के हामीले यतिबेला गरिरहेको समृद्धिको बहस पर्याप्त छ ?

यतिबेला नेपाली राजनीति आधुनिक इतिहासकै एउटा पेचिलो संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको छ र यो अवस्था सम्भवतः सुगौली सन्धीपछिकै सबैभन्दा बढी संवेदनशील छ भन्ने प्रवल बुझाइ पनि रहेको छ । यो अवस्थालाई सामना गर्ने क्रममा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व के कस्तो जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुँदै जाने हो त्यससँग नै देशको भविष्य गाँसिएको छ । र, यही अवस्थामा नेपालको समृद्धिको अर्को बहस पनि सतहमा छ र खासगरी नयाँ पुस्ताको ठूलो हिस्सा यो बहसमा केन्द्रित भैरहेको छ । जुन अत्यन्त सान्दर्भिक पनि छ ।

निश्चय पनि, हामीले अब हाम्रो समृद्धिको दिशालाई यकिन गर्न र त्यसतर्फ सार्थक कदमहरुलई अगाडि बढाउन धेरै अल्मलिने समय छैन भन्ने कुरामा कसैको दुई मत छैन । तर, त्यो समृद्धि आजसम्म किन हासिल हुन सकेन र अब कसरी हासिल गर्ने ? त्यसका विधि एवं तौर तरिकाहरु के के हुने ? र, विकास वा विकासको फल समाजको विपन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पहुँच र नियन्त्रणमा हुन सक्दछ भन्ने कुरालाई कसरी सुनिश्चित हुनसक्दछ ? भन्ने सन्दर्भमा भने हाम्रोबीचमा अझै पनि व्यापक छलफल, बहस र विवादहरु हुन जरुरी छ ।

नेपालको आधुनिक विकास प्रक्रिया २००७ सालअगाडि चन्द्र शम्शेरको समयबाट नै आरम्भ भएको मानिन्छ । यो प्रक्रिया २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध तवरले अगाडि बढाउने काम हुँदै आएको छ र हालसम्म १३ वटा आवधिक योजनाहरु कार्यान्वयन भै सकेका छन् । विकास योजनाका प्राथमिकताका दृष्टिले पहिला ७ वटा योजनाहरु पञ्चायतकालीन अवधिमा कार्यान्यवन भए । यसमध्ये पनि पहिलोदेखि चौथो योजनासम्मको योजना तर्जुमाको स्थिति एवं त्यसका लक्ष्य र उद्देश्यका दृष्टिले त्यति स्पष्ट थिएनन् । यद्यपि यो अवधिमा राज्यले पूर्वाधार (सडक, सिंचाई, जलविद्युत) विकासमा प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । पाँचौं योजनादेखि नेपालको विकास योजनालाई अलि बढी वस्तुगत तवरले तयार गर्ने र प्राथमिकताहरुलाई अरु बढी स्पष्ट तवरले किटान गर्न आरम्भ भएको थियो । यो योजनाले पहिलोपटक दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, श्रमप्रधान प्रविधिको प्रयोग र क्षेत्रीय सन्तुलनजस्ता पक्षहरुलाई समेत समेट्ने काम गरेको थियो । साथै, सातौं योजना अवधिसम्ममा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार आदि क्षेत्रमा व्यापक सुधार एवं प्रगतिहरु हासिल पनि भएका थिए तर, आमजनताको जीवनस्तरमा खास प्रगतिहरु भएका थिएनन् । बरु विकास प्रक्रियाको माध्ययमबाट राज्यद्वारा जनतामाथि कसरी नियन्त्रण कायम राख्ने भन्नेमा यि योजनाहरुको कार्यान्वयन पक्ष बढी केन्द्रित थियो । यही कारण हो की पञ्चायती व्यवस्थाप्रति आमजनता ज्यादै रुष्ट हुँदै गइरहेका थिए ।

