संकटग्रस्त राज्यसत्ता र वैकल्पिक राज्य प्रणालीका ११ आधारहरु

पृष्ठभाग
समय, परिस्थिति र भूमिकाले मान्छेको औकात निर्धारण गरिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा हैसियतभन्दा बाहिरको असंवैधानिक कुरा गर्‍यो, यसले धेरै बोल्यो नभन्नुहोला । एउटा स्वतन्त्र नागरिकको तर्फबाट यी वैकल्पिक सवालहरु प्रकट गरेको । कुनै सरकार, राजनीतिक दल वा राज्यका अङ्ग विशेषको विरोधमा नभई एकदम शतप्रतिशत सकारात्मक ध्येयकासाथ, नेपालमा मात्र होइन विश्व परिवेशमै वर्तमान राज्यसत्ताको आमूल रुपान्तरणको लागि तपसिलका विषयमा वैकल्पिक छलफल गर्नुपर्ने अति आवश्यक भइसकेको छ । टालटुले र कामचलाउ लटरपटरले तात्विक परिवर्तन हुने देखिदैन ।

सत्ताको मुख्य भाग नै क्यान्सरले क्षतविक्षत छ । शासकीय स्वरुप (वृक्ष) नै गलत, उल्टो र जर्जर छ । टुप्पो, हाङ्गा र पातमा मलजल गरेर कुनै फल फल्नेवाला छैन । मूल विषयको वास्तविक सतह र गहिराइमै पुगेर जनताका उर्लंदा अपेक्षाहरु पूरा गर्न नसक्ने सबै ‘डेट एकस्पायर्ड’ अवयवहरुलाई शान्तिपूर्ण जनमत संग्रहबाट जरैबाट उखेली वर्तमान राज्यसत्ताको समूल रुपान्तरण गरी न्यायिक, व्वस्थापकीय र सुरक्षाबल गरी राज्यका मूलरुपमा ३ अङ्गमात्र स्थापना अहिलेको प्रमुख सवाल हो ।

जसमा न्यायिक अङ्गले कानून निर्माण, व्याख्यालगायत न्यायिक कार्यसम्पादन र निरुपण, व्यवस्थापकीय अङ्गले न्यायिक तथा कानूनी व्याख्या तथा फैसला कार्यान्वयन र राष्ट्रिय सुरक्षा बलले आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा तथा विकास निर्माणको काम गर्ने । तीनै अङ्गका प्रमुखहरु जनताबाट निर्वाचित । प्रमुखहरुले पुर्वनिर्धारित इन्डिकेटरअनुसार कार्य सम्पादन गर्न नसकेमा मतदाताले बाह्रै महिना जतिखेर पनि अनलाइनमार्फत् फिर्ताको मत दिन सक्ने र उक्त मत ५१ प्रतिशतभन्दा बढी भएको दिन स्वचालित प्रणालीबाट स्वत: फिर्ता हुने । र, अन्य छलफलका विषयक्षेत्र तपसिल बमोजिम छन्-

एक- शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा रुपान्तरण । तलदेखि माथिसम्मका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाहरु विघटन । उतिखेरको फ्रान्सेली तिक्तता, बेलायती अनुभव र अमेरीकी परिस्थितिमा प्रयोगबाट सिर्जित शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रनको रटान लाएर अहिले भइरहेको शक्तिको गलत अभ्यासलाई व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । त्यसैले उही प्यारालाइज्ड शक्ति कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा रहने अनि उसैको नेतृत्वमा रहेको परिषदबाट न्यायपालिकाको निर्माण गर्ने अस्पष्ट तथा भ्रमपुर्ण पृथकीकरण र सन्तुलन तथा नियन्त्रणको सिद्धान्तले अबको भार थेग्दैन । समस्याको मुल जड त्यही रहेको कुरा फरकफरक पात्र कटुवाल, लोकमान, खिलराज र सुशिला प्रकरणबाट नेपालमा प्रष्ट भइसकेको छ ।

