नेपालको स्वतन्त्रता एकैमिनेटमा सकिन्छ भन्नेजस्ता भावनावादी सोचविचारको समस्या सानो छैन नेपालमा । कालापानी नेपालको हो, र रहिरनुपर्छ ।
भारत ठूलो छ, नेपाल सानो छ भन्ने मनोग्रन्थीबाट सबै प्रभावित भएको अवस्था छ, यथार्थमा त्यही कारणले कालापानीमा भारतको दादागिरी भएको हो। यदि देशको स्वतन्त्रता जोगाउने हो भने भारतले हाम्रो स्वतन्त्रता जोगाइदेओस् भनेर कामना गर्ने र सुंगुर निदाएझैं निदाउने प्रवृत्ति पहिला त्याग्नु अवास्यक छ । केही महत्वपूर्ण कुरामा विमर्श गरौं ।
१. नेपालको भूगोल चीन र भारतका बीचमा छ । यसको तात्पर्य हो हाम्रो एक एक इञ्च जमिन महत्त्वपूर्ण छ । यस जमिनलाई जोगाउने दायित्व हाम्रै हो । तर २००७ सालदेखि अहिलेसम्म हामीले के गर्यौं ? अझ पञ्चायत जोगाउन त्यतिबेला यो जमिन भारतलाई सशस्त्र फौज राख्न दियौं । अहिलेका थुप्रै समस्या हिजोदेखि आएका हुन् । यसतर्फ पहिला गम्भीर विश्लेषण गरौं ।
२. हाम्रो भू-राजनीतिक अवस्थाले नै राष्ट्रको सबभन्दा प्राथमिक काम कुटनैतिक व्यवस्थापन हो भन्ने स्पष्ट छ । यसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय सबैभन्दा प्रभावकारी र सक्षम हुनुपर्छ । यससँग वर्ल्ड क्लास वा विश्वलाई बुझेर नेपालका समस्या र अवसरहरुको सदुपयोग गर्न सक्ने कुटनीतिक विशेषज्ञहरु हुनुपर्छ । तर, यो मन्त्रालयनै यस्तो एउटा मन्त्रालय हो, जस्ले विशेषज्ञहरुलाई प्रवेश निषेध गरेको छ । त्यो कुरा त यसको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने प्रतिष्ठानको दुरावस्थाबाटै जगजाहेर छ ।
यसको काम राजदूतको जागिर दिने हो र विदेश भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउने हो जस्तो देखिन्छ । पार्टीका नेताका मानिस, लामो राजनीतिक त्याग गरेका मानिस र कर्मचारीलाई यसले राजदूतको जागिर दिन्छ । योभन्दा बढी यसले देशको कुटनीतिको अनुसन्धान गरेको, नयाँ मान्याताहरु विकास गरेका प्रतिवेदनहरु पढेर विद्यार्थीहरु दीक्षित गर्न त अहिलेसम्म पाइएको छैन ।
३. देशमा विश्वस्तरका सीमाविद् छन् तर, परराष्ट्र उनीहरुलाई देशको सेवामा प्रयोग गर्दैन । कहिलेकाँही मन्त्रीज्युले भेट्नु हुँदो हो । देशको सिमाना व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई भूमिसुधार मन्त्रालयको मातहतमा राखेको छ । देशको परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियत भू-राजनीतिक अवस्थाको महत्त्वका कारणले प्रधानमन्त्री सरहको व्यक्तित्व भएको मानिस हुनुपर्ने हो, जसले विश्वका घटना र परिघटनाको विश्लेषण गर्दै नेपालको कुटनीतिलाई बाटो देखाउन सकोस् । समकक्षीसँग वार्ता गर्न सकोस् । कर्मचारीले लेखिदिएका नोटबाट काम चलाएर देश चल्दैन ।
४. त्यसैले यस समस्याको समाधान परराष्ट्र मन्त्रालयको विस्तार, सुदृढीकरण र विशेषज्ञताको निर्माणबाट हुनुपर्छ। उत्तर र दक्षिणका सिमानाको रेखदेख र अनुगमन गर्ने सिमाना नापनक्सा गर्ने छुट्टै आयोग परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् रहनुपर्छ र सिमानामा सानोतिनो मात्र समस्या देखियो भने यसलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । त्यसैले अहिले राष्ट्रका हितमा उठेको अवाज केवल भावनात्मक अभिव्यक्तिमा सीमित रहेर, राष्ट्रभित्र कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक अव्यवस्थाका विषयले महत्व पाएनन् भने देश झनै कमजोर हुनेछ ।