यो क्रम ८औं योजनामा आइपुग्दा अर्को घुम्ती पार गर्न पुगेको छ । यो अवधिमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भैसकेको थियो र देशको आन्तरिक राजनीति र विश्व राजनीतिमा समेत अनेकानेक उथलपुथल भैसकेको थियो, खासगरी शितयुद्धको अन्त्यले गर्दा । जसको समग्र परिणाम हाम्रो विकास प्रक्रियामा के भयो भने सरकारहरुले आर्थिक उदारिकरण र निजीकरणलाई विकास र सामाजिक प्रगतिका मुख्य संवाहकको रुपमा प्रोत्साहन गरे । ८औं र यसपछिका अन्य तीनवटा आवधिक योजनहरुले वास्तवमा आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणमा नै केन्द्रित हुँदै नेपाली समाजमा रहेको आर्थिक पछौटेपन, गरिबी, प्रशासनिक कठिनाई, वातावरणीय विनास र जनसंख्या वृद्धिजस्ता चुनौतीहरु सामना गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई अंगीकार गरेका थिए । तर, परिस्थिति यी योजनाहरुले अपेक्षा गरेअनुरुप रहन सकेन । यही अवधिमा नेपाली समाजले विभिन्न तवरका द्वन्द्व र अस्थिरताहरुलाई सामना गर्ने स्थिति बन्न गयो । शताब्दीऔंदेखि राज्यको मूल प्रवाहबाट बाहिर पारिएको वर्ग र समुदायले नयाँ-नयाँ तवरले आफ्नो अवस्थालाई अभिव्यक्त गनुपर्ने स्थिति बन्न गयो । जसको परिणाम देशमा राजसंस्थाको विघटन भयो, समावेशिता, स्वशासन, स्वायत्तता एवं जातीय तथा क्षेत्रीय अधिकारका सवालहरु अत्यन्त कठोर तवरले अगाडि खडा हुन पुगे । वास्तवमा आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको प्रक्रियाले नेपाली समाजलाई सही दिशा दिन कसरी विफल भयो भन्ने सम्बन्धमा यो विचारणीय पक्ष हो ।

त्यसपछिका ११औं अन्तरिम योजना र १२औं र तेहौं योजनाहरु आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा केन्द्रित हुन खोजेको देखिन्छ । यतिबेला हामी १३ औं अन्तरिम योजनाको अन्त्यमा छौं । रुपान्तरणको सो लक्ष्य हासिल गर्न राज्य कति सफल भयो होला त भन्ने सन्दर्भमा देशमा रहेका चरम गरिबी, असमानता र देशको आन्तरिक एकता एवं मानवीय सुरक्षामा देखा परेका अझ कठिन परिस्थितिहरु भोग्ने आजको सचेत नेपालीका अगाडि स्पष्ट नै छ । यही अवधिमा हामी विनाशकारी भुकम्पको चपेटामा पर्‍यौं र छिमेकसँगको सम्बन्धमा आएका गडबढीका कारण ५ महिनाभन्दा बढी समय नाकाबन्दीको असहज परिस्थितिलाई नेपालीले सामना गर्नुपर्‍यो । आन्तरिक उत्पादनतर्फ, अझै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र कृषि र पर्यटनमा निर्भर छ जुन पर्यावरणीय दृष्टिमा अत्यन्त चुनौतीका क्षेत्रहरु रहिआएका छन् ।

निश्चय पनि अघिल्ला विकास प्रयासहरुले हाम्रो स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी एवं महिला सशक्तिकरणका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगतिहरु भएको देखाएको पनि छ । तर, के ति प्रगतिहरु समग्र प्रगतिलाई पुष्टि गर्न सक्ने सूचकहरु हुन् त ? प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ । ’cause ३६ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि खाद्य असुरक्षामा रहेको छ र ४७ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको शिकार भईरहेका छन् । आर्थिक सुरक्षाको दृष्टिले हेर्दा ४६ प्रतिशत जनसंख्या या त पूर्ण बेरोजगार छ वा आंशिक रुपमा बेरोजगार छ । त्यस्तै क्षेत्रगतरुपमा हेर्ने हो भने, अघिल्ला दशकहरु मा भएका कैयन पूर्वाधार तथा कृषि विकास एवं स्रोत व्यवस्थापनका प्रयासहरुले अपेक्षित मात्रामा सफलताहरु दिन सकेका छैनन् । यस सम्बन्धमा पूर्वाधार विकासको रुपमा रहेको सडक सञ्जालको विस्तार आफैमा महत्वपूर्ण त छ तर, यसबाट विस्तार भइरहेको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई कसरी विपरित दिशामा फर्काउने र स्थानीय उत्पादमा देखिएको ह्रासोन्मुख प्रवृत्तिलाई कसरी न्यून गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन । त्यस्तै पछिलोपटक ग्रामीण सडक विस्तारमा देखिएको तिव्रतासँगै बाढी पहिरोको प्रकोपले ठूलो क्षति भइरहेको र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रामिण अर्थतन्त्र र मानवीय सुरक्षामा समेत परेको छ ।

