राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको महत्वपूर्ण निर्णय अनुसार यसपटकको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी प्रदेश तहमा सहभागी नहुने भएको छ । यो निर्वाचमा हाम्रो उम्मेदवारी मात्र संघीय तहको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनमा रहनेछ । पार्टी घोषणापछि देश दौडाहामा हामीले सातै प्रदेशमा समितिहरु मात्रै गठन गरेनौं, कयौं जिल्ला, पालिका र वडासम्म आफूलाई विस्तार गर्न समेत सफल भयौं । यसबीचमा हजारौं नागरिकले सल्लाह र सुझाव दिनुभएको छ । अधिकांश सल्लाह सुझावमा प्रदेश संरचनाप्रति असन्तुष्टि व्यापक देखिएको छ ।
संघीयताको तीन तह मध्ये बीचको प्रदेश संरचनालाई लिएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका नागरिकमा चरम निराशा छ । हाम्रा भेलाहरुमा अभिव्यक्ति दिने प्राय सबैले प्रदेश संचरनाको आलोचना गरेका छन । एउटा राजनीतिक दलले नागरिकको आवाज नसुन्ने भन्ने हुँदैन । हामीले नागरिकका आवाज सुन्ने मात्रै होईन त्यो समस्या हो भने समाधानको उपाय खोजी गर्ने समेत निर्णय गरेका छौं । संघीयता भित्रको स्थानीय निकायलाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउने र बनाउन सकिने कुराहरु आएका छन ।
प्रदेश तहको अहिलेको संरचना केवल राज्य कोषको दोहन गरेर राजनीतिक दलका दोस्रा, तेस्रा, चौथा तहका नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाईएको छ । यो तह राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गर्ने थलो मात्रै होईन, भ्रष्टाचारको अखडा बन्न पुगेको देखिन्छ । कयौं मानिसहरु यसको खारेजीको माग समेत गरिरहेका छन । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसको खारेजी होईन सुधार चाहान्छ । यस्तो खर्चिलो संरचना बनाएर राज्यको ढुकुटी सक्नुभन्दा यसलाई सुधारेर जानु आवश्यक हुन्छ । यथास्थितिमा प्रदेशमा सरकारमा सहभागी हुनु र नहुनुमा, नहुँदा मुलुकको सम्पत्ति जोगिन्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
यही संरचनामा प्रदेश सभामा सहभागी हुनु भनेको राज्य कोष दोहनमा सहभागी हुनु बाहेक केही होईन । हामी व्यवस्था विरुद्ध छैनौं । मात्र प्रदेश तहको चुनावमा सहभागी हुन चाहँदैनौं । प्रदेश संचरनामा सुधारको चाहना राख्नु व्यवस्था विरुद्ध हुनु होईन । अहिलेकै अवस्थामा हामी प्रदेश सरकारमा पुग्यौं भने पनि केही उपलब्धि हुने देखिदैन । तसर्थ हामी राज्य कोषको दोहन गर्न मात्र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन चाहदैनौं । बरु त्यसको साटो प्रदेश संरचनालाई सुधार गर्न, प्रभावकारी बनाउन, जनमैत्री बनाउन तथा कम भन्दा कम खर्चिलो बनाउन योगदान दिन चाहान्छौं । त्यसैले जनभावनाको कदर र सम्मान गर्दै हामी प्रदेश तहमा उम्मेदवारी नदिने निर्णयमा पुगेका छौं ।
प्रदेश संरचनाको नयाँ प्रस्ताव
प्रदेश संरचना कस्तो हुनुपर्ला भनेर हामीले एउटा परिकल्पना गरेका छौं । हामीले प्रस्ताव गर्ने प्रदेश संरचना यस्तो छ:
-प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री
-प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले फरक लिंगको एक जना उपमुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने
–प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले नै जिल्ला प्रमुख नियुक्त गर्ने
-नियुक्ति समावेशी हुनुपर्ने
जस्तो:
मधेश प्रदेशमा आठ जिल्ला छन, यहाँ एक मुख्यमन्त्री, एक उपमुख्यमन्त्री र आठ जिल्ला प्रमुख
-प्रदेश मातहतका अरु सबै मन्त्रालय खारेज गर्ने
– प्रदेश प्रमुख खारेज गर्ने
-मुख्यमन्त्रीले सोझै राष्ट्रपतिसँग शपथ लिने
-हालको जिल्ला समन्वय समितिलाई खारेज गर्ने
– हालको प्रदेश सभा खारेज गर्ने
– प्रदेश सभाको साटो हाल कायम पालिका सभा तथा सदस्य मध्येबाट समानुपातिक समावेशीताका आधारमा २१ देखि ३५ सदस्यीय प्रदेश परिषद् गठन गर्ने
– प्रदेश परिषदमा पालिका प्रमुख र उपप्रमुख बाहेक पहिले नै निर्वाचित भई पालिका सभामा बसेकाहरुलाई निर्वाचित गर्ने
-प्रदेश परिषदको बैठक वर्षमा दुई पटक मात्र बस्ने
-परिषद बैठककाे एउटा शत्रले बजेट र नीति कार्यक्रम पारित र अर्को शत्रले आवश्यक विधेयक तर्जुमा गरी पारित गर्ने
-यी दुई बैठक वा अधिवेशन बाहेक अन्य समयमा प्रदेश परिषदका सदस्यहरु आफ्नै पालिका फर्केर काम गर्ने र बैठक भत्ता बाहेक अरु कुनै तलब सुविधा नदिईने
यसो हुँदा सारा मन्त्रालयका भवन,गाडी, कर्मचारी, तिनको तलब सुविधा सबका सब कटौती हुनेछ। हामीले संघीयता भित्रको प्रदेश संचरनाको विरोध र समर्थन होईन, सुधार चाहेका हौं । हाम्रो कदम र प्रस्तावको अपव्याख्या, अल्पव्याख्या कसैबाट पनि हुने छैन भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौं । हाम्रो प्रस्ताव र परिकल्पनामा प्रदेश संरचना सुधारको खाका यही हो । हामी यो अवधारणा र यो भन्दा प्रभावकारी अवधारण बाहेक अहिलेकै अवस्थामा केवल नेता व्यवस्थापन बाहेक केही गर्न नसकिने र राज्य कोषको दोहन हुने प्रावधानमा सहभागी हुन चाहँदैनौं । त्यसैले यसपटकको निर्वाचनमा प्रदेश मातहतमा कुनै पनि उम्मेदवारी दिँदैनौं । जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउनु हाम्राे कर्तव्य हो । त्यसैले यसपटक हामी केवल संघीय निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ मात्र उम्मेदवारी दिँदैछौं ।
-लामिछाने नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति हुन