माओवादी केन्द्रसंग सत्ता साटफेरको सम्झौता मुताविक नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवा देशको चालिसौं प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर, देउवाको पछिल्लो छवि प्रजातन्त्रको विरुद्धमा देखा परेको थियो । नेपाली कांग्रेस उनकै नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको नाममा फुटेको थियो । फुटपछि उनी तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भए तर पछि असक्षम भनी बर्खास्त गरिए । त्यसरी बर्खास्त गरिएका देउवालाई उनै राजाले सीमित अधिकारसहित २०६१ जेष्ठमा प्रधानमन्त्रीमा पुनर्स्थापित गरेसंगै ‘गोर्खाली राजाले न्याय दिएको’ भन्दै देउवा त्यतिबेला प्रलाकित त भए तर, राजाले आफ्नै हातमा पुरै सत्ता लिएर पुन उनलाई सत्ताच्यूत पनि गरे । तत्पश्चात बाध्य भएर देउवा गणतान्त्रिक आन्दोलनमा आए । त्यो गणतान्त्रिक आन्दोलनमा देउवाले प्रजातान्त्रिक कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
पछि फुटेको प्रजातान्त्रिक कांग्रेस गिरिजाप्रसाद कोइरालाको माउ कांग्रेससंग जुटेको थियो । नेकपा (माओवादी)संगको सम्झौता, द्वन्द्व रुपान्तरण एवम् शान्ति प्रक्रियाका तमाम काम कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका हातबाट सम्पन्न भएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले दिवंगत भइसकेका छन् । कांग्रेस अहिले देउवाको नेतृत्वमा संचालित छ । सभापतिको कमान पनि आफैले सम्मालिरहेको देउवा १२ वर्षपछि पुन प्रधानमन्त्री पदमा आसिन हुन आइपुगेका छन् ।
देउवाले प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्षमा प्रारम्भमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको इतिहास भएतापनि संसादीय बहुदलीय पद्धतिको नेतृत्वमा देउवा अनेकौं पटक विवादमा परेका मात्र होइनन्, बरु प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाउने काम गरेको आरोप समेत उनीमाथि छ । जनयुद्धकालमा संकटकालको घोषणा र माओवादी नेताहरुको टाउकोको मूल्य तोक्ने काममा देउवाकै अग्रसरता थियो । त्यसरी देउवाको संसदीय बहुदलीय कालको इतिहास हेर्दा उनले देशमा लोकतन्त्रको सुदृढिकरण, सुशासन न्याय र समृद्धि प्राप्तिमा सकारात्मक भूमिका खेल्लान् भन्नेमा धेरै शंका छ । तर देउवा भर्खरै प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनले रुपान्तरित हुने मौका पाउनै हुन्न भन्ने होइन । अतः विगतका जस्ता विकृति, विसंगति र राज्ययन्त्रको जथाभावी दुरुपयोगका उनी बचेर काम गरुन् । हाम्रो उनलाई शुभकामना छ ।
संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाभित्र प्रायः राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समेत नीति, आदर्श र इमानमा अडिक हुनुको सट्टा दबाबमा परेर गलत निर्णय लिने संस्कार नेपाल जबर्रजस्त बसेको छ । त्यो स्थितिलाई यसपटक देउवाले सामना गरेर विगत भन्दा केही माथि उठ्लान् या पुरानै प्रवृति दोहोर्याउलान् । त्यो हेर्न केही महिना कुर्नुपर्नेछ ।
देउवा पञ्चायतीकालको संघर्ष र संसदीय कालको सत्ताभ्यासमा सरिक नेता हुन् । देउवाहरुले भोगेको निरंकुशता या उनीहरुले प्रस्तुत गर्ने गरेको पुरानो सीमित परम्परागत प्रजातन्त्र अहिले देशमा छैन । कमसेकम गणतान्त्रिक आन्दोलनपछि दोस्रो संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानद्वारा कयौं सीमा, कमजोरीका बाबजुद देशले समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामुलक लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गरी अगाडि बढेको छ ।
एकात्मक राज्यबाट संघीय राज्यमा देश रुपान्तरण भएको छ । बहुभाषीय, बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृति मूल्य मान्यता अंगीकार गर्दै देश अगाडी बढेको छ । क्षेत्रीय र लिङ्गीय समानताका मुद्दा यो बीचमा धेरै चर्चा मात्र भएका छैनन्, तिनको व्यवहारिक सम्बोधन समेत गरेर जाने अभ्यास देशमा सुरु भैसकेको छ । लोकतन्त्रका संस्थागत संरचनाहरु पनि विगतमा भन्दा बढी फराकिला र वृहत बनेका छन् । नयाँ सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्य मान्यता देशमा स्थापित भइरहेका छन् । नयाँ पुस्ताका नयाँ चाहना पनि यस बीचमा प्रशस्त उजागर भैरहेका छन् । यी तमाम कुरा नेपालका डेढ दशकका महत्वपूर्ण परिर्वतनहरु हुन् । यी परिवर्तनलाई देउवाले आत्मासत गर्न सक्दा उनी सफल प्रधानमन्त्री बन्ने छन् तर आत्मासात गर्न नसक्दा पुरानै प्रवृतिका वाहक बन्ने छन् ।
