात्मक लिपि, प्रतीक चिन्ह, उपवर्ण र विराम चिन्ह आदि विभाजन गरेर राखिएको हुन्छ । उच्चारण नहुने तर लेखनका लागि चाहिने विशेष चिह्नलाई समेत चिनाउन सकिन्छ । जस्तै सेल्सियस डिग्री, गिणतीय चिन्ह, ज्यामितीय आकार आदि आदि । नेपाली भाषालाई युनिकोड वर्णका आधारमा विश्लेषण गर्दा वर्ण वा अक्षरका चिन्हहरुमा विभाजन गरेर प्रत्येक अक्षरलाई अलग्गै कोडले चिन्न र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
युनिकोडको प्रयोगले नेपाली र अङ्ग्रेजीमा टाइप गिरएका कुरा वर्ण (फन्ट) मिसिएर नबुझिने वा कोठा कोठा देखिने समस्या पूणर्रूपले समाधान हुन्छ । युनिकोड प्रयोग गरी नेपाली भाषामा मेसिनले पहिचान गर्न सक्ने सूचना ट्यागिङ, विद्युतीय शब्दकोश निर्माण, ईसरकारका आवेदन फरम सहितका सामग्री आदिको विकास गर्न सकिने हुनाले नेपाली भाषालाई पनि मानकीकरण गरेर विश्वव्यापी सञ्जालको आधिकारिक मानक संस्था आइएसओ (अन्तर्राष्ट्रिय मानक संस्था) सँग सहकार्य गर्नु आजको अपरिहार्य काम भएको छ ।
स्थानीय लगत भण्डारण (सिएलडिआर) लाई विश्वव्यापी पहिचान दिएर सञ्चालन गरिने प्रविधिमा भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भाषिक, तिथि, मिति, पात्रो जस्ता कुरा कम्प्युटरलाई पढाउन, बुझआउन सकिन्छ । प्राय सबै प्रमुख कम्प्युटर सञ्चालन (अपरेटिङ्) प्रणाली, ब्राउजर, सम्पादक, शब्द प्रोसेसर र अन्य अनुप्रयोगहरू र उपकरणले युनिकोड वर्णलाई राम्ररी सम्पादन गर्न सक्दछन् ।
पाठ सम्पादक, ब्राउजर, जस्ता सहायक अनुप्रयोगहरूको निर्माण नेपाली भाषामा सम्भव हुन थालिसकेको छ । करिब एक दशक अघिदेखि नेपाली भाषामा स्थानीयकरणको प्रयास भएता पनि माइक्रोसफ्ट, लिनक्स जस्ता बहुप्रचलित कम्प्युटर प्रणालीमा नेपाली भाषाका इन्टरफेस निमार्ण हुन सकेको छैन। नेपाली भाषाको जटिलतालाई बेलैमा सम्बोधन गरेर मानक निर्माण गरी एकरूपता ल्याउन सके नेपाल सरकारले ल्याएको इसरकारको अवधारणा नेपाली भाषामा चलाउन सकिन्छ । नत्र इम्बोस्ड नम्बर अङ्ग्रेजीमा राखे जस्तै इसरकार पनि अङ्ग्रेजी मै चलाउनु पर्छ । एकचोटी वैश्विक सञ्जालमा पसेपछि त्यहाँबाट फर्किन सकिँदैन । कि अङ्ग्रेजीमा इसरकार चलाउनु पर्ने कि सरकार चलाउन सकिन भनेर दातृसंस्थालाई जिम्मा लगाउनु पर्ने दिन आउन सक्छ । इम्बोस्ड नम्बर अङ्ग्रेजीमा, नापी विभागको नक्सा क्याप्सन अङ्ग्रेजीमा, आफ्नो ग्राहक चिन (नो योर कस्टमर) अङ्ग्रेजीमा, राष्ट्रिय परिचय पत्र अङ्ग्रेजीमा, यो पनि अङ्ग्रेजीमा, त्यो पनि अङ्ग्रेजीमा भएपछि इसरकार पनि अङ्ग्रेजीमा चलाउनु पर्छ र अङ्ग्रेजी भाषालाई नै नेपालको सरकारी काम काहको भाषा बनाइदिए नेपाली र नेपालका अन्य भाषालाई कम्प्युटर सक्षम बनाउने झन्झटनै समाप्त हुन्छ भन्ने मानसिकता भएका नीतिनिर्माता पनि नभएका चाहि होइनन्। वतर्मान प्रचलनमा गैर मानक पद्धतिबाट कम्प्युटर सञ्चालन भएको हुँदा कम्प्युटरमा देखिनु पर्ने सरकारी कामकाजको भाषा कम्प्युटरले अध्याहार गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । कम्प्युटरमा सङ्ग्रहित लगतको प्रारुप पिरवर्तन गर्नु परेमा सञ्जाल पृष्ठ नै आनका तान फरक पारेर देखाइिदने समस्या विद्यमान छ । त्यसैले राष्ट्रिय / अन्तरराष्ट्रिय मानक संस्थासँग सहकार्य गरी नेपाली भाषाका वर्णको मानकमा एकरूपता ल्याएर यस्ता समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
कम्प्युटर प्रणालीमा नेपाली भाषाको पहुँच पुर्याउन नेपाली भाषाका अनुप्रयोगहरू वेब र मोबाइल प्लेटफारमहरु नेपाली भाषामा निर्माण गरी डिजिटल विभाजन न्युन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यो एउटा दुइटा कर्मचारीलाई जिम्मा दिएर गर्न सकिने काम होइन । यो काम गर्न दूरदृष्टि, लगनशीलता र प्रविधि भित्र्याउने इच्छा चाहिन्छ । भाषाप्रविधि मानक ब्यूरो वा नेपाली प्रविधि मानक संस्था निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी काम गर्न राष्ट्रिय तवरबाटै वर्ण निर्धारण, वर्ण पहिचान, नेपाली देवनागरी कीबोर्ड लेआउट निर्माण गरेर कम्प्युटरमा नेपाली भाषाको प्रविष्टिमा सरलता ल्याउनु पर्छ । मानक नबनाई पनि काम त हुन्छ तर पद्धति बिनाको कामले हामीलाई अँध्यारोमा लगेर धकेलिदिन्छ । मानकीकरण गरेर अगाडि बढ्न सके समान प्रकृतिका कामको दोहोरो खचर्बाट राष्ट्रको भार कम गराउँन सकिन्छ ।
वर्ण सङ्केतन मानकीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रीय सङ्गठन (आइएसओ), भाषिक लगत संस्था (एलडिसी) जस्ता संसारका भाषाप्रविधि हर्ने संस्थासँग सहकार्य गर्न सके नेपाली भाषाप्रविधि मानकलाई पनि वैश्विक बजारमा चिनाउन सकिने थियो । यसैगरी डब्लुथ्रिसि, मिसन इन्टरनेट सञ्जाल, को सदस्यता प्राप्त गरेमा नेपालीमा इन्टरनेट सञ्जालको विकासमा ठुलो सहयोग पुग्छ । युरोपेली भाषा संसाधन स्रोत संस्थाले मानव भाषा प्रविधिका क्षेत्रमा स्रोत संसाधन प्रवर्द्धन गर्न, भाषा इन्जिनियरिङ प्रविधिको मूल्याङ्कन आदिको धेरै काम गरेको छ । हामीले पनि राम्रा कामको अनुशरण गर्न सक्छौँ । भाषाप्रविधि मानकीकरणका लागि अन्तरराष्ट्रीय सङ्गठन ( आईएसओ ) सँग सहकार्य गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मानकीकरण गतिविधिमा भाग लिन, स्थानीयकरण मुद्दाका विशिष्ट क्षेत्रहरुबारे सम्बोधन गर्न नेपाली भाषा प्रविधि मानक ब्यूरो अर्थात नेपाली भाषाका लागि प्रविधि मानक तयार गर्न विशेषज्ञ समितिको आवश्यकता देखिन्छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आइटी विभाग आदि अब त समाप्त पारियो । शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल एकेडेमी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, नास्ट जस्ता मानकीकरणको विकासका लागि शीर्ष निकाय, संस्थाले भाषाप्रविधिमा केही जबाफदेहिता लिनु पर्दैन ? दूरदराजको कुनै चिसो छिँडीमा एउटा दुइटा भोका नेपालीले चिच्याएर यो काम सम्भव पनि हुँदैन । अब त बाहिर निस्किएर गुहार गुहार भन्नुपर्ला जस्तो छ ।
कसैले “नेपाल विश्वका धनी २५ मुलुकमध्येको एक हो” भन्यो भने पत्यार लाग्छ ? सुरुआतको यो वाक्यमा धेरैले नाक खुम्च्याउनुहोला र भन्नु होला हैन अप्रिल लागिसक्यो र ? अप्रिल फूल पनि हैन र यो वाक्य असत्य पनि हैन । तर मनोवैज्ञानिक रूपले स्वाभिमान र आफ्ना सम्पदागत सम्पन्नताको आत्मबोधका दरिद्र मात्र हैन टाटै पल्टेको हाम्रो वर्तमान नेपाली सामाजिक मानस यस्ता कुरा पत्याउन नसक्ने भै सकेको छ । हामी वर्तमानमा संसारका सबैभन्दा कमजोर, पछौटे, निर्धन, सानो मुलुकका नागरिक रहेकामा खिन्न छौँ । तर त्यसो होइन माथिको वाक्य सरासर साँचो हो, हाम्रो गर्वको विषय हो ।
आर्थिक तथा भौतिक विकास, जीवनस्तरलगायतका समृद्धिका आलोकबाट विकासोन्मुख तहको मुलुकमा उक्ल भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघले भन्दा हैनहैन हामीलाई विकासशील नभन, हामी अतिकम विकसित नै हौँ र यही हैँसियतमा राखिदेऊ भन्ने राज्यका नागरिक हौँ । त्यसैले विश्वका पच्चीसौँ धनी मध्येका हामी पनि एक हौँ भन्नमा हामीलाई कुरिकुरी लाग्नुअनौठो रहेन । तथापि हामी धनी छौँ यो साँचो हो, पत्यार गरे पनि अहिलेसम्म यही साँचो हो नपत्याए पनि अहिलेसम्मको साँचो हो ।
कुलचन्द्र गौतमको स्मृति संस्था र कुलचन्द्र–जनार्दन संस्कृत अध्ययन मण्डलले केही साता गरेको एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका प्रस्तोताले त्यस्तो एक सत्यताको दाबी गरे । चैत १० गतेको सो कार्यक्रमको छलफलको विषय थियो: वानस्पतविज्ञान र नेपाली संस्कृति । कार्यक्रमका प्रस्तोता थिए- त्रिभुवन विश्वविद्यालय वनस्पति विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा. मोहनबहादुर सिवाकोटी । उनले प्रस्तुति दिँदै भने संसारका सबैभन्दा धनी २५ देशभित्र पर्छ नेपाल । नेपाल वानस्पतिक धनाढ्य मुलुक हो ।
रविन्द्र भट्टराई
भौगालिक हिसाबले नेपालले विश्वको कूल भभागको ०.०३ भाग ओगट्छ । तर जैविक विविधताका हिसाबले नेपालमा ०.९ प्रतिशत प्रजातिका वनस्पतिको वासस्थान हो । नेपालमा ७००० प्रजातिका फूल हुन्छन् जुन संसारभरि हुने फूलको ३.१० प्रतिशत हो । सल्लो जातका रूख मात्र नेपालमा २६ प्रजातिका पाइन्छन्, जुन संसारभर पाइने सल्लोका प्रजातिहरूको पाँच प्रतिशत हो । नेपाल सबैभन्दा धनी चाहिँ झ्याउमा छ जुन विश्वभर पाइनेको १० प्रतिशतका हाराहारीमा पाइन्छ । नेपालका स्तनधारी जनावरले विश्वभरका स्तनधारी जनावरको ५.२ प्रतिशत भाग ओगट्छन् भने विश्वभरका चराचुरुङ्गीको ९.२ प्रतिशत चरा नेपालले पाल्छ । प्राध्यापक सिवाकोटीले नेपाली मुलुकको जैविक विविधताको सम्पन्नताको यस्तो तुलनात्मक सांख्यिक चित्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपालको वनपैदावार जैविक विविधताको दृष्टिले विश्वमै उत्कृष्ट स्थानमा छ । फूल फुल्ने वनस्पतिका ६५०० प्रजाति नेपालमा पाइन्छन् । फूल नफुल्ने वानस्पत्य ४४६२ प्रजातिका नेपालमा पाइन्छन् । औषधिजन्यजडीबुटीका दुई हजारभन्दा बढी प्रजाति नेपालमा रहेका छन् भने अन्य उपयोगी गैरकाष्ठ वनपैदावारका रूपमा २५०० प्रजातिका साथ नेपाल सम्पन्न छ । गैरकाष्ठ वनपैदावार र जडीबुटीजन्य पैदावारको उत्पादन र निर्यात गर्ने हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियाको प्रमुख मुलुक हो । नेपालले जति अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकले तिनको निर्यात गर्ने ल्याकत राख्दैनन् । अहिलेसम्म ३५९ प्रजातिबाट ४३८ उत्पादन नामका जडिबुटी नेपालबाट बाहिर जाने गरेका छन् ।
प्राध्यापक सिवाकोटीले बताएअनुसार सन् २०१४ सम्मको दस वर्षको तथ्यांकको विश्लेषणबाट नेपालबाट वार्षिक रूपमा ३२ हजार टनदेखि ६२ हजार टनसम्म गैरकाष्ठ वनपैदावारको निर्यातमूलक व्यापार हुने गरेको छ । यसबाट वार्षिक औसत पाँच अरब ६० करोड मूल्य बराबरको व्यापार हुने गरेको छ । यो व्यापारमा ४०.८५ प्रतिशत भाग जडीबुटीजन्य उत्पादनले ओगट्छ भने ५९.१५ प्रतिशत गैरजडीबुटी गैरकाष्ठ वनपैदावारले ओगट्छ । मूल्यका हिसाबले जडीबुटीले झन्डै ७० प्रतिशत भाग लिन्छ भने गैरजडीबुटी गैरकाष्ठ वन पैदावारले खालि ३० प्रतिशत खण्डमात्र ओगट्छ ।
प्रजाति, वासस्थान र वंशाणुक्रमिक विशेषताका आधारमा निर्धारित रहेको विश्वको जैविक सम्पदाको यो नेपाली सम्पन्नता अत्यन्त जोखिमपूर्ण मोडमा छ । बसोबासको बन्दोबस्ती, भौतिक निर्माण, भूखण्डीकरण र जलवायुउपरको अतिक्रमणका कारण दिनानुदिन यो सम्पन्नता ओरालो लाग्दो गतिमा छ । जैविक सम्पदाको वासस्थान धेरै संकटमा छ । दिगो उपयोगको सट्टा उन्मूलनमुखी उपयोग र व्यापारीकरणले धेरै जैविक प्रजाति अस्तित्वका हिसाबले लोपोन्मुख छन् । यार्सागुम्बा, चिराइतोजस्ता जैविक सम्पदा तिनको उत्पादनका लागि चाहिने प्राकृतिक परिवेश र समयचक्र पूरा नभई काटिने वा टिपिने कारणले केही वर्षमै लोप हुने अवस्थामा पुग्ने खतरा आसन्न छ ।
जलवायुमा आउने परिवर्तनसँगै नेपालको यो सम्पत्तिमा ह्रास ल्याउने अर्को कारणचाहिँ मिचाहा प्रजातिको उदय र विस्तार हो । मिचाहा प्रजातिले रैथाने प्रजातिका जैविक सम्पदालाई औपनिवेशिक शैलीमा प्रतिस्थापन गर्दै लैजान्छ । अर्कातिर, कृषि तथा वानस्पतिक क्षेत्रको विकासका नाममा गरिने कामहरूले पनि नेपालको जैविक विविधता दिनानुदिन ह्रासोन्मुख हुँदै गएको छ । रसायनिक मल तथा विषादिको प्रयोग जैविक अस्तित्वका लागि अर्को खाले खतराका घन्टीका रूपमा रन्किरहेका छन् । बढी उत्पादन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि गरिने गैररैथाने उन्नत नश्लको खेती रउन्नत प्रजातिको विकासका नाममा गरिने वंशसम्मिश्रणले मौलिक रैथाने प्रजाति र नश्लको अस्तित्व क्रमशः विलुप्त भइरहेको छ ।
हाम्रो कृषि तथा जैविक विकासको सोचमा आएका उतारचढाव यस फाँटलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेल्नका लागि मूल रूपमा जिम्मेवार छ । विकास भन्ने नाउँ लिएर पश्चिमी मुलुकका शैलीको नक्कल र उपदेशहरूको अनुकरणका कारण हामी अत्यस्तै अन्योलपूर्ण परिवेशमा छौँ । हाम्रो पुस्तौँपुस्ता अगाडिदेखि व्यावहारिक रूपले सिक्दै र सर्दै आएका परम्परागत ज्ञान आधुनिक शिक्षाले नामेट पार्दै लगेको छ । खाद्यपदार्थ वा औषधोपचारका रूपमा प्रयोग हुने गरेका कतिपय जैविक प्रजाति आधुनिक औषधिको प्रयोगसँगै विस्थापित भएका छन् । परम्परागत रूपमा पितापुर्खाले धान्दै आएको प्राङ्गिक उत्पादनप्रणालीलाई हामीले विषादि र रसायनिक मलको प्रयोगद्वारा ध्वस्त पारिसकेका छौँ । त्यसले पूरै जैविक चक्र विथोलिइसकेको छ । उदाहरणको लागि, तोरीबारीमा प्रयोग गरिएको मल र विषादिको असर तोरीको तेलमा मात्र सीमित छैन, तोरीको फूलको उपभोक्ता रहने मौरीमा परेको छ । दुषित जीवन बिताइरहेको त्यो मौरीबाट उत्पादन हुने महमा त्यसको असर अरू गहिरो भएको छ । महका उपभोक्ता रहने सर्प, काला, लोखर्के, मानिस सबैमा पुगिराखेको छ ।
