संविधान र संघीयताविरुद्ध सिंहदरबारको फूर्ति

के जानेको छु भन्ने फुर्ति लाउँछौ सिंहदरबारका शासक/हाकिमहरु ? कार्यकारी अधिकार स्थानीय र प्रदेश सेवाका कर्मचारीलाई दिँदा देशै बेची खान्छन् जस्तो अविश्वास पाल्ने !? देशलाई आजपर्यन्त खोक्रो पार्ने तिमी नै होइनौं !? देशको लालपुर्जा आफुसँग मात्रै सुरक्षित रहन्छ भन्ने दिग्भ्रम पालेका छौ !?

सिंहदरबारकै असफलताको कारण देश धेरै ठूलो बलिदानी, जनधनको क्षति र संघर्षबाट स्थानीय स्वशासनसहित संघीय संरचनामा गएको परिघटना यति छिट्टै बिर्सियौ ?! नत्र आफ्नो शासन आफैं गर्ने सरकार निर्माण गरिसकेका सार्वभौमसत्तासम्पन्न प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व छान्ने लगाम सिंहदरबारमै राख्ने अधिकार तिमीलाई कसले दियो !? जननिर्वाचित सार्वभौम संसदले ? जनमत संग्रहले ? देशको मूल कानून संविधानले !? कुन अधिकार र शक्तिको स्रोतबाट तिमीले यतिविध्न शक्तिको अभ्यास गरिरहेका छौँ ? तिम्रो शक्तिको स्रोत के हो ? सार्वभौम जनता ? सार्वभौम संघीय संसद ? सार्वभौम प्रदेश सभा र स्थानीय सभा ? वा स्वयम् तिमी आफैं र तिम्रो सानो भजनमन्डलीले ?!

संसदले बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ भन्दा घातक प्रतिगामी, सिंहदरबारका हाकिममुखी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कसले दियो ? यसको अनुमोदन संघीय संसदबाट हुनुपर्ने होइन ? जनताबाट निर्वाचित संघीय संसद के तिम्रै मुट्ठीको माखो, विवेक गुमाएको सरकार र केही मन्तरीको मतियार मात्रै हुन सम्भव होला !? संविधानले प्रदेश र स्थानीयलाई दिएको सार्वभौम अधिकारमा आफ्नो मातहतको कार्यालयको प्रमुख समेत तोक्न नमिल्ने गरी हो ?! त्यसो भए के अब गाउँपालिका प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख समेत सिंहदरबारबाटै तोकिने हुन् ?

समायोजन शब्द नै किन ? को कहाँ समायोजन हुने हो ? को भएको छैन समायोजन ? अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा के हजारौँ कर्मचारी समायोजन नभएर काम गरिरहेका छन ? संघीय सरकारमा रहेकाहरु समायोजन नभएर काम गरिरहेका छन् ? समायोजन भनेको के स्थानीयमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘समायोजन’ गरेर सिँहदरबार र संघीय कार्यालयमा उकाल्ने हो ? कि केन्द्रियताबाट संघीयतामा जाने भएकोले संघमा कार्यरतलाई स्थानीयमा झार्न खोजिएको हो ? तल झार्न खोजेको हो भने हामी त खटाएकै ठाउँमा छौँ त । हामीलाई किन पेल्ने ? हामीले के बढुवा माग्यौं ? के सरुवा माग्यौँ ? के तह बृद्धि माग्यौँ ? ति त केही मागेका थिएनौ । हामीले मागेको त जहाँ कामकाज गरिरहेको छ सोही तहमा स्थायी संगठन संरचना, कार्यविवरण र सम्बन्धित तह तथा सरकारप्रतिको जवाफदेहिता मागेका त थियौँ । तर तिमी कता अलमलिएका छौ ? खाली सिंहदरबार वरिपरीका बोसहरुलाई केन्द्रित गरेर कानूनमाथि कानून थोपर्ने । धुपाउने सहसचिवलाई प्रदेश खटाउँदा बढुवा गरेर शुरुमै थिति बिगार्ने ! मन्दिरै मन्दिरको देशलाई कानूनै कानूनको देश मात्र बनाउने ?