५. परराष्ट्र मन्त्रालयका केही लक्षणहरु हेरौं । देशमा कुटनीतिक समस्यामा यो नयाँ बेहुली लजाएजस्तो लजाएर बस्छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले त घुसपैठ गर्नेहरुको खेल भनेर थर्काइसक्यो । के सडकमा आएका मानिस घुसपैठिया हुन् ? होइनन भने त्यसको जवाफ किन नदिएको होला ? यसका अधिकांश मानिस राजदुत हुन्छ्न, र उनीहरु त्यसपछि विदेशमै बस्छ्न् । उनीहरु भोलि एग्रिमो नआउने डरले केही बोल्दैनन् विदेशीका अत्याचारका विरुद्धमा ।
उनीहरुलाई राष्ट्रको आवश्यकता उनीहरुको प्रगतिका लागि मात्र हो । देश रहे पुग्छ, अलिकति जस्तो भएपनि, ताकी विदेशी सडकमा मर्निङ्ग वाक गर्न पाइयोस् । उनीहरु धेरैका सन्तान पनि विदेश मै छ्न् । कसरी होला राष्ट्रका स्वार्थको संरक्षण ? के सरकार यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न तयार छ । यस्ता कुरा लेख्ने हामी जस्ता सडकछापका (शिक्षकहरु) बोक्रा उप्काइन्छ्न्, थाहा छ । तर पनि गलतलाई गलत भन्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नैपर्छ ।
६. तसर्थ, अहिले सडकको आन्दोलनले केवल नकारात्मक राग अलापेर मात्र हुँदैन, अब राज्यका निकायका जिम्मेवारीको खोजीनीति पनि गर्नुपर्छ । अहिले वक्त्वयको बाढी लागेको छ । हरेक मानिसले वक्तव्य दिनु पनि पर्दैन । यो समस्याको समाधान खोज्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय हो । त्यसले राष्ट्रलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले नै अगाडि आउनुपर्ने अवस्था देखियो । यो बिडम्बना हो । हाम्रो सीमा व्यवस्थापनमा परराष्ट्रको भूमिका एकदमै कमजोर देखियो । तत्काल देशलाई विश्वासमा लिने काम गर्नुहोस्, र देशको विज्ञतालाई एक ठाउँमा ल्याउनुहोस् । आफन्त होइन देशभक्त विज्ञ खोज्नुहोस् । नोम चोम्स्कीहरुलाई हेला गर्दा केही फरक पर्दैन देशका हितका लागि विज्ञ हनुमान वा गणेशसम्म खोजेर भएपनि देशको कुटनीतिलाई चुस्त पार्नु आवश्यक छ ।
७. कतिपयलाई कालापानी अरुलाई हान्ने अवसर पनि बनेको छ । नारा कालपानीको छ, मक्सद राजनीतिको छ । हिजोदेखिनै यस्तो हुँदै आएको हुँदा, देशको स्वार्थ व्यक्तिगत आकांक्षाले समाप्त पार्दै आएको । देशको कुटनीतिलाई राजनीतिमा मौलाएको अनैतिकताले कमजोर बनायो । यो बेला देश एक ढिक्का हुनुपर्छ भन्ने ख्याल जाग्नुपर्छ। यस संवेदनशील मुद्दालाई प्रयोग गरेर राजनीतिमा स्थान बनाउन खोज्नेहरुले देशलाई झनै घात गर्ने छ्न् । अहिले भावाना भन्दा बढी बुद्धिको खोजी हुनुपर्छ । यसबारेका जानकारहरुका सल्लाहले युवाहरु दीक्षित हुनुपर्छ । शक्ति देखाउनुपर्छ, तर बुद्धि प्रदर्शन गर्न ।
८. यस बारेमा रणनीति बनाइयोस्-
क. कालापानी नेपालको हो भन्ने प्रमाणसहित भारतलाई सरकारले पत्र पठाई र वर्तमान नक्सालाई मान्न इन्कार गरेको सूचना देओस् ।
ख. सीमाविद्हरुको समूहलाई नेपालको आधिकारिक यथार्थता यकिन गरी उहाँहरुबाट राष्ट्रलाई दीक्षित गरी यस मामिलामा देशको एउटै अवाज निर्माण गरोस् । भावनात्मक नाराले मात्र हानी पनि उतिकै गर्छन् ।
ग. नेपाली सेनाले परिस्थितिको अनुगमन गरी आफ्नो पोजिसन तयार पारोस् ।
घ. यससम्बन्धी यथार्थता मित्र देशहरुलाई तत्काल जानकारी गराइयोस् ।
ङ. यो मुद्दामा भारतको अडान हैकमवादी भयो भने, विशेष बहस सुरु गरियोस् जसले नेपाल भारत सम्बन्धको परिभाषा गरोस् । यसभित्र सन १९५० को सन्धि पनिपर्छ।
च. आवश्यक पर्न सक्छ, अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जान तयारी शुरु गरियोस् ।
(पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाको सामाजिक सञ्जालबाट लिइएको)
The post सीमा विवादः सुंगुर निदाएझैं ननिंदाऔं, यी सवालहरुमा विमर्श गरौं appeared first on Sajha Post.