किन, कति र कस्ता दलहरु ?

नेपालमा ठीक यतिखेर संख्यात्मक हिसाबले के, कति र कस्ता राजनीतिक दल छन्– मलाई थाहा भएन । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको अवधिमा असाध्यै धेरै दलहरु थिए । निर्वाचन आयोगमा २९१ दल दर्ता थिए । पहिलो संविधानसभामा २५ र दोस्रोमा ३१ दलले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । अहिले संघीय संसदमा नेकपा, नेका, जसपा, राप्रपा, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी ६ दलको प्रतिनिधित्व छ ।

संघीय संसदमा नभएका तर प्रदेशसभामा प्रतिनिधत्व गर्ने अरु तीन दल देखिन्छन् । प्रदेश १ मा कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च, प्रदेश २ मा मो. रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र प्रदेश ३ मा विवेकशील–साझाको थप प्रतिनिधित्व छ । विवेकशील–साझालाई मैले एकै ठाउ किन राख्या छु भने यी दल हिजो चुनाव लड्दा एकै थिए, निकट भविष्यमा एक हुने प्रक्रियामा छन् । यसरी संघीय वा प्रादेशिक संसदमा प्रतिनिधित्व गराउन सक्ने दलहरुको संख्या अब ९ सीमित भएको छ ।

संविधानसभा अवधिको तुलनामा यो उल्लेखनीय संख्यात्मक संकुचन हो । संविधानसभामा ६०१ को ठूलो संख्या र थोरै भोटले पनि सिट जित्न सकिने सम्भावनाका कारण अनावश्यक रुपमा दलहरुको संख्या बढेको थियो । तर नयाँ संविधानमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्थासँगै समानुपातिक भोट ‘च्याँखे थाप्ने’ प्रवृतिमा कमि आयो । साथै अनुभवबाट मानिसले यो शिक्षा लिए होलान् कि पार्टी बनाउने रहर गर्नु र चल्नु, चलाउनु धेरै फरक कुरा हो । पार्टी बनाउन जति सजिलो छ, चलाउन र परिणाम निकाल्न उत्तिकै गाह्रो छ ।

दलीय ध्रुवीकरणको यो प्रक्रियालाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ । दलको संख्या धेरै भएर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने हैन । लोकतन्त्रमा दल खोल्न नागरिक स्वतन्त्र छन् । यो अधिकार कटौती हुनु हुँदैन । तर वस्तुगत आधार बिना लहर वा लहडमा बनेका दलले देश र जनताका लागि योगदान गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन । आ-आफ्नो विचार र एजेण्डाको स्पेशमा सक्षम, सवल र प्रभावकारी दलहरु भए मात्र लोकतन्त्र फलदायी हुनु सक्दछ । लोकतान्त्रिक सौन्दर्यको एउटा पाटो कामकाजी दल र तिनीहरुबीचको रचनात्मक प्रतिस्पर्धा हो ।

अर्को पक्ष जति नै धेरै दल बनाए पनि सबै मानिसलाई चित्त बुझ्ने शुद्ध र सर्वोत्तम दल बनाउन सकिन्न । दल समाज कै ऐन हो । जति वटा दल बनाए पनि समाजको चरित्र, संस्कृति, प्रवृति र कमजोरी आइहाल्छ । दल र व्यक्तिको सोचमा जहिल्यै केही न केही भिन्नता रहन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले चाहेजस्तो शतप्रतिशत ठ्याक्कै मिलेको दल बनाउन सकिन्न । त्यसो भए दल मात्र धेरै किन बनाउने ? त्यो भिन्नै कुरा हो कि फरक विचार र एजेण्डा भए फरक दल हुनै पर्दछ । तर विचार र एजेण्डा खासै फरक छैन भने दल मात्र धेरै हुन जरुरी छैन ।

दल भन्ने बित्तिकै त्यहाँ धेरै मानिस हुन्छन् । हरेक व्यक्तिका आआफ्ना सोच हुन्छन् । पृष्ठभूमि र स्कुलिङको भिन्नता हुन्छ । बुझाई र स्वार्थहरु बाझ्छन् । एक्लाएक्लै पार्टी बन्दैन, धेरैजना हुनै पर्छ । धेरै हुने बित्तिकै सोचमा केही न केही भिन्नता र टसल आइहाल्छ । यो समस्याबाट कुनै पनि देशको, कुनै पनि कालखण्डको, कुनै पनि विचारधाराको दल मुक्त हुँदैन । पार्टीमा लाग्नु भनेको तुलनात्मक रुपमा अधिकतम् विचार, एजेण्डा मिल्नु हो ।

