पुष्पा महरा
आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि सातै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकहरुमा मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरुले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेश नम्बर १ ले सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको छ भने प्रदेश नम्बर ४ ले सबैभन्दा कम बजेट ल्याएको छ । सबै प्रदेशले सडक तथा भौतिक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यस्तै कृषि, पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, जलस्रोतका शीर्षकमा पनि प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याका छन् ।
कुन प्रदेशमा कति बजेट विनियोजन
प्रदेश १ : ३५ अर्ब
प्रदेश २ : २९ अर्ब
प्रदेश ३ : ३५ अर्ब
प्रदेश ४ : २४ अर्ब
प्रदेश ५ : २८ अर्ब
प्रदेश ६ : २८ अर्ब
प्रदेश ७ : २५ अर्ब
प्रदेश १ : ३५ अर्ब
विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ ले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले प्रतिनिधिसभा संसदमा प्रस्तुत गरेको उक्त बजेटमा सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधारमा छुट्याएको छ भने सबैभन्दा कम ४३ करोड बजेट युवा तथा खेलकुदमा विनियोजना गरिएको छ ।
त्यस्तै जलश्रोत तथा उर्जामा ७१ करोड, पर्यटनमा ८९ करोड, कृषिका लागि भनेर ८५ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै उद्योग क्षेत्रको लागि १ अर्ब ३० करोड, शिक्षा क्षेत्रको लागि १ अर्ब ३५ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि १ अर्ब ४४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश २ : २९ अर्ब
जनकपुर । प्रदेश २ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले प्रदेशसभा हलमा शुक्रबार सो रकम सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेश नम्बर २ ले सडक निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेशभित्र रहेको सडक निर्माणका लागि मात्रै १ अर्ब २६ करोड रकम छुट्याएको छ । त्यस्तै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन ५२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ भने युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न १६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा २१ करोड, मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ योजनाका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै प्रदेश २ सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले पेश गर्नुभएको बजेटमा सांसदको योजनामा खर्च गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री राहत र पुनःस्थापना कोषमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने निःशुल्क दलित शिक्षा र छात्रावास निर्माणको लागि ८ जिल्लामा ८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
प्रदेश ३ : ३५ अर्ब
हेटौंडा । प्रदेश ३ सरकारले ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले पेश गरेको उक्त बजेटमा कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार, स्वरोजगार लगायतका कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ ।
प्रदेश सरकारकाले प्रदेशका प्रत्येक स्थानीय तहलाई १ करोड बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहको लागि समानीकरण अनुदान १ अर्ब, सशर्त अनुदान ३ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख, समपुरक अनुदान ६५ र विशेष अनुदान ५ अर्ब २८ करोड ८२ लाख विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश ४ : २४ अर्ब
पोखरा । प्रदेश ४ सरकारले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शुक्रबार उक्त बजेट रकम संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड, सशर्त अनुदान ६ अर्ब ५० करोड र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त ६ अर्ब ५७ करोडसहित प्रस्तुत गरिएको उक्त बजेटमा सरकारले पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक समृद्धिको इञ्जिनको रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट तर्जुमा गरेको छ । बजेटमा ११ जिल्ला नै समेट्ने गरी गरिबी निवारण, सुखी र समृद्ध प्रदेशको लक्ष्यसहित बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
प्रदेश ५ : २८ अर्ब
रूपन्देही । प्रदेश ५ को सरकारले २८ अर्ब ९ करोड ३० लाख रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ११ अर्ब ४६ करोड र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । आगामी प्रदेशलाई ५ वर्षभित्रमा २६ प्रतिशतबाट १० मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश क्षेत्रस्तरका १ सय ४१ सडकका लागि ७० करोड ५० लाख र प्रदेश स्तरका अन्य ९४ सडकका लागि १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । सडक र पुलका योजनामा बजेट खर्च गर्न पाउने गरी प्रदेश सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा दुईवटा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ७० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै खानेपानीका लागि ४७ करोड ५३ लाख विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै भण्डारका लागि ५० करोड शिक्षा क्षेत्रका लागि २७ करोड छुट्याइएको छ ।
प्रदेश ६ : २८ अर्ब
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि रु २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेटमा प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास, कृषि, पर्यटन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदलाई प्राथमिकता दिएको छ । कर्णालीलाई समृद्ध गराउनका लागि कर्णाली लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने र कर्णाली प्रदेशका व्यापारी, गैर आवासीय नेपालीहरु, विभिन्न देशमा गएका प्रदेशबासीहरुलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ ।
बजेटमा ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने उल्लेख गरेको छ । सडक यातायातको पहुँचबाट टाढा कर्णाली प्रदेशका डोल्पा, हुम्ला लगायतका जिल्लाहरुमा ज्येष्ठ नागरिकहरु तथा अपंगता भएका व्यक्तिहरुलाई तोकिएको हवाई भाडामा सहयोग स्वरुप एक हजार अनुदान दिने भएको छ ।
प्रदेश ७ : २५ अर्ब
धनगढी । प्रदेश नं. ७ को प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारले आव २०७५÷०७६ का लागि रु २५ अर्ब छ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रस्तुत गरेको उक्त बजेट चालुतर्फ रु १३ अर्ब ३५ करोड आठ लाख एक हजार अर्थात ५३ दशमलब २६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार अर्थात ४६ दशमलब ७४ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले सडक, खानेपानी, सिँचाई, उर्जा, तटबन्ध आदि पूर्वाधार विकासको लागि ५ अर्ब ३ करोड ५१ लाख बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम अघि सार्दै १९ करोड बजेट विनियोजना गरेको छ ।
‘प्रदेश गौरवका आयोजना’का लागि २५ करोड, प्रदेश बस सेवा सञ्चालन गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उर्जा क्षेत्रका योजनाहरु अगाडी बढाउन प्रदेश जलविद्युत विकास बोर्ड गठन गरिने र त्यसका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
The post सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक, सबै प्रदेशको प्राथमिकतामा सडक तथा भौतिक निर्माण appeared first on Sajha Post.