असफल विकास र अन्तरनिहित केही कारणहरु

विकास आम जनताको आवश्यकता हो । सरोकार हो । राज्यको प्राथमिकता हो । समयको माग हो । विकासविना जनताका उर्लँदा आकाँक्षाहरुको सम्वोधन हुन सक्दैन । त्यसैले¸ प्रशासनलाई विकासमैत्री र विकासलाई जनमैत्री बनाउने अभिष्टकासाथ विकास प्रशासनको अभ्युदय पनि भयो । विकास र समृद्धि संविधानको प्रस्तावनामै लेखियो । आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, उन्नतीशील, समाजवादउन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यका आर्थिक मार्ग निर्देशक सिद्धान्त बनाइयो । विकास र समृद्धिका ठूला-ठूला बहसहरु पनि भइरहेका छन् ।

राजनीतिक दल तथा नेताहरुको जीव्रो जीव्रोमा विकासै विकासको उभार उर्लिरहेको छ । पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको ढ्वाङ्ग पनि फुकिएकै छ, डङ्का पनि पिटिएकै छ । चुनावको आसपासमा गाउँका दुरदराजसम्म¸ जनताको दैलोदैलोसम्म विकासै विकासको रापिलो मुस्लो ओकल्ने हर्कत विगतदेखि भइरहेकै छ । जनताको प्रमुख प्राथमिकता पनि विकासै विकास देखिन्छ । तर¸ योजनाबद्ध विकासको शुरुवात भएको ६० औँ बर्ष र बार्षिक विकासका गतिविधि भएको ‘छालाको थैलो’ उघार्न थालेको ६५ औँ बर्षको लामो अवधि पार भैसक्दा पनि आजपर्यन्त पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतका सीमा नाघ्न नसकी ८० प्रतिशत विकास बजेट फ्रिज (ठन्डा) भइरहने तथ्याङ्क विगतदेखि नै निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन । यसमा राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, विकासे ठेकेदार, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, दाता, उपभोक्ता समिति, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज, राज्यप्रणाली वा सरकार कसको दोष छ ?

आखिर, सबैको मन मष्तिष्कमा गाडिएको यो विकास कहाँबाट, कताबाट, कसरी, कसबाट हुने हो ? प्रश्न कहिलेसम्म निरन्तर रुपमा अनुत्तरित हुने हो ? अनि आधा शताब्दीभन्दा अघिदेखि निरन्तर आँखा अगाडि असफल सावित विकासे गतिविधि र मृत मोडेल बोकेर कहिलेसम्म विकासको नारा कानको जाली फुटाल्ने गरी घन्किरहने हो ? आफ्नै आँगनमा दशकौंदेखि लमतन्न ढलेको निष्प्राण अविकासलाई बोकेर विकासको हुँकार आगोको ज्वालासरी कहिलेसम्म दन्किने हो ? सुनौला र महत्वाकांक्षी सपना बाँडेर सोझा नेपालीमाथि विकासको नाममा निरन्तर रुपमा अझै जालझेल र राजनीतिक व्यापारले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो ? हाम्रो भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गर्दै गिर खेल्न माहिर अनेकथरी पुरातन दलाल तस्करहरुको विश्वासमा हामी कहिलेसम्म झुल्लमान हुने हो ? के अब आँखा मिच्दै यथार्थताको विश्लेषण गर्ने बेला भएन र ? प्रश्नैप्रश्नहरुको बीचबाट अबको निकास, आर्थिक विकासको मुलमन्त्रतिर जनताका नजर सोझिइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यहाँ विकास असफलतामा अन्तरनिहित व्यवहारिक र आधारभूत कारणहरुको चिरफार गर्ने चेष्टा गरिएको छ ।

नम्बर एक, शुरुवात अवधारणागत अस्पष्टताबाट हुन्छ । विकास कुनै डरलाग्दो, जनसाधारणले नबुझ्ने, कमिशनखोर प्राविधिक र ठग ठेकेदारले मात्रै बुझ्ने अप्ठ्यारो विषय होइन । सिधा र सोझो अर्थमा भविष्यका पुस्तालाई नकारात्मक असर नपर्नेगरी वर्तमान पुस्ताको मानवीय जीवनयापनलाई सहज र सजिलो बनाउनको लागि विभिन्न प्रतिकूलतालाई चिर्दै र उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा वातावरणीय लगायतका आयामहरुको समन्वय सहित हुने बहुपक्षीय, दिगो र सकारात्मक परिवर्तन नै विकास हो । तर यहाँ विकासलाई अप्ठ्यारो र नबुझ्ने पारिएको छ । विकास भनेको जनताकै लागि, जनताकै आवश्यकतामा, जनताद्वारा, जनताकै नेतृत्व र हितमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा यहाँ विकासलाई जनताद्वारा अलग पारी लगानीकर्ता, ठेकेदार, दाता, विभिन्न समिति, संयन्त्रको नाममा आम जनताबाट अलग्याइएको छ । अवधारणागत रुपमा गन्जागोल पारिएको छ ।