जुन पार्टीसँग कसैको ९० प्रतिशत विचार, एजेण्डा, बुझाई र व्यवहारिक रसायन मिल्छ, त्यही पार्टी आफ्नो हो । १० प्रतिशत सोचको भिन्नता हरेक पार्टी र व्यक्तिबीच रहन्छ । यो ‘भेरिएसन’ पनि समय र परिस्थितिअनुसार तलमाथि भइरहन्छन् । पार्टी आफैंमा एक गतिशील संगठन हो । त्यहाँ एकपटक अल्पमतमा परेका एजेण्डा सधैं अल्पमतमा पर्छन्, एकपटक बहुमतमा परेको विचार सधै बहुमतमा हुन्छ भन्ने हुँदैन । माओवादी एमालेसँग मिल्ला र कांग्रेसले गणतन्त्र स्वीकार गर्ला भनेर हिजो कसले सोचेको थियो ?

पार्टी र पार्टीमा लाग्ने व्यक्तिको सोचमा शतप्रतिशत समानताको कल्पना गर्न सकिन्न । तसर्थ, दलीय अनुशासनको सीमाभित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दलका सदस्यलाई हुनुपर्दछ । व्यक्ति आफैंमा एक सार्वभौम एकाई हो । व्यक्ति अनेक कुरा सोचिरहन्छ, त्यो नै उसको जीवन, स्वतन्त्रता र सृजनशिलताको आधार हो । तर व्यक्तिका सोच समूहबाट स्वीकृति नहुन्जेल पार्टीको सोच बन्दैनन् । तसर्थ, अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता र कार्यपद्धतिमा एकरुपता लोकतान्त्रिक दलहरुको आधारभूत चरित्र बन्दछ ।

मेरो विचारमा कुनै व्यक्ति कुनै पार्टीमा लाग्नु भनेको ९० प्रतिशतसम्म स्वइच्छा, खुशी र १० प्रतिशतसम्म सम्झौता वा बाध्यता हो । यो अनुपात तलमाथि भइरहन सक्दछ । जब यो अंकभार फरक हुँदै जान्छ, नमिल्ने कुरा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै हुन्छन्, मिल्ने कुरा ५० प्रतिशत भन्दा कम हुन्छन्, त्यतिखेर चाहिँ त्यो पार्टीमा बसिरहनुको औचित्य समाप्त हुन्छ । त्यस्तो बेला कोही कुनै पार्टीमा बसिरहनु भनेको आत्म समर्पण हो । विचार, एजेण्डा नमिल्ने पार्टीमा बस्नु हुँदैन । चाहे त्यसका लागि जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन किन नपरोस् ।

लोकतन्त्रमा दल र मत परिवर्तन भइरहनु स्वभाविक हो । जीवनमा कुनै एकपटक लागेको पार्टीमा जीवनभरि लागिरहनु पर्दछ, वा एकपटक भोट हालेको चुनाव चिन्हमा जीवनभरि भोट हाल्नु पर्दछ भन्ने सोच अलोकतान्त्रिक हो । तर, अर्थ न बर्थ, पद र अवसरलाई आधार बनाएर पार्टी चाख्दै हिड्नु पनि राम्रो प्रवृति हैन । यहाँनेर सबै घटनालाई एकै ठाउँ घोलघाल पार्न मिल्दैन । कस्ले वस्तुनिष्ठ आधारमा नयाँ सम्भावना खोज्दैछन् र को पद र अवसरका लागि चटारिदैछन् भन्ने भेद हुनु पर्दछ ।

नेपालमा कति र कस्ता दल किन आवश्यक छन् भन्ने बिषयमा खासै वस्तुनिष्ठ र निष्पक्ष अध्ययन अनुसन्धान भएको पाइँदैन । दल भनेका वैचारिक तथा राजनीतिक ‘स्पेश’ लाई नेतृत्व गर्ने संगठनहरु हुन् । वि.सं.२०१५ देखि २०७४ को निर्वाचनसम्म नेपालमा ७ वटा दलीय निर्वाचन भएको छ । दलको नाम र नेतृत्वको निरन्तरता नभए पनि वैचारिक तथा राजनीतिक ‘स्पेश’ को आधारमा मुख्य ५ वटा वैचारिक प्रवृति देखिन्छन् ।

