२०७२ साल असोज ३ गते मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भयो । यद्यपि नयाँ संविधानमा आफ्ना हक, अधिकार र पहिचानका कुराहरु नसमेटिएको भन्दै जनसंख्याको आधा हिस्सा आन्दोलित नै थियो । खासगरी आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, दलितलगायतका अल्पसंख्यक समुदायहरु आन्दोलित भइरहंदा पनि उनीहरुलाई सहमतिमा ल्याएर संविधानमा अधिकतम् रुपले असन्तुष्ट पक्षहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने पहल तत्कालीन सत्तापक्षीय दलहरुबाट भएन । अन्ततः बहुमतकै आधारमा संविधान जारी गरियो । यहाँसम्म पनि ठीकै छ, किनकि मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै झण्डै दसकदेखिको राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हुनेछ र मुलुक आर्थिक समृद्धि र प्रगतितर्फ अग्रसर हुनेछ भन्ने आम अपेक्षा थियो ।
तर, संविधान जारी भएको ८ महिना बितिसक्दासमेत संविधान कार्यान्वयनको चरणमा गरिनुपर्ने न्यूनतम् कामहरु हुन नसक्दा नयाँ संविधान समस्या समाधानको विकल्प भन्दा पनि थप समस्याको पोको साबित हुन पुगेको छ । अनि संविधान जारी गर्दाको सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस संविधान घोषणा लगत्तै सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रतिपक्षी बनेपछि झन् संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पीय क्षतिको पूनःनिर्माणको काम अनि अन्य आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय कार्यदिशा निर्माण हुन नसक्दा अहिले मुलुकको राजनीति नै स्ट्याग्नेशनको अवस्थामा पुगेको छ । न त पछाडि फर्कन मिल्ने न त अघि नै बढ्न सक्ने । हो, भन्नैपर्छ आम नेपाली जनताको अपेक्षा विपरित नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुकको राजनीतिक संक्रमण बहुआयामिक ढंगले अघि बढिरहेको भान हुँदैछ, अनि दैनन्दिनी आम जनसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ ।
राजनीतिक रुपमा मुलुक राजतन्त्रात्मक युगबाट गणतन्त्रात्मक युगमा प्रवेश गरेको ८ वर्ष बितिसक्दासमेत जनताले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति राख्नेबाहेक जनताको घरदैलोसम्म गणतन्त्रको प्रकाश पुग्न सकेको छैन । जनता पूर्ववत रुपमा अभाव, पीडा र कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् । परिवर्तन आएको छ त केवल ठूलाबडा र केही राजनीतिक अगुवाहरुलाई । आखिर जनस्तरमा के परिवर्तन भयो ? आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? किन राजनीतिक दल या नेतृत्वले लोकतन्त्रलाई तल्लो तहसम्म डेलिभर गर्न सकेन ? किन नेताहरुले जहिल्यै भाषण (स्पीच) मात्र डेलिभर गर्छन् ? जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् । तर, प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
यिनै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्दै जाँदा दलहरुसँग दिनको लागि राजनीतिक नारा बाहेक केही पनि रहेनछ भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्नैपर्छ । तब यी विद्यमान राजनीतिक दलहरु असान्दर्भिक भएको निश्कर्ष निस्कन्छ । अनि स्वभाविक रुपमा अहिलेको जुन राजनीतिक प्रणाली छ, त्यसले आम जनतामा लोकतन्त्रलाई डेलिभर गर्नैसक्दैन भन्ने कुरा पनि स्वतः स्पष्ट हुन्छ । २०४६ यता पूर्ण रुपेण कार्यान्वयनमा आएको संसदीय शासन प्रणालीले संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय गणतन्त्रमा जनस्तरसम्म लोकतन्त्रलाई डेलिभर गर्न सक्दैन भन्ने कुरा अब दिनको घाम जत्तिकै छर्लंग भइसकेको छ । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्दा यो धरातलीय यथार्थ र इतिहासले पटकपटक घोकाएको पाठलाई कसैले आत्मसात गर्न नसक्नुको पीडामा हामी बाँच्न विवश भइरहेका छौं ।