कृषिको आधुनिकीकरणको नाममा हामीले अन्धाधुन्धरुपमा आयात गरेका आधुनिक मल, बीउ र विषादिले हाम्रो उत्पादन, मानवीय स्वास्थ्य तथा पर्यावरणमा गम्भीर क्षतिहरु भइरहेका छन् । यसप्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्न राज्य तयार हुनु पर्दछ कि पदैन ? प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा र, खासगरी तराई–मधेसमा आरक्षण तथा निकुञ्जहरुको नाममा आधुनिक स्रोत व्यवस्थापनका जेजस्ता मोडेलहरु स्थानीय समुदायमाथि लाद्ने काम भयो त्यसले शताब्दीयौंदेखि प्राकृतिक स्रोतको माध्ययमबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेको ठूलो समुदायलाई सिमान्तिकरणमा पार्ने गरेको छ । उनीहरु आफ्ना परम्परागत आर्थिक र साँस्कृतिक क्षमताहरुलाई विस्मृतिमा थन्क्याउने परिस्थितिमा पुगेका छन् । यो यस तवरको भयावह परिस्थिति हो की जस्ले विगतमा गरिबी, असमानता र द्वन्द्वलाई बढाउन समेत जिम्मेवार भएको अध्ययनहरु देखाएका छन् ।

यो समग्र परिस्थितिले हामीलाई कतातिर लग्दै छ भन्ने आँकलन गर्न कुनै कठिनाई छैन । देशको आर्थिक विकासको गति पछाडि धकेलिएको छ र देशको रोजगारीका अवसरहरु झनै खुम्चिएका छन् । वर्षेनी ५ लाखको हाराहारीमा युवा जनसंख्या रोजगारीका लागि विदेशीन बाध्य बनाइएको छ । र, त्यही बाह्य रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणका भरमा राज्यका नेता तथा कर्मचारीको भरणपोषण गर्नुपर्ने दयनीय अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । राज्यको विकास खर्च लगभग शतप्रतिशत ऋण र विदेशी अनुदानमा आश्रित बन्न पुगेको छ । अझ भनौं देशको विकास र शासन सञ्चालनमा राज्यको नियन्त्रण क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । जसको दुष्परिणाम नै मान्नुपर्छ, समाजका आन्तरिक र स्थानीय संरचनाहरुमा फराकिला दरारहरु उत्पन्न भएका छन् र सामाजिक हिंसा, हत्या, अपराध तथा असुरक्षाका नयाँ-नयाँ स्वरुपहरु सतहमा देखापरेका छन् । यो अवस्थामा हाम्रो समृद्धिको परिभाषा के हो र त्यो कसरी हासिल गर्ने भन्ने कुरा अत्यन्त चुनौतिपूर्ण कुरा हो ।

विकास विकासका लागि होइन, विकास खासखास विषयका प्राविधिक वा कुनै विधाका विज्ञहरुको प्राज्ञिक वा प्राविधिक ‘प्रयोग’ र ‘परीक्षणको अवसर’ मात्र होइन, विकास आम जनताको जनजीविकाको सवाल हो– जुन जनता इतिहासको सापेक्षतामा आफ्नो विशिष्ट सामाजिक, साँस्कृतिक र पर्यावरणीय विशिष्टतामा जन्मन्छ, हुर्कन्छ/बढ्छ र पुनःनिर्मित भइरहेको हुन्छ ।

समकालीन समृद्धिको बहसमा मुख्य प्राथमिताका विषयहरुमा पूर्वाधार र उद्योगहरुको निर्माण तथा तिव्र आर्थिक उत्पादनको विषयले प्रमुख स्थान पाइरहेका छन् । यस अन्तर्गत जलविद्युत, सडक, रेल मार्ग, ठूला उद्योग/कलकारखान, कृषिको औंद्योगिकीरकण आदि मुख्य रहेका छन् । निश्चय पनि यि हाम्रो विकासका महत्वपूर्ण पक्षहरु हुन् । तर, समग्र मानवीय, सामाजिक एवं पर्यावरणीय पक्षहरुमा समेत यथेष्ट ध्यान दिन नसकेका विगतका विकास योजना र प्रक्रियाहरुको निरन्तरताको बीचबाट नै हामी समृद्धिको यात्रा तय गर्ने कि नयाँ बाटो खोज्ने, रोज्ने ? समकालिन समृद्धिको चर्को बहसको बीचमा यो एउटा कठोर सवाल पनि हो ।