जस्तो २०१५ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस, कम्युनिष्ट छँदै थिए । राप्रपा थिएन तर कन्जर्भेटिभ धारको नेतृत्व गर्ने ‘गोर्खा दल’ थियो । जसपा थिएन तर यो धारका एजेण्डा उठाउने ‘तराई कांग्रेस’ थियो । तलको तालिकामा ती ७ वटै निर्वाचनमा भाग लिने विभिन्न दलले पाएको मत प्रतिशतलाई वैचारिक प्रवृत्तिका आधारमा एकीकृत तथ्यांकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

यसले के देखाउँछ भने नेपालमा मुख्य ५ वटा राजनीतिक प्रवृत्ति छन् । प्रत्येक एउटा स्पेशमा एउटा-एउटा गरी ५ वटा दल भए पर्याप्त हुन्छ । ती ५ प्रवृत्तिलाई आजको विन्दूमा आइपुग्दा कांग्रेस, कम्युनिष्ट, जसपा, राप्रपा र विवेकशील–साझाले प्रतिनिधित्व गर्दछन् । तसर्थ, अबको राजनीतिक तथा दलीय ध्रुवीकरण यही आधारमा हुनु उचित हुन्छ ।

पहिलो– नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने धार हो । यो धारले सबैभन्दा बढी भोट २०५६ सालको आम निर्वाचनमा ३७.२९ प्रतिशत पाएको देखिन्छ । सबैभन्दा कम २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा २१.१४ प्रतिशत मत पाएको छ । २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा यो धारले दुईतिहाई सिट पाए पनि मत ३७.२ प्रतिशत मात्र पाएको थियो ।

यसको अर्थ हो– कांग्रेसको औसत क्षमता ३० प्रतिशत हो । यो २०१५ सालदेखि अहिलेसम्म स्थीर छ । सयमा ३० जना वयस्क मतदाताले कांग्रेसलाई भोट दिन्छन् । ७० प्रतिशत मतदाताले कांग्रेसलाई कहिल्यै मन पराएनन् । त्यसको कारण होला, जो भिन्नै विश्लेषण गर्न जरुरी पर्दछ ।

दोस्रो– साम्यवादी धार हो । यो धारमा २०१५ सालको निर्वाचनमा १ मात्र दल थियो । त्यसले ७.२ प्रतिशत मत पाएको थियो । त्यसयताका सबै चुनावमा यो धारबाट धेरैवटा दलले चुनावमा भाग लिने गरेका छन् । २०७४ सम्म आउँदा एमाले, माओवादी, माले, मसाल, नेमकिपा, नेकपा वैद्य, आदि दल फरकफरक लडेका थिए ।

यो धारका दलले सबैभन्दा धेरै भोट २०६४ को पहिलो संविधानसभामा ५७.२३ प्रतिशत पाएको देखिन्छ । सिट बढे पनि त्यसयता यो धारको दलको भोट घट्न थालेको छ । प्रष्ट छ कि माओवादी ठूलो विद्रोह र क्रान्तिमार्फत् पहिलोपटक निर्वाचनमा आउँदा त्यसमा भोट ध्रुवीकरण भएको थियो । माओवादी एक्लैले करिब २९ प्रतिशत मत पाएको थियो । तर २०७४ को निर्वाचनमा आइपुग्दा सबै साम्यवादी दलहरुको भोट एक ठाउँमा जोड्दा पनि ५० प्रतिशत भन्दा कम छ ।

तेस्रो– अहिले जसपाले नेतृत्व गरेको धार हो । यो मूलतः संघीयता, समावेशिता, सीमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरण, समावेशी लोकतन्त्र र कांग्रेस, कम्युनिष्टभन्दा फरक प्रकारको समाजवादको पैरवी गर्ने धार हो । २०१५ सालको तराई कांग्रेसको भोटलाई आधार मानेर यो धारको मत विश्लेषण गरिएको छ । २०४६ पछि यो धारमा अनेक दल बने । सद्भावना, जनुमक्ति, मधेसी जनअधिकार फोरम, तमलोपा, संघीय समाजवादी पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी आदिले संघवाद, समावेशिता र समाजवादको प्रश्नलाई सँगसँगै उठाउँदै आए ।

