पहिलोपटक जनप्रतिनिधिमुलक संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ का विशेषताहरु मध्ये एक हो केन्द्रीकृत राज्यको स्वरुपलाई संघीय ढांचामा रुपान्तरण गर्ने परिकल्पना । धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट प्रष्ट छ नेपालको संविधानको मूल आत्मा भनेको केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई संघीय ढाँचामा लिनु हो । र, संघीय ढांचामा रुपान्तरण गर्नको लागि स्थानीय तहलाई आधारभूत जगको रुपमा लिइएको छ ।
नेपालमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउनको लागि विगतमा पनि थुप्रै प्रयासहरु भएका थिए । त्यसमध्ये एउटा प्रयास थियो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा नियमावली २०५६ अनुसार गठित स्थानीय निकायहरु । तर त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन पाएन । हाल स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्मुखमा देश पुगिरहेको बेला स्वायत्त शासनकै नाममा जारी भई कैयन सकारात्मक कुराहरु हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका उक्त ऐनका स्थानीय निकाय सम्बन्धी प्रावधानहरुलाई यहाँ नेपालको संविधान-२०७२ ले परिकल्पना गरेका स्थानीय तहसँग तुलनात्मक अध्ययन गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
१. संविधानको प्रस्तावनामा जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गरिएको ।
२. ऐनको प्रस्तावनामा विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट सार्वभौमसत्ता जनतालाई शासन प्रक्रियामा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित, सहभागी गराई, अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीयमा प्रदान गरी, स्थानीय स्वायत्त शासन पद्धतिको विकास गर्दै प्रजातन्त्रका लाभहरु उपभोग गर्न सक्ने ।
३. ऐनमा गाउं विकास समिति र नगरपालिकालाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुने उल्लेख ।
४. संविधानको धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत विभिन्न प्रकृतिका क्षेत्र, जात जाति, सुमदाय, लिङ्गका, अपाङ्ग तथा अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रुपले उत्पिडित आदि नागरिकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिएको ।
५. ऐनको प्रस्तावनामा आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि साधनको परिचालन, विनियोजन र विकासको प्रतिफलको सन्तुलित तथा समान वितरणमा सामाजिक समानता ल्याउने कार्यमा जनजाति, आदिवासी, दलित र सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणले पिछडिएका वर्ग समेतका समग्र जनताको सहभागितामा अभिवृद्धि गर्दै विकास प्रक्रियालाई संस्थागन गरिने उल्लेख गरिएको ।
६. संविधानको धारा २१४ अनुसार स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित गरिएको । धारा ३०६ मा स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई परिभाषित गरिएको ।
७. ऐनको दफा २ मा स्थानीय निकायको रुपमा गाउँ विकास समित, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिलाई परिभाषित गरिएको ।
८. संविधानमा स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँ सभा र नगरसभामा निहित गरिएको ।
९. ऐनमा स्थानीय रुपमा बजेट, योजना, कार्यक्रम, कर, विनियम, जनशक्ति, साधनस्रोत परिचालन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णयको लागि गाउँ, नगर र जिल्ला परिषदको व्यवस्था ।
१०. संविधानमा गाउँ कार्यपालिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र गाउँ सभाका सदस्यहरुबाट ४ जना महिला सदस्य, दलित वा अल्पसंख्यकबाट गाउँ सभाले मनोनित २ जना सदस्यको व्यवस्था ।
११. ऐनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, ९ जना वडा अध्यक्षहरु, गाउँ परिषदका सदस्यहरुमध्येबाट १ जना महिला सहित गाउँ विकास समितिबाट मनोनित २ जना गरी १३ सदस्यीय गाउँ विकास समितिको व्यवस्था ।
फरक नयांमा ३ महिला थप, २ दलित वा अल्पसंख्यक थप ।
१२. संविधानमा नगर कार्यपालिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख र उप प्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र नगर सभाका सदस्यहरुबाट ५ जना महिला सदस्य, दलित वा अल्पसंख्यकबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका ३ जना सदस्यको व्यवस्था ।
१३. ऐनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख र उप-प्रमुख, वडा अध्यक्षहरु, नगर परिषदका सदस्यहरुमध्येबाट १ जना महिला सहित नगरपालिका बाट मनोनित २ जना समेतको नगरपालिकाको व्यवस्था ।
फरक नयाँमा ५ महिला थप, ३ दलित वा अल्पसंख्यक थप ।
१४. उम्मेदवारको लागि चाहिने योग्यता दुवैमा उस्तै ।
१५. संविधानमा कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था ।
१६. ऐनमा गाउँविकास र नगर क्षेत्रभित्र नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ऐनमा उल्लेख गरिएका विभिन्न मुद्धाहरुको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार दिइएको । दायर मुद्धाको कारवाही तथा किनाराको लागि ३ सदस्यीय मध्यस्त समिति गठन ।
१७. संविधानमा जिल्ला सभालाई जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुबीच समन्वय, विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन र सोको अनुगमन, जिल्लामा रहेका संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने काममा सीमित । जिल्ला सभामा जिल्ला भित्रका गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहने । निजहरुबाट एक जना प्रमुख, उपप्रमुख, कम्तिमा ३ जना महिला, कम्तिमा १ जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा ९ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति रहने ।
१८. ऐनमा स्थानीय निकायको रुपमा जिल्ला विकास समिति र जिल्ला परिषदको व्यवस्था ।