कर्मचारी समायोजन ऐन ०७४ अनुसार उपयुक्त नियमावली ल्याएर काम अघि बढाउन कसले रोक्यो र फेरि अध्यादेशको तरवार उज्यायौ ? तिम्रो अध्यादेशको तरवार स्थानीय प्रदेशमा कामकाज गरिरहेका तल्लो तहकालाई निजामति सेवाबाटै अलग पारेर पेलपाल पार्नको लागि आवश्यक हो कि सिंहदरबारबाट बाहिर निस्कनै नसकी सिंहदरबारलाई नै बाँकी देश ठान्ने दिग्गज र बरिष्टतम सहसचिवहरुको दुनो सोझ्याउनको लागि !? कति छ दिग्गजहरुको क्षमता यता आएर स्थानीय तहतिर १ महिना काम गरी हेरन ! हामीलाई पनि सिकाउ तिम्रा शास्त्रीय विद्यावारिधि !

ओ सिंहदरबारका वरिष्ठतमहरु, के जान्या छौ भन्ने लाग्छ !? बढी जानेको भन्या अन्टसन्ट अंग्रेजी ? महिनादिन बिराई विदेश गएर स्टार होटलमा जिब्रोको स्वाद फेराइ ? चौडा सडक र अग्ला घरको बीचमा सेल्फी अपलोड, टाइसुट, खान्की राम्रो, ब्रान्डेड महंगो रक्सी, चिल्लो बढी घसाई ! स्वार्थसिद्धीको लागि विभागीय मन्त्रीको टाङ्गमुनी छिरेर इरादा पूर्ति ! बाहिर बोल्ने र भित्री मन कुरामा आनकातान फरक पार्नसक्ने कथित ‘कुटनीतिक’ क्षमता ! यो बाहेक अरु के जानेका छम भन्ने लाग्छ ?!

स्थानीय र प्रदेश प्रमुख प्रशासकीय/सचिव संघीय निजामतिका मात्रै हुने अनि स्थानीयमा समायोजन भएकाहरु निजामति सेवाबाटै आउट भई आजिवन तिम्रा कारिन्दा रैती मात्र हुने ?! के आफुबाहेक हजारौँ बाँकी कर्मचारीलाई कानूनको भाव र मक्सद् बुझ्न नसक्ने गोबर गणेश ठानेका छौ ! हजारौँ निमुखा कर्मचारीहरु बन्चरो हान्दा पनि सहर्ष गर्धन थाप्लान् भन्ने सोचेका छौ ?

तमरा कलाविहीन नाटक यो पुषमाघको जाडोले पनि नफाल्ने भो ! आउँदो साउने संक्रान्तिको लुतोपुतोसंगै फाल्नुपर्ने हो कि ! त्यतिन्जेल विवेक र न्यायविहीन विभागीय मन्त्री पद र तथाकथित कमनिष्ट नामधारी दुई तिहाइ सरकार त रहन्छ !?

तमरा अध्यादेश, न्याय, विवेक, बुद्धि, संघीयता, स्वशासन, तमरा सिँहदरबार यता स्थानीय र प्रदेशमा कसले काम गर्दिन्छ र माथि सिंहदरबारबाट टुप्लुक्क आएर घुम्ने कुर्सीमा बसेर रातो कलमले सही ठोक्छौ ! आफै काम गर आफै सही ठोक ! तमरा जेष्ठता, पदसोपान, समायोजन जस्ता औचित्यहीन आवरण, तमरा शासकीय शैली उतै राख ! संघीय शासनमा पनि स्थानीय कार्यालयको प्रमुख केन्द्रिकृत राज्यमाझैँ सिंहदरबारकै आदेशमा खटनपटन हुने वर्तमान संविधान र संघीयता विरोधी तिम्रा हर्कतहरु अन्त्य गर ।