सिटको हिसाबले यो धार पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा बलियो थियो तर भोटको हिसाबले यो धारले सबैभन्दा धेरै भोट दोस्रो संविधानसभामा १५.६७ प्रतिशत पाएको देखिन्छ । तर दलहरु विभाजित भएको हुँदा सिट घटेको देखिन्छ । पछिल्लो २०७४ को निर्वाचनमा पनि यो धारले उल्लेखनीय १२.७० मत पाएको छ ।

चौथो– कन्जर्भेटिम धार हो । यो धारको जनमतको मुख्य आधार भनेको शाहवंशीय राजतन्त्र, राणाशाही र निर्दलीय पञ्चायती शासनले प्रभावित गरेको जनसंख्या हिस्सा हो । यो धारले सबैभन्दा धेरै मत २०५१ सालको निर्वाचनमा १७.९३ प्रतिशत पाएको छ । त्यसयता यो धार निरन्तर ओरालो लागेको छ । पहिलो संविधानसभाजस्तो जटिल राजनीतिक अवस्थामा पनि यो धारका दलहरुले ३.५८ प्रतिशत मत पाएका थिए । २०७४ को निर्वाचनमा झनै घटेर ३.२९ प्रतिशतमा झरेको छ ।

पाँचौं र अन्तिम– भनेको माथिका ४ वटै धारसँग सन्तुष्ट नहुने, त्यसभन्दा पनि फरक र नयाँ खोजी गर्ने सबै मतदातालाई यो प्याकेजमा हालेर हेर्दा यस्ता मतदाता सबैभन्दा धेरै २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा थिए । डा. केआई सिंहको संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीदेखि टंकप्रसाद आचार्यको प्रजा परिषदसम्म र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुको समेत भोट जोड्दा १५.४ प्रतिशत हुँदै रहेछ । यो आधारमा हेर्दा पछिल्लो २०७४ मा विवेकशील–साझालगायतले पाएको पाएको २.६४ प्रतिशत भोट निक्कै कम हो ।

यो इतिहास र तथ्यांकको पाटो भयो । अब भविष्यको कुरा गरौं । भविष्यको ध्रुवीकरण कस्तो हुनुपर्ला ?

अहिले पहिलो बनेको साम्यवादी धारबाट कुरा शुरु गरौं । अहिले पनि यो धारमा सत्तारुढ नेकपा, नेमकिपा, नेकपा मसाल, नेकपा माले, नेकपा विप्लव, नेकपा वैद्य, नेकपा किराँती, नेकपा संयुक्त र सायद लेखक आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक कम्युनिष्ट पार्टी गरी ९ वटा देखिने समूह छन् ।

विचारधाराको दृष्टिकोणले यी सबै उस्तै छन् । सबै नेकपा, सबै मार्क्सवाद–लेनिनवादी, सबैको झण्डा हँसिया हथौडा, सबै सर्वहारा र गरिबको पार्टीको दावी, सबै समाजवाद, साम्यवाद ल्याउने । तर यिनीहरु एकअर्कालाई ‘कम्युनिष्ट’ मान्दैनन्, सबै आफैंलाई सही ‘कम्युनिष्ट’ दाबी गर्दछन् । यस्तो दावीको वस्तुगत आधार भने देखिन्न ।

कम्युनिष्ट धारमा यति धेरै राजनीतिक दोकानहरु जरुरी छैन । जिन्दगीमा कुनै एक समय कम्युनिष्ट थिएँ– जिन्दगीभरि ‘कम्युनिष्ट ब्राण्ड’ कै ब्यागेज बोकेर हिंड्नुपर्छ भन्ने पिछडिएको जड चिन्तन बाहेक यसको अरु कारण देखिन्नँ । ‘बहुदलीय व्यवस्था मान्ने कम्युनिष्ट’ र ‘सोभियत प्रणालीमा विश्वास गर्ने शास्त्रीय कम्युनिष्ट’ गरी यो धारमा दुईवटा समूह हुन सक्ला, त्यसभन्दा धेर बिल्कुल निरर्थक हो ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मुख्य दुईवटा दावी थिए-

एक– यसले नयाँ जनवादी क्रान्ति, समाजवाद हुँदै साम्यवाद ल्याउँछ ।

दुई– कम्युनिष्ट पार्टी राजनीतिक प्रणाली, शासकीय स्वरुप र आर्थिक नीतिको दृष्टिकोणले फरक हुन्छ । यी दुवै भाष्य आज संदिग्ध छन् । तसर्थ कम्युनिष्ट समूहले आफूलाई गहिरो पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । नेता तयार छैनन् भने कार्यकर्ताले त्यो गर्नु पर्दछ ।

