च्यातिएको मतपत्रमा कैद हाम्रो लोकतन्त्र

भरतपुर महानगरपालिकामा भएको मतपत्र च्यात्ने घटनाको आरोप प्रत्यारोप चलिरहँदा निर्वाचन आयोगद्वारा गरिएको पुनः मतदानको घोषणाले नेपालको राजनीतिमा थप तरंग ल्याईदिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पुनः मतदानको निर्णयले नेपालको लोकतन्त्र र संविधानको खिल्ली उडाएको बताउँदै छ भने सत्ताधारी गठबन्धन संवैधानिक आयोगको निर्णय मान्नु नै लोकतन्त्र हो भनिरहेको छ । नेपालका राजनीतिक घटनाक्रमहरुले जहिलेपनि जनमतलाई विभाजित गर्ने गरेको छ । दलहरु आ–आफ्ना स्वार्थ अनुकुल बुझ्ने र व्याख्या गर्ने परम्परा नेपालमा नौलो होईन, परन्तु जनमत नै विभाजित र विवादित हुनेगरी राजनीतिक घटनाक्रमहरु अगाडी बढ्नु सुखद होइन ।

भरतपुर महानगरको स्थानीय निर्वाचनले देशभरीमा सर्वाधिक चासो र सरोकार बोकेको थियो । प्रधानमन्त्री पुत्री रेणु दाहाल र एमाले प्रत्यासी देवी ज्ञवालीबीच कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा अन्तिम दुईवटा वडाको मतगणनाले छिनोफानो गर्नै लागेको थियो । १५ दिन लगातार मतगणना गर्दापनि जितहारको अड्कल लगाउन मुस्किल परिरहेको थियो । कांग्रेस माओवादी गठबन्धनका कारणपनि उक्त महानगर चासो र चर्चाको शिखरमै थियो । यस्तोबेला मत गणनाको अन्तिम प्रहरमा एक्कासी मतपत्र च्यातिनु अत्यन्त दुःखद, निन्दनीय र लोकतन्त्रविरोधी घटना थियो ।

सामान्य मतभेदमा मतगणना स्थलमा रहेका प्रतिनिधिद्वारा मतपत्र च्यातिनु र मतगणना कार्य रोकिनु आकस्मिकता मात्रै नभएर नियोजित नै थियो कि भनेर अनुमान लगाउने प्रशस्त आधारहरु छन् । मत गणनामा केही मतले पछि परेकी रेणु दाहालकै प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातिदिएकाले हार्ने डरले माओवादी योजनामा यो घटना घटाईएको हो भनेर लख काट्न सजिलो भयो । माओवादीले जतिसुकै तर्क गरेपनि वा एमाले प्रतिनिधिले गर्दा यस्तो भयो भनेर उम्कन खोजेपनि आम जनमानसमा मतपत्र च्यात्ने माओवादी नै हो भन्ने जबरजस्त परेको छ । जनताले दिएको जनमतको संरक्षण र कदर गर्न नसक्ने दलले लोकतन्त्रको रक्षा र विकास कसरी गर्ला भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

मतपत्र च्यात्ने घटना भरतपुर–१९ नै पहिलो भने होईन । यसअघि २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा बाग्लुङमा एमालेले यस्तै घटना घटाएको थियो । अहिले माओवादी साथीहरु एमालेले पनि त गरेको थियो नि विगतमा भएर आफ्नो कार्यको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन् । तर एउटा घृणित र अलोकतान्त्रिक कार्यको भण्डाफोर र विरोध त्यस्तै घृणित कार्य घटाएर हुन सक्दैन । एमालेले उतिबेला गरेको मतपत्र च्यात्ने काम पनि भर्त्सनायोग्य हो । अहिले माओवादीले गरेको पनि भर्त्सनायोग्य छ । यस्ता कामलाई निषेध गरेर मात्रै लोकतन्त्र संस्थागत र बलियो हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले माग गरेको विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर दर्ता भएका राजनीतिक दलहरु जो जिल्ला जिल्लामा पनि विधिवत् दर्ता छन् तिनलाई एउटा चुनाव चिन्ह लिएर जनतामा जान प्रतिबन्ध लगाउने सरकार र निर्वाचन आयोग भरतपुर महानगरको चुनावमा सत्तापक्षको अनुकुल हुनेगरी जे पनि गर्न तयार देखियो ।

पुनः मतदानको माग गरिरहेको माओवादी-कांग्रेस गठबन्धन र पुनः मतगणनाको माग गरिरहेको एमालेमध्ये पुनः मतदानको निर्णय सुनाएर निर्वाचन आयोगले सत्ता पक्षको गुन लगाएको छ । यहि गठबन्धनले प्रमुख आयुक्त बनाएको र निकट भविष्यमा प्रधानमन्त्री फेरबदल भएपनि यहि गठबन्धन कायम रहने स्थितिमा अयोधिप्रसाद यादवले सत्ता पक्षको चाहनाविपरित गएर अन्यथा निर्णय सुनाउने जोखिम मोल्दैनथे । यो निर्णयले लोकतन्त्र र जनमतको कदर भयो कि भएन तर्कहरु आ-आफ्नै हुन सक्दछन् ।