नेपालमा २०१६ सालतिरबाट खास गरी वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि सरकारी तवरबाट केही कामको सुरुआत भए पनि जैविक विविधताको संरक्षणको आवश्यकताका हिसाबले नेपाल सरकारको ध्यान निकै पछि मात्र यसतर्फ गएको देखिन्छ । २०२९ सालमा वन मन्त्रालयअन्तर्गत वनस्पति विभागको स्थापना भएपछि वन्यजन्तु र वन पैदावारका फाँटमा संरक्षणका लागि केही प्रयास भए पनि वास्तविक रूपमा मानवजीवनका लागि समेत अत्यन्तै आवश्यक रहने जैविक विविधताको संरक्षणका लागि हुनुपर्ने वैज्ञानिक र व्यवस्थित प्रयास अद्यापि हुन सकेको छैन ।
मुलुकका विभिन्न विश्वविद्यालय खुले पनि जैविक विविधताको संरक्षणसँग सरोकार गाँसिएका वानस्पत विज्ञान, कृषिविज्ञान, जीवविज्ञानजस्ता विषयको पढाइमा जैविक विविधताको सन्दर्भ जोडिएर पढाइ निकै कम हुने गरेको छ । अझ, यो विषयसँग जोडिएर शिक्षा हासिल गर्ने महाविद्यालय त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै सीमित रहेका छन् भन्न सकिने अवस्था छ । यसले आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा चुनौती थपिँदै जाने पक्का छ ।
सन् १९९२ मा पारित भएको जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र यसको उपआलेखले जैविक विविधता र जैविक प्रजातिको जीवनचक्रको अक्ष्क्षुणता काम राख्नका लागि राज्यहरूले गर्नुपर्ने प्रयासको सालाखाला स्वरूप निर्देश गरेको छ । नेपाल पनि सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको छ । पक्ष बने पनि पक्षराष्ट्रले गर्नुपर्ने भनिएका तत्सम्बन्धी कानुनी, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय क्रियाकलाप सरकारको प्राथमिकताभन्दा बाहिरका विषय बन्दै आएका छन् ।
यो परिप्रेक्ष्यमा जैविक विविधताको संरक्षणको विस्तृत र दीर्घकालीन योजना अत्यावश्यक छ । सो योजनाले जैविक प्रजातीय अस्तित्व बचाउने मात्र हैन तिनको दिगो उपयोग तथा प्रतिफलमूलक दिगो उत्पादनचक्रको सुनिश्चितता, प्रशोधनयोग्य जैविक उत्पादनको प्रशोधन र प्रशोधित उत्पादनको बजारीकरण, दिगो उचित उपयोग, तिनको संरक्षण गर्नेलाई तिनबाट प्राप्त हुने लाभको हिस्सेदारीजस्ता कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
सम्पूर्ण पाठकवृन्दमा संवत २०७५ को शुभविहानीमा विक्रम संवतभन्दा छ वर्ष जेठो भाषाप्रविधिको इतिहास सहितको शुभकामना । मार्क टुरिनको टुरिन टेस्टका असी वर्ष बितेछन् । भाषा प्रविधिको इतिहास बृद्ध भइसक्यो । तर नेपाली भाषा र नेपालका अन्य भाषाको हकमा चाहिँ जन्मिएर पनि कुँजो लङ्गडो भएर बालापन गुजार्दै छ । हेपिएको, दलिएको वा मूलधारबाट पछाडि पारिएको अवस्थामा कुनै चिसो छिडीमा पीडाका रोदनहरू अलाप्दै होला ।
व्यक्ति वा नागरिक, समुदाय, समाज र सामाजिक सङ्गठनहरू सक्षम पार्नका लागि सूचना प्रविधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । तर, सूचना र सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) को वैश्विक परिदृश्यमा नेपाल निम्नकोटिमा पर्दछ । विश्वमा आइसिटीमार्फत उपलब्ध हुने सूचना तथा सन्देशको बाढी नै आएको अवस्था छ भने हाम्रो सन्दर्भमा नेपाली वा नेपालका राष्ट्र भाषामा विद्युतीय सामग्री नगन्य वा सून्य मात्रामा छ । भएको सामग्री पनि मानक पद्धतिमा छैन । पुरानो परम्पराको टिटिएफ फन्टको सामग्री र नयाँ चलनको ओटिएफ फन्टको सामग्रीको मिसावट हेर्दा त वागमतिको फोहोर भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा नेपाली भाषाको फोहोर थुप्रिएको छ भन्नुपर्छ । यस्तो किसिमको सामाजिक सञ्जालको पाठसङ्ग्रहबाट स्वचालित तबरले विषयवस्तु उत्खनन (डाटा माइनिङ) गर्न सकिँदैन ।
डा. लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
भाषा कम्प्युटिङमा मानक नीति ज्यादै महत्त्वपूर्ण घटक हो । भाषा मानक नीति वा भाषाप्रविधि नीति आइसिटी नीतिमा समावेश हुनुपर्छ। भाषाप्रविधि नीतिले सन्दर्भ अनुसारको सामग्रीको विकासलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो । सूचना प्रविधिमा काम गर्न भाषाको आवस्यकता पर्छ । सूचना प्रविधिमा राष्ट्र भाषा र सरकारी कामकाजको भाषाको व्यवस्थापन भएन भने विदेशी भाषा र संस्कृतिको हस्तक्षेप बढ्छ र निश्चित समयक्रममा नेपाल भाषिक र सांस्कृतिक उपनिवेशमा परिणत हुन्छ । स्कुल र कलेजका नाम ६३ प्रतिशत नाम, वनस्पति र बिषादीका नाम ७० प्रतिशत भन्दा बढी वैदेशीकरण भइसकेको छ भने भौगोलिक नाममा २७ प्रतिशत, व्यक्तिको नाम र थरमा २१ प्रतिशत गल्ती पाइएको छ । यो तथ्याङ्क नेपाल सरकारको वन मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र पञ्जिकरण विभाग अन्तर्गतको सरकारी अभिलेखमा प्रविष्टि भएको तथ्याङ्क हो ।
नेपालले प्रविधि हस्तान्तरण नीतिमा ध्यान दिन सकेको छैन । फलस्वरुप सूचना प्रविधि प्रयोग गर्ने क्षमतामा बढोत्तरी हुन सकेको छैन। सूचना प्रविधि नीतिमा भाषाप्रविधि नीतिसमेत समायोजन गरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै नेपाल सरकारले आइसिटीहरूका उत्तम अभ्यासहरूसँग साझेदारी गर्नुपर्छ। भाषाप्रविधिमा काम गर्ने हो भने यो भन्दा अर्को विकल्प छैन ।
सामाजिक विकासको क्षेत्रमा आइसिटीको उदय अङ्ग्रेजी भाषाले कम्प्युटरमा काम गर्न सक्ने क्षमताको विकास भएपछि मात्र सम्भव भएको हो । जर्मन, जापानी, स्पेनिश, चिनियाँ र फ्रेन्च भाषाहरूमा प्रविधि साक्षरता र शिक्षामा आइसिटीहरूको प्रयोग अनिवार्य भएपछि ती ती देशले प्रविधिमा फड्को मार्न सफल भएका हुन् ।
समाजमा सूचना प्रविधिको परिदृश्य परिवर्तन हुँदैछ। सूचना प्रविधिले सङ्गठनात्मक र व्यक्तिगत उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्छ । समाज विकासका लागि सूचना प्रविधिलाई एक महत्वपूर्ण उपकरणको रूपमा हेर्ने चलन स्थापित भइसकेको छ । तर नेपालको हकमा भाषाप्रविधिमा सून्यताको स्थिति छ भने सूचना प्रविधिमा परजीवीको स्थिति कायम छ । नेपालको सूचना र सञ्चार प्रविधि नीतिले स्थानीय सामग्रीको भूमिकाको महत्त्वलाई सम्बोधन गरेको छैन । स्थानीय सामग्रीको विकासलाई सम्बोधन गर्नका लागि आइसिटीमा भाषा कम्प्युटिङ मानकको सुनिश्चितता हुन जरुरी हुन्छ ।
नेपाल एक त अतिकमविकासित राष्ट्र त्यसमा पनि दूर्गम ग्रामीण क्षेत्रको बाहुल्यता । त्यसैले नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा ठूलो आवादी आइसिटीको प्रयोगबाट बञ्चित छ। यसको मुख्य कारण कम्प्युटरको मातृभाषा अङ्ग्रेजी हो भन्ने गलत सोच नै हो । कम्प्युटरले काम गर्न सकेको अङ्ग्रेजी भाषा बुझेर नै हो । तर कम्प्युटरले अङ्ग्रेजी इतर भाषामा पनि काम गर्न सक्छ । कतिपय विकासशील देशहरुले आइसिटीको उपयोग आफ्नै देशका स्थानीय भाषामा गर्न थालेकाछन् ।
आइसिटीको प्रयोग स्थानीय भाषामा गर्न भाषाप्रविधि नीतिको आवश्यकता पर्छ । स्थानीय भाषामा आइसिटी सुविधा प्रदान गर्न भाषाप्रविधि अनुसन्धान सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपाली भाषा कम्प्युटिङ टेक्नोलोजीको विकास हुन नसक्नु र अङ्ग्रेजीमा कम्प्युटर चलाउन बाध्य हुने परिस्थितिबाट मुक्ति पाउन निम्न बाधाहरूले अवरोध पुर्याएको छ ।
१. ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने सम्भावित प्रयोगकर्ताहरूले आइसिटीको विकासलाई गति प्रदान गर्न सक्दैनन् किनभने कठिन ग्रामीण सामाजिक परिस्थिति, गरीबी, रोग र प्रविधि साक्षरताको कमीले अङ्ग्रेजीमा कम्प्युटर साक्षरताको विकास हुन कठिन छ ।
२. प्रविधि शोधकर्ता, शैक्षिक संस्थाहरु र सरकारसमेत स्थानीय भाषामा आइसिटी अनुसन्धान गर्ने गराउने मनस्थितिमा देखिँदैन ।
३. नेपाली भाषा प्रयोगकर्ता समुदायका लागि विदेशी भाषा वा अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा कम्प्युटरमा काम गर्न सजिलो छैन ।
४. स्थानीय भाषा र सांस्कृतिक सामग्री विकास गर्न भाषिक र सांस्कृतिक समावेशीताको भाषाप्रविधि नीतिको अभाव छ ।
५. राजधानीको प्रशिक्षित जनशक्तिले नेपाली र अन्य भाषाको उत्थानका लागि भाषाप्रविधिमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मासिकता बनाउन सकेको देखिँदैन ।
नेपाली वा अन्य राष्ट्रषामा कम्प्युटर चलाउनका लागि निम्न प्रश्नको उत्तर खोज्न जरुरी छ ।
१. आइसिटीमा नेपाली भाषाको स्थिति किन कमजोर छ ?
२. आइसिटी एकीकरणको दिशामा नेपाली भाषा कम्प्युटिङका बाधाहरु के के हुन् ?
३. देश गणतन्त्र र सङ्घीयतामा गइसके पछि पनि नेपाली भाषा मात्रै घोकेर बसिरहनु पर्छ र ?
४. नेपाली र अन्य राष्ट्रभाषाको परिदृश्यमा आइसिटी एकीकरणको नीति कस्तो हुनुपर्छ ?
आइसिटी क्षमता निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उपकरण भनेको भाषाप्रविधि नै हो । अङ्ग्रेजी भाषा प्रविधिसक्षम छ । सम्पर्क भाषाका रुपमा रहेको नेपाली भाषा प्रविधिसक्षम बनाउन सके अन्य राष्ट्र भाषामा काम गर्न सजिलो हुन्छ । कम्तीमा नेपालीमा भएको डिजिटल सामग्रीले अन्य भाषामा काम गर्न सामग्रीको आपूर्ति गर्छ । नेपाली र अङ्ग्रेजीमा प्रविधि क्षमता वृद्धि गर्न सके दूरदराजका जनसमुदायमा समेत आफ्नो भाषामा कम्प्युटरमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने हिम्मत बढ्छ र विशिष्ट सामाजिक, शैक्षिक आवश्यकताहरूमा मानिसको ध्यान केन्द्रित गर्दछ। अङ्ग्रेजी, जर्मन, फ्रेन्च, जापानी, चाइनिज, हिन्दी आदि भाषाको आइसिटी एकीकरणको स्थितिलाई अवलम्बन गरि नेपाली र नेपालका भाषाहरुमा भाषाप्रविधिको सम्भावनाको खोजी गर्न, आइसिटीमा नेपाली र नेपालका भाषाको अनुप्रयोग र आवेदनसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू पहिचान गर्न वा स्थानीय भाषामा आइसिटी एकीकरणका स्रोतहरूको निर्धारण गर्न शैक्षिक संस्था र देशका प्राज्ञिक संस्थाले अग्रसरता देखाउनु पर्ने हो । सरकारलाई झकझक्याउनु पर्ने हो । तर देशका प्राज्ञिक संस्थाको आँखामा मोतिविन्दु लागेको छ । सही र गलत परिदृष्य ठम्याउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । नेपालमा भौगोलिक पर्यावरण, विविध सांस्कृतिक र भाषिक सम्पदामा विविधता समृद्धता भएता पनि राज्यको स्पष्ट नीति र समन्वयको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, प्रभावकारी आइसिटी उपकरण निर्माण र स्थानीय भाषाको ज्ञानभण्डारको अभावले गर्दा आइसिटी एकीकरणमा काम हुन सकेको छैन ।
इलेक्ट्रोनिक लेनदेन ऐन (२००८, अर्थात २०६३) ले ज्ञान र अवधारणा वा निर्देशनहरूको प्रस्तुतीकरण, कम्प्युटरमा प्रयोग हुने शब्द, छवि, आवाज, छविचित्र वा कम्प्युटर सञ्जालद्वारा उत्पादन गरिएका एकाइलाई इलेक्ट्रोनिक डेटाबेस भनेको छ । तर व्यवहारमा चाहिँ ती ती भाषिक र पराभाषिक एकाइको मानक बनाएको छैन । कानुन बनाएको १० वर्षसम्म पनि कानुनले तोकेका एकाइहरुको मानक नबनाउनु भनेको कानुनको परिभाषा खण्डसमेत लागु भएको छैन भन्ने अवस्था हो । यसले प्रमाणित गर्दछ कि नेपाली र नेपालका भाषाहरुमा मानक र आधिकारिक इलेक्ट्रोनिक डाटाबेसको अभाव छ । यसको अर्थ राष्ट्रियस्तरमा अहिलेसम्म हामीसँग आधिकारिक इलेक्ट्रोनिक डाटाबेस छैन ।
कम्प्युटरमा स्थानीय भाषा इन्फेसेसन एक शक्तिशाली उपकरण हो जसले स्थानीय समुदायमा स्थानीय भाषा र संस्कृतिलाई सक्षम बनाउँछ । तर नेपालका सङ्गठित र सरकारी निकाय, शैक्षिक संस्था, अनुसन्धान संस्थाहरुले स्थानीय भाषामा कम्प्युटर इन्टरफेसको आवश्यकता महसुस गरेको देखिँदैन । अहिलेको समय भनेको पेपरबेस कार्यप्रणालीबाट पेपरलेस कार्यप्रणालीतर्फ अगाडी बढिरहेको समाज हो । केही दशकभित्र पूर्ण रूपमा अनलाइनबेस वा पेपरलेस लेखन परम्पराको कार्यप्रणाली सुरु हुन्छ । पेपरबेस भनेको भण्डारणका लागि वा पुस्तकालयका लागि चाहिने सामग्रीमात्र हुन्छ । दैनिक कारोबार पेपरलेस पद्धतिमा जान्छ ।