विशेषतः ओली–प्रचण्ड एकतापछि पूर्वमाओवादी धारका नेता कार्यकर्ताले सोच्न जरुरी छ । यो एकताले उनीहरुलाई ३ वटा प्रष्ट बेफाइदा भएको छ ।

एक– ओली धार हिजो उनीहरुको मुख्य वैचारिक दुश्मन थियो, आज उसैसँग नियोरा गर्नु परेको छ ।

दोस्रो– माओवादी आन्दोलनले उठाएको शासकीय स्वरुप परिवर्तन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दा त्यहाँ छैन ।

तेस्रो– यी कुरा गुमाएर पनि केही सीमित व्यक्तिले बाहेक पूर्व माओवादी, जनजाति र मधेशी धारका कार्यकर्ताले त्यहाँ राम्रो पद, सम्मान वा अवसर पाउने हैनन । त्यसो भए के आशाले त्यहाँ बस्नु ? नेकपामा बसिरहनुको अर्थ नै के बाँकी रह्यो ?

पूर्वएमाले वा बहुदलीय जनवादी धारका मान्छेको लागि त्यो पार्टी ठीकै होला । तर उनीहरुले पनि के सोच्न जरुरी छ भने जनताको जनवादमा प्रकारान्तले मार्क्सवादी– लेनिनवादी कार्यक्रम त हैन, कतिन्जेल भ्रमको खेती गर्ने ? कम्युनिष्ट हुनु तर साँचो कम्युनिष्ट प्रोग्राम बोक्न पनि नपाउनु, संघवाद, सहभागितामुलक, समावेशी लोकतन्त्र र समुन्नत समाजवादजस्ता आधुनिक अवधारणा ग्रहण गर्ने अवसरवादबाट बञ्चित भएर एकबारको जुनी खेरफाल्नु– त्यो त जताबाट नापे पनि घाटै घाटा भएन र ?

दोस्रो– कांग्रेस धारको साथीहरुले पनि सोच्ने कुराहरु छन् । ३० प्रतिशत भोटको स्थिरता दीगो भविष्यको संकेत हैन । त्यो पनि २१ प्रतिशतसम्म झरेकै हो । अलिकति तलमाथि हुने र कुनै एक चुनावमा २० प्रतिशतभन्दा कम भोटमा झर्ने बित्तिकै नेपाली कांग्रेसको स्थिति कांग्रेस आईकै जस्तो हुन सक्दछ । निम्न ४ कारणले यो सम्भावना तीव्र छ-

एक– कांग्रेसले अब ‘उदारवादी’ र ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ दुवै मनोविज्ञानको भोट होल्ड गर्न सक्दैन । हिजो विकल्प नहुँदा कम्युनिष्ट र राजावादी हुन नचाहने मान्छे स्वस्फूर्त कांग्रेसको भोटर हुन्थे । आज त्यो अवस्था छैन ।

दुई– २०४६ यताको सरकार सञ्चालन र अर्थनीतिले कांग्रेसले आफूलाई खुलेआम राजनीतिक ‘लिवरल’ र आर्थिक नीतिमा ‘नियो लिवरल’ घोषणा गर्नु राम्रो हुन्छ । अन्यथा नयाँ पुस्ताको यो धारको भोट पनि विभिन्न नयाँ दलमा विभाजित हुन थाल्छ । ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ दलका रुपमा कांग्रेसको विश्वासनीयता समाप्त भइसकेको छ ।

तीन– संविधान जारी गर्दा बखतका असन्तुष्टि र अस्वीकार्यताबारे कांग्रेससँग द्वैध मनस्थितिमा हिड्ने अवसर अब छैन । एकातिर संविधानका निर्माता सुशील कोइराला भन्दै ओलीज्मसँग चोचोमोचो मिलाउने, अर्कोतिर मधेस र जनजाति अन्दोलनप्रति थोरै सहानुभूति देखाएजस्तो गर्ने तर एजेण्डालाई क्लारिटी नदिने कांग्रेसको तरिका आउने चुनावसम्म उसलाई आत्मघाती हुन सक्दछ ।