जनताका अपेक्षा एकातिर न्यायालय, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको जुङ्गाको लडाइ तथा शक्तिसंघर्ष अर्कोतिर विश्वका अरु देशमा पनि भइरहेको भयावह परिदृश्य हो यो । त्यसैले अब उप्रान्त न्यायिक, व्यवस्थापकीय र सुरक्षा गरी तीन अङ्ग मात्र कायम र काम कर्तव्यको स्पष्ट किटानी । तीनै अङ्मा जानेहरुको न्यूनतम आधार तोकी सोही मध्येबाट सिधै जनताबाट निर्वाचित ।

न्यायिक र व्यवस्थापकीय अङ्गको सट्टा न्यायिक अङ्ग मात्र निर्माण । न्यायिक अङ्गले कानूनको मस्यौदा तयार पारी अनलाइनमार्फत् जनसमक्ष सार्वजनिक गर्ने । अनलाइनमार्फत् जनताका लिखित सुझाव अनुसार संशोधन, परिमार्जन र सुधार गरी देश, विदेशमा रहेका नेपाली (राष्ट्रिय परिचयपत्र बाहक) बाट अनलाइन कोडमार्फत् मतदान गरी अनुमोदन गर्ने । कानून निर्माण र कार्यान्वयनको स्रोत जनतालाई नै बनाइने । यसबाट वास्तविक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न शक्तिको स्रोतको रुपमा जनता रहने । न्यायिक र विधायिकी कार्यसम्पादन स्थलगत, अनलाइन तथा स्वचालित प्रणालीबाट गरिने । पाँच वर्षमा एकदिन एकमिनेट निर्वाचनको नौटङ्की गरेर जनतालाई गुमराहमा पार्ने प्रणालीको अन्त्य ।

दुई- वर्तमान सेना, जनपथ तथा सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचरसम्बन्धी अलगअलग अङ्ग खारेज गरी एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षाबलको व्यवस्था गर्ने । सुरक्षाबलमा शारीरिकरुपले अशक्त बाहेक १६ बर्षदेखि ४० बर्षका सबै नागरिक अनिवार्य आवद्ध हुने । त्यसमध्ये निश्चित अवधि सीमाना र निश्चित अवधि देशको आन्तरिक मामिलामा खटाइने । ४० बर्ष पुगेपछि अन्य अङ्गमा जान सकिने । सीमाना सुरक्षाको सन्दर्भमा अत्याधुनिक र स्वचालित विद्युतीय प्रणाली जडान गर्ने ।

अपराध भुक्तानको लागि कठिन शारीरिक काममा आजिवन खटिएका बाहेक अन्य अङ्गमा रहेकाहरु ६५ बर्ष पुगेपछि बृद्धबृद्धाहरुको समूहमा समूहिकृत भई राज्य प्रणालीको सल्लाहकार तथा अभिभावकको भूमिकामा रहने ।

तीन- वर्तमान कार्यपालिका र कर्मचारीतन्त्रीय अङ्ग खारेज । कार्यपालिका र प्रशासनिक गरी अलगअलग अङ्गको सट्टा एउटै व्यवस्थापकीय अङ्ग निर्माण । लोकसेवाबाट लिखित परीक्षा गराएर भर्ना, छनौट र नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य । व्यावहारिक रुपमा रुचि, क्षमता र आवश्यकताको आधारमा छनौट । व्यवस्थापकीय अङ्गलाई विशेष सप्टवेयर निर्माण गरी पेपरलेसरुपमा अनलाइन विधिबाटै सञ्चालन ।

चार- वर्तमान धार्मिक परिभाषा, मान्यता, प्रथा र प्रचलनमा आमूल रुपान्तरण । धार्मिक आस्थाको न्यूनतम मानवीय तथा राष्ट्रिय आचारसंहिता निर्माण । धर्मको नाममा कायम रहेका कुप्रथा, कुसंस्कार र अन्धविश्वासको पूर्णत: अन्त्य । धार्मिक विश्वास र आधारहरुलाई पनि वैज्ञानिकरुपमा प्रमाणिकरण र परिक्षण गरी मानवजीवन तथा राष्ट्रिय हितमा भए नभएको एकिन गरेर मात्र अवलम्वन ।