स्थानीय भाषामा इन्टरफेस नहुँदा हाम्रो कार्यप्रणालीसमेत विदेशी भाषामा गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो भाषामा टेक्नोलोजी पहुँच नहुँदा डिजिटल सामग्रीहरू जस्तै इन्टरनेट, एसएमएस, इमेल, बोलपत्र, अदालतको तारिक आदिको इन्टरफेस चाहिँ अङ्ग्रजीमा र आधाउधि सन्देश अङ्ग्रेजीमा र चौथाइ सन्देश टिटिएफ सङ्केतनमा नेपाली वा नेपालका अन्य भाषामा र एक चौथाइ सन्देश ओटिएफ सङ्केतनमा हुन्छ । अर्थात सञ्जाल पृष्ठ गार्वेज वा फोहोरको थुप्रो बन्छ । यस्तो फोहोरको थुप्रोको सामाजिक सञ्जाल पृष्ठ स्वत: पाठसम्पादन (पाठसम्पादन वा प्याराफ्रेजिङ) का लागि अयोग्य हुन्छ । अनि नेपाली र नेपालका भाषामा कम्प्युटरमा काम हुन सकेन भनेर अङ्ग्रेजीलाई नै सूचना प्रविधिको आधिकारिक भाषा भनेर नेपाल सरकारले घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ ।
हालको विश्व परिदृश्यमा सूचना प्रविधि प्रभावकारी उपकरणको रूपमा विकसित हुँदैछ। विकासशील देशका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा ठूलो आवादी आइसिटीको लाभबाट बञ्चित छ । भाषा इन्जिनियरिङ वा प्राकृतिक भाषा अध्याहारबेगर नेपाली भाषा वा नेपालका भाषामा कम्प्युटरमा पहुँच पुग्न सक्दैन । कम्प्युटर अनुप्रयोगहरू जस्तै स्थानीय भाषामा इन्टरनेट सञ्जाल पृष्ठ, स्थानीय सामग्री व्यवस्थापन, ज्ञान व्यवस्थापन, ब्राउजिङ, नेभिगेटिङ, सन्देश फिल्टरिङ, इमेल सन्देश आदानप्रदान साथसाथै प्राविधिक कि बोर्डिङ र सहायक अनुप्रयोगहरू विकास गर्न र नागरिकलाई स्थानीय भाषामा प्रविधिसक्षम बनाउन नसके यसले भाषा समाप्त पार्छ र भाषासँगै संस्कृति पनि समाप्त पार्छ ।
सामाजिक सञ्जालको स्थानीय सामग्री भनेको समाजको प्रतिविम्ब हो । सूचनाको अधिकार अर्थात राइट टु इन्फरमेसनको तात्पर्य भनेको नागरिकले सूचना पाउने अधिकार जुन सूचना राष्ट्रिय कानुन अनुसार वैधानिक हुन्छ र राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्छ । युनेस्को र नेपाल सरकार घोषणा गर्दछन् कि स्थानीय भाषामा सूचनाको पहुँच स्थानीय समुदायको हक हो । तर नेपाल सरकार देशको बजेटको ९८ प्रतिशत खर्च हुने सरकारी बोलपत्र सञ्जालमा नेपाली र नेपालका राष्ट्रभाषाको एक शब्द पनि राख्दैन । नेपालमा यस्तो देखिन्छ कि सञ्जालको भाषा भनेको अङ्ग्रेजी भाषा हो किनभने इन्टरनेटको शक्तिशाली अङ्ग्रेजी भाषालाई जित्न सकिँदैन । त्यसो हो भने अङ्ग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गर्नु र सबै शैक्षिक संस्था, विद्यालय आदिमा नेपाली र नेपालका भाषा चलाउन बन्देज गरिदिए नेपाली र नेपालका भाषा कम्प्युटिङमा सक्षम बनाउन नीति, योजना, कार्यक्रम, लगानी केही पनि चाहिँदैन । सरकारी ढिकुटी पनि बच्ने उल्टै अङ्ग्रेजी मातृभाषी देश बढ्ने हुनाले डलर पाउन झन सजिलो हुने वातावरण पनि बन्छ ।
विश्व बजारमा उत्पादित सफ्टवेयरको ठूलो अनुपात अङ्ग्रेजीमा छ। विकासशील देशहरूमा कम्प्युटर भाषा प्रवीणता उच्च छैन। यसले विश्वव्यापी वेबमा गम्भीर असर पार्दैछ । बेलैमा सोचेर नीति नियम, मानक, आइसिटी एकीकरणका कार्य नगरे बहुभाषिक, बहुसास्कृतिक मुलुकको आफ्नोपन गुम्ने खतरा रहन्छ । स्थानीय संस्कृति, भाषालाई निरन्तरता दिने मूल कारक विद्युतीय सञ्जालको स्थानीय सामग्री हो । विश्व व्यापार सङ्गठनका अनुसार फोरजी अवलम्बन गरेका देशको ४० प्रतिशत स्थानीय सञ्जाल सामग्री र ६० प्रतिशत विदेशी वा अङ्ग्रेजी सामग्री भएमा त्यस देशको भाषा संस्कृति जोगाउन सकिने हुन्छ नत्र आइसिटी भन्ने अजिङ्गरले कमजोर देशको भाषा र संस्कृति निलिदिन्छ । नेपालको हकमा स्थानीय सञ्जाल सामग्री २ वा ३ प्रतिशत मात्र छ । यही अवस्था रहिरहने हो र स्थानीय भाषा संस्कृतिलाई प्रविधिसक्षम बनाउन नीति, रणनीति नबनाउने हो भने अब नेपाली र नेपालका भाषाको आयु २८ देखि ३५ वर्ष हो ।
टालटुले नीति बनाउने हो भनेपनि ७० वर्ष धान्छ । कम्प्युटरले अङ्ग्रेजी भाषाका ए बी सी डी चिनेको ८१ वर्षको अवधिमा देखिएको सञ्जाल पद्धतिको विश्लेषण गरेर निकालिएको तथ्याङ्क हो यो । हचुवाका भरमा अनुमान गरेको होइन । एकासी वर्षे विश्व भाषाप्रविधि र लङ्गडो वा जन्मदै अपाङ्ग नेपाली र नेपालको भाषाप्रविधि अनीतिलाई पुनश्चः नमन ।
वर्तमान नेपाली समाजमा नेपाली मौलिक भाषा, खानपिन, भेषभूषाप्रति विमोह, उपेक्षा र घृणाका आवेग अनेक रूपले प्रकट हुने गरेका छन् । विद्यालयको शिक्षामा अंग्रेजी माध्यमको हाईहाई, पारिवारिक विखण्डन, विदेशमोह विश्वउपभोक्ताको होडबाजी यसका उदाहरण हुन् । यी सबै त औपनिवेशीकृत मनोविज्ञान र आकाङ्क्षाका उपज हुन् । हामी दिनानुदिन पराधीन बनेका बन्यै छौँ । र यस्तो भासमा जाकिँदै छौँ, उम्कने उपाय निकाल्न निकै कठिन छ ।
समाज वा राज्यमाथि परचक्री राज्य वा त्यसको शक्तिसमूहको राजनीतिक नियन्त्रणलाई सोझो अर्थमा उपनिवेश भनिन्छ । परचक्रीको त्यस्तो प्रत्यक्ष शासन वा नियन्त्रणमा गुज्रनु नपरेकोले नेपाललाई औपनिवेशिकतामुक्त स्वतन्त्र राज्य भनिने गर्छ । उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका मुलुक स्वतन्त्रता दिवस मनाएर गर्व गर्छन् भने स्वतन्त्र मुलुक तिनको राष्ट्रिय एकता, मौलिक संस्कृति, सामाजिक मेल र सांस्कृतिक सामाञ्जस्यमा गर्व गर्छन् । नेपाल र नेपाली केमा गौरव गर्दैछन् ? यो प्रश्नको उत्तरमै हामी कहाँ उभिएका छौँ भन्ने एकिन हुन्छ ।
रविन्द्र भट्टराई
प्रत्यक्षता र औपचारिकताको अनुपस्थितिमा भइरहने शक्ति वा आर्थिक प्रभावको निरन्तर अभ्यासलाई चाहिँ नवउपनिवेशवादले चिनाउँछ । उपनिवेशवाद वा नवउपनिवेशवाद जे भए पनि यसमा शक्ति उपनिवेश बनाउने पक्षको एकाधिकार हुन्छ र उपनिविष्ट राज्य वा समाजचाहिँ अधीनस्थ हुन्छ । पहिले मानिसै गएर कब्जा जमाउँदा उपनिवेश बन्ने मानिन्थ्यो तर अब औपनिवेशिकता कायम गर्न मानिसको समूह नै गएर ठाउँ कब्जा गरिराख्नुपर्दैन । उपनिवेशले एक जातिमाथि अर्को जातिको, एक संस्कृतिमाथि अर्को संस्कृतिको एक सामाजिक मूल्यमाथि अर्को सामाजिक मूल्य लाद्दो रहेछ ।
छिमेकी मुलुकहरूमा भएको साबिकका औपनिवेशिक शासनअभ्यासका छर्का साना र स्वतन्त्र मुलुकमा मजाले पर्ने रहेछ । नेपाल त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । औपनिवेशीकृत समाज क्रमशः स्वत्वहीन, औचित्यहीन र अर्थहीन बन्दै जाँदो रहेछ । जुन कुरा अन्त्यतः विसङ्गतिका रूपमा परिभाषित हुन्छ र चिर्न नसक्ने हालतमा पनि पुग्छ । उपनिवेशका सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव र तुसहरू प्रभावित स्वतन्त्र राष्ट्र वा समाजका लागि खतरा विष बन्दा रहेछन् । हामी नेपाली पनि अहिले त्यही औपनिवेशिकताको गरलपानले लठ्ठिएका छौँ ।
गम्भीर भएर हेर्ने हो भने नेपालले चार पटक औपनिवेशिक छार्को बेहोरेको देखिन्छ-
घोडा चढेर आएको उपनिवेश
सम्भवतः पहिलो उपनिवेश घोडा चढेर आएको थियो । मेसेडोनियाका सिकन्दरले इस्वीपूर्व ३५० छेक तत्कालीन तक्षशीला विश्वविद्यालयलाई ध्वस्त पार्दै तत्काल प्रचलित पोन तथा शैव संस्कृतिका अनुयायीलाई केकति बदले अद्यापि खोजकै विषय होला । तथापि त्यसबेलाको औपनिवेशिक छार्को नेपालसम्म परेकै थियो होला ।
बारुद र तोप लिएर आएको उपनिवेश
दोस्रो, बारुद र तोप लिएर आएको थियो । मुगलहरूको भारतमा भएको औपनिवेशिक शासनको छार्को हो । यसले नेपालको न्यायप्रणालीमा केही सकारात्मक कुरा दिएको भए पनि त्यसले त नेपाली सनातनी पोन, शैवी, किराती संस्कृतिलाई परिवर्तित गरिदियो । अहिले नेपाली नारीका चुरापोते मुगल शासनको छार्कोका रूपमा नेपाली भूमिमा भित्रिएका विषयका उदाहरण छँदैछन् । यद्यपि नेपालको कानुनी इतिहास र संस्कृतिमा परेको त्यो औपनिवेशिक प्रभावको लेखाजोखा इतिहासकारहरूबाट हुन सकेको छैन । तथापि, यसले घोडा कुट्न प्रयोग हुने कोर्राले मानिसलाई सजाय दिने परिपाटी नेपालमा ल्याइपुर्याएकै हो ।
पानीजहाज चढेर पसेको उपनिवेश
तेस्रो पानीजहाज चढेर पसेको उपनिवेशको छार्को थियो । पोर्चुगिज भास्को डी गामा पन्ध्रौं शताब्दीमा कोलकोतामा आएसँगै भित्रिएको यो औपनिवेशिक प्रवाहले भारतमा फिरङ्गी राज्य नै स्थापित गरायो । त्यसको प्रभाव नेपालका मौलिक भाषामाथि फिरङ्गी भाषाको हाईहाई हो । यो यति बलबान् हुँदै गयो अहिलेका हाम्रा थुप्रै बर्बरता त्यतैबाट आयात भए । राणाहरूले राजनीतिक बन्दीलाई सिक्रीले बाँध्ने र गोलघरमा राख्ने त्यही आयातको एक नमुना हो । गोलघर अद्यापि तिनै फिरङ्गीलाई राख्न पनि प्रयोग भइराखेकै छ ।
हवाईजहाज चढेर आएको उपनिवेश चौथो उपनिवेशचाहिँ हवाईजहाज चढेर आयो २००७ सालसँगै । अंग्रेजी मूल्य, मान्यता र शिक्षा पद्धतिको हामीले अन्धानुकरण गर्ने सिलसिला त्यही हो । शिक्षालाई हामीले पूरा अंग्रेजी मात्र बनाएनौँ । जेजस क्राइस्टको चिह्नारीसहितको सुट पहिरिएर हामी सभ्य भएको अनुभूति गर्न थाल्यौँ । घलेख, हाकुपटासी, घरबुना खाँडी हाम्रा लागि असभ्य पोसाक बने । दियो बालेर अष्ट चिरञ्जीवीको पूजा गर्नेहरू बालेको मैनबत्ती निभाएर बर्थ डे पो मनाउन थाल्यौँ ।
हवाईजहाज चढेर आएको औपनिवेशिक छार्कोका अनेक प्रभावले हाम्रो संस्कृति अब पूरै बिटुलिएको छ । छोराछोरी सतासी अठासी र उनासी कुन ठूलो भनेर सोधे उनासी नै ठूलो भन्ने भएका छन् । मेरो छोराछोरी नेपाली, नेवारी, मैथिली, गुरुङ, लिम्बू, राई र मगर भाषा बोल्न जान्दैनन् भनेर छाती फूलाउन थालेका छौँ । हाम्री सुम्निमा र बुढीबजू हराउँदै गए र त्यहाँ क्रमशः इशु र मेरीको प्रार्थनाले हाम्रो ओज बढेको आभास हुँदो छ । फिरङ्गी पोसाक विद्यालय र सरकारी कार्यालयको औपचारिक पोसाक भएका छन् । नक्कल नै विकास हो भन्ने ठूलो मनोविज्ञान नै पछिल्लो औपनिवेशिक छार्काको सबैभन्दा ठूलो देन हो ।
यहाँका क्षेत्रीबाहुन वरपिप्पल रोप्छन् । त्यहाँ राई लिम्बू भारी बिसाउने चौतारो थाप्छन् । नेवार ओत लाग्ने फलैँचा बनाउँछ । बरपिप्पलसँगै उम्रिएको अर्को चिलाउनेको रूखमा तामाङ आइतबारेको थान बनाउँछ । अर्को प्रकृति पूजक परतिर अर्को यौटा ढुङ्गालाई सँगै देउराली बनाउँछ अनि अर्को बुद्धमार्गी त्यहीँ माने बनाउँछ ।
सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक उपनिवेश बडो गजबले झाँगिदो रहेछ । २००७ सालमा यो जहानिँया शासनको विरोधको आवरणमा झाँगियो । राज्य प्रणाली स्थापना गर्ने नाममा यो २०४६ सालसम्म कायम रह्यो । चालीसको दशकमा यो प्रजातन्त्रको नारामा झागिँयो । २०४६ यता अहिलेसम्म यो पहिचान र पहिचानिया स्थानको नाममा झाँगिएको झाँगियै छ । अहिले त्यो पहिचानभित्र अन्तरविरोधको नामले झाँगिएको छ । यसको स्वदेशी दूतहरू सशक्त छन् र तिनले नारा मौलिक भाषा, संस्कृति र परम्परागत अभ्यासउपर गोर्खाली एकाधिपत्य वा ब्राह्मणवादविरुद्धको नारामार्फत् नेपालका सबै मौलिक भाषा, पहिरन तथा सांस्कृतिक सम्पदाको उन्मूलनको अभियान चलाइरहेका छन् ।
मुलुक यो औपनिवेशिक मनोदशाबाट कति ग्रस्त रहन्छ ? नेपाली सांस्कृतिक सम्पदा, भाषा र पहिरनहरू कहिलेसम्ममा तिनबाट प्रतिस्थापित भइसक्छन् ? उपनिवेशकर्ताहरूको अभीष्ट कहिले पूरा हुन्छ ? र त्यो अभीष्ट पूरा गर्ने सिलसिलामा हामी नेपालीले एकआपसमै केकति क्षति बेहोर्नुपर्छ ? यी प्रश्नको सजिलो उत्तर अवश्य पनि कसैसँग छैन । तथापि, मौलिकता र स्वपहिचानका लागि मनसा, वाचा र कर्मणा सङ्कल्पित नेपालीका लागि भने यी प्रश्न मुटुमा बिझ्ने काँडा नै हुन जस्तो लाग्छ । नेपाल कहिलै फिरङ्गीको गुलाम बनेन्, हामी कहिल्यै पराधीन भएनौँ, हामीसँग हाम्रै मौलिक पहिचान छ र हामी नेपाली हौँ भन्ने कुरामा कृतसंकल्प जोकसैले अहिले यो विदेशी मनोवैज्ञानिक औपनिवेशिकताबाट नेपाल र नेपाली समाजलाई कसरी मुक्त पार्ने भन्ने कुरा सोच्नु जरुरी छ ।
नेपालको मौलिक विकासक्रमलाई हेर्दा यहाँ विभिन्न जातजातिका बीचमा युगौँदेखि सामाजिक मेल र सांस्कृतिक सामञ्जस्य रहँदै आएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, यहाँका क्षेत्रीबाहुन वरपिप्पल रोप्छन् । त्यहाँ राई लिम्बू भारी बिसाउने चौतारो थाप्छन् । नेवार ओत लाग्ने फलैँचा बनाउँछ । बरपिप्पलसँगै उम्रिएको अर्को चिलाउनेको रूखमा तामाङ आइतबारेको थान बनाउँछ । अर्को प्रकृति पूजक परतिर अर्को यौटा ढुङ्गालाई सँगै देउराली बनाउँछ अनि अर्को बुद्धमार्गी त्यहीँ माने बनाउँछ । सबैले सबैलाई आदर गर्दछन् । कसैले फूल चढाउँछ त कसैले फुल, कसैले पाती चढाउँछ त कसैले अक्षता कसैले पाला बाल्छ त कसैले नेपाले धूप । के यो हाम्रो संघीय सांस्कृतिक सामाञ्जस्ययुक्त मौलिक नेपाली पहिचान होइन ?