चार– कांग्रेसको नेतृत्व संचरना र प्रणालीप्रति नयाँ पुस्ताको कुनै आकर्षण छैन । पछिल्लो चरणमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई मतदाताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रतिछाया मान्न थालेका छन् । शशांक कोइरालामा यदाकदा प्रकट हुने ‘प्रकाश कोइराला प्रवृत्ति’ ले कांग्रेसलाई झनै संकटग्रस्त बनाउन सक्दछ । नेतृत्व संचरना र कार्यपद्धतिमा नयाँ मान्छेहरुको हस्तक्षेप हुन नसके कांग्रेस खासै सुरक्षित छैन ।

‘समुन्नत संघीय समाजवाद’ को नयाँ सैद्धान्तिक संश्लेषण र अनेक धारहरुको एकताबाट बनेको जसपासँग पनि पर्याप्त चुनौति छन् । कांग्रेस र कम्युनिट, मधेसी, थारुहट, जनजाति आन्दोलन लगायत देशका सबै पूर्ववर्ती आन्दोलनका मानिसका लागि एक साझा विकल्प बन्नु यसको सवल पक्ष हो । तर मत अनुपातका हिसाबले यो धारले अहिलेसम्म १५ प्रतिशतभन्दा बढी मत कटाएको छैन, त्यो पनि सबैको एक ठाउँ बनाउँदा । आउने निर्वाचनसम्म यो दलले आफूलाई २०–३० प्रतिशत भोटको दाबेदार बनाउन सक्नु पर्दछ । अनि मात्र यो धार निकट भविष्यमा एक निर्णायक दलका रुपमा उपस्थिति हुन सक्दछ ।

यसो हुनु ५ वटा काम गर्न सक्नु पर्दछ । आफ्नो धारका बाँकी दल र समूहहरु जस्तै थहरुट–थारुवान आन्दोलन, संघीय लिम्बुवान मञ्च, संघीय समाजवादी पार्टी, जनमुक्ति पार्टीजस्ता दल, समूह र व्यक्ति-व्यक्तित्वलाई आउने चुनाव अगाडि नै एकता र सहकार्यमा ल्याउन सक्नु पर्दछ । दोस्रो– कम्युनिष्ट र कांग्रेसभित्रको संघीयता, समावेशिता, पहिचान, भाषिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र समाजवादी लोकतन्त्र पक्षधरहरुलाई आकर्षित गर्न सक्नु पर्दछ ।

तेस्रो– ठूला शहरको नयाँ पुस्ताका मतदातालाई केन्द्रित गरी विशेष अभियान सञ्चालन गर्न सक्नु पर्दछ । विशेषतः उपत्यका र राजधानी प्रदेशमा विशेष संगठनात्मक काम गर्न सक्नु पर्दछ । चार– आफूभित्रको एकता र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउँदै मधेशलाई अझ सबल बनाउने, पहाडतिरको पार्टी संगठन निर्माणमा जोड दिन सक्नु पर्दछ ।

पाँच– प्रदेश २ को सरकारलाई सबै प्रादेशिक सरकारको तुलनामा बाँकी कार्यकाल प्रभावकरी सञ्चालन गरी सिङ्गो देशलाई नै फरक सन्देश दिन सक्नु पर्दछ ।

सम्बर्धनवादी धार राप्रपा भने अहिले जताबाट नापे पनि सबैभन्दा संकटमा छ । पुरानो मर्दै जाने नयाँ बन्दै जाने नियम सृष्टिको स्वभाविक प्रक्रिया हो । ‘राजावादी’ एजेण्डा बोकुन्जेल त्यो पार्टीमा नयाँ र लोकतान्त्रिक सोच भएका मानिस लाग्दै लाग्दैनन् । पुरानो पञ्चायती पृष्ठभूमिबाट आएका बर्चश्वशाली व्यक्ति र परिवार विस्तारै घट्दै जान्छन् । राजनीतिक भविष्यका दृष्टिकोणले संकटग्रस्त भएपनि यो अझै नेपालको एक स्पेश भने हो ।