हो भर्खरै मात्र एकाएक आएको सरकार परिवर्तनको कसरतले पनि पुनः त्यही अफाप सिद्ध भइसकेको संसदीय प्रणालीको विकल्प खोज्नुपर्ने कुरालाई इंगित गरेको छ । हालको सत्ताधारी दल एकीकृत माओवादीको स्थायी समितिको निर्णयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार निर्माणको पहल गर्ने भनेसंगै सरकार परिवर्तनको खबर सार्वजनिक भएको थियो । तर, २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै पुनः सत्ताधारी दल नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीबीच कुरा मिलेपछि सरकार परिवर्तनको कुरा तत्कालका लागि पर सरेको छ । तर, भोलिका दिनमा फेरि कुनै न कुनै रुपमा सरकार गिराउने र बनाउने संसदीय खेल निश्चितै रुपमा हुनेछ । किनकि आखिर संसदीय व्यवस्था संसदको अंकगणितमा चल्ने भएकोले गणित जुनसुकै बेला पनि परिवर्तन हुन सक्ने संभावना रहिरहन्छ ।
संविधान जारी हुँदाका खबत गरिएको जनमत संकलनमा पनि जनस्तरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा अत्यधिक सुझाव आएको थियो । तर, त्यो सुझावलाई केही सीमित नेताहरुको सत्तामोहका कारण लत्याइयो । नयाँ संविधान बन्दाको बखत ऐतिहासिक र दूरगामी महत्वको विषयमा घनिभूत छलफल हुनुपर्नेमा कुनै अमूक व्यक्तिको सत्तामोहलाई केन्द्रमा राखेर त्यति महत्वपूर्ण विषयमाथि छलफल नै गरिएन । शासकीय स्वरुपको बहसलाई मुलुकको ऐतिहासिक आवश्यकता र नयाँ प्रयोगको रुपमा हेरिएन । फगत त्यसलाई आग्रह वा पूर्वाग्रहकै आधारमा दुत्कार्ने काम हुन गयो ।
राजनीतिको रजतपटमा फेरि सरकार परिवर्तनको कुरा उठ्दै गर्दा पुनः एकपटक शासकीय स्वरुपको बारेमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखा परेको छ । अनि बहसको केन्द्रमा मुलुकको अहिलेको वर्तमान आवश्यकता के हो ? हिजो संसदीय राजनीतिले मुलुकका जल्दोबल्दो समस्याहरु समाधान गर्न सक्यो कि सकेन ? हिजो संसदीय राजनीतिले मुलुकलाई कहाँ पुर्यायो ? भन्ने जस्ता ज्वलन्त प्रश्नहरुको उत्तर खोजिनुपर्छ । संसद्वादी दलहरुले भनेझैं सर्वोत्कृष्ट विकल्पको रुपमा मानिएको संसदीय अभ्यासको इतिहास हेर्ने हो भने त्यो हाम्रो देशका लागि फलदायी सिद्ध हुन नसकेको स्पष्टै छ । बहसको सुरुवाती खण्डहरुमा राष्ट्रपतीय प्रणालीको बहस गर्दैगर्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी राष्ट्रपति हुने हुन् कि भन्ने पिरोलोले काम गरेको थियो भने अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा गर्दा फेरि डा. बाबुराम भट्टराई सबैको डर बनेर उदाएका छन् । हो, नेपाली राजनीति यहिंनेर रचनात्मकता गुमाएको छ । कुनै विषय र मुद्दाको बहसमा उत्रिइयो भने त्यसलाई फगत एउटा अमूक व्यक्ति, दल वा पात्रसँग जोड्ने परिपाटीले नयाँको सिर्जना हुन सकेको छैन ।