विधागत तवरले भन्नुपर्दा, आज पनि हाम्रो विकास प्रक्रियालाई परम्परागत अर्थशास्त्र र प्राविधिक विषयहरुको क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्न सकिएको छैन । र, परम्परागत विकासको बहस ठूला लागतका आयोजनाको कार्यान्वयन, अत्याधुनिक प्रविधिको जोडतोडपूर्ण प्रयोग तथा प्रत्यक्ष लगानी र आम्दानीको अवस्थाकै सेरोफेरोमा मात्र त्यस्तो विकासको बहस केन्द्रित छ । हाम्रो विकास प्रक्रियासँग जोडिएका सामाजिक, साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक अवस्था जस्ता विशिष्ट पक्षहरुको तालमेल ठूला पूर्वाधार विकास र अपेक्षित तिव्र आर्थिक विकाससँग कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा खास ध्यान दिने काम भएकै छैन । जसको खराब परिणाम के भइरहेको छ भने हरेकजसो पूर्वाधार (सडक, जल–विद्युत, सिंचाई आदि) निर्माणसँगसँगै ठूलो संख्यामा स्थानीय समुदायको विस्थापन हुने क्रम बढिरहेको छ, अर्थात् उनीहरुका स्थानीय हित र स्वार्थहरुलाई नजरअन्दाज गर्ने क्रममा फेरबदल आएको छैन । कृषि, स्थानीय पूर्वाधार विकास, स्थानीय स्रोतको व्यवस्थापन तथा आर्थिक वितरणजस्ता पक्षहरुमा हाम्रो स्थानीय समुदायका क्षमता दिनप्रतिदिन ह्रासोन्मुख अवस्थामा छन् । जसले गर्दा गरिबी, विपन्नता र असमानाको मात्रा नयाँ तवरले बढिरहेको छ ।

त्यसैले, हाम्रो समृद्धिको यात्रामा यस्ता कमिकमजोडीहरुलाई कसरी सच्याउन सक्दछौं भन्ने विषयले अबको हाम्रो समृद्धिको बहसमा पर्याप्त स्थान पाउन जरुरी छ । अन्यथा, हाम्रो विशिष्ट भौगोलिक तथा प्राकृतिक अवस्थाप्रतिको संवेदनशीलता, विशिष्ट उत्पादन प्रणाली तथा स्थानीय रोजगारीका अवसरहरुमा वृद्धि, माटोको उत्पादकत्व एवं खेतियोग्य जमीनको संरक्षण, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन आदि पक्षहरु नजोडिएको समृद्धिको बहस कसरी पूर्ण र सार्थक हुन सक्ला ? अनि त्यस्ता बहसले अब पनि हाम्रो विकास प्रक्रियाले नेपाली समाजको आधारभूत वर्गलाई विकासको मूल प्रवाहबाट बञ्चित गर्ने छैन, नेपाली समाजको ठूलो हिस्सालाई रोजगारी र खाद्य सुरक्षाका अवसरहरुबाट अलग गर्ने छैन र सामाजिक असमानता, विभेद एवं सामाजिक तथा प्राकृतिक असुरक्षाका खतरापूर्ण अवस्थाहरुले बढावा पाइरहेका हुने छैनन् भनेर कसरी आश्वस्त गर्न सक्दछन् ? विकास विकासका लागि होइन, विकास खासखास विषयका प्राविधिक वा कुनै विधाका विज्ञहरुको प्राज्ञिक वा प्राविधिक ‘प्रयोग’ र ‘परीक्षणको अवसर’ मात्र होइन, विकास आम जनताको जनजीविकाको सवाल हो– जुन जनता इतिहासको सापेक्षतामा आफ्नो विशिष्ट सामाजिक, साँस्कृतिक र पर्यावरणीय विशिष्टतामा जन्मन्छ, हुर्कन्छ/बढ्छ र पुनःनिर्मित भइरहेको हुन्छ ।

The post के हामीले यतिबेला गरिरहेको समृद्धिको बहस पर्याप्त छ ? appeared first on Sajha Post.