कमल थापा धारका मानिसका लागि आफ्नो वैचारिक निष्ठा जोगाएर बाँच्न यो पार्टी ठिकै हो । तर पशुपति शमशेर र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी धारका एकपटक ‘गणतन्त्रवादी’ भइसकेका मानिस फेरि ‘राजावादी’ हुन जरुरी छैन । त्यहाँभित्रका गणतन्त्रवादीहरुले विकल्प खोज्नु नै राम्रो हुन्छ । नयाँ ध्रुवीकरणमा हिजो को कहाँ के थियो, त्यसले महत्व राख्दैन । राप्रपा धारका राजनीतिकर्मीले अरु धारका दलमा पनि सम्मानजनक स्थान र भूमिका प्राप्त गर्न सक्दछन् । हिजोको जस्तो साँघुरो सोच र पूर्वाग्रह अब बाँकी छैन । साँच्चै ‘राजतन्त्र फर्किने’ विश्वास छ भने भिन्नै कुरा, अन्यथा यो दलका कार्यकर्ताहरुले पनि एकपटक नयाँ ध्रुवीकरणको पक्षमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।

अन्तिमा विवेकशील–साझाका साथीहरुको कुरा । माथिका ४ वटै धारलाई आफ्नो नठान्ने, उनीहरुसँग सन्तुष्ट नहुने, अझ फरक र नयाँ खोज्ने मतदाताको एउटा संख्या सबै निर्वाचनमा देखिन्छन् नै । यो ‘प्रिभिलेज’ यो समूहलाई हुन्छ तर यसका केही सीमा छन् ।

पहिलो कुरा तः त्यस्तो मत स्थीर हुँदैन, निर्वाचनपिच्छे स्वीङ हुन्छ । निकट विगतलाई हेर्दा यस्तो मत पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीतिर गए, दोस्रोमा राप्रपातिर, पछिल्लो स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा विवेकशील–साझातिर गयो । गत स्थानीय र आम निर्वाचनमा विशेषतः उपत्यकाभित्र यी दलले जुन भोट पाए त्यो दीगो जनमत हो कि एकपटकको टेष्ट हो ? यकिन भन्न सकिन्न ।

दोस्रो कुरा– साझा र विवेकशील यी दुई दल फरकफरक विकास हुन पनि सक्दैनन् किनकी एउटै भोट स्पेश छ तर मिलेर पनि सोच र कार्यशैलीको तादात्म्यता कायम हुन धेरै गाह्रो छ । साझाका साथीहरुमा ‘नियो कन्जर्भेटिज्म’ हावी देखिन्छ भने विकेकशीलवालाहरु बढी उदात्त र प्रगतिशील देखिन्छन् । यी दुई वैचारिक मनोविज्ञान एउटै पार्टीमा संगै जान सक्ने हुन् वा हैनन् ? यो प्रश्न बाँकी नै छ । लुम्बिनी बैठकपछिको साझाको राजनीतिक स्ट्यान्डबारे मानिस भ्रमित छन् । एकतापछिको नेतृत्व संचरनाले कुन वैचारिक धारको सन्देश दिन्छ यो कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

तेस्रो– हिजोको चुनावमा यी दल बिल्कुल नयाँ भन्ने जुन इमेज थियो, त्यो यसबीच कायम रहेन । यस बीचको विभाजन, नेताहरुको पार्टी परित्याग र आरोप प्रत्यारोपले विश्वासनीयता कमजोर गर्दियो । नयाँ सधैं नयाँ रहँदैन र नयाँ हुनुको सुविधा सधैं कायम हुँदैन । दीगो हुन पुरानिँदै जाँदा पनि गुणतत्वबाट आफ्नो सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न सक्नु पर्दछ ।

यो विश्लेषणपछि केही निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । ती हुन्–
एक– नेपालमा ५ वटा दल भए पुग्छ ।
दुई– आफ्नो एजेण्डा अनुकुलका पार्टी हुँदाहुँदै फरक पार्टीमा बस्ने वा मतदान गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक कार्यकर्ता र मतदाताले छोड्नु पर्दछ । आउने चुनाव अघि एकपटक व्यापक नयाँ ध्रुवीकरणको प्रक्रिया तीव्र हुनु पर्दछ ।
तीन– सबै दलका आआफ्ना सम्भावना र चुनौति छन् जसले सम्भावनालाई अधिकतम् र चुनौतिलाई न्यूनतम् गर्न सक्दछ, भविष्य उसैको हुन्छ ।
चार– साम्यवादी सत्तारुढ दल एकातिर असफलता र नैतिक संकटमा छ, अर्कोतिर उसको संगठन र जनमत अहिलेसम्म धेरै छ– यो अन्तर्विरोध हल गर्न विपक्षी दलहरुले कुनै खास विन्दूमा सहकार्य र उचित रणनीति निर्माण गर्न जरुरी हुन्छ ।

The post किन, कति र कस्ता दलहरु ? appeared first on Sajha Post.