हो भने हामीले हाम्रा मौलिक पहिचान माथि औपनिवेशिकताको छार्काले रोपेका विषाक्त बिजनहरू अब पहिचान गर्नै पर्छ । औपनिवेशिक ऐँजेरु संस्कृतिमा लागेको अर्बुद रोग हो र यसले संस्कृतिको मौलिकतालाई सर्लक्क ननिलीकन त्यसै छाड्दैन । हामी बाँच्ने र मौलिकता बचाउने हो भने भाषा, पहिरन, सांस्कृतिक अभ्यासउपर पलाउँदै गएका औपनिवेशिक ऐँजेरु चिन्नु र उखल्नु अनि खुर्कनै पर्छ ।
यसका लागि एउटा जरुवा अभियानको खाँचो छ । त्यो जरुवा अभियानले नेपाली समाजमा अन्तरजागरण ल्याउनुपर्छ । अन्तरजागरण भनेको यहाँका विभिन्न जातीय समुदायबीच आआफ्ना मौलिक पहिरन, सांकृतिक चिनारी, परम्परागत असल अभ्यासको नवअन्वेषण हो । उपादेयपूर्ण र सामयिक हुन सक्ने मानवअधिकारमैत्री रीतिथिति, रहनसहन र सांस्कृतिक अभ्यासहरूको पुनरुन्नयन, पुनर्जागरण, पुनःस्थापना र पुनर्प्रतिष्ठापन हो ।
यसका लागि पहिले पूर्वाग्रहरहित स्वजागरण आवश्यक छ । स्वजागरणले आफू को हुँ भन्नेमा स्पष्ट बनाउँछ । त्यसपछि सहजागरण उदाउँछ । आफूका ठाउँमा हामीलाई हेर्न थालिन्छ र एक जातिको संस्कृति अर्को जातिका लागि पनि प्रिय लाग्न थाल्छ । एक जातिले लगाउने परम्परागत पोसाक अर्को जातिका मानिसलाई पनि लाउँलाउँ लाग्न थाल्छ । एक आपसमा हुने त्यो स्वपहिचान र सहपहिचानको जागरणबाट हामीभित्रै अन्तरजागरण अगाडि बढ्छ । अनि हामी मौलिक नेपाली बनौंला र नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश बनेन भनेर गर्विलो स्वरले समुन्नत नेपालको अर्को सुरिलो गीत गाउन थालौँला ।
कारोबार होस् वा विदेश नीति वा इन्टरनेट सेन्सरशीपको सवाल होस्, यी विषयहरु आज चीनको मुख्य विशेष बनेको छ । तर यी सबै महत्वपूर्ण मुद्दामाथि चीन आफ्नो परम्परा र इतिहासलाई अत्यधिक महत्व दिइरहेको छ, यो चाहिँ खास कुरा हो ।
मेरो विचारमा चीन जसरी आफ्नो संस्कृति र इतिहासलाई सम्झने समाज हो, यस्तै दोस्रो उदाहरण भेटिँदैन । हालसालै कसरी चीन आफ्नो परम्पराअनुसार नै काम गरिरहेछ, यसरी हेर्न सकिन्छ-
कारोबार
एक समय यस्तो पनि थियो जब चीनलाई त्यस्तो बेला कारोबार गर्नुपर्यो, जसको लागि ऊ तयार नै थिएन । तर आज पश्चिमी शक्तिको निरन्तर प्रयासपछि पनि आफ्नै शर्तमा कारोबार गरिरहेको छ ।
चीनले आफ्नो सामान अमेरिकी बजारमा बेचिरहेको छ तर, अमेरिकी सामानका लागि चिनियाँ बजार बन्द छ, यही विषयमा अमेरिका र चीनबीच विवाद चलिरहेको छ ।
बेइजिङका नागरिक करिब १५० वर्ष पहिलेको कुरा अहिले पनि याद गर्छन् । त्यतिबेला चीनको आफ्नो कारोबारमा सामान्य अंकुश थियो । बेलायतले सन् १८३९ मा अफिम युद्धको क्रममा चीनमाथि हमला गरेको थियो । त्यतिबेला बेलायतले एक संस्थान गठन मात्र यसकारण गरेको थियो कि उसले चीनबाट आयात हुने उत्पादनमाथि कर लगाउँदै रकम उठाउन सकोस् ।
उक्त संस्था चिनियाँ सरकारको अधिनमै भए पनि बेलायती संस्था थियो । उक्त संस्थाको प्रमुख कुनै चिनियाँ नागरिक थिएनन् बरु उत्तरी आयरल्याण्डका सर रोबर्ट हर्ट थिए । उनी उक्त संस्थाको महानिर्देशकको रुपमा १८६३ देखि १९११ सम्म कार्यरत थिए । उनी एक अत्यधिक इमान्दार अधिकारी थिए, जसको सहयोगमा चीनको आम्दानी ह्वात्तै बढेको थियो ।
मिंगको शासनकामा चीनमा कारोबारको स्थिति बदलियो । एडमिरल जेंगले सात समुद्री जहाजहरुको समूह दक्षिण पूर्वी एसिया, श्रीलंका र यहाँसम्म कि पूर्वी अफ्रिकाको तटसम्म पठाएका थिए । यसबाट चीनको कारोबारको साम्राज्यको चित्र देखिन्छ ।
त्यसपछि चीनले समुद्रको बाटो आफ्नो सामान कयौं देशमा पठायो । यसले चीनको कारोबार संसारभरी फैलिएन मात्र, अपितु चीनमा अन्य देशबाट राम्रा वस्तुहरु आउन पनि सुरु भयो । अफ्रिकी जिराफ यही क्रममा चीनसम्म पुगेको थियो ।
छिमेकीसँगै गाह्रो
चीनको सधैं आफ्नै छिमेकी देशसँग असहज सम्बन्ध रहँदै आएको छ । इतिहासका अनुसार चीनले उत्तर कोरियाली नेता किम जोंग उनलाई पनि खराब छिमेकीको रुपमा चित्रित गर्यो ।
११२७ मा सोंग साम्राज्यको शासनको क्रममा एक महिला ली किंगजाहो आफ्नो घरबाट भागेर निस्किएकी थिइन् । उनी चीनकी एक राम्री कवयित्री भएकोले पनि हामी उनको कहानी राम्रोसँग जान्दछौं । उनको कविता अत्यधिक पढिन्थ्यो । उनीमाथि आक्रमण हुन लागेकोले उनी घरबाट भाग्नु परेको हो ।
चीनको उत्तरमा बस्ने यूरेचेन समुदायका मानिसहरु चीनको सुंग शासकसँग राम्रो सम्बन्ध थिएन । उनीहरुबीच निरन्तर युद्ध भइरहन्थ्यो ।
केही समयसम्म जुन साम्राज्यको शासन उत्तरी चीनमा रह्यो, जबकि सुंग साम्राज्यले दक्षिण चीनमा आफ्नो साम्राज्य फैलायो । पछि दुवै साम्राज्यहरु मंगोलको अधिनमा आए ।
यी सबैको असर यस्तो भयो कि चीनको सीमा रेखा समयसँग बदलिरह्यो । चीनको संस्कृतिमाथि त्यहाँको भाषा, इतिहास र कन्फ्युशियसवादको देखियो । मन्चोस र मंगोलो समुदायका नागरिकले चीनमाथि फरक फरक शासन गरे । उनीहरुले आफ्नो विचारलाई देशमाथि थोपर्ने प्रयास गरे । तर मुलरुपमा उनीहरुले चिनियाँ परम्परागत संस्कृतिलाई नै प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरे ।
सूचना प्रवाह
आजको समयमा चीनमा इन्टरनेट सेन्सरलाई राजनीतिक दृष्टिबाट संवेदनशील मानिन्छ । सत्ता पक्षविरुद्ध सत्य बोल्दा पनि चीनमा अधिकारीहरुले तपाईंलाई गिरफ्तार गर्न सक्छन् वा तपाईंलाई यसबाट नराम्रो पनि हुनसक्छ ।
चीनमा सत्ता पक्ष वा संस्थापनको विरोधमा बोल्नु सधैंको लागि एउटा मुद्दा बन्दै आएको छ । चीनका इतिहासकारहरुका अनुसार उनीहरुले त्यही लेख्नु परेको छ जे सरकार चाहन्थ्यो न कि उनीहरुका लागि उक्त कुरा महत्वपूर्ण होस् ।
चीनका महान साहित्यकार भनेर चिनिने सीमा कियानले भने फरक बाटो रोजे । उनले चीनको इतिहास लेखेका थिए, ईसाको पहिलो शताब्दीमा । उनले युद्ध हारिसकेका एक जनरललाई बचाउने प्रयास गरेका थिए, जसका कारण शासकले उनलाई बन्ध्याकरण गरिदिएका थिए ।
तर उनले जे कोशिश गरे, त्यो चीनको इतिहास लेख्ने सुरुवात थियो । उनले एकप्रकारले लेखकलाई सन्देश दिएका थिए कि यदि तपाईं आफ्नो सुरक्षालाई दाउमा राख्न सक्नुहुन्छ भने इतिहास लेख्न सक्नुहुन्छ । यस्तो गर्न सक्नुहुन्न भने आफूले आफूलाई सेन्सर गरिरहनुस् ।
धार्मिक स्वन्त्रता
धार्मिकरुपमा चीन अब कयौं गुणा सहिष्णु देश हो, माओको सांस्कृतिक क्रान्तिको समयमा यसमाथि हदैसम्म अंकुश लगाइएको थियो । तर ऐतिहासिकरुपमा चीनमा धार्मिक विश्वासलाई लिएर काफी खुलापन थियो ।
तुंग साम्राज्यको समयमा अथवा ७औं शताब्दीमा महारानी वु जेटियनले बौद्ध धर्ममाथि प्रश्न उठाएका थिए । मिंग साम्राज्यको क्रममा जेसस माटो रिक्की अदालत पुगेका थिए । उनको सम्मानित वार्ताकारको उपमा मिलेको थियो । यद्यपि मानिसहरुको रुचि उनको पाश्चात्य ज्ञानमा बढी थियो ।
१९औं शताब्दीमा विद्रोही हाँग जिउकुआनले त आफैंलाई जिससको सानो भाइ भएको दावी गरिदिएका थिए ।
ताइपिंग विद्रोहीहरुले चिनियाँ इतिहासको सबैभन्दा खतरनाक युद्ध सुरुवात गरे । १८५० देखि १८६४ बीच किंग साम्राज्य र जिउकुआनको साम्राज्यबीच संघर्ष चल्यो । केही स्रोतका अनुसार त्यो युद्धमा दुई करोड मानिसको मृत्यू भएको थियो ।
सरकारी सेना सुरुवाती क्रममा विद्रोहीमाथि अंकुश लगाउन सकेनन् । तर कयौं चिनियाँ इसाइहरुको मृत्यूपछि मात्रै विद्रोह रोकिएको थियो । केही दशकपछि १९०० मा चीनमा ईसाई धर्म एकपटक पुनः बढ्यो ।
यसपछि आजसम्म चीनमा धर्मलाई लिएर सहिष्णुता देखिएको छ । चिनियाँ सरकारलाई धार्मिक मुद्दा भड्किए देशमा खतरा आउनसक्ने डर पनि हुन सक्छ ।
प्रविधि
चीन अहिले विश्वभरीकै प्रविधिको केन्द्र बनेको छ । एक शताब्दी पहिले देशमा औद्योगिक क्रान्ति भएको थियो । दुवै ठाउँमा महिला केन्द्रमा छन् ।
आजका दिनमा चीन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, भ्वाइस रिकोग्नाइजेशन र बिग डेटाको क्षेत्रमा संसारकै अगुवा बनेको छ ।
संसारभर बन्ने स्मार्टफोनमा सबैभन्दा बढी चीनमा नै बन्छ र सस्तो पनि बन्छ । चिनियाँ उद्योगमा युवा महिला काम गर्छन् । यद्यपि गर्ने शर्त अत्यन्तै कठिन हुन्छ । तर, महिलाले तीव्ररुपमा स्थान बनाइरहेका छन् ।
सांघाई र यांगेज डेल्टामा महिलाहरुले १०० वर्ष पिहले काम गर्न सुरु गरेका थिए । उनीहरु कम्प्युटर चिप बनाइरहेका छैनन्, तर सिल्क र सुती बनाइरहेका छन् ।
महिलाहरु आज चीनमा आफ्नै तागतमा सेन्ट्रल सांघाईमा डिपार्टमेन्टल स्टोर खोल्न सक्छन् ।
भविष्यका इतिहासकार के सोच्लान् ?
चीन यी दिनहरुमा परिवर्तनको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ । भविष्यमा इतिहासकारको नजरमा चीन १९७८ भन्दा अगाडि एक गरिब देश हुनेछ जसले केवल २५ वर्षमा आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई संसारको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्थामा बदलिदियो ।
यसको साथै एक सन्तान नीति त अहिले समाप्त भइसक्यो, उक्त नीतिसँगै आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स सर्भिलियान्समाथि लेखकहरुको ध्यान पक्कै जानेछ । यसको साथै पर्यावरण, अन्तरिक्ष अनुसन्धान र आर्थिक विकासमाथि पनि मानिसहरुको ध्यान जानेछ ।
एउटा कुरा भने निश्चित छ- एक शताब्दी पछि पनि चीन आकर्षणको केन्द्रमा नै रहनेछ, जो मानिस त्यहाँ हुन्छन्, उसका लागि पनि र जो चिनियाँ संस्कृतिमा बाँचिरहेका छन् उनीहरुका लागि पनि र उसको समृद्ध इतिहास उसको वर्तमान र भविष्यलाई दिशा दिइरहनेछ ।
लेखक अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा चिनियाँ केन्द्रका निर्देशक छन् । -बीबीसी हिन्दीबाट
मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा डा. बाबुराम भट्टराईको फरक छवि छ । उनी नेपाली राजनीतिको इतिहासमा एउटा ‘एन्टी-करेन्ट’को रुपमा स्थापित हुँदै आएका छन् । दुर्गम गाउँको विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षामा बोर्ड फस्ट भएर नयाँ सन्देश दिएका उनले व्यक्तिगत हजार सम्भावना त्यागेर राजनीतिक परिवर्तनको जोखिमयुक्त बाटो रोजे । यतिसम्मकी जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने स्थानमा आफूलाई उभ्याए ।
जनयुद्ध एउटा उत्कर्षमा पुग्दैगर्दा उनले संविधानसभामार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो देखाए । उनले देखाएको बाटो सुरुमा उनकै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सह्य भएन र विभिन्न आरोपसहित आन्तरिक जेलमा राखे । तर, बाबुरामले आफ्नो बाटोमा सम्झौता गरेनन् । अन्ततः यो लाइन माओवादीको लाइन भयो । तर, माओवादीभित्रै यो एजेन्डा सबैले मनैदेखि स्वीकारेका थिएनन् । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले पालुङटारबाट विद्रोहमा जाने निर्णय गरेर काठमाडौंमा असफल सत्ता कब्जाको रिहर्सल गर्नु यसैको उदाहरण हो । तर, अल्पमतमा परे पनि बाबुरामले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर शान्ति र संविधानको पक्षमा आफ्नो अभिमत पालुङटारमा राखेका थिए ।
पछि जस्तोसुकै सम्झौता गरेर भएपनि एक थान संविधान बनाउने ठाउँमा माओवादी उभियो । कल्पना गरौं, पालुङटार प्लेनमबाट माओवादीले शान्ति र संविधान निर्माणको पक्षमा निर्णय गरेको भए हामी अहिले कहाँ हुनेथियौं होला ?
दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुअघि उनले अथाह मेहनत गरे र संविधान निर्माणको नेतृत्व गरे । उनले मधेसलगायत असन्तुष्टहरुको माग सम्बोधन गर्न आह्वान गरेनन् । त्यतिबेला रुमानी राष्ट्रवाद र मधेसवादको कुरा गर्ने अतिवादीहरु क्रमशः ओली नेतृत्वको एमाले समूह र मधेसवादी दलहरु अडानबाट पछि हटिसकेका छन् । केही अतिवादी नेताहरुको हठ र प्रतिगामी सोचका कारण मुलुकले केही सयौं नागरिक गुमायो र नाकाबन्दी समेत व्यहोर्नु पर्यो ।
आज प्रचण्ड नयाँ पार्टीको दस्तावेजमा एउटा शब्द ‘जनयुद्ध’ लेखिदेऊ भनेर केपी ओलीलाई बिन्तीपत्र हालिरहेका छन् । बाबुरामले नयाँ शक्तिको दस्तावेजमा जनयुद्धप्रति गर्व गर्दै यसको निरन्तरताको रुपमा वैकल्पिक शक्तिको नारा दिएका छन् ।
जतिबेला बाबुरामले समृद्धिको नारा लगाउँदै ४ दशक रगत र पसिना लगानी गरेको माओवादी त्यागे, त्यतिबेला उनी अल्पमतमा मात्र परेनन्, दुनियाँको खिस्युटिरीको पात्र बने । राजनीतिक उद्देश प्राप्तिको लागि गठन गरेको पार्टी अब समृद्धिको लागि काम छैन । कि पुरानै पार्टी नयाँ आधारमा जगैदेखि नयाँ बनाउनुपर्छ, कि पूरै नयाँ पार्टी बनाउनुपर्छ भने । आज कांग्रेसमा जगैदेखि नयाँ कांग्रेस बनाउने नारा लागिरहेको छ । गगन थापालगायतका युवाहरुले ५१ बुँदे दस्तावेज नै पेश गरेका छन् । एमाले र माओवादी विघटन गरेर नयाँ पार्टी बनाउने छलफलमा छन् । साझा विवेकशील भन्ने पार्टी बनेको छ ।
हिजो बाबुरामलाई माओवादी छाड्यो, जनयुद्धलाई धोका दियो भन्ने माओवादीका नेताहरुको अवस्था हामीले देखे बुझेकै छौं । आज प्रचण्ड नयाँ पार्टीको दस्तावेजमा एउटा शब्द ‘जनयुद्ध’ लेखिदेऊ भनेर केपी ओलीलाई बिन्तीपत्र हालिरहेका छन् । बाबुरामले नयाँ शक्तिको दस्तावेजमा जनयुद्धप्रति गर्व गर्दै यसको निरन्तरताको रुपमा वैकल्पिक शक्तिको नारा दिएका छन् । अन्ततः खिस्युटिरीका पात्र बनेका बाबुरामकै बाटोमा दलहरु हिंडिरहेका छन् । कमल थापाले पनि समृद्धिको नारा लगाउन थालेका छन् । केपी ओलीले बाबुरामको पाँच ‘स’को व्याखा गरिरहेका छन् । दलहरु मात्र होइन, देश नै बाबुरामको बाटोमा हिंडिरहेको छ ।
एउटा श्रृंखलामा हेर्ने हो भने बाबुरामले लिएका निर्णयहरुको बाटोमा नै देश हिंडेका छन् । अरु नेताहरु पछि लागिरहेका छन् । तर, नेतृत्व भने बाबुरामको छैन । उनी अहिले संसदभित्र फरक विचार बोक्ने ‘ब्याक बेञ्चर’को हैसियतमा छन् । गहिरोगरी हेर्ने हो भने नयाँ एजेन्डा ल्याउँदा बाबुराम सुरुमा सधैं ब्याकबेञ्चमै थिए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा ल्याउँदा माओवादीको ब्याक बेञ्च मात्र होइन, प्रचण्डको हिरासतमा रहे र पार्टी सदस्य समेत गुमाए । पालुङटारमा शान्ति र संविधान भन्दा अल्पमतमा परे । समृद्धिको नारा लगाउँदा उनी अल्पमतमा परे । पुरानो पार्टीहरु विघटन गरेर नयाँ बनाउने नारा लगाउँदा अल्पमतमा परे । तर अन्ततः सबै त्यही बाटोमा हिड्न विवश छन् जुन बाटो सुरुमा बाबुरामले देखाउँछन् ।
राजेश विद्रोही
बाबुराम दार्शनिक सोफेन्आवरले भनेजस्तै सत्यका अन्वेषक हुन् र उनको सुरुमा विरोध हुन्छ, त्यसपछि शक्तिशालीरुपमा विरुद्धमा लागिन्छ र अन्ततः स्वयम्सिद्ध सत्यको रुपमा स्वीकार गरिन्छ । बिप्पाको विरोध गर्नेहरु विदेशी पुँजी ल्याउन कोकोहोलो गरिरहेका छन् । राष्ट्रवादको नारा दिएर जनता झुक्याउनेहरु कसरी मोदीको शरणमा आत्मसमर्पण गरे ? समयले बिस्तारै पर्दाहरु उठाउँदै गइरहेको छ । चीन भ्रमण स्थगित गरेर मोदीलाई माला लगाउनेहरुको अनुहारबाट कसरी राष्ट्रवादका धुमिला धर्काहरु मेटिँदैछन्, केही भ्रममा परेका नागरिकले बिस्तारै थाहा पाउँदै गएका छन् ।
यी श्रृंखलाहरु हेर्दा बाबुराम एन्टी करेन्ट नै हुन् । उनी आफैं भन्छन्- पानी बगेतिर त मरेको माछा पनि जान सक्छ, जिउँदो माछा त्यो हो जो पानीको उल्टो प्रवाहमा तैरिन्छ । उनी जीवनमा यस्तै गर्छन् । उनले बिरामी भएको बेला स्वदेशकै एक सामान्य अस्पतालमा उपचार गरे । पछिल्लो समय उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीको रुपमा पाएको सुरक्षाकर्मी कटौती गरे । उनको यो कदम अहिले चर्चामा छैन । तर जब नागरिकले जनताको नेताको पगरी गुथेर राज्यकोष रित्याउँदै सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गर्नेहरुको रुप देख्नेछन्, त्यतिबेला कुरा बुझ्नेछन् ।
अहिले थुप्रै नेताहरू जनताबाटै असुरक्षाको महसुस गर्छन् । आखिर किन ? हिजो जनताको सुरक्षा घेरामा राजनीति गरेका नेताहरु आज तिनै जनताबाट असुरक्षाको महसुस गरिरहेका छन्, किन ?
बाबुरामको हरेक अभ्यासहरु सुरुमा विवादमा पर्छन् । नेता भनेको अग्रचेतना हो । नेताको चेतना सबैले बुझ्छन् भन्ने होइन । तर, अन्ततः त्यही सत्यको रुपमा स्थापित हुन्छ । अन्ततः नतिजाले देखाउने बाबुरामको छवि ऐतिहासिक र मर्यादित प्रमाणित हुँदै आएको छ । जब मुलुकले संकटको महसुस गर्छ, नागरिकहरू नयाँ निकास खोजिरहेका हुन्छन्, त्यतिबेला बाबुराम संकटमोचनका लागि नयाँ बाटो रोज्ने गर्छन् । नयाँ प्राप्तिको संघर्ष यात्रामा सुरुमा धेरैले साथ दिँदैनन् । जतिबेला धेरै मानिसले कुरा बुझ्छन्, त्यतिबेला समय धेरै बितिसकेको हुन्छ, मुलुकले धेरै क्षति व्यहोरिसकेको हुन्छ ।
अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाका कारण १० वर्षमा १० प्रधानमन्त्री जन्मिएका छन् । हरेक प्रधानमन्त्री गरिब देशका धनी राजाका रुपमा राज्यकोषबाट सेवासुविधा लिन्छन् । उनले बिस्तारै यो आडम्बरबाट आफूलाई मुक्त गर्दै लगेका छन् । उनका पछिल्ला निर्णयहरुले उनको मष्तिष्कमा के छ भन्ने कुरा देखाउँछ । नयाँ वर्ष २०७५ लाई लक्षित गरी उनले सुरक्षार्थ खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता गरे । निरन्तर त्याग र अभावमाथि अभावबाट विचलित नभएर भिडभन्दा सत्यको बाटोमा एक्लै पनि हिड्न सक्नु उनको विवेशषता नै बनेको छ । के अन्य नेताहरुले उनीबाट सिक्न सक्छन् ? जनताको दबावबाट छोड्नु र आफैंले बुझेर छोड्नुले नेताहरुको निश्चित स्तरको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
जनतामाथि विश्वास गर्ने नेता कहिले पनि जनताबाट असुरक्षाको महसुस गर्न सक्दैन् । जसले जनतामाथि घात गरेको हुन्छ त्यहि मान्छे जनताबाट असुरक्षाको महसुस गर्छन् । मुलुकको राजनीतिक वृतमा फरक इतिहास भएको डा. बाबुराम भट्टराईको जनतासँगको सम्बन्ध र पहिचान अरू नेताभन्दा फरक छ । सबैखाले नागरिकसँग सम्मानजनक सम्बन्ध र व्यवहार कायम राख्न सक्नु उनको पहिचान र कर्तव्य नै बनेको छ । उनी मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँदा पनि महिनामा एक दिन दलित मुसहरलगायत विपन्न नागरिकका बस्तीमा जान्थे र सामान्य नागरिकको जीवनसँग साक्षात गर्थे । अहिले थुप्रै नेताहरू जनताबाटै असुरक्षाको महसुस गर्छन् । आखिर किन ? हिजो जनताको सुरक्षा घेरामा राजनीति गरेका नेताहरु आज तिनै जनताबाट असुरक्षाको महसुस गरिरहेका छन्, किन ?
जनताको मुक्तिको नारा दिएका नेताहरुको वर्ग उत्थान भएको छ । जनताको मालिक बनेका छन् । आलिसान महल बनाएका छन् । वर्गउत्थानले जनतासँग दूरी बनाएको छ । त्यसर्थ, जनताको मनमा ठूला भनिने नेताविरुद्ध घृणा हुर्किएको छ । त्यसको उपचार सुरक्षाकर्मीको घेरा बढाउनु हो कि आफ्नो जीवनशैली र सोचमा रुपान्तरण ल्याउनु हो ? बाबुरामले दोस्रो बाटो रोजेका छन् ।
सुरक्षा जनतासँग गरेको वाचा पूरा गरेर हुन्छ । जनतालाई धोका दिएर होइन, विश्वास गरेर हुन्छ । जनताबाटै असुरक्षाको महसुस गर्नुपर्ने दिन भनेको कुनै पनि नेताहरुका लागि लोकतन्त्रमा लज्जास्पद दिन हो ।
बाबुरामले वैचारिकरुपमा संकटग्रस्त विश्वका लागि नयाँ विचार दिने प्रण गरेका छन् । झट्ट हेर्दा यो महत्वाकांक्षी देखिन्छ । हामी नेपाली सन्दर्भकै कुरा गरौं । उनले पाँच ‘स’को रुपमा आफ्ना विचार अगाडि ल्याएका छन् । विकास र समृद्धिको पूर्वशर्तका रुपमा समावेशिता र सहभागितामुलक लोकतन्त्रको कुरा गरेका छन् । प्रगतिशील राष्ट्रवादको कुरा गरेका छन् । उनले राज्य समाजवाद र पुँजीवादको असफलताबाट सिक्दै र ज्ञान र विज्ञान विकासको समुच्चताको संश्लेषण गर्ने दिशामा आफूलाई मुखरित गरेका छन् । यी कुरा सुरुमा सामान्य बहसको विषय बन्न सक्छ, तर बिस्तारै आम मानिसले स्वीकार्ने सत्य बन्दै जान्छ । बाबुरामको विगतले पनि यही कुरा स्वीकार्न हामीलाई सघाउँछ ।
हिजो मार्क्सवादी बन्न ‘बन्दुकको नालमा टिकेको राज्यसता बन्दुककै नालबाट समाप्त हुन्छ’ भन्ने भनाईलाई मेरुदण्ड मान्नेहरु थिए । बाबुराम अहिले पनि द्वन्दात्मक भौतिकवादको समृद्धिकरणकै पक्षमा छन् । उनी यसलाई नयाँ, परिवर्तनशील र युगसापेक्ष विचारको रुपमा संश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिइरहेका छन् । केही यथास्थितिवादी र जडसुत्रवादीहरु यसलाई विचलन देखिरहेका छन् भने कतिले यो नयाँ यथार्थलाई बुझ्ने चेष्टा नै गर्न सकेका छैनन् । बाबुरामले वर्ग बिर्सियो भन्ने आरोप पनि यसैको प्रतिफल हो । पाँच ‘स’को प्राथमिकता समानहरुको समान प्रतिष्पर्धा हो । यसले वर्गीय मुक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
केही नेताहरु रातारात धनी हुने र जनता गरिबीको दुष्चक्रमा फसिरहने व्यवस्थाका पक्षपातीहरुले वर्गको कुरा गर्दा केवल मजाकजस्तो लाग्छ । केपी र प्रचण्डहरुको जीवनशैलीले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ ? वा अन्य स्वनामधन्य नेताहरुको जीवनशैलीबाट ? राजनीतिको मक्सद मानवताको सेवा गर्नु हो । यसमा बाबुराम खरो उत्रिरहेका छन् । सुरुमा गलत भनेर पुष्टि गर्न खोज्नेहरु अन्ततः आफैं गलत पुष्टि हुँदै आइरहेका छन् । आशा गरौं, समृद्धिकरणको युगमा रणनीतिक सिफ्ट हुन लागिरहेको नेपाली समाजको आगामी बाटोबारे बाबुरामले संकेत गरेका कुराहरु पनि विगतमा जस्तै सत्य सावित हुनेछन् । यो मुलुककै हितमा छ । नागरिकको हितमा छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता शालिकराम जम्मरकट्टेल प्रदेश नम्बर नं. ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हुन् । लामो समयसम्म मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका जमरकट्टेल प्रदेशसभा निर्वाचनमा धादिङबाट निर्वाचित भएका हुन् । प्रदेश सरकारले काम थालेको पनि लामै समय भइसकेको छ । अब नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा महसुस हुनेगरी प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्दैछ ? सिंहदरबारले भन्दा प्रदेश सरकारले नागरिकलाई कसरी फरक अनुभूति दिलाउनेगरी काम गर्छ ? यिनै पृष्ठभूमिमा साझापोष्टका लागि हरिशरण न्यौपानेले मन्त्री जम्मरकट्टेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-
नयाँ अभ्यासमा प्रदेश सरकार
प्रदेश सरकारको अभ्यास हामी सबैका लागि नयाँ अभ्यास हो । यो अभ्यास कानुनी र अरु संरचनागत हिसाबले तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको हिसाबले अत्यन्तै नाजुक र नयाँ अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको छ । हामीसँग पर्याप्त कर्मचारी र भौतिक संरचना अहिले पनि छैन । हामीसँग सरकार चलाउन कानून पनि छैन । यो भन्दा अगाडिको सरकारले प्रदेशलाई चाहिने आवश्यक कानूनहरु बनाईदिनुपर्दथ्यो । त्यसको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्दथ्यो । केहि पनि नगरेको हुनाले हामीलाई अप्ठेरो परेको छ । अहिले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्दै प्रदेश सरकार चल्ने कानूनहरु निर्माण गर्दै अगाडि बढेका छौं । प्रदेश सरकार चलाउन आवश्यक पर्ने कानुनहरु पहिचान गर्दै विभिन्न चरणमा त्यसलाई बनाइरहेका छौं । अहिले यस्तै व्यवस्थापकीय पक्षमा प्रदेश सरकार लागिरहेको छ ।
काममा जान सकेका छैनौं, अझै केही समय लाग्छ
सुरुको तीन महिनामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको काममा केन्द्रित भयौं । कानून निर्माण गर्ने काम भईरहेको छ । सरकार हो र सरकार छ भन्ने हिसाबले काममा जान सकेका छैनौं । संविधानतः हामीलाई दिएको भनेको प्रदेश प्रहरी ऐन हो । प्रदेश प्रहरी हाम्रो मातहतमा हुन्छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रदेशस्तरको संरचना हामीसँग हुन्छ । सिडियोहरु केन्द्रको प्रतिनिधिकोरुपमा रहने हुन्छन् । उनीहरुले केन्द्रका कामहरु पनि गर्ने र प्रदेशका सरकारको कार्यक्रम पनि लागु गर्ने गर्छन् । विशेषतः प्रदेशको शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका सवालहरुमा काम गर्ने गर्छन् । अहिलेको सवालमा प्रदेश प्रहरी ऐन संघीय संसदले बनाउनुपर्छ । अहिलेको संविधानअनुसार हामीले बनाउन पाउँदैनौं । हामीलाई अप्ठेरो स्थिति परिराखेको थियो । केहि दिन अगाडि मात्रै संघीय मन्त्रिपरिषद्ले आन्तरिक सुरक्षा र व्यवस्थापन समन्वयसम्बन्धी एउटा निर्देशिका पास गरेर पठाएको छ । त्यो निर्देशनअनुसार चाँहि हामीलाई समन्वय र परिचालन गर्न सजिलो भएको छ ।
अहिले प्रदेशको आन्तरिक मामिला ता तथा कानुनमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश सुरक्षा समन्वय समिति निर्माण भईसकेको छ । त्यसोहुँदा मुलतः शान्तिसुरक्षा र कानून निर्माणसँग जोडिएको मन्त्रालय भएको हुनाले अहिले कानूनको अभावमा हामीले काम गर्न नसकेको स्थिति छ । संविधानले तीनै तहको एकल अधिकार र साझा अधिकारका सूचिहरुको पनि व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा विशेषगरी काम गर्न अप्ठेरो भनेको हामीलाई आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालयमै हो । किनभने यसको तल संयन्त्रहरु छ । अरु विकासे मन्त्रालय (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत) को सरकारी कार्यालयहरु जति थिए, ति सबै खारेज भएर स्थानीय तहमा गइसकेको छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले चलाउनुपर्ने चाँहि सबै संयन्त्रहरु जिल्लामा छन् । त्यसको कार्यालयहरु सबै छन् । अहिले चुनौति आन्तरिक मामिला मन्त्रालयकै हो । विशेषतः चुनौति शान्ति सुरक्षाकै हो । अब आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले आफ्नो कामलाई शुरुवात गर्नसक्ने आधार केही दिनअघिको संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनपछि तय भएको छ । अब छिट्टै संघीय प्रहरी ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गर्छौं भनेर संघीय सरकार र स्वयं गृहमन्त्रीले भनिरहनुभएको छ । सरकार भएको अनुभूति दिनेगरी काम गर्न केहि समय अझै लाग्छ ।
मुलतः प्रदेश प्रहरी ऐनकै अभाव भयो हामीलाई । यो ऐन नभईकन प्रदेश प्रहरीको संरचना नबन्ने भयो । अहिले प्रदेश प्रहरीको संरचना नबन्ने बित्तिकै फूल फेजमा शान्ति सुरक्षाको निम्ति प्रहरी परिचालन गर्न सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्न हामीलाई अप्ठेरो छ ।
विकास र बजेटका कुरा
अहिले हामीसँग अफ्नो स्रोत केहिपनि छैन । हामी बीचमा आयौं । बीचमा आएकोले माथिबाट आएको १ अर्ब २ करोड ५ लाख अनुदानबाट हामीले आन्तरिक व्यवस्थापन खर्च गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेका छौं । खर्च भएको हुन्छ नभएको हाम्रै आफ्नै संचित कोषमा रहन्छ । हामीले यो ल्याउनुको कारण के हो भने हामीले कोष चलाउन पाएका थिएनौं । यो बजेट आइसकेपछि कोष चल्छ । हामीले आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐन पनि पास गरेका छौं ।
अहिले दुईवटा कारणले विकास निर्माणमा पैसा विनियोजन गरेनौं । एउटा, हामीसँग बीचको अवधि भएको हुनाले बजेट थोरै भयो, हाम्रो आफ्नो आम्दानी भएन । दोस्रो, अहिलेको कानूनअनुसार सिधै स्थानीय तहलाई अनुदान दिन मिल्दैन । कानूनले हामीलाई बाटो छेक्छ । यसर्थ, अनुदानसम्बन्धी हामीले छुट्टै कानून निर्माण गर्नुपर्छ ।
हामी मन्त्रालय आफैं गएर सिधै काम गर्ने अवस्था पनि रहेन । हामीसँग त्यो संरचना पनि छैन । त्यसकारण अहिले हामीले विकास निर्माण सम्बन्धी बजेट विनियोजन गरेनौं । अब असारमा हामी जो बजेट ल्याउँछौं त्यतिखेरसम्म हामी अनुदानको कानूनपनि बनाउँछौं । र, यो प्रदेशको कृषि, पर्यटन र जलस्रोत नै मूख्य आधार हो । तीनवटा आधार भनेर पहिचान गरेका छौं । यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी नयाँ तरिकाले जाने भन्ने छ । विशेषतः अहिलेसम्मका बजेटहरु देखावटी भए । त्यसले उत्पादन वृद्धि गर्न पनि सकेन । त्यसले रोजगारीको अवस्था सृजना गर्नपनि सकेन । त्यसले विकासको बजेट विकासको नाम मात्रको लागि भयो ।
अनुदान हुनेखानेलाई होइन, हुँदा खानेलाई
त्यसैले प्रदेश सरकारले एउटा मापदण्ड बनाउँछ । कतिसम्मको काम प्रदेश सरकारले गर्ने ? स्थानीय सरकारले सानातिना स्कूल, खानेपानी बाटोको काम गरिरहेको छ । त्यो हुनाले हामीले कतिसम्म काम गर्ने ? कतिसम्म बजेटको काम गर्ने ? हामीले सोचेका छौं, तल तल साना साना काम स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ । २ लाख, ५ लाखको काम नगर्ने भन्नेमा छौं । उदाहरणको निम्ति बाटो, खानेपानी र अरु भौतिक पूर्वाधारका विकाससम्बन्धी एक करोडसम्मको काम मात्र गर्ने कि भन्ने छ । त्यसैगरी अब अनुदान नीति बनाउनुपर्छ भनेर हामी अनुदान नीति बनाउँदैछौं । अहिलेसम्म नेपालको राज्यले जतिपनि अनुदान दिएको छ विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा त्यो सबै गरिब वर्ग (हुँदा खाने) लाई होईन हुनेखानेलाई गएको छ । यसलाई सच्याउने कामको नेतृत्व हामी गर्नेछौं ।
शालिकराम जम्मरकट्टेल, मन्त्री- आन्तरिक मामिला तथा कानून, प्रदेश नं. ३
हुनेखानेले अनुदान लिएका छन् । हामीले अख्तियार गर्ने नीतिले अनुदान सिधै गरिबको हाममा पुग्नुपर्छ । अहिलेसम्म सिंहदरबारले जसरी अनुदान दियो, जिल्ला विकासले जसरी अनुदान दियो, यो अनुदान नीतिले नेपालको विकास हुँदैन, जनताको विकास हुँदैन, गरिबको विकास हुँदैन । त्यसर्थ, हामीले अनुदान नीति बनाउनुपर्छ र यति जग्गा भएकोले यति आम्दानी गर्नसक्ने भनेर बनाउनुपर्छ । यति जनसंख्या भएको यो भन्दा माथि दिन हुँदैन भनेर नीतिगतरुपमा सम्बोधन गर्नेगरी स्पष्ट अनुदान नीति ल्याउँदैछौं । त्यसैगरी, दुग्ध विकास बोर्ड गठन गर्ने, पशुपालनमा विशेष ढंगले जाने भन्ने हाम्रो योजना छ ।
त्यसैगरी, छरेर अनुदान नदिने गरी काम गर्छौं । हामी एक ठाउँमा पकेट इलाका बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं । विकासको बजेट विनियोजन गर्दाखेरी लक्षित वर्ग र प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्छौं । अहिलेसम्म बजेटहरु शहर केन्द्रित छन् । हामी अब विकासको पहुँच नपुगेको उत्पीडनमा परेको वर्ग समुदाय र भूगोलको बीचमा लानुपर्छ भनेर नीति बनाउँदैछौं ।
शैक्षिक बेरोजगार होइन, उद्यमशील नागरिक
शैक्षिक क्षेत्रको कुरा गर्दा अहिलेसम्मका सबै शिक्षालयहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने केन्द्र मात्र भयो । त्यसैले अब ५ कक्षाबाट उता लागेपछि १२ कक्षासम्म पुग्दा आधारभुत स्वास्थ्य, आधारभुत कृषिको र अरु प्राविधिक विषयहरु पाठ्यक्रममा समावेश गरेर पर्यटन, सहकारीको व्यवहारिक शिक्षामा जानुपर्छ भन्नेमा छौं । अहिलेसम्म व्यवहारिक शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा भन्ने तर व्यवहारिक शिक्षा भनेको के भन्ने केहि नि आएन । जसले कृषि पढेको छ, उसले एक गाँज धान पनि रोप्दैन । जो खेतबारीमा काम गर्नै किसान छन् उनीहरुलाई सैद्धान्तिक ज्ञान नै छैन । त्यसर्थ, कृषिको व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन ।
विशेषत कृषिको सन्दर्भमा प्रत्येक जिल्लामा बृहत् कृषक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने नीतिअनुरुप काम गर्नेछौं । खेती गर्ने किसानलाई नै तालिम दिने केन्द्र उपत्यकाका तीन जिल्ला बाहेक दशवटै जिल्लामा स्थापना गर्नै भन्नेमा छलफल गरिरहेका छौं ।
हाम्रो पानीले हाम्रो जमिन सिंचाई गर्न किन नपाइने ?