संघ, प्रदेश र स्थानीयको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृती गरी जो जहाँ जहाँ छ त्यही कार्यविवरणसहित स्थायी व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाउ ! जो फाजिलमा छ, दरबन्दीविहिन छ, संगठन संरचनाभन्दा बाहिर छ उसलाई स्थायी संगठन संरचनाको अधिनमा रही अन्यत्र तहमा व्यवस्थापन गर । हुँदै नभए जहाँ जुन तहमा समायोजन हुन चाहन्छ सोही तहमा पुल दरबन्दी कायम राखी कामकाजमा खटाउ । जुन-जुन तहमा कार्यरत छ सोही तहप्रति जवाफदेही बनाउनको लागि संघीय कार्यालयको कार्यालय प्रमुख संघीय सरकारले, प्रदेश कार्यालयको कार्यालय प्रमुख प्रदेश सरकारले र स्थानीय कार्यालयको कार्यालय प्रमुख स्थानीय सरकारले तोक्ने गरी कानूनको परिमार्जन गर । स्थानीय तहमा समेत संघबाटै खटाउनुपर्छ भन्ने संविधानविरोधी तिम्रो अधिभूतवादी चिन्तन र मपाइवादी सोँचमा पुनर्विचार गर । स्थानीय तहमा पनि सरकार छ । अहिलेका स्थानीय तह हिजोका स्थानीय निकाय होइनन । गाविस सचिवलाई समेत सिँहदरबारबाट खटाएको दिग्भ्रम अझैसम्म नराख । स्थानीय तह पनि आफैमा संबैधानिकरुपमा राजनीतिक र वित्तिय अधिकार सहितको स्वायत्त राज्य हो । यसको लेटरप्याडको हेडिङ्गमा नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लेखिदैनँ । यसका पनि संविधान निर्दिष्ट काम कर्तव्य र अधिकार छन् । स्थानीय तहमा पनि सार्वभौम जनता छन् । स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहका सरकार र जनताप्रति सिधैं जवाफदेही बनाउनको लागि समेत स्थानीय तहमा समायोजन भएकाबाटै प्रमुख प्रशासकीय तोक्ने व्यवस्था अति आवश्यक छ ।

धेरै भो अपेराको पुनरावृत्ति अब बन्द गर नौटङ्कीहरु । ‘स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत । जो जसको स्थायी संगठन संरचना अनुरुप पद मिल्छ सोही पदमा अविलम्व व्यवस्थापन । खटिएकै ठाउँबाट तलबभत्ता खाने र खटिएकै तह तथा निकायको निर्णय अनुसार कार्यालय प्रमुख । खटिएकै तह र सरकारप्रति जवाफदेही । फाजिलमा परेकालाई व्यवस्थापन हुन चाहेको तहमा पुल दरवन्दी राखी कामकाज ।’

जम्माजम्मी तीन लाइन पाँच वाक्यको छोटो र सर्वस्वीकार्य निर्णय गरी प्रत्येक तह, मन्त्रालय, विभाग तथा निकायमा पठाउ । निर्मम र न्यायपूर्ण हुन नसक्ने तिम्रा लम्वा, काइते, जालसाझीपूर्ण र कपटी कानूनका जालझेल बन्द गर ।

तमरो हिटलरी न्यायको तराजु जतिपटक उचाल्दा पनि उतै सिंहदरबारतिरै ढल्किन्छ ! आफुतिरै ढल्काउंछौ । तमी उपल्लो पदको लागि लेख्छौ ‘भरसक’ तल्लो तहका लागि ‘अनिवार्य’ ! देखिइसकियो ! कम्निष्ट सरकारको आडमा कार्लमाक्सको दुइवर्गीय सिद्धान्तका विभाजनकारी रेखा कर्मचारी वृत्तमा कोर्न चाहन्छौ ?! संघीय र प्रदेश/स्थानीयको दुई वर्ग सृजना गर्न चाहन्छौ ! कर्मचारीमा पनि शाषक र कारिन्दा छुट्याउन चाहन्छौ । यो भन्दा बढी देखाउन के छ र बाँकी फेरि सफ्टवेयरका कुरा गर्छौ ! तमले बनाएको सफ्टवेयर कस्तो होला ?! सफ्टवेयरले आफैं न्याय दिने हो र ?! त्यो त तिमीले जस्तो Instruction दिन्छौ त्यस्तै त होला ! तमरो सरकारबाट न्यायोचित समायोजन यो जुनीमा सम्भव छैन ! –

सार्वभौम संसदले बनाएको ऐन मासेर आसन्न संसद अधिवेशनको मुखैमा संसदलाई छलेर, मिनी संसद संसदीय समितिलाई समेत ढाँटेर ल्याएको अध्यादेशको व्याख्या धेरै गर्नुपर्दैन । स्वशासनयुक्त वर्तमान संघीय संविधानको भावना र मर्म विपरित अध्यादेशको दफा १० र ११ नै काफी छ सिंहदरबारीय कुत्सित मनसाय । कस्तो संघीयता ! कस्तो स्वशासन ! कस्तो स्वायत्ता ! धन्यवाद ।

The post संविधान र संघीयताविरुद्ध सिंहदरबारको फूर्ति appeared first on Sajha Post.