सर्वोच्च लगायतका न्यायालयले गरेका फैसला तथा संवैधानिक अंगले गरेका निर्णयहरु अक्षरसः पालना गर्नु वा शिरोपर गर्नु नै लोकतन्त्रलाई आत्मासात गर्नु हो भन्ने मान्यता स्थापित भईरहेको बेला प्रतिपक्षका विरोध स्वरभन्दा सत्ता पक्षका तर्क नै लोकतान्त्रिक होलान भनेर मान्न सकिन्छ । यद्यपी निर्वाचन आयोगको यो निर्णयले कालान्तरसम्म एउटा खराब नजिर स्थापित हुनेमा दुविधा छैन । किनकी भोलि एउटा दललाई मत गणनास्थलमा आफु हारिन्छ जस्तो लाग्यो भने मतपत्र च्यातेर पुनः मतदानको माग गर्न सक्दछ । च्यात्नेहरु एक लाख धरौटीमा रिहा हुने र जनतालाई पटक–पटक मतदान प्रक्रियामा सरिक गराउने दुष्चक्र शुरु नहोला भन्न सकिँदैन । मतपत्र नष्ट हुन गएमा पुनः मतदान गराउनु एउटा स्वभाविक र आवश्यक प्रक्रिया नै हो । तर दलका प्रतिनिधि आफैँले मतपत्र च्यात्ने र पुनः मतदान गराउने प्रक्रिया लोकतन्त्र र जनमतको सम्मान हुनै सक्दैन । बुढी मरी भन्दापनि काल पल्क्यो भन्ने उखान झैँ पुनः मतदानको यो कालले भोलि क–कसलाई खाने हो यसै भन्न सकिँदैन ।

निर्वाचन आयोगले माग गरेको विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर दर्ता भएका राजनीतिक दलहरु जो जिल्ला जिल्लामा पनि विधिवत् दर्ता छन् तिनलाई एउटा चुनाव चिन्ह लिएर जनतामा जान प्रतिबन्ध लगाउने सरकार र निर्वाचन आयोग भरतपुर महानगरको चुनावमा सत्तापक्षको अनुकुल हुनेगरी जे पनि गर्न तयार देखियो । कमजोर दलहरुका जायज मागहरुपनि नसुन्ने तर सत्ता र शक्तिको अगाडी विधि र विवेकको समेत ख्याल नगर्ने आयोगका यस्ता गतिविधिले आयोगप्रतिको जनविश्वास गुम्ने छ । अहिले हतारमा आयोगले गरेको पुनः मतदानको यो निर्णयले भोलि आयोग स्वयम् पछुताउने स्थिति आउने छ । तुलनात्मकरुपले संवेदनशील र अप्ठ्यारा जिल्लाहरुमा दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । अहिलेको निर्णयलाई आधार मानेर ति जिल्लाहरुमा पनि यस्ता गतिविधि हुन सक्ने छ । तब मात्र आयोगलाई अहिलेको निर्णय आत्मघाती महसुस हुनेछ ।

जसले जे सुकै भनोस्, हामीहरुमा अझै लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कारको अभाव छ । आफुलाई नपरुन्जेल आर्दशका कुरा गर्ने दल र नेता आफुलाई परेपछि मार्क्सले भनेझैँ ज्यामितिका स्वयम्सिद्ध तथ्य पनि दायाँ–बायाँ गर्न खोज्दै छन् । हारलाई सहजतापूर्वक स्वीकार्न नसक्ने मनोविज्ञानबाट प्रेरित छ भरतपुरको मतपत्र प्रकरण । यसमा माओवादी मात्रै होईन सबै दलहरु दोषी छन् । ०५४ सालमा एमाले दोषी, अहिले माओवादी दोषी, भोलि कुनै अमुक दल दोषी देखिने छ । तर त्यस्ता घटना र आरोप–प्रत्यारोप चलिनै रहनेछ । मुल कुरा कस्तो संस्कार बसाल्ने भन्ने हो । असल राजनीतिका लागि असल संस्कार अहिलेको मुल आवश्यकता हो । त्यसको विवेकसम्मत समाधान नखोजेसम्म यस्ता भरतपुर घटना दोहोरी नै रहनेछन् । हाम्रो मतपत्र त्यस्तै च्यातिएको मतपत्रमा कैद भई नै रहनेछन् ।

The post च्यातिएको मतपत्रमा कैद हाम्रो लोकतन्त्र appeared first on Sajha Post.