सिंचाईका कुरा गर्दा कतिपय सन्धी सम्झौताका कुराले बाँध बाँध्न नपाउने र हाइड्रोको उत्पादन गर्न नपाउने आदि/इत्यादि छ । त्यो भारतसँगको सम्झौताको कारणले हामी अहिले अप्ठेरोमा भईरहेको भनिएको छ । अहिले हामीले जोडदार ढंगले उठाईरहेका छौं कि हामीले हाम्रो नदीबाट सिंचाई गर्न पाउनुपर्छ । त्यो शुरुवात हुन्छ अब । त्यो कसैले रोकेर रोकिंदैन । त्यो सरकारले हेर्ने कुरा हो ।
अब धादिङका हाम्रा टारहरुमा तल त्रिशूलीबाट सिंचाई हुन्छ । त्यो किन नपाउने त्यो हाम्रो नदी हो । त्यसो हुनाले अहिले सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनको छलफल पनि चलिरहेको छ । प्रबुद्ध समाजले त्यो काम गरिरहेको छ । समग्रमा यी सबै कुराहरुलाई ३ नम्बर प्रदेशमा जतिपनि देखिएका छन् यसलाई हामी जसरी पनि नयाँ तरिकाले जाने र गर्छौं पनि ।
सन्धि सम्झौताको कुरो मिलेन भनेपनि हामी गर्छाैं । हाम्रो त्रिशूली नदीबाट सिंचाई गर्न हामीलाई कसैले रोक्न सक्छ ? हामी गछौं । त्यो गर्नैपर्छ । पहिले सन्ध सम्झौता गर्दा कोहि गण्डक सम्झौताले रोक्ने । कोहि कोशी सम्झौताले रोक्ने, कोही टनकपुर सम्झौताले रोक्ने । जे स्थिति छ त्यो अब रहन हुँदैन । अब हामी हाम्रा नदीहरुबाट हाम्रा आवश्यकता अनुसारको सिंचाई र अन्य काम गर्न कसैले रोक्न सक्दैन । आवश्यक भएपछि हामी सबै कार्य गर्छाैं ।
सिण्डिकेट र बेथितिविरुद्ध
सिण्डिकेट यातायातमा मात्रै छैन । सबै क्षेत्रमा छ । हामीले सिण्डिकेट हटाउने भनेर कुनै क्षेत्रलाई उत्तेजित बनाएर जानेभन्दा पनि यातायात क्षेत्रको पुनर्संरचना गरेर जानुपर्छ । सिण्डिकेट त कानूनले बर्जित गरेको छ नि ! सरकारले किन कायम राख्यो त सिण्डिकेट ? यो प्रश्न त सरकारतिर आउँछ नि ! त्यसैले हामीले सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने भनेर होईन यातायात क्षेत्रलाई पुर्नसंरचना गर्ने भन्ने नारा दिएर जानुपर्छ । त्यसोहुँदा हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौं ।
अहिले यातायात क्षेत्रमा धेरै विकृति विसंगतिहरु छन् । जनभावना विपरित त्यहाँ काम हुनेगरेका छन् । त्यसैले यसलाई बदलिंदो परिस्थितिअनुसार कम्पनीमा दर्ता गर्ने, कम्पनि मोडेलमा लाने, कम्पनि मोडेलमा लाँदा यातायात क्षेत्र एउटा ठूलो निजी क्षेत्रको कम्पनीको रुपमा यो जान्छ । अहिले हामीलाई सजिलो पनि छ । किनभने सातवटा प्रदेशभित्र मात्रै सवारी साधन नवीकरण र दर्ता हुन्छन् । आवश्यकताअनुसार शाखा कार्यालय खोलेर जान सकिन्छ । त्यसो हुँदा धेरै गाह्रो छैन । स्वरोजगार श्रमिकलाई पनि हामीले त्यसमा हाल्न सक्छौं । यातायात व्यवसायीको जो यातायात संस्थाहरुले व्यहोरिराखेको बीमा र क्षतिपूर्तिको काम पनि त्यो कम्पनीले गर्नसक्छ । नयाँ मोडेल विकास गरेर हामी जानुपर्छ । यो यातायात क्षेत्रमा देखिएको यो समस्या चाँहि हल गर्नुपर्छ र अरु क्षेत्रमा पनि सिण्डिकेट छ । अरु क्षेत्रका सिण्डिकेट पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । बेथिति छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ । अन्त्य गर्नुपर्छ ।
त्यसैले अहिले जुन नीति सरकारले ल्याएको छ त्यसबाट सरकार पछि हट्दैन । किनकि यो प्रतिष्पर्धाको बेला हो । सबैले राम्रो सेवा दिनुपर्छ । राम्रो सेवा जसले दिन्छ त्यतातर्फ जनताको आकर्षण हुन्छ । जनताको नाममा एकलौटि लादेर जनतालाई जबरजस्त मेरोबाट सेवा लिने भए लिग हैन भने हामी मान्दैनौं भन्ने ढंगको हरेक ठाउँमा जुन देखिइरहेको छ, यो ठिक छैन, यसको अन्त्य हुनैपर्दछ । जबरजस्त उसको सेवा लिन लाउने सिण्डिकेटको जो प्रतिष्पर्धालाई रोक्ने जो दादागिरी छ यसलाई त पुरै अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसमा सरकार पूर्णरुपमा लाग्छ । प्रदेश सरकार पनि त्यसमा पूर्ण प्रतिबद्ध छ । सरकार पछि हट्दैन ।
हठ नछाडे घाटा व्यवसायीलाई नै !
व्यवसायीले चक्काजाम गर्ने आन्दोलन गर्ने होईन नि । व्यवसायी त सरकारसँग वार्तामा बस्ने, के हो मोडल माग्नुपर्यो नि त । तपाईहरुले कुन मोडेलमा लैजान लाग्नुभएको छ, हाम्रो यातायातको जुन संरचना र परिचालनको तरिका छ, यसलाई कम्पनीमा लैजान तयार तर मोडेल के कस्तो हुने ? छलफलमा बस्नुपर्यो । सरकारले पनि त्यो मोडेल दिनुपर्यो । उहाँहरुले चक्काजाम गर्ने होइन नि त । व्यवसायीले त वार्ता संवाद छलफल गर्ने नयाँ मोडेल विकास गर्ने र जाने हो । उहाँहरुले चक्काजाम गरेर हामी जनतालाई सेवा दिन्नौं भन्न थाल्नुभयो भने के लाग्छ ! त्यतिखेर त सरकारले पनि त्यहि अनुसारको कदम चाल्छ । सरकार पछाडि हट्ने कुरा हुँदैन । उहाँहरुको त्यतिखेर एक्सन के हुन्छ भन्ने कुरा त्यतिखेर थाहा होला । व्यवसायीले चक्काजाम गर्ने र हामीले भनेजस्तै हुनुपर्छ, हामीले जे भन्छौं त्यहि कुरा हुनुपर्छ भनेर उहाँहरुले सोच्नुभयो भने त त्यसले उहाँहरुलाई नै घाटा हुन्छ । सरकारआफ्नो कदमबाट पछि हट्दैन ।
प्रकृतिको बेरोकतोक दोहनविरुद्ध सरकार
अहिले अबैध ढंगले चलेका क्रसर, बालुवा खानीहरु, फिरफिरेहरुलाई एउटा बिधिमा ल्याउनुपर्छ । हामी विकास निर्माणको चरणमा छौं । त्यसो हुँदा हामीलई भौतिक संरचना चाहिन्छ । त्यो कच्चापदार्थ नभई हामी भौतिक संरचना बनाउन सक्दैनौं । तर, अहिले जसरी जुन बेतिथिको साथ चलेको छ, यसलाई छोड्न सकिंदैन । खानीमा आधारित क्रसरहरु स्थापना हुनुपर्छ । बालुवाहरु धोएर पानी जथाभावी त्रिशूली या अन्य नदीमा हाल्न पाईदैन । उहाँहरुले पनि त्यहि अनुसारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बालुवा खानीहरु जथाभावी चलाउन दिनुहुँदैन । त्यसले जमिन नाश गरिराखेको छ । प्राकृतिकरुपमा क्षय नहुनेगरी समाजलाई असर नहुनेगरी हामी यो चलाउन चाहन्छौं । हाम्रो धादिङको त्रिशूली नदी र्याफ्टिङको लागि उत्कृष्ट नदी हो । वषौंदेखि फोहोर त्रिशुली सफा गर्ने काम भएको छ । त्यसमा एक हिसाबले व्यवसायीको पनि सहयोग रहेको छ ।
साउन १ गतेबाट जतिपनि प्राकृतिक साधन र स्रोतसँग जोडिएका खनिजजन्य व्यवसायहरुलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर प्रदेशले कानूनको ड्राफ्ट गर्दैछ । साउन १ गतेबाट त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ र जेठमा त्यो कानुन पास गर्छाैं । अब बेथिति रहँदैन । अब हिजोको जस्तो नविकरण नगरी चलाउने, सरकारलाई धम्काउने, सरकारलाई घुँडा टेकाउने जसरी जो व्यवसायीले गरेका छन्, अब त्यस्तो हुँदैन । सरकारले उचित विकल्पसहित जान्छ र व्यवसायीहरुपनि गैरकानूनी ढंगले जसरी अहिले व्यवसाय चलाईरहनुभएको छ, खासगरी क्रसर, बालुवा खानीहरु ढुंगा खानीहरु त्यसरी व्यवसाय चलाउन सरकारले दिंदैन । सरकारले कानून बनाईदिन्छ । त्यो कानूनभित्र रहेर उहाँहरुले आफ्नो व्यवसाय चलाउनुपर्छ ।
जुनसुकै जोखिम मोलेर पनि सिण्डिकेट र दादागिरी रोक्छौं
सिण्डिकेट एकाधिकार भनौं या व्यवसायिक दादागिरी भनौं जनतालाई बाध्य पार्ने खालको त्यो सबै क्षेत्रमा छ । शैक्षिक क्षेत्रमा त्यस्तै छ । अहिले पाठ्यक्रम बेच्नेकुरामा त्यस्तै छ । विद्यार्थी भर्ना गर्ने कुरामा त्यस्तै छ । मान्छेहरु गेटमा गएर लाईन लागेर बसेका छन्, मेरो बालबच्चाले यहाँ भर्ना पाउने हो कि होईन भनेर । अस्पतालको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पनि हामीले व्यवहारिक हिसाबले धेरै त्यस्ता सिण्डिकेटहरु देख्छौं । बिरामी कहाँ लैजाने भन्ने दलालहरु गाउँ गाउँमा टोलटोलमा छन् । कहाँ बस दुर्घटना हुन्छ कहाँ लाने भनेर एम्बुलेन्स लिएर कुदिरहेका हुन्छन् ।
कृषि क्षेत्रमा कुरा गर्नुस् विचौलियाहरुले पूर्णरुपमा सिण्डिकेट कायम गरेका छन् । तरकारी रासायनिक मलहरुमा हेर्नुस्, कहाँ छैन सिण्डिकेट ? दूधमा सिण्डिकेट, पोल्ट्री फार्ममा सिण्डिकेट । सिण्डिकेट हरेक क्षेत्रमा देखाईरहेका छन् । व्यवहारमा त्यो सिण्डिकेट भनेको त दादागिरी न हो । सिण्डिकेट भनेको जबरजस्त जनतालाई मेरै सेवा लिग भन्ने न हो । त्यो धेरै क्षेत्रमा छ । अहिले सरकारले जुन कदम लिंदैछ । यसबाट अब हल हुन्छ । सिण्डिकेट, विचौलियाको दादागिरी यति धेरै भयो कि यसलाई नरोकिकन, प्रतिष्पर्धामा नलगीकन त हुँदै हुँदैन । त्यो लानैपर्छ । त्यो लाने हो । जुनसुकै जोखिम मोलेर पनि लाने हो । प्रतिष्पर्धामा लाने हो । जनताले लिने सेवाहरु जबरजस्त सेवाहरु होइन स्वेच्छिक सेवाहरु जुन राम्रो हुन्छ । आफूले पैसा तिरेर लिने सेवाहरु जबरजस्त लिने सेवा होईन । जहाँ राम्रो हुन्छ जुन राम्रो हुन्छ त्यहि लिने हो ।
उद्योग वाणिज्य महासंघमा पनि ठूलो सिण्डिकेट छ
निजी क्षेत्र प्रतिष्पर्धामा जानुपर्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघमा पनि ठूलो सिण्डिकेट छ । उनले सिफारिस नगरी निकासी र पैठारी हुँदैन । अहिले व्यापारीहरुबीचमा यति धेरै टसल छ । अहिले यातायात क्षेत्रमा मात्रै होईन औधोगिक क्षेत्रमा पनि ठूलो सिण्डिकेट छ नि । अहिले औद्योगिक क्षेत्रका जग्गाहरुमा पुरै दलाली भईराखेको छ । दलालीकरणमा बेचिईराखेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन विभाग जो छ त्यसले जग्गा दलाली गरिराखेको छ । औद्योगिक क्षेत्र भनेर छुट्याएका जग्गाहरु पूरै घर बनाएर मानिसहरुलाई बस्न दिईरहेको छ । त्यसकारण एउटा क्षेत्र मात्र होईन सबै क्षेत्रमा हामीले हात हाल्नुपर्छ । विस्तारै सरकार त्यतातर्फ जान्छ ।
हिजो सिंहदरबारले जसरी चलायो त्यसरी हुँदैन
काठमाडौंसहितका जिल्लामा ठूलो स्तरको कोल्डस्टोर निर्माण गर्ने हामीले भनेका छौं । यो विगतका सरकार जसरी चले, हिजो सिंहदरबारले जसरी चलायो, जिल्ला विकासले जसरी काम गरे त्यसरी हुँदैन । अब अलि नयाँ आभाष दिनुपर्छ र नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्नेमा तीन नम्बर प्रदेश चाँहि लागेको छ । त्यो तयारी भईरहेको छ ।
विशेषतः स्कूलदेखि पाठ्यक्रममा कृषिलाई महत्व दिएर जानुपर्छ । कृषिमा अनुदान नीति भनेका छौं । कृषिलाई छरेर होईन व्यवसायिक बनाएर लैजानुपर्छ । हामीले एक ठाउँमा केन्द्रित गर्नुपर्छ जस्तो उदाहरकोरुपमा एउटा सानो कुरा छ फूलको । फूलमा जतिपनि आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । तर भारतबाट आयात गरिरहनुपरेको छ । हामीसँग फूल उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था छ । मैले अस्ति कागतीको एउटा पत्रिकामा पढें । नेपालमा झण्डै २ अर्बको कागती आउँछ । हामीसँग यति धेरै ओसिलो जमिन छ, कागती उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर किन नबन्ने ? जसरी अहिले दूध र पोल्टी फर्ममा आत्मनिर्भर हुँदैछौं । अब हामी खसी बाख्रामा आत्मनिर्भर किन नहुने ? त्यसो हुनाले समृद्धिसँग जोडिएका कुराहरु साना साना विषयबाट जोड्दै लानुपर्छ । ठूल्ठूला प्रोजेक्टहरुको कुरा पनि छ । तर आफ्नो सानातिना उत्पादनहरुबाट हामी अत्मनिर्भर हुनुपर्छ ।
३ नम्बर प्रदेशको हकमा पनि अब हामीले साउनबाट उता लागेपछि हामी हाम्रो सरकारको अनुभूति हुनेगरी जनतालाई सेवा दिन्छौं । सबै क्षेत्रमा त्यो तयारी हामी गरिरहेका छौं । जनताले अनुभुत गर्नेगरी मैले अघि नै भनेनी नीति नै नयाँ ल्याउँछौं । नयाँ सोचका साथ हामी प्रदेशमा छलफल गरिराखेका छौं । घिसिपिटि तरिकाले अहिले मैले सिंहदरबारको तरिका त्यति बदलिएको देखेको छैन । उहाँहरुको सोच यो कतिसम्म भन्न मिल्ने नमिल्ने, बोल्न मिल्ने नमिल्ने जिल्लाका विकासे मन्त्रालयका सबै सरकारी कार्यालयहरु स्थनीय तहमा पठाउने यहाँ बसेर भटाभट बजेट बनाईरहने । सिंहदरबारमा रहेका विकासे मन्त्रालयहरु त्यो बजेट कहाँ लगेर कार्यान्वयन गर्छन् ? हामी संघीय शासन व्यवस्थामा गईसकेपछि विकासका काम त स्थानीय र प्रदेश सरकारको काम हो । माथि केन्द्रको काम भनेको त नीति बनाउने काम हो । नयाँ नीति योजना ल्याउने काम हो । त्यो अहिले अन्तरविरोधी काम भईरहेको देख्छु मैले । हामी एउटा बहसमा छौं । यो पनि हल होला । त्यति धेरै परिवर्तन भएको देखिंदैन । सिंहदरबारको सोच चाँहि गफ मात्रै बढी गरिरहेको देखिईरहेको छ ।