नम्बर दुई, विकासे गतिविधि सञ्चालनमा आउने अर्को समस्या छनौट र विगतको समिक्षामा देखिन्छ । नेपालले योजनाबद्ध विकास गतिविधि २०१३ सालदेखि सञ्चालन गरेतापनि हालसम्मका १३ वटा आवधिक योजनाहरु कुनै पनि सफल हुन सकेनन । नेपालसँगै योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेका देश कहाँबाट कहाँ पुगिसके । तर हामी अहिलेसम्म असफलताको एउटा पनि रेकर्ड ब्रेक गर्न सकेका छैनौं । यसरी अविराम विगतका योजना किन असफल भए ? ति योजना छनौट तथा प्राथमिकीकरणमा कुनै समस्या थिए कि ? या नियतवश यिनलाई असफल पारिए ? ति असफलताबाट देश रित्तिए पनि, जनता विरक्तिए पनि, ‘कसै, कसैका’ पुस्तौपुस्ताको लागि झोली, घुम्टी, पोल्टा, पाल्टी भर्ने जोहो पूरा भयो कि ? विदेशी बैँकका खाताहरु भरिभराउ भए कि ? अहिलेसम्म कुनै निष्पक्ष विश्लेषण र समिक्षा भएको छैन ।

अनि समयमा काम भएपनि, नभएपनि, गुणस्तर भएपनि, नभएपनि सबै चुपचाप रहन्छन । किनकी बोल्न सक्ने जति सबै ब्रुजुकहरुको मुखमा पूर्ववत् भागशान्ति प्रतिशतले बुजो कोचिइसकिएको हुन्छ ।

यी र यस्तै अनेकन अँध्यारा रहस्यहरुलाई गर्भमै गुम्स्याएर फेरि पनि विगतका योजना या असफलताहरुकै निरन्तरता हालसम्म कायम छ । विगतमा अलिकति तलमाथि कपीपेष्टमै योजनाहरुको उद्देश्य, नीति, रणनीति, प्राथमिकताले निरन्तरता पाइरहेको छ । श्राद्धमा बिरालो बाँधेझैँ आगामी १४ औँ श्रृङ्खलाको विकासे योजनामा सरकारी संयन्त्र मस्त छ । तर विगतका असफल र अलपत्र योजनाहरुको कुनै विश्लेषण अहिलेपनि भइरहेको छैन ।

नम्बर तीन, विकासले गति नलिनुका पछाडि रहेको अर्को अभिशाप हो हाम्रा नीति नियमहरुको गलत व्याख्या तथा कार्यान्वयनको अभाव । कसैप्रति पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने अवस्था । कुनै आयोजनामा प्रक्रिया नपुर्‍याएर सही काम भए पनि कारवाहीको भागीदार हुनुपर्ने तर प्रक्रिया पुर्‍याएर कामै नगरेमा वा कामै नगरेर सेटिङ्ग मिलाएर रकम स्वाहा पारेमा कुनै सजाय हुनुनपर्ने । वित्तिय जवाफदेहीता र सुशासनको अभाव । प्रक्रिया र विधिमै अल्झिएको संयन्त्र । जनताको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष र तत्काल गाँसिएको विकासे योजनाको रकम आर्थिक वर्षमा फ्रिज गराउने सरकारी निकाय र पदाधिकारीलाई कुनै कारवाही नहुनु विकासको पछाडि रहेको असफलताको अर्को कारण हो ।

नम्बर चार, योजना तथा विकासको असफलताका पछाडि रहेको अर्को कारण हो मिलेमतोमा चलेको असफल ठेकेदारी प्रथा र दलाल पुजीवादी एजेन्टको असिम चलखेल । योजनाको माग, सर्भेक्षण, बोलपत्र आव्हान, दर्ता र स्वीकृतिबाटै मिलेमतोको शुरुवात हुन्छ । प्राविधिक, ठेकेदार, कर्मचारीतन्त्र, कमिशनखोर राजनीतिज्ञ लगायत जो-जो चल्तापुर्जाका भूत, पिचास, पितर र मसानहरु छन सबैलाई भागशान्ति हुनेगरी दुना-टपरीहरु भरिएपछि मात्र योजनालाई अन्तिम रुप दिएर कमभन्दा कम मूल्याङ्कनको आधारमा कथित नियमसँगत प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । अनि समयमा काम भएपनि, नभएपनि, गुणस्तर भएपनि, नभएपनि सबै चुपचाप रहन्छन । किनकी बोल्न सक्ने जति सबै ब्रुजुकहरुको मुखमा पूर्ववत् भागशान्ति प्रतिशतले बुजो कोचिइसकिएको हुन्छ ।