तर, आज कुनै आग्रह वा कसैप्रति दुराग्रह नराखिकन हेर्दा जोकोही चुनिएर आओस् तर, नेपालको स्थिर राजनीति, प्रगति र समृद्धिको लागि जनताको प्रत्यक्ष बुहमतबाट निर्वाचित हुने कार्यकारीको विकल्प देखिंदैन । अनि भर्खरै चलेको सरकार परिवर्तनको प्रसंगले पनि हामीलाई इतिहासलाई फर्केर समीक्षा गर्न बाध्य तुल्याइदिएको छ । हामीले आधुनिक नेपालको छ दसकको इतिहासलाई हर्यौं भने पनि नेपालमा हाल अपनाइंदै आएको संसदीय शासन प्रणाली पूर्णतः असफल भइसकेको देख्न सक्छौं । ००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकको शासकीय स्वरुपमा कुनै फेरबदल ल्याउन सकेन । ०१५ सालमा पहिलोपटक आम निर्वाचन भयो र कांग्रेस नेता वीपी कोइरालाको नेतृतवमा सरकार गठन भयो । तर उनको सरकार दुई वर्ष नपुग्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रको सत्ताकांक्षाको शिकार हुन पुग्यो । सरकार उनको सैनिक विप्लव पर्यो र मुलुक ३० वर्षे पञ्चायती कालरात्रीमा जाकियो ।
फेरि पनि दलहरुले ०४६ सालमा एकतन्त्रीय राजशाही ढाले र मुलुकमा फेरि एकपटक प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनासहित बहुदलीय शासन व्यवस्था आयो । त्यसपछि झण्डै १६ वर्षसम्म नेपालले संवैधानिक राजतन्त्रको जामासहितको बुहदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गर्यो । तर दुर्भाग्य भनौं सो अवधि इतिहासकै अस्थिर र कलंकित बन्न पुग्यो । टिकाउन र चलाउनलाई भरमग्दुर प्रयत्न गरिएको संसदीय अभ्यासबाट अन्ततः ऐतिहासिक असफलता बाहेक केही हात परेन । यहि अवधिमा संसदीय अभ्यासको एकदमै निकृष्ट खेलहरु भए । संसद किनबेचदेखि, पजेरोकाण्ड हुँदै सांस्कृतिक रुपमा स्खलित काण्डहरु पनि देखियो, भोगियो । त्यसपछि २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाको चुनाव भयो, जुन ऐतिहासिक परिघटना पनि थियो । यो ऐतिहासिक परिवर्तनपछि पनि शासकीय स्वरुपमा कुनै बदलाव आएन र त्यसयताको ८ वर्षको अवधिमा मात्रै पनि ७ पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । सिद्धान्ततः ८ वर्षको अन्तरालमा जनमतका आधारमा दुईवटा सरकार बन्नुपर्ने हो । तर, यहाँ कुनै सरकारले एक वर्षको अवधि पार गरेमा उपलब्धि मान्नुपर्ने भएको छ । के यो संसदीय प्रणालीको असफलता होइन ?
यसर्थ, हामीले यो घामझैं छर्लंग रहेको यथार्थलाई छोपेर पुनः त्यही संसदीय अभ्यासको वकालतमा समय खर्चिनु इतिहासबाट सिक्न नचाहने प्रवृत्ति सिवाय केही होइन । राजनीतिक वृत्तमा हुने शासकीय स्वरुपको बहसमा संभावना र रचनात्मकता भन्दा आग्रह र कुण्ठा बेसी छ । त्यसैले त रचनात्मकता गुमेको छ । खासगरी नेताहरु कसरी आफूले कायम गरेको राजनीतिक वर्चस्व जोगाउन सकिन्छ र आफू सधैंभरी कुनै न कुनै रुपमा सत्ताको वरिपरी रहन सकिन्छ भन्ने कोणबाट प्रभावित भएर बहसलाई निस्तेज पारिरहेका छन् । संसदीय अभ्यासमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुको ध्यान नै सरकार बनाउने र गिराउनेमै केन्द्रीत हुने हुँदा सिंगो संसद्को सामर्थ्य नै त्यसैमा खर्च हुन पुगेको इतिहास हामीसँग छ । यसर्थ, हाम्रो जस्तो अस्थिर राजनीति भएको मुलुकमा कार्यकारी राष्ट्रपति नै उपयुक्त विकल्प हो भन्ने कुरामा कुनै शंका गर्नु पर्दैन । अब जनस्तरबाटै कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा अभिमत निर्माण गर्नु जरुरी देखिन्छ । नत्र हामी कुर्दै समय खेर फाल्दै गरेका हुनेछौं र अर्को पुस्ताले यसैगरी पुनः समीक्षा गर्नेछ र हामीलाई धिक्कारर्नेछ ।
manikar.nibartaman@gmail.com
The post …त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति appeared first on Sajha Post.