पाँच- वर्तमान औपचारिक विद्यालयीय तथा विश्वविद्यालयीय शिक्षाप्रणाली खारेज, प्रकृति र समाजबाट छुट्याएर कक्षाकोठाभित्र बालबालिका हुलेर पठनपाठन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी राष्ट्र निर्माणको लागि आवश्यक कार्य स्थलमा नै सिनियर प्राविधिकहरुको साथमा नविनतम सिकारुहरुलाई व्यावहारिक शिक्षाको व्यवस्था । स्वास्थ्य, व्यवस्थापन, कानून, विज्ञान तथा प्रविधि लगायतका सबै सीप तथा ज्ञान खुला तथा व्यावहारिक रुपमा सबै नागरिकलाई प्रदान ।

छ- वर्तमानका सबै राजनीतिक दलहरु खारेज गरी माथिका तीन अङ्गले नै आ-आफ्नो काम गर्नेगरी व्यवस्था । उप्रान्त राजनीतिक दल खोल्न प्रतिबन्ध । बरु बालबालिका, महिला, अपाङ्ग, युवा र बृद्धबृद्दाको हित प्रवर्द्धनको लागि ५ उपसमूह निर्माण ।

सात- अपराध भुक्तानीको लागि पर्खालभित्र सुतीसुती दालभात खाने वर्तमान बन्द कारागारीय प्रणाली खारेज गरी अपराधको प्रकृति र मात्राको आधारमा न्यायिक अङ्गको फैसलाबमोजिम आजिवन वा निश्चित अवधिको लागि सुरक्षा अङ्ग मातहत कष्टकर तथा जोखिमयुक्त शारीरिक कामजस्तै खानी, सुरुङ्ग तथा शौचालय सरसफाइ सम्बन्धी कठिन तथा निकृष्ठ काममा परिचालन ।

आठ- सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको स्वामित्व अन्त्य । सबै निजी सम्पत्ती राष्ट्रियकरण । नगद प्रवाह र नगद बैकिङ्ग प्रणाली खारेज । अन्नपात, लत्ताकपडा, औषधिजस्ता जिन्सी संकलन र भन्डारण । गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, सञ्चार लगायतका मानवले प्राप्त गर्ने जन्मसिद्ध सबै सुविधाहरु राज्यले उपलब्ध गराउने । ६ बर्षसम्म र ७० बर्ष माथिकाको सम्पूर्ण लालनपालनको जिम्मा राज्यले लिने । सबै नागरिकको लागि सामूहिक बसोबास तथा स्तरीय खानपिनको व्यवस्था राज्य स्वयमले उपलब्ध गराउने । घरघरमा धुवा पत्ताउने घरचुलो प्रणाली बन्द गर्ने । नागरिककको चाहना तथा स्वास्थ्य विज्ञानका न्यूनतम मापदन्ड उल्लंघन नहुनेगरी राज्यले खानपिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

नौ- जात, जातियता तथा थरका विभेदकारी र शोषणमूलक पुस्तौनी पहिचान अन्त्य । उप्रान्त सबै नेपालीको जात, जाति र थर एउटै बनाइने नेपाली । कुन अङ्गमा आवद्ध नागरिक हो भन्ने सन्दर्भमा सुरक्षाबलको रातो, न्यायिक अङ्गको सेतो, प्रशासनिक अङ्गको नीलो र अपराध भुक्तानीको क्रममा रहेकाको कालो रङ्गको स्टिकर व्यवस्था । अन्य व्यक्तिगत पहिचान राष्ट्रिय परिचय पत्रका नम्वर तथा विवरणहरुबाट खुल्ने व्यवस्था ।

दश- शाषक र शाषितको परम्परागत विम्व अन्त्य । नागरिकको सम्पूर्ण स्वामित्व राज्यले लिने र राज्यको सम्पूर्ण स्वामित्व नागरिकले लिने प्रणालीको विकास गर्ने । राज्य र नागरिकलाई नङ्ग मासुको रुपमा स्थापित गर्ने ।