हामी नयाँ काम गरेर जान्छौं, त्यो साउन एकपछि देखिन्छ
हामी चाँहि साँच्चै काम गर्ने सोचिराखेका छौं । हामी प्रदेश सरकार बन्नेबित्तिकै मुग्लिन नारायाणघाट सडक खण्ड, जहाँ सबैभन्दा बढी सास्ती थियो त्यहाँ अनुगमन गरियो । उक्त काममा संलग्न ठेकेदारहरुसँग हामीले कुराकानी गर्यौं । त्यसपछि कामले गति लियो । उनीहरुले प्रदेश सरकारको अधिकारको क्षेत्र होईन यहाँ, अधिकार क्षेत्र मिचेर आउनुभयो भन्ने ढंगले पनि हामीलाई भनियो ।
यो हाम्रो प्रदेशभित्रको बाटो हो । यो हामीलाई हेर्ने अधिकार छ, अनुगमन गर्ने अधिकार छ भनेर हामीले त्यसको जवाफ दियौं । हामीले अनुगमन गरिसकेपछि र नियमित सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर दबाब पनि दियौं । सडक विभागलाई मन्त्रालयलाई पनि हामीले भन्यौं । त्यसपछि त्यो काम निकै तिव्र गतिमा भयो । अरु काम पनि भईरहेका छन् । तीन नम्बर प्रदेशले नयाँ नीति कार्यक्रम ल्याउँछ । जनतालाई अनुभूति हुनेगरी हामी अगाडि बढ्ने कुरामा पूर्णप्रतिबद्ध छौं । अरु क्षेत्रको भन्दा हामी नयाँ नै गरेर जान्छौं । साउन एक पछि त्यो देखिन्छ ।
वर्तमान युगलाई प्रविधि (कम्प्युटर) को युग भनिन्छ । सन् १९३८ मा अलेन टुरिनको कृत्रिम बुद्धिले सञ्चालन हुन सक्ने मेसिन (टुरिन मेसिन) लाई कम्प्युटरको जन्म मान्दा आज असी वर्ष पुगेर एकासी वर्ष लागेछ । आज प्रविधि यस्तो वस्तु भइसक्यो जसको अभावमा अब सामाजिक व्यवहार चल्न प्राय: असम्भव हुन्छ । तर यही प्रविधिको ऐतिहासिकता केलाउँदै जाँदा आजका सूचना प्रविधिमा साम्राज्य जमाएका अमेरिका, वेलायत, जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरुले भाषाप्रविधि माध्यमबाट यति ठूलो उपलब्धी हासिल गर्न सकेको देखिन्छ ।
कुनै पनि विषयलाई प्रष्ट्याउने काम भाषाले गर्दछ । भाषा यस्तो विषय हो जसले आज सम्मको मानवीय उपलव्धीलाई मूर्तरुप दिने काम गरेको छ । सूचना प्रविधिको विकासक्रमलाई नियाल्दा भाषाको धेरै टूलो योगदान देखिन्छ । गणित र तर्कशास्त्रका ज्ञाता नोम चम्स्की भाषाको चास्नीमा डुबेर अङ्ग्रेजी व्याकरणलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उतार्न सफल भए । आज कम्प्युटर विज्ञानका क्षेत्रमा चम्स्की व्याकरणका चार तहलाई अनिवार्य अध्याहारका रुपमा लिइन्छ ।
चम्स्कीको यो व्याकरण कम्प्युटरका क्षेत्रमा आउनु भन्दा पहिलेदेखि नै अमेरिकामा प्रविधि र भाषालाई जोडने प्रयास भएको देखिन्छ । सन् १९४६ मा वर्तमान इराकको राजधानी बगदादबाट गणितज्ञ येहोसुहा बार हिलेल अमेरिकाको म्यासाच्युसेट प्रविधि प्रतिष्ठानमा गणित र कृत्रिम बौद्धिकताको प्राध्यापनमा आमन्त्रित भएर गएपछि एम आइ टी अमेरिकामा गणित र भाषाको सम्बन्धका बारेमा निकै ठुलो काम गरे । सन् १९५३ पछि चम्स्कीको उदय भयो र सूचना प्रविधिमा कृत्रिम बौद्धिकताले भाषासँग अझ बलियो नाता जोड्यो । सन १९५८-६० देखि त जोन बाकुज र पिटर नाउरको नामबाटै बी एन एफ व्याकरण (बिएनएफ ग्रामर) को सूत्रपात भयो । जुन व्याकरणबिना आज कम्प्युटर अनुप्रयोगको कल्पना पनि गर्न सकिदैन । भाषाप्रविधिको यस पृष्टभूमिलाई हेर्दा के प्रष्ट हुन्छ भने सूचना प्रविधिको विकासमा भाषाविद, गणितज्ञ र तर्कशास्त्रीहरुको सामूहिक प्रयासबाट कम्प्युटरमा भाषिक अनुप्रयोगले काम गर्न सकेको प्रष्ट हुन्छ ।
डा. लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
त्यसो हो भने के अङ्ग्रेजी कम्प्युटरको मातृभाषा हो त ? स्पष्ट भन्न सकिन्छ, होइन । अङ्ग्रेजी भाषालाई माध्यमका रुपमा प्रयोग गरेर कम्प्युटरले बुझ्ने कृत्रिम भाषाको निर्माण गरिएको हो । कम्प्युटरले त द्विआधारी अङ्क मात्र बुझ्दछ । ० र १ मात्र । तब अङ्ग्रेजी वर्ण र अङ्कदेखि बाहेकका वर्ण र अङ्क कम्प्युटरलाई पढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन त ? उत्तर स्पष्ट छ, सकिन्छ । आज सूचना प्रविधि साम्राज्यको एउटा अङ्गका रुपमा देखिएको जापानले सन् १९७८ मा आइवीएमको मेसिनरी उद्योग आफ्नो देशमा स्थापना गरे लगत्तै जापानी भषामा वर्णको मानकीकरण सुरु गर्यो । जापानी वर्णकै माध्यमबाट आफ्नो भाषालाई द्विआधारी अङ्कमा रुपान्तरण गर्न सफल भयो र कम्प्युटरलाई जापानी भाषा बुझाउन सफल भयो । फलस्वरुप आज जापानका लुगाधुने मेसिन, विद्युतीय पाले, विद्युतीय खेलौना लगायत कम्प्युटरले जापानी भाषा अध्याहार (ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ) गर्न सक्छ र बोल्न पनि सक्छ । एउटा भाषा बस (ल्याङ्ग्वेज बस) वा प्रविष्टि बस (इनपुट बस) मा साराका सारा जापानी भाषाको व्याकरण समावेश गर्न सफल भएको उदाहरण हाम्रै सामु छ ।
नेपाली भाषाको हकमा भन्ने हो भने नेपालमा सूचना प्रविधिको विकास धेरै ढिलो देखापरेको हो । जहाँसम्म हिन्दीको प्रश्न आउँछ भारतमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा दुई किसिमको सोचले काम गरेको पाइन्छ । अङग्रेजीमै काम गरे भइहाल्छ नि भन्ने सोच र हिन्दी लगायत स्थानीय भाषामा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच । दोस्रो सोच हालसालै मात्र विकास भएको हो । पहिलो सोचले भारतको धेरै लामो समय देखिनै जरा गाडेको हो । कम्प्युटरमा पहिले आस्की मानकको विकास भयो र लिप्यन्तरणबाटै सामाजिक साँस्कृतिक ज्ञान एकतृत गर्न सकिन्छ, त्यसैले हिन्दी भाषामा भएको ज्ञान निधिलाई लिपि अन्तरले नै सङ्ग्रहित गरे भइहाल्छ देवनागरीमा प्रविधिको विकास गरिरहनु पर्दैन भन्ने अङ्ग्रेजी सोचले देवनागरी लिपि र यसमा लेखिने भाषामा सूचना प्रविधिमा काम हुनसकेन । फलस्वरुप अङ्ग्रेजी भाषाका माध्यमबाट भारतमा सूचना प्रविधिमा धेरै काम भए पनि स्थानीय भाषामा काम हुन ढिला भयो । वर्तमान परिवेशमा भने हिन्दीमा पनि मनग्गे काम हुन थालेको छ । नेपालको हकमा त नेपाली भाषामा पनि कम्प्युटर चलाउन सकिन्छ भन्ने सोच स्थापित हुनसकेकै छैन ।
नेपालमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा एकाधिकारको अवस्था छ । यहाँ सूचना प्रविधि अङ्ग्रेजीमा मात्र सम्भव छ भन्ने कुराको धङ्धङी अझै मेटिन सकेको छैन । कम्प्युटर इन्जिनियरले मात्र कम्प्युटरको कुरा बुझ्छ र कम्प्युटरको कुरा अङ्ग्रेजीमा मात्र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले गाँजेको अवस्था छ । कम्प्युटरको ज्ञान अरू विषयसँग मिलाएर वा अन्तर्भूत गरेर बुझ्नै सकिँदैन यो ज्ञान त अरू विषयको अपवर्जक (एक्सक्लुसिभ) हुन्छ भन्ने भ्रम छ । नेपालीमा कम्प्युटरको व्याख्यान गर्न थाल्यो भने बोक्रे इन्जिनियरको उपाधि पाउने अवस्था छ ।
नेपालमा देवनागरी वर्ण द्विआधारी अङ्कमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसक्यो भन्ने ज्ञानसम्म पनि सम्प्रेषण गर्न सकेको छैन । आज सरकारी काम काजलाई हेर्ने हो भने उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी आफ्नै मातहतका कार्यलय र विदेशस्थित दूतावासमा यो फण्ट र त्यो फण्ट पठाउने काममै सिमित छन् । अक्षर त क्षय वा क्षर नहुने वर्ण हो । यो फन्ट र त्यो फण्टको त कुरा पुरानो भइसक्यो भन्ने मानसिकताले अझै छाडेको छैन । सरकारी नीति नियामक निकाय र राजनीतिज्ञको स्थिति झनै दयनीय छ ।
दक्षिण एसिया, दक्षिण अमेरिका र कतिपय युरोपियन देशहरूमा कम्प्युटरका विद्यार्थीलाई आफ्नै देशको राष्ट्रभाषा वा स्थानीय भाषामा नै भाषा अध्याहार (ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ) गराउने व्यवस्था पाठ्यक्रममा राखिसकिएको अवस्था छ । तर नेपालको हकमा भने यस्तो पाठ्यक्रमको विकास गर्ने सोचको कुरा त परै जाओस् स्पष्ट सूचना प्रविधि नीति समेत आउन सकेको छैन । खुला स्रोत प्रणालीको विकासले उत्साही युवा इन्जिनियरहरूले स्थानीय भाषामा अलि अलि काम गरेता पनि साधन स्रोतको अभाव र विश्वविद्यालय नै प्रतिलिपि अधिकार अन्तर्गतको तर पाइरेसी गरेको कम्प्युटर प्रणालीमा निर्भर रहने प्रवृत्तिले गर्दा चाहे जस्तो प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । नियामक सरकारी निकाय सूचना प्रविधि नीतिमा पुनर्विचार गर्छु भन्छ, राष्ट्र सेवक नीति आएपछि लागु गर्ने कुरा गर्छ, प्रणाली विशेषज्ञ वा प्रविधिक मानक नै नभएर प्रकृया अघि बढाउने बाटो बन्द छ भनेर पन्सिन्छ अनि सामान्य जनता चाहिँ खै मैले त केही बुझ्या छैन ! भन्छ ।
देशको सूचना प्रविधिको परिवेश यस्तो छ अनि सरकार भन्छ अब इसरकार चलाउने हो नेपालमा । अङ्ग्रेजी भाषा कै माध्यमबाट इसरकारका सम्पूर्ण कुरा गर्ने हो भने ठिकै छ, दैनिक सरकारी चिठीपत्र समेत अङ्ग्रेजी मै लेख्न सुरू गर्नुपर्यो र सम्पूर्ण प्रशासनिक लगत अङ्ग्रेजी मै राख्नुपर्यो । नागरिकले अनिवार्य रुपमा अङ्ग्रेजी भाषामा दैनिक सरकारी कारोबार गर्नु पर्छ भनेर राष्ट्रिय सरकारी नीतिमा घोषणा गर्नुपर्यो । होइन भने सूचना प्रविधि नीतिमा परिवर्तन गर्नु पर्यो ।
एकातिर सूचना प्रविधि नीति कस्तो हुने भन्ने बारेमा सरकारी नीति नियामक अङ्ग आफै स्पष्ट छैन भने अर्कातिर नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान जस्तो गरिमामय संस्था चाहिँ इकार र उकार दाहिनेबाट दिने कि देब्रेबाट दिने अनि अंक र अङ्क, शंका र शङ्का विद्या र विद्या, बुद्ध र बुद्ध, पद्हति र पद्धति कसरी लेख्ने भनेर अन्तरराष्ट्रिय भाषा सम्मेलन गर्छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा यस्ता नियम परिवर्तन गर्दै जाने र सरकारी संयन्त्रले जे गरोस् मतलब नराख्ने अनि विद्यार्थीलाई चाहिँ फेल गराउँदै जाने हो भने नेपाली भाषाको गन्तब्य पनि कृष्णभिर तिरै लम्कने देखिन्छ ।
नेपाली भाषामा कम्प्युटरको कुरा गर्दा बोक्रे इन्जिनियरको उपाधि मिल्ने वर्तमान स्थितिमा अङ्ग्रेजी भाषामा प्रविधि स्थानीयकरण र हस्तान्तरणको कुरा सामान्य जनतासमक्ष कसरी पुर्याउने । अङ्ग्रेजीको भाषा अध्याहार प्रणाणी त्यसै विकास भएको होइन । यो त संसार भरिका कम्प्युटर विज्ञानका शिक्षक र विद्यार्थीहरूले अङ्ग्रेजी भाषामै भाषा अध्याहार प्रणालीको प्रयोग, परीक्षण गर्नु गराउनु पर्ने बाध्यकारी पाठ्यक्रमका कारण सम्भव भएको हो ।
त्यसैले आजकल विकसित देश र कतिपय विकासोन्मुख देशहरूले आफ्नै राष्ट्रभाषा वा स्थानीय भाषामा भाषा अध्याहार प्रणालीको प्रयोग परीक्षण गर्नु पर्ने पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेका छन् । कम्प्युटरको प्रणाली तहमै वा जरैदेखि परिमार्जन गर्न प्रणाली तह (सिस्टम लेवल) मै खेल्नु पर्ने हुन्छ । प्रतिलिपि अधिकारवाला पद्धतिले प्रणाली परिवर्तन गर्न दिँदैन । सयौँ डलर पर्ने कम्प्युटर अनुप्रयोग विद्यार्थी / अनुसन्धाताले किनेर चलाउन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा सक्नेले प्रतिलिपि अधिकारवाला कम्प्युटर अनुप्रयोग किनेर चलाउछन् र नसक्नेले खुला स्रोत पद्धति अपनाएर आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्छन् । सरकारी तवरबाटै खुला स्रोत प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिदिएर विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन पनि गर्न सकिन्छ । हुन त ज्ञानको स्रोतमा बन्देज लगाउन नहुने हो । प्रयोगशालामा विज्ञानको प्रयोग गर्न प्रतिलिपि अधिकारले रोक्दैन । नयाँ नयाँ कुराको अनुसन्धान गर्न, विज्ञान पढ्न प्रतिलिपि अधिकारले छेक्दैन । प्रथम शताब्दीको टलमीको गणित अध्ययन गर्न र सातौँ शताब्दीको अलख्वाजिमिको अल्गोरिदमको तर्क पढ्न प्रतिलिपि अधिकारले रोक्दैन तर एकासी वर्ष अगाडि अलेन टुरिनको बौद्धिक मेसिन परीक्षण गर्न किन प्रतिलिपि अधिकारले बन्देज गर्ने ?