र, ‘कान्छीको भट्टी’ मा तुम्बातान्दै आ-आफ्नो ‘बिलो’को रकम कुम्ल्याइन्छ । तर यथार्थतामा विकासको मरेतुल्य लास जहाँको तही ।

समाजसेवाको जामा पहिरेको कथित राजनीतिकर्मी धौधौ जुरेको आफ्नो भाग सुरक्षितमै तल्लिन रहन्छ, असफल र पुरातनमुखी कर्मचारीतन्त्र तथा प्राविधिक भनाउँदो द्रव्यपिचास पनि कमिशनमै मख्ख र सन्तुष्ट । निरीह जनतालाई यो त ‘प्राविधिक’ कुरा हो तिमीहरुलाई थाहै हुँदैन भनेर झुक्याइन्छ । अनि बर्षौसम्म योजनाहरु अलपत्र, विकासहरु छरपष्ट, घरछेउमै ढलेका गन्धआउने शवझैँ विकासका योजनाहरुको मुचुल्का र सदगदसम्म नहुने स्थितिको निरन्तरता ।

नम्बर पाँच, पछिल्लो चरणमा उपभोक्ता समिति पनि विकास असफलताको नयाँ सहयात्रीमा दरिएका छन् । टाठा, बाठा, राजनीतिमा आवद्ध भै ‘जिम्मेवार’ पदमा आसिन र कर्मचारीतन्त्रसँग विगतदेखि नै ‘खास’ सम्बन्ध भएका समाजका टपरटुइयाँ उपियाँहरुको वर्णशंकर सहभागितामा बन्ने कथित उपभोक्ता तथा निर्माण समितिहरुको सन्दिग्ध योगदान विकासलाई आम जनताबाट अलग्याएर निहित स्वार्थी समूह (Selfish Group) र सम्भ्रान्त वर्ग (Elite Class) मा सीमित गर्दै कब्जा (Capture) गरेर असफल बनाउनमा योजनाबद्ध नियत छरपष्ट देखिन्छ । यसमा समेत पूर्ववत रुपमा राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, प्राविधिकहरुको चरम मिलेमतोबाट योजनाको शुरुदेखि अन्त्यसम्म घोर अनियमितता र लापरवाही हुन्छ । अन्तमा कथित चुपचापे उपभोक्ताहरुको नाममात्रको उपस्थिति डोर हाजिरीमा दाहिने, देब्रे ल्याप्चे ठोक्दै फोटोशपमा रङ्गीन फोटो डिजाइ गरी सकुशल रुपमा कागजे कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरिन्छ र रकम खातामा घोप्ट्याइन्छ । र, ‘कान्छीको भट्टी’ मा तुम्बातान्दै आ-आफ्नो ‘बिलो’को रकम कुम्ल्याइन्छ । तर यथार्थतामा विकासको मरेतुल्य लास जहाँको तही ।

नम्बर छ, अनुगमन र नियन्त्रणको ध्वाँश दिने स्थानियदेखि, आलेप, मलेप, प्रशासन, अर्थ, योजना आयोग हुदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सँसदीय समिति, संसद, सँबैधानिक निकाय सबैसम्म रक्तसञ्चार प्रणालीझैँ गुप्त कमिशनको विद्धुतिय प्रवाह पहिल्यै भइसकेको हुन्छ । मात्रा र भोल्टेज तलमाथि परेमा, प्लस, माइनस, एसी, डिसी करेन्ट नमिलेमा मात्रै ति निकायहरुमा ‘विद्युतीय सट’ हुन्छ र अनुगमन तथा छानबिनको निष्प्राण नाटकको अभिनय रचिन्छ । नत्र हाम्रो देशको विकास निरन्तर निरन्तर तलदेखि माथिसम्म असफलताका पाठ दोहोर्‍याउँदै चलिरहेको छ उहिल्यै बाजेका पालादेखि अहिले नातिका पालासम्म कमिशनको रकम र त्यसको प्रतिशतको चक्करमा । र, त जारी छ हाम्रो प्यारो देशको विकास, परम्परागत राजनीति र नविन सार्वजनिक विकास व्यवस्थापनको ‘बिजनेस’ ! …… इत्यादी । (मुसीकोट न.पा.- ५, सोलाबाङ्ग, रुकुम)

The post असफल विकास र अन्तरनिहित केही कारणहरु appeared first on Sajha Post.