१९. संविधानमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित ४ जना सदस्य, दलित र अल्पसंख्यकबाट निर्वाचित वडा सदस्य रहेको गाउँसभाको व्यवस्था ।
२०. संविधानमा प्रमुख, उप प्रमुख, वडा अध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित ४ जना सदस्य, दलित र अल्पसंख्यकबाट निर्वाचित वडा सदस्य रहेको नगर सभाको व्यवस्था, नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तिमा २ जना महिलाको प्रतिनिधित्व रहने ।
२१. ऐनमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, महिला वडा सदस्य र वडा सदस्यहरु, १ जना महिला सहित समाजसेवी, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले पिछडिएका जाति, जनजाति, दलित तथा आदिवासी मध्ये गाउँ परिषदमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्गबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी गाउँ परिषदद्वारा मनोनित ६ जना सदस्य रहेको गाउँ परिषदको व्यवस्था ।
२२. ऐनमा प्रमुख, उप प्रमुख, वडा अध्यक्ष, महिला वडा सदस्य र वडा सदस्यहरु, महिला सहित समाजसेवी, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले पिछडिएका जाति, जनजाति, दलित तथा आदिवासी मध्ये नगर परिषदमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्गबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी नगर परिषदद्वारा मनोनित ६ जना र बढीमा २० जना व्यक्तिहरु रहेको नगर परिषदको व्यवस्था । मनोनित व्यक्तिहरुमध्ये कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने ।
२३. ऐनमा गाउँविकास समिति, नगरविकास समिति, गाउँ परिषद, नगर परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार ।
२४. संविधानमा गाउँ सभा र नगर सभालाई अनुसूची ८ र ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्ने अधिकार दिइएको ।
२५. संविधानमा गाउँसभा र नगर सभाको संचालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून अनुसार हुने उल्लेख ।
त्यस्तै संविधानको धारा २८५ अनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन संचालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र संचालन गर्न सक्ने ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा परिषदबाट गर्ने र नियमावलीमा स्थानीय निकायको कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको ।
२६. ऐनमा बैठक र कार्यप्रणाली, न्यायिक काम कर्तव्य र अधिकार, योजना तर्जुमा र कार्यान्वय प्रक्रिया, आर्थिक व्यवस्था, दन्ड सजाय, कर, शुल्क आदि सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको ।
२७. संविधानको धारा २९५ मा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्ने । त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्त्रारण गरेको मापदन्ड बमोजिम गर्नुपर्ने । त्यस्तो आयोग संविधान प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र गठन गरी १ वर्ष कार्यावधि रहने व्यवस्था ।
२८. ऐनमा सीमाना हेरफेर गर्न आवश्यक परेमा नेपाल सरकारले समबन्धित विशेषज्ञ समेत रहेको समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगको स्वीकृति लिई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि कायम भएको निर्वाचन क्षेत्रलाई असर नपर्ने गरी सीमाना हेरफेर गर्ने ।
२९. संविधानमा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत कर लगाउन, ऋण लिन, सन्चित कोष, राजस्व र व्ययको अनुमानको प्रावधान उल्लेख ।
३०. ऐनमा आर्थिक व्यवस्थामा कर, सेवा शुल्क, दस्तुर, आय आर्जन, ऋण, कोष, खर्च गर्ने, रकमान्तर, निर्माण ठेक्कापट्टा, लिलाम बिक्री, श्रेस्ता, लेखापरीक्षणको व्यवस्थाका साथै स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ तर्जुमा गरिएको ।
३१. संविधानको धारा २३२ अनुसार नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकार मार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु गाउ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुनेछ ।
३२. ऐनको दफा २३४ अनुसार नेपाल सरकारले स्थानीय निकायलाई प्रचलित कानूनद्वारा तोकिएका कार्यहरु सम्पादन गरे, नगरेको, पिछडिएका जनजाति, महिला तथा बालबालिकाहरुको हितलाई आवश्यक प्राथमिकता दिए नदिएको, पर्यावरण सन्तुलन जस्ता विषयले प्रश्रय पाए नपाएको जस्ता विषयहरुमा नियमित अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । उक्त निर्देश पालन गर्नु सम्बन्धित स्थानीय निकायको कर्तव्य हुनेछ ।
३३. प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिका बीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसंग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्ने । संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ ।
३४. संविधानको धारा २३४ मा संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश-प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य मन्त्री रहेको अन्तरप्रदेश परिषद रहने, प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय काम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमाप्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसंग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्ने ।
३५. ऐनको दफा २४१ मा ऐनको उद्देश्य, नीति तथा व्यवस्था अनुरुप कार्यहरु सम्पादन भएका छन, छैनन, सोको अनुगमन गर्न तथा स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी मान्यता अनुरुप कार्य गर्न लगाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति रहने ।
३६. जनसंख्याको न्यूनतम सीमामा विगतको ऐन भन्दा हाल बढोत्तरी गरिएको । इत्यादि ।
(मुसिकोट न.पा. ४ सोलाबाङ्ग, रुकुम)
The post अहिलेका स्थानीय तह र हिजोका स्थानीय निकाय : एक तुलनात्मक अध्ययन appeared first on Sajha Post.