एघार- माथि उल्लेखित आधारहरुको अनुमोदन अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण जनमत संग्रहको प्रक्रियाबाट गरिने । जनताका प्रत्येक अपेक्षा र प्रश्नहरुको निरुपण, निर्णय या अनुमोदन अनलाइन प्रणालीबाटै गरिने । जनताले आफ्नो परिचयपत्रको कोड प्रयोग गरेर राज्यप्रणाली समक्ष हरेक कुरामा प्रश्न राख्न पाउने र त्यसको जवाफ तत्काल अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरिने । जनताका कुनै पनि गुनासाहरुको जवाफ तीनदिनभित्र प्राप्त गर्न सकिने सन्जाल तथा प्रणाली विकास गरिने ।

र, अन्तमा : २०४६ मा त खासै जानकारी भएन । नेपाल एकिकरणपछि देशमा भएको सबैभन्दा ठूलो बलिदानीबाट २०६४ मा स्थापित राज्यप्रणालीमा ठूलो रुपान्तरण हुन्छ भन्ने सोँच थियो । भएन । फेरि संविधानमा नविनतम कुरा आउछन् भन्ने थियो । संविधानको बहस नै उल्टो दिशातिर विषयान्तर भयो । अधकल्चो र अनपेक्षित संविधान आयो । तैपनि कम्युनिष्ट नेतृत्वको बहुमते सरकारले ठूलो रुपान्तरण गर्छ भन्ने थियो । छाँटकाँट देखिएन । विचरा छतमा घाम ताप्दै आराम गर्नुपर्ने वृद्धावस्थाका बिरामी मान्छेलाई प्रमुख कार्यकारीको पदमा बसाइयो र उनी मातहतको सिङ्गो देश नेपाल उनको सिङ्गो कार्यकालभरी उनकै स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नमै व्यस्त रहने देखिन्छ ।

विश्व परिवेशमा पनि कुनै निश्चित वाद र सिद्धान्तका बनावटी कृतिम ध्रुव्रिय परिभाषाबाट राष्ट्र तथा मानवहित हुने देखिएन । हिजोका दिनमा एउटा निश्चित दर्शन, विचार र सिद्धान्तको संकुचित दायराभित्र समस्याको समाधान खोजिन्थ्यो त्यो सम्भावना अब रहेन । विशाल अपेक्षाहरुको परिपूर्ति संकुचित र पुर्वनिर्धारित सिद्धान्तले गर्न सक्दैन । त्यसैले नेपाल मात्र होइन विश्वको समग्र शासकीय प्रणालीमा एउटा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भइरहेको छ राज्यप्रणालीमा आमूल रुपान्तरण कसरी !?

यी माथि उल्लेखित लगायत राज्यप्रणालीसँग सम्बन्धित मुख्य मुख्य पक्षमा आधारित रही, कुनै पनि वाद, सिद्धान्त र दर्शनभन्दा अलग रही, कुनै पनि विचारकको विचार सापटी नलिइ, प्लेटो, सुकरात र अरस्तुदेखि अहिलेसम्म छापिएका किताबमा लिपिवद्ध निर्जीव अक्षरलाई फड्के किनारामा साक्षी नराखी, मार्क्स, लेखिन र स्टालिनका मृत जुङ्गा नमुसारी, कुनै ट्रेडमार्कको बोर्ड नटङ्गाई, चराचर जीवन जगतमा भोगिएका, देखिएका र अनुभूत गरिएका तथ्यहरुको आधारमा विचार प्रकट गर्नुपर्ने आवश्यकता खट्किरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा वैकल्पिक शक्ति मात्र होइन, शक्तिको अलग अभ्यास मात्र होइन, २/४ जना व्यक्ति परिवर्तन मात्र होइन वर्तमान राज्यसत्ताकै विकल्पमा वैकल्पिक राज्यप्रणालीको खाकामा बहस चलाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिइरहेको छ ।

०७५/७/१६

मुसिकोट नपा- ४, सोलाबाङ्ग रुकुम

The post संकटग्रस्त राज्यसत्ता र वैकल्पिक राज्य प्रणालीका ११ आधारहरु appeared first on Sajha Post.