खुला स्रोत प्रणालीलाई आत्मसात गरेर स्थानीय भाषामा समेत कम्प्युटर प्रणालीका अनुप्रयोगहरूको अधिलगत (मेटाडाटा) राख्ने र एउटै काम पटकपटक दोहोर्याउन नपर्ने, समान किसिमको प्रविधि एक आपसमा आदान प्रदान गरी चलाउन पाउने नीति नियम बनाउन सके कम्प्युटर प्रविधिमा लाग्ने लागत असी गुणासम्म कम गराउन सकिन्छ । यसको प्रमाण दिन यो सानो लेखमा सम्भव छैन तर यो कुरा सत्य हो, समयक्रममा प्रष्ट पार्ने कोसिस हुनेछ । नमूनाका रूपमा यसो भन्न सकिन्छ । जस्तै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा प्रयोग हुने लगत र अधिलगत दुवैको शब्दकोश तयार गरेर मानकीकरण गर्ने अनि समान प्रकृतिको कामका लागि त्यही प्रणाली र लगत प्रयोग गर्न सकिन्छ । जुन एक पटक तयार गरेपछि कार, मोटरसाइकल वा फर्निचर उत्पादनमा जस्तो पुन उत्पादन गर्न उतिनै सामान, उतिकै पैसा र उतिकै मेहनत लाग्दैन । सयकडा एक प्रतिशतभन्दा कममा प्रतिलिपि उतार्न सकिन्छ । नेपाल सरकारका एक्काइसवटा मन्त्रालयले मात्रै यसो गर्ने हो भने झण्डै नब्बे प्रतिशत लागत बचाउन सकिन्छ । यस्ता लागत, तथ्याङ्कहरू मानक सहित द्विभाषिक सूची बनाएर राख्ने हो भने केही वर्षको अवधि मै कम्प्युटरलाई बहुभाषिक माध्यमबाट चलाउन सकिन्छ ।
सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगले आ.व. २०६५ मा नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रगति प्रतिवेदन हेर्दा भाषा कम्प्युटिङ, सङ्केत समूह मानकीकरण (कोडिङ स्ट्यान्डर) र सञ्जाल मानकीकरण (वेव स्ट्यान्डर) को भौतिक काम शतप्रतिशत सम्पन्न भइसकेको भइसकेको देखिन्छ । यो विवरण झूठो नहुनुपर्ने हो । तर नेपाल सरकारले आजसम्म एउटा पनि सूचना प्रविधि मानक घोषणा गरेको छैन । सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग जस्तो जिम्मेवार सरकारी निकायले यस्तो हचुवा प्रतिवेदन तयार नगर्नु पर्ने हो । यो आरोप होइन वास्तविकता हो । तर परिणाम के भयो ? सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगले नै मृत्यु वरण गर्नु परो ।
सूचना प्रविधिको धरातलीय यथार्थ यस्तो छ अनि सरकार भन्छ अब नेपालमा इसरकार चलाउने हो । इसरकार चलाउनुभन्दा पहिले प्रविधि स्थानीयकरण र प्रविधि हस्तान्तरणका बारेमा केही कुरा सोच्नु पर्ने हो । इसरकारको छत ढलाइ गर्नु भन्दा पहिले प्रविधिको पिलर हाल्ने काममा स्पष्ट हुन सके राम्रो हुन्थ्यो । नत्र अहिले निर्माण गरेको इसरकारको गन्तब्य पनि कृष्णभिर तिरै जाँदैछ भन्ने कुरा निश्चित छ ।
‘नेपालका विश्वविद्यालयमा ग्रामीण विकास र विकास अध्ययन पढाउने विकास विद् प्रा. डा. फलाना गुर्जुहरू टिभी रेडियो अन्तर्वार्तामा म राजनीतिको कुरा गर्दिनँ, विकासको कुरा गर्छु भन्छन् । अनि देउवाले यसो गर्नुपर्थ्यो, पर्छ; प्रचण्डले यसो गर्नुपर्थ्यो, पर्छ; ओलीले यसो यसो गर्नुपर्थ्यो, पर्छ भन्छन् । उनीहरू आफूले के गर्नुपर्थ्यो, पर्छ भन्दैनन् ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा ग्रामीण विकास (रुरल डिभलपमेन्ट) पठनपाठन हुन थालेपछि गाउँमा जमिन बाँझो रहन थाल्यो । गाउँका ८०० गुना बढी युवा मजदुरी गर्न बिदेसिन थाले । विकास अध्ययन (डिभलपमेन्ट स्टडिज) पठनपाठन हुन थालेपछि निर्यात घटेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ प्रतिशतमा झर्यो । आयात बढेर ९२ प्रतिशत पुग्यो । सरकारी प्रशासनिक खर्च १४ प्रतिशतबाट बढेर ३६ प्रतिशत पुग्यो । जनताको खुन पसिना उठाएर, उद्योगधन्दा बेचेर सरकारले खर्च गरेको देशको कुल बजेटको ४२ प्रतिशत रकम बेरुजु निस्किन्छ । यो सरकारको फुर्माइस खर्च होइन भनेर प्रमाणित गर्ने आधार न सरकारले दिन्छ, न विकासविद्ले । चिया पसलमा दुनियाँले गरेको गफभन्दा गएगुज्रेको विकासविद्को विकास अन्तर्वार्ता सुन्दा आँखा बिझाउँछ, कान चिलाउँछ, पारो चढ्छ । यो हबिगत हेर्दा सुन्दा नेपाल देशको नियतिमाथि दया लाग्छ र कहिलेकाहीँ त जरोकिलो नेपालमै भएको मौलिक राजनीति गर्न थालौँ जस्तो पनि लाग्छ । तपाईँलाई कस्तो लाग्छ ?’
यसो भनेर डा. लक्ष्मीप्रसाद खतिवडाले उहाँकै मुहारकिताबको भित्तामा तेर्स्याउनुभएको प्रश्नबाट म विषय घोत्लँदै थिएँ । टिप्पणी गरौँ भन्दै थिएँ दुइटा प्रतिक्रिया आइहाले । चन्द्र त्रिपाठीको प्रतिक्रिया थियो- ‘बिल्कूल ठीक । नेपालमै जरोकिलो रहेको राजनीति भनेको ‘महेन्द्रवाद’ हो । त्यसैलाई पुनस्स्थापना गर्नसके मात्र नेपाल र नेपालीको कल्याण हुनेछ’ । उहाँको पोतो सुकेकै थिएन, कृष्णशङ्कर घिमिरेको पुनर्प्रतिक्रिया देखियो ‘महेन्द्रवाद पनि एकपक्षीय भएको हो । उनले खस बाहुल्य भएको ‘राष्ट्रराज्य’ निर्देशित शासन गरेका थिए । उत्पादन बढाउने नाममा काठमाडौंका रैथाने जनताको गुठी खोसेर नेवार संस्कृति मास्नमा उनको ठूलो योगदान रहेको छ यद्यपि राजनीतिक रूपले त्यतिबेला उनले त्यो कदम नचालेका भए राष्ट्रको अस्तित्व रहने थिएन भन्ने तर्क पनि गरिन्छ । तर उनको ‘वाद’ एकाङ्गी थियो’ ।
रविन्द्र भट्टराईयी तीन अभिव्यक्तिमध्ये खतिवडाज्यूको अन्तर्य मैले अभिधामा बुझेँ । बाँकी दुई प्रतिक्रिया समर्थन हुन कि असहमति ? मैले भेउ पाइन । यस विषयमा खुल्दुली जारी छ । अहिलेको समय बढो गजबको छ । कहिले उत्तरबाट हुँइकिएर आएको चुच्चे रेलमा नुवाकोट त्रिशुलीबाट छिनैमा लुम्बिनी पुगेको भान हुन्छ । कहिले रक्सोलबाट छिनैमा काठमाडौँ आइपुग्दा पनि जीउले थकाइ अनुभवै नगरेजस्तो लाग्छ । सुरुङमार्गबाट बङ्लादेश पुग्दा एसीबाट बाहिर निस्कँदा खलखल पसिना छुट्छन् होला । वर्तमान वसन्त बडा कल्पनामय भैरहेछ ।
केही समयअगाडि मैले एउटा लेखमा भनेको थिएँ- ‘हामीले हाम्रा मौलिक पहिचान माथि औपनिवेशिकताको छार्काले रोपेका विषाक्त बिजनहरू अब पहिचान गर्नैपर्छ । औपनिवेशिक ऐँजेरु संस्कृतिमा लागेको अर्बुद रोग हो र यसले संस्कृतिको मौलिकतालाई सर्लक्क ननिलीकन त्यसै छाड्दैन । हामी बाँच्ने र मौलिकता बचाउने हो भने भाषा, पहिरन, सांस्कृतिक अभ्यासउपर पलाउँदै गएका औपनिवेशिक ऐँजेरु चिन्नु र उखल्नु अनि खुर्कनै पर्छ’ । खतिवडाज्यूको लेखाइलाई मैले सजिलै बुझ्नमा यो दृष्टिसाम्यताले पनि काम गरेको हुन सक्छ ।
नेपालमा कुनै पनि काम रैथाने स्रोत र सामर्थ्यमा गरौँ भन्ने मानिसले ‘महेन्द्रवादी’ उपाधि पाइहाल्छ । हामी मौलिकतालाई पाखेपन, असभ्यता, जडवाद, रूढीवाद, अविकास, पछौटेपनामा समीकरण गरिरहेका छौँ । बतासे उडन्ते र हावादारी स्वैरकल्पनाको समृद्धितिर हाम्रो विश्वास गज्जबसँग स्थापित हुँदैछ । नभए खतिवडाज्यूको प्रस्तुतिलाई महेन्द्रपथको धङधङे नदेखिँदो हो नि, हैन र ?
भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा साइकल चढ्ने, हिँडेरै जाने, दाउरा बालेर गुजारा गर्ने हामी नेपालीमध्येकै कतिले त्यसपछि गाडी, मोटरसाइकल किनेर काठमाडौँलगायत मुलुकका सहरी क्षेत्रमा सवारीको भीडभाडलाई तीब्र बनायौँ । अहिले विकासका नाममा गाउँगाउँमा बाटो खनिँदैछ त्यो नेपालमै उत्पादन हुने र विद्युत ऊर्जाले चल्ने साधन चलाउन कि विदेशमा बनेका डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने गाडीका लागि? देशको उत्पादनलाई देशभित्र र बाहिरको बजारमा लैजानका लागि कि सजिलो गरी कोकाकोला, पेप्सी, चाउचाउ र अन्य विदेशी पत्रु खानेकुराका पोका गाउँगाउँमा लगेर नवउपभोगवादी औपनिवेशिक खानपान समृद्धि हासिल गर्नका लागि ?
मनोरेल र मेट्रो रेलका कुरा गर्नेले सायद काठमाडौँका चक्रपथ र सहरका भित्री भागमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्नुपर्दैन । त्यसैले त उनीहरू तिनको स्वैरकल्प भविष्यप्रति विश्वस्त छन् । माइक्रोबसमा यात्रा गरेमा त एउटा सर्वसत्तावादी शासन कस्तो होला भन्ने कुराको अनुभव बटुलेर सार्वजनिक सवारी प्रणाली बदल्नमा तिनको ध्यान गइहाल्थ्यो होला नि ? मेरा सहयात्रीहरूले माइक्रोबसमा रामदेवले गर्ने वा सैनिक अभ्यासमा गरिने कमान्डोभन्दा चर्को खालको कठोर अभ्यासले पक्कै कुनै रैथाने सोच उत्पादन गर्दो हो ।
हामी अझै पनि नक्कललाई नै विकास ठानेर विकसित बन्ने धुनमा मस्त छौँ । मौलिक, रैथाने वा जरुवा विकास भनेको पाखेपन, असभ्यता, जडवाद, रूढीवाद, अविकास, पछौटेपनालाई निरन्तरता दिनु हुँदै होइन तर कसैले मौलिक विकासको कुरा उठायो भने किन हामीलाई त्यसमा पुनरुत्थान वा प्रतिगमन देखिहाल्छौँ ? बुझिसक्नु छैन ।
वास्तवमा विकासलाई नक्कलबाट छुट्याउने भनेकै मौलिकताले हो । मौलिक रूपले उठान हुने कुनै पनि कुराको धरातल त्यही ठाउँको हुन्छ, रैथाने हुन्छ । समृद्धि भनेको उत्पादन र सेवा दुवै क्षेत्रको गुणात्मक उन्नयन हो । नेपालको समृद्धिका लागि नेपाली मौलिक उत्पादन र सेवाक्षेत्रको वैज्ञानिक स्तरोन्नति अत्यावश्यक छ । मौलिक रहनका लागि विदेशी प्रविधिको अनुकरण नै गर्नु हुँदैन वा कुनै बाहिरी ज्ञान र प्रविधि ल्याउनै नहुने कुरा होइन तर उत्पादन र सेवा दुवै क्षेत्रमा नेपाली मौलिकताले त्यसको आधारभूमिको काम गर्नुपर्छ । यसमा हामी धेरै पछाडि धकेलिँदै गएका छौँ ।
माछालाई पौडिन सिकाउनुपर्दैन र वनको काँडालाई तिखार्नु पर्दैन भन्ने उखानलाई हामीले कहिलेकाँही मौलिकता वा जरुवा विकासको दृष्टान्त बनाउने गरेकाले मौलिकताको कुरा गर्नुलाई यथास्थितिवादी सोचको उत्पादनका रूपमा हेरिने गर्छ । तर मौलिकता त्यस्तो कुरा होइन । मौलिक विकास भनेको उद्विकास (इभोलुसन) का रूपमा गरिने दिगो विकासको अवधारणा हो । उत्पादन र सेवाका आधारभूत पूर्वाधार तथा साधन (भौतिक साधान र कच्चा पदार्थ), जनशक्ति र प्रविधि तीनै पक्षमा मौलिकता र आयातितता केकति हुन्छ जाँच्न सकिन्छ ?
आजको विश्वबजारमा यो चाहिँ नेपाली उत्पादन, यो चाहिँ नेपाली प्रविधि, यो चाहिँ नेपाली पद्धति भन्ने चिज हामीले देखाउन सकेका छौँ ? छौँ भने नेपालमा मौलिक विकासको पहिचान छ नभए छैन । नेपालका मौलिक स्रोतसाधनको सर्वोत्तम प्रयोग गर्न सक्ने नेपाली सामथ्र्य नै नेपालको मौलिकताको परिचायक हो । चिउरा, गुन्द्रुक, सखर, कुराउनी, घिउजस्ता नेपाली उत्पादनको पुनरुन्नयन, नेपाली भाषामै ज्ञानविस्तार, आयुर्वेद र एलोपेथिक चिकित्साको समिश्रित नेपाली चिकित्सा प्रणाली, नेपाली प्रविधिको पहिचानको पुनःस्थापना र पुनप्रतिष्ठापनबाट मात्र मौलिक विकास सम्भव हुन्छ ।
विश्वविद्यालयका नाममा विदेशी कुरा पढाएर र मौलिक वा जरुवा कुरामा जोड दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने बित्तिकै त्यसलाई महेन्द्रपन्थी भनेर नामकरण गरेर हामीले सन्सारसँग प्रतिस्पर्धी फड्को मार्न कठिन छ । हाम्रो समृद्धिको सपना ईश्वरको वरदानले कि विदेशीको दानले साकार पार्ने ? कि हाम्रै जरुवा प्रयासले साकार पार्नुपर्ने हो ?