वर्तमान सत्ता राजनीतिको चर्चा गर्दा सबाल केवल देउवा र उनको सत्ता सञ्चालन शैलीसंग मात्र सम्बन्ध रहने छैन । देउवालाई ४०औं प्रधामन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका खेल्ने माओवादी केन्द्र र त्यसका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डसंग पनि अनेकौं सवाल देशमा तेर्सिंदो छ । किनकी पुरानो गठबन्धन तोड्दै नयाँ गठबन्धन निर्माणका सुत्रधार कमरेड प्रचण्ड हुन् । उनले नै आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सम्झौता गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गरेका हुन् । त्यस हिसाबले राज्य सञ्चालनका हरेक गतिविधिमा उनको पनि स्वतः, स्वामित्व र जिम्मेवारी हुने छ ।
नेपाल अहिले संक्रमणकालको करिब अन्त्यतिर पुगेको छ । देशमा राजनीतिक रुपान्तरण धेरै हदसम्म भएको भएपनि आर्थिक रुपले देशमा आधारभुत रुपान्तरण भएको छैन । गरिबी, अभाव र बेरोजगारीले देश अहिले पनि आक्रान्त छ । युवाहरुको विदेश पलायन जारी छ । आधारभुत वस्तुहरुसम्मको आयात अत्यधिकरुपले छिमेकी मुलुकहरुबाटै पूर्ति हुने अवस्था ज्यूँकात्यूँ छ । देशमा भ्रष्टाचारको आयतन अरु बढ्दो छ । लोकतान्त्रिक संस्था/संरचनाहरुको खर्चमा राज्य ढुकुटीको अत्यधिक हिस्सा खर्च हुने क्रम जारी छ । यता कर्मचारियन्त्रको ढिलासुस्ती, चुहावट र बेरुजु यथावत छ । यो स्थितिमा आर्थिक वृद्धि, सुशासन र समृद्धिका ठोस योजना र खाकासहितको नेतृत्व देशले माग गरेको छ । तर सत्ता साझेदार दल र तिनका नेताहरुको विगत हेर्दा राज्य सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेको इतिहास छ ।
क्रान्तिकारी धरातलबाट आएको दावी गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको विगत १० महिनाको शासनमा लोडसेडिङ्गको अन्त्य र स्थानीय निकायको निर्वाचनको अग्रसरता जस्ता एकाध राम्रा दृष्टान्त भएपनि पेस्की योजनाको नाममा करोडौं रकम राज्य कोषबाट निर्वाचन खर्चको निम्ति कार्यकर्ता पोस्न जुटाएको, एनसेलको पूँजिगत लाभकर जनदवावका कारण हाल सानो हिस्सा असुले पनि मुख्यरुपमा छुट दिएको, निर्भिक ढंगले न्याय दिने प्रधान न्यायाधीस सुशिला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाएको र स्थानीय निर्वाचनमा कयौं ठाउँमा आतंकको स्थिति पैदा गरेका जस्ता सत्ताको चरम दुरुपयोगका दृष्टान्तहरु देखा पर्दछन् । देउवा र प्रचण्डका दुई विपरित ध्रुवका एकताको यात्रामा दोस्रो चरणको निर्वाचन अघिनै नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र विपक्षी दलका नेताहरु माथि सांघातिक हमलाका घटनाहरुपनि आइरहेका छन् । यसले दोस्रो चरणको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धांधलीरहित नहुने प्रष्ट संकेत गरेको छ । तर राजनीतिक हिसाबले धेरै अघि उठिरहेका मधेश र सिमान्तकृत समुदायको मुद्दा हल हुने विषय भने अझै टाढाको कुराको रुपमा देखा परेको छ ।
समष्टिमा नेपाली राजनीतिका दुई विपरित ध्रुवका खेलाडी नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको विगत जति तिक्ततापूर्ण रहेपनि एउटा कुरामा उनीहरुका बीचमा अद्वितीय एकता देखा पर्दछ । त्यो हो राज्य सत्ताको सशक्त दोहन र दुरुपयोग । के प्रधानमन्त्री देउवा तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोगबाट बच्न विगतका गल्ती कुराहरुबाट पाठ सिकेर अगाडी बढ्न तयार होलान् । यदि तयार भएनन् भने वैकल्पिक शक्तिहरुले उनीहरुलाई साइजमा ल्याएर छाड्ने छन् ।
(सुवेदी नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका प्रवास प्रादेशिक समितिका संयोजक हुन्)
The post देउवा-दाहाल अद्वितीय एकता केका लागि ? appeared first